Connu / TG le 10/03/23 à 18:44
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... son contenu « pose des questions de légalité considérables », juge l’avocate Corinne Lepage dans une tribune (https://www.actu-environnement.com/ae/news/tribune-corinne-lepage-suppression-irsn-asn-danger-41306.php4) parue dans Actu Environnement. Elle pointe des risques d’incompatibilité avec la directive (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030490208) du 8 juillet 2014 concernant la sûreté des installations nucléaires. Par exemple, « l’article 5 de la directive précise les compétences de l’autorité de réglementation, compétences qui n’intègrent en aucune manière la recherche et l’expertise stricto sensu », souligne-t-elle. Le gouvernement prévoit de son côté de maintenir une séparation entre le contrôle et l’expertise (relire notre brève). Corinne Lepage alerte en outre sur les risques de violation de la convention d’Aarhus, selon laquelle « les autorités publiques doivent mettre à la disposition du public les informations sur l’environnement ». Elle prévient enfin que « le principe de participation du public est inscrit dans la Charte de l’environnement, et que le Conseil constitutionnel en fait application comme principe à valeur constitutionnelle ».
Contexte (https://www.contexte.com/actualite/energie/la-legalite-de-la-reforme-de-la-surete-nucleaire-questionnee_165225.html)
La légalité de la réforme de la sûreté nucléaire questionnée - Contexte
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TRAVAUX PARLEMENTAIRES
duration 27 minutes
Disponible du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2025
Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement sous le gouvernement d'Alain Juppé (1995-1997) est entendue par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui vise « à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France ». L'actuelle présidente de Cap Ecologie, qui incarne une écologie réformiste, aborde sans tabou plusieurs questions choc, comme celle de la rente nucléaire ou des conséquences sur la santé du nucléaire. Retrouvez les échanges avec les députés de la Commission d'enquête présidée par le député LR Raphaël Schellenberger.
Séance publique à l'Assemblée nationale
... massification du renouvelable /nuk risque économique et financier ...Hinkley-Point clause qui exclue l'application du prix garanti en cas de retard ... eau, vent, soleil /indépendance ... coût de l'ENR n'arrêtent pas de baisser ; batteries ; le prix du nuk n'arrête pas de monter pas opérationnel en 2040 ...
magazines 11 min tous publics Vidéo sous-titré - diffusé le ven. 26.08.22 à 17h29 disponible jusqu'au 25.09.22
présenté par : Caroline Roux, Axel de Tarlé
Alors que la France a été confrontée à des épisodes climatiques de grande envergure cet été, l'Observatoire mondial sur la sécheresse a établi que le territoire européen avait été plongé dans sa pire sécheresse depuis les 500 dernières années
En France, plus de de 62 000 hectares ont été incendiés au 20 août, un niveau record en 2022 ; et sur le continent européen, plus de 660.000 hectares ont brulé depuis le début de l’année.
Récemment, l’Europe a demandé aux Vingt-Sept de réduire de 15 % leur consommation de gaz. Pour Corinne Lepage, “la réaction à court terme ne réduit pas la dépendance et accroît le dérèglement climatique. Malheureusement, l'incompatibilité entre indépendance énergétique et lutte contre le dérèglement climatique est beaucoup plus profonde. L’indépendance énergétique reste aujourd'hui un leurre". Pour elle, “la réponse la plus adaptée à très court terme est celle de la sobriété ; toute réduction de notre consommation constitue une augmentation de notre indépendance”.
Ndlr : ambigüs entre climat et météo, phénomènes météos extrêmes... Dénoncer ACT
Tr.: ... CL : En France, 2022 fera date. L'an dernier l'Allemagne avait eu des inondations catastrophiques. Nous avons eu ces incendies, la forêt brûle et nous n'arrivons pas à maîtriser. Symbole fort de ce qui nous arrive.
AdT : EM a eu des mots très graves, il a parlé de la fin de l'abondance. à quoi pensait-il ?
CL : choquée car l'abondance ne concerne pas tous nos concitoyens, loin de là. Plus de 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté ! Il visait l'abondance dans les ressources : énergie, matières premières, ress. alimentaires, etc. L'énergie est un sérieux problème.
AdT : on passe aux trav.pratiques : quand Clément Baune? dit à propos des jets privés "les comportements vont devoir changer, il a raison ?
CL : oui. avec un bémol : nous entrons dans une grande transformation. Le but est d'emmener tous nos concitoyens, non pas à contre-coeur, mais parce qu'ils ont l'impression de participer à une oeuvre collective, celle de nous sauver collectivement. Donc ne pas lancer d’anathèmes. Mais la justice dans l'effort demandé doit être un impératif. Il n'est pas normal que vous et moi soient interdits de prendre l'avion pour faire 100 km et que un jet privé puisse le faire. Il peut y avoir des règles dérogatoires pour des chefs d'entreprise étrangers. Mais si c'est interdit pour les vols publics, ça doit l'être aussi pour les vols privés. C'est logique, juste, équitable.
AdT : on s'en prend aux jets privés, aux terrains de golf, aux piscines. Faut-il changer de façon radicale ?
CL : oui, mais ne pas changer nos valeurs. Nous sommes dans un pays démocratique qui respecte des libertés individuelles et des droits. Trouver un nouvel équilibre entre ces droits et les obligations auxquelles nous sommes confrontés. Mais pour rien au monde je voudrais défendre une société qui deviendrait une forme de totalitarisme dans laquelle on viendrait me demander combien j'ai pris de douches dans la semaine, combien j'ai acheté de km de viande et quelle est la taille de ma piscine si j'en ai une. Il y a un équilibre à trouver. Et là, ça va trop loin.
AdT : les plus jeunes voient le dérèglement et ils sont en quête de radicalité et ils vont loin dans cette façon de faire changer les choses. Reportage : des jeunes dégonflent les pneus des 4x4 dans les rues de Paris pour alerter et pousser au changement. Sabotage au nom de l'écologie des SUV. Ils ouvrent la valve pour dégonfler le pneu. Un petit mot sur le pare-brise pour expliquer leur geste aux propriétaires afin de les décourager d'utiliser ce type de voitures.
CL : je les comprends, je suis grand-mère de petits enfants entre 3 mois et 20 ans. Je leur laisse quoi ? Ma génération qui est au-dessus de la vôtre, on a été insouciants. Yan a comme moi qui ont essayer de tirer la sonnette d'alarme sans succès. Je comprends leur colère, la peur du monde qui les attend. Mais ils ont une oeuvre formidable à faire : sauver l'humanité. C'est leur génération qui va le faire, ou non. Ils ne crèvent pas les pneus, ils les dégonflent. Ce n'est pas bien. Mais utiliser des SUV dans une ville n'est pas raisonnable.
AdT : craignez-vous une évolution en actions plus violentes, jusqu'à des brigages vertes, comme les rouges dans les années 1970,qui prôneraient la violence pour sauver la planète ?
CL : le respect des droits et des libertés est essentiel. Il faut trouver un nouvel équilibre. il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre et je comprends la radicalité; Mais le but est de trouver les moyens de faire ENSEMBLE et de changer ensemble en faisant en sorte que ceux qui émettent le plus, qui ont le plus de moyens, fassent les efforts les plus importants. Tout le monde doit s'y mettre.
AdT ; les européens, chinois, il montre un graphique des émissions par continents : +200% pour la Chine, -13% pour l'europe. Les indiens *150%. Tout le monde doit s'y mettre ?
CL: bien sûr. Mais par habitants, nous émettons 5 ou 6 fois plus. Ça ne les exonère pas, leur mode de développement doit changer afin de réduire au minimum leur impact climatique. il faut comparer ce qui est comparable. Nous avons un autre modèle de développement, une civilisation différente, voir par tête d'habitant. Trouver à l'échelle internationale une règle équitable.
AdT : par quoi on commence ?
CL : chacun d'entre nous doit l'intégrer dans sa vie. Cet été nous n'avons pas eu le choix. Dans le Gard, il a fait une chaleur épouvantable. Restrictions d'eau au robinet. On a fait sans. En 1973, on a réduit considérablemnet notre consommation énergétique du jour au lendemain. L'important est d'emmener tout le monde en donnant les moyens aux plus modeste de pouvoir faire aussi. Car agir est le meilleur moyen de lutter contre l'anxiété.
AdT : avocate du climat, auréz-vous de plus en plus de travail ? Eau, murs fissurés, ...
CL: avec Grande-Sainte, j'ai fait la première face à l'État dans le contentieux climatique. Tout est à revoir : les assurances. Repenser dans la justice, l'équité, avec le souci du long terme et la cohérence. On cesse les contraires.
AdT : acheter une maison, vérifier l'endroit ?
CL: oui, les côtes (érosion), les fleuves (La Roya). Consulter la remarquable carte du BRGM pour connaître l'exposition au risque.
AdT: merci CL.
Corinne Lepage @corinnelepage
https://youtu.be/giKSS42h2gg via @YouTube
à revoir et à méditer : des responsables comme l ambassadeur vs des irresponsables et des manipulateurs #nucleaire #fukushima et un comportement qui rappelle la #COVID__19
7:06 PM · 10 juil. 2020·- 10 Retweets 1 Citer le Tweet 17 J'aime
Pour Corinne Lepage, avocate et ex-ministre de l’Environnement, « tout projet écolo qui augmente les gaz à effet de serre doit être proscrit ». | OUEST FRANCE
« On ne peut pas injecter des milliards pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et autoriser des projets qui les augmentent », affirme Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement (1995-1997), avocate. Entretien.
Votre définition d’un bon projet écologique, ce serait quoi ?
Pas facile de répondre de manière objective à cette question. J’ai envie de me référer à la taxonomie européenne. C’est un document mis en place il y a un an par l’Union européenne. Il dit ce que sont les investissements durables.
LIRE AUSSI : ENQUÊTE. « Si on attaque le climat, on ouvre la porte au désastre », prévient le chercheur
Pour qu’il soit considéré comme durable, un projet doit appartenir à l’une des six catégories suivantes : l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la protection des ressources aquatiques et marines, la prévention et la réduction de la pollution, la transition vers une économie circulaire, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
LIRE AUSSI : Pays de la Loire. Peut-on faire confiance à l’Autorité...
Il vous reste 80% de cet article à lire.
Connu / https://twitter.com/CHANTALCUTAJAR/status/1431985260078710787
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Rapenne Jean a retweeté CHANTAL CUTAJAR @CHANTALCUTAJAR · 29 août
Seule une écologie républicaine, une écologie au Centre, dégagée du clivage mortifère droite gauche et au prisme de laquelle toutes les politiques seront définies nous permettra de convaincre la majorité de nos concitoyens. @CapEcologie via @lejdd
lejdd.fr
Pour avoir l'adhésion de la majorité des citoyens, Corinne Lepage, présidente de Cap écologie et ancienne ministre de l'Environnement, plaide en faveur d'une écologie républicaine.
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Ndlr : la question est "comment" ? en niant la guerre de classe des ultra-riches contre les autres ? ACT
Corinne Lepage a retweeté Anne Hidalgo @Anne_Hidalgo · 19h
Avec Nicolas Mayer-Rossignol à Rouen sur mer, bravo monsieur le maire pour ce beau succès populaire ! @NicolasMayerNMR
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sortir du tout nucléaire
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Certes, les élus verts du Parlement européen ont critiqué une ambition insuffisante puisqu’ils réclamaient une réduction de 65 % et non de 55 %, des solutions prenant insuffisamment en compte la question sociale (intégration des émissions, les biocarburants, le chauffage des ménages dans le marché carbone) et surtout l’absence de remise en cause des accords de libre-échange et de la PAC telle qu’elle a été adoptée. Ces critiques sont légitimes.
Il n’en demeure pas moins que les propositions de la Commission sont déjà très ambitieuses est aujourd’hui inatteignables au plan national, ce qui explique que le gouvernement français ait fait partie des Etats qui ont pesé contre des mesures comme l’arrêt de la vente de véhicules thermiques en 2035.
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Une remise à plat de la politique des quotas d’émission
... extension du système des quotas de carbone en donnant un prix à toute émission en l’étendant à l’aviation et à la navigation. La baisse des quotas d’émission devrait passer à 4,2 % par an au lieu de 2,2 % entraînant ainsi mécaniquement une remontée du prix de la tonne de CO2 qui a déjà augmenté de 60 % de de l’année. Pour l’aviation, ce sont les quotas gratuits qui devraient disparaître d’ici 2027 et qui devaient être appliqués au trafic maritime. Le kérosène devrait être taxé à partir de 2023.
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taxe carbone frontière, ce qui fut réclamé depuis de longues années. Ce système serait mis en place à compter de 2026 et devrait présenter un triple avantage :
- éviter les fuites de carbone liées aux délocalisations
- générer des revenus
- avoir une valeur d’exemple.
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Le deuxième volet concerne les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
... leur part passe de 32 à 40 % dans le mix énergétique de 2030.
Les forêts et les sols
... puits de carbone ... la loi climat et résilience ... n’est pas compatible avec ces projets ... le Haut conseil pour le climat se montre particulièrement sévère sur la manière dont les tonnes de carbone économisées ont été calculées, en considérant que la gestion actuelle de la forêt ne permettait en aucune manière d’atteindre les niveaux prétendus.
Autrement dit, ces propositions ne sont qu’une pierre supplémentaire dans le jardin du gouvernement pour reprendre complètement la loi climat ou plutôt en préparer une seconde, alors même qu’un sondage récent rappelait que 60 % des Français attendent cette réforme comme la première de toutes.
Connu / https://twitter.com/HLAvocats/status/1415950348867473411
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@corinnelepage @ChristianHuglo #Climat #changementclimatique #climatique #LoiClimat #commissioneuropéenne #effetdeserre #actuenvironnement 3 Retweets 1 Citer le Tweet 6 J'aime"
Ndlr : drôle d'expression que "tout nucléaire" vu que l'électricité ne représente qu'une faible part de l'énergie en Fr.
Et pas un mot sur la sobriété ? DOMMAGE
Alors que sa formation, CAP 21, vient d’être exclue de la primaire écologiste qui aura lieu en septembre, l’ancienne ministre de l’environnement Corinne Lepage fustige le comportement de la direction d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV).
... Jean-Marc Governatori, trop centriste à leurs yeux ... Les statuts ont été changés à la dernière minute, avec l’ajout de deux nouvelles règles auxquelles je devais me soumettre. Il s’agissait de m’interdire toute expression publique “désagréable” à l’égard de la direction du parti EELV, et de m’engager de soutenir le candidat vainqueur de la primaire, quel qu’il soit. ... En retour, j’ai donc demandé à tous les candidats de signer un engagement à défendre les valeurs républicaines et laïques. La direction d’EELV m’a répondu que ma demande était “insultante et diffamatoire”. ...
Connu / https://twitter.com/corinnelepage/status/1414611445929713665
Ndlr : on ne peut pas donner tort à EELV en lisant la charte des valeurs régissant la plateforme pour la primaire... https://projet.lesecologistes.fr/pages/chartedesvaleurs
Corinne Lepage a retweeté
Antonio Duarte Trèfle @Antonio_Duarte · 19 avr.
L’#Ecologie dépasse les clivages politiques ! La Planète n’est ni de gauche, ni de droite !...
Si les écologistes français appliquaient ce précepte, ils seraient au pouvoir comme les Grünen en Allemagne qui vont succéder à Merkel !...
Citer le Tweet
Corinne Lepage @corinnelepage · 18 avr.
Je ne suis pas candidate et pour le reste je suis fidèle à l ECOLOGIE depuis plus de 40 ans! twitter.com/blogcpolitic/s…
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https://twitter.com/JulienDelalande/status/1384607815491260420
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Julien Delalande @JulienDelalande · 19 min
En réponse à @Antonio_Duarte et @corinnelepage
L'écologie, comme le social et la démocratie ne subit-elle pas à plein la lutte des classes (voire la guerre de classes selon Warren Buffet) ?
Le nier n'est-il pas anti-écologique et donc contre-productif ? - 0 - 0 - 0
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des décennies de mauvaises orientations et piètres décisions ont emmené EDF dans la périlleuse situation qu’elle connaît aujourd’hui. Problème : ce sont avant tout les Français qui risquent de payer le coût de l’obsession nucléaire de la compagnie d’électricité.
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L’appel au secours de Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF, lors de son audition https://www.youtube.com/watch?v=K6Fb69A49E0 au Sénat le 10 février sur le mode « il faut sauver le soldat EDF » qui ne peut pas financer le recours aux énergies renouvelables et risque donc de devenir un acteur de deuxième zone, est à la fois pathétique et insupportable.
Insupportable, parce que fidèle à la fable de l’arroseur arrosé, EDF paye vingt ans de politiques absurdes. Le groupe a perdu des milliards d’euros dans des aventures sans lendemain, aux États-Unis avec Constellation [1], en Argentine [2] et dans d’autres pays du monde, au lieu d’investir dans l’entretien des centrales françaises. Il s’est opposé au développement des énergies renouvelables en cassant systématiquement le développement de l’éolien et en inventant des règles stupides pour contrecarrer le solaire.
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EDF est privée quand ça l’arrange et société nationale [3] quand il s’agit de faire payer par le contribuable ses choix catastrophiques. Ainsi, si le projet Hercule https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?yTH6hA de scission d’EDF en trois entités distinctes — une entité publique, abritant le nucléaire et le gaz, une entité cotée en bourse et ouverte à hauteur de 30 % environ aux capitaux extérieurs regroupant les activités commerciales, la distribution d’électricité et les énergies renouvelables, et une quasi-régie publique pour les barrages hydroélectriques — voyait le jour, le déficit abyssal d’EDF devrait retomber sur la tête du contribuable.
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aveuglement qui n’est heureusement pas partagé à l’échelle européenne. Le PDG d’EDF se plaint que la taxonomie européenne ne retienne pas le nucléaire dans les investissements durables [4]. Certes, le nucléaire coche une case si l’on admet qu’il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour être durable, il doit prouver son innocuité dans cinq domaines parmi lesquels la biodiversité, l’économie circulaire et la protection de l’eau. Or, le nucléaire menace la biodiversité et la protection des ressources, ne s’inscrit pas dans une économie circulaire et utilise de l’eau en la réchauffant. L’industrie nucléaire n’est donc pas durable au sens communautaire du terme, et l’Union européenne tient bon face à la France qui se comporte en véritable lobbyiste du nucléaire à Bruxelles.
L’aveuglement est également financier ... la Commission européenne et les États membres sortis du nucléaire ou en voie d’en sortir (à l’exception de la Suède dont la part du nucléaire dans le mix électrique est de 40 %) ne sont pas prêts à accepter que des aides d’État aillent financer le nucléaire. Cette énergie, en passe de devenir la plus chère du monde, risque de ruiner EDF et, derrière elle, les contribuables français
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en leur donnant raison faire hurler de rire ceux qui, depuis des années, contestent ces orientations. Malheureusement, s’agissant de notre pays et d’un de nos plus anciens fleurons industriels, ce gâchis donne plutôt envie de pleurer.
[1] En 2008, EDF a racheté 49 % de l’électricien américain Constellation, en perspective de la construction de quatre à douze réacteurs EPR aux États-Unis — un projet qui sera finalement abandonné. Au total, 6,5 milliards de dollars (5,8 milliards d’euros) ont été perdus dans cette opération.
[2] Entre 1992 et 2005, EDF a investi quelque 1,4 milliard d’euros en Argentine, notamment via des participations dans le distributeur d’électricité de la région de Buenos Aires Edenor, avant de s’en séparer à cause de désaccords avec le gouvernement argentin.
[3] Au 31 décembre 2020, 83,68 % des parts d’EDF étaient détenues par l’État.
[4] Depuis 2018, l’Union européenne travaille sur un outil de classification environnementale appelé « taxonomie verte » pour orienter les investissements vers les énergies considérées comme durables. Dans un premier temps, le nucléaire avait été écarté des énergies considérées comme « vertes » en raison de la dangerosité des déchets qu’il produit, mais fait aujourd’hui l’objet d’une évaluation par le comité scientifique interne de la Commission européenne. Les contours de cette taxonomie devraient être connus à la mi-avril 2021.
[5] La part du nucléaire dans la production d’électricité a été de 67,1 % en 2020 d’après RTE.
Lire aussi : Les contre-vérités d’Emmanuel Macron sur le nucléaire i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?nD2ldQ
Les dirigeants français, comme récemment Emmanuel Macron, vantent l’excellence de la filière nucléaire nationale et son caractère indispensable à notre pays. Sauf que cette rengaine n’a plus lieu d’être, pour l’autrice de cette tribune, qui explique en quoi le nucléaire, aujourd’hui, empêche la France de mener une politique énergétique ambitieuse.
Corinne Lepage est présidente de Cap21/Le Rassemblement citoyen ancienne ministre de l’Environnement et avocate.
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les objectifs qui sont les nôtres dans le cadre de notre besoin de développement économique compatible avec l’épuisement des ressources et la priorité à la lutte contre le dérèglement climatique sont contrecarrés par le nucléaire.
Corinne Lepage @corinnelepage · 17h
Après la loi #CESE qui annonce la suppression de la @CNDPDebatPublic
et de la consultation de nombreux organismes voici la loi #ASAP qui étend l opacité et détruit les normes #environnement Jusqu’ou oseront ils aller ?
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nDLR : ASAP ?? ACT
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je ressens beaucoup de colère vis-à-vis du gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire. Il a assurément accumulé les erreurs et les incompétences sur fond de politique budgétaire extrêmement rigide, qui a mis l'hôpital dans un état catastrophique. Rendez-vous compte : plus de 50 % du budget dévolu aux hôpitaux est destiné à payer, non pas les soignants, mais un personnel administratif qui ne brille pas particulièrement par ses réussites, c'est le moins que l'on puisse dire.
Quelle est votre analyse concernant la pénurie des masques ?
C'est un cas emblématique des dysfonctionnements de l’État. Quand on sait qu'il y a quelques années encore la France avait un stock de 250 millions de masques, il y a de quoi être en colère aujourd'hui. Il faut rappeler que le personnel soignant représente une part importante des malades du Covid-19. C'est insupportable. C'est une honte absolue ! Nous avons toujours deux guerres de retard : il n'y a eu ni prévention, ni anticipation. Il est évident qu'il manque encore une vraie politique de santé publique en France.
Le gouvernement se montre-t-il à la hauteur de la crise économique, selon vous ?
Les mesures économiques d'urgence qui ont été prises ont été à la hauteur. Je constate néanmoins avec tristesse que la période actuelle est utilisée pour faire passer des mesures qui sont préjudiciables à l'environnement et à la santé. La crise du Covid-19 justifie-t-elle, par exemple, de prendre des ordonnances qui vont à l'encontre de la Loi Abeille dans le but de faciliter l'installation d'antennes-relais pour le déploiement de la 5G ? Je ne vois pas le rapport. Hélas, les lobbies s'activent déjà en coulisses pour gagner du temps sur l'application des réglementations environnementales.
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Le Cabinet Huglo Lepage Avocats a, mercerdi 20 mai 2020, organisé un webinaire consacré au thème de l’urbanisme et aménagement durable, en présence de Me Corinne LEPAGE, Monsieur Patrice VERGRIETE, Monsieur Christian BRODHAG et Maître Roxane SAGELOLI.
Vous pouvez accéder gratuitement au compte-rendu du webinaire ici : Webinaire n°8 du 20 mai 2020 – Urbanisme et aménagement durable – Compte-rendu
Connu / https://twitter.com/HLAvocats/status/1264861608934858752
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Corinne Lepage a retweeté HLAvocats @HLAvocats · 16h
[COMPTE-RENDU] Le 8e webinaire avait lieu mercredi 20 mai 2020 en présence de Me Corinne LEPAGE, M. Patrice VERGRIETE, M. Christian BRODHAG, et Me Roxane SAGELOLI. @corinnelepage @P_Vergriete @BrodhagC 0 - 2 - 2
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Éducation et Politique
A l’occasion de la journée internationale de la diversité biologique, les associations écologistes des Sciences Po lancent un appel pour que leurs écoles soient à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux. Soutenues par plusieurs personnalités, notamment l’eurodéputée Manon Aubry, le philosophe Dominique Bourg, la juriste Valérie Cabanes, le climatologue Jean Jouzel et l’ancienne Ministre de l’Environnement Corinne Lepage, mais aussi par différentes organisations comme Youth For Climate France ou le REFEDD (liste des signataires complète à la fin), elles appellent de leurs vœux une transition écologique et sociale concrète, ambitieuse et collective dans leurs établissements. Constituées en un collectif écologiste inter-Sciences Po, elles ont établi 10 mesures à prendre d’urgence.
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Signez l’appel du Collectif écologiste inter-IEP
https://framaforms.org/pour-des-sciences-po-a-la-hauteur-des-enjeux-ecologiques-1589971713
Liste des premiers signataires :
Associations écologistes des Sciences Po de France
Association pour la Protection de la Nature et des Animaux (APNA) et Sekoïa de Sciences Po Aix ;
Echo’logik de Sciences Po Bordeaux ;
Agir Alternatif de Sciences Po Grenoble ;
La Ruche de Sciences Po Lille ;
Volonterre de Sciences Po Lyon ;
Collectif pour la Décroissance, Ecophilia, Sciences Po Environnement et Sciences Po Zéro Fossile de Sciences Po Paris ;
Les Décaenté·e·s et Révol’vert de Sciences Po Rennes ;
le Comité d’Action pour le Système-Terre (CAST) et Solidarités de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ;
Alter’bureau de Sciences Po Strasbourg ;
et Gaïa de Sciences Po Toulouse.
Personnalités
Yann AGUILA – Juriste, avocat et professeur de droit public ;
Manon AUBRY – Eurodéputée La France Insoumise et co-présidente du groupe parlementaire confédéral GUE/NGL ;
Dominique BOURG – Philosophe et directeur de la rédaction de la revue La Pensée écologique ;
Valérie CABANES – Juriste internationaliste et présidente d’honneur de Notre Affaire à tous ;
Marine CALMET – Juriste, présidente et co-fondatrice de Wild Legal ;
Alain GRANDJEAN – Économiste et président de la Fondation pour la Nature et l’Homme ;
Jean JOUZEL – Climatologue et directeur de recherche émérite au CEA ;
Arthur KELLER – Expert et consultant des vulnérabilités systémiques et de la résilience ;
Corinne LEPAGE – Avocate et ancienne Ministre de l’Environnement ;
et Marie TOUSSAINT – Eurodéputée Europe-Ecologie – Les Verts.
Associations et organisations de jeunesse
CliMates, Pour un Réveil Écologique, RÉseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD), Résilience, Together For Earth, Youth For Climate France.
Cette tribune paraît également chez nos confrères·sœurs de La Relève et La Peste, de Mr Mondialisation et de Socialter.
Corinne Lepage a retweeté
Construction21.fr @Construction21F · 16h
[#Confinement - webinar] Webinaire HLA n°2 - #résilience, Décentralisation énergétique et #autoconsommation collective avec @corinnelepage
@HLAvocats
https://bit.ly/3exy95X #autoconsommation
[#Confinement - webinar] Webinaire HLA n°2 - Résilience, Décentralisation énergétique et autocons...
Le Cabinet Huglo Lepage Avocats vous souhaite la bienvenue pour une série de Webinaires consacrés à la résilience et aux possibilités qu'offrent le droit aujourd'hui pour développer notre "capacité...
construction21.org
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Première édition des Rencontres de France Audacieuse avec Madame Corinne Lepage, Avocate, ancienne ministre, ancienne députée européenne, autour du thème « Industrie et Développement Durable », le 28 septembre 2017, en partenariat avec la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale.