Déjà 81567 signataires
Ensemble nous disons « NON » au « Choc des savoirs »
Le ministère s'entête à vouloir mettre en place le projet conservateur et passéiste du « choc des savoirs » présenté il y a quelques mois par Gabriel Attal devenu Premier ministre. Ce projet est néfaste à l’École pour les élèves et pour les personnels. Au lieu d’en guérir les maux, il renonce à les voir et va les accroitre.
À l’appel des organisations syndicales FSU, UNSA, FO, Sgen-CFDT, CGT Educ’Action et Sud, nous nous opposons à ce plan qui :
- trie socialement les élèves en organisant les cours de mathématiques et de français en groupes de niveau, ce qui va immanquablement accentuer les inégalités scolaires ;
- remet en cause le droit égal d’accès à la poursuite d’étude pour tous les élèves, principe fondateur de l’École publique, en conditionnant l’accès direct au lycée par la mise en place de classes prépa-seconde en LGT ou LP pour les élèves admis en classe de seconde mais échouant au diplôme national du brevet au lieu de fournir tous les moyens nécessaires pour la réussite des élèves ;
- désorganise les collèges par la réorientation de l’utilisation de la marge, accentuant encore les inégalités, la détérioration des emplois du temps et la réduction ou la suppression d’enseignements disciplinaires, de dédoublements ou d’options ;
- va dégrader considérablement les conditions de travail par la grande insuffisance des postes et la surcharge des classes ;
- remet en cause la liberté pédagogique avec des méthodes, des manuels et des progressions communes imposés ;
- dépossède les enseignant·es de leur expertise professionnelle notamment par l’imposition d’évaluations nationales standardisées à tous les niveaux.
Nous dénonçons les fondements de cette politique au détriment des élèves les plus fragiles et socialement défavorisés.
Nous dénonçons leurs conséquences qui ne feront qu’aggraver les conditions de travail des enseignantes et enseignants, mais aussi de tous les personnels.
Nous dénonçons le risque important de voir apparaître des classes de niveau en collège.
Pour défendre l’École publique, l’accès à une culture commune pour tous les élèves, la *liberté pédagogique et les conditions de travail, nous vous demandons l’abandon de ce projet de réforme et un investissement massif pour l’École publique et la réussite de tous les élèves.
Enquête — Forêts - Durée de lecture : 10 minutes
Forêts Politique
Le projet du gouvernement de planter 1 milliard d’arbres est « une supercherie », dénoncent des associations. D’après des documents obtenus par Reporterre, il servirait à financer des coupes rases et à industrialiser la filière.
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Notes
[1] Dont FNE, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le comité de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le WWF et Canopée.
84 283 Signatures au 2/4/24
Lettre ouverte au président Emmanuel Macron
Formation de 20 heures aux enjeux écologiques pour le président et le nouveau gouvernement
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les données sont factuelles, scientifiques, cartésiennes, et ne relèvent ni de croyance, ni d’opinion politique. La convention citoyenne pour le climat a été un bel exemple, 150 français de tous horizons ont été tirés au sort, et, à l’issue de leur formation, 100% d’entre eux étaient convaincus par l’urgence et l’importance de l’action écologique. Si il y a un débat sur le moyen de conduire la transition, il ne doit plus y avoir aucun débat sur les raisons, ni sur l’urgence d’y parvenir. Le GIEC a été formel, nous devons agir dès maintenant pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans les trois ans.
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Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les vingt minutes, trois enfants sur quatre respirent en France un air toxique, et la hausse des températures va entraîner des crises économiques et politiques inédites. L’action doit être immédiate.
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la formation est le préalable de l’action ... ouvrir un espace de dialogue, d’influence, pour développer les consciences
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Savoir, c’est pouvoir. Sans vous, nous ne pouvons pas réussir la transition écologique. Nous comptons sur vous pour accepter cet exercice.
Signataires :
- Dominique Bourg, philosophe
- Boris Cyrulnik, auteur et psychologue
- Cyril Dion, réalisateur
- Isabelle Delannoy, présidente de l’entreprise symbiotique pour l’accélération de la transition vers une économie régénérative
- Eric Duverger, Convention des Entreprises pour le Climat (et les 150 dirigeants membres)
- Camille Étienne, activiste pour la justice sociale et climatique
- Grégoire Fraty, membre de la convention citoyenne pour le climat (et le collectif les 150)
- Flora Ghebali, entrepreneure et essayiste
- Mathilde Imer, co-initiatrice de la convention citoyenne pour le climat
- Jean-Marc Jancovici, Président du Shift Project
- Priscillia Ludosky, auteure pétition taxe carbone (gilets jaunes)
- Dominique Meda, sociologue et philosophe
- Magali Payen, fondatrice On est prêt
- Swann Périssé, youtubeuse
- Cédric Ringenbach, Fresque du climat
- Eva Sadoun, co-présidente du mouvement impact France
- Laury Thilleman, animatrice et entrepreneure
- Christian Vanizette, co-fondateur de Make Sens
Mises à jour
- Cette victoire est grâce à vous toustes ! - il y a 1 an ... Nous avons été reçu.e.s hier matin par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique pour une présentation de la formation des 25 000 agents de l’Etat suite à l’engagement de la première ministre en ce sens à la réception de notre pétition. Cette victoire est grâce à vous toutes et tous , félicitations ! C’est un bon premier pas dans le contexte actuel pour rendre la culture de la sobriété durable et la mobilisation de l’Etat enfin effective. Parmi les points positifs : - 25 000 cadres de catégories A seront formés en 18 mois Les fonctionnaires auront 3 demi-journées de formation - À partir de 2023, une partie de la rémunération variable des préfets sera basée sur le déploiement des formations - Un groupe d’appui scientifique permettra de suivre les contenus et de les faire évoluer - Le curriculum semble inclure des visites de terrain pour rendre plus concrète et sensible la formation Parmi les points de questionnement : - Le Ministre Stanislas Guérini nous a répondu que le gouvernement serait également formé mais aucun engagement n’a été pris en ce sens - Le contenu de la formation ne nous a pas été clairement présenté - Nous n’avons pas eu confirmation quant à la volonté de faire une formation contenant des éléments transverses permettant de lier les questions écologiques aux enjeux de justice sociale et non de les opposer Nous restons attentifs à ce que tous les ministres participent et nous présentent un retour d’expérience. Nous attendons également des ministères un engagement de publier les feuilles de routes qui seront produites par ministère et de s’engager sur des objectifs mesurables. Pour se quitter sur une note positive, réjouissons-nous que les jeunes fonctionnaires n’attendent pas nos pétitions pour se former et s’engager pour la transition écologique ! Voici les engagements pris par la promotion 2022 de l’INSP (école qui remplace l’ENA) : 1️⃣ Lutter inlassablement contre les discours de l’inaction climatique et écologique partout où nos fonctions nous conduiront ; 2️⃣ Continuer à nous former dans ces domaines ; 3️⃣ Susciter le tournant environnemental de toute politique publique à laquelle nous participerons ; 4️⃣ Oeuvrer à la transition et à la sobriété de nos administrations ; 5️⃣ Participer aux réseaux de réflexion et d’action au sein de la fonction publique et s'associer avec toutes les personnes partageant l’objectif de décarboner notre pays et de préserver la biosphère. Retrouvez leur discours de fin d’année ici : https://youtu.be/P9l-ppV9F4Q Nous sommes toujours à votre disposition pour dialoguer sur les enjeux de formation à la transition écologique et restons attentifs au suivi de la mise en œuvre de notre requête citoyenne ! Citoyennement vôtres, Le collectif à l’origine de la pétition
Ndlr :
- quel bilan a-t-il été tiré de cette pétition ? ACT
- a-t-elle un lien avec la médiation ou a-t-elle une fonction médiatrice ? ACT
Actualités
L’urgence écologique et climatique est incompatible avec toute « pause réglementaire » souhaitée par Macron. Il nous faut au contraire franchir plusieurs marches pour être à la hauteur de la situation .
Nous n’avons plus le temps des petits pas .
Voici notre contre projet ...
Connu / TG le 19/07/23 à 23:02
Le « réarmement civique » prôné par le chef de l’État est un « appel au sacrifice du peuple », alerte le chercheur Thierry Ribault. Il prépare la jeunesse à une « inéluctable » mobilisation nationale. C’est un faisceau d’indices, d’événements et d’éléments de langage qui montrent que nous changeons radicalement d’époque. Le dernier discours d’Emmanuel Macron sur « la régénération » et « le réarmement civique » en est une illustration. On prépare les esprits à un endurcissement de la société et à un monde en guerre, (...)
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Connu / TG le 12/01/24 à 22:24
Société de contrôle (2) : la CAF défend son programme de chasse aux pauvres
Notre enquête sur les algorithmes de contrôle social n’en est encore qu’à son début, mais elle a déjà produit quelques effets : après notre analyse de son algorithme de notation des allocataires, la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) est bien obligée de se justifier publiquement au sujet de ses pratiques discriminatoires.
La réponse du directeur de la CNAF, entre déni et diversion, relève de la communication de crise. Mais les faits que nous constatons dans l’analyse de l’algorithme lui-même restent irréfutables. Et derrière l’autosatisfaction de l’institution, saluée aussi par les députés de la majorité présidentielle pour son efficacité dans la chasse aux pauvres, on voit un jeu de dupes : loin d’une rentabilité réelle, et à rebours de la « fraternité » républicaine de la société avec ses membres les plus précaires, le contrôle systématique par algorithme sert l’idéologie d’une efficacité gestionnaire où le recours aux outils numériques habille de modernité des choix politiques et sociaux inégalitaires. Analyse du discours de la CNAF et réponse point par point dans notre article !
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a indiqué dans une interview à la Tribune Dimanche la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, à quelques semaines de la présentation du projet de loi relatif à la souveraineté énergétique.
Depuis le discours de Belfort de février 2022, dans lequel Emmanuel Macron avait acté la relance du nucléaire, le gouvernement porte un programme de six nouveaux réacteurs EPR et huit en option. Le chef de l'Etat avait déjà ouvert la porte en décembre à une annonce sur ces huit réacteurs supplémentaires "dans les prochains mois".
La ministre enfonce ainsi le clou, près d'un mois après cette sortie: "Il faut du nucléaire au-delà des six premiers EPR puisque le parc historique ne sera pas éternel", a-t-elle déclaré à l'hebdomadaire, selon lequel le texte qui sera présenté en Conseil des ministres acte ces huit réacteurs mais ne donne pas d'objectifs précis de développement des énergies renouvelables d'ici à 2030.
La rédaction du texte "reste neutre technologiquement", a assuré Mme Pannier-Runacher, selon qui, pour faire passer en France de plus de 60% à 40% en 2035 la part des énergies fossiles dans le mix énergétique, "il s'agit d'engager, après 2026, +des constructions supplémentaires représentant 13 gigawatts+".
... "rompt avec la précédente loi de programmation, qui réduisait à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici à 2025"
... deux volet consacrés à la "régulation des prix" et à la "protection des consommateurs", qui prévoient notamment l'obligation pour les fournisseurs de "transmettre un échéancier mensuel et une estimation annuelle à chaque changement de contrat", ainsi que des sanctions plus rapides pour "les fournisseurs voyous".
Par ailleurs, la ministre a indiqué que la question des infrastructures de recyclage des combustibles nucléaires serait au menu du prochain Conseil de politique nucléaire (CPN), prévu en janvier, n'excluant pas de "construire de nouvelles capacités".
Connu / http://phplist.amisdelaterremp.fr/lists/?m=16862&uid=5b2727fbbd0a8039239380e41efb8d71&p=view&pi=ViewBrowserPlugin
Connu / TG le 07/01/24 à 14:28
Hier soir, Emmanuel Macron est revenu sur la cérémonie de Hanoukka qui s’est tenue en sa présence à l’Élysée début décembre.
Clés : Politique Vie citoyenne
Tr.: ... modestie ... principes ...
Chaque semaine, Fabrice alias le Stagirite porte un regard décalé sur l'actualité et les stratégies de communication des puissants. L'ironie n'empêchant pas l'analyse rigoureuse.
Politique Retraite
Le gouvernement et la minorité présidentielle sont prêts à prendre des libertés avec les procédures de l’Assemblée nationale pour empêcher de ré-ouvrir le débat sur la réforme des retraites. C’est ce qu’a réussi à démontrer le groupe parlementaire la France insoumise cette semaine, en réalisant un petit coup politique, sur fond de scandale démocratique. La France insoumise a proposé une loi d’abrogation de la retraite à 64 ans qui avait déjà été proposée il y a quelques mois (par le groupe LIOT), sans varier un seul paramètre, pour voir comment allaient réagir les instances de l’Assemblée contrôlées par la macronie.
Le Bureau de l’Assemblée a considéré le texte comme financièrement irrecevable mercredi, alors qu’il l’avait considéré recevable 6 mois plus tôt. D’un point de vue législatif, c’est une défaite pour la France insoumise : leur texte d’abrogation n’est pas passé. Mais l’enjeu est symbolique, ou politique : démontrer que l’exécutif, appuyé par la minorité présidentielle, recourt à toutes les manœuvres possibles pour empêcher le débat parlementaire sur cette question.
Publié Il y a 1 mois • 79 vues / Par lemediatv
... le 49.3 qui fait sa rentrée ! C’était mercredi soir à l’Assemblée, pour faire adopter sans vote la loi de programmation des finances publiques 2023-2027.
Privé de majorité absolue à l'Assemblée, l’exécutif n’a pas voulu prendre prendre le risque d’un rejet du texte, comme ce fut le cas l’an dernier (octobre 2022), lorsqu’il avait déjà essayé de faire passer ce texte programmatique.
Les petites combines de l’exécutif pour économiser un 49.3 valent le détour. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, l’usage du 49.3 est limité à un seul texte de loi par session parlementaire, à l’exception des textes sur le budget de l’Etat et de la Sécu, pour lesquels il y a “49.3 infini”. Or, malgré son nom, la loi de programmation des finances publiques n'est pas considérée comme un texte budgétaire.
L’exécutif voudrait conserver ce joker pour le texte sur l’immigration, pour contourner les LR (qui, eux, veulent le forcer à consommer son unique 49.3 dès maintenant). Le gouvernement a trouvé un stratagème : il ne peut avoir qu’un seul 49.3 par session ordinaire, alors il suffit d’examiner la LPFP en session… extra-ordinaire.
Visibilité Publique Publié originellement 30 septembre 2023
Catégorie Actualité & Politique
Licence Inconnu Langue Français Étiquettes Durée 8min 55sec Aucun commentaire.
Connu / https://mastodon.top/@Mediapart@mastodon.social/111296567305356857
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1 h Mediapart @Mediapart@mastodon.social
La chercheuse Héloïse Fayet revient sur la proposition d’#EmmanuelMacron de bâtir une coalition internationale contre le #Hamas, à l’instar de celle qui combat les djihadistes de l’organisation État islamique. Elle en pointe l’imprécision et le manque de pertinence stratégique.
À Hébron, le 22 octobre 2023, un palestinien brandit un drapeau du Hamas lors d'un rassemblement contre les frappes militaires israéliennes sur la bande de Gaza. © Photo Hazem Bader / AFP
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Le député LFI de la Somme François Ruffin réclame également une indexation des salaires sur l’inflation et souhaite aussi un blocage des prix temporaires.
Avec François Ruffin Député LFI de la Somme
11.000 migrants sont arrivés sur l’île italienne de Lampedusa en Italie ces trois derniers jours, à bord de 200 bateaux. "Si la France prenait sa part, ça ferait aux alentours d'un millier de personnes : je pense qu'on peut le faire sans parler d'invasion ou de submersion !", réagit le député de La France insoumise de la Somme François Ruffin. "Si on fait ça, il ne faut pas le faire dans le bizarre ou la pagaille, mais de manière encadrée, organisée". L’élu demande une formation à la langue et une formation à un métier, "pour que ces personnes puissent travailler, et faire ensemble notre pays de demain".
La lutte contre le Rassemblement national
"La responsabilité de Macron dans la montée du Rassemblement national est majeure : il y a une inversion de la diabolisation contre laquelle on doit lutter", affirme le député de La France insoumise François Ruffin. "Une victoire majeure du RN est possible", estime l’élu de Picardie.
Des mesures pour aider contre l'inflation
Les prix alimentaires ont augmenté de 11% en août. La Première ministre s’engage à lutter contre la shrinkflation. Le gouvernement compte aussi lancer un projet de loi permettant de vendre du carburant "à perte" pendant quelques mois.
Ces mesures sont "nulles et ridicules", rétorque François Ruffin. Il réclame une indexation des salaires sur l’inflation. Le député souhaite aussi un blocage des prix temporaires et lutter contre "l’hyperconcentration des dividendes versés aux actionnaires". "Il faut passer du grand gavage au grand partage".
Clés : Politique Partis politiques Assemblée nationale Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) La France insoumise
44,5 k abonnés - 717+ - 9 295 vues - 99 commentaires #macron #politique #manifestation
"On demande aux policiers de régler un problème fondamentalement politique."
Sources :
Boulo sur Elucid • CETTE CASTE D’INCOMPÉTENTS IGNORE LA ... https://www.youtube.com/watch?v=luwmXjNxxrY&t=0s
Réponses au quizz de fin :
/!\ Description à ne pas lire avant d'avoir vu la vidéo entièrement
1) Liberté de la presse, liberté d'expression et liberté de manifester.
2) Constater les abus et les manquements, les signaler aux policiers à l'instant t et les rapporter au juge.
3) Trouble à l'ordre public.
#boulo #démocratie #macron #elucid #berruyer #ilnousfautunplan #macrondemission #extrait #politique #police #manifestation
OPINION. Alors que les associations d'aide alimentaire assistent à une demande croissante et que l'inflation rend toujours plus difficile le passage en caisse, la lutte contre la précarité alimentaire fait l'objet d'une trop faible ambition dans le projet de loi de finances.
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Connu / TG le 7/09/23 à 16:55
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Un sujet essentiel, fin du monde et fin du mois sont portées par le même modèle agro-industriel : https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-precarite-alimentaire-oubliee-du-projet-de-loi-finances-936520.html
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Connu / https://mastodon.top/@plonivel@framapiaf.org/111058980162634262
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Luc Ⓐ🏴 ⏚ — The A(dminsys) team a partagé 21 h
plonivel@framapiaf.org framasky@framapiaf.org
𝕜𝕖𝕣𝕝𝕖𝕘𝕒𝕣𝕤 🔻🧹 @plonivel@framapiaf.org
↪️ 𝕩 de Hadrien Clouet :
L'Union européenne lance la grande offensive libérale contre le fret SNCF, avec la complicité d'Emmanuel Macron.
Le transport de marchandises le + écolo démantelé : 62 locomotives cédées, des bâtiments abandonnés, 500 cheminots "reconvertis
📣 Communiqué commun de la Confédération paysanne, de Bassines Non Merci et des Soulèvements de la Terre à retrouver sur le site ...
Connu / TG le 31/08/23 à 13:23
Dans le désert
Agronome spécialiste des agricultures dites innovantes, auteur de plusieurs ouvrages, dont « Éloge du ver de terre, tome 2 » (Le jardin vivant, 2023), Christophe Gatineau regrette que le gouvernement réponde à la demande de moratoire sur le développement des mégabassines par le bruit des bulldozers et des pelleteuses.
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Le Convoi de l’eau est une manifestation itinérante qui s’est déroulée du 18 au 26 août 2023. Organisée par deux ONG, Bassines non merci et Les Soulèvements de la Terre ainsi qu’un syndicat agricole, La Confédération paysanne, cette manifestation a rassemblé un millier de participants, principalement des cyclistes. Ils sont partis d’un champ des environs de Sainte-Soline pour rejoindre le Champ-de-Mars à Paris
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Un peu d’histoire
A la suite de la sécheresse de l’été 2019, le gouvernement a autorisé la création d'une soixantaine de mégabassines. Le ministre de l'Agriculture justifie ainsi sa décision sur le plateau de Cnews : « On ne va pas regarder la pluie tomber du ciel pendant six mois et la chercher les six autres mois de l’année. » Un argument dérisoire, mais fondateur des mégabassines. Il s’agit de la théorie des hivers pluvieux, une théorie qui tombe à l’eau s’il pleut au printemps et tombée en désuétude depuis l’intensification du cycle de l’eau.
En effet, le 12 juin de la même année, une étude internationale concluait que le cycle de l'eau, tel que nous l'avions toujours connu, n'existe plus. L'activité humaine a altéré son cycle de la même manière qu'elle a altéré le climat. À titre d’exemple, on consomme entre 3 et 5 litres d’eau potable pour évacuer 0,3 litre d’urine composé à 95 % d’eau en Occident ! Et en France, on consomme l’équivalent de 3 mégabassines d’eau potable par jour pour uriner et déféquer dedans.
Pour enfoncer le clou, le 15 mars 2023, Michèle Rousseau, PDG du BRGM, l’établissement public en charge d’expertiser l’impact des mégabassines sur la ressource eau, a déclaré lors d’une audition devant les parlementaires que leurs études étaient surinterprétées. En d'autres termes, qu’on en exagère le contenu, car elle a expliqué que les chercheurs du BRGM avaient oublié de prendre en compte l’impact du réchauffement climatique et des activités humaines dans leurs expertises.
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Le ministre a juste omis de dire que l’eau n’est pas retenue, mais pompée dans des nappes dont le niveau est toujours plus bas que prêt à déborder.
Un état de confusion
Mais là où l’État devient « schizophrène », c’est qu’il continue à faire supprimer des retenues datant parfois de plusieurs siècles au nom de la continuité écologique des cours d’eau (décret n°2007-1760 du 14/12/2007). D'un côté, l'État paie pour supprimer, et de l'autre, il paie pour créer des "étangs" artificiels remplis avec de l'eau potable... Comprenne qui pourra.
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Ajoutons à cet état de confusion qu’en 2019, le gouvernement a assoupli la législation en diminuant le niveau minimum des rivières pour augmenter celui des retenues (décret n° 2019-827). Et en 2018, c'était la carte des cours d'eau qui avait subi une sévère cure d’amaigrissement avec la suppression de quelques milliers de ruisseaux. Mais les supprimer des cartes ne veut pas dire qu’ils n’existent plus, c’est juste les exclure de la législation afin de pouvoir les assécher ou les polluer sans crainte.
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L'agriculture a besoin d’eau, mais elle a aussi besoin, comme l’ensemble des citoyens, de solutions durables et de consensus scientifiques robustes.
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Mais que se passe-t-il donc en Macronie ? Manque de communication, division idéologique, ou insondable hypocrisie ? La question reste en suspens. Néanmoins c’est un sacré tollé qu’a apparemment provoqué la dernière interview de la toute nouvelle secrétaire d’État chargée de la Ville, dans le nouveau numéro du Journal du dimanche façon Vincent Bolloré, dirigé par l’ancien de Valeurs Actuelles Geoffroy Lejeune. Cette interview de Sabrina Agresti-Roubache jette un coup de froid dans le camp de la majorité, peut-on lire dans plusieurs médias ce lundi.
Et pour cause, cet entretien aurait été réalisé sans l’accord de la Première ministre, contrairement aux usages. Conséquence, Clément Beaune le ministre délégué chargé des Transports, n’hésite pas à prendre son ton le plus indigné pour tirer sur la secrétaire d'État.
Outre ce coup de froid dans le camp présidentiel, nous explorerons aussi dans ce nouveau bulletin d’info d’été, l’avancée du procès du Garde des Sceaux, la course poursuite à Limoges qui a valu la mort à 2 jeunes faisant suite à un refus d’obtempérer. Nous reviendrons ensuite sur ce qui pourrait attendre les putschistes au Niger après la fin de l’ultimatum posé par la CEDEAO. Enfin nous tenterons de comprendre ce qui pourrait pousser deux des plus grandes fortunes mondiales à s’affronter, sur un ring, lors d’un combat de MMA.
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Une nouvelle étude vient entacher le bilan du président en matière d'emploi et de jeunesse...
Qui se souvient de l’année 2017 et l’élection du plus jeune président au monde à la tête de la France ? 39 ans seulement, une énergie, une fraîcheur qui avaient emballé beaucoup de jeunes gens à l’époque. Enfin, s’étaient-ils dit. Enfin un président qui nous ressemble, qui nous comprend et qui mènera une politique en notre faveur.
A l’époque son projet, ou plutôt son programme, ne comporte pas moins de 19 propositions pour les jeunes. Mais combien se sont réellement montrées efficaces ? Quel impact ces dernières ont-elles eux pour la jeunesse ? Eh bien six ans plus tard c’est toujours la même galère ! Et si ce n’est pas Parcoursup ou le stress climatique, ce ne sont pas non plus les emplois précaires qui les sauvent. En effet et nous allons le voir une nouvelle étude vient entacher le bilan du président en cette dernière matière.
Outre les impacts négatifs du quinquennat Macron sur la jeunesse nous évoquerons la situation du collectif des Soulèvements de la Terre en attendant que le Conseil d’État se prononce sur son sort, ainsi que la demande de dissolution de l’association catholique d’extrême droite que représente Civitas.
Nous reviendrons ensuite sur le nouveau record historique de chaleur qu’a été ce mois de juillet, avant de partir pour Italie où nos voisins se sont enfin décidés à taxer les superprofits des banques.
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Des révélations troublantes... Bernard Arnault, le « vrai patron » de la France ?
Qui dirige vraiment la France ? Bernard Arnault ou Emmanuel Macron ? Ce sont les interrogations qui nous viennent après avoir lu la dernière enquête du journal le Monde sur l’influence dévorante de Bernard Arnault...
Qui dirige vraiment la France ? Bernard Arnault ou Emmanuel Macron ? La question vous a sûrement traversé l’esprit alors que vous observiez de loin le luxe flamboyant d’une boutique LVMH, ou quand on vous rabâche pour la 100e fois que le magnat du luxe a triplé sa fortune depuis 6 ans. D’un côté on a donc le président des riches et de l’autre, l’homme le plus riche de France. Et si le premier n’était finalement que la marionnette du second. Et s’il tirait les ficelles en coulisses ?
Ce sont les interrogations qui nous viennent après avoir lu la dernière enquête du journal le Monde sur l’influence dévorante de Bernard Arnault. Autant que d’éléments auxquels nous tenterons de répondre dans ce nouveau numéro de votre bulletin d’été façon le Média.
Dans un second temps nous traiterons d’un autre empire, celui de Patrick Drahi, patron de BFM et RMC, qui est dans la tourmente pour des histoires de corruption et de blanchiment. Nous verrons ensuite comment le gouvernement Macron, à nouveau sous tension, souhaite à nouveau faire du 49.3 pour faire passer sa loi de programmation des finances publiques. Nous nous intéresserons ensuite aux nouveaux éléments qui viennent incriminer les policiers du Raid en garde à vue dans la mort de Mohamed à Marseille. Enfin nous nous rendrons de l’autre côté de l’atlantique où une alliance contre la déforestation a été annoncée au Brésil, dans l’indifférence totale du président français, invité à l’occasion. Enfin nous irons en Birmanie et aux États-Unis pour une revue de l’actualité internationale.