L’économiste Guillaume Allègre propose, dans une tribune au « Monde », de modifier les règles de versement du revenu de solidarité active afin d’éviter les pièges qui aggravent la situation des plus vulnérables.
Publié aujourd’hui à 07h00 Temps de Lecture 3 min.
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Luc Ⓐ🏴 ⏚ a partagé 6 gallegre@mas.to framasky@framapiaf.org Guillaume Allègre @gallegre@mas.to
Ma tribune dans Le Monde. Mon titre original était : "Juliette ou les malheurs de la vulnérabilité". Celui-ci est plus explicite !
Le Monde · 8 h
RSA : « La spirale de la pauvreté est alimentée par une technocratie qui ne cherche que la fraude et pas le non-recours »
Par Guillaume Allègre
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Retrouvez mon intervention lors du conseil d'arrondissement Lyon 7ème mardi 10 janvier 2023.
Cette réforme, visant à imposer à chaque allocataire du RSA une activité professionnelle non rémunérée de 15 à 20 heures hebdomadaires sous peine de voir son allocation se réduire, est une attaque de plus contre les précaires.
Nous dénonçons cette expérimentation dans la métropole de Lyon.
Aujourd’hui, selon la DRESS, le non-recours au RSA est déjà de 34% en France. Cette réforme va donc venir encore plus alourdir et complexifier les démarches pour son obtention et ne fera qu’accroitre de fait le pourcentage de non-recours d’un public déjà en situation de vulnérabilité.
Pour que chacun puisse vivre décemment, il faut créer massivement des emplois, porter le SMIC à 1600€ net par mois et augmenter les salaires !
Connu / TG le 11/01/23 à 04:22
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Où est passé le rapport sur le non-recours au chômage qu'on attend depuis quatre ans ? Caché par Matignon ? Censuré par l’Élysée ? Le ministère du Travail a jusqu'à jeudi soir pour livrer, comme l'exige la loi, ce document aux parlementaires.
Défenseur des droits Compte certifié @Defenseurdroits
20 sept. 2018
Une dématérialisation trop rapide des services publics entraîne des risques d’exclusion et une augmentation du non-recours aux droits. Il est nécessaire d'offrir un service d’accompagnement et une voie alternative aux démarches en ligne.
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