Pourlascience @PourlaScience
De façon étonnante, ce matériau est une piste sérieuse.
Une électronique souple à base de bois
Avec de l’encre conductrice utilisant la lignine, et un support transparent, souple, et résistant formé de cellulose, des chercheurs ont mis au point des dispositifs électroniques dérivés à 100 % du...
pourlascience.fr - 6:35 PM · 3 juil. 2020·Hootsuite Inc. 11 Retweets 10 J'aime
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Les raisons du recours à l’article 49.3 et les conséquences politiques de ce choix, le refus d’une commission d’enquête parlementaire sur l’étude d’impact fantaisiste qui accompagne le projet de loi, c’est le sommaire du numéro 66 du P’tit coup de Bourbon. #Bourbon #Retraites #49.3
Catégorie Actualités et politique 618 commentaires
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Dans une tribune dans le Monde début janvier 2020, Hugues Ferreboeuf et Jean-Marc Jancovici du Shift Project pose la question : « La 5G est-elle vraiment utile ? ». Alors qu’augmenter la durée d’utilisation des smartphones est primordial pour réduire leur empreinte carbone, l’apparition de la 5G accélérerait leur remplacement. L'impact environnemental est aussi à l'installation des antennes et à l'usage, c'est à dire la consommation d'électricité, qui selon le Shift Project sera multipliée par 2,5 à 3 dans les cinq ans à venir. Hugues Ferreboeuf, directeur du projet « Lean ICT » au sein du Shift Project est venu répondre à nos questions sur la 5G.
Au sommaire :
- Son parcours, son rôle au sein du Shift Project
- L'attribution des fréquences est planifiée pour avril 2020 selon l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électronique. N'est-il pas trop tard pour s'attaquer à la 5G ?
- Que reproche t-on au déploiement de la 5G ?
- Est-ce seulement un problème de consommation d'électricité ?
- Qui va payer la facture ? Quelles conséquences économiques ?
- L'installation des antennes 5G
- Effet sur la santé
- Risques cybersécurité
- Qu'est ce que la Smart City et en a t-on vraiment besoin ?
- Comment concilier progrès et transition énergétique / transition écologique ?
En savoir plus :
- The Shift Project / Lean ICT - Les impacts environnementaux du Numérique theshiftproject.org/lean-ict/
- Tribune « La 5G est-elle vraiment utile ? » www.lemonde.fr/idees/article/202…6025291_3232.html ou jancovici.com/publications-et-co…ut-il-faire-la-5g/
#29 La 5G, impact environnemental et pertinence économique avec Hugues Ferreboeuf par Techologie est soumis à une licence Creative Commons.
Transcription : ...
5G, perpétuation en plus gros du système actuel avec des impacts encore plus gros. ... acheminer des infos avec peu de latence /temps réel solution peut être intéressante. réseau privé + pertinent et pas la seule tech à faire ça
L'Agence européenne de l'Environnement publie ce lundi une série de cartes auxquelles France Inter a eu accès. Elles illustrent de façon éloquente les conséquences de la crise climatique sur le territoire français d'ici à la fin du siècle. Et appellent à des actions urgentes de la part des pouvoirs publics.
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scénario plus favorable, selon lequel les pays parviendraient à respecter l'Accord de Paris sur le climat, avec une hausse des températures limitée à 2°C. L'impact sera moindre, mais néanmoins bien réel. Le long des côtes françaises, le niveau de la mer grimperait alors en moyenne entre 20 et 40 centimètres.
Des inondations plus fréquentes dans les zones littorales
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Hauts-de-France, façade atlantique, bassin méditerranéen : les zones côtières les plus exposées
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"Dans le courant de ce siècle, l'entrée du Tunnel sous la Manche, le port du Havre, le chantier naval de Saint-Nazaire, des parties entières de l'île d'Oléron, du Languedoc-Roussillon seront régulièrement sous les eaux, à tel point que les activités économiques, touristiques, ou le simple fait d’avoir des maisons ne sera plus possible", insiste Pascal Canfin, Président de la Commission environnement du Parlement européen.
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"Ces cartes montrent qu'il faut absolument arrêter la politique de l'autruche", poursuit l'ancien ministre.
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Sur la moitié sud de la France et la côte atlantique, le risque de feux de forêt augmenterait de 20 à 30 % dans le scénario d'une hausse des températures limitée à 2°C. Si celles-ci augmentent de 4°C, les risques de feux de forêt augmenteraient de plus de 40% sur la majeure partie de l'hexagone selon les les projections de l'Agence européenne de l'Environnement.
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1228336498128359424
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Nous demandons le retrait de cette réforme sexiste. Nous voulons une réforme des retraites féministe qui repose au contraire sur la réduction du temps de travail, l’égalisation des salaires, le renforcement de l’activité professionnelle des femmes, et permettre aux femmes comme aux hommes d’avoir une retraite complète tout en ayant du temps pour leur vie sociale et familiale.
Premières signataires
Agathe, collectif “Nos retraites” ; Manon Aubry, eurodéputée ; Clémentine Autain, députée ; Ana Azaria, Femmes égalité ; Marion Barbeau, 1ère danseuse à l’Opéra de paris ; Sophie Binet, CGT
Hélène Bidart, adjointe à la mairie de Paris ; Laurence Cohen, sénatrice ; Eva Darlan, comédienne ; Laurence De Cock, historienne ; Caroline De Haas, #Noustoutes ; Genevieve Fraisse, philosophe ; Sigrid Gerardin, FSU ; Murielle Guilbert, Solidaires ; Juliette, auteure musicienne ; Cherifa Khiari, femmes gilets jaunes, collectif des femmes du Palais ; Sophie de La Rochefoucault, comédienne ; Mathilde Larrère, historienne ; Séverine Lemière, économiste ; Mélanie Luce, UNEF ; Christiane Marty, Copernic
Céline Picques, OLF ; Sophie Pochic, sociologue ; Audrey Pulvar, militante écologiste ; Sandra Regol, EELV ; Suzy Rojtman, CNDF
Rachel Silvera, économiste ; Sophie Taillé, Génération.s
Assa Traoré, comité Justice pour Adama ; Catherine Tricot, directrice de Regards ; Céline Verzeletti, CGT ; Malika Zediri, collectif chomeu.se.r.s et précaires
Selon https://laretraite.lol/grandesgagnantes/
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Désintox
« Il y aura un minimum de retraite à 1000€ pour une carrière complète »
40% des femmes n’ont pas de carrière complète (et le minimum à 1000€ était prévu depuis 2003 dans la loi)
« Les régimes spéciaux c’est fini »
Pour les 400 000 aides-soignantes, infirmières, sage-femmes… qui partaient à 57 ans, la retraite ce sera au mieux à 62 ans
« Pour les fonctionnaires, la retraite sera calculée sur toute la carrière au lieu des 6 derniers mois »
63% des fonctionnaires sont des femmes
« Pour les fonctionnaires, les primes seront prises en compte pour le calcul de la retraite »
2/3 des primes de la fonction publique sont attribuées aux hommes
« ¼ des aides-soignantes pourront avoir un départ anticipé au titre de la pénibilité [et partir à 62 ans sans décode]»
Aujourd’hui 100% des aides-soignantes partent à 57 ans
« Il faudra être à la retraite pour pouvoir toucher la réversion de son conjoint décédé »
Pour les 100 000 femmes qui touchent aujourd’hui une pension de réversion entre 55 et 64 ans, ce ne sera plus possible
« La pension de réversion ne sera plus accessible après un divorce »
45% des mariages finissent par un divorce.
« Il faudra attendre 64 ans pour partir sans décote »
Aujourd’hui, 60% des femmes (et 70% des hommes) partent à la retraite avant 62 ans
« Il faudra travailler plus longtemps »
Aujourd’hui, 40% des femmes (et 32% des hommes) partent à la retraite avec une carrière incomplète
« La retraite sera calculée sur l’ensemble de la carrière »
Pour les femmes, les périodes de temps partiel, de congé parental ou de chômage se paieront cash
L'impact de la réforme pour les femmes
- Les femmes seront obligées de travailler beaucoup plus longtemps avant de partir à la retraite.
- Il faudra travailler beaucoup plus longtemps pour pouvoir maintenir son niveau de vie une fois parti.e à la retraite, ce qui est très discriminant pour les femmes. Elles ont en effet des durées de carrière beaucoup plus courtes du fait des charges familiales et risquent d’être toujours plus nombreuses à se retrouver au minimum de pension.
- Les conditions d'accès à la pension de réversion vont se durcir.
En cas de décès du conjoint, les femmes seront obligées d’attendre 64 ans et d'être parties en retraite pour toucher la pension de réversion, alors qu’aujourd’hui ce droit est ouvert dès 55 ans. Si elles divorcent, elles n'auront plus de pension de réversion. Enfin, le changement du mode de calcul pénalisera beaucoup de femmes. - 5% La compensation des périodes de maternité remise en cause
La validation de 2 ans de cotisations par enfant qui existe aujourd’hui sera supprimée, ainsi que la majoration de pension de 10% pour celles et ceux qui ont 3 enfants ou plus. A la place, une majoration de pension de 5% par enfant sera attribuée, mais pour l’un des deux conjoint.e.s au choix. Conséquence : si ce complément était attribué à des hommes, certaines femmes pourront ne plus avoir aucune compensation de leur maternité, ralentissement et interruptions de carrière alors que les écarts avec les carrières des hommes restent très importants ! - 1000€ Un minimum de pension qui n'est qu'un trompe l'oeil
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ingénieurs, chercheurs, étudiants des secteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur en France autour d’un objectif commun : Agir pour réduire les impacts (négatifs) environnementaux et sociétaux des TICs (Technologies de l’Information et de la communication)
Pourquoi ?
Thématiques recouvrent champs interdisciplinaires : développement durable, informatique, ressources non renouvelables et notamment métaux, pollutions, datacentres, énergie, déchets d’équipements électriques et électronique, aspects sociaux.
/espace francophone, inclut les équipements informatiques, télécommunication, les infrastructures d’hébergement des équipements informatiques, la définition des normes et labels associées aux « greenIT », les structures scientifiques et techniques, les institutions politiques, et les usagers.
GDS groupe de travail depuis 2006, formalisé en GDS en 2012 &soutenu / instituts l’INS2I (Informatique) & l’INEE (écologie et de environnement) du CNRS. Textes :
- demande initiale de création (2012) https://ecoinfo.cnrs.fr/IMG/pdf/EcoInfo_Demande_GDS_juin2012.pdf
- charte à https://ecoinfo.cnrs.fr/2013/02/19/50-charte-des-membres-du-gds-ecoinfo/
Notre organisation
- direction assurée / Françoise Berthoud (CNRS, GRICAD, Grenoble) (directrice) et Laurent Lefèvre (INRIA, Lyon), (directeur adjoint)
- communication / Lucy Ruffier (UGA, GRICAD, Grenoble) (chargée de communication)
- gestion financière / Myriam Laurens (CNRS, GRICAD, Grenoble)
- comité de pilotage composé d’animateurs d’axes
. Animateurs Agir en tant que usagers, acheteurs etc Jonathan Schaeffer (CNRS-OSUG, Grenoble) - Données / chiffres Anne-Cécile Orgerie (CNRS-IRISA, Rennes) - Eco-conception Cyrille Bonamy (CNRS-LEGI, Grenoble) & Laurent Lefèvre - Hébergement de services numériques Gabrielle Feltin (CNRS-GRICAD, Grenoble) - Ressources & Déchets électroniques Amélie Bohas (Univ Aix Marseille) & Françoise Berthoud - Formations Kevin Marquet (INSA Lyon-Grenoble)
Conséquences du numérique Alexandre Monnin (MdC Clermont Ferrand
. membres issus de l’enseignement supérieur recherche Pierre Barthélémy (IR CNRS univ Aix Marseille), Béatrice Bellini (MdC Paris Nanterre), Christophe Benazet (IR CNRS LAAS Toulouse), Françoise Berthoud (IR CNRS GRICAD Grenoble), Amélie Bohas (MdC UNiv Air-Marseille), Cyrille Bonamy (IR CNRS LEGI GRenoble), Laurent Bourgès (IR, OSUG, Grenoble), Bruno Bzeznik (IR CNRS GRICAD Grenoble), Xavier Canehan (IR CNRS CC-IN2P3 Lyon), Juliette Chabassier (CR INRIA Bordeaux), Carole Charbuillet (IR ENSAM Bordeaux), Jacques Combaz (IR CNRS VERIMAG Grenoble), Romaric David (IR Univ Strasbourg), Eric Drezet (IR CNRS CRHEA Nice), Gabrielle Feltin (IR CNRS GRICAD Grenoble), Robert Ferret (retraité RENATER), Fabrice Flipo (MdC IMT Paris), Emmanuelle Frenoux (MdC LIMSI Orsay), Pascal Guitton (Pr Université de Bordeaux), Rachel Horta-Arduin (Doctorante ENSAM Bordeaux), Laurent Lefevre (CR INRIA Lyon), Anne-Laure Ligozat (MdC LIMSI Orsay), Didier Mallarino (IR CNRS OSU Toulon), Guillaume Mandil (MdC GSCOP Univ Grenoble Alpes), Kevin Marquet (MdC INSA Grenoble Lyon), Rafaël Medeiros (IR CNRS IDRIS Paris), Béatrice Monbroussous (IR CNRS GATE Lyon), Alexandre Monnin (MdC ESC Clermont Ferrand), Gabriel Moreau (IR CNRS LEGI Grenoble), Anne-Cécile Orgerie (CR CNRS IRISA Rennes), Michael Petit (P univ Bruxelles), Jean-Marc Pierson (Pr Univ Toulouse) , Françoise Pinsard (IR CNRS LOCEAN Paris), Sophie Quinton (CR INRIA Grenoble), Olivier Ridoux (Pr IRISA Univ Rennes), Antoine Rousseau (CR INRIA Montpellier), Lucy Ruffier (T GRICAD Univ Grenoble Alpes), Jonathan Schaeffer (IR CNRS OSUG Grenoble), Jean-Sébastien Suau (AI CNRS IM2NP Paris), Aurelie Siberchicot (IR CNRS, LBBE, Lyon), Denis Trystram (Pr LIG Univ Grenoble Alpes), Francis Vivat (IR CNRS LATMOS Paris).
. Contributeurs Philippe Balin, Bernard Boutherin, Franck Corsini, Jean-Daniel Dubois, Richard Ferrere, Robert Ferret, Cédric Gossart, Jérôme Le Tanou, Valentine Moreau, Marianne Parry.
Mentions légales : Batiment IMAG - 700 avenue centrale 38400 Saint Martin d’Hères Tél+33 4 57 42 18 56 Françoise Berthoud Mel : Francoise.Berthoud –at- grenoble.cnrs.fr Directeur publication : Antoine Petit (pdg CNRS) Directrice rédaction : Françoise Berthoud (directrice du GDS EcoInfo)
Hébergeur CNRS – DSI
"Je cherche ce qui arrive quand on n’est plus protégé et qu’on n’a plus peur de rien." La Grande vie, Christian Bobin, 2014
Chers colibris,
Ce mois-ci, focus sur les oasis, ces écolieux que des hommes et des femmes créent un peu partout. Nous sommes nombreux à penser qu'ils sont une réponse aux défis colossaux que nous devons affronter.
Car, au-delà des objectifs d'autonomie et de réduction de notre impact environnemental, les oasis sont aussi des espaces d'exploration de la relation : à soi, aux autres, à la nature. Ils incarnent la volonté d'une vie pleine et riche, où les enfants grandissent heureux et en bonne santé, où l'on peut cultiver des liens profonds, où l'on doit se confronter à l'altérité et à la nécessité du partage et de la solidarité.
Explorons ensemble ces chemins de traverse !
Mathieu Labonne, coordinateur du Projet Oasis
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Agir pour réduire les impacts environnementaux et sociétaux négatifs des technologies du numérique.
Cet espace est pour vous : enseignant, informaticien, décideur, acheteur, logisticien, en charge du développement durable, et tout particulièrement si vous travaillez dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche ou vous êtes simplement curieux …
La transition numérique est reconnue comme un accélérateur de développement des pays du Sud. Elle est aussi considérée comme un outil puissant pour la maîtrise de consommation d’énergie (IT for Green), à tel point que l’on considère de plus en plus qu’il ne sera pas possible de maîtriser le changement climatique sans un recours massif au numérique. Toutefois, les impacts environnementaux directs et indirects (effets rebond) liés aux usages croissants du numérique sont systématiquement sous-estimés.
Cette conférence vise à interroger l’impact écologique de la transition numérique, en particulier dans les pays en développement, et envisager des approches pour mieux maîtriser sa consommation énergétique.
Questions abordées durant cette conférence :
Quels sont les facteurs générateurs de l’empreinte énergétique du numérique, et quelle trajectoire à moyen et long terme ?
Comment rendre la transition numérique plus sobre et plus gérable ?
Quels enjeux en Afrique et dans les pays en développement ?
Quels enjeux et approches pour les industriels ?
À l'AFD, Le Mistral, Paris
Intervenants
Hugues FERREBOEUF Coordinateur du programme Lean ICT et auteur principal du rapport « Pour une sobriété numérique », The Shift Project,
Sophie FLAK Co-pilote du groupe de travail environnement et territoires, membre du Conseil national du numérique - CNNum
Antoine BONIFACE CEO d’ETIX Everywhere, société de construction et d’exploitation de datacenters
Thomas CHALUMEAU Orange Executive VP Strategy MEA, Director International Business Development
Auteur Aurélien Bigo adhérent·e de The Conversation - Doctorant sur la transition énergétique dans les transports, École polytechnique
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On questionne la pertinence de maintenir les lignes aériennes en Europe, voire la responsabilité des voyageurs, dans le sillage des Suédois qui se détournent de plus en plus de l’avion sous l’effet de la taxation des billets et de l’émergence de la « honte de voler ».
Cette situation mérite qu’on regarde les chiffres de plus près : quel est l’impact d’un trajet en avion, et plus généralement du transport aérien au niveau mondial ? Quelles perspectives d’évolution du trafic ? La technologie permettra-t-elle de limiter les émissions de manière suffisante ?
Un trajet 1 500 fois plus émetteur qu’en train
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Un impact sous-évalué
Calculer son bilan carbone personnel sur une année permet de se rendre compte de ce très fort impact, à l’échelle individuelle, d’un trajet en avion à longue distance. Par contraste, si l’on se place au niveau français ou mondial, l’impact climatique du transport aérien peut paraître relativement faible.
Si l’on regarde les statistiques françaises, les émissions de CO₂ de l’aérien représentent ainsi seulement 2,8 % des émissions des transports et 0,8 % des émissions totales de gaz à effet de serre en 2016. Ces faibles chiffres s’expliquent par le fait que seuls les trajets internes à la France sont comptés (outre-mer compris). Les transports aériens et maritimes internationaux ne sont en effet pas pris en compte dans les chiffres des conférences des Nations Unies sur le climat.
Par conséquent, le secteur se fixe ses propres objectifs climatiques (forcément peu contraignants) via l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et les inventaires nationaux des émissions reflètent donc un périmètre purement national.
Pourtant, compter les trajets internationaux multiplie par six l’impact de l’aérien pour la France, pour le faire passer à 13,7 % des émissions des transports et 4,4 % des émissions totales du pays.
Au niveau mondial, l’aérien représente en 2015 environ 11 % des émissions de CO₂ des transports, soit 1,5 % des émissions totales de gaz à effet de serre.
Outre le CO2, d’autres effets réchauffants
Un deuxième biais d’analyse réside dans le fait que les émissions de CO2 ne représentent qu’une partie de l’impact climatique de l’aviation. Parmi les autres effets les plus significatifs, les oxydes d’azote (NOx) émis dans la haute atmosphère entraînent une réduction de la quantité de méthane (CH4) et une production d’ozone (O3), deux gaz à effet de serre, ainsi que les traînées de condensation et les cirrus (nuages de la haute atmosphère) qui ont tous deux un effet réchauffant.
Sans même compter la contribution des cirrus, dont l’estimation reste très incertaine, l’effet réchauffant des émissions de l’aérien, appelé forçage radiatif, est ainsi deux fois plus fort qu’en prenant en compte seulement le CO2. Il conviendrait donc de multiplier par deux l’ensemble des chiffres indiqués dans cet article pour mieux refléter l’impact climatique de l’aérien comparé aux autres modes.
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The Shift Project a organisé, au Salon Produrable et avec ASVOLA, le 10 avril 2019 une conférence sur l’impact environnemental du numérique.
Le poids de cette vidéo a été réduit, car réduire le poids de ses vidéos réduit l’énergie nécessaire pour les diffuser, et donc les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liés. L’équipe du Shift met à votre disposition un court guide/tutoriel qui permet de réduire fortement le poids de vos vidéos :
👉 http://www.theshiftproject.org/guide-reduire-poids-video-5-minutes/&event=video_description
⚠ Rappel : mieux qu’une vidéo légère ce n’est pas de vidéo du tout
Catégorie Science et technologie 6 commentaires
Laurent Bertaud il y a 1 semaine (modifié)
Autre possibilité de réduire l'impact. Si le discours ne montre pas de graphique structurant: passer en podcast.
Du coup, l'écran n'a pas besoin d'être allumé en permanence, ce qui diminue la consommation due au "device" d'au moins 50%, et la bande passante nécessaire, limitée à l'audio, est plus faible, d'où une moindre consommation d'énergie.
Transcription :
... empreinte substantielle, croissante et disparate ... se caractérise par la consommation d'énergie - 3 phase - extraire les métaux - usage - fin de vie ... 3 à 4% de la consommation finale d'énergie dans le monde et 50% dans la phase production, 50% dans la phase d'usage. 3 à 3,5% des émissions de gaz à effet de serre. c'est 50% de plus que le secteur du transport aérien ...
dans l'usage : 1/3 terminaux, 1/3 datacenters et 1/3 consommation des réseaux. Cette empreinte environnementale est significative et elle augmente de 9%/an : double tous les 8 ans !
autour de 2025, 10% des émissions de GES soit plus que le secteur automobile. ...
Kévin Guérin, consultant transformation digitale ASVOLA.
... 9:27 TERMINER ACT
donc conserver son équipement le plus longtemps possible ...
Paris, France
Impact environnemental des nouvelles technologies,...
Informations sur les billets
Type Fin Quantité
Billet gratuit 25 avr. 2019 Gratuit
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Description de l'événement
La transition numérique est reconnue comme un accélérateur de développement des pays du Sud. Elle est aussi considérée comme un outil puissant pour la maitrise de consommation d’énergie ( greenIT-IT for Green ), à tel point que l’on considère de plus en plus qu’il ne sera pas possible de maîtriser le changement climatique sans un recours massif au numérique. Toutefois, les impacts environnementaux directs et indirects (effets rebond) liés aux usages croissants du numérique sont systématiquement sous-estimés.
La part du numérique dans les émissions de GES ont augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5% à 3,7%. Le risque est réel de voir se réaliser un scénario dans lequel des investissements de plus en plus massifs dans les nouvelles technologies aboutiraient en fait à une augmentation nette de l’empreinte environnementale des secteurs ayant engagé leur transition numérique. Le rapport Lean ICT - pour une sobriété numérique de The Shift Project propose des recommandations en vue d’une décarbonation de la transition numérique.
Cette rencontre du développement vise à interroger l’impact écologique de la transition numérique, en particulier dans les pays en développement, et envisager des approches pour mieux maîtriser sa consommation énergétique.
Questions abordées durant cette conférence : Quels sont les facteurs générateurs de l’empreinte énergétique du numérique, et quelle trajectoire à moyen et long terme ? Comment rendre la transition numérique plus sobre et plus gérable ? Quels enjeux en Afrique et dans les pays en développement ? Quels enjeux et approches pour les industriels ?
— Intervenants —
Hugues Ferreboeuf, Coordinateur du programme Lean ICT et auteur principal du rapport « Pour une sobriété numérique », The Shift Project, @theShiftPR0JECT
Sophie Flak, co-pilote du groupe de travail environnement et territoires, membre du Conseil national du numérique - CNNum
Antoine Boniface, CEO d’ETIX Everywhere, société de construction et d’exploitation de datacenters, @AntoineBoniface
Thomas Chalumeau, Orange Executive VP Strategy MEA, Director International Business Development, @tchalumeau1
Business #Tech4Good
Sauver la Terre du dérèglement climatique ou rendre le système éducatif plus inclusif : les startups à impact veulent marquer la société de leur empreinte. Et les investisseurs leur font de plus en plus confiance, comme en témoigne le fourmillement de structures qui se lancent dans le secteur.
...
L’entrepreneuriat à impact, l’ESS 2.0
Les startups à impact connaîtraient-elles leur âge d’or ? « Il y a clairement une prise de conscience mondiale ces derniers mois qui incite les entrepreneurs à se tourner vers des projets à fort impact et encourage les investisseurs à placer des fonds dans ces projets« , estime Florent Ducos, qui rappelle cependant que « l’Entrepreneuriat Social et Solidaire existe depuis 15 ou 20 ans« . En témoignent des structures d’accompagnement comme Antropia http://antropia.essec.fr/ ou Ticket For Change https://www.ticketforchange.org/ ou encore le fonds d’investissement Alter Equity https://www.alter-equity.com/, qui soutiennent tous les projets destinés à faire bouger les lignes dans l’éducation ou l’énergie.
start-up-startup-entreprise(s)_de_croissance
Une vingtaine d'environnementalistes se sont donné rendez-vous sur une patinoire montréalaise, le 16 février dernier, pour participer à l'évènement Sauvons le Hockey! Ils ont disputé un match de hockey amical ayant pour but de sensibiliser la population aux impacts des changements climatiques sur la pratique extérieure de notre sport national.
Chacun des joueurs portait le numéro un pour marquer le fait que le Canada est le seul pays à s'être retiré du Protocole de Kyoto après l'avoir ratifié.
Les groupes environnementaux rappellent d’ailleurs aux citoyens qu'ils peuvent, à l’invitation de Daniel Turp et de l’Équipe Kyoto, agir en signant symboliquement le Protocole de Kyoto. Le professeur Turp a initié un recours judiciaire visant à faire déclarer illégale la dénonciation du protocole par le gouvernement du Canada. Il travaille actuellement avec Me Julius Grey et une équipe de juristes de plusieurs universités québécoises à la préparation de l’audition de la cause.
Crédit photo: Jour de la Terre Québec
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