Après l’abandon d’EuropaCity, les terres agricoles de Gonesse toujours menacées par le béton #sermentdutriangle #ouiauxterresdegonesse
10215 ont signé
... En ce début d’année, la Société du Grand Paris annonce la reprise des travaux de la gare, qui rendrait inéluctable l’urbanisation de la zone. Les scientifiques et la Convention citoyenne sur le climat clament pourtant l’absolue nécessité de ne plus porter atteinte aux terres agricoles : toute nouvelle bétonisation accroît la menace sur notre avenir.
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Rejoignez-les en signant le Serment du Triangle.
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examiner le projet CARMA, qui propose, pour un coût bien moindre qu’une gare et une ZAC d’un autre temps, d’approvisionner les cantines scolaires et les marchés locaux en produits frais et de saison. Des fermes de maraîchage, d’horticulture et de céréaliculture, des vergers, de l’élevage, des jardins familiaux et associatifs, des conserveries et des brasseries peuvent démarrer tout de suite. Un tel projet, qui créerait des emplois non délocalisables et qualifiants dans une zone fortement touchée par le chômage et la précarité, améliorerait aussi le cadre de vie des habitants, malmené par les infrastructures de transport et de logistique. Des métropoles européennes comme Milan et Barcelone ont prouvé que l’agriculture péri-urbaine pouvait être une source de prospérité pour un territoire. Des pans entiers de la population française, et tout particulièrement sa jeunesse, l’appellent de leurs vœux.
Face aux dangers qui pèsent sur nous tous, chacun de nous est symboliquement propriétaire des terres de Gonesse et peut, en signant le Serment du Triangle, s’engager à les protéger contre les ambitions mortifères qui risquent de détruire notre patrimoine commun.
Pour en savoir plus sur l’actualité de la mobilisation citoyenne : https://ouiauxterresdegonesse.fr
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Connu / https://twitter.com/CPTGonesse/status/1362993504138444803
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Collectif Pour le Triangle de Gonesse @CPTGonesse · 19h
Pour que la #gareégarée et la #ZACfantôme du Triangle de #Gonesse cèdent la place à http://carmapaysdefrance.com:
- signez
- soutenez la ZAD lancée le 7 février par un don https://helloasso.com/associations/cptg/formulaires/1/widget
- ou proposez vos dons, avant de les apporter sur place #soutien - 0 - 8 - 8
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43 105 ont signé (91 836 au 10/9/21, 96 322 au 21/5/24)
Aubervilliers EN TRANSITION a lancé cette pétition adressée à Karine Franclet (Maire d'Aubervilliers) et à 8 autres
Un spa et un solarium minéral des #JO2024 valent mieux qu'un jardin centenaire ?
Au mois d'avril 2021, les bulldozers de Spie Batignolles vont commencer à détruire un des plus beaux exemples de jardins ouvriers encore existant en Ile de France. Ca se passe à Aubervilliers, à quelques centaines de mètres de Paris. Le projet qui doit terrasser ces espaces verts si précieux est une piscine d'entraînement des Jeux Olympiques "les plus écologiques de tous les temps". Une piscine "de haut niveau environnemental" comme l'explique son architecte, l'agence Chabanne...
Nous, jardinières, jardiniers, citoyennes, citoyens de France et du Monde avons décidé de nous battre pour protéger les 10000 m2 d'arbres, de plantes, d'insectes, d'animaux (dont plusieurs dizaines d'espèces protégées) voués à un saccage inutile. Inutile car, comble du cynisme, ce ne sont pas les bassins qui vont détruire les jardins mais un "Splashpad, un pentagliss, un solarium minéral et un village finlandais" tout ceci dans un des quartiers les plus pauvres de France.
Ce projet est porté par Madame Karine Franclet, Maire d'Aubervilliers, mais aussi par Plaine Commune, le département de Seine Saint Denis, l'Etat et le préfet de Seine Saint Denis, Grand Paris Aménagement, la région Ile de France, la Ville de Paris, le Comité Olympique et la Présidence de la République contactée par notre collectif... La honte a des milliers de visages. Indignez vous, signez et partagez !
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#Agir17juin #StopReintox #mondedapres
Pour plus d’infos : jardinpasdengin@riseup.net/
Connu / https://twitter.com/MaximeZucca/status/1347490993050968064
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Brunet Jean-marc a retweeté Maxime Zucca @MaximeZucca · 8 janv.
Dégâts collatéraux inadmissibles des #JO2024 à Aubervilliers en prévoyant de détruire cet ha de jardins potagers pour un Spa/Solarium en marge de la piscine. @PierreRabadan @StephanTroussel il faut préserver cet espace !
Pétition
Revers de main avec index pointant vers le bas
@93PlacePublique Citer le Tweet + de nature à Paris @Paris_nature · 16 déc. 2020
Sauvons les #Jardins ouvriers d' #Aubervilliers
Via @France3Paris
#Climat #Cop21 #Jo2024 #Paris2024 - 1 - 24 - 18
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91 9487 signatures
Moustac à oreilles rouges dans la forêt d’Ebo au Cameroun (© Robbie Whytock, San Diego Zoo Global)
La forêt d’Ebo au Cameroun est un trésor de biodiversité. Elle abrite chimpanzés, gorilles et de nombreuses autres espèces menacées. Alors que des actions sont menées de longue date pour la classer et la protéger comme parc national, le gouvernement camerounais a décidé d’en ouvrir 150 000 hectares à l’exploitation forestière.
Appel
Au Président de la République du Cameroun Paul Biya
“La forêt d’Ebo est l’un des lieux possédant la plus grande diversité biologique de la planète. Elle ne doit pas être sacrifiée à l’exploitation forestière.”
...
ses 700 chimpanzés du Nigeria-Cameroun semblent les seuls au monde à maîtriser à la fois le cassage des noix à l’aide de pierres et de marteaux en bois et la pêche des termites avec des bâtons. Dans les autres régions, les chimpanzés maîtrisent uniquement l’une ou l’autre des deux techniques.
En 2002, la primatologue Bethan Morgan a fait une découverte sensationnelle : repérer des gorilles dans la forêt d’Ebo, à plus de 200 km des autres groupes de gorilles connus. Ils pourraient être une nouvelle sous-espèce !
Les habitants de plus de 40 communautés vivent dans et autour de la forêt d’Ebo, sans la mettre en danger, depuis plusieurs siècles. Génération après génération, ils vont y chasser, pêcher, cueillir des plantes alimentaires et médicinales, pratiquer l’agriculture à petite échelle. La forêt revêt pour eux une importance spirituelle pour les rituels traditionnels. On y trouve de nombreux sites funéraires.
La nature et les moyens de subsistance de la population sont aujourd’hui menacés !
Le gouvernement camerounais a décidé le 4 février 2020 la création de deux concessions d’exploitation forestière sur 150 000 hectares dans la forêt d’Ebo, sans consulter ni en informer la population et en ignorant ses droits sur ses terres ancestrales.
L’exploitation forestière causerait des dommages écologiques, sociaux et climatiques dévastateurs : elle constitue souvent la première étape vers la destruction à grande échelle des écosystèmes et précède l’invasion des braconniers, colons et spéculateurs fonciers. Les habitants perdraient leurs moyens de subsistance et seraient davantage exposés aux nouvelles maladies.
Population locale, scientifiques et écologistes luttent pour la protection de la forêt d’Ebo et de ses habitants. Merci de les soutenir avec votre signature.
4 286 ont signé
Rédacteurs LARECHERCHE a lancé cette pétition adressée à Lecteurs et abonnés, chercheurs et curieux de science et à 1 autre
Les éditeurs du magazine La Recherche – le groupe de presse de Claude Perdriel – ont décidé, en pleine période de confinement, de fusionner le mensuel La Recherche avec le mensuel Sciences et Avenir. Présenté en Comité social et économique (CSE) le 30 avril 2020, le projet prévoit la création d’un mensuel scientifique unique, baptisé Sciences et Avenir - La Recherche, la fusion des deux sites web, ainsi que la publication d’un trimestriel La Recherche - Les Essentiels du XXIe siècle. Ce qui impliquerait la fusion des deux rédactions au sein d’un « pôle sciences ». Nous, l’ensemble de la rédaction du magazine La Recherche, nous opposons à ce projet, qui conduirait à la disparition d’un mensuel scientifique qui fête cette année ses 50 ans.
Selon la direction, ce projet permettra de maintenir l’identité de Sciences et Avenir et celle de La Recherche. À nos yeux, c’est précisément le contraire qui se profile. Si ce projet répond à une logique, celle-ci est purement économique et en aucun cas éditoriale. Certes, le groupe Perdriel dans son ensemble connaît actuellement des difficultés, mais il nous semble, particulièrement dans la période actuelle, que le domaine scientifique ne devrait pas servir de variable d’ajustement. Outre son titre improbable (Sciences et Avenir - La Recherche), la création de ce journal hybride brouillerait deux identités fort différentes.
Dans le cadre de la crise du COVID-19, BLOOM et 390 petits pêcheurs côtiers, Chefs, mareyeurs, poissonniers, scientifiques, élus locaux et nationaux, eurodéputés, figures publiques et associations demandent au gouvernement français de prioriser les aides publiques vers la petite pêche côtière et non vers la pêche industrielle.
1 La “petite pêche côtière” est définie au niveau européen comme les navires de moins de 12m de long et utilisant des engins de pêche “passifs” (aussi appelés “statiques” ou “dormants”) tels que les lignes, les casiers et les filets. En France métropolitaine, cette catégorie représente 4 310 des 6 240 navires actifs au 14 avril 2020, soit 70% de la flotte (d’après les données du registre européen de la flotte : https://webgate.ec.europa.eu/fleet-europa/index_en). Bien sûr, les 150 navires de plus de 12m mais faisant moins de 15m et utilisant des engins passifs pourraient être considérés comme faisant également partie de cette “petite pêche côtière”.
53 minutes - Rediffusion i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?zgJmfA
Des chênes bretons enracinés sur le toit d’un colombier, des tilleuls auvergnats âgés de quatre siècles aux troncs creux mais aux feuillages denses et vigoureux. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des arbres de France : leurs stratégies de survie, leurs modes de communication et autres capacités insoupçonnées.
Le marronnier de Wissous dans le parc Arthur Clark (Essonne) © Georges Feterman (botaniste)
On peut croiser, dans nos régions au détour d’un chemin des arbres exceptionnels. Des êtres vivants immobiles qui nous impressionnent en défiant la gravité, le temps et les éléments. Ces quelques spécimens hors du commun cachent une forêt d’individus moins spectaculaires mais aux capacités tout aussi prodigieuses.
Avec Georges Feterman, botaniste, professeur agrégé de sciences naturelles, fondateur en 1994 de l'association A.R.B.R.E.S. Arbres Remarquables : bilan, recherche, études et sauvegarde https://www.arbres.org/l-association-a-r-b-r-e-s.htm
Il est l'auteur de L'arbre dans tous ses états http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/arbre-dans-tous-ses-etats/9782603026236, chez Delachaux &Niestlé (2019) ; il a co-réalisé avec Jean-Pierre Duval et Caroline Breton, le documentaire sorti sur les écrans en avril 2019 : Les Arbres Remarquables, un patrimoine à protéger https://vimeo.com/ondemand/arbresremarquables/334630845, disponible chez Museo https://www.museo-films.com/
Pour en savoir plus sur la Déclaration des Droits de l'Arbre proclamée le 5 avril 2019 à l'Assemblée nationale https://www.arbres.org/declaration-des-droits-de-larbre.htm
Et aussi :
Avec Richard Maire, spéléologue, géologue et géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et co-directeur scientifique de l'expédition scientifique Ultima Patagonia 2019, sur l'île de Madre de Dios en Patagonie chilienne. Il présentera le documentaire issu de cette expédition le dimanche 17 novembre 2019 à 11h dans le cadre de la 16ème édition du festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle (espace Encan, auditorium Michel Crépeau)
Documentaire Ultima Patagonia accessible en replay sur Arte.tv jusqu'au 10 décembre 2019
Programmation musicale Prisonnière, Stéphane Eicher (2019) Comme un arbre, Maxime Le Forestier (1972) Beautiful, Ayo (2019)
Les invités
- Georges Feterman, Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre, Président de l'association ARBRES
- Richard Maire, Géographe, spéléologue (CNRS)
Les références L'Arbre dans tous ses états écrit par Georges Feterman(Delachaux et Niestlé)
L'équipe Daniel Fiévet Producteur (trice) Rebecca Denantes Attachée de Production Marie-Hélène Fauquet Réalisateur (trice) Murielle Perez Programmatrice musicale
Transcription :
... symbiose ... robinier amené d'amérique a essaimé partout en France. On le nomme acacia ...
=> vérifier, compléter ACT
Nous devons veiller à nos libertés numériques : il ne faut pas qu’au nom d’une situation extraordinaire avec le covid-19, nous perdions des libertés que nous ne serions pas sûr de récupérer après.
Retrouvez le premier édito de Bastien Lachaud pour L’insoumission.
Catégories Les éditos, Politique
Connu / https://twitter.com/FranceInsoumise/status/1245674688640147456
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Conversation La France insoumise @FranceInsoumise - 113 - 218
Nous devons veiller à nos libertés numériques : il ne faut pas qu’au nom d’une situation extraordinaire avec le #COVID19, nous perdions des libertés que nous ne serions pas sûr de récupérer après. #Confinementjour17
Retrouvez le premier édito de @LachaudB pour @L_insoumission
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-> https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?c44w0g
357 vues - 30 - 2 - 23,7 M abonnés
Carola is not scared of being arrested even though she still under investigation for saving refugees. She’s being criminalized for showing solidarity, for standing up for basic human rights. She is scared however about the environment. The way things are going, our environment is suffering. As an ecologist she’s spoken to many climatologists about what’s happening on our planet right now. There’s a climate breakdown happening and this strikes the poorest first. The poorest have contributed least to the crisis but are affected the most. We are headed for an existential crisis and a crisis of human rights. Basic human rights are also still affected by racism. Racism is still very much part of our society and immigration is strongly affected by it. The European Union is lacking to support the immigration of those who need a new country to settle because the situation in their own country is too severe. Carola is being criminalized for helping refugees and migrants to have a better future. Carola also takes a stand against eco-fascists, the people who decide over life and death, the people who have taken the lives of others. These eco-fascists believe that by taking lives of others, by not helping refugees off the boats, they help the planet. Eco-fascists save trees, not refugees by protecting an ideology that is very similar to nazism.
Carola concludes her talk by stating that we need to share resources, we need to help each other but most of all, protect everyone’s human rights. This is the only way to create a world where we save trees and refugees. Carola Rackete is a German ship captain who works for the German sea rescue organisation Sea-Watch. Fortune called Rackete the "fresh new face" of the European migrant crisis. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx
Catégorie Organisations à but non lucratif 2 commentaires
Connue / https://twitter.com/survivalfr/status/1242094258972172295
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Survivalfr @survivalfr · 23 mars
SVP prenez 15 mn pour écouter l'un des messages les plus importants pour le monde d'aujourd'hui. Un message brillamment articulé, d'une vraie héroïne depuis la ligne de front. Ensuite, partagez-le !
#ClimateCrisis #DroitsHumains #Réfugiés #Diversité #antifasciste
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37.701 signatures
Pétition soutenue par un Super contributeur
Auteur : Atmos'fier
Destinataire(s) : FIFA FFF
Mise à jour
A l'heure où les tempêtes se déchaînent, où l'Australie brûle, où de nombreux phénomènes, conséquences du réchauffement climatique, nous alertent, comment accepter l'émission de gaz à effet de serre qui sera induite par les stade climatisés construits au Qatar pour l'organisation du mondial 2022 ?
A l'heure où on demande aux particuliers de faire des efforts au quotidien pour sauver la planète, comment ne pas s'indigner que les nations du monde cautionnent un tel manque de respect de l'environnement ?
Allons-nous laisser les préoccupations financières prendre le pas sur l'urgence d'agir pour la planète ?
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p11 is. Or, l’exploitation forestière a sur la production un effet dépressif, temporaire en cas d’éclaircie et de plusieurs décennies en cas de coupe rase. La neutralité n’est donc pas immédiate et il faut prendre en compte la perte de séquestration de carbone que les arbres auraient pu continuer à réaliser s’ils n’avaient pas été coupés (Pelletier, 2018 ; Sterman et al., 2018). Ces variations de flux de carbone doivent être intégrées dans les coefficients de substitution (Valade et al., 2017), mais ce n’est généralement pas le cas. De plus, les coefficients supposent souvent la neutralité du commerce extérieur et n’intègrent pas les pertes d’exploitation (Roux et al., 2017).
Il est donc impossible de considérer que la combustion de bois-énergie est climatiquement « neutre » comme il est souvent affirmé en France (MTES, 2018a) et parfois au-delà (EU, 2003). Ce principe de neutralité est d’ailleurs en pleine contradiction avec les déclarations annuelles d’émissions françaises à l’Union Européenne, où 20% proviennent de la combustion du bois.
...
Pratiquer une sylviculture à couvert continu
Axe 2 : Préserver et augmenter les stocks dans les
produits-bois
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Conclusion
... La situation de libre évolution montre le meilleur potentiel d’atténuation entre 2020 et 2050, y compris en considérant les stocks de produits. Le scénario « extensif » optimise l’évolution des stocks dans l’écosystème, tandis que le scénario « intensif » optimise l’évolution des stocks dans les produits-bois ; ...
Laisser vieillir les arbres est non seulement une stratégie efficace pour atténuer les changements climatiques, mais aussi la meilleure option pour préserver la fertilité des sols, restaurer la biodiversité et redonner du sens aux métiers de la forêt et du bois en faisant le pari de la qualité.
142 228 ont signé
Line RUELLE a lancé cette pétition adressée à Madame Élisabeth Borne (Ministre de la Transition écologique et solidaire)
Enfant, Xavier Marmier avait un rêve : vivre dans une cabane perchée dans un arbre.
Devenu élagueur à l’âge adulte, il maitrise les outils et les techniques qui vont lui permettre de concrétiser son rêve.
En 2008, il achète un bout de forêt entre Cléron et Amondans.
En 2009, débute l'assemblage de la plateforme de base de sa cabane. A cette période, Madame Chantal Guillaume, Maire de Cléron (25330), estime qu’on peut tolérer cette construction, car c’est un défi technique. Cet ouvrage a été réalisé en 3 ans. Ses amis y ont largement contribué.
Depuis 2011, cette cabane est enfin habitable, Xavier y vit à l’année. Amoureux des arbres, de la faune, de la flore et de ses pairs, il n’a pas de grand besoin et ne demande aucunement à être raccordé, ni à l’eau, ni à l’électricité ; il aspire simplement à vivre chez lui, au milieu des arbres et des oiseaux, en harmonie avec la Nature.
Xavier a mûrement réfléchi ce projet, car il considère que c’est à l’Homme de s’adapter harmonieusement à son environnement.
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83 149 vues - 4,8 k - 88 - 287 k abonnés
Dans la foulée du mouvement des « gilets jaunes » et du « grand débat », Emmanuel Macron a consenti à créer une assemblée citoyenne tirée au sort. Celle-ci doit élaborer des propositions pour réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre du pays d’ici à 2030, le tout en respectant un certain esprit de justice sociale.
Il est question de trouver des mesures dont l’acceptabilité sociale aurait été pensée par les citoyens eux-mêmes, d’imaginer donc des aménagements auxquels chacun consentirait. Le fiasco de la taxe carbone est encore dans toutes les têtes.
Et si les citoyens de la convention s’emparaient de cette opportunité pour imaginer tout autre chose qu’une nouvelle taxe sur les carburants ? S’il leur venait l’idée de bricoler la constitution ou de pénaliser les champions français, comme Total par exemple ? Il n’est pas sûr que le président, le gouvernement et les parlementaires cautionnent ce genre de projet.
Heureusement, cette assemblée citoyenne n’est pour l’instant dotée d’aucun cadre juridique précis, ce qui laisse au pouvoir un marge de manœuvre considérable. À moins que...
Catégorie Actualités et politique 458 commentaires
Connu / https://twitter.com/MaximCombes/status/1221780359718883328
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Maxime Combes @MaximCombes · 16h
Quand @UsulduFutur fait du @clemovitch pour @Mediapart à propos de la @Conv_Citoyenne, cela donne cette vidéo.
Pertinente sur le fond : encourager les 150 de la #conventioncitoyenne à ne pas obéir aux limites posées (ou insinuées) par l'exécutif
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720 ont signé
Aux Arbres Citoyens ! Bordeaux a lancé cette pétition adressée à Maire de Talence
A Talence, en Gironde, c’est un véritable carnage écologique qui se poursuit depuis des mois sous les yeux des riverain.e.s et citoyen.ne.s alarmé.e.s.
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.#LesmarronniersdeGambettanoussonttémoins #Onsensouviendra #Auxarbrescitoyens
L’association Aux arbres citoyens ! Bordeaux Métropole est une émanation du collectif Les marronniers de Gambetta. Elle a vocation à promouvoir l’écologie urbaine dans le respect des règles de la démocratie, à l’échelle de Bordeaux et de sa métropole. Pour nous contacter : auxarbrescitoyens33@gmail.com
Connue / https://twitter.com/PrudhommeLoic/status/1186948747999223808
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Mathilde Panot a aimé
Loïc Prud'homme @PrudhommeLoic · 23 oct.
⚠🌳 Sauvons 28 arbres majestueux de la destruction !
Pour le projet BAHIA les bulldozers vont raser le magnifique parc de Bagatelle pour y construire un projet immobilier.
➡ Signez et faites signer la pétition pour empêcher ce massacre ! @aacbordeaux
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51.613 signatures
Auteur : PUY CHERIFEL Nature 24110 GRIGNOLS | Michel et Annie PECHERAS
Destinataire(s) : Ministère de la biodiversité et de l'environnement
Mise à jour
Bonjour,
Nous sommes assignés en justice depuis 6 ans par nos voisins pour le coassement des grenouilles dans notre mare.
1er jugement au TGI de Périgueux, les voisins ont été déboutés, ils font appel à la cour de Bordeaux.
Celle-ci nous condamne à remblayer cette mare avec ses espèces protégées au plan national et européen, plus d'énormes sommes d'argent à verser aux voisins.
Nous formulons un pourvoi en cassation à Paris.
Le 14 décembre dernier la cour de cassation donne raison à la cour d'appel de Bordeaux. Nous sommes condamnés encore à remblayer cette mare plus l'article 700.
Si nous remblayons cette mare la police de l'eau nous condamne car elle abrite 8 espèces protégées d'amphibiens. QUE FAIRE ?
Nos comptes bancaires sont saisis depuis le 28 septembre 2016, nous laissant pour vivre 530 € mensuel, car nous refusons de verser de l'argent aux voisins.
Nous demandons au Ministère de "NICOLAS HULOT" de venir à notre secours. MERCI POUR VOTRE SOUTIEN A TOUS
Dans « Le Bonheur était pour demain », l’ingénieur Philippe Bihouix démolit efficacement les illusions d’une réponse technologique à la crise écologique. Quant à l’économie circulaire, c’est un fourre-tout tout aussi vain. La vraie solution est d’aller vers la sobriété.
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hostilité des entreprises. Il est « illusoire et naïf » de croire que celles-ci vont jouer leur rôle dans la transformation du modèle de développement actuel.
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des voitures moins sophistiquées que les SUV qui paradent aujourd’hui sur les routes, des villes davantage en prise avec la nature et ne faisant pas la part belle aux objets connectés, une agriculture sans pesticide… Autant dire, au vu de la direction prise par nos sociétés, qu’il s’agit d’une utopie au même titre que celle des technoscientistes béats décrits par Bihouix.
Ndlr : ce serait déjà bien comme résultat...
LES AMIS DU PATRIMOINE DE SARRANT GERS a lancé cette pétition adressée à conseil département Gers - mairie Sarrant
https://patrimoinesarrant.wixsite.com/sarrant mail : patrimoine.sarrant@gmail.com
Facebook : Les Amis du patrimoine de Sarrant
Sarrant est un village médiéval du Gers inscrit parmi «Les Plus Beaux Villages de France»
Précieuse identité de notre village, la plantation des platanes, inscrits à l'Inventaire des Monuments Historiques depuis 1944, qui ornent la Promenade depuis 1855, sont en sursis alors qu'ils peuvent vivre plus de 400 ans !
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le rôle des arbres est très important pour notre santé à tous et notre cadre de vie :
- Ils retiennent plus de 60 % des polluants et purifient l'atmosphère,
- Ils captent la poussière,
- Ils produisent de l'oxygène par photosynthèse,
- Ils stabilisent, régulent l'hydrologie du sol et le niveau de la nappe phréatique par leurs racines,
- Ils absorbent et reflètent la radiation solaire tout en maintenant la fraîcheur,
- Ils participent à la biodiversité.
Thomas Brail et Loïc Gourbrein sont perchés sur un arbre, à Paris, face au ministère de la Transition écologique... Le premier depuis le 27 août, le second depuis le 2 septembre.
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Sur le trottoir, contre une grille, des panneaux expliquent la démarche et donnent l'agenda. Petit-déjeuner vers 7 heures... Pique-nique : à midi et vers 18 heures.
Publié dans Arbres, biodiversité, Environnement fne
Depuis ce 28 août, Thomas Brail est monté dans un platane devant le ministère de l’Ecologie à Paris. Depuis cinq jours, Thomas Brail lutte, perché dans un platane face au ministère de la Transition écologique, à Paris, pour protester contre des coupes d’arbres prévues à Condom dans le Gers, où il vit.
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Le militant écologiste, fondateur du groupe Facebook nommé « Groupe national de surveillance des arbres », se base sur l’article L350-3 du Code de l’environnement qui stipule que « le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ».
Émissions Le quart d'heure de célébrité
4 minutes
C'est le combat d'un quadragénaire du Tarn : Thomas Brail, grimpeur-arboriste. Amoureux de la nature, il lutte contre différents projets d'abattage d'arbres centenaires. Pour se faire entendre, il s'est installé le 28 août dans un platane, face au ministère de la Transition écologique.
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Son métier, sa passion : entretenir les arbres
S’assurer qu’ils poussent bien, s'assurer qu'ils vont bien, les tailler en respectant leur morphologie et, surtout, en veillant à ce qu’ils ne souffrent pas des coups de sécateur ou de scie… Thomas Brail assure qu’il est « amoureux » des arbres. Il donne même des conférences pour apprendre à mieux les connaître.
Au public, Il rappelle alors quelques évidences : les arbres sont notre oxygène, ils aspirent la pollution et restent nos meilleurs alliés face au réchauffement climatique. Dès lors, ça le met en colère quand des communes les coupent, au motif de travaux d'aménagement en tout genre, et parfois au mépris des règles environnementales. C’est « notre patrimoine végétal qu’on assassine », estime le grimpeur-arboriste qui a décidé de passer à l’action.
Thèmes associés Culture écologie biodiversité réchauffement climatique Environnement
À l’attention du Donald Tusk, le Président du Conseil européen, et de la chancelière Merkel, du président Macron, du ministre des affaires étrangères Heiko Maas et de la haute représentante pour l'UE Federica Mogherini
Pétition 140.182 signatures
Faites front pour sauver l’habitat naturel des manchots, baleines et autres espèces de l’Antarctique. Les débats au niveau international qui approchent sont pour vous l’opportunité de soutenir un réseau de protection marin dans les eaux de l’Antarctique – notamment dans l’est de l’Antarctique et la mer de Weddell.
Pourquoi est-ce important ?
Seuls deux bébés manchots ont survécu dans une colonie de manchots en Antarctique, sur 18 000 oeufs pondus récemment. Les autres sont morts de faim parce que leurs ressources ont été détruites par la pêche industrielle. ...