Mardi 27 août 2024
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Dès demain, Charlotte de Turckheim et François Berléand seront à l’affiche de « Fêlés », réalisé par Christophe Duthuron, avec Pierre Richard, Bernard Le Coq, Ricardo Lo Giudice, Fred Blin, Patrick de Valette, Matthieu Pillard et Méliane Marcaggi.
Le film prend place au foyer Arc-en-ciel, authentique lieu associatif de Marmande qui accueille des personnes ordinaires mais violentées par la vie. Ses adhérents se soutiennent mutuellement dans leur lutte contre les difficultés quotidiennes. Quand on menace de les expulser, un élan de solidarité s'organise autour de Pierre, le fondateur, pour sauver cette maison d’accueil unique.
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- Alain Martin, est à l'initiative et le responsable de l’ASAM (Association du Sport Adapté Marmandais) et de la Maison « Arc en ciel ».
https://www.unafam.org/gestionnaire/asam-association-sport-adapte-du-marmandais
https://www.facebook.com/asamarcenciel/?locale=fr_FR
En janvier, Esprit d’initiative a rencontré Alizée Perrin et Yoann Vandendriessche en Ariège. Adeptes du mouvement low-tech, ils inventent des objets qui fonctionnent sans électricité. Le couple partage son savoir-faire via l'association Chemins de faire, qui continue sa route.
Lieu de travail Abjat Sur Bandiat (24300)
Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)
DU BEURRE DANS LES HARICOTS - 24 - ABJAT SUR BANDIAT
Offre n° 178XFLP - Facilitateur/Facilitatrice (H/F) - Actualisé le 02 août 2024
Coordinateur/Coordinatrice de l'espace atelier de transformation alimentaire : il/elle est en lien avec tous les acteurs, internes comme externes.
Animateur/Animatrice : il/elle est garant de la mise en place et la création des outils visant la bonne tenue du laboratoire .
En collaboration avec les bénévoles et le CA, il/elle accueille les professionnels et les citoyens, il/elle les accompagne sur la mise en place des procédures d'utilisation et vérifie la remise en état des locaux.
Administratif : il/elle est en charge des démarches administratives, de la gestion des documents et de la finance.
Gestionnaire de projet : avec le soutien des membres de l'association, il/elle répond à des appels d'offres, il/elle cherche des subventions et crée des partenariats .
Intendance et logistique : avec la collaboration des membres de l'association, il/elle s'assure que tout fonctionne entre les acteurs, les travaux, la mise au normes, les stocks, les utilisateurs et les membres.
Condition de travail:
Travail en équipe à horaire variable en fonction des activités du tiers-lieu
Travail en intérieur au siège de l'association
Type de contrat CDI
Durée du travail temps partiel
Salaire Salaire brut : Mensuel de 1010.00 Euros sur 12 mois
Profil souhaité
Expérience Débutant accepté
Compétences Concevoir et gérer un projet (indispensable) ; Sensibiliser un public (indispensable) ; Thématiques de prévention sanitaire et sociale (indispensable) ; Accompagner le développement de l'autonomie d'une personne ; Appliquer un cadre juridique ou réglementaire ; Assurer une médiation ; Créer une relation de confiance ; Encadrer un public ; Favoriser l'entente, la collaboration ; Gérer une situation conflictuelle ; Organiser et planifier une activité ; Promouvoir une proposition, un projet ; Réaliser des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial ; Techniques d'animation de groupe ; Techniques pédagogiques ; Travailler en groupe, en réseau ; Évaluer le résultat de ses actions
Savoir-être professionnels Faire preuve d'autonomie ; Travailler en équipe ; Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
Informations complémentaires Qualification : Employé non qualifié Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Entreprise DU BEURRE DANS LES HARICOTS
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
M. Étienne Mériaux
Christophe Brun (à gauche) offre à ses voisins, comme Julie, le surplus d'électricité produit par les panneaux solaires du toit de sa maison. ©Radio France - Cécile Bidault / France Inter
En novembre, Esprit d’initiative partait à la découverte d’une AMEP à Simiane-Collongue. Dans ce village des Bouches-du-Rhône, les habitants partagent l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques d’un de leurs voisins. Nous avons pris des nouvelles de cette initiative.
"Une fois qu’on a commencé, on n’a plus du tout envie de s’arrêter", explique Christophe Brun au téléphone. Il y a plus de deux ans dans son village de Simiane-Collongue, il décide d’installer 16 panneaux photovoltaïques sur son toit pour produire son électricité. L’excédent est distribué aux voisins. Le groupe est aujourd’hui organisé en AMEP, Association pour la mutualisation d’une énergie de proximité, inspirée des AMAP pour l’agriculture. Christophe Brun donne la plus grande partie du surplus d’électricité à un ESAT, un établissement pour personnes handicapées. A lire et écouter ci-dessous.
À écouter : Energie renouvelable : passe à ton voisin
Esprit d'initiative
2 min
Quelques mois après le reportage, les panneaux photovoltaïques fonctionnent "toujours aussi bien !" selon Christophe Brun. Avec les beaux jours, ils produisent d’autant plus : "là, c’est la période". Toujours animé par cette volonté de partage, Christophe Brun continue de répartir le surplus d’électricité produite avec son voisinage et un ESAT (Etablissement d’accompagnement par le travail). Et le petit groupe s’agrandit : "On a un deuxième producteur qui nous a rejoints, qui était un membre consommateur avant et s’est équipé de panneaux. Un troisième est en train de nous rejoindre."
Sept AMEP en France aujourd’hui
Pionnier de l’autoconsommation collective, le modèle de l’AMEP commence à se faire connaître, "en partie grâce à la diffusion de votre reportage, on a eu beaucoup de demandes" raconte Christophe Brun. "Aujourd’hui, il y a sept AMEP en service un peu partout en France". Ces AMEP fonctionnent en réseau : "avec tous les porteurs de projets en France, il y a vraiment un état d’esprit solidaire et collectif, y compris parmi ceux qui ont envie de donner du temps et du savoir sur le sujet. C’est un peu notre bonne surprise."
Julie Lacombe, co-fondatrice de l’AMEP, prend le téléphone et poursuit la discussion. Le petit groupe de départ a bien l'intention de continuer à essaimer : "on a toujours un webinaire par mois", précise-t-elle, "là, on voit un engouement général. Il y a plus d’une quarantaine de projets en cours. Un des porteurs a même créé un document ’Les AMEP pour les nuls’. Vous voyez, ça nous dépasse", se réjouit-elle. “Les gens s’approprient le projet”.
Le prochain webinaire est programmé le 26 août.
À écouter : Des citoyens s'emparent de la question des énergies renouvelables : "il y a urgence"
L'esprit d'initiative
3 min
L'équipe Cécile Bidault, journaliste à France Bleu Nord, Production
Entretien — Transports - Mis à jour le 29 juillet 2024 à 09h40 - Durée de lecture : 4 minutes - JO 2024
Sabotage contre la SNCF : « Le réseau ferroviaire est extrêmement vulnérable » - 26 juillet 2024 à 14h46 / Par Hortense Chauvin
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incendies volontaires — le ministère des Transports parle d’« actes de malveillance coordonnés » —, dont on ignore encore la source. Selon la SNCF, une tentative de dégradation supplémentaire aurait été déjouée sur la ligne à grande vitesse allant vers le Sud-Est. Ces incidents mettent en lumière « l’extrême vulnérabilité » de nos lignes, selon Michel Quidort, vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) et président de la Fédération européenne des passagers.
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de gens qui savent quelles opérations faire pour générer un maximum de nuisances ... Des câbles ont été sectionnés à hauteur d’Arras, où il y a une grosse bifurcation de la ligne LGV vers le nord, donc à un endroit névralgique.
L'audience est en ligne
J'aime tellement entendre le nom de toutes ces organisations et, de ces habitants qui ont osé aller en justice contre Cigéo, quelle fierté d'entendre leur nom là, dans le conseil constitutionnel mais
surtout celui de l'assoc' Tomate 🤣🤣🤣😍😍😍😍
Quel plaisir aussi d'entendre l'Andra être obligée de nier le droit des générations futures, leur existence même...alors qu'elle prétend justement les protéger ! Leur avocat qui dit que que la fermeture définitive de Cigéo n'est pas irréversible et qui compare ça à vider et monter un mur de parpaings aux fenêtres et à la porte de la salle d'audience du Conseil constitutionnel .... 😳.....😂
Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs] Date de rendu de de la décision : 26 octobre 2023
Assoc crée par Rokhaya Diallo
Sujets relatifs :
Droit associatif, Dons, Fiscalité
Ndlr : réservé aux abonnés, en chercher un-e ACT
Accueil | cnajep-LIED : L'éducation populaire pour lutter contre les idées des extrêmes droites
En tant que laboratoire d'idées et observatoire de pratiques, le Cnajep a lancé cette année un chantier qui doit permettre de mieux comprendre et d’analyser ensemble les ressorts de la prolifération des idées des extrêmes droites dans nos sociétés et la progression de ce vote extrémiste, afin de mieux agir.
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47 abonnés
Éveille ta Ville
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1,05 M d’abonnés - 4,4k+ - 73 838 vues - 1 676 commentaires #Islamophobie #Valence #ValeursEtReussite
L’école privée musulmane Valeurs et Réussite a-t-elle été victime de discrimination, de racisme voire d’islamophobie de la part des pouvoirs publics?
En 2022 dans la commune drômoise, une école privée musulmane installée dans les locaux de la grande mosquée de Valence va signer un compromis de vente avec la mairie afin de construire son établissement scolaire et passer sous contrat avec l'État. Mais le projet est annulé à la suite d'une polémique déclenchée par un article de Charlie Hebdo qui pointait des liens entre les responsables de l'association et les Frères musulmans. L'article fait également mention du port du voile par les petites filles et la non-mixité dans les classes.
Le journal est condamné en première instance pour diffamation publique, mais le mal est fait et les pouvoirs publics vont faire marche arrière. Charlie Hebdo a fait appel de cette décision.
Mourad Jabri le président de l’association Valeurs et Réussite est déterminé à "laver l’honneur de l’école". Il va déposer plainte contre le maire de Valence et la préfète de la Drôme pour faux et usages de faux en écritures publiques, discrimination, dénonciation calomnieuse et menace sous condition.
Comment, en l’espace de dix jours, les pouvoirs publics ont réussi à faire échouer le projet d’une école privée musulmane ?
Blast révèle dans ce long format, enrichi d’enregistrements privés et de courriers tenus secrets, les dessous à tout le moins d'une injustice caractérisée.
Journaliste : Hamza Chennaf, Xavier Monnier
Tr.: ... Association Libre pensée ...
L’association DECLIC - CNV & EDUCATION a pour objet de contribuer à une éducation et un accompagnement conscients et respectueux de l’enfant, dans les familles et dans les structures accueillant des enfants et des jeunes.
A cet effet, elle promeut la Communication NonViolente (CNV) ... Les Systèmes et Cercles restauratifs ... tension ou de conflit ... « Ce qui rend le conflit dangereux, c’est de s’en éloigner » (D. Barter) ... L'éducation, un axe central pour un changement social ...
Nos valeurs et notre mission
- Eduquer avec conscience et respect
- Ecouter et prendre en compte les besoins de chacun
- Etre des adultes inspirants
- Vivre concrètement ses intentions éducatives :
- transmettre par sa manière d'être dans la relation, car l'enfant apprend en vivant
- Prévenir plutôt que guérir
- ACCOMPAGNER LES ADULTES QUI ACCOMPAGNENT LES ENFANTS ET LES JEUNES
Historique
... Entre 2002 et 2006, une commission éducation, initiée par Caroline Ader Lamy ... Vilma Costetti, la créatrice des éditions Esserci ... En 2008, Catherine Schmider ... En 2010, l’ACNV qui a fait le choix de faire de l’éducation un axe prioritaire, soutient le projet éducation, et confie à Catherine Schmider une mission de coordination CNV et éducation. ... En juillet 2013, le Cercle France (structure liée à la gouvernance sociocratique : Conseil d'Administration de l'ACNV élargi) vote le projet de création d’une structure spécifique pour porter le projet CNV et éducation.
Catherine Schmider et l'équipe investie dans le projet CNV et éducation s'occupent de sa mise en oeuvre.
Fin décembre 2014, l’assemblée constitutive de Déclic a lieu.
Les statuts sont déposés en janvier 2015, avec une parution au Journal Officiel le 7 février 2015.
... l'une des structures composant le réseau CNV France ... L'ACNV, Association pour la Communication NonViolente, créée en 1991 ...
Mentions légales
Siège social Déclic CNV & Education 2 place Sathonay 69001 Lyon
Contact contact@declic-cnveducation.org
Représentant légal Caroline ADER LAMY : Présidente
Coordination Nationale : Aurélie Capgras
Immatriculation SIRET : 809 498 538 00036 - APE : 8559B
Numéro organisme de formation : 82 73 01745 73
Hébergeur du site Let's co
Crédit photos Adobe Stock, Fotolia, ww.freepik.fr
« Zéro Déchet, zéro Gaspillage », tel est l’un des programmes de la Communauté d’agglomération havraise sur son territoire. Un lieu où donner une deuxième vie aux objets usagés a ouvert, mercredi 21 novembre 2018.
Patrick Dzah pour « Web Solidarité », Philippe Osmont pour « Médoco LCF », Céline Cazuc pour « La Roue Libre » et Pascal Pain qui représentait Vincent Canel pour « Le Grenier ».
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Quatre associations, La Roue Libre, Web Solidarité Le Havre, Le Grenier, et Médico LCF réceptionnent les objets convenant à leur activité et se chargent, dans leurs locaux, de les reconditionner. « Au-delà de l’aspect zéro gâchis, il y a la mise en lumière du monde associatif qui œuvre pour l’insertion dans la vie active. »
La Recyclerie, centre de recyclage Le Havre-Nord, 25, rue du Capuchet ; ouverture mercredi et vendredi de 14 h 30 à 18 h et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. Tél. 02 77 61 68 25.
Ndlr : intégré dans https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclerie : accepté ? ATT Vérifier ACT
Amélioration ? peu d'horaires d'ouverture ? ACT
Nom Association de Soutien aux Victimes d'Actes de Délinquance
Villes de permanence Angoulême, Angouleme
E-mail francevictimes16@gmail.com
Horaires matinée 8h30 - 12h30
Horaires après-midi 13h30 - 17h
Accès handicapé Non
- 2 rue de Beaulieu 16000 Angoulême Téléphone 0545928940
- Place Francis Louvel 16000 Angouleme Téléphone 0545371111
Bureau d'aide aux victimes TGI : Angoulème - Place Francis Louvel 16000 Angoulème
Dernière mise à jour 08/09/2017
L'ANVP est l'Association Nationale des Visiteurs de Personnes sous main de justice
... reconnue d'utilité publique et agréée Jeunesse et Éducation Populaire. Elle regroupe les visiteurs de prison qui visitent des personnes en détention et les visiteurs accompagnants qui rencontrent et assistent celles qui sont condamnées à des peines en milieu ouvert (bracelet électronique, peines probatoires, placement à l'extérieur...).
Les membres de l'ANVP sont regroupés autour d'un(e) correspondant(e) d'établissement ou de groupe hors les murs, ainsi que de sections locales propres à un ou plusieurs établissements pénitentiaires, afin de mettre en commun leur expérience et d’aider à la solution de leurs difficultés éventuelles et de bénéficier de toutes les informations utiles au bon déroulement de leur activité.
Nos positions quant à la prison et aux autres peines
En qualité de témoins privilégiés, neutres car ni proches des détenus, ni membre de l'administration pénitentiaire ou de la Justice, les visiteurs de prison portent un regard intéressant sur la prison. ...
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17 rue de Châteaudun –75009 Paris
Tél. : 01 55 33 51 25 - Mail : accueil@anvp.org
Créée en 1932 ... reconnue d’utilité publique par décret du 9 mai 1951 et agréée jeunesse et Education populaire (arrêté du 30 avril 2002).
... présidée par Yves-Marie BRIENT et Directeur de publication du site
Édition du site internet assurée par la Société sas SAS all-in-web au capital de 180000 euros, immatriculée au RCS de rueil malmaison ... hébergé par Gandi
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Ndlr : n'est-il pas confondu neutralité et impartialité ? ACT
Collectif des Associations Citoyennes
RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA MARCHANDISATION DES ASSOCIATIONS (2023)
#associations #marchandisation #marchandisationdesassociations
Article mis en ligne le 16 mars 2024
dernière modification le 14 mars 2024
MARCHANDISATION ET FINANCIARISATION DES ASSOCIATIONS
Décryptage d’un processus
Coordonné par Marianne Langlet du Collectif des associations citoyennes
Synthèse :
La création de l’observatoire citoyen de la marchandisation des associations répond à un besoin : comprendre les logiques de marché qui traversent les associations pour pouvoir mieux défendre l’un des socles associatifs : la non-lucrativité entendue comme l’absence de marchandisation d’espaces, de liens, de soins, de relations, de culture,
d’éducation qui jusqu’alors échappaient aux logiques de marché, aux impératifs de rentabilité.
Ce premier rapport vise à décrire le paysage associatif dans ce contexte de marchandisation. Qu’entendons-nous par ce terme ? Comment s’articule-t-il avec les constats d’instrumentalisation, de managérialisation et de mise à mal des libertés associatives que constatent nombre d’acteurs associatifs ?
Depuis les années 1980 et l’arrivée du New public management, l’État s’imprègne de logiques venues du privé lucratif qui s’imposent aux services publics et aux associations. La politique européenne construite sur une économie libérale pousse également les associations à se percevoir comme des entreprises.
Faire plus avec moins, appliquer des impératifs de performance, mettre les associations en concurrence via les appels à projet ou appels d’offre devient la règle. La commande publique prend le pas sur la subvention et autorise l’entrée dans des secteurs jusqu’alors préservés de sociétés privées lucratives.
Certaines associations s’inscrivent dans cette nouvelle vision et revendiquent un statut d’entrepreneuriat social. Alors que le système économique actuel fait face à des critiques de plus en plus fortes des mouvements citoyens, ces nouveaux entrepreneurs assurent vouloir changer le monde. Ils portent le récit d’un sauvetage des pauvres et de la planète par le marché. Ils maintiennent se faisant une vision de l’économie axée sur l’impératif de croissance qui aujourd’hui se heurte aux réalités d’un monde qui, pour faire face aux enjeux sociaux et écologiques majeurs, doit revenir dans des cadres socialement et écologiquement soutenables.
Ce discours trouve toute sa force avec la notion d’investissement à impact social qui assure pouvoir faire le bien et du profit en même temps. En France, cette approche prend appui sur un pouvoir en place acquis à cette vision. Cet appui permet de développer notamment les contrats à impact social qui transforment des projets associatifs en produits d’investissements financiers. La France est devenue, derrière l’Angleterre, le pays européen leader en nombre de ces contrats.
Les contrats à impact engagent plusieurs acteurs :
un investisseur privé, une association, l’État ou une collectivité territoriale qui signent, accompagnés par un structurateur, un contrat cadre définissant pour l’association des indicateurs de résultats, des mesures d’impact social à atteindre. Ces indicateurs seront ensuite évalués par un évaluateur indépendant, si les mesures d’impact social sont atteintes, alors l’État ou la collectivité territoriale rembourse l’intégralité du projet (structurateur et évaluateur compris) avec des taux d’intérêt qui peuvent aller jusqu’à 6% en France, beaucoup plus à l’étranger.
Nous proposons un tableau qui recense tous les contrats actuellement signés ou en cours de signature en France et présentons quelques exemples de contrats. D’autres formes d’investissement à impact existent : fonds à impact social, prêts à impact social, contrats à impact de développement.
En parallèle, les entreprises revendiquent des impacts sociaux et écologiques positifs et s’inscrivent comme entreprise à mission, entreprise à impact ou startup à impact avec pour effet un flou grandissant entre ce qui relève de l’entreprise ou de l’association. Le modèle du Social business porté par Muhammad Yunus semble l’apogée de cette disparition des frontières entre entreprise et association.
Le modèle de l’investissement à impact repose sur la notion de mesure d’impact social ou écologique.
Cette notion vient supplanter celle d’utilité sociale, voire d’intérêt général qui guidait jusqu’alors les pratiques d’évaluation des associations. Cette transformation marque un changement profond des pratiques associatives et de ses modes de financement pour aller vers un paiement aux résultats, voire une financiarisation des associations transformées en produit d’investissement financier.
Notre rapport vise à revenir dans une première partie sur le processus de marchandisation des associations pour tenter de dégager les grandes lignes qui le définissent. Une deuxième partie plongera plus spécifiquement sur ce que nous nommons un processus de financiarisation qui augure d’un nouveau type de financement associatif qu’il nous semble urgent de décrypter. Dans ce travail, le sens des mots est essentiel, nous avons émaillé ce rapport de propositions de définition sur certains mots clés, pour en partager notre compréhension.
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ont participé à la réalisation de ce rapport : Martin Bobel, Isabelle Boyer, Sylvain Celle, Michel Chauvière, Eric Denoyelle, Jean-Baptiste Jobard, Luc de Larminat, Jean-Louis Laville, Jean-Michel Lucas, Nicole Picquart, Olivier Picot, Maël Pousset, Gilles Rouby, Pierre Smet, Marion Studer.
Graphisme et Mise en page : Marie-Pierre Mouisset
EXTRAITS SIGNIFICATIFS DU RAPPORT
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Postface à plusieurs voix
Les chapitres auxquels vous avez échappés ou ceux que vous voudriez ajouter
Ce rapport n’est qu’une première marche d’un travail de l’observatoire inscrit dans la durée. Chaque partie de ce rapport pourrait faire l’objet de développement et d’approfondissement. Beaucoup de sujets connexes ou liés sont passés sous silence. Si nous en faisions une liste à la Prévert nous y trouverions : la question de la place des fondations dans ces processus, l’incarnation de la marchandisation et de la financiarisation dans chaque secteur associatif, la place des grandes organisations non gouvernementales... Et vous, quels chapitres viendrez-vous ajouter ? En attendant votre contribution, (qui pourra trouver place sur notre site) nous avons déjà reçu quelques textes pour éclairer ce rapport ou ouvrir de futurs champs de travail.
Qu’est-ce que la chalandisation ? Par Michel Chauvière (1)
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(1) Directeur de recherche émérite au CNRS, CERSA, université Paris 2.
(2) Michel Chauvière, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte, 2007, seconde édition complétée 2010.
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(3) Henry Joël, Chauvière Michel, « Quel statut pour les services sociaux dans l’union européenne ? Arguments pour des services sociaux non économiques d’intérêt général », RDSS, Revue de Droit Sanitaire et Social, n°6, novembre-décembre2011, pp. 1043-1058 (traduction : “ Public policy standards and regulations. The status of social services in the European union. The case for non-economic social services of general interest ”, pour diffusion dans les instances européennes concernées).
Le contrat à impact social : erreur et faute Par Jean-Michel Lucas (1)
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(1) Membre fondateur du laboratoire de transition vers les droits culturels,
(2) Rapport de Frédéric Lavenir « Pour un développement du contrat à impact social au service des politiques publiques » p. 9, publié par le Haut Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, 30 juin 2019.
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Le contrat à impact social organise la disparition de la personne•••
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(6) Rapport Cazenave : « Propositions pour le développement des contrats à impact en France ». Janvier 2022. https://bit.ly/3R3o300
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L’obsession comptable fait oublier que l’être humain est un être de conscience, de sensibilité et de récits qui se raconte des histoires et qui en raconte aux autres. •••
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(7) On reconnaîtra dans cette expression « exprimer son humanité » la définition même de ce qu’est la culture pour le corpus des droits humains fondamentaux (voir par exemple : Jean-Michel Lucas https://bit.ly/3kLMu60
(8) Joseph Wresinski, « Culture et grande pauvreté » voir https://bit.ly/3wsWDax
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(9) Axel Honneth : Le droit de la liberté : esquisse d’une éthicité démocratique, NRF.
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Caractéristiques et effets du néolibéralisme Par Jean-Louis Laville et Anne Salmon
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Connu / https://diaspora-fr.org/posts/10064089
Ndlr : confirme TOTALEMENT mes hypothèses : l'ESS a été canibalisée par l'État néolibéralisé.
Qui sommes-nous ?
Nous proposons des activités thérapeutiques et d'animation, des mercredis loisirs pour les enfants de 8 à 12 ans, des visites pour le maintien du lien social.
Nous intervenons avec notre équipe animalière auprès :
- des personnes âgées isolées à domicile ou en structure de soins.
-des enfants dans leur lieux de vie, en structure scolaire ou à mon domicile. - des personnes en situation de handicap moteur, mental ou psychique (enfants et adultes).
Connaissez -vous les bienfaits de la médiation par l'animal ? (ou Zoothérapie) - Retrouver l'estime de soi, la confiance .
- Exprimer ses émotions
- Travailler sa mémoire et se souvenir
- S'ouvrir aux autres
- Développer ses capacités psychomotrices et cognitives
- Et tant d'autres bienfaits encore....
Coordonnées
Adresse La Grande Epineuse 53800 La Selle-Craonnaise
Email sandrineportejoie@live.fr
Téléphone 0789226893
Statuts issus de la dernière assemblée générale extraordinaire :
Dernier rapport moral voté.
Qui nous sommes
L’association Passerelles.info existe depuis 2007 et a pour objet de développer des programmes d’éducation, d’information et de formation dans les champs de l’environnement, de la santé et de la citoyenneté. Désignée membre des associations et clubs pour l’UNESCO en 2017, elle ambitionne de favoriser la mise en relations d’experts et de médiateurs ainsi que de renforcer le lien social.
Les membres du bureau
- Marc Douay – Président
- Stanislas Regniault – Secrétaire Général
- Kritian Deutrich – Trésorier
Les membres du Conseil d’administration Jean-Louis Alayrac Cécile Bazilier-Bruneau Dominique Bense Estelle Blanquet Marylène Brare Maryvonne Lequitte Philippe Mespoulhé Francis Mourgues Stéphane Respaud François Ribola
L’équipe Pierre Cesarini – Directeur délégué pierre.cesarini@passerelles.info Francine Boutelliez – Responsable administrative francine.boutelliez@passerelles.info Pascal Barbedor – Webmaster pbarbedor@blset.com – blset.com Thierry Sin – Chargé de mission thierrysin@noos.fr
Les auteurs
- Vivre avec le Soleil Dominique Bense Estelle Blanquet Pierre Cesarini David Wilgenbus
- Manger bouger pour ma santé Dominique Bense Béatrice Descamps-Latscha Difier Pol
- Réduire mes déchets, nourrir la Terre Dominique Bense Pierre Cesarini Karine Pucelle-Gastal
Les illustrateurs Eric Dunan (Couvertures des guides, habillage du site) Réduire mes déchets, nourrir la Terre, Bananako Vivre avec le Soleil Isabelle Python
Les Experts
Ces experts ont contribué à l’élaboration et à l’évaluation des programmes Passerelles :
Cécile Bazillier psycho-sociologue, Université Paris X (Nanterre La Défense) Paris
Antonio Bispo ingénieur « Sol et Environnement », ADEME Angers
Estelle Blanquet professeure d’IUFM Nice
Laurent Boceno sociologue, chercheur au laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque (LASAR) Caen
Pierre Bonnefond Maître ressource sciences (Education nationale) Toulouse
Mathieu Boniol épidémilogiste, International Prevention Research Institute Lyon
Jean-Pierre Cesarini photobiologiste, Chargé de recherche INSERM Paris
Michel Chauliac médecin, responsable du PNNS, Ministère de la Santé et des Sports Paris
Alain Chomat didacticien, La main à la pâte Paris
Daniel Cluzeau Chercheur biologiste – Laboratoire Ecobio (CNRS-Université de Rennes 1) Rennes
Béatrice Descamps-Latscha Directrice de recherche I.N.S.E.R.M. Paris
Jean-François Dore Directeur de recherche I.N.S.E.R.M. Lyon
Denis Fontaine Médecin de santé publique, Observatoire Régional de la Santé de Rhône Alpes Lyon
Drusilla Hufford US Environmental protection agency Washington
Martine Lefeuvre-Déotte sociologue, maître de conférences à l’université de Caen Caen
Denis Mazeaud responsable déchets et sols, ADEME Angers
Philippe Mespoulhé Inspecteur de l’Education nationale Ile de la Réunion
Nadine Neulat bureau de l’action sanitaire et sociale et de la prévention, Ministère de l’Education nationale Paris
Bruno Pereira Biostatisticien, Centre de Lutte contre le Cancer du Languedoc-Roussillon Montpellier
Guénola Pérès Biologiste – chercheur – Laboratoire Ecobio (CNRS-Université de Rennes 1) Rennes
Didier Pol professeur agrégé de biologie, La main à la pâte Paris
Eva Rehfuss Organisation Mondiale de la Santé Genève
Stephane Respaud Inspecteur de l’Education nationale Toulouse
Hélène Sancho-Garnier Professeur de santé publique Montpellier
Edith Saltiel didacticienne, La main à la pâte Paris
David Wilgenbus astrophysicien, La main à la pâte Paris
Contact
Adresse Passerelle.info 3, rue Jean Varenne 75018 Paris
Téléphone 01 42 58 01 58
E-mail contact@passerelles.info