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À 8h20, un Grand Entretien spécial consacré aux résultats des élections Européennes 2024, avec Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Il appelle à un "front populaire contre l'extrême droite". Il répond également à François Ruffin, député LFI de la Somme. Plus d'info : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-du-lundi-10-juin-2024-1701767
ndlr : Ruffin sait mieux s'adapter à son public (ici sur FI ou là sur BFM populo). De plus, il prend mieux en compte la psychologie en politique. Deux conditions pour gagner dans trois semaines? Valoriser ACT
Clés : Enquête Décarbonation
[Le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ? 2/3] Il s’est imposé comme le standard de référence de la décarbonation des plus grandes entreprises au niveau mondial. Née en 2015, à la suite de la COP 21 à Paris, la Science based targets initiative – ou SBTi – certifie désormais les trajectoires climat de près de 5500 entreprises dans le monde, dont 400 en France. Mais que garantit-il vraiment ? Est-il plus qu’un joli tampon apposé sur une feuille de route ? Réponse dans le deuxième épisode de cette série.
Réservé aux abonnés - Mis à jour 28 Mai 2024 - 7 min. de lecture
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Notre enquête : le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ?
- Episode 1 : Tout comprendre au SBTi, le nouveau mantra des grandes entreprises en matière de décarbonation
- Episode 2 : Plus qu'un simple label, le SBTi peut-il être garant de la décarbonation des grandes entreprises ?
- Episode 3 (à paraître) : Tiraillé par les batailles d'influences, le SBTi en quête de stabilité
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Clés : Violences policières Aucun commentaire
A Paris mais aussi à Aulnay-sous-Bois ou à Beaumont-sur-Oise, peut-on dire que la couleur de peau n’est pas un signe distinctif ? C’est aujourd’hui évident qu’elle l’est. C’est un fait que la République doit changer.
Ce printemps, suite à l’affaire Chouviat, après avoir auditionné syndicats de policiers, hiérarchie, familles de victimes, ONG, je rédigeais un rapport intitulé « Pour une police de la confiance » http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b2741_rapport-fond#. Car le diagnostic est posé, clairement : la crise de confiance est évidente, entre la police et la population, et encore davantage avec la population des quartiers populaires. Et pour cause : les contrôles d’identité sont, en France, massifs, ciblés. Faute de contrôler les contrôles, ils peuvent donner lieu à des violences, jusqu’à entraîner, parfois, la mort. Ces noms qui résonnent, « Adama Traoré », « Lamine Dieng », sont devenus les symboles, les symptômes, d’une crise avec la police. Dont on ne se réjouit pas. Et dont la République doit sortir par le haut.
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Sébastian Roché commente ainsi : « Les polices françaises souffrent d’une sorte d’infirmité relationnelle : elles échouent à l’épreuve du contact avec les citoyens. Cumulée à une seconde faiblesse : des failles dans l’impartialité du service. Les polices publiques, dont la fonction est de répondre de manière égale aux attentes de tous les citoyens, souffrent d’un déficit particulier auprès de la population la plus fragile socialement, appartenant aux milieux modestes et résidant dans les banlieues. Celle-ci se confond largement avec la minorité ethnique. Même la population majoritaire perçoit une police française marquée par des préjugés et dérogeant à l’impartialité.
Le contrôle d’identité
... Les agents qui se servent fréquemment du contrôle en France l’utilisent plus comme un outil de soumission que pour verbaliser.
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Le pilote politique
Dans mon rapport, pour sortir de face à face, j’ouvre des pistes : former davantage les policiers, revoir leur modèle d’autorité, favoriser le contrôle externe (par le Parlement, par la presse…), faire entrer d’autres métiers dans les commissariats, etc. Mais toutes ces réformes ne sont possibles, imaginables, que si la police est dirigée.
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Temps de lecture : 16 min
Vivre sans les services du mastodonte Google ? Oui, c'est possible.
Et vous devriez même sérieusement y songer.
Pour beaucoup d'internautes, Internet c'est Google : recherche, courriels, vidéos, navigateur web, services cloud, système d'exploitation mobile, etc. — Google est le principal acteur dans tous ces domaines. Mais Google utilise toutes les données qu'il recueille à travers ses services pour diffuser des publicités ciblées et profiter massivement des données que beaucoup partagent si librement avec le géant de l'Internet. Vos données personnelles peuvent également faire l'objet d'une assignation à comparaître par des avocats, y compris dans les affaires civiles telles que le divorce. Rien qu'en 2016, Google a répondu à plus de 100 000 demandes de données de ce type.
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De plus en plus de gens prennent également conscience du risque de dépendre d'une seule entreprise pour autant de services personnels. Le temps est donc venu d'arrêter cette exploration illimitée des données et de recouvrer notre droit à la vie privée. Voici un guide rapide sur la façon d'utiliser Internet sans partager toutes vos données avec Google. La plupart des logiciels, applications et services que je vais vous présenter sont gratuits et open-source ; le coût de ne pas faire ce changement est donc uniquement un coût pour votre vie privée. Mais vous pouvez changer cela.
Rien qu'en France, de nombreux acteurs de changement comme Framasoft et La Quadrature du Net se battent contre le monopole et la surveillance généralisée opérés par Google. Mais de nombreux autres individus, communautés, entreprises, etc., travaillent également afin de proposer des alternatives plus éthiques, plus libres, plus décentralisées et plus responsables.
Connu /
https://twitter.com/iampox/status/1097430972583292928
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Paul @iampox
Nouvel article : Pourquoi vous devriez songer à quitter Google et à utiliser des alternatives plus éthiques et respectueuses de votre vie privée
Cc @degooglisons @framasoft
10:41 - 18 févr. 2019 11 Retweets 26 J'aime Celia L. Yldrish rozyeu Christophe DEMAY Sebastien Kramm Casilda Reno 🌍 Bruno Cartier antod
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