L’association
... à but non lucratif, régie par la loi 1901 ... soutenue par une Agora (70 personnes en 2020), sans rôle statutaire, qui se réunit une à deux fois par an, pour alimenter les réflexions
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L’équipe permanente
- Jean-Marie Fardeau, 64 ans, est Délégué national.
Il a été directeur France de Human Rights Watch (2007-2015), après avoir été secrétaire général de l’association de solidarité internationale CCFD-Terre solidaire (1999-2007) et directeur d’ « Agir ici pour un monde solidaire » (1988-1996), association devenue OXFAM-France en 2005. Auparavant, il a travaillé six ans à la Cimade au Service Solidarité internationale et droits humains. - Erika Campelo, 48 ans, est responsable de communication, de relations médias et du centre de ressources pour VoxPublic. Elle a été responsable des partenariats internationaux et des projets numériques pour le réseau Ritimo (2006-2016), après avoir été journaliste pour la rédaction brésilienne de Radio France Internationale (2003 – 2006), chargée de communication pour l’association Jangada (2000 – 2003) et co-présidente de l’association Autres Brésils.
- Benjamin Sourice, 41 ans, est responsable appui et stratégie plaidoyer pour les initiatives citoyennes et partenaires de VoxPublic. Également engagé sur les questions de défense des libertés associatives. Il est adhérent d’Anticor. Il a été consultant en stratégie pour des associations (2015-2016), après avoir été journaliste indépendant (2011-2015). Avant cela, il a été chargé de mission chez Les Amis de la Terre (2009-2011) et Combat Monsanto (2008-2009). Il est l’auteur de Plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen (2014) et Place à la démocratie (2017) aux éditions Charles Léopold Mayer.
- Laure Paradis, 31 ans, est chargée de projets en appui aux deux chargé.es de mission et au délégué national. Elle est diplômée en droit international public. Elle s’est spécialisée sur la thématique des migrations et a travaillé au sein de différentes associations à Chypre avec l’ONG KISA (2016), en Grèce avec Drop in the Ocean et Advocates Abroad (2016-2018), au Liban avec Advocates Abroad (2018) et en France avec l’association REGAR (2018-2019), auprès des exilé.es.
- Sophie Chevrot-Bianco, 28 ans, est chargée de projets en appui aux responsables de mission et au délégué national. Engagée depuis plusieurs années dans le milieu associatif, elle a auparavant travaillé sur les questions de discrimination et d’accès à l’éducation supérieure (coordinatrice au sein de l’association Article 1) et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (secrétaire générale de l’association En avant toute(s)). Diplômée d’un double master en relations internationales et en théorie politique à l’Université d’Amsterdam et à Sciences po Lyon, elle s’est spécialisée sur les questions d’exclusion, marginalisation et oppression dans les régimes dits démocratiques.
En sept ans d’existence, l’association a accueilli plusieurs stagiaires et apprenti·es qui ont participé au projet collectif de VoxPublic. Actuellement (février 2024), nous comptons avec le soutien de Stella Bosc. Nous tenons à les remercier chaleureusement de leur engagement : Arthur Mayor, Damien Barbosa, Amira Aidel, Gwendaline Zami, Capucine Dotte, Anna Freynet, Hanaa Rahib, Laura Blanck, Nadra Khabkhabi, Léa Booz Parny, Samuel Laurent-Xu, Léa Limousin, Thomas Renaux, Amalia Blanchard-Litique, Eva Victoria Fontana et Alice Bergström.
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Le Conseil d’administration de VoxPublic est formé de sept membres. Ils siègent à titre individuel et fonctionnent de manière collégiale :
- Issa Coulibaly (co-président), président de l’association socio-culturelle Pazapas active sur le quartier de Belleville (Paris). Il est à l’origine du festival « Belleville en vrai ». Issa a travaillé pour l’association Voisins Malins, visant au renforcement du pouvoir d’agir des habitants des quartiers populaires.
- Fabrice Ferrier (co-président), diplômé de Sciences Po et de Columbia University, il a travaillé pour plusieurs organisations de solidarité internationale (Coordination Sud, Campagne du Millénaire des Nations Unies). Il est actuellement directeur de l’association Focus 2030, visant à la réalisation des Objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations unies.
- Léa Gauthier (co-présidente), diplômée de Sciences-Po Grenoble, Léa est chargée de plaidoyer à Médecins du Monde. Elle a auparavant travaillé pour la Croix Rouge Française (au Maroc, aux Philippines) et pour Human Rights Watch.
- Jean-Baptiste Paulhet (co-président), diplômé de la Sorbonne-CELSA (Communication et Relations internationales), est spécialiste des usages citoyens du numérique. Il est responsable de projet sur les questions de mobilisation numérique chez Greenpeace-France. Auparavant, il a travaillé pour GoFundMe en France et a été responsable de la stratégie digitale de la FIDH, Fédération Internationale des Ligues des droits de l’Homme.
- Patrick Teil (trésorier) est retraité (très actif) dans la région lyonnaise. Il a travaillé pour plusieurs associations (Agir ici pour un monde solidaire - devenu Oxfam France, la Campagne internationale contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions, les Amis de la Terre) comme directeur administratif et financier. Il est également trésorier de l’Observatoire des Transferts d’Armement.
- Loan Torondel (co-président) est travailleur social et humanitaire. Après avoir travaillé au sein de la Plateforme Solidarité Migrants à Calais, il s’est engagé avec Médecins sans frontières (France) auprès des mineurs non accompagnés en région parisienne. Depuis 2021, il est coordinateur humanitaire pour la mission de MSF-France en Libye.
- Marcela Villalobos Cid (co-présidente) est spécialiste en développement social et solidarité internationale. Après avoir grandi au Mexique, elle a travaillé plusieurs années à Montréal (Canada). En France, elle s’est successivement engagée auprès de Jesuit Refugee Service -France (coordinatrice du pôle Hospitalité du réseau « Welcome en France », puis au Service Mission et Migrations de la Conférence des Evêques de France.
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Mentions légales
Éditeur du site : Association VoxPublic
Responsable de la publication : Jean-Marie Fardeau
Adresse : 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris
SIREN de l’association : SIREN 821 215 290 00015
Contact : contact@voxpublic.org
Hébergeur : Nursit SARL
Développeurs et licence spip : Le site web de VoxPublic a été conçu par Véronique Lapierre (Web et Cætera, Lyon) accompagnée de Thierry Eraud pour l’intégration et la configuration, de Caroline Tricart pour le graphisme (société Cacaocom) et l’appui de Patrice Lazareff pour les développements spécifiques.
VoxPublic est développé avec le logiciel libre SPIP (Système de publication pour l’internet participatif).
Et si l’Open Data nous permettait de réinventer le pouvoir politique face aux géants de la tech’ ? 🗳️
S03.E08 - Laure Lucchesi, ex Dir. d'Etalab (services du Premier ministre) et cofondatrice de Give & Tech
Etalab est le département du Premier ministre chargé de l’innovation et de la transformation numérique du service public et de l’action publique, grâce aux données.
Laure en a été la directrice pendant 7 ans, ce qui lui donne un recul précieux pour nous aider à comprendre quelle place l'open data peut jouer dans la construction d'un numérique AU SERVICE de l'émancipation citoyenne, au-delà du contrôle des Big Tech...
📌 Ex- Chief Data & IA Officer, LaureLucchesi a 25 ans d'expérience de la transformation digitale et data/IA dans les secteurs public et privé (medias, telecoms, banque et services financiers) en France, aux USA, en Inde et en Afrique. Cela en fait l'invitée idéale pour aborder les questions suivantes :
• Que pèse l’open data vs. la mise en données du monde par les acteurs privés ?
• La fameuse “transformation digitale” est-elle avant tout un enjeu public ?
• En quoi l’open data contribuerait-elle à une société plus démocratique ?
🎙️ Punchlines :
• Avec Etalab on a contribué à construire une administration plus ouverte, plus "dialoguante"
• L'open data stimule la démocratie en donnant du pouvoir d'agir.
• L'open data c'est la Déclaration des Droits de l'Homme à l'heure d'Internet.
🎬 SOMMAIRE DE L’ÉPISODE
avec comme toujours, 🍴 2 chroniques inspirantes à snacker : 00:00 / Intro et accueil
03:56 / 1 – De la Silicon Valley à l’innovation publique
18:43 / 🍴 Débats en Technocratie, de Virginie Matins de Nobrega : « En ligne comme Hors ligne »
21:36 / 2 – Le numérique sauvera-t-il le service public ?
34:28 / 🍴 Patch Tech, de Fabienne Billat : « Sora, d’OpenAi »
37:50 / 3 – Données libres pour société plus éclairée
59:40 / Débrief & Conclusion
📖 les sources citées dans l’épisode :
La France, 1ère place sur l’open data en Europe (2023)
Le site data.gouv.fr pour trouver pleeeeein de données publiques françaises
Le site de Give & Tech, la nouvelle aventure de Laure Lucchesi
Transcrit à https://www.librealire.org/open-data-les-donnees-au-secours-de-la-democratie
"
Personne·s Laure Lucchesi Fabienne Billat Cyrille Chaudoit Mick Levy Thibaut le Masne Virginie Martins de Nobrega
Thèmes Open Data / Données libres et ouvertes État et administrations Internet
Type d’action Conférence
Type de publication Audio
"
e.k.o vous accompagne ou vous forme pour actualiser le plus haut potentiel de vos projets individuel et d'organisation et le réaliser
Pour qui ?
Pour toutes celles et ceux qui veulent développer un impact positif pour eux et celle.ux qui les entourent
e.k.o est un cabinet d'accompagnement et de formation des personnes : managers, leaders, professionnels et particuliers, pour réaliser leurs intentions et déployer leur pouvoir d'agir avec le vivant.
Face aux crises récentes et à venir, il est temps de déployer notre plein potentiel !
Savoir utiliser les dernières méthodes d'accompagnement individuel et collectif pour réaliser le plein potentiel de votre organisation et de vous-même est une clé à tester : nous avons besoin de faire les choses différemment pour aller au-delà du mur devant nous, non ?
- Vous êtes entrepreneur.e, manager, directeur ou directrice d'entreprise... et vous souhaitez donner de la présence et de l'impact à votre leadership ?
- Vous êtes une personne qui traverse des doutes importants, un burn-out, un bore-out,...et vous voulez retrouver une direction motivante et la joie ?
- Vous faites partie d'une association, d'une coopérative, d'une organisation collective et vous voulez définir un projet stratégique ensemble, structurer votre gestion de projet ou refondre votre modèle socio-économique où chacun se sentira impliqué dans la réalisation du plus haut potentiel de votre projet ?
- Vous faites parti d'une collectivité publique et vous voulez engager vos collaborateurs, partenaires ou habitants du territoire dans certaines décisions ou projets ?
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un évènement de refonte stratégique, c'est : ... - amenant à des conversations vraies - où les idées émergent de l'intelligence collective et au-delà
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Faire émerger son modèle socio-économique ... modèle : le BM3C2, Business Model Multi-acteurs Multi-niveaux Circulaires et Collaboratifs, développé par l'Université de Nantes et les praticiens de la méthode.
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Déployer une gouvernance partagée
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Qui suis-je ? Yann Le Beguec
Ingénieur de formation, coach professionnel auprès des créateurs d'entreprise depuis 2009 et coordinateur de l'Université des colibris pendant 6 ans, j'ai participé à la mise en place de la gouvernance démocratique à la Louve, à la co-fondation de l'école démocratique de Paris, et ai cotoyé des dizaines de projets collectifs souhaitant changer le monde et en ai vu beaucoup ne pas fonctionner. Coach ou facilitateur suivant vos besoins, je suis animé par une question :
"comment servir le vivant ?"
Servir notre société, notre monde, notre planète et tout être vivant qui y habite, par l'action juste, pertinente et impactante.
Et servir ensemble car je suis comme tout être humain un animal social : j'aime partager et vivre les projets et les aventures en collectif, en équipe, et je porte le projet politique avec e.k.o de développer en vous un sentiment d'appartenance avec vos communautés humaines et plus qu'humaines : même un.e dirigeant.e d'entreprise ou un.e entrepreneur.e individuel.le n'entreprend jamais seul.e.
Avant de réaliser le rêve des autres, j'ai souhaité réalisé un des miens : partir en Australie. je pensais surfer la journée et faire la fête le soir...j'ai surtout découvert le savoir-vivre avec la nature des australiens premiers. Très inspiré par leur vision du monde, j'oeuvre à diffuser, sensibiliser et permettre d'intégrer une vision du monde vivante, organique, qui favorise l'atteinte de ses objectifs en régénérant la vie autour de nous.
CV détaillé CV de coach, facilitateur et accompagnateur d'organisation collective
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Propriétaire et Responsable de la publication Nom : Yann LE BEGUEC Adresse : 5 rue du télégraphe 22170 Plerneuf Courriel : yann@eko-accompagnement.fr Téléphone : 06 15 64 85 62
Société : SCOP Avant Premières
Coopérative d’Activité et d’Emploi
Novapôle - 2, rue de La Croix Lormel - Bâtiment Penthièvre
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?roOUvQ
• 317 vues (339 au 11/8/23) FramaConf Par framasoft
21 nov. 2022 - https://capitoledulibre.org
Intervenant : Pierre-Yves Gosset, codirecteur et délégué général de Framasoft - https://framasoft.org
Dans un monde où les crises se multiplient, et sont amenées à se multiplier encore, l’importance des actions de la société civile, et notamment des associations, permettent d’envisager des réponses innovantes, résilientes, adaptées aux terrains, proches des citoyen⋅nes impliquées, et éloignées des propositions tièdes et centralisées portées par les gouvernements (ex : numéros verts) ou le système capitaliste (ex : greenwashing, start-up « à impact »).
Aujourd’hui, les pratiques collaboratives numériques peuvent permettre d’être plus réactives et efficaces, en actionnant des réseaux et des personnes plus rapidement, en facilitant l’implication de tiers, en permettant de mieux répartir les pouvoirs et la responsabilité, en encourageant la transparence, etc.
Cependant, ces collectifs et associations sont parfois à la peine avec les outils numériques, qui permettent parfois (ce n’est pas systématique) d’accroître leur pouvoir d’agir. Notamment, elles disposent rarement de parcours de formation adaptés à leurs besoins, et elles doivent composer avec des niveaux de compétences numériques hétérogènes dans leurs structures.
Par ailleurs, même lorsqu’elles ont des connaissances et des facilités avec le numérique, elles sont poussées à utiliser des outils toxiques (ex : Google Workspace, Office365, Twitter, etc) dont elles n’ont pas réellement la maîtrise, et qui, surtout, sont rarement alignées avec leurs objectifs et leurs valeurs.
Le projet Frama.space vise donc à tenter d’apporter une réponse non seulement au problème de disponibilité d’outils cohérents avec les valeurs des associations, mais aussi à la question de l’amplification de leur pouvoir d’agir au travers du développement de leurs compétences collaboratives numériques.
La conférence présentera les ambitions et les limites de ce projet, en abordant succinctement ses aspects politiques, éthiques, financiers, techniques.
Captation par @TVn7Toulouse
Visibilité Publique
Publié originellement 21 novembre 2022
Catégorie Science & Technologie
Licence Attribution
Langue Français
Étiquettes framaconf ; framaspace ; nextcloud ; pyg
Durée 58min 42sec
Zoom sur… un documentaire qui mêle théâtre et climat
Virginie Dano, ceinture bleue à la Fresque du Climat, a co-réalisé un court-métrage plutôt incroyable autour d’un projet qui lie culture et enjeux climatiques. Forcément, on a souhaité en parler !
L’objectif de Virginie ? Tourner un documentaire qui “pourra inspirer d’autres personnes en révélant l’aspect « culturel » central dans le débat sur les enjeux de demain.” Avec le soutien de plusieurs comédien·nes Fresqueur·euses, elle a ainsi co-réalisé un petit documentaire road-movie.
Celui-ci suit le périple de 8 artistes partis faire le tour d’un département à vélo pour sensibiliser au dérèglement climatique avec des Fresques, version adultes, juniors ou Quiz, ainsi qu’avec un spectacle de théâtre forum sur le climat appelé Déviation. Kézako le théâtre forum ? Il s’agit d’une technique de théâtre social spectaculaire qui permet à des personnes de tenter de régler des conflits sur scène (dans le spectacle, il y a même une scène qui se passe pendant une Fresque !).
L’idée était en premier lieu d’aider les participant·es à imaginer des futurs désirables grâce au théâtre, car la lutte contre les changements climatiques repose aussi sur la création d’un nouvel imaginaire collectif. L’art et la culture sont des supports déterminants pour y parvenir ! L’objectif était également de les accompagner pour retrouver du pouvoir d’action, en s’entraînant notamment à lutter contre les freins aux changements en les mettant directement en scène avec les comédien·nnes. Une suite parfaite à l’atelier !
Près de 550 personnes ont été fresquées sur leur route. Cette démarche, dont France 3 et France Inter ont fait l’écho, est aujourd’hui présentée au public via ce film projeté en festivals.
Il a entre autres déjà inspiré Martine Lheureux, référente Martinique, qui a commencé à faire du théâtre forum en lien avec la Fresque, ou bien Alexis Klein, Fresqueur, qui démarre une séance de théâtre forum avec la Fresque du Féminisme.
Une dynamique à suivre !
Connu / https://wegreen.fr/post/196989
Tr.: ... éco-tournée ... Yonne ... redonner du potentiel d'action ... Débat mouvant ... la culture peut mettre en action les trois piliers (social, écologique, démocratique?) ...
Ndlr : théâtre-forum, fresque du climat, débat mouvant, font-ils médiation pour rendre sensibles le dialogue et la capacitation des personnes POUR agir ? ACT
Qui sommes-nous ? Un environnement encourageant, apprenant et rassurant
Soutenir et accompagner
Tout savoir sur notre projet
L’ambition d’Archi Possible est de proposer aux familles et personnes qui souhaitent construire, modifier leur habitat, leur jardin de :
- Se mettre en lien entre-elles (pour échanger des astuces, des savoirs, des outils, du temps et plus si affinité !)
- Se former sur les chantiers des uns et des autres avec ou sans intervenants professionnels
- Bénéficier d’un accompagnement professionnel sur mesure et rassurant : notice de construction pour faire soi-même tout en étant encouragé et soutenu dans cette démarche
... structure coopérative visant à soutenir et accompagner les personnes, les familles, les groupes d’amis ou d’intérêt, dans leur projet de conception, construction ou de modification de leur habitat.
... leur propose de rejoindre une communauté encourageante et apprenante, de se former sur chantiers et d’utiliser des outils personnalisés pour accélérer leur projet.
... Selon la situation, l’accompagnement se situe "devant", "à côté" ou "derrière" l’autoconstructeur. C’est donc une histoire d’écoute, de tact et d’adaptation.
"Ne vous laissez pas enfermer dans des cases : réalisez le projet que vous désirez vraiment et faites-le de la manière qui vous convient. Soyez les maîtres de votre projet !", tel est le leitmotiv d’Archi Possible !
Archi Possible considère l’acte d'autoconstruire comme un chemin vers soi, une manière de s’autonomiser par le projet. ...faire émerger et développer la créativité des autoconstructeurs, leur permettre de s'autoriser à construire quelque chose de fou (s’ils le souhaitent !) et les pousser (en douceur !) à dépasser les présupposés et les assignations sur leur façon d'habiter la terre.
AUTRES
... coopérative qu'on a commencé à monter en 2016
HISTORIQUE
... né de belles rencontres, sur un projet de chantier participatif public, à Arpajon dans l’Essonne : la requalification des Ateliers du 29 rue Dauvilliers, au cours des années 2014-2015-2016.
Franck Mathieu, habitant et chargé du projet par la municipalité, Jean-Pierre Bocquel, entrepreneur-pédagogue-artisan-artiste ainsi qu'avec l'architecte missionné sur ce projet, ont pu mener un travail participatif de "programmation" avec les usagers du lieu, en coopération avec la mairie.
De ce long travail toujours en cours est née l’envie de créer une structure innovante permettant de développer des projets au sein desquels les habitants participeraient aux travaux et s'impliqueraient concrètement dans le devenir de lieux "habitables" et vivants.
Pour cela, nous créons une structure coopérative mettant autour de la table, avec leurs intérêts propres et à égalité, des autoconstructeurs, des professionnels du bâtiment (artisans, formateurs, architectes) et des collectivités.
De cette mise en commun d'intérêts, nous voulons faire éclore de nouvelles méthodes d’accompagnement à l'autoconstruction, de valorisation des savoir-faire des autoconstructeurs et réconcilier des milieux qui parfois ne se comprennent pas (par exemple ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, les manuels et les intellos… ).
... développer progressivement sur le territoire national de petits groupes d’autoconstructeurs créatifs, de faire émerger des communautés apprenantes réunissant autoconstructeurs, professionnels du bâtiment et amis bienveillants… pour faire exister des chantiers qui n’émergeraient pas classiquement et les réussir pleinement. Mais aussi susciter de l’amitié, de l’entraide, de la joie, de l’art, de la vie, de l’intelligence, de la liberté et de nouvelles habitudes de construction.
Comment ça marche ?
3 Formules au choix
1 - Annuelle “Projet…de rêve ! / Super stage” ... accompagnement personnalisé ...
2 - Annuelle “simple”...
3 - “Pratique” ... accéder à un vrai chantier d’entraînement ...
Contact Archi Possible
84, Grande Rue 91290 Arpajon - Tél. : +33 (0)6 45 54 54 12 - Mail : contact@archipossible.fr
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- Editeur du site web Association APPRENDRE, PARTICIPER, INVENTER (A.P.I)
84, Grande Rue 91290 Arpajon
SCIC ARCHI POSSIBLE idem - Hébergeur du site web SiteGround Spain S.L. Madrid, Spain
- Directeur de la publication Monsieur Franck Mathieu
- Première mise en ligne le Mercredi 17 Janvier 2018
- Immatriculation
APPRENDRE, PARTICIPER, INVENTER (A.P.I) Numéro de SIRET : 823 562 111 00018
SCIC ARCHI POSSIBLE Numéro de SIRET : 85175077800017 - Logo et illustrations MEGAN LESOEUR VIDY
- Webdesign et développement KROMAWEB
La Coopérative Oasis propose un accompagnement personnalisé à toutes celles et ceux qui en ont besoin, via des formules sur-mesure, pour répondre aux problématiques précises que rencontre un projet. Ces interventions sont généralement courtes, de quelques heures à quelques jours.
Nous intervenons sur les 2 enjeux clés qui font qu’un projet réussit ou échoue : sa gestion financière et juridique, et sa dimension humaine. Nous nous mettons ainsi au service de vos besoins, dans une approche globale de votre projet. C’est une approche différente de celle d’un spécialiste mono-thématique car nous connectons entre elles toutes les dimensions utiles à la réussite de votre projet (juridique, financier, gouvernance, relations humaines, écologie, urbanisme…).
Notre approche de l'accompagnement
Notre posture d’accompagnement est une posture d’empowerment et d’autonomisation, dans l’esprit de l’éducation populaire. Nous pensons qu’un projet ne réussit sur le long terme que si ses membres montent en compétence et deviennent eux-mêmes les experts de leur propre modèle. Nous travaillons en coopération avec de nombreux fondateurs d’oasis pour faire rayonner leur expérience concrète.
Nous avons une connaissance concrète et ciblée sur les oasis : nous avons accompagné la création de plus de 100 oasis ces dernières années et nous animons un réseau de plus de 1000 écolieux collectifs en France..
Nous ne vendons pas un outil en particulier. Nous explorons un très grand nombre d’outils et de pratiques et nous saurons ainsi vous proposer ceux qui sont particulièrement adaptés à vos besoins.
Au-delà de l’équipe interne de la Coopérative, nous animons un grand réseau d’experts dans de nombreux domaines. Quand le sujet n’entre pas dans notre compétence, nous savons aussi vous rediriger vers des spécialistes techniques ou nous associer à eux pour une intervention sur mesure.
L'équipe d'accompagnement de la Coopérative Oasis
- Mathieu Labonne Stratégie, juridique et gouvernance
- Daphné Vialan-Cochet Vivre-ensemble, relations humaines, gouvernance
- Frédéric Jozon Juridique, financier et urbanisme
- Fabrice Tournier-Courtes Juridique et rédaction d’actes
- Ramïn Farhanhgi Gouvernance, cercles restauratifs, gestion financière
- Ludovic Simon Juridique, financier, gouvernance
- Nathalie Boquien Coordination des financements et projets agricoles
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Les Compagnons Oasis
En plus de proposer des accompagnements directement, la Coopérative Oasis anime un réseau d’accompagnateurs professionnels : les Compagnons Oasis. Ils sont associés de la Coopérative et constituent en son sein le collège des accompagnateurs de la SCIC.
Les compagnons ont chacun des spécialités différentes (montage juridique, financier, permaculture, gouvernance, médiation…). Ils peuvent être contactés directement pour des accompagnements courts ou longs.
- Dominique Schalck juriste et consultant dans le montage d'organisations de l'ESS. Il intervient via la Coopérative.
- Isabelle Mallézé avocate, conseil en ingénierie juridique de projets; membre d’Agapae. Elle est notre déléguée auprès de GEN Europe.
- Nature nourricière Jean-Philippe Cieslak est consultant et formateur en permaculture et est basé au Creusot en Bourgogne.
- Frédéric Bosqué est coach et accompagnateur de projets, basé dans le Lot-et-Garonne
- Audrey Gicquel est habitante, accompagnatrice d'habitat participatif, autrice et youtubeuse.
- A-TIPIC Ingrid Avot est AMO d'habitat participatif basé à la Rochelle. Elle est à l'origine de plusieurs projets.
- SCIC REGAIN Pierre Lévy et son équipe proposent des accompagnements en Région PACA pour des projets d'habitats participatifs.
- ÔmSweetÔm Enviromment Mael Pondaven et Laure La Prairie sont AMO d'habitats participatifs et également spécialisés sur la gestion du bâti. Ils interviennent en Bretagne et Pays de la Loire.
- Maïté Gayet est facilitatrice graphique et accompagnatrice en gouvernance. Membre d'AGAPAE, elle vit en Saöne-et-Loire.
- Nora Manon Müller Également membre d'AGAPAE, Nora est facilitatrice, formatrice en travail qui relie et médiatrice et est basée en Bourgogne.
- L'Echo-habitants Olivier Cencetti et son équipe sont AMO d'habitats participatifs en Pays de la Loire et Morbihan.
- SCIC HAB-FAB Frédéric Jozon et Stefan Singer sont AMO d'habitats participatifs en Région Occitanie.
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Qu’est-ce qui est essentiel ? - Conférence #AMFIS2021 - 2 oct. 2021 / La France insoumise
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Retrouvez la conférence des AMFIS 2021 : « Qu’est-ce qui est essentiel ? », avec Clémentine Autain, députée La France insoumise.
67 commentaires
Marie Magnenet il y a 3 jours
Bonjour, j'y étais et c'était déjà passionnant, je la revois et c'est toujours aussi intéressant. Accessoirement très drôle aussi à cause du vent qui était exténuant. J'aimerais beaucoup avoir la liste de toutes les œuvres auxquelles se réfèrent Clémentine s'il vous plait. Ou me dire comment l'obtenir car je ne saisis pas bien tous les noms cités quand elle en parle. En vous remerciant.
10
Ams Stramgram il y a 2 jours
Merci Clémentine, excellente conférence qui aide à réfléchir en profondeur. Les besoins sont-ils des besoins essentiels? Et comment faire le tri ... bien intéressant! Bravo, Madame, très bon travail
6
Danielle Sottas il y a 2 jours
John Maynard Keynes avait aussi proposé la création d'une monnaie mondiale neutre, le BANCOR, aux accords de Bretton Woods en 1944, afin de pouvoir adosser cette monnaie à l'or et ainsi éviter l'instabilité des monnaies nationales. L' étalon-or est un système monétaire dans lequel l'unité monétaire est définie en référence à un poids fixe d'or.
3
Laurent Lartigue il y a 2 jours
qu'est-ce qui est essentiel? déjà je pense que première chose a changer c"est c"est la propagande, la pub. si on fait des pubs, pour dire qu'acheter sur le net, ces moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de transport en communs etc....et c"est anti écologiste. ca serait pas mal. si on apprend a nos jeunes qu'êtres au top, plus fort que l'autre pour avoir le maximum de fric. faut pas s'étonner que notre monde parte en couille.
2
Dan ARDUYNNA il y a 4 jours
Ce qui est essentiel est la Vie sur Terre menacée d' extinction de cause heureusement anthropique, heureusement car puisque nous sommes responsables, nous pouvons agir, malheureusement si nous nous refusons de remédier aux causes, nos excès de consommation d' énergie, tout le reste en découlant.
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Utu Patura il y a 2 jours
Merci Clémentine pour les infos.
1
kaosmos il y a 2 jours (modifié)
Passionnant, mais je suis déçu de l'absence de réponse de Clémentine à l'intervenante qui mentionne, entre autres, la communication non-violente visant à l'introspection et nous permettant de comprendre et assumer nos besoins, nos émotions, afin de résoudre durablement les tensions qui peuvent nous traverser et finalement participer à un mieux vivre individuel et collectif (l'un n'allant, à priori, pas sans l'autre). Elle parle aussi de son expérience sur le sujet avec ses gamins et en quoi ce fut bénéfique dans leur éducation. Enfin Bref selon moi elle questionne la capacité d'empuissantement individuel, lui donnant un crédit non négligeable, et la possibilité d'inscrire les outils d'empuissantement dans un champ institutionnel (elle donne l'exemple de la méditation à l'école) mais Clémentine conclue par la nécessité absolue (c'est bien le sentiment du caractère absolutiste qui me gène) du collectif dans l'objectif de redéfinition de nos besoins et finalement elle concède à une autre intervenante que ce qui a trait au développement personnel serait induit par le capitalisme et ne le remettrait pas réellement en question, au contraire cela nous permettrait plutôt de l'accepter. Cette dichotomie que j'observe souvent... j'aurais tellement aimé que cette conférence soit l'occasion de construire les ponts qui mènent d'un bout à l'autre de cette apparente dualité.. Oui quelque part les liens ont été établis, puisqu'on y questionne les besoins et donc l'individu, est d'ailleurs rappelée une citation de Karl Marx "Une révolution radicale ne peut être que la révolution des besoins radicaux" qui pourrait presque se traduire en "change toi toi même et le monde changera" (Keny Arkana) car si les besoins sont effectivement en partie normés par le système dans lequel nous évoluons et sont donc du fait de l'organisation collective, il me semble que le désir et la force de s'en affranchir dépendent en tout dernier lieu de l'individu ou tout du moins nous pouvons sans aucun doute parler d'interpénétration des dynamiques collectives et individuelles.. Finalement peut être que j'aurais encore plus que tout aimé que Clémentine, porteuse d'un projet politique auquel j'adhère, soit également porteuse de cette voix(e) qui unie le développement personnel, spirituel, (son aspect révolutionnaire qui est porté par des personnalités tel que Jiddu Krishnamurti ou Gandhi invitant à une révolution intérieure que l'on attribut souvent dans la pensée de gauche à une dérivée du libéralisme responsabilisant à outrance les individus) et l'émancipation par le collectif, le politique.
J'espère de tout cœur que cette "déception" qui est plus une question passionnante pour moi sera entendue et comprise. Merci en tout cas pour cette conférence!!!'
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Un débat du Festival des Idées saison 3 (2021) : carta blanche à regards.fr avec Michael Foessel, Aurore Lalucq, Roger Martelli, animé par Pierre Jacquemain.
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Tr.: ... puissance / pouvoir ... souveraineté ... ex. de la Nouvelle Zélande dirigée par une femme ++ ... désordre de la mondialisation, s'en sortir par des recours à la protection nationale ... interdépendance, assumer la mondialité ... il n'y a plus de régulation internationale des instances comme l'ONU ... dans le sens du développement humain pour contribuer à un monde apaisé ... La France des Lumières, la France de l'affirmation des Droits de l'Homme ... souveraineté populaire ...
M.F. : la souveraineté, le pouvoir de décider, la capacité de vouloir, à faire la loi La douceur, la vulnérabilité, la non-violence peuvent faire puissance. La revendication de la vulnérabilité ex. Gandhi. /sociétés dures sens à revendiquer la douceur, la fragilité, comme une puissance, qui remet en question la performance permanente des êtres. Je ne participe pas à ce jeu. Pouvoir d'abstention, de manifester notre désaccord par le refus de faire; pouvoir positif.
Grégory Roussel LFI on parle plus de force d'action. /Souveraineté populaire 1789-1794 nous a donné la plus grande puissance symbolique, une puissance d'universalisme. On a donc encore une puissance gigantesque. Universalisme concept de député du peuple humain / communs capacité de création du lien. ++
Mme : la puissance, l'incarnation de la puissance, la questionner /valeurs
Mme : ya les initiatives citoyennes solution à la crise démocratique : on a peu parlé des citoyens et du peuple, des gens qui se soulèvent et agissent. On n'a pas assez incarné ici, de ça.
Mr Pablo : rapport de la puissance des citoyens / supra (état, mondialisation etc). Je n'ai besoin de rien pour me sentir puissant. Ex. de la grève.
M.F. : le barbec des GJ interpelait l'État. Mais étaient empêchés. La Fr a des institutions de type monarchiste qui valorisent le corps du roi sécularisé. Quiproquo total donne son impopularité. Incarnation à plusieurs corps. La solitude est l'impuissance.
Aurore Lalucq : /GJ /tiers-mondisme marxiste /Parl Europ comment on fait pour que ça ne se produise pas ? qu'on ne mette pas les gens dans la merde. /Suède /Taxe carbone 10 ans de négociation, démocratie. Respect des corps intermédiaires. Le savoir-vivre, la douceur de vivre du territoire, puissance du rayonnement. Les parlementaires gagnent quand les citoyens poussent avec les médias qui expriment la puissance. /incarnation /pdt de la rép. pb dire des trucs non faisables. "Le changement c'est maintenant" fumeux, promesse insoluble -> déceptif. Écart entre les promesses et les actes. Donc pb de la 5è. On ne parle pas à l'intelligence.
R.M. : /Pablo /individualisme agit pour lui contre les autres. On n'est pas obligés de ça. Du bas en haut, la même conception : faire ce qui est en mon pouvoir de faire, le faire. Créer les conditions. Mais conscient que je ne peux pas tout. Vrai à toute échelle. ex. Fr 1982 pas de fatalité, pouvait dire non. Je peux avec les autres. Partage, mise en commun. Individu libre et solidaire. Le promouvoir. ... ressentiment, violence. Débat d'idée ou de projet. Rêve de la puissance perdue. /Christofer clarck /2èGuerreMond. les sans ambules ? accumulation des inconsciences
Mme : lier individu/fr/puissance pas que éthique et morale mais culture, représentation, art pour se représenter eux-mêmes. Comment mobiliser notre puissance ? nos frustrations, notre destin collectif. Être plus que soi et un au-delà de soi. désaffection, désafiliation. crise du politique.
Mr /plan de relance grande puissance investissements ne servant pas la puissance commune comment on le met au service du collectif ? et au service du plus grand nombre ?
Mr /outil de mesure /droit extraterritorial ex USA. Le RGPD.
Aurore : recours contre l'état en permanence. /extraterritorialité la fr ne le fait pas /criminalité en cols blancs. ex prets neutron aux usa faits pour ne pas être remboursés. La Fr a des possibilités qu'elle n'utilise pas. Posture d'impuissance. On protège des intérets ex les banques. La Fr ne sait rien imposer. a participé au consensus de washingthon. Zèle de la Fr !
M.F. : pédagogie de l'impuissance, il n'y a pas d'alternative, la dette, fragilité de l'État, /plan de relance l'allemagne plus que la fr. Cette impossible en a pris un coup !! ++ Ne pluls être dupe de cette inscription. /eurobonds avoir la mémoire de ça.
R.M. : la règle des 3% a été inventée en Fr. Pb de démocratie. Now rétrécissement de la confiance dans les institutions. Sentiment de dépossession. Ne plus reculer. Il n'y a pas de fatalité. /mvt ouvrier force collective pour compenser la faiblesse de chacun => espoir Penser ce qui rapproche les individus, égalité, Récit émancipateur. Souffle.
Ndlr : la Chine, la géopolitique éludée :-( DOMMAGE
ça tourne un peu en rond par moment (trop imprégné de gauchisme ?), dommage aussi
La revoir pour approfondir ACT
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C'est désormais évident: un Covid à feu doux arrange Macron. L'occasion de faire disparaître le corps social...
Bref, on navigue entre MacFly et Hayek, Carlito et Carl Schmitt...
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Tr. : ... un covid à "feu doux" arrange la Macronie, moeu de contrôler les corps, faire disparaître le corps social ... la partie la plus importante de la contamination se passe sur les lieux de travail selon ??? ... stratégie zéro covid plutôt que mesures policières et autoritaires ... faire exister le corps est un enjeu dans l'espace public. ... concrétisation du libéralisme autoritaire ... cd fakir "la dictarure en marche" ... la dictaure plutôt que la démocratie si elle garantie la liberté des entreprises ... Karl Schmitt ... la peur est au centre. Gouverner par la peur... Comment on la chasse ? Par le combat... nous devons être les samouraï du peuple ! Redonner un sentiment de puissance.
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lutte de tous les instants sur le volet « atténuation », c’est-à-dire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On estime du côté de la communauté scientifique que même si tous les engagements pris à la Cop 21 étaient respectés on irait vers une hausse des températures comprise entre 3,2 et 4 degrés. Or on sait que ces engagements ne sont pas tenus. En 2017 il y a eu une augmentation de 3 % des émissions de gaz à effet de serre en France alors qu’elle devrait les réduire de 2,2 % par an !
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aussi réfléchir à l’après, au volet « adaptation » : des choses sont en train de changer de manière irrémédiable, d’autres vont l’être et doivent être anticipées. La hausse du niveau des mers, la multiplication des épisodes de sécheresse, le changement local de climat, de végétation, l’extinction de certaines espèces, l’augmentation des risques de conflit armé et la rareté de certaines ressources naturelles qui viennent à épuisement : la question n’est pas de savoir si on a envie que ça arrive ou non. On a laissé passer la période historique durant laquelle on pouvait encore se payer le luxe de poser cette question et d’y répondre par des actes politiques forts. Désormais, on y est. Et on commence à constater que tous ces effondrements sont plus violents pour les plus fragiles : les petits, les minorités, les précaires.
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je rejoins l’auteur de SF Alain Damasio sur cette question, c’est que la fiction opère comme des lunettes du réel. Elle permet de mettre à juste distance pour mieux appréhender des sujets qui sont peut-être trop durs à regarder quand ils se situent dans le réel, trop proches et trop effrayants comme le sont les épisodes climatiques extrêmes – a fortiori la perspective de l’effondrement.
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la fiction est un médiateur assez intéressant par rapport à ce discours très anxiogène du changement climatique et de l’effondrement.
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L’écosocialisme reste un invariant
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on a besoin, comme le disait Serge Latouche, de « décoloniser » notre imaginaire, ce qui implique d’abord de « désapprendre », se désaccoutumer de ces drogues dures du système que sont les énergies fossiles, le TINA (there is no alternative) ou la rentabilité du capital. Il s’agit de déconstruire notre système de pensée à la manière du pas de côté que font les personnages de l’An 01 de Gébé (« on arrête tout, on réfléchit, et ce n’est pas triste »). C’est une étape nécessaire pour se dessiller le regard et ainsi pouvoir, dans un second temps, reconstruire, avec de nouveaux mots, de nouveaux récits et figures, une vision plus adaptée au monde réel, et surtout au monde d’après tel qu’on aimerait le voir advenir.
Walter Benjamin faisait remarquer que déclin ne veut pas dire disparition. De même l’effondrement peut être une métamorphose.
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La dignité du présent ... une discipline personnelle, éthique et même esthétique.
Devant la faiblesse de la participation citoyenne, le délitement du lien social, l’isolement de chacun, la sur-consommation, des solutions existent pour améliorer la vie des gens au quotidien et répondre aux grands défis sociétaux de notre temps. Suivant le principe “penser global, agir local ”, des « co-citoyen.ne.s » s’organisent et nous invitent à repenser notre manière de vivre ensemble.
Cette dernière phrase est extraite du manifeste des co-citoyens emmenés par Guillaume Desmoulin et Lou Cartet Dupuy au micro de cet épisode.
Ensemble ils accompagnent les citoyens qui le souhaitent dans la définition de leurs micro-projets locaux. Ils utilisent pour cela une plateforme de financement participatif et favorisent les rencontres et liens avec d’autres associations ou habitants pour les aider à réussir leur projet.
Ils créé ainsi du lien social, favoriser le pouvoir d’agir des habitants, localement.
Rencontre avec des co-citoyens.
Fichiers média https://feeds.acast.com/public/streams/5b7da05def5c7548230b565a/episodes/5c980c96b4cd3e0365700499.mp3 (audio/mpeg, 66.5 Mo)
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?LW09FA
Transcription : ... à Paris, bientôt Marseille ... association ... distrib café dans le métro ... INTERMÉDIATION DE PROJETS ... collectif de femmes / pb de relogement ... communauté d'entraide ... mise en relation ... apport de solutions ... plaidoyer ... verticaliser les colères ++ ... a fait des études en politiques publiques /baisse de subv s'autoorganiser ... le numérique n'est qu'on outil ... faire ensemble ... remettre les habitants au centre ... scène roulant pour accueillir spectacles, musique, animer ++ ... collectifs d'habitants ... centres sociaux contacter les équipes d'animation ... pj à rennes, grenoble, espagne, être concrets, SOUTIEN ... catalyseurs ... on reste en contact des gens qui ont de l'expérience pour avoir des ambassadeurs ... comment ça matche /modèle économique partenariat avec les collectivités territoriales on ne prend pas de commissions le porteur peut faire un don libre. constuire une ville plus juste, solidaire etc ne pas faire du conseil ; rejette la logique libérale ; /échecs : dur d'être viables économiquement donc de tenir plus qu'un an. comment se faire connaître plus largement ? démocratiser le fin particip + ; /succès : l'équipe qui s'agrandit, >12 bénévoles, des salariés, les projets, un autre monde possible. reprendre la main sur nos vies.
Ndlr : approfondir ACT
Q : - plateforme basée sur logiciel libre ? ACT
Contact : municipales2020@lafranceinsoumise.fr
-> https://lafranceinsoumise.fr/2019/06/23/municipales-2020-le-peuple-aux-commandes-2/
Texte stratégique approuvé par les insoumis·es lors d’un vote durant l’Assemblée représentative 2019 https://lafranceinsoumise.fr/2019/06/21/direct-assemblee-representative-2019/ dont
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Aucun des grands défis humains et écologiques auxquels nous sommes confronté⋅es ne peut être résolu par Macron et Le Pen. C’est cette situation qu’il s’agit de déverrouiller. Le peuple est la clé pour mettre en œuvre le programme de rupture et de reconquête démocratique, sociale et écologique que nous défendons.
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En 2020, lors des élections municipales, nous voulons que le bulletin de vote soutenu par La France insoumise soit celui de l’appropriation des mairies et des conseils municipaux par les citoyennes et citoyens, car le programme L’Avenir en Commun ne peut être réalisé que si le peuple est souverain.
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Le programme de La France insoumise pour ces élections municipales constitue une boite à outils mise au service des listes auxquelles elle décidera de participer. Nous défendrons la commune comme échelon démocratique essentiel. C’est possible en permettant aux habitant⋅es les plus touché⋅es par les inégalités, à commencer par celles et ceux des quartiers populaires et zones reléguées, de décider et d’agir par eux-mêmes et de leur donner les moyens de le faire loin du marketing de la démocratie participative.
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nous réimplanterons des accueils du public, nous conditionnerons les projets d’investissements à leur impact écologique, en étant exemplaire au niveau de la transition énergétique vers les énergies renouvelables et au niveau de la transition agricole vers le zéro pesticide et l’alimentation bio, locale et plus végétale dans les cantines des écoles et autres restaurants collectifs dépendant de la municipalité. Nous proposerons aux habitant⋅es de définir eux-mêmes des avancées en matière de gratuité des services publics.
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Lors de ces élections municipales, il y aura d’un côté celles et ceux qui comme d’habitude diront « votez pour nous parce que notre programme est le meilleur » et la France insoumise qui co-construira et appuiera des listes pour lesquelles il s’agira de dire « venez siéger au conseil municipal pour appliquer votre programme ! ».
La tâche prioritaire des insoumises et insoumis est de susciter ces dynamiques dans les communes. ... enquêtes conscientisantes au porte-à-porte ... Allons à la rencontre des habitant⋅es pour les écouter et coconstruire avec eux les solutions immédiates ... S’il faut réparer, faisons-le avec elles et eux ! S’il faut nettoyer, faisons-le avec elles et eux ! S’il faut se rendre en groupe chez leur bailleur social pour exiger des réponses, faisons-le avec elles et eux ! C’est dans ces combats du quotidien qu’émergeront les profils de celles et ceux dont nous voulons être les colistier⋅es, les gens dont les situations et engagements individuels sont représentatifs des forces et des faiblesses de nos communes. ... susciter partout le pouvoir d’agir citoyen ... avec les habitant⋅es nous co-élaborerons ... contribuer à l’émergence d’Assemblées communales, cadre d’auto-organisation citoyenne à la fois de résistance locale, de co-élaboration du programme et des listes et ayant vocation à perdurer comme lieux de contre-pouvoir citoyen locaux. Nous pourrions par exemple créer des conseils municipaux parallèles en s’inspirant des méthodes du théâtre forum, mener des campagnes d’éducation populaire sur les pouvoirs des assemblées communales et intercommunales, organiser des ateliers sur le RIC local, etc. ... donnons à voir à quoi ressembleront les élu⋅es de demain (citoyen⋅nes parmi les citoyen⋅nes, révocables à mi-mandat, rendant des comptes, signataires de la charte Anticor…) et les instances de délibération (ateliers des délibérations municipales co-construites avec les habitants). ... Elle s’engage à refuser :
- de déléguer les services publics au privé et des partenariats publics privés (PPP)
- tout nouveau transfert facultatif et optionnel des compétences aux intercommunalités
- l’armement des polices municipales dans les cas où elles existent
- le cumul des mandats de maire et de président⋅e d’EPCI , de maire, d’élu⋅e départemental⋅e et d’élu⋅e régional⋅e
- l’ouverture des zones commerciales le dimanche
- les Grands Projets Inutiles et Imposés (GPII) et exige la sanctuarisation du foncier agricole, naturel et forestier
- toute aide extra-légale à l’enseignement privé et toute aide financière à la rénovation d’établissements scolaires privés.
- le financement des structures confessionnelles et cultuelles.
- la présence d’écrans et panneaux numériques publicitaires dans l’espace public
... encourageant les candidatures féminines et en désignant des binômes paritaires. ... proposer au conseil municipal d’organiser des votations citoyennes afin que les citoyen⋅nes à mi-mandat choisissent si leurs élu⋅es peuvent continuer jusqu’au terme de leur mandat. ... Dans chaque commune, les colistiers et colistières se réunissent le dimanche du premier tour en soirée pour décider ce que fera la liste en privilégiant la recherche d’un accord le plus large possible entre les participant-e-s, après avoir les avoir tous entendus, et en tenant informé le comité électoral du choix fait.
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Le comité électoral, le Pôle atelier des lois et ses juristes aideront l’ensemble des candidat⋅es sous forme de conseil et suivi de calendrier pour toute la partie administrative (dépôt des listes, législation concernant la campagne, gestion des assesseurs et des délégués de liste pour le jour du scrutin etc.).
Association loi 1901, reconnue d'intérêt général
18-20 rue Euryale Dehaynin - 75019 Paris
SIRET : 494 678 857 000 33
Hébergeur Hetzner Online AG
Pour nous contacter : contact@colibris-lemouvement.org
En cas de difficulté pour accéder aux formations, merci d'écrire à support@colibris-universite.org
1. Colibris, un mouvement citoyen:
Partout en France, ... preuve quʼun autre mode de vie plus écologique et solidaire est possible : mutualisation et échange de biens et de services, éducation positive et bienveillante, sobriété énergétique, agriculture vivrière et biologique, éco-construction, création de lieux de vie ou de transmission de savoir-faire…
Ces initiatives expérimentent de nouveaux modèles et dessinent la société de demain. Crée en 2007 ... mission accompagner tous ces citoyens qui font leur part au travers de 3 missions clés : les inspirer, les relier et les soutenir. L'Université des colibris est l'un des projets qu'elle développe, aux côtés de La Fabrique des colibris, du projet Outils libres, ou encore du projet Oasis.
... une communauté > 300 000 citoyens, >100 groupes locaux et de nombreuses communautés de porteurs de projet.
2. Une université pour donner du pouvoir d’agir
... donner des clés soutenir chacun ... développer 4 types de formations :
- parcours en ligne
- MOOCs créer de véritables communautés d’apprentissages pendant plusieurs semaines et demandent en tout une vingtaine d’heures pour être suivis
- recensement ou la création de stages et de formations courtes en présentiel
- mise en place de cursus longs à visée professionnalisante, notamment le T-Camp http://tcamp.fr/.
Aujourd’hui se concentre principalement sur les formations numériques /faciliter l’accès au plus grand nombre aux savoirs liés à la transitions écologique. /experts ou collectifs très sollicités rendre leurs compétences accessibles au plus grand nombre.
...proposées gratuitement participation consciente, chacun pouvant faire un don en fonction de ses moyens et de la valeur qu’il attribue à ce qu’il a reçu.
...mis en bien commun licence CC BY SA.
L'Université en quelques chiffres clés :
+120 000 participants, 4 niveaux, 17 formations, +500 000 de formation depuis 2016
3. Un projet collaboratif
...moyens d’agir pour une société plus écologique et humaine. ...servent les acteurs de la transition et structurent des communautés thématiques sur le long terme.
360Learning partenaire technique nous accompagne /formations en ligne en mettant à disposition gratuitement sa plateforme. Nous bénéficions de toutes les mises à jour, de la maintenance de la plateforme et avons accès à leur support technique.
ouvrage collectif qui vise à améliorer la compréhension de la dynamique des Tiers-Lieux de manière à diffuser ses valeurs et à démultiplier son impact sur la société.
"Un Tiers Lieux ne se définit pas par ce que l'on en dit mais par ce que l'on en fait..." - #TourTT
...
COLLECTIF mots clés : #Gens #Communautés #Cultures #IntelligenceCollective #BiensCommuns
Le Tiers-Lieu est un bien commun révélé, délimité, entretenu par et avec un collectif. ...
ESPACE mots clés : #Territoires #Lieux #Capacitation #Mouvement #Innovation
Sur un territoire identifié, le Tiers-Lieu est une interface ouverte et indépendante permettant l’interconnexion ainsi que le partage de biens et de savoirs. ...
TRAVAIL mots clés : #Coworking #Télétravail #DIY #ModèlesEconomiques #Empowerment
Le Tiers-Lieu est un cadre de confiance où des individus hétérogènes se réunissent pour travailler et explorer des solutions dans une posture de coworking. ...
ORGANISATION mots clés : #Transversalité #Réseaume #Agilité #ProcessusOuvert #RetourPermanent
Le Tiers-Lieu favorise l’apparition de réseaux distribués d’acteurs en préservant un équilibre permanent entre individu et collectif, entre temps de travail et temps d’échange. ...
LANGAGE mots clés : #Expressions #Cultures #Amazing #Village #CommunautésApprenantes
Le Tiers-Lieu génère un langage commun et réappropriable entre des mondes différents et parfois contradictoire. ...
NUMÉRIQUE mots clés : #Web #Mobiquité #OpenSource #DIY #Makers
Les outils et la médiation numérique facilitent l’apparition de situation de travail collective sur la constitution d’un patrimoine informationnel commun ...
GOUVERNANCE mots clés : #Ouvert #Libre #Licences #Règles #Organique
Le Tiers-Lieu développe une approche intelligente de la gouvernance grâce notamment à un rapport transformationnel avec les usagers-clients et aux licences libres ...
SERVICES mots clés : #ModèlesEconomiques #Coopératifs #Mutualisation #Fonctionnalité #Circularité
Les services du Tiers-Lieu s'assemblent pour formaliser un environnement de consommation, de création, de production inédit et incarne ainsi une véritable culture de la transition économique. ...
FINANCEMENTS mots clés : #Collaboratif #Don #Echange #CrowdFunding #FinancementParticipatif #ServicesPublics
Les modèles de financement des Tiers-Lieux se développent entre économie traditionnelle et contributive en se basant sur des partenariats publics, privés et personnels. ...
PROSPECTIVE mots clés : #Politiques #Transition #Actions #Savoirs #OpenSource #SourcesOuvertes
Le Tiers-Lieu est un processus exploratoire de valeurs à l’échelle humaine, sociétale et économique qui vise à devenir un élément central du fonctionnement de la cité. ...
VOTRE SOUTIEN A CETTE INITIATIVE EN SIGNANT CETTE PÉTITION SYMBOLIQUE https://www.change.org/petitions/citoyens-%C3%A9tudiants-associations-collectivit%C3%A9s-et-entreprises-les-tiers-lieux-faites-le-s-vous-m%C3%AAme
Voir auss https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?AF16Nw
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Programme sur https://conferencerotary.org/la-confe...
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POUR TOUS
Conférenciere : THANH NGHIEM (de Montreuil)
Pollinisatrice et co-auteur avec Cédric Villani du Manifeste de Crapaud.
Catégorie
Organisations à but non lucratif
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Connue / https://www.youtube-nocookie.com/embed/Z7Okvmn9Psk connue / https://framasphere.org/posts/6656565
Transcription :
... à Valence ... angenius ... françois Taddei cri ... syndrome TLM (toujours les mêmes) chacun dans sa case ... Crapaud fou : on fait des cohortes disrupter l'université / aider les jeunes à devenir acteurs du changement ... rhodanim ... david lee : à chenzen toute l'électronique en vient tout est copié instantanément smartphone ouvert ex wiko hackaton défi à résoudre ; en allemagne un dév en python, enceinte bose éduquer la machine, ia pour tous ouverte et utile ; déherber avec christian têtebois dans le beaujolais ; tesla = batterie à roues chère, non réparable ; véhicule électrique open source ++ à rennes ++ Lille / textile carrosserie en lin ; right to repair ; pj pic plan d'invest dans les compétences tester filières revitaliser le local . synergie family à Marseille deux magrébins dealers : the choice pour l'entreprenariat coaching ; open sourcer le trajet de ces jeunes, rendre viral, emmaus /sdf, roubaix,
Lancé en mars 2012, ce site s’est constitué autour de personnes investies pour la plupart dans le Collectif Vérité & Justice pour Jamal, du nom de Jamal Ghermaoui (Ayr), habitant de la cité du Luth à Gennevilliers, tué en octobre 2011 par des surveillants de la prison de Nanterre.
...
Convaincu-e-s que le meurtre de Jamal était révélateur de tensions politiques, sociales et raciales (incarcération de masse, violences policières, racisme, chômage, programmes de « rénovation urbaine », clientélisme et paternalisme politiques, etc.), nous avons au fur et à mesure élargi les thématiques abordées sur le site.
...
bâtir avec vous des outils d’émancipation, d’empowerment et d’autonomie.
...
Des outils d’autonomie, enfin, qui préconisent une approche globale des problèmes, avec le souci constant de s’organiser et d’agir localement.
Cela, pour que nous puissions bâtir ensemble le futur que nous imaginons.
L’équipe éditoriale – Septembre 2016