Publié le 18 septembre 2024
Eau
Deux militants du groupe local Greenpeace de Tours sont convoqués devant le tribunal de police de Tours demain, jeudi 19 septembre 2024, à 9h. Il leur est reproché d’avoir pris une photo devant la mairie de Tours alors qu’ils tenaient une affiche avec l’inscription “Nous sommes l’eau qui se défend”[1].
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RECRUTEMENT DES GL: DEMANDE DE GREENPEACE FRANCE AUX GROUPES LOCAUX:
En prévision de la rentrée en septembre, période propice au recrutement de nouveaux militants, vous trouverez ci-dessous une mise à jour de la présentation de Greenpeace France
26,6 k abonnés - 224+ - 8 152 vues - 16 commentaires #petition #engagement #activism
Même si signer une pétition peut paraître vain, peu efficace pour faire avancer une lutte, les pétitions restent des outils essentiels pour structurer une lutte, servir de départ à une mobilisation, la faire connaître, être un levier de négociation et dans le meilleur des cas faire aboutir ses revendications.
Combien de signature pour qu'une pétition soit valable ?
Une pétition a-t-elle une valeur juridique ?
La signature de pétitions en ligne est-elle vraiment utile ?
On répond à toutes vos questions. 😉
📝 Vous souhaitez vous mobiliser localement contre un projet nuisible pour l’environnement ? Contactez l'équipe GreenVoice :
➡️https://www.greenvoice.fr/contact/
📝 Vous voulez soutenir l'ICE (pétition européenne) qui demande l'interdiction des publicité pour les entreprises climaticides ?
➡️https://banfossilfuelads.org/fr/
00:00:00 : Intro
00:00:24 : Un peu d'histoire...
00:01:11 : La pétition aujourd'hui
00:01:55 : 1. Pourquoi on lutte ?
00:02:42 : 2. Un effet boule de neige
00:04:06 : 3. Un vrai pouvoir citoyen
00:06:33 : 4. Un effet QG
00:08:23 : Conclusion
Un film de Claude Barras - Sortie le 16 octobre 2024
À Bornéo, à la lisière de la grande forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe vont lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Mais pour Kéria, ce combat sera aussi l’occasion de découvrir la vérité sur ses origines.
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La campagne d’impact est l’ensemble des actions menées autour du film afin d’obtenir un changement positif sur la situation exposée à l’écran. Créée en collaboration avec des partenaires associatifs, acteurs reconnus pour la protection de la biodiversité et contre la déforestation et pour une alimentation responsable (Foodwatch, Fonds Bruno Manser, Greenpeace France, Kalaweit,…) la campagne d’impact de « Sauvages » repose sur leur expertise associée à l’intention du réalisateur Claude Barras de protéger le vivant et appeler à des mesures plus ambitieuses pour lutter contre la déforestation et les projets écocides à Bornéo. Vous aussi, rejoignez la mobilisation autour du film.
133554 signatures
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Les forêts sont les poumons verts de la planète. Elles sont essentielles à l’équilibre mondial, permettent de lutter contre le changement climatique et abritent une biodiversité exceptionnelle. Pourtant, elles sont menacées : toutes les deux secondes, l’équivalent d’un terrain de football de forêts disparaît.
Cette destruction effrénée est en grande partie due à l’agriculture, responsable à elle seule de près de 88% de la déforestation mondiale. Depuis des années, l’Europe est complice en important des produits à l’origine de cette déforestation, comme le soja destiné à nourrir les animaux d’élevage et dont les cultures ravagent l’Amérique du Sud.
Épisode 2 - 20 min
Non content d'être présent dans les musées, les stades, les cercles politiques et économiques, le groupe Total s'infiltre également dans les écoles, de la primaire à l'enseignement supérieur. Maintenir son attractivité auprès des cerveaux les plus brillants et des futur·es cadres de la nation est un enjeu stratégique. Sur cette question, Total ne laisse rien au hasard.
Connu / https://x.com/greenpeacefr/status/1828440781868118317
Tr.: ...
Greenpeace Bordeaux a reposté
J-F Julliard @jfjulliard · 27 juin
Ensemble nous avons dénoncé la vision du monde dangereuse de l'extrême droite et appelé à une société ouverte, tolérante, juste et solidaire.
Pour défendre nos libertés.
Citation
Mediapart @Mediapart · 27 juin
Liberté de se mobiliser | République
L’intervention commune d'@attac_fr, @greenpeacefr, @oxfamfrance, @amisdelaterre et @ConfPaysanne
Suivez l'événement en direct 👉 https://l.mediapart.fr/zvx
Le 20 juin 2024
Et si des mesures clé pour l’écologie et le pouvoir d’achat pour lesquelles nous nous battons depuis des années devenaient réalité ? Et si elles permettaient enfin d’améliorer le quotidien de millions de citoyens et citoyennes en protégeant leur santé, leur cadre de vie, leur environnement et leur porte-monnaie ? Malgré les multiples renoncements de la majorité présidentielle en matière d’écologie et en dépit du choc de la montée de l’extrême droite aux élections européennes, l’espoir est bien réel à la lecture de certaines annonces faites au cours de la campagne des élections législatives, révélatrices d’un clivage manifeste entre deux visions de société. Petit décryptage.
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La tribune interorga, signée Greenpeace France, Bloom, Action Justice Climat, Notre Affaire à Tous, Agir pour l'environnement, Alternatiba, Réseau Sortir du Nucléaire etc. est sortie !
— publiée dans Ouest France ce jeudi 13/06
📲 X/Twitter (https://x.com/greenpeacefr/status/1801270586347343926)
🗞 "Appel - Législatives : plus de 100 associations soutiennent le Front populaire" (https://www.liberation.fr/politique/elections/legislatives-plus-de-100-associations-rejoignent-le-front-populaire-20240613_M3QPPHFUUFHARH25SHJVF4XSHY/) Libération 13/06
A venir les posts réseaux sociaux ici et sur canal Ref Web.
A vos relais !
Responsables des associations Greenpeace et Bloom, Jean-François Julliard et Claire Nouvian, sont parmi les premiers signataires
Le 12 juin 2024
Nous sommes à la veille d’un moment historique. Après le choc des élections européennes, qui ont vu l’extrême droite arriver en tête en France, puis de la dissolution de l’Assemblée nationale, nous aurons la possibilité de voter de nouveau les 30 juin et 7 juillet prochains. Face au risque de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir, nous devons nous mobiliser pour éviter des régressions majeures sur les enjeux environnementaux et sociaux et nos libertés fondamentales. Une opportunité historique s’offre à nous pour construire une société plus juste, plus solidaire et respectueuse de la planète. Cette élection est donc cruciale. Voici pourquoi et comment aller voter.
L’extrême droite, une menace ultime pour notre avenir
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L’extrême droite : le pire choix pour l’écologie, le climat et les citoyen.ne.s
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Appel à un front uni, déterminé et solidaire
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proposer une vision d’avenir en s’attaquant sérieusement aux causes profondes des inégalités et de la crise climatique, lutter contre les discours de haine et la désinformation. Le défi est immense et notre responsabilité commune encore davantage.
Environnement : à quoi sert l’Europe ? - Le 30 avril 2024 - Greenpeace France
C’est le traité de Maastricht, adopté en 1992, qui a fait de l’environnement un domaine d’action officiel de l’Union européenne (UE). Depuis, de nombreuses mesures ont permis, dans de multiples domaines, d’améliorer la protection de l’environnement et de notre santé, avec des retombées concrètes dans notre vie quotidienne notamment sur :
- 🌍 Notre climat et l’air que nous respirons
... - 🥗 Ce que nous mangeons
... - 🗑 Ce que nous jetons
... - 🛒 Les produits que nous consommons
... - 💡 Notre consommation énergétique
... - ⛰ La nature qui nous entoure
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Ces acquis, pourtant fragiles ou incomplets, sont menacés
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Quelle Europe voulons-nous ?
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Pour aller plus loin :
Sur le site de l’Observatoire climat, vous pouvez voir comment les groupes politiques ont voté au Parlement européen lors de la dernière mandature (2019-2024) concernant les grandes législations climatiques. Sans surprise, Renew Europe (Renaissance, Mouvement démocrate, Horizons), le Parti populaire européen (les Républicains et les Centristes) et Identité et démocratie (RN et Reconquête) arrivent en bas du tableau.
Connu / TG le 30/05/24 à 13:13
... De nombreux enjeux environnementaux se jouent à l’échelle du continent européen, que ce soit sur le climat, la pollution de l’air, la protection de l’eau, les transports, les océans, l’alimentation, l’énergie, la préservation de la biodiversité… Sur toutes ces questions et bien d’autres, une action ambitieuse et coordonnée au niveau de l’Europe est tout simplement vitale : les cours d’eau, les mers, l’air ne s’arrêtent pas aux frontières de chaque Etat.
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malgré ces avancées importantes, ce « Pacte vert » s’est avéré plus limité qu’annoncé
... c’est moins le « Green Deal » qui est responsable de la crise agricole, que des années de Politique Agricole Commune, dont les centaines de milliards d’euros servent encore essentiellement à promouvoir un modèle d’agriculture néfaste aussi bien pour les agriculteurs que pour l’environnement ... reste très favorable à l’agro-industrie, sans virage en faveur de l’agro-écologie.
Alors que Jordan Bardella continue de présenter le « Pacte Vert » comme « une des grandes menaces qui pèsent sur la France », c’est en réalité le manque d’ambition, des financements trop faibles et des multiples renoncements qui constituent une réelle menace pour les Français et les Françaises, ainsi que pour tout le continent européen.
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menacées par l’extrême droite, mais aussi par des candidats des Républicains et par la majorité présidentielle qui détricotent depuis plusieurs semaines les mesures environnementales.
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contribuer massivement au développement de filières d’énergies renouvelables, génératrices d’emplois locaux, pour réduire notre dépendance vis-à-vis de la Russie, des Etats-Unis et de la Chine
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Clés : #Agriculture écologique ; #Agriculture industrielle ; #Climat #Conflits sociaux ; #Europe #PAC #Union européenne
Comment agir en cohérence avec nos valeurs ?
A Greenpeace, nous pensons que la défense de l’environnement est profondément liée à un ensemble de valeurs : non-violence, lutte contre les inégalités, protection des droits fondamentaux... Ces valeurs, nous nous efforçons de les porter dans chacune de nos campagnes et de les mettre en pratique dans notre travail au quotidien, au sein même de notre organisation, avec nos équipes salariées et bénévoles. Que ce soit pour réduire notre empreinte environnementale, lutter contre les discriminations et les violences ou prévenir les risques psycho-sociaux et l'éco-anxiété de nos équipes, nous avons mis en place un ensemble de mécanismes afin d’agir en cohérence avec nos valeurs.
Limiter notre impact environnemental
Lutter contre les inégalités, discriminations, violences et risques psycho-sociaux
Prévenir les risques de conflits d’intérêt et de corruption
... la seule énergie propre est celle qu’on ne produit pas. A ce titre, comme toutes les énergies, les éoliennes ont un impact sur l’environnement qui n’est pas neutre.
Cependant, face aux problèmes indéniables que posent le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire, les énergies renouvelables représentent un outil indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique avec des conséquences bien moindres sur l’environnement, la santé ou la sécurité. Les énergies renouvelables, et notamment les éoliennes, sont les énergies les plus vertes qui nous permettront d’opérer une vraie transition énergétique respectueuse de la planète.
Beaucoup de questionnements mais aussi de fausses idées circulent à propos des éoliennes. Nous tentons ici de démêler le vrai du faux et de proposer une vision éclairée sur le sujet.
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Selon une étude de l'ADEME publiée en 2015 sur l’analyse du cycle de vie des éoliennes en France, l’éolienne terrestre émet en moyenne 12,7 g de CO2 par kWh, et l’éolien maritime 14,8 g de CO2 par kWh, valeurs proches de celles avancées par le GIEC
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015-rapport.pdf
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Pour installer des éoliennes terrestres, il est nécessaire d’utiliser de la surface au sol, des terres agricoles le plus souvent, et du béton (entre 600 et 800 tonnes suivant les générations d’éoliennes). Ce béton représente 90% du poids d’une éolienne terrestre. Ces fondations permettent d’assurer la stabilité des éoliennes avec un ancrage au sol solide. Même s’il est nécessaire de maîtriser à la fois la consommation de ce béton et d’en limiter les conséquences, le béton reste un matériau inerte qui ne pollue pas les sols. En France, on estime à moins de 1 % la consommation de béton consacrée à la construction d’éoliennes. https://librairie.ademe.fr/cadic/1418/guide-pratique-eolien-en-10-questions.pdf?modal=false
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compter environ 19 000 éoliennes au total sur l’ensemble du territoire pour répondre à la demande ... grille de critères très précise pour l’éolien terrestre, l’Eoloscope https://fne.asso.fr/publications/eoloscope
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généralement inférieur à 35 décibels c'est à dire moins que le bruit ambiant.
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une étude sur l'impact de l'éolien publiée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) en 2017 montre que la mortalité des oiseaux due aux éoliennes est relativement faible lorsque les projets évitent les secteurs présentant de forts « enjeux avifaunes »
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29243-eolien-avifaune-etude-LPO.pdf
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En se basant sur les plans nationaux énergie et climat (NECP) soumis par la plupart des pays européens à l’Union européenne en 2023, Greenpeace France a analysé le niveau d’ambition des différents États membres sur les objectifs de développement à 2030 de deux filières d’énergies renouvelables : le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre. Ces deux filières constituent, selon les scientifiques de l’énergie et du climat, les principaux leviers de production d’énergie pour baisser, à long terme mais encore plus à court terme, nos émissions de gaz à effet de serre.
En rapportant ces objectifs d’éolien terrestre et de solaire photovoltaïque restant à installer d’ici à 2030 à la population, à la superficie ou au PIB des différents pays, le constat est sans appel : la France est à la traîne par rapport au reste de l’Europe en termes d’ambitions de développement des énergies renouvelables.
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Recommandations de Greenpeace France
La France doit se fixer pour 2030 un niveau d’ambition de développement de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque au moins équivalent à ce que prévoient nos plus proches voisins européens. Cela permettra, accompagné de politiques plus ambitieuses sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, de faire face au « mur énergétique » prévu pour la France à horizon 2030, à une électrification accélérée des usages aujourd’hui fossiles et donc au défi climatique en visant une trajectoire de réchauffement limitée à + 1,5 °C et non à + 2 °C, voire plus, comme le prévoit actuellement le gouvernement. Pour cela, la France devrait viser :
- entre 100 et 120 GW de solaire photovoltaïque en 2030 contre les 54 à 60 GW visés actuellement par le gouvernement,
- entre 50 et 55 GW d’éolien terrestre en 2030 contre les 33 à 35 GW visés actuellement par le gouvernement.
... rassembler le temps d’un week-end toutes les communautés de Greenpeace France-Luxembourg : membres des GL, activistes, bénévoles, staffs, membres des instances de gouvernance…
Pourquoi ?
• Se rencontrer, mieux se connaître, fédérer nos forces, s’amuser, débattre et faire grandir le mouvement !
• Apprendre, se mélanger et partager avec toutes les familles composantes de Greenpeace.
• S’entraîner et échanger sur les stratégies que nous pouvons utiliser dans nos luttes.
... Greenpeace France dans tous ses débats interrogera une « Nouvelle Equation » grâce à l’aide de Démocratie Ouverte et à votre participation…mais pas seulement.
... n’hésite pas à proposer un atelier (rubrique « ateliers »)
Nous recommandons fortement d’être présents du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2014 (16h fin des ateliers), nous te réservons une table ronde passionnante dès le vendredi soir, et il est important de s’immerger totalement dans ces trois jours pour en jouir réellement ensemble : parler, manger, festoyer, dormir, sentir mauvais créent des liens forts et mémorables!
Les nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 pourraient coûter deux fois plus que ce qu’annonce EDF. C’est la conclusion ...
Connu / TG le 19/03/24 à 6:26
Greenpeace alerte sur le « projet » de l’entreprise nucléaire étatique russe Rosatom de redémarrer les réacteurs de la centrale
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Connu / TG le 7/03/24 à 13:28