Maxime Combes @MaximCombes · 5h
C'est officiel : la #COP28 sur le climat de #Dubai fin 2023 sera présidée par le PDG d'une compagnie pétrolière, Sultan Al Jaber, également ministre des Emirats Arabes Unis
Ce n'est pas une blague
Plutôt qu'être désabusé, faisons-en un électrochoc international
Explications ⤵️
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- Alors, oui, nous avons envie d'hurler sur le mode "sont-ils devenus fous ?" et de se taper la tête contre les murs. Jusqu'à générer une contagion autour de nous, rejoignant celles et ceux qui répètent à l'envie que les "COP ne servent à rien", et qu'il ne faut rien en attendre.
- Mais je vous le dis gentiment : si vous attendiez que les COP mettent fin aux énergies fossiles, c'est que vous n'avez pas bien compris le film.
Les COPs ne sont pas armées pour mettre fin aux énergies fossiles.
Nous l'avons expliqué plusieurs fois ⤵️
t-lab.fr
Les COP peuvent-elles organiser la sortie des énergies fossiles ?
Comment programmer la sortie des énergies fossiles alors que celles-ci ne font pas partie de la négociation sur le changement climatique ? Est-il possible de contenir le réchauffement climatique en… - Espérer de la #COP28 et suivantes qu'elles mettent fin aux énergies fossiles, alors que l'Accord de Paris ne comprend aucune disposition portant sur les énergies fossiles et que celles-ci ne sont mentionnées dans les décisions de COP que depuis la #COP26, n'est que FOLIE.
- Que le PDG d'une compagnie pétrolière devienne président de la #COP28 ne change pas fondamentalement la donne : avec ou sans lui, il n'y aura de toute façon que peu d'avancés sur le chemin de la fin des énergies fossiles, et le reste (bilan global, etc) avancera cahin-caha.
- Cela change une chose : il est désormais visible et compréhensible de toutes et tous que les COP NE peuvent PAS mettre fin aux énergies fossiles (y compris pour des raisons historiques justifiés).
Alors ? Que faisons-nous ?
Déprimons-nous ou en faisons-nous un électrochoc ?
12:03 PM · 12 janv. 2023 ·932 vues 2 Retweets 13 J'aime
- (au passage : n'est-il pas plus grave que la France, via @EmmanuelMacron @PPouyanne
& @AgnesRunacher, se soit empressée à l'été 2022 de signer un accord avec les Emirats arabes unis pour augmenter les importations de carburants fossiles en France, suite à la guerre en Ukraine ?)
Image Personnes pertinentes - Economiste Un pognon de dingue mais pour qui ? l'argent magique de la pandémie (mai 2022) (Seuil) Papa de #AlloBercy avec l'Obs des @transnationales
Tr.: ... AIE ... quels peuvent être les contours d'un débat sur l'avenir énergétique des pays au sein de la CCNUCC qui ne remettrait pas en cause le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles ? ...
Connu / https://twitter.com/DecrypteEnergie/status/1604891004154351651
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Damien Salel @DecrypteEnergie ·19 déc.
Pour compléter sur le sujet, je vous conseille vivement de lire ...
12 - 1 - 24
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Un monde nouveau - Cyril Dion - Arte
Un Monde Nouveau est une série de 3 documentaires-événement, réalisé par Thierry Robert, co-écrit par Cyril Dion, qui propose un plan en trois étapes pour lutter contre les bouleversements climatiques : Résister, S’adapter, Régénérer.
La série documentaire est disponible sur la plateforme Arte.tv depuis le 8 novembre et diffusée en direct à 21h sur Arte le mardi 15 novembre.
Un Monde Nouveau est une enquête en trois volets qui s’intéresse aux mouvements de résistance et part à la rencontre de celles et de ceux qui, à l’échelle d’une région ou d’un pays, régénèrent la terre, les océans, créent les écoles de demain et la démocratie du futur. « Un Monde Nouveau est une nouvelle étape dans les différents projets que je porte pour mettre en lumière des initiatives constructives et porteuses d’espoir. J’ai essayé d’y réunir le fruit de mes recherches, de mes rencontres de ces cinq dernières années. Et proposer une trajectoire concrète pour inverser la courbe du changement climatique », explique Cyril Dion.
Clés : Sciences et savoirs Sciences
L'équipe
Mathieu Vidard, Production
Valérie Ayestaray, Réalisation Chantal Le Montagner, Collaboration
Anna Massardier, Collaboration Lucie Sarfaty, Collaboration Thierry Dupin, Collaboration
Camille Crosnier, Journaliste
-> https://rf.proxycast.org/aa66302d-3a20-4799-940a-58dd785c3d86/10212-15.11.2022-ITEMA_23196781-2022F10732S0319-22.mp3
Tr.: ... demain peut être meilleur dans certains aspects ...ce que les êtres humains vont faire pourrait être beaucoup plus intéressant ... comprendre comment les écosystèmes fonctionnent pour inventer des nouvelles façons de construire des bâtiments, d'organiser des villes, de faire de l'agriculture, en s'appuyant plutôt sur les écosystèmes plutôt que sur les profits ... trouver plus de sens à sa vie même si les condditions extérieurs sont plus difficiles ... défi de ne pas être éco-anxieux dans ces conditions ... tristesse et colère sont la moindre des choses sinon psychopathe ... des récits pour embarquer dans l'action ... revigoré et armé pour agir ... communication des cyprès, accusé de charlatanisme, alors que repose sur des travaux scientifiques ... personne n'aime qu'on l'oblige à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire ... convention citoyenne proposée à E.Macron ... pas le 110 km/h alors qu'une majorité de fr y est prête ... excuse de pas créer une rupture ... participer à l'élaboration des solutions, équité / grandes entreprises, prêts à faire des efforts énormes ... un des sujets, la démocratie participative ... proposer des récits désirables ... l'écologie politique ne remet pas en question les fondements du récit productiviste/consumériste, sauf qu'on enlève les compensations ... le fondement de notre civilisation : défendre le monde vivant, pas la croissance économique ... des métiers passionnants qui donnent envie de se lever le matin, d'inventer, rend heureux car utiles ... philosophe Jean-Pierre Dupuy - catastrophisme éclairé "nous ne croyons que ce que nous savons" Clyde Hamilton, philosophe australien "on est tous un peu climatosceptiques car la charge émotionnelle du changement climatique est trop dure, tout petits face à cet énorme problème ... déni plutôt que de se confronter à cette tragédie ... Le chef ?? a vraiment expérimenté contrairement au ministère qui n'a pas tenu 15 jours? plusieurs repas végétariens par semaine, bons, parle aux enfants, donne du sens, manger moins de viande a un impact considérable ... et arrêter de prendre l'avion sont sans doute les deux actions qui réduisent le plus vite les émissions de gaz à effet de serre. ... Paul hawken? ... le mouvement climat doit changer sinon échec assuré ... idem André asman? mvt clim assez gentil encore ... non-violence ... oublie les sufragettes, les mvts antiségrégation aux usa, anti-esclavage, la fin de la monarchie en France, ya toujours eu des rapports de forces à chaque fois. Appelle à agir sur les LIEUX DU CRIME. L'AIE "plus une seule infrastructure nouvelle pour rester en dessous de 1,5°C avant la fin du siècle" Donc chaque nouvelle infrastructure fossile potentiellement bombes climatiques qui vont faire dépasser cet objectif et provoquer des morts ... L'énorme pipeline en ouganda, continuer à exploiter énorme mine de charbon en allemagne, ça va créer des morts. Donc qu'est-ce qui est le plus violent ? Les construire ou les saboter ? C'est militant. Légitime défense. Ces entreprises mettent la vie d'êtres humain en danger. LÉGITIMITÉ À LES EMPÊCHER de le faire. Donc à les empêcher. S'interposer entre eux et les écosystèmes. ... S'interposer contre la déforestation en amazonie. Ça va devenir tendu. Tribune de scientific rebellion "1,5°C inaccessible". Dit en off par des climatologues du GIEC ... proba dépasser les 2,1°C en 2040 si pas action déterminée now. On rentre dans une zone d'incertitude profonde. On ne sait pas quels sont les mécanismes qui vont s'activer. Risques d'effets d'emballement incontrôlables.
23:00 Christophe Cassou ... on aura les conséquences avant que prévu. ... engagements pas tenus. La convention citoyenne est allée plus loin que les propositions des politiques ... Mine allemande de charbon bloquée ... risque / investisseurs, name and shame, image de ces grandes entreprises, bad buzz ...
33:00 Macron ne dit pas la vérité ... SUV facteur majeur des ém de GES. ... débunké, merci. ... trumpisme ligth ... invest trop faibles, astreinte financière, argent investi auprès d'acteurs efficaces ... construire quelque chose qui serve vraiment ... plus de DÉMOCRATIE ...
40:00 chercheuse américaine démocratie ouverte accessible à tous de façon égalitaire ... éducation, considérée ... le pb :quelles modalités démocratiques. Soumis à minorité. épatée par irlande mariage homo, droit à l'avortement. référendum voté grace à la préparation dans climat social apaisé. ... victoire à retentissement énorme ... ingénieur, architecte, prof, artiste, agriculteur ... revenu universel ... plus ramasser poubelles ... le plus efficace : fuides frigorigènes, éoliennes, alim végétale, avion ... visio pour réd ém ges ... alternatiba, amis de la terre, participer au pb ou à la solution ? xanax, faire ce que j'aime, rend heureux, l'action, à des endroits où on voit le résultat ... succession de petites victoires, stratégie.
Durée de lecture : 3 minutes
Dans son dernier rapport, l’Agence internationale de l’énergie pointe les retards de la France en matière de transition. Elle appelle notamment à plus d’investissements dans les énergies renouvelables et à clarifier ses mesures sur l’après nucléaire.
https://reporterre.net/IMG/pdf/france2021.pdf
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malgré ses multiples feuilles de route, la France accumule les retards pour atteindre son objectif d’un horizon 2050 sans carbone. Sur les énergies renouvelables, l’AIE souligne un « écart massif » entre les ambitions et la réalité. En 2020, selon ses données préliminaires, leur part dans la consommation finale brute d’énergie n’était que de 19,1 %, soit bien en deçà de l’objectif de 23,4 %, fixé par la PPE. « Pour atteindre son ambition de 2023, la France doit augmenter de 40 % sa production d’énergie éolienne et doubler sa capacité photovoltaïque en trois ans », avertit l’AIE.
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échecs de la politique française en matière d’économies d’énergie. En 2019, la consommation finale d’énergie a atteint 145,5 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP), soit près de 15 millions de plus que l’objectif annoncé dans la SNBC. Selon l’AIE, le seul espoir pour la France d’atteindre ses objectifs en 2030, soit une réduction de 20 % de la consommation d’énergie par rapport à 2012, serait de la faire baisser de 4 % chaque année. Pour l’instant, elle n’a diminué que de 4 % sur toute la décennie 2009-2019.
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Cette mise en œuvre concrète de la transition énergétique, ou en tout cas celle qui répondrait aux ambitions nationales, a été esquissée par l’Agence de la transition énergétique (Ademe) dans son rapport publié le 30 novembre https://reporterre.net/Vegetarisme-logements-renoves-technologies-vertes-les-scenarios-pour-une-neutralite. Parmi ses quatre scénarios menant à la neutralité carbone en 2050, deux sont basés sur la sobriété, qui implique des changements considérables de la société, et deux prônent l’usage des technologies, notamment « vertes » ou de manière intensive.
RAPPORT | Novembre 2021
Les coûts actuels des énergies électriques bas-carbone
Analyse des différents coûts actuels des moyens de production nucléaire, éolien et photovoltaïque et de leur impact sur le réseau.
Greenpeace est une organisation internationale qui agit selon les principes de non-violence pour protéger l’environnement et la biodiversité et promouvoir la paix. Elle est indépendante de tout pouvoir économique et politique et s’appuie sur un mouvement citoyen engagé pour construire un monde durable et équitable.
L’Institut Rousseau est un laboratoire d’idées indépendant, attaché à la reconstruction écologique, sociale et démocratique de nos sociétés.
Il rassemble des intellectuels, des chercheurs, des hauts fonctionnaires et des travailleurs du privé ou du public. Son objectif est de produire des propositions de politiques publiques innovantes, ambitieuses et opérationnelles.
Greenpeace France et l’Institut Rousseau tiennent à remercier différents acteurs associatifs pour leurs retours précieux et leurs conseils avisés : particulièrement Yves Marignac de l’association négaWatt ainsi qu’Alain Grandjean et les équipes de la Fondation Nicolas Hulot.
Contact presse Greenpeace Guillaumine Lickel, guillaumine.lickel@greenpeace.org, 06 73 89 48 90
Contact presse Institut Rousseau Oriane Wegner, oriane.wegner@institut-rousseau.fr, 06 59 57 32 89
Contact éditorial Morgane Gonon, morgane.gonon@institut-rousseau.fr, 06 33 12 10 58
Résumé exécutif
La France est actuellement à un tournant de son avenir énergétique avec un choix crucial pour son futur mix électrique : par quoi remplacer les 56 réacteurs nucléaires du pays après leur fermeture dans les décennies qui arrivent ? S’il est certain qu’il faudra quoi qu’il arrive accélérer le développement des énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques, la question se pose pour le nucléaire : faut-il ou non construire de nouveaux réacteurs nucléaires en France ou faut-il progressivement aller vers un mix 100 % renouvelables ?
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pour éclairer ce débat sur l’avenir énergétique du pays dans un contexte électoral particulier. Le rapport RTE Futurs énergétiques 2050 se focalise sur la trajectoire électrique alors que le scénario négaWatt 2022 et les scénarios de l’Ademe Prospectives, énergies, ressources 2050 proposent une vision de la transition sur l’ensemble du système énergétique vers la neutralité carbone en 2050.
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choix : nucléaire existant, nucléaire en construction avec l’EPR de Flamanville, éolien terrestre et posé en mer, photovoltaïque au sol, sur ombrières ou grandes toitures ainsi que sur le segment résidentiel. Cette grille de lecture repose sur le calcul du coût courant économique, tel qu’utilisé par la Cour des comptes pour calculer le coût de production de l'électricité nucléaire.
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méthodologie et un périmètre d’analyse communs pour ces différentes technologies. En outre, les chiffres utilisés proviennent tous de sources publiques les plus récentes possibles. Dans le cas du nucléaire, les données d’EDF ont été privilégiées et ont été complétées par des données d’autres sources, essentiellement celles de RTE ou de la Cour des comptes.
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Il résulte de cette étude que les renouvelables les plus compétitives, photovoltaïque en centrale au sol ou sur grandes toitures et éolien terrestre, présentent aujourd’hui un coût courant économique moyen de 5 % à 30 % inférieur à celui du nucléaire existant, celui de l’éolien posé en mer restant légèrement supérieur (moins de 15 %). Toutes ces options ont un coût courant économique moyen au moins deux fois moins élevé que celui de l’EPR de Flamanville, qui se situe au même niveau que celui du photovoltaïque résidentiel.
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Malgré les nombreuses variables et incertitudes à prendre en compte, le coût complet d’un tel système à l’horizon 2050 ou 2060 n’apparaît pas d’un ordre de grandeur différent de celui d’un système électrique reposant sur un mix d’énergies renouvelables et de nucléaire.
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Dès lors, il est indispensable que ce sujet puisse être débattu dans un cadre véritablement démocratique, en prenant le temps
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discutées sur la base d’une comparaison économique aussi équitable que possible, éclairant leurs coûts directs et leurs coûts indirects, ce qui est l’objet du présent rapport. Cette comparaison, pour être complète, doit intégrer d’autres critères, notamment des aspects environnementaux (matières premières, biodiversité, artificialisation des sols, ressource en eau, production et gestion des déchets...) et sociaux (création d’emplois, santé publique, retombées économiques, implication des différents territoires...) qui ne sont pas abordés ici.
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obtenir le CCE par MWh.
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le CCE plus adapté que le Levelized Cost Of Energy (LCOE) ou coût complet actualisé de l’énergie.
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Du rapport RTE/ Agence internationale de l'énergie (AIE), il ressort l’existence de “quatre ensembles de conditions strictes, qui devront être remplies pour permettre, sur le plan technique et avec une sécurité d’approvisionnement assurée, l’intégration d’une proportion très élevée d’énergies renouvelables dans un système électrique de grande échelle comme celui de la France” : le maintien de la stabilité du système électrique, l’assurance d’une adéquation permanente entre production et consommation électrique, l’existence de réserves opérationnelles adaptées en volume au mix électrique considéré et l’adaptation du réseau électrique.
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Seule une vision globale sur un ensemble de critères permettra aux citoyens, à l’ensemble des organisations concernées et aux personnalités politiques de débattre sereinement de l’avenir du mix électrique français et de prendre des décisions en toute connaissance de cause.
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le maintien du signal électrique à la fréquence de 50 Hertz, et le développement de dispositifs techniques pour remplacer ou imiter l’apport à la stabilisation du réseau aujourd’hui fournie par l’inertie des machines tournantes des centrales électriques.
Au moins deux options sont envisageables pour reproduire cet effet. La première
consiste simplement à utiliser des compensateurs synchrones, c’est-à-dire des
moteurs synchrones tournant à vide sur le réseau, sans production de puissance.
Pour cela, il est possible de réutiliser les machines tournantes des centrales
conventionnelles mais donc à vide. Il s’agit d’une solution mature ... La deuxième option consiste à modifier le fonctionnement actuel d’opérations de l’électronique de puissance des parcs éolien et photovoltaïque ... sans machines tournantes en modifiant le fonctionnement de “grid-following” en “grid-forming”, permettant aux moyens de production renouvelables de générer leur propre onde de tension à la fréquence voulue et de se synchroniser avec les autres sources générant des ondes de tension ... c’est l’objet du projet européen Osmose.
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état de l’art des coûts système
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d'après nos calculs, même en appliquant une hypothèse favorable d’une baisse de 30 % - préconisée par la SFEN (Société française d'énergie nucléaire) - au coût de construction (hors frais financiers) et en réduisant la durée de construction à 10 ans, le CCE du nouveau nucléaire ressortirait à près de 120 €/MWh.
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l’intégration dans un réseau, tel que celui de la France, d’électricité renouvelable générée par des centrales photovoltaïques et éoliennes, représentant une proportion pouvant aller jusqu’à 75 % du total (impliquant donc des coûts système additionnels de l’ordre de 40 € par MWh), peut être économiquement rentable lorsque cette intégration se fait au détriment du nucléaire de troisième génération
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TERMINER AVEC LES ANNEXES
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Connu / https://twitter.com/ClemSenechal/status/1463466234893189120
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@ClemSenechal
12:15 PM · - 22 Retweets 4 Tweets cités 47 J'aime & 14h Le rapport complet - 1 - 4 - 10
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La lutte contre le réchauffement climatique devait être l’occasion d’un nouveau printemps du nucléaire, énergie décarbonée, après l’hiver qui a suivi la catastrophe de Fukushima. C’était sans compter les freins économiques et les changements d'usages, qui poussent le nucléaire à se réinventer, à plus petite échelle.
Réservé aux abonnés - 6 min. de lecture
Selon l'AIE, pour atteindre les objectifs climatiques internationaux, il faudrait une augmentation de 80 % de la production mondiale d'énergie nucléaire d'ici 2040 ! (en photo, le chantier de la centrale d'Hinkley Point C au Royaume Uni)
Un comble. Alors que "de plus en plus, le rôle du nucléaire pour lutter aux côtés des renouvelables contre le réchauffement climatique est reconnu", selon Xavier Ursat, directeur nouveau programme nucléaire chez EDF, l’atome marque le pas dans le monde. Le parc mondial de 439 réacteurs à mi-2020, qui produisent 10 % de l’électricité (18 % dans les économies avancées), vieillit plus vite qu’il n’est renouvelé. Et les nouveaux réacteurs chinois pourraient ne plus compenser les fermetures. En 2019, 5,5 GW de capacité nucléaire supplémentaire ont été connectés au réseau et 9,4 GW ont été définitivement arrêtés, abaissant la capacité mondiale à 443 GW.
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Le développement de nouvelles capacités nucléaires est aussi plombé par les retards et surcoûts des EPR français et des AP1000 américains en construction. Leur coût s’élève entre 7500 et 10 500 dollars le kilowatt, contre 2800 à 5400 $/kWe pour le réacteur russe VVER-120, le Hualong One chinois et l’APR1400 coréen
Des prix de gros de l’électricité plus élevés
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Selon l'AIE, pour atteindre les objectifs climatiques internationaux, il faudrait que 85 % de l'électricité mondiale provienne de sources décarbonées d'ici à 2040, contre seulement 36 % aujourd'hui. Outre des investissements massifs dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, cela nécessiterait une augmentation de 80 % de la production mondiale d'énergie nucléaire d'ici 2040 ! "Et le scénario n’a pas encore pris en compte qu’on peut utiliser le nucléaire pour produire de la chaleur, de l’hydrogène et décarboner certaines industries", rappelle Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire (Sfen) et vice-présidente de l'European Nuclear Society (ENS).
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le rythme auquel les nouveaux projets sont achevés reste inférieur de moitié à celui exigé dans le cadre du scénario de développement durable
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le financement public représente les deux tiers du coût de construction d’une nouvelle centrale
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des pays comme l’Autriche, mais aussi l’Allemagne, persuadés qu’on peut mener cette transition énergétique sans nucléaire ... les investisseurs privés boudent ces chantiers nucléaires longs et risqués
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De l’innovation, mais pas uniquement technologique
... à la fois en matière de garantie et de financement mais aussi de convaincre les gouvernements de s’engager sur la durée
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Le temps du climat
Face aux renoncements des exécutifs à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous devons nous saisir de chaque débat, donnée scientifique ou évolution du discours institutionnel.
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Une version préliminaire du rapport que les experts du Giec publieront en 2022 pose les enjeux : « La vie sur Terre peut se remettre d’un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L’humanité ne le peut pas. »
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- premier point de bascule : l’inertie des politiques climatiques n’est pas due aux « Gaulois réfractaires » mais résulte du refus, par l’exécutif, de prendre des décisions qui touchent à la puissance des lobbys, aux pouvoirs et aux droits acquis des grandes entreprises ou aux règles qui organisent notre insoutenable machine à réchauffer la planète qu’est notre système économique. ...
- deuxième point de bascule encore plus puissant : le réchauffement climatique se conjugue au présent ...
- troisième point de bascule : L’Agence internationale de l’énergie (AIE) vient de reconnaître ce que nous disons depuis des années : il ne faut plus investir dans de nouvelles installations pétrolières ou gazières. À l’échelle des institutions internationales, c’est une révolution. Alors que les énergies fossiles représentent 80 % des émissions mondiales de GES, en plus de vingt ans de négociations sur le climat, il n’a jamais été question de prendre des mesures pour ne plus construire de telles infrastructures et laisser tout ou partie des réserves d’énergies fossiles dans le sol. ...
Par Maxime Combes Économiste, chargé des questions « commerce-relocalisation » à l’Aitec.
(1) Rapport « Allô Bercy ? Pas d’aides publiques aux grandes entreprises sans conditions », Observatoire des multinationales, mai 2021 https://multinationales.org/IMG/pdf/rapport_allobercy_2.pdf.
(2) « Net zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector », mai 2021, https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://twitter.com/nouel_juliette/status/1351261776600510464
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Pour un réveil écologique a aimé
@nouel_juliette · 6h - Visage songeur Visage hurlant de peur
Rapport @IEA Image - 3 - 82 - 124
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Francois Briens est co-auteur de ce rapport qui montre l’impossibilité de la « croissance verte ». Il est militant de la décroissance, et travaille actuellement comme analyste à l’Agence Internationale de l’Énergie de l’OCDE.
Par Bernard Durand, ancien Directeur de la Géologie-Géochimie à l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, ancien Président du comité scientifique de l’European Association of Geoscientists and Engineers, ancien Directeur de l’Ecole nationale supérieure de géologie, et Matthieu Auzanneau, Directeur du Shift Project, groupe de réflexion sur la transition énergétique
La préparation de la récente Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a fait l’impasse sur la question de la pérennité de nos approvisionnements futurs en pétrole. Le dernier rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dresse pourtant un diagnostic pessimiste concernant l’évolution de la production mondiale de brut dans les toutes prochaines années. Si ce diagnostic se révèle correct, il aura des conséquences particulièrement sévères pour l’Union européenne. Il y a là une raison vitale supplémentaire, plus pressante encore que celle du climat, pour amorcer enfin une transition énergétique vraiment cohérente et audacieuse.
A lui seul, le pétrole fournit presque la moitié de l’énergie finale consommée en France. ... (a) l’industrie du pétrole ne trouve quasiment plus de pétrole conventionnel, lequel fournit toujours près des trois-quarts de l’offre mondiale de carburants alors que sa production décline dans un grand nombre de zone pétrolifères historiques (la mer du Nord constituant un cas d’école en la matière) ; (b) même le spectaculaire boom du pétrole de schiste américain, principale source de pétrole non-conventionnel grâce à laquelle le déclin du pétrole conventionnel a pu jusqu’ici être compensé, ne suffira pas à combler le déficit.
Il est donc très plausible que la production mondiale de pétrole connaisse un déclin forcé avant 2025, met en garde l’AIE. ... Notre pays doit de toute urgence se doter d’une stratégie réellement à la hauteur de l’accord de Paris sur le climat signé en 2015. Une telle stratégie doit permettre à la France de réduire massivement et rapidement ses besoins en produits pétroliers, notamment dans le transport et l’habitat. Il nous semble qu’une stratégie cohérente nécessite que l’énergie nucléaire et la sobriété systémique jouent chacune un rôle clé dans l’organisation de nos systèmes énergétiques.
Ndlr :
- quel est l'impact de la fin du pétrole sur la sortie du nucléaire ? ACT LAEC/négawatt ont-ils pris en compte ce fait ? ACT (rép obtenue en 2021 : plutôt décorrélé d'après ce que j'ai compris, vérifier)
Centrale nucléaire de Fosmark en Suède. (©Vattenfall-Elisabeth Redlig)
affirme l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un nouveau rapport publié le 28 mai(1). L’Agence y émet des recommandations aux pays souhaitant encore avoir recours à cette filière.
Augmenter de 80% la production nucléaire d’ici à 2040
Le parc nucléaire mondial est actuellement composé de 452 réacteurs répartis entre 31 pays. En 2018, ce parc a généré près d’un dixième de l’électricité dans le monde (18% dans les économies qualifiés d’« avancées » par l’AIE(2)). Les filières « bas carbone » dans leur ensemble (nucléaire et renouvelables) ont compté pour 36% de la production mondiale d’électricité l’an dernier. Cette contribution était « identique il y a 20 ans », déplore l’AIE, la croissance des productions éolienne et solaire n’ayant depuis que compensé « le déclin » du nucléaire.
Les chantiers de nouvelles centrales nucléaires ont « considérablement ralenti au cours des années 1980 » et plus encore dans les années 1990. Les nouvelles constructions ont connu un nouvel essor dans les années 2000 dans les « économies en voie de développement », indique l’AIE. (©Connaissance des Énergies, d’après AIE)
...
Selon l’AIE, l’Union européenne a évité d’émettre près de 22 milliards de tonnes supplémentaires de CO2 en ayant recours au nucléaire entre 1971 et 2018, ce qui équivaut à plus de 40% des émissions liées à son secteur électrique durant cette période. (©Connaissance des Énergies, d’après AIE)
Prolonger la durée de vie des centrales existantes
... L’Agence appelle également à encourager l’innovation dans de nouvelles conceptions de type « SMR » (petits réacteurs modulaires) https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-nucleaire-smr-petits-reacteurs-modulaires et souligne l’importance de « maintenir le capital humain » et les capacités d’ingénierie dans la filière nucléaire.
Sources / Notes
1 - Nuclear Power in a Clean Energy System, AIE, mai 2019 https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Nuclear_Power_in_a_Clean_Energy_System.pdf
2 - Pays de l’Union européenne, Australie, Canada, Chili, Corée du Sud, États-Unis, Islande, Israël, Japon, Mexique, Nouvelle Zélande, Norvège, Suisse et Turquie.
Connu / https://twitter.com/theShiftPR0JECT/status/1134399117227057153
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Jean-Marc Jancovici a retweeté
The Shift Project @theShiftPR0JECT 17 hil y a 17 heures
La #transitionbascarbone nécessite une ↗de 80% de la production nucléaire d’ici à 2040 - @IEA. Elle permet de sécuriser l’approvisionnement en électricité. Une transition avec + d'#EnR est possible, mais au prix d’un "extraordinaire effort" @info_energies
7 réponses 23 Retweets 33 j'aime
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