Panne du cloud de Microsoft ... la concentration des 3 principaux acteurs (MS, Google, Amazon) est le principal pb
This project has received funding from European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869226
Contact information
For general issues and data related questions: Amélie Truchy: Post-doctoral researcher at Researcher at National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (INRAE).
citizenscience@dryver.eu
For technical problems: Andor Tamás dev@dryver.eu
Ndlr :
- site non traduit en fr sauf un petit tuto à https://dryver.s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets/pages/dryrivers-tutorial-fra.pdf donc hébergé chez amazon aws :-( comment ouvrir nativement vers les alternatives ? ACT
- appli non traduite en fr !
Dénoncer, que faire pour que cette habitude change ? comment contribuer à traduire ? ACT
L'entretien d'actu
Clés : Amérique du Nord ; Capitalisme ; Critique des médias ; Culture ; Démocratie
Les algorithmes des grosses plateformes numériques nous manipulent-ils ? Font-ils de la politique ? Choisissent-ils à notre place les contenus que nous consommons et comment s’y prennent-ils ? Font-ils courir des risques à la démocratie ?
Notre invité, Marc Faddoul est chercheur en intelligence artificielle, diplômé de la prestigieuse université de Berkeley aux Etats-Unis. Il a également bossé pour Facebook. Marc Faddoul a cofondé une organisation à but non lucratif dénommée AI Forensics. Il travaille principalement sur deux projets passionnants : le premier vise à débusquer les secrets des algorithmes de recommandation de YouTube, Facebook, Amazon ou Pornhub ; et le second est un plugin qui permet de proposer un autre système de suggestions à ceux qui regardent nos vidéos sur Youtube et qui ont téléchargé le plugin en question.
Le plugin s’appelle YouChoose AI. Les constats de Marc Faddoul sont à la fois de bon sens et préoccupants. “YouTube décide ce que le monde regarde. Mais personne ne sait comment”, par exemple. L’algorithme de Tik Tok peut s’avérer dangereux pour l’équilibre mental des plus jeunes. Celui d’Amazon est construit pour créer un univers de concurrence déloyale au profit de la firme dirigée par Jeff Bezou. Et Pornhub promeut des catégories sexuelles problématiques. Voyage dans un univers où règne la loi de la jungle, de l’argent roi et du temps de cerveau disponible.
Tr.: ... logiciel libre ... ambivalence ... curation... YouChoose, système de recommandation alternatif, future plateforme de recommandation ... aller chercher les gens là où ils sont et les amener sur les alternatives ... interopérabilité adversarielle ++
... à la rentrée du Médiatv émission à 18 h "toujours debout !"
Ndlr :* aussi dispo sur peertube à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?MVRI_A
Session 24 Amphi 4 9 juillet 2022 10:50 - 11:50
Résumé
Alors même que le rôle structurant et le poids des GAFAMs ne cessent de croître depuis plusieurs années, les griefs à leur encontre se multiplient. En témoignent notamment les plaintes déposées envers Facebook et Google avec comme principal chef d’accusation l’entrave à la concurrence mais aussi les manquements à la protection des données personnelles. Face aux pratiques anti-concurrentielles de ces géants du numérique, quelle régulation mettre en place ? La réponse est loin d’être évidente au vu de la nature même de ces sociétés dont le poids économique et politique est majeur. Les GAFAMs connaissent en effet une évolution extrêmement rapide et bénéficient d’externalités de réseau très importantes. Ces spécificités sont difficilement conciliables avec le temps long dans lequel s’inscrivent le droit de la concurrence et la régulation. Cette session fera le point sur les diverses pistes de régulation, parmi lesquelles figurent la taxation, le démantèlement, les amendes et sanctions financières, le RGPD et les projets Digital Services Act et Digital Market Act, etc.
Intervenants
- Charlotte CAUBEL, Secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance - Services du Premier ministre
- Matthieu COURTECUISSE, Directeur Général - Sia Partners
- Laurence DEVILLERS, Professeure en Intelligence Artificielle, LIMSI-CNRS - Sorbonne Université / CNRS
- Ramon FERNANDEZ, Directeur Général délégué, Directeur Finances, Performance et Développement - Orange
- Sophie NERBONNE, Directrice chargée de co-régulation économique - CNIL
- Coordinateur : Valérie MIGNON, Membre - Le Cercle des économistes
- Modérateur : Eric LE BOUCHER, Editorialiste - Les Echos
Just Chatting Français 17 - Concernant LeMekap 426 followers
Vieux Youtubeur bavard, Dev' informatique de métier, je suis un baroudeur casanier de la vie. En live la semaine vers 19H .Je parle politique (de GAUCHE) , Société, JV/JDR & le reste !
Youtube - Twitter - Discord - Tiktok
Yo, je suis Mekap, Gaya pour les amis.
Dev' informatique qui a vendu son âme à Microsoft, Vieux Youtubeur Givré, je suis un touche à tout roi du Système D.
En live en semaine vers 19H, on parle politique, actualités, jeu de rôle, technologie et JV, et tout le reste.
Amusez vous bien sur le live !
Je suis super actif sur discord & Twitter si on me cherche !
Follow Goals : A 1000 Follow je refais un Insanity.
5€ mini pour le TTS
Attention, les donations sous soumise à l'article 894 du code civil, rendant les remboursements impossible.
Nous dénonçons depuis un bon moment le fonctionnement de la CNIL française et son manque de volonté politique de protéger nos libertés. Depuis 2018 et le dépôt de nos plaintes collectives contre les GAFAM nous…
L'entretien d'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
À l’heure où notre liberté de circulation est conditionnée à la possession d’un QRcode, la question de la surveillance et de la protection des données est prégnante. Régis Portalez, auteur d’une note sur les enjeux de la souveraineté numérique, est l'invité de notre journaliste Elsa Margueritat.
Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Gmail, Youtube… À moins de vivre en autarcie, vous utilisez probablement quotidiennement ces réseaux sociaux. Internet est devenu un outil indispensable : recherche de travail, maintien de lien social, rencontres, accès à l’information etc. Les bouleversements économiques, sociaux et sociétaux induits par le développement d’internet dans nos vies sont immenses. Et cela ne va pas sans menaces sur celles-ci.
De l’affaire Snowden au Cloud Act, ou plus récemment du Health Data Hub, jusqu’à la montée en puissance des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), les gouvernements et les citoyens sont confrontés à de nouvelles problématiques : secrets d’État révélés, utilisation de données personnelles à diverses fins, etc. De nombreuses questions se posent : qui détient ces informations ? À quelles fins ? Peut-on choisir à qui fournir ces infos ? Comment les protéger ?
Pour répondre à ces questions, notre journaliste Elsa Margueritat accueille Régis Portalez, auteur d’une note « Souveraineté numérique : reconquérir et protéger » pour les laboratoires d’idées X-alternative et Intérêt général.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1427328980437422082
Guillaume Deloison a retweeté
Nothing2Hide @N0thing2Hide
La société @zoom_us a menti sur le fait que les appels vidéos étaient chiffrés de bout en bout et a caché le fait qu'elle transmettait les données personnelles de ses utilisateurs à Facebook et Google. Via @arstechnica
arstechnica.com
Zoom to pay $85M for lying about encryption and sending data to Facebook and Google
Zoom users to get $15 or $25 each in proposed settlement of class-action lawsuit.
4:31 PM · 4 août 2021·TweetDeck 414 Retweets 67 Tweets cités 360 J'aime
D'où l'intérêt des solutions alternatives auto-hébergées ou hébergées par des tiers de confiance. Big Blue Button en est une https://bigbluebutton.org !
bigbluebutton.org
BigBlueButton | Open Source Virtual Classroom Software
BigBlueButton is a global teaching platform. This open source virtual classroom software was developed in a school, not in a boardroom. Try it now.
vincentmabillot@framapiaf.org @vincentmabillot
Certains utilisateurs et utilisatrices de zoom, pourraient se faire rembourser 15$ suite à la class action engagée contre zoom. Ayez le cran de les réclamer et les reverser en don aux assos, dév., #chatons qui défendent une visio saine comme @framasoft #bigbluebutton #jitsi …
Merci à toutes les institutions, les conférences et les orgas de réunions zoom qui exposent leurs invités au traçage de facebook, google et ne sécurisent pas de bout en bout les données des échanges! Vous, vous n'avez peut-être rien à cacher mais nous?
the abyssion @the_abyssion
Allez sur @session_app
! Ils sont top niveau sécurité .... mercatique.org @mercatique_org
Je ne sais pas comment je vais pouvoir choisir les études de cas pour mon nouveau cours de Marketing&Ethic à la rentrée à @EDHEC_BSchool
! Trop de choix, tue le choix...
fcd64 @fcd64
Poke @Thinker_View
...
Facebook Click ID, communément appelé « fbclid » est un paramètre Facebook a commencé à ajouter aux liens sortants partagés sur la plate-forme. Lors du partage d’un lien sur Facebook, lorsque l’un de vos publics cibles clique dessus pour visiter votre site Web, Facebook y ajoutera ce paramètre.
...
Google Click Identifier ou GCLID, alors vous savez peut-être déjà qu’il s’agit d’un paramètre utilisé pour l’échange de données entre Google AdSense et Google Analytics. Ainsi, l’une des possibilités inclut que ce paramètre est utilisé pour l’échange de données avec Facebook Analytics.
...
Lucide sur ses capacités à supplanter Google, Framasoft s’est dévoué à proposer des infrastructures techniques alternatives, à l’instar du projet de CHATONS
...
La solution passe par l’éducation populaire, incarnée sur le terrain par les médiateurs numériques et les bibliothécaires, qui, si on leur donne les moyens, peuvent faire bouger les lignes. » Car c’est à l’échelon local, par les associations, que se développe le mieux la mécanique de la médiation numérique, souvent soutenue par les pouvoirs publics.
En témoigne l’association Infini à Brest. La mairie bretonne lui fournit des locaux et des serveurs, en échange celle-ci mène des projets d’animation et de formation sur les outils informatiques auprès du public brestois. « C’est un exemple très intéressant de ce qui pourrait être reproduit à l’échelle nationale, pointe Pouhiou, à condition que les subventions de fonctionnement assurent une pérennité sur trois à cinq ans, pour établir une sécurité des services. »
...
Selon des calculs militants https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ivGhlw, la dépense française publique et privée en outillage informatique auprès de Microsoft reviendrait de l’ordre du milliard d’euros annuel. À minima, le prix des logiciels constitue entre 10 et 25 % du prix d’achat d’un ordinateur. « Si on investissait ce montant dans les logiciels libres, ses quelques défauts ne resteraient pas des réalités très longtemps », relève François Poulain.
...
Le premier confinement a provoqué l’accélération de l’expérimentation apps.education.fr. Désormais déployé sous sa version V.1, cette plateforme fournit aux académies françaises des logiciels libres à vocations éducatives : partage de documents avec Nextcloud, rédaction partagée sur Etherpad, diffusion de vidéos via PeerTube…
Des collectivités, telle Grenoble, ont fait la démarche d’installer des outils libres sur les postes des agents de leur ville, et de renouveler le parc informatique des écoles pour le basculer vers Linux. Des avancées à relativiser : nombreuses sont les collectivités et administrations, à l’instar du Ministère des Armées, à rester sous contrat avec Microsoft.
#Macron #BillGates #Cloud 120 649 vues - 10 k - 103 - 223 k abonnés - 1 754 commentaires
Certains extraits ont été censurés par France Televisions. Ils sont accessibles à 58 min 54s et à 1h 21min 33s ici :
▶️ https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/cash-investigation-du-jeudi-20-mai-2021_4605401.html
L'équipe du Fil d'Actu : Présentation : Tatiana Ventôse
Écriture : Tommy Lasserre - Réalisation : Yohann Delozier
Tr.: ... Scaleway ... OVH ... Orange ...
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?NpByHQ
Ndlr : "internet local" ne veut rien dire car l'internet est "le réseau des réseaux". C'est donc une infrastructure répartie interconnectée :-(
Ce qui pourrait vouloir dire quelque chose, c'est "L'INTERNET, RETOUR AUX SOURCES", "UN INTERNET RÉPARTI" !
C'est-à-dire cassé l'effet SILOS des GAFAM qui ont centralisé et concentré serveurs et données.
• 58 vues Avatar de la chaîneAvatar du compte Par lqdn
Pour en savoir plus sur la loi sécurité globale : https://www.laquadrature.net/2020/11/24/securite-globale-lassemblee-nationale-vote-pour-la-technopolice/
Pour en savoir plus sur les décrets du 2 décembre : https://www.laquadrature.net/2020/12/08/decrets-pasp-fichage-massif-des-militants-politiques/
Vie privée : Publique
Publié originellement 07 décembre 2020
Catégorie : Actualité & Politique
Licence Inconnu - Langue Français
Étiquettes : GAFAM ; Surveillance
Durée 27 min 11 sec - 0 Commentaires
Après une phase importante de déploiement d’outils numériques par les associations (1), on assiste à une rationalisation et à un intérêt marqué pour les logiciels libres. Ceux-ci permettent aujourd’hui de répondre aux principaux besoins des acteurs associatifs. Des besoins renforcés depuis la crise sanitaire du Covid-19 qui obligent à repenser nos modes de fonctionnement. Le collectif Chatons les aide à les découvrir et les adopter.
Écrire à plusieurs mains
Appelées « pad » (du nom du logiciel Etherpad déployé), les pages collaboratives permettent de travailler en même temps ou de manière asynchrone sur un texte. Il s’agit d’une page avec des fonctionnalités simples de traitement de texte que l’on rejoint par l’intermédiaire d’une adresse web que le créateur de la page communique. Cet outil est idéal pour préparer un texte à plusieurs (communiqué, rapport moral,?etc.) ou prendre des notes à différentes mains durant une réunion téléphonique (framapad.org/fr/info/). Quand le texte est abouti, il est alors simple de le copier-coller ou de l’exporter vers un autre outil qui permettra de le mettre en forme. Une fenêtre de tchat est intégrée et permet aux participants de commenter ou de réagir. Dans la même logique, certains chatons proposent des feuilles de calculs partagées qui peuvent être utiles pour collecter et structurer des données.
Se réunir via le web
Via l’application web Jitsi Meet, vous pourrez organiser des visioconférences, vous voir entre participants et tenir a minima une réunion audio. La vidéo étant gourmande en énergie, il est recommandé de couper sa caméra et de la remettre au besoin. Une fonctionnalité intégrée permet le partage d’écran pour faire[…]
Connu / mel de Associations mode d'emploi associationsmodedemploi@b2b.infopro-digital.com du 22 Sep 2020 de territorial.fr
Pourquoi Mon Asso Facile ?
Proposée par MAIF en partenariat avec AssoConnect, Mon Asso Facile est ouvert à toutes les associations et se veut le meilleur allié des responsables associatifs grâce à plus de 50 fonctionnalités destinées à faciliter la gestion administrative de son asso.
Depuis 1965, MAIF est l’assureur de référence des associations. Au-delà des contrats d’assurances forfaitaires adaptés au monde associatif, MAIF s’engage auprès de ses associations et propose des solutions pour les accompagner dans leur gestion quotidienne (financement participatif, recherche de bénévoles, location de matériel…).
... Le petit plus MAIF, ce sont les 20% de réduction sur l’abonnement annuel : parlez-en à votre conseiller ! ... Rassurez-vous, la plateforme est volontairement facile à prendre en mains
...
Testez l'ensemble des fonctionnalités pendant 30 jours
accès gratuit, sans engagement et sans coordonnées bancaires demandées
...
FAQ
... Les données sont hébergées en France (Microsoft France)
...
Mentions légales
Pour la fourniture des Services : AssoConnect
Forme juridique Société par Actions au capital social de 49.564,30 euros
Immatriculation RCS de Paris sous le numéro 530 775 576 (numéro TVA intracommunautaire FR57530775576)
Siège social 6 rue Beauregard, 75002 Paris
Responsable de publication Arnaud de la Taille
Contact support.assoconnect.com - 01 83 81 20 00
Hébergeur Microsoft Azure Tél : 08 00 91 66 03
Pour le site de présentation MonAssoFacile.maif.fr
ÉDITEUR
la société MAIF Horizon - SAS au capital de 12 422 000 € - RCS NIORT 518 016 589 - 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT - Tél : 05 49 73 74 75
Numéro individuel d’identification à la TVA : FR 29 814 276 820.
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ET RESPONSABLE DU SITE
Directeur de publication : Guillaume RINCE
HÉBERGEUR DU SITE : la société AssoConnect.
Ndlr : bilan de l'analyse :
- /mode SAAS (logiciel en ligne) dans le CLOUD, voir https://www.assoconnect.com/faq/ il est à noter que les données sont hébergées en IRLANDE par AWS, c'est-à-dire AMAZON. On peut donc affirmer que bien que le code utilisé soit du logiciel libre ou sources ouvertes selon la FAQ, le service est 100% GAFAMisé et le code développé en interne (FONCTION CMS ?) n'est pas mis à disposition en sources ouvertes (donc pas du logiciel libre) :-(
De plus, bien que les serveurs soient "allumés" et sans doute éteints (même si ce n'est pas précisé) en temps réel en fonction des besoins de montée en charge, il n'est pas précisé la nature de leur alimentation électrique (ENR ou non ?). Enfin, la logique économique est celle de l'hyper spécialisation par métiers. Le métier de AssoConnect et ÉDITEUR DE LOGICIELS. Les autre métiers sont sous-traités : envoi des emails, certificats de sécurité, hébergement sur la toile, sauvegarde des données, gestion technique et maintenance des serveurs, Infogérance (administration, monitoring - supervision), Nom de domaine, services tiers (paiement, compte en ligne, prélèvement SEPA des abonnements, service d’envoi d’e-mails) etc - conséquence du choix du prestataire AssoConnect, MON ASSO FACILE est un piège dans le sens où l'on confie ses données à un prestataire tiers en ligne (gestionnaire de la plateforme) qui ne prévoit pas de restituer à son client ses données et surtout, leur cohérence de gestion, donc enfermant dans une solution propriétaire ou privative. De plus, accompagnement et hébergement étant intimement mêlés, il n'y a pas d'indépendance ni d'autonomisation possible, dans un processus d'éducation populaire. DOMMAGE. C'est pourquoi, il vaut mieux privilégier d'autres solutions, même si elles sont pour l'instant peut-être, moins intégrées. Hypothèse à vérifier ACT
Par Loup Viallet, auteur du blog « Questions africaines »
Initiateur et président d’un laboratoire français de recherche en développement numérique (MEZA www.mezalab.org ), vous avez souhaité réagir à l’entretien que Monsieur Wilfried N’Guessan et moi-même avons tenu à propos de ce que réservent les possibilités du logiciel libre pour l’économie et la formation professionnelle en Afrique (La bataille pour le logiciel libre en Afrique). Cet échange a donc vocation à faire écho à l’article précédent, ainsi qu’à donner à réfléchir à un public plus large encore que celui des acteurs directement concernés par cette discussion, en Europe comme en Afrique.
Que dites-vous de ce que le député Cédric Villani, auteur d’un rapport parlementaire sur l’Intelligence Artificielle, nomme « cyber-colonisation », c’est-à-dire ce phénomène de captation par les grandes plateformes, à la fois des talents locaux qu’ils recrutent, de la valeur ajoutée qu’ils produisent et des données qu’ils accumulent. Cette situation est bien connue des usagers français, qui la subissent au même titre que d’autres peuples européens soumis aux mêmes logiciels et fournisseurs d’accès ; l’Afrique est-elle aussi menacée de cyber-colonisation par les GAFAMA ?
Monsieur Villani est, je pense, bien en retard de plusieurs trains et avions. Un des pères des lunettes de réalité virtuelles, Jaron Lanier dénonce depuis longtemps les pillages intellectuels et la colonisation des GAFAMA. Personnellement, dès l’an 2000, j’alertais les libristes a fond branché Google de se méfier. A l’époque, je disais que malgré les affirmations des deux créateurs de vouloir rester une entreprise familiale, ils seraient obligés d’aller en bourse et qu’à ce moment là il faudrait vraiment se méfier. Quand l’introduction s’est faite, en 2001, j’ai réitéré mes alertes. On me riait au nez. Idem quand je disais que Mozilla ne devait pas avoir qu’un seul gros partenaire. Et j’en passe et des meilleurs. Mais ce pillage a aussi lieu parfois dans le monde du Libre ! Le meilleur des exemples est la distribution Linux Ubuntu de la société Canonical. Ubuntu est un fork de la distribution Debian qui elle est vraiment d’intérêt général, c’est-à-dire sans entreprise qui manage et empoche les bénéfices. A l’inverse donc Ubuntu c’est une marque de la société Canonical, dont le siège est sur l’île de Man un paradis fiscal.
...
Quant aux prévisions des cabinets « nostradramusiens » ça fait longtemps que je les lis avec amusement. En 2007, au moment du Buzz sur SecondLife, le Cabinet Gardner, prévoyait que toutes les entreprises seraient équipées d’un environnement virtuel 3D dès 2012.. On attend encore.
...
Parfois le logiciel libre est en avance, mais se fait rapidement dépasser comme par exemple OpenStreet Map antérieur à googlemaps, il reste avant tout généralement en retard tout en restant dans une vision classique, comme de faire un énième CMS ( générateur de site web), ou les services de Framasoft qui ne sont que de pâles copies de ce que propose google drive et autres. Or, l’important est aussi de sortir de l’usage classique tel que bureautique, web, etc pour aller vers un numérique notamment nativement en 3D de bout en bout.
...
Attention aussi a ceux qui vous disent qu’Android est « libre/opensource ». Android n’est qu’un Linux, dont les sources sont ouvertes, mais ou en réalité tout dépend des directives de … Google et de son playstore
...
Mieux encore : le web 3D est aussi un modèle économique où ce sont les utilisateurs finaux qui financent les développements technologiques et donc n’attendent pas d’untel ou autre spécialiste qu’il développe et vende uniquement ce que lui a décidé. Actuellement et technologiquement, les utilisateurs n’ont même plus la main sur le W3C qui décide des normes du Web. Ce sont donc les acteurs technologiques qui décident de tout. Avec un changement de paradigme, accompagné d’une rupture technologique, libre/opensource et l’adoption d’un fonctionnement décentralisé, les utilisateurs et acteurs de ce changement d’intérêt général, pourraient reprendre la main, en créant une nouvelle organisation qui ne dépendra plus du w3c. Un nouvel organisme, pourra toujours se faire noyauter, sauf, ou moins si dès le départ on prend en compte les actuelles dérives. Plus nombreux nous seront pour lancer ce changement, plus nous aurons de chances de redéfinir les règles, de rebattre les cartes, tant pour lutter contre les actuelles hégémonies des marchés et services, et s’émanciper des normes édictées par les Gafama.
6 Comments Appel à Projets, Autre, Divers Informatique
->
https://les-yeux-du-monde.fr/?p=36448
Étiquettes
- Tags géographiques : Europe France USA
- Tags thématiques : Accaparement des terres Aluminium Artificialisation des sols Empreinte énergétique Energies fossiles Lithium Mines Pollution industrielle et déchets Transport Travail Voitures électriques
Autres liens cités :
https://reporterre.net/La-voiture-electrique-cause-une-enorme-pollution-miniere
https://reporterre.net/Derriere-la-voiture-electrique-l-empire-des-GAFAM
https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-Inter-la-voiture-electrique-n-est-pas-propre
Société - libertés numériques ; Confinement
Le confinement a fait apparaître avec clarté notre dépendance aux géants du numérique. Mais des services associatifs et locaux offrent une alternative.
...
Pour Pierre-Yves Gosset, directeur général de Framasoft, esquiver la prédation de nos données ne suffit pas. « Vous pouvez arrêter de vous servir de Google et utiliser des logiciels libres mais conserver les habitudes d’un simple consommateur. Nous voulons faire prendre conscience des enjeux et des risques liés au numérique », explique ce libriste chevronné. Ainsi, les Chatons relocalisent les services numériques. Un outil de travail n’a plus seulement une adresse sur la toile, mais aussi sur une carte.
Il reste 80% de l'article à lire.
Pour lire la suite de cet article, identifiez-vous ou créez un compte :
Article réservé
Pour lire cet article :
Consultez nos offres d’abonnement,
à partir de 8€/mois.
Déjà abonné(e) ?
Identifiez-vous.
Vous pouvez aussi acheter le journal contenant cet article ici
Connu / Revue de presse de l'april pour la semaine 30