par Cyril Pocréaux 25/09/2024
Big pharma condamnée pour pénurie !
Huit millions d’euros : c’est l’amende inédite, infligée par l’ASNM, que vont devoir payer une dizaine de labos dont Sanofi, Biogaran, Sandoz… pour ne pas avoir constitué de stocks de sécurité des médicaments essentiels.
Mais cette amende, elle devrait être répétée, permanente.
Car la pénurie, ils l’organisent, volontairement, en toute connaissance de cause…
On vous racontait ça dans le Fakir n° 108, au fil d’un entretien avec Pauline Londeix, co-fondatrice de l’OTMeds (Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament). On vous l’offre ici en accès libre !
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Amoxicilline (un antibiotique), Paracétamol (antalgique), Solumédrol (anti‑inflammatoire), Gardenal (antiépileptique)... C’est un inventaire à la Prévert, ces médicaments dont la France manque, depuis le début de l’année
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À Gauche
La députée de Seine-Saint-Denis est une des figures de proue de l’Association pour une République écologique et sociale (l’APRES), le regroupement institué par les cadres politiques nationaux de la LFI « purgés » par l’appareil mélenchonien au moment de la constitution du Nouveau Front populaire (NFP). Avec nos ami.es Danielle Simonnet, Raquel Garrido, Alexis Corbière et Hendrick Davi, elle appelle de ses vœux la création d’une nouvelle force, alliant radicalité programmatique et exigence démocratique, et qui serait l’aile marchante du NFP. Nous sommes en parfait accord avec elle sur cette perspective.
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Conversation
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Reporterre 🌍 | Le média de l'écologie
@Reporterre
À quoi peut ressembler l'appartement du futur ?? Petite visite chez Caroline Pultz et Corentin de Chatelperron qui ont installé plantes, tour à champignons et élevage de grillons dans un studio des Hauts-de-Seine ! #ecologie #lowtech
Vidéo intégrée
1:20 PM · 21 sept. 2024
·
7 145
vues
Greenpeace Poitiers
Ilaro Cruz
@IlaroCruz
·
21 sept.
Très belle initiative mais...
quand on voit la résistance à une moindre consommation carnée, bon courage pour faire passer ce type d'évolution de nos modes de vie
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X Business Europe
@XBusinessEurope
Avec les Sensitivity Settings de X, vous choisissez où apparaissent vos pubs.
Diapositive 1/3 - Carrousel
Sponsorisé
Entité terrestre auto-critique
@S4mdf0o1
·
22 sept.
et il y a une ressource d'info quelque-part, quand on est intéressé ?
Mathieu Dubois
@Dboisglobe
·
21 sept.
J'adore ces initiatives innovantes pour un mode de vie plus durable! Cet appartement est un véritable laboratoire de solutions écologiques, je suis impatient de voir ce que les autres résidents de la région pourront faire. Bravo Caroline et Corentin!
Françoise DEGERT
@FranoiseDEGERT
·
21 sept.
C'est les voisins qui doivent être contents...
anthropocene man
@anthropoceneman
·
21 sept.
" un éco système vivant" et juste derrière elle explique qu'elle bouffe les grillons 🙄, et non c'est pas plus simple d'avoir sa B12 comme ça, on en fabrique et l'impact environnemental est négligeable. Pour le reste bravo.
1,2 M d’abonnés - 1,5k+ - 26 022 vues - 183 commentaires #Ecologie #Capitalisme #Entretien
Comment peut-on encore faire confiance ? C’est LA question qui se pose en cette rentrée alors que des millions de personnes ont le sentiment que leur vote n’a servi à rien, que leur voix et leurs besoins n’ont pas été écoutés, qu’elles ont été tout simplement piétinées, par la décision d’Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier, premier ministre, pourtant ultra minoritaire. Cette confiance politique était déjà très abîmée, elle semble aujourd’hui brisée. En février 2024 déjà, l’enquête annuelle du CEVIPOF montrait que 70% des Français n’ont pas confiance en la politique. À cela s’ajoute que nos sociétés sont de plus en plus fragmentées, déchirées par des inégalités sociales et écologiques toujours plus fortes.
Pourtant, et c’est tout le paradoxe, face aux urgences sociales, démocratiques et écologiques, nous avons plus que jamais besoin de coopérer et de nous faire confiance. C’est ce qu'affirme l'économiste Eloi Laurent. Selon lui, la source des multiples crises actuelles est le capitalisme contemporain, qui est totalement irrationnel : il nous divise et nous isole. Il l’écrit : “Nous devons aujourd’hui nous réinventer collectivement pour atténuer les menaces qui grossissent à l’horizon et parer les chocs déjà là. Nous ne pouvons plus les ignorer”. Surtout que la capacité à atténuer ces crises écologiques et sociales déterminera beaucoup le destin de la démocratie en France.
Dans son nouvel essai, il invite donc à imaginer de nouveaux liens sociaux et de nouvelles formes de coopération humaine, de solidarité contre « l’emprise de l’économisme et du tout-numérique », “pour fonder les bases d’une société écologique prenant soin des écosystèmes comme des humains ». Et organiser, enfin, une « économie du bien-être” aux antipodes des politiques d’austérité actuelles…
Alors comment sortir des impasses du néolibéralisme ? Comment la coopération peut permettre de construire une société plus juste et plus écologique ? Et qu’est cela changerait à nos vies ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Eloi Laurent.
Pour aller plus loin :
Ralentir ou périr : à quoi ressemblerait une société post-croissance ? avec Timothée Parrique • RALENTIR OU PÉRIR : À QUOI RESSEMBLER... https://www.youtube.com/watch?v=bcSvhhOOiug&t=0s
Canicules, santé mondiale : Comment éviter l’ingérable ? avec Eloi Laurent • CANICULES, SANTÉ MONDIALE... : COMMEN... https://www.youtube.com/watch?v=B50R4yEpoJk&t=0s
Effondrement : est-ce que tout est vraiment foutu ? avec Pablo Servigne • EFFONDREMENT : EST-CE QUE TOUT EST VR... https://www.youtube.com/watch?v=hP_mZQy2djg&t=33s
Être lucide face aux défis climatiques. Avec Jean-Baptiste Fressoz • ÊTRE LUCIDE FACE AUX DÉFIS CLIMATIQUES https://www.youtube.com/watch?v=FV_nUNol81M&list=PLv1KZC6gJTFlPcbytdjSxzc1DsUixBnzo&index=8&t=0s
Journaliste : Paloma Moritz
Connue / https://x.com/blast_france/status/1838249297126535483
Tr.: ... nouvel essai "COOPÉRER ET SE FAIRE CONFIANCE d'Éloi Laurent ... urgence du temps court, du quotidien (alimentation, énergie) ... restaurer une stabilité du niveau de vie ... défiance à l'égard des institution puis de la démocratie ... démenti démocratique ... économie au service des gens ... la racine, économie du bien-être, fondée sur les besoins humains (santé et coopération) ... double crise des liens : destruction des liens naturels qui conduit à la destruction des liens sociaux ... coopération, capacité unique des être humains ... processus incertain d'échanges humains ... fondé sur la liberté et la volonté de connaître ... connaître par amour ... la collaboration, faire par le travail ensemble... 5 différences :
- la collaboration, c'est que le travail ; la coopération, mettre en commun toutes les capacités humaines ...
- horizon de temps : collaboration, finie ; coopération sans limites
- vertical / horizontal
- produire, faire / imaginer une société dans laquelle on ne fait pas : la sobriété,
... la sobriété pour ne plus faire ... il y a une immense crise du travail, de son sens ... aucune autonomie ... l'isolement tue ... pandémie de la solitude ... l'isolement social ... la coopération, source de l'économie ... redonne du sens, diminuer les émissions, s'adapter, ... un guide vers la satiété ... revenir à l'origine de lA pensée économique, Épicure ... besoins essentiels ... compatibles avec la biosphère ... USA étude de Harvard 1938 longitudinale sur 70 ans : facteurs d'une vie longue et heureuse ? ... le bonheur tient avant tout à la qualité des relations sociales ... inventer des coopérations aussi contre les institutions ... la satiété ... l'amour, matrice des liens sociaux ... coopération pour la biosphère ... 3 sphères enchâssées : liens intimes (famille), liens sociaux (économie politique), liens vitaux (écosystèmes, espaces naturels) ... libérer du temps pour ... la coopération est la part non reproductible de l'intelligence humaine ... on la substitue à l'intelligence artificielle ...
Publié le 18 septembre 2024
Eau
Deux militants du groupe local Greenpeace de Tours sont convoqués devant le tribunal de police de Tours demain, jeudi 19 septembre 2024, à 9h. Il leur est reproché d’avoir pris une photo devant la mairie de Tours alors qu’ils tenaient une affiche avec l’inscription “Nous sommes l’eau qui se défend”[1].
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191 signatures
Destinataire(s) : Monsieur le Président de la République
Campagne lancée par Fournier N.
Au détriment des populations concernées, le président Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires (modèle EPR2) dans plusieurs territoires du pays, dont Gravelines dans les Hauts-de-France. Située en bord de mer du Nord, notre commune accueille déjà 6 réacteurs et constitue la plus grande centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest !
Nous dénonçons la sur-concentration de ces infrastructures nucléaires, déjà implantées en nombre sur ce notre territoire et refusons toute nouvelle installation, alors même que le territoire de Gravelines est vulnérable au dérèglement climatique et particulièrement aux submersions marine et fluviale.
Compte-tenu de ces risques réels et des dégâts irréversibles sur la population, nous appelons EDF et le gouvernement à abandonner immédiatement le projet de construction de deux nouveaux réacteurs EPR2 à Gravelines.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Dangers environnementaux et industriels : Un cocktail explosif
- Le risque de crue dans le delta de l'Aa
- La proximité des sites Seveso : Une zone à hauts risques industriels
- Un territoire sur-nucléarisé : Le plus grand pôle nucléaire au monde
- Vieillissement des infrastructures et coexistence dangereuse des réacteurs
...
affirmer notre opposition au projet et de faire prendre conscience largement des dangers qui pèsent sur notre territoire en participant largement à l’enquête de La Commission Nationale du Débat Public, ouverte du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025. L’enjeu est de taille, mobilisons-nous !
https://www.debatpublic.fr/construction-dune-paire-de-reacteurs-epr2-sur-le-site-de-gravelines-5105
Connue / https://x.com/EprNonGrav/status/1836475439872672201
126 signatures
Destinataire(s) : Emmanuel Macron, Président de la République française ; Ministre de l'énergie et de la transition écologique; Edouard Philippe, Maire du Havre
Pour la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre
Campagne lancée par Collectif Climat Le Havre
Le terminal méthanier flottant du Havre a été installé en septembre 2023, sous l’influence de TotalEnergies, sans répondre à un réel enjeu de sécurité énergétique !
👉 Cette infrastructure est loin d’être indispensable
👉 Elle présente des risques industriels majeurs
👉 Son impact carbone est lourd
👉 Elle est contraire aux objectifs européens de réduction de la consommation de gaz
Par cette pétition, demandons la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre !
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Ce terminal méthanier situé derrière l'écluse François 1er, à proximité du quartier des Neiges et des sites SEVESO, présente, en cas de fuite de méthane voire d’explosion, un danger imminent pour les résidents, usagers et salariés de l’agglomération Havre Seine Métropole. Une plainte au TA de Rouen est déposée sur ce point. ... le taux d’utilisation du terminal n’a pas dépassé 37% (4). ... l’approvisionnement par liquéfaction du gaz en GNL (comprenant son transport maritime et sa regazéification) est plus énergivore et émet plus du double de gaz à effet de serre que la livraison par gazoduc international.
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Références
1) « Terminal méthanier flottant du Havre : symbole d’une politique climatique et énergétique à la dérive » Rapport GreenPeace; Juin 2023
2) « Au Havre, l’installation d’un nouveau terminal méthanier repose sur un mensonge d’État» Pierre Leibovici chez Disclose; Juin 2023.
3) « TotalEnergies inonde la France de gaz russe » Mickaël Correia chez Mediapart; Février 2023.
4) Ce taux a été calculé entre décembre 2023 et Mars 2024.
5) Gordon, D., Reuland, F., Jacob, D. J., Worden, J. R., Shindell, D., & Dyson, M. (2023). Evaluating net life-cycle greenhouse gas emissions intensities from gas and coal at varying methane leakage rates. Environmental Research Letters, 18(8), 084008
6) « CO2 et paradis fiscaux, la face cachée du terminal méthanier flottant du Havre » Vincent Rondreux (Le Poulpe) chez Mediapart; Février 2023.
7) « 21,4 milliards de dollars : les profits records de Total en 2023» En bref-Énergie, Reporterre; Février 2023.
Connu / https://x.com/GreenVoice_ong/status/1836755796513743270
Basta! @bastamedia_ · 21h
Contre la fièvre catarrhale ovine, la stratégie de vaccination du gouvernement c'est :
👉 des millions de doses prises en charge pour les élevages du Nord destinés à l'export
👉 ø doses, ø indemnisation pour ceux du Sud-Ouest tournés vers la vente directe
Alors que la fièvre catarrhale ovine ravage des troupeaux depuis juin dans le Sud-Ouest, le gouvernement démissionnaire a attendu mi-août pour lancer une campagne de vaccination, uniquement dans le...
Suivi par certains des comptes que vous avez aimés
Fred Meurice, 1 des rien d'en bas sans dents @fred_meerkat
Plus besoin de mouton français maintenant avec l'accord de libre échange avec la Nouvelle Zélande
"...la Nouvelle-Zélande bénéficiera d'un quota supplémentaire de 38 000 tonnes de viande ovine libres de droits de douane"
douane.gouv.fr
Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
Réduction d’environ 140 millions d’euros par an de droits de douane pour les entreprises de l’UE dès la première année d’application.
Ndlr : surpris car https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ZDEhAQ n'y fait pas allusion. Effectif ? OUI : confirmé par https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/07/01/l-union-europeenne-et-la-nouvelle-zelande-signent-un-accord-de-libre-echange-tres-politique_6132890_3234.html dès 2022 ! Dénoncer ACT
=> https://x.com/JulienDelalande/status/1837099163806220615
"
Julien Delalande @JulienDelalande · 3h
L'#Agrivoltaïsme repose sur plus de #Moutons
MAIS
Gouv #Macron @EmmanuelMacron
#GouvernementDeLaFrance #France SIGNE un #AccordDelibreÉchange avec la #NouvelleZélande / importer ENCORE PLUS
où est la cohérence ?
#Élevage #Ovins #ÉlevageOvin #Mouton #MoutonFrançais #Agriculture
"
Le Réseau Action Climat, en partenariat avec l'ADEME, publie un rapport présentant un panorama des impacts du changement climatique dans toutes les régions de France. Forêts, plages, montagnes, plaines... tous les paysages sont déjà affectés avec des répercussions pour tous et dans tous les secteurs.
1-AuRA - Les glaciers en danger
2-BFC - Le secteur agricole à sec
3-Bret - Alerte aux vagues de submersion
4-CVL - Agriculture, patrimoine et forêts face aux sécheresses
5-Corse - Des risques du fond des mers au sommet des montagnes
6-GE - Toute l'économie perturbée
7-HdF - Les Hauts-de-France prennent l'eau
8-IdF - invivable en été ?
9-Normandie - La mer grignote la côte
10-NAqu - Des territoires variés, tous impactés
11-Occitanie - Faire face aux sécheresses
12-PdL - Entre sécheresses et inondations
13-PACA - La Provence-Alpes-Côte-d'Azur en surchauffe
14-DROM - Les Outre-mer en première ligne
Le rapport complet -> https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2024/09/rac_climat-region-rapport_11-web-1.pdf
réchauffement climatique Explosion de la climatisation, virus, maladies : une étude pointe les risques climatiques dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 26 % de la population mondiale
Publié le 19/09/2024 à 12h17 • Mis à jour le 19/09/2024 à 12h40 / 20 Minutes avec AFP
Rogier van den Berg, du groupe de réflexion américain WRI, qui publie cette étude montrant une possible multiplication des difficultés pour les habitants de Dakar, Rio ou Padang (en Indonésie).
....
dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 2,1 milliards de personnes, soit 26 % de la population mondiale. Toutes villes confondues, c’est même plus de la moitié de l’humanité qui habite dans des centres urbains.
Les auteurs montrent la différence majeure pour les citadins entre un réchauffement mondial de 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle - limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris - et de quasiment 3 °C, vers lequel se dirige actuellement le monde.
Les engagements climatiques pris jusqu’ici par les Etats placent en effet la planète sur une trajectoire de réchauffement allant jusqu’à 2,9 °C au cours de ce siècle, selon les dernières données de l’ONU, publiées en novembre dernier.
...
Connu / https://x.com/ClimateOfChange/status/1837010618986930372
"
Un Climat de Changement @ClimateOfChange
Réchauffement climatique
« La différence entre 1,5 °C et 3 °C représente un enjeu de vie ou de mort pour des milliards de personnes à travers le monde »
20minutes.fr
Bientôt des canicules d’un mois dans les grandes villes ?
Des milliards d'habitants seront durement frappés si le réchauffement atteint 3°C, alerte un rapport
8:07 AM · 20 sept. 2024 · 244 vues
"
03.
Jour 01 Jeudi 3 octobre 2024
Journée réservée aux professionnels
- 10:30 — 11:15 Quels financements et accompagnements disponibles pour les éco-entreprises et les start-ups ? en France et à l'international
Pavillon Central - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’experti se ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12: 30
14:30 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 11:35 — 12:20 Comment décarboner l’industrie ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:30 — 15:30 Quelles sont les solutions actuelles pour rendre les villes durables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 17:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:50 — 16:20 Quelles conditions pour accompagner l’essor des énergies renouvelables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 16:40 — 17:25 Diminuer l’impact environnemental du plastique par l’éco-conception et le recyclage
Pavillon Central
Format Table ronde - 19:30 — 20:40 Spectacle : le Live Magazine de la transition écologique
Pavillon Central
Format Spectacle
Jour 02 - Vendredi 4 octobre 2024
Journée ouverte aux professionnels, aux classes et aux étudiants avec un focus spécial "métiers de la transition écologique"
- 09:30 — 10:15 S’inspirer des jeunes talents engagés pour la transition écologique !
Pavillon Central
Format Témoignages - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 10:00 — 12:30
14:00 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:00 — 12:00 Visite : Le quartier bois de Bordeaux Euratlantique
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Croisière et découverte des métiers de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux
Quai d'embarquement
Format Croisière - 10:40 — 11:25 La transition écologique : quels métiers pour demain ?
Pavillon Central
Format Témoignages - 11:50 — 12:35 Comment faire de la transition écologique une opportunité pour les entreprises et les territoires ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 15:00 — 15:45 Comment la formation sur la transition écologique peut-elle accompagner les missions des salariés des entreprises et des agents territoriaux ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 18:00 Croisière : Visite de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux / Thématique « Décarbonation de l’industrie »
Quai d'embarquement
Format Croisière - 16:05 — 16:50 Atelier “Qu’est-ce qu’un job à impact ?”
Pavillon Central
Format Atelier
Intervenant(s) Victorine Minvielle, Make Sense
Description Les jeunes et les salarié.es qui cherchent du sens dans leur activité professionnelle vont découvrir des centaines de métiers actuels ou à venir au service de la transition écologique, des personnes en fragilité ou de la santé publique. - 17:10 — 17:55 Changer les comportements et les imaginaires grâce aux métiers de l'éco-design
Pavillon Central
Format Table ronde
Jour 03 - Samedi 5 octobre 2024
Journée ouverte au grand public
- 10:30 — 11:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 10:30 — 12:30
14:00 — 17:00 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 11:20 — 12:05 Et si la transition écologique passait aussi par les contenus des livres, séries, films et jeux vidéo ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:25 — 13:05 Tout savoir sur la transition écologique sans avoir jamais osé le demander !
Pavillon Central
Format Keynote - 14:30 — 15:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 15:30 — 16:30 Atelier “Paumé dans mon job”
Pavillon Central
Format Atelier - 17:00 — 17:45 A quoi ressembleront les transports du futur ?
Pavillon Central
Format Table ronde
La Maison écocitoyenne proposera dans ses locaux, pendant ces 3 jours, une programmation en lien avec l'Expo Innov'Climat, qui sera prochainement mise en ligne sur https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/la-maison-ecocitoyenne-dans-bordeaux-metropole.
Ndlr : qu'y a-t-il à sauver DU TECHNOSOLUTIONISME ET DE L'INNOVATION, cad de la performance et non de la robustesse ? Approfondir ACT
04.
Les projets
d’innovation
Découvrez des projets d’innovation soutenus par l’ADEME sur les thématiques Énergies Renouvelables, Économie Circulaire, Décarbonation de l’Industrie et Bâtiment & Mobilité.
Tous les pavillons
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MAPFORET
Innovation d'outils de gestion forestière
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Image pour l'expo Innov'Climat
IMA Bois2023
Des murs, des charpentes et des planchers à ossature bois
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Image par défaut pour les évenements
Solar Cloth
Développement du photovoltaïque sur mesure
Pavillon
Énergies Renouvelables
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ThermoDeep
Le solaire pour produire, récupérer et stocker la chaleur
Pavillon
Énergies Renouvelables
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Image pour l'expo Innov'Climat
Bio Butterfly
Produire du butadiène biosourcé
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
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Image pour l'expo Innov'Climat
GPMB
Grand Port Maritime de Bordeaux
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
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aVEnir
Accompagner le Véhicule Electrique avec la nécessaire intelligence de la recharge
Pavillon
Énergies Renouvelables
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Image pour l'expo Innov'Climat
Verralia
1er verrier de France à adopter un four 100% électrique
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
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Velella
Réduire le coût de l’énergie et l’impact environnemental de l’éolien flottant, tout en augmentant sa fiabilité
Pavillon
Énergies Renouvelables
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FloWatt
Ferme Pilote Hydroliennes du Raz Blanchard
Pavillon
Énergies Renouvelables
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Image pour l'expo Innov'Climat
LuminoKrom
Peinture photoluminescente
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Image pour l'expo Innov'Climat
Lysipack
Lysipack
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
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Image pour l'expo Innov'Climat
Equium
Pompe à chaleur acoustique
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Newcoat
Produits biosourcés et biotechnologies industrielles dans le domaine de la peinture
Pavillon
Économie Circulaire
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ERDG
Biopesticides naturels antifongiques pour le Bio-Contrôle agricole
Pavillon
Économie Circulaire
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Image pour l'expo Innov'Climat
I-NOVA TERRE
Ciment bas carbone à base d’argile non calcinée issue de déchets
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Image pour l'expo Innov'Climat
Heidelberg Materials France
Projet Heidelberg
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
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Image pour l'expo Innov'Climat
Elementa H2
Décarbonation des ports, alimentation des navires à quai ou au mouillage
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Ultimacell
Recyclabilité, recyclage et réincorporation
Pavillon
Économie Circulaire
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HOLOBAT
Recyclage de métaux stratégiques
Pavillon
Économie Circulaire
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Image pour l'expo Innov'Climat
TwinsWheel
Des robots mobiles de logistique urbaine
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Aujourd'hui au programme, Bruno Le Maire a quitté son navire et on parle d'électorat rural et de stratégie à gauche.
L'histoire de L'instant Porcher prend un vrai tournant. Car ça y est, Bruno Le Maire a quitté Bercy. L'ancien ministre de l’Économie est resté sept ans aux manettes aux côtés de Macron. Il déclare "Contre la valse des impôts, nous avons fait le choix de la stabilité fiscale contre le déclassement des classes moyennes. Nous avons revalorisé le travail contre les délocalisations de masse, nous avons engagé la réindustrialisation des territoires contre le french bashing. Nous avons fait de la France la nation la plus attractive en Europe." Thomas Porcher revient sur ces propos qu'il conteste.
Thomas Porcher voulait aussi débriefer la petite polémique autour de Ruffin et Mélenchon. Parce qu'il y a un vrai débat de fond sur ce qui a été dit. C'est la stratégie de la gauche autour du fameux électorat rural.
Tr.: ... le patrimoine de la france est un actif pour les français, la dette n'est donc pas un pb ... la dette privée est plus élevée que celle de l'état ... nous avons inventé des mécanismes fiscaux qui favorisent les grandes entreprises ... bénéfice mondial consolidé ... la politique, volonté de changer les choses ...
/Ruffin-Mélenchon dichotomie rural/urbain : livre lesgilets jaune en 2019 ... tous victimes de l'austérité ! ... rassembler autour de la mondialisation, modèle économique néolibéral, voilà le sujet.
L'actu
La rentrée du Média est bientôt là, mais en attendant, les flashs “version été” continuent. Au programme :
On ouvre ce flash avec la motion de destitution déposée par la France insoumise contre Emmanuel Macron et son coup de force démocratique. Celle-ci a été acceptée par le Bureau de l’Assemblée Nationale. Elle devrait désormais passer en Commission des Lois avant de pouvoir être discutée en séance. Entre la pression qui monte contre le Président Macron et les dissensions entre LFI, dépositaire de la motion et le PS, qui annonce qu’il ne la votera pas, il y a matière à dire.
On parlera aussi du budget, qui se fait attendre. Alors que le Premier ministre Michel Barnier a annoncé que le délai du 1er octobre - pour déposer le projet de loi de finance - serait dépassé, les députés Eric Coquerel et Charles de Courson sont aller à Matignon pour demander au Premier ministre les lettres-plafonds, destinés à donner les crédits alloués aux ministères.
Aurore Bergé épinglée dans le livre “Les Ogres”, de Vincent Castanet, où il aborde le cas houleux des crèches privées. Il y révèle que la Ministre de l’égalité entre les hommes et les femmes entretiendrait quelques collusions avec le lobby des crèches privées.
Du côté de l’Union européenne, la Ursula von der Leyen a dessiné le nouveau visage de la Commission européenne. Entre Séjourné qui remplace Thierry Breton pour représenter la France, un ministre d’extrême-droite italienne qui chope une vice-présidence et le commissariat à l’emploi et aux affaires sociales qui semble être abandonné, les choix de la Présidente de la Commission questionnent.
Enfin on reviendra sur l’audience du mardi 17 septembre dans le procès des viols de Mazan, durant laquelle Dominique Pélicot est passé aux aveux.
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Jean-Luc Mélenchon revient sur la procédure de destitution du Président Macron et appelle à la mobilisation pour la marche du 21 septembre contre le coup de force de Macron.
Signez et partagez la pétition sur : https://macron-destitution.fr/
Tr.: ... date anniversaire du 21 sept 1792 ... la république ...
Ndlr :* excellente nouvelle. Valoriser ACT
308 k abonnés - 736+ - 12 870 vues - 194 commentaires #LCP
Après la dissolution, le député insoumis Éric Coquerel a été réélu au poste stratégique de Président de la commission des finances. Il lui incombe donc la tâche délicate de mener les discussions sur le projet de loi de finances. Afin de mener à bien sa mission, il a réclamé au Président de la République les lettres-plafonds qui fixent les crédits pour chaque ministère. Après s’être rendu à Matignon avec Charles de Courson pour les récupérer en mains propres, il s’est vu opposer une fin de non-recevoir. Le projet de loi de finances qui doit déterminer le budget annuel de l’Etat pourra-t-il être adopté sans recourir au 49.3 ?
Grand invité : Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, Président de la commission des finances
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L'Allemagne peut-elle être sauvée ? avec Jeffrey Sachs (En direct)
#TheDuran #TheDuranLive
Suivez Jeffrey Sachs : Le Centre pour le Développement Durable (CSD), https://csd.columbia.edu/
https://www.jeffsachs.org/
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Original Video: • Can Germany be saved? w/ Jeffrey Sach... https://www.youtube.com/watch?v=Ls1j16bN8S0
Produced by: The Duran
Originally Published on: 2024-09-05
Translations by: www.video-translations.org
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Connue / LMN
Tr.: ... Alex Christoforou, Alexander Mercouris ... guerre ... gouvernements impopulaires en europe ... Les Verts sont les plus à côté de la plaque ... l'Union Européenne s'est alignée sur l'OTAN ... l'europe détournée de sa propre voie ... rivaliser sur le numérique ... l'Europe, contrepoids aux USA ... il y avait des connexions entre les romains et les chinois ... nous concentrer sur le concept d'eurasie ... pas de promouvoir l'économie américaine ... la guerre a commencé en 2012? 2014? ... la Chine à la pointe de toutes les technologies vertes ... les médias traditionnels ne sont plus crédibles ... l'empire anglo-américain ... russophobie ... jeu qui remonte à presque 2 siècles ... guerre de crimée 1840 se reproduit actuellement ... hégémonie occidentale ... besoin d'accords mondiaux pour dénucléariser ... idée de subsidiarité vient des catholiques ... descendre au niveau le plus bas possible mais certains pb sont mondiaux ... l'inde ... les BRICS ... tout ce qui sort de Zelenski est négatif? ... doctrine Monreo (Monroe?) ... guerre contre l'espagne en 1890? ... fermer les bases militaires USA ... le but est l'hégémonie ... 51:46 Communauté DURAN ... visite de Modi inde en russie très courte ... 59:29 TERMINER ACT
Ndlr : pro-russe, anti-ukraine, anti-américain, etc. Crédible ? Pas un mot de l'urgence climatique et écologique ?! Questionner ACT
Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
Temps de lecture estimé : 1 minute
Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
...
Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
...
En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
...
Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Des éoliennes à Senneville-sur-Mer, dans la région de Fécamp en Normandie, le 07 août 2024. ©AFP - Flora Elie / Hans Lucas
Est-ce que les éoliennes sont bruyantes ? Combien produisent-elles d'électricité ? Raphaël Gerson répond à ces questions
Les éoliennes sont-elles bruyantes?
Soyons factuels et mesurons. Le bruit d’une éolienne, à 500m, est de 35 décibels. En comparaison le bruit d’une voiture à la même distance, c’est 80 décibels. 35 décibels c’est le bruit mesuré d’un chuchotement. Il sera couvert par le bruit ambiant et il y a peu de chance que vous l’entendiez.
En fait, si certains riverains entendent les éoliennes, c’est parce qu’ils les voient. C’est la différence entre le bruit perçu, et le bruit réel. Un peu comme la météo, avec le froid réel, et le froid ressenti.
Une éolienne ne tourne pas lorsqu’il n’y a pas de vent, ou il y a-t-il d’autres raisons ?
Il peut y avoir d’autres raisons, comme à l’inverse un vent trop fort, un bridage nécessaire pour équilibrer le réseau, ou bien une opération de maintenance. Mais quand on lit que "une éolienne ne tourne que 25% du temps", c'est faux : une éolienne tourne et produit de l’électricité 75 à 95% du temps . 25% c’est le facteur de charge, c’est-à-dire le fonctionnement d’une éolienne à sa puissance maximale. Mais une éolienne fonctionne aussi à des vitesses inférieures. C’est comme une voiture : elle ne roule pas qu’à 130 km/h.
Une éolienne produit combien d’électricité en moyenne?
Une éolienne standard produit autour de 6 300 MWh par an, c’est-à-dire la consommation moyenne en électricité de 1500 foyers. Et il y a aussi les effets de foisonnement : quand le vent ne souffle pas à un endroit, il souffle en général à un autre.
À écouter aussi : Les éoliennes sont-elles écologiques ? - On se décarbone - 2 min
Les éoliennes font-elles baisser la valeur immobilière des maisons à proximité?
Une éolienne ça se voit, et certains parlent même d’une pollution visuelle qui ferait baisser la valeur immobilière des maisons situées à proximité. Cela peut effectivement arriver, comme cela a été le cas récemment dans le Finistère où la justice s'est prononcée en faveur des riverains. Mais l'étude qu'a fait l'ADEME sur le sujet en 2022 a montré qu'on ne peut pas en faire une règle générale.
On touche là du doigt le véritable enjeu de l’éolien : son intégration paysagère.
C'est sur cela qu'il faut travailler, comme il a été fait pour le balisage lumineux (ces flashs clignotants que les éoliennes doivent émettre pour avertir les avions) : depuis 2022 on peut les orienter vers le ciel, pour qu’il n’y ait plus de nuisance au sol. Et on peut saluer le travail de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage, qui mène de nombreux travaux de recherche, et accompagne les territoires sur ces sujets.
À écouter aussi : Éolien : le syndicat des énergies renouvelables s'inquiète du retard que la France peut prendre - Les documents franceinfo 5 min
Clés : Environnement Économie Écologie Entreprises – Marchés Énergies – Ressources Énergies renouvelables
Mots clés : The Conversation ; Institut Jean Lamour ; CNRS
Fabien Capon a reçu il y a quelques semaines le Prix Yves Rocard de la Société Française de Physique, pour son travail sur un matériau thermochrome utilisé dans les capteurs solaires de la société Viessmann afin d'en limiter la surchauffe
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réguler la température des capteurs solaires
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À l’ombre de la terre (-50 °C) le satellite conserve sa chaleur. Et à l’inverse, lorsqu’il est exposé au soleil (150 °C), la chaleur est réémise dans l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. L’architecture du dispositif est simple, il s’agit d’un film mince thermochrome d’environ 0,5 micron – 100 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu – déposé sur la surface du satellite. Cette technologie est à la fois légère et extrêmement fiable puisqu’il s’agit d’un matériau auto-adaptatif.
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résoudre le problème de stagnation/vaporisation des installations solaires thermiques
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orsque la température augmente dans le capteur de droite, l’émissivité infrarouge augmente de 5 à 45 %. Viessmann
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mise au point et optimisée en 2010 ... commercialisé par société Viessmann depuis 2016
...
Nos travaux en cours, dans le cadre de SOLARIS, portent sur l’utilisation d’une famille de matériaux plus complexes. Il s’agit de pérovskites thermochromes qui sont à la fois des oxydes plus efficaces et plus adaptées que le VO2. Elles possèdent des propriétés optiques auto-adaptatives similaires à celles de l’oxyde de vanadium, cependant elles sont plus stables face à l’oxydation, et surtout elles offrent la possibilité de maîtriser la température à laquelle se produit l’effet thermochrome.
Fabien Capon, Maître de conférences à l'université de Lorraine, chercheur à l'institut Jean Lamour, Université de Lorraine
Douze ans après sa création, la start-up drômoise Dracula Technologies, spécialisée dans l’impression de cellules photovoltaïques organiques, change de dimension. L’inauguration le 12 septembre de sa «Green Micro Power Factory», basée à Valence, l’a fait entrer de plein pied dans l’ère industrielle avec une capacité annuelle de production de 150 millions de cm².
Réservé aux abonnés - 1 min. de lecture
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’impression par jet d’encre de cellules photovoltaïques organiques sur un film en PET de quelques microns d’épaisseur est enfin opérationnelle
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sous sa marque Layer (acronyme signifiant Light As Your Energetic Response) ... à partir de la lumière ambiante d’intérieur de quelques lux seulement ... Brice Cruchon (PDG) ... 25 brevets ...
Une alternative à la pile
... vise les 40 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2026 avec un effectif de cent personnes puis, après avoir installé de nouvelles lignes de production, les 130 millions d’euros à l’horizon 2030 avec un effectif de 250 salariés, ce qui lui conférera alors le statut de leader européen sur ce marché ... remplacer durablement chaque année 600 millions de piles, ce qui représente 1740 tonnes de déchets et 300 tonnes de lithium
...
SUR LE MÊME SUJET
- Le CINAM en partenariat avec l’entreprise Dracula Technologies, a reçu le prix coup de cœur du jury du Prix FIEEC-Bpifrance de la Recherche appliquée 2023.
- Dracula Technologies transforme la lumière en énergie
Agoras de l'humanité
Fête de l'Humanité 2024
francois ruffin
Gauche en débat
Comment unir les classes populaires ? Le débat organisé entre François Ruffin, Raphaël Arnault, Marie Pochon et Nicolas Sansu à l’Agora de la Fête de l’Humanité a créé beaucoup de remous. Le plus souvent à partir de courts extraits partagés sur les réseaux sociaux qui ne reflètent pas la qualité des débats. Si les échanges ont été vifs, les quatre députés se sont échinés à « tout mettre sur la table » pour répondre à cette question vitale pour la gauche. Le débat n’a malheureusement pas été capté en vidéo, mais nous vous proposons l’intégralité des échanges en audio, pour vous faire votre propre opinion sur la teneur de la discussion : ferme, sans faux-semblant, mais constructive.
Sur le même thème
« Unir les classes populaires » : à la fête de l’Huma, Raphaël Arnault et François Ruffin clarifient leurs désaccords
Face à l’extrême droite, ne rien lâcher !
C’est pied à pied, argument contre argument qu’il faut combattre l’extrême droite. C’est ce que nous tentons de faire chaque jour dans l’Humanité.
Face aux attaques incessantes des racistes et des porteurs de haine : soutenez-nous ! Ensemble, faisons porter une autre voix dans ce débat public toujours plus nauséabond.
Ndlr : N. Sansu est maire et membre du PCF.
... criminaliser l’apartheid de genre ...
Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute ©Radio France - Rémi Brancato
Que ressent-on par 50°C à l'ombre ? Une température qu'on pourrait atteindre en 2050 plusieurs jours de suite. L'explorateur Christian Clot propose au public d'en faire l'expérience dans son nouveau camion "Climate sense". France Inter l'a visité avec les premiers visiteurs, à Verdun.
Avec Christian Clot Explorateur et ecrivain franco suisse
50°C à l'ombre, plusieurs jours de suite ? C'est un scénario climatique probable, en France, en cas de pic de chaleur, en 2050. Cette expérience, ils sont quatre visiteurs à s'apprêter à la vivre, à l'entrée de ce tout nouveau camion, un projet unique au monde, le "Climate sense". Installé ce jeudi et jusqu'à lundi, à la foire de Verdun, dans la Meuse, il ouvre au public pour la première fois, trois ans après le lancement du projet par Christian Clot, explorateur, chercheur et fondateur du "Human adaptation institute".
"On va vous faire vivire le climat du futur, qui pourrait monter jusqu'à 50 degrés à l'ombre, même ici dans le Grand Est !" Les participants signent une décharge et entrent. Derrière la porte, 50 degrés et 35% seulement d'humidité. "Je commence à transpirer, il fait très chaud !" lâche Ludivine, après seulement 5 minutes de marche plutôt lente.
"Je n'arrive plus à réfléchir, il fait trop chaud !"
Les participants sont invités à participer à trois types d'activité : une simulation de déplacement à vélo ou à pied, un jeu d'adresse, et un questionnaire pour tester ses capacités cognitives. En à peine 10 minutes, Jérôme montre déjà des signes de fatigue intense, le front perlé de sueur. "Je ne me sens pas très bien, je ne vais pas tarder à sortir, je ne vais pas tenir, c'est invivable !" Ce professeur en lycée professionnel quittera le camion une minute plus tard.
Pour les autres, chaque geste devient une épreuve. "Je n'arrive plus à réfléchir, il fait trop chaud" lâche Andrew, qui tente désespérement de résoudre les énigmes proposées. "C'est difficile de se concentrer, le rythme cardiaque s'accélère" constate pour sa part Ludivine, pourtant assise au calme avec un livre.
Au bout de 30 minutes, c'est la libération, un air frais à 15 degrés : "Vous auriez imaginé, rester une journée entière là-dedans ?" questionne Christian Clot. La réponse est unanimement négative. "Au Pakistan, l'année dernière, ils ont eu cette chaleur pendant 3 semaines consécutives" informe le scientifique.
Le changement "ne viendra que par une expérience sensorielle vécue"
Christian Clot, connu pour ses expéditions scientifiques, notamment dans les régions au climat extrême, est devenu spécialiste de l'adaptation du corps humain. Pour déclencher chez tout un chacun une envie d'agir, il a eu l'idée de ce projet : rendre mobile la chambre climatique, ce dispositif utilisé jusqu'ici en laboratoire. "Cela donne deux envies aux gens : réfléchir à ce qu'on peut changer et à ce qu'on peut préparer pour s'adapter" argumente-t-il : "nos recherches sur le cerveau montrent que la décision de changement d'une personne ne viendra que par une expérience sensorielle vécue".
À écouter : En milieux extrêmes avec Christian Clot et les "climatonautes"
Le temps d'un bivouac
56 min
Après leur passage dans le camion, les visiteurs sont invités à regarder une vidéo et une exposition. Ils peuvent y piocher des actions à réaliser pour limiter son empreinte carbone ou sa pollution. Certaines solutions sont à destination des décideurs économiques ou politique. "Il faut agir de façon systémique, à nos dirigeants d'avoir le courage d'agir" abonde Ludivine !
Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute © Radio France - Rémi Brancato
Jérôme Dumont, le président du conseil départemental de la Meuse, approuve et promet de venir tester le camion durant le week-end de la foire de Verdun. Christian Clot, lui, proposera aux présidents de région, réunis à Strasbourg les 25 et 26 septembre de monter à bord et espère aussi convaincre bientôt députés et sénateurs. "Il y a eu une expérience très intéressante de simulation de la douleur des règles pour les députés hommes, on veut la même chose pour le climat : à eux de nous inviter à installer le camion dans la cour de l'Assemblée nationale et du Sénat".
Mais la sensibilisation n'est pas la seule utilité du dispositif. Christian Clot entend aussi déposer un dossier de demande d'autorisation de mener des recherches sur l'Homme pour sa chambre climatique mobile, unique au monde.
Clés : Sciences et Savoirs Environnement Sciences Climat Changement climatique Recherche et découvertes scientifiques Christian Clot
L'équipe Rémi Brancato Journaliste
Connu / https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/chroniques-littorales/chroniques-littorales-du-vendredi-13-septembre-2024-2733990
"
Portraits de gens de Mer : Niels Joyeux - Vendredi 13 septembre 2024 / Chroniques littorales - France inter
Portrait de marin ©Getty - Ryan McVay
Niels Joyeux est un marin, bien évidemment, mais c'est un marin participatif, coopératif. C'est un des co-fondateurs de Windcoop, Windcoop c'est une grande aventure de la construction d'un cargo à voiles, avec des voiles très technologiques. Mais comment a commencé la vie du marin Niels Joyeux ?...
Niels Joyeux : " J'ai eu la chance d'habiter un peu en voilier avec mes parents. Ça a commencé tôt, le bateau pour moi. Et puis après, j'ai fait l'école de la marine marchande et donc j'ai travaillé un peu sur différents cargos en tant que jeune officier de la marine marchande, avant de me lancer dans la création d'abord de Zéphyr et Borée, et puis maintenant de Windcoop. Zéphyr et Borée, c'est du transport à la voile.
En fait, dans le cadre de ma formation à l'école de la Marine marchande, j'avais fait un mémoire avec un bon ami qui aujourd'hui, est un de mes associés sur la possibilité d'utiliser de nouveau le vent pour propulser les cargos modernes. C'est un mémoire de fin d'études qui nous a bien inspiré puisqu'après on a décidé de créer une entreprise. L'idée, c'est de développer, construire et exploiter des cargos à voile pour proposer un service de transport bas carbone."
Clés : Monde Société Transports Mers et océans Transport maritime
L'équipe Jose Manuel Lamarque
"
... télécharger :
- Le rapport complet (234 p.)
- La synthèse (13 p.)
- Les annexes
- Le support de présentation projeté lors de la restitution du rapport final
Il est présenté le 12 septembre à 16h30 en direct du Forum Economique Breton, et en replay sur ce lien. Programme détaillé de la séquence sur ce lien.
https://www.youtube.com/watch?v=k1O92eb30YE
... équiper les acteurs économiques et politiques régionaux pour décliner et actionner la méthodologie du PTEF ... 3 objectifs principaux ci-dessous.
- Arbitrages énergie-climat
- Opportunités et vulnérabilités pour les filières de l’emploi
- Exigences de coordination passer à l’action
... Le périmètre sectoriel de VERB est restreint à 5 « secteurs », tel qu’on les a définis : la mobilité quotidienne, le logement, le transport de marchandises, l’agroindustrie et la culture (au travers des festivals). Le choix de ces secteurs a été réalisé de manière à couvrir un maximum de secteurs ayant un impact sur la transition. On constate que pour le cas de la Bretagne, même en ne comptabilisant que les 3 premiers qui ont fait l’objet d’une quantification détaillée, ils représentent une forte proportion des consommations énergétiques et des émissions, et une part non négligeable de l’emploi.
...
Auteurs
- Yannick SALEMAN (Chef de projet Emploi et Politique Industrielle, Pilote du rapport, The Shift Project)
- Corentin RIET (Chargé de projet Résilience des territoires et Prospective, Co-pilote du rapport, The Shift Project)
- Laurent PERRON (Chef de Projet Automobile, The Shift Project)
- Reuben FISHER (Chef de projet Fret, The Shift Project)
- Rémi BABUT (Chef de projet Logement, The Shift Project)
- Audrey COSPEREC (Consultante Senior, Citwell)
- Corentin LEROUX (Fondateur, Aspexit)
- Martin ROCH (Conseiller artistique, Spectacle Vivant en Bretagne)
- Fanny VALEMBOIS (Cheffe de projet Culture, The Shift Project)
L’équipe remercie également les Shifters, en particulier Fabien Lamiré et les groupes locaux bretons, pour leur aide précieuse tout au long du projet.
Contacts
- Chef de projet : Yannick Saleman – yannick.saleman@theshiftproject.org
- Chargé de projet : Corentin Riet – corentin.riet@theshiftproject.org
- Communication : Emma Stokking – emma.stokking@theshiftproject.org
En attendant la construction de sa gigafactory de panneaux photovoltaïques en 2026, la start-up Carbon voulait lancer une production pilote. En acquérant Photowatt, elle a trouvé une usine toute prête pour le faire.
Aurélie Barbaux - 12 septembre 2024 \ 06h30 - 3 min. de lecture
La robustesse est la capacité d’un système à maintenir sa stabilité (à court terme) et sa viabilité (à long terme) malgré les fluctuations
...
Comme l’a montré Elinor Ostrom, certains systèmes sociaux sont également robustes. En particulier, la gouvernance de certains biens communs – aquifères, champs irrigués, prairies de haute montagne – a fait ses preuves depuis plusieurs siècles en traversant les guerres, les famines et les pandémies. Une telle robustesse est permise grâce à des principes qui pourraient nous inspirer pour faire face aux nombreux défis de l’Anthropocène.
...
« La résilience a trois définitions. C’est d’abord la capacité d’un matériau à se déformer et à revenir à sa forme initiale. Cette idée d’élasticité a ensuite été déclinée en psychologie : la capacité à rebondir. Comme le dit Thierry Ribault dans Contre la résilience, il s’agit d’une forme de double peine : exiger d’être capable de tomber, et de remonter la pente. Inutile de dire que cette définition très responsabilisante s’aligne parfaitement avec la main invisible du marché, l’absence d’État et le néolibéralisme ... il y a trop d’ambiguïtés dans les différentes facettes de la résilience pour continuer à l’utiliser. La résilience dans son acception psychologique domine actuellement et peut devenir une injonction d’agilité et de consentement, parfaitement alignée avec l’idéologie performante. Il me parait donc plus opportun de parler de robustesse, que l’on pourrait même opposer à la résilience : la robustesse crée les conditions grâce auxquelles on ne tombe pas. Les marges de manœuvre nécessaires pour cela sont incompatibles avec la recherche d’efficacité, d’efficience ou d’agilité. » Extrait d’Antidote au culte de la performance – Ed. Gallimard
...
Les biens communs sont des ressources créées, gérées et partagées collectivement par une communauté de citoyens : zones urbaines transformées en jardins partagés, informations ajoutées dans l’encyclopédie Wikipédia, cartes OpenStreet Map nourries par les utilisateurs, savoirs traditionnels, logiciels libres, science ouverte, publications en libre accès, pédibus scolaires, fours à pains mutualisés, systèmes d’irrigation agricole partagés, semences libres, contenus éducatifs ouverts, échanges de savoirs, justice participative, données ouvertes collectées par les personnes…
Quelles que soit leur échelle – de l’immeuble à la planète –, les approches par les biens communs apportent des réponses inédites et robustes, là où la puissance publique et le marché sont souvent absents ou inefficaces.
Elinor Ostrom a identifié huit « principes fondamentaux » critiques pour la création et le maintien de ressources mises en communs (common pool of ressources). Ces principes permettent de mettre les actions collectives (réalisées en vue de résoudre un problème) à l’épreuve des faits :
- des limites nettement définies des ressources et des individus qui y ont accès (qui permettent une exclusion des entités externes ou malvenues)
- des règles bien adaptées aux besoins et conditions locales et conformes aux objectifs des individus rassemblés
- un système permettant aux individus de participer régulièrement à la définition et à la modification des règles (faisceau de droits accordés aux personnes concernées)
- une gouvernance effective et redevable à la communauté vis-à-vis des appropriateurs
- un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui violent les règles de la communauté
- un système peu coûteux de résolution des conflits
- une auto détermination reconnue des autorité extérieures
- S’il y a lieu, une organisation à plusieurs niveaux de projet qui prend toujours pour base ces bassins de ressources communes.
...
la sous-optimalité est un formidable soutien aux capacités d’adaptation : les systèmes vivants peuvent contourner les difficultés, non pas parce qu’ils sont bien préparés, mais plutôt parce qu’ils sont toujours dans un état dynamique, explorant les possibles. L’évolution n’a pas sélectionné la performance comme compas indépassable, mais bien la robustesse, c’est-à-dire la capacité à survivre aux fluctuations de l’environnement et à se transformer si les conditions l’exigent.
La paix de demain ?
... les crises successives mettent à nu la fragilité de nos systèmes socio-économiques suroptimisés ... dysfonctionnements d’une société devenue trop performante ... C’est d’ailleurs ce qu’Ivan Illich dénonce dans la « contre-productivité », quand l’excès de performance nous condamne. D’autres formes de résistance sont apparues. Carlo Petrini remet en cause la performance absurde des fast-food, et invente le « slow food » en réaction. De même, le paysagiste Gilles Clément invente un nouveau jardin, contre les aberrations de l’excellence ornementale permise à coup de destruction massive et d’armes chimiques. La chambre du futur, ou du temps long, proposée par Dominique Bourg participe du même mouvement. Finalement, la sous-optimalité du vivant pourrait nous apprendre beaucoup pour construire une réelle civilisation de la paix, où la robustesse deviendrait notre nouveau compas. Au-delà des pandémies et des crises économiques, inventer cette société-là pourrait devenir inévitable : il va falloir trouver des marges d’adaptation inédites face aux défis vastes et imprévisibles de l’anthropocène. (Adaptation d’une tribune parue dans Libération le 6 mai 2020)
Par Nathalie Fabbe-Costes et Yasmina Ziad
La crise pandémique de la Covid-19 a rappelé le caractère stratégique de la logistique et du supply chain management (SCM) pour tous les secteurs d’activité. Elle a aussi souligné l’importance d’avoir des supply chains (SCs) robustes et résilientes
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L’article commence par montrer pourquoi la Covid-19 justifie, mieux que toute autre crise avant elle, la nécessité d’articuler robustesse et résilience. Il explique ensuite, à la lumière de la littérature, pourquoi il n’est pas si simple de penser et de développer conjointement robustesse et résilience. Les illustrations tirées de la crise Covid-19 apportent des éléments de réponse qui conduisent à proposer un cadre de synthèse pour passer de la controverse à une approche dialogique. La conclusion discute de la portée théorique et managériale des résultats, et ouvre des pistes de recherche et de réflexion qui dépassent le strict cadre de la logistique et du SCM.
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Réalisation vidéo : Manon Aubel
Moments clés : Frédéric Cary, salarié ; Laure Toulemonde ; Jérôme Charbonnel
Tr.: ... EBE ... recyclage du verre plat ...
RECRUTEMENT DES GL: DEMANDE DE GREENPEACE FRANCE AUX GROUPES LOCAUX:
En prévision de la rentrée en septembre, période propice au recrutement de nouveaux militants, vous trouverez ci-dessous une mise à jour de la présentation de Greenpeace France
26,6 k abonnés - 224+ - 8 152 vues - 16 commentaires #petition #engagement #activism
Même si signer une pétition peut paraître vain, peu efficace pour faire avancer une lutte, les pétitions restent des outils essentiels pour structurer une lutte, servir de départ à une mobilisation, la faire connaître, être un levier de négociation et dans le meilleur des cas faire aboutir ses revendications.
Combien de signature pour qu'une pétition soit valable ?
Une pétition a-t-elle une valeur juridique ?
La signature de pétitions en ligne est-elle vraiment utile ?
On répond à toutes vos questions. 😉
📝 Vous souhaitez vous mobiliser localement contre un projet nuisible pour l’environnement ? Contactez l'équipe GreenVoice :
➡️https://www.greenvoice.fr/contact/
📝 Vous voulez soutenir l'ICE (pétition européenne) qui demande l'interdiction des publicité pour les entreprises climaticides ?
➡️https://banfossilfuelads.org/fr/
00:00:00 : Intro
00:00:24 : Un peu d'histoire...
00:01:11 : La pétition aujourd'hui
00:01:55 : 1. Pourquoi on lutte ?
00:02:42 : 2. Un effet boule de neige
00:04:06 : 3. Un vrai pouvoir citoyen
00:06:33 : 4. Un effet QG
00:08:23 : Conclusion
Transparence et probité Enquête / Antton Rouget - 10 septembre 2024 à 12h54
Chaque député dispose d’une enveloppe d’argent public pour financer ses frais d’élu. La députée du Pas-de-Calais Christine Engrand en a fait un tout autre usage. Le RN lui a renouvelé sa confiance après la dissolution, malgré des alertes internes.
...
La crise des finances publiques est d’abord l’échec de la politique de l’offre menée depuis sept ans par le ministre démissionnaire des finances. Le refus de toute remise en cause de cette vision conduit à une austérité qui sera calamiteuse pour le pays.
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Complété par les mensonges mis en évidence par le sénat https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?I42QEA
Connu / https://mastodon.top/@petimiti/113111969676008928
Connu / https://mastodon.top/@technopolice@mamot.fr/113113697839239440
"
Jérémy -Jeey- a partagé
19 h
technopolice@mamot.fr jeeynet@framapiaf.org Technopolice @technopolice@mamot.fr
Sur Arte, encore 9 jours pour regarder le documentaire « Total Trust » sur la surveillance des militant·es des droits humains en Chine, diffusé l'an dernier en avant-première française lors du festival TKPL à #Marseille. https://www.arte.tv/fr/videos/109848-000-A/sous-l-oeil-de-pekin-total-trust/ 🎞️
ARTE
Sous l’œil de Pékin - Total Trust - Regarder le documentaire complet | ARTE
À travers le destin d’irréductibles défenseurs des droits humains, portrait d’une Chine dont le pouvoir étouffant s’adosse aux technologies de surveillance les plus en pointe. Une immersion effarante dans l’arbitraire ultraconnecté.
"
Rédigé par Jeey - 29 août 2024 - Aucun commentaire
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Télégram pas mieux
De bonnes alternatives : Signal :
- fonctionne idem
- chiffre les messages
- ne relie aucune donnée à toi et ne vend aucune donnée
- financé par des dons, et non par la vente de données
...
Connu / https://mastodon.top/@louisderrac@framapiaf.org/113117904549869716
ET
en complément
Petite victoire grâce à Madame. Dans l'école où elle vient d'être embauchée, après avoir lâché #WhatsApp pour #Mattermost, elles ont accepté le principe de ne plus utiliser l'appareil photo de leurs smartphones perso pour les captations photo/vidéo des enfants, elles vont éviter de les prendre de face et vont utiliser des étiquettes pour identifier leurs réalisations. Merci à elles pour tout ça !
#DonnéesPersonnelles #RGPD
/ https://mastodon.top/@jeeynet@framapiaf.org/113079911089097183
371K subscribers. 12M
134 k abonnés - 175k+ - 10 610 261 vues
DANSER ENCORE (HK - © Epicerie des Poètes 2020)
Clip tourné à Avignon - Cloître des Carmes le 10/12/2020.
Table-ronde : quel numérique éthique et responsable pour les Tiers-lieux ? - 5 octobre 2023 - Publié Il y a 11 mois • 127 vues
FramaConf
Par framasoft
Une table-ronde suivie d’échanges, pour partager autour du numérique responsable et éthique, ses limites, ses intérêts et sa mise en oeuvre concrète dans des structures comme les Tiers-lieux.
Animation par Guillaume Lung Tung
Intervenant⋅es :
- Yaël Benayoun, cofondatrice du Mouton numérique, co-autrice du livre Technologie partout, démocratie nulle part
Louis Derrac, consultant et militant alternumériste
Angie Gaudion, chargé⋅e de relations publiques chez Framasoft et coordinateur⋅ice du collectif CHATONS
Richard Hanna, Vagabond numérique, développeur, animateur du podcast Techologie
Marie-Charlotte Woëts, chargée de mission à l'Apes pour essaimer les plateformes coopératives et libres
Visibilité Publique
Catégorie Science & Technologie
Licence Attribution - Utilisation non commerciale - Pas d’œuvre dérivée
Langue Français
Étiquettes conférence ; éthique ; responsable ; table-ronde ; tiers-lieux
Durée 1h 32min 35s
Commentaires : aucun
26 septembre 1985, Coluche annonce la création des Restos du Cœur. Qu'est-il advenu de son projet de grande cantine gratuite ouverte à tous sans conditions ?
Avec Bénédicte Bonzi Doctorante en anthropologie à l'EHESS
Quarante ans bientôt après l’appel de Coluche, les Restos du Cœur, ce sont plus de 70 000 bénévoles, 2 200 centres, des centaines de millions de repas distribués et environ 1,3 million de personnes accueillies chaque année. Ce qui aurait dû être un éphémère dispositif d’urgence a fini par s’installer dans le paysage comme le mode d’approvisionnement de millions de personnes. Bénédicte Bonzi a participé entre 2017 et 2022 aux maraudes des Restos du Coeur, en Seine Saint-Denis, et elle en a fait le terrain de sa thèse et de son livre La France qui a faim. Le don à l'épreuve des violences alimentaires (Seuil, coll. Anthropocène, mars 2023).
"Nous sommes face à un système alimentaire violent, car les structures d'aide alimentaire, comme les Restos du Cœur, le Secours populaire ou d'autres acteurs, n'ont plus les moyens de faire ce pour quoi elles ont été constituées, affirme Bénédicte Bonzi. L'État français a ratifié des traités qui l'engagent sur la question du droit à l'alimentation, et malgré tout, un droit fondamental humain n'est pas respecté." Avec ce livre, elle veut montrer "le dessous de carte de l'aide alimentaire aujourd'hui en France, et qui prend les décisions".
Contraints de refuser des bénéficiaires
En septembre 2023, le président des Restos du Coeur, Patrice Douret lance un cri d'alerte : submergés, les Restos du Coeur sont contraints, pour la première fois, de refuser des bénéficiaires, et risquent de mettre la clé sous la porte.
Les structures de l'aide alimentaire subissent, elle aussi, l'inflation, explique Bénédicte Bonzi. Mais il n'y a pas que ça : elles reçoivent aussi toutes sortes d'injonctions. "Comme si ça ne suffisait pas de devoir lutter contre la pauvreté, on va utiliser ces structures pour lutter contre le gaspillage alimentaire et aujourd'hui, pour aller vers une agriculture vertueuse. Ce qui, en soi, me va très bien. Sauf que si on vient flécher des budgets sur des produits qui sont plus coûteux, on va avoir moins de produits par rapport à une file d'attente qui augmente."
Selon elle, le problème réside aussi dans la façon de penser l'agriculture :"Pour produire assez, il faut produire trop. Donc, on encourage au gaspillage, aux déchets". Depuis 2008, l'aide alimentaire est présentée comme un débouché pour les agriculteurs. Ce qui peut sembler être une bonne idée... Mais attention, souligne Bénédicte Bonzi, "cette construction ne permet pas une rémunération juste des producteurs. On n'est pas sur une agriculture vertueuse pour l'environnement, on est sur un modèle agro-industriel qui se tire une part belle. Et derrière, on va avoir des miettes à redistribuer pour donner l'illusion de la vertu..."
À écouter : "La lutte contre la pauvreté et la grande pauvreté doit être une priorité nationale" - L'invité de 8h20 : le grand entretien - 24 min
Clés Bien-être Société Associations – ONG Alimentation Restos du Cœur Pauvreté - Précarité Coluche
Le siège des Nations Unies à New York, où s’ouvre aujourd’hui l’Assemblée Générale ©AFP - Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Le Conseil de Sécurité de l’ONU est paralysé par les grandes puissances, et l’Assemblée Générale, qui s’ouvre aujourd’hui, n’a aucun pouvoir impératif. Alors que les conflits se multiplient dans le monde, comment sauver la gouvernance mondiale ?
L’Assemblée Générale annuelle des Nations Unies s’ouvre aujourd’hui à New York, et ça me laisse perplexe… Le monde connait actuellement deux guerres majeures, en Ukraine et au Proche-Orient ; plusieurs autres conflits dramatiques comme le Soudan, d’autres encore qui menacent, comme en Mer de Chine. Et les Nations Unies, dont c’est la mission première, sont inaudibles, impuissantes.
On en connait la raison, bien sûr : c’est la paralysie du Conseil de Sécurité, l’organe suprême de l’organisation, dans lequel cinq pays, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, disposent d’un droit de véto qu’ils se sont octroyés comme une assurance-vie en 1945. Si les Européens n’en abusent pas, les trois grandes puissances l’utilisent pour protéger leurs « amis », ou, dans le cas de la Russie, pour couvrir ses propres crimes en Ukraine. Oubliez donc le Conseil de sécurité tant que dureront les deux guerres qui les concernent directement ou indirectement.
Diplomatie de couloirs
L’Assemblée générale, c’est une autre histoire. C’est l’instance de la démocratie universelle, un pays, une voix, les gros comme les petits, les puissances nucléaires comme les îles Fidji. C’est là que tout devrait se passer, sauf qu’il y a hic ! Le problème est que tout le monde se moque de ce qui se passe à l’Assemblée générale : ses résolutions n’ont aucun caractère impératif. L’Assemblée Générale parle, mais personne n’écoute. Il fut un temps où les chefs d’État se pressaient quand même à l’Assemblée Générale annuelle, en septembre, pas tant pour savoir ce qu’elle allait voter, mais pour écouter les principales déclarations, pour se rencontrer dans les coulisses. Même cette dimension de diplomatie de couloirs a perdu de son intérêt dans une période d’affrontements.
Alors que faire ? Faut-il se résigner à voir mourir les Nations Unies comme, dans les années 1930, on a assisté au lent déclin de son ancêtre, la Société des Nations, avec le risque de la guerre généralisée ? Si on reprend l’histoire du siècle écoulé, la SDN a été fondée après 14-18, pour empêcher la guerre. Elle a échoué, on le sait. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et donc, les Nations Unies, dotées de pouvoirs accrus, celui des sanctions ou de l’envoi casques bleus.
Nouvel ordre mondial
Force est de constater que ça ne marche pas, que le système imaginé en 1945, sans les pays colonisés, sans les vaincus de la guerre, et en protégeant les plus puissants avec le droit de véto, n’a abouti qu’à une nouvelle impasse dangereuse. Les deux premières tentatives de gouvernance mondiale, la SDN et l’ONU, ont été le produit de guerres mondiales. L’enjeu des conflits actuels est de nouveau l’établissement d’un rapport de force mondial, entre un Occident sur la défensive, des puissances autoritaires en action, et un monde émergent au sud ,qui réclame sa place autour de la table.
De cet affrontement, direct et indirect, sortira un nouvel ordre mondial. La question est de savoir dans quel état sera le monde d’après, celui qui succèdera à l’ONU d’aujourd’hui, et aux guerres que personne, et surtout pas l’ONU, n’est en mesure d’empêcher. C’est une question qui devrait nous hanter, mais qui, hélas, est bien loin de nos débats politiques.
À écouter : Assemblée générale : l’ONU en état de mort cérébrale ?
Le 18/20 · Un jour dans le monde
36 min
Clés : Monde Géopolitique Guerre en Ukraine Vladimir Poutine Conflit israélo-palestinien ONU Seconde Guerre mondiale
Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes de juin 2024 ©Getty - Chesnot
Le journal Libération publie aujourd’hui une enquête selon laquelle Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, aurait produit de "fausses preuves de travail".
Il est d’usage en langage journalistique de dire que ces révélations “tombent mal”. Mais y a-t-il un bon jour pour voir ressurgir une affaire de faux que vous auriez aidé à fabriquer ? Je ne le pense pas.
Ressurgir, car à la fin du mois, va s’ouvrir à Paris le procès fleuve des assistants parlementaires européens du RN, dans lequel le parti d’extrême droite et 27 de ses membres ou ex-membres seront jugés pour avoir participé à un système de détournement de fonds publics. Marine Le Pen, qui figure sur la liste des accusés, est citée à comparaître pour faire la lumière sur des soupçons de détournements de fonds européens entre 2004 et 2016.
À écouter : Pourquoi Marine Le Pen est-elle accusée de détournement de fonds publics européens ? - La Question du jour - 8 min
Elle devra donc répondre devant la justice de ces pratiques, mais pas Jordan Bardella, qui avait à l’époque 19 ans. Et pourtant, l’enquête de notre journaliste Tristan Berteloot révèle que le président du parti, a bel et bien été en 2015 assistant parlementaire, et qu’il a participé a posteriori à l’élaboration de documents factices et antidatés censés témoigner de tâches qu’il n’aurait pas réellement effectuées, notamment par de faux agendas. Le RN a réagi hier en rétorquant que Jordan Bardella a travaillé « sans aucune infraction, ni irrégularité, tant au regard du règlement du Parlement européen que de la loi française ».
La définition du vrai et du faux
Dont acte. Il y a quelque chose de fascinant dans la définition du vrai et du faux au RN. En juin dernier, la Cour de cassation a validé définitivement la condamnation du RN pour la surfacturation des kits de campagne lors des élections législatives de 2012. Un mois après, en juillet, le parquet de Paris annonçait que la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022 faisait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal.
Maintenant donc, dans l’affaire dite européenne, la question n’est plus de savoir si une facture est fausse ou si un travail est faux : au cours de l’enquête, Marine Le Pen et ses proches ont assuré que, s’ils ne travaillaient pas vraiment pour leurs députés européens, les assistants visés n’occupaient pas pour autant des emplois fictifs – sur leur temps de travail, ils faisaient quand même quelque chose, seulement, pas pour l’Union européenne. On se croirait dans un nouveau livre de Pierre Bayard. Après “Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?”, puis “Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?” et “Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?”, voici "Comment parler du travail que l’on n'a pas fait ?"
Le Parlement européen a évalué son préjudice de cette affaire à 6,8 millions d'euros. Car si le travail peut être inventé et les agendas falsifiés, l’argent, lui, est toujours très réel dans ces affaires.
Clés : Société Politique Partis politiques Justice Rassemblement national Jordan Bardella Marine Le Pen Parlement européen
Tr.: ... climat ...
- https://www.udaf16.org › mediation-familiale
Médiation Familiale - Udaf 16
La médiation entre Aidants et Aidés, un service innovant pour les aidants familiaux proposé par l'UDAF de la Charente et le réseau Unaf-Udaf. En Charente, pour toute information, contacter Jeanne Sylla, médiatrice familiale : jeanne.sylla@udaf16.org ou 05 45 39 31 06 et 06 21 72 98 75 - https://www.avocats-charente.com › services › charente-mediation.html
Avocats du Barreau de la Charente Angoulême Cognac - Charente Médiation
La Médiation ne se limite pas aux litiges familiaux tous les domaines du droit peuvent être concernés. litiges commerciaux. litiges entre salariés, entre employeurs et salariés. litiges relatifs aux baux commerciaux, d'habitations, ruraux. litiges en matière agricole. - https://annuaire.dac-16.fr › unites › association-denquete-et-de-mediation-charente-aem-16
Association D'Enquete Et De Mediation Charente - Dac 16
Dans le cas de conflits familiaux, notamment divorce ou séparation, la médiation familiale propose aux personnes de se rencontrer dans un espace d'écoute et de respect dans lequel chacun a sa place. - https://charente.cidff.info › services › vie-familiale-et-soutien-a-la-parentalite › p-34
Vie familiale et soutien à la parentalité - CIDFF Charente
Un service de médiation familiale: Il s'adresse : Aux couples ou aux parents en situation de rupture, séparation , divorce, Aux jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille, Aux grands parents souhaitant garder des liens avec leur petits enfants, Aux fratries pour des difficultés liées aux successions, partage, à l'obligation ... - https://www.leguidepratique.com › guide › angouleme › famille › mediation-familiale › cidff
CIDFF - Famille : Médiation familiale - Angoulême Pratique
Le service médiation familiale du CIDFF de la Charente s'adresse : - Aux couples ou aux parents en situation de rupture, séparation, divorce. - Aux jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille. - Aux grands parents souhaitant garder des liens avec leur petits enfants. - https://www.aemediations.fr
AE Médiations - Votre médiateur en Charente
Eric ALLAIRE, médiateur à Angoulême, vous accompagne afin de fluidifier vos relations et résoudre vos conflits dans différents domaines. - https://www.udaf16.org › 2019 › 10 › 18 › a-famili-bulle
Famili'Bulle - UDAF 16
Comme chaque mois, le médiateur familial et l'animatrice parentalité de l'UDAF de la Charente (pour 'Parent Solo' pour en savoir plus, cliquez ici) y tiennent des permanences et vous accueillent, sans rendez-vous. - https://www.service-public.fr › particuliers › vosdroits › F34355
Qu'est-ce que la médiation familiale - Service-public.fr
19 févr. 2024La médiation familiale peut se faire, à votre demande, avec l'accord de toutes les parties au conflit. Elle peut aussi être décidée par le juge. Elle permet une communication pour trouver une... - https://charente.cidff.info › angouleme › permanence-104.html
Angoulême - CIDFF Charente
Permanence médiation familiale tous les mercredis matin de 10h à 12h30. Sur rendez-vous au 05.45.92.34.02. - www.info-jeunesse16.com › cij-angouleme-une-actualite-charente › metiers › avez-vous-pense-a-la-mediation-familiale
Avez-vous pensé à la médiation familiale ? - Centre information ...
Sachez que Famili'Bulle, située place du Champ de Mars à Angoulême, propose des permanences de médiation familiale avec 3 opérateurs : l'UDAF (l'Union Départementale des Associations Familiale), le CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles), et A.E.M (Association d'Enquête et de Médiation). - https://www.leguidepratique.com › guide › angouleme › famille › mediation-familiale › udaf-de-la-charente
UDAF DE LA CHARENTE - Famille : Médiation familiale - Angoulême Pratique
Le service de Médiation Familiale est à la disposition des familles pour les aider à rétablir le dialogue et maintenir les liens familiaux, lundi, mardi et mercredi matin. - https://www.pagesjaunes.fr › pros › 57223491
CHARENTE MEDIATION Angoulême - Médiation judiciaire (adresse, horaires ...
Charente Médiation est un service de médiation judiciaire situé à Angoulême, en Nouvelle-Aquitaine. L'association propose des services de médiation à toute personne impliquée dans un conflit, qu'il s'agisse de différends familiaux, professionnels ou civiques. - https://www.cdad-charente.fr › lieux--dacces-au-droit
Les différents lieux d'accès au droit en Charente
Médiation Familiale: Elle permet à toute personne en situation de rupture ou de conflit familial de bénéficier de l'accompagnement d'un tiers impartial, indépendant et neutre. L'entretien d'information préalable est gratuit, les séances de médiation sont soumises à participation financière en fonction des ressources de chaque ... - https://www.avocats-charente.com › 2-non-categorise › 30-charente-mediation-adresse.html
Avocats du Barreau de la Charente Angoulême Cognac - CHARENTE MEDIATION ...
Composée de Médiateurs et Médiatrices issus du monde judiciaire ou des professions réglementées qualifiées, formés à l'écoute et à la négociation. Ordre des Avocats - Palais de Justice - 16000 ANGOULEME. charentemediation@gmail.com. 06 22 61 10 69. - https://charente.cidff.info
Accueil - CIDFF Charente
Permanence d'information juridique, violences conjugales et médiation familiale - Ruffec. FLEP de Soyaux. Vars. - https://www.udaf16.org
UDAF de la Charente
L'UDAF de la Charente réunit plus de 50 associations et mouvements familiaux près de 4500 familles (environ de 11 000 suffrages familiaux), avec des sensibilités différentes mais un intérêt commun : la défense des familles du département. - https://www.sudouest.fr › charente › angouleme › la-mediation-familiale-l-aide-dans-l-intimite-7117861.php
La médiation familiale, l'aide dans l'intimité - Sud Ouest
« La médiation familiale, c'est un espace d'accueil, où chacun vient avec sa problématique », détaille Mme Daloux. Les médiateurs, en effet, s'adaptent à toutes les situations. Impartialité et... - https://www.charentelibre.fr › charente › litiges-la-mediation-emerge-en-charente-6185937.php
Litiges: la médiation émerge en Charente - Charente Libre.fr
Un litige ne se règle pas obligatoirement au tribunal. Onze avocats charentais proposent leurs services de médiation. Une procédure plus rapide, moins coûteuse et plus humaine qu'une action ... - https://www.pagesjaunes.fr › annuaire › departement › charente-16 › mediateur
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UDAF DE LA CHARENTE - Famille : Médiation familiale - Cognac Pratique
La Médiation Familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l'autonomie et la responsabilité des personnes. Coordonnées. 73, impasse Joseph-Niepce 16000 Angoulême. 05 45 39 31 06. Médiatrice familiale : Jeanne SYLLA. 06 21 72 98 75. jeanne.sylla@udaf16.org. mediation.familiale@udaf16.org. www.udaf16.org. - https://www.pagesjaunes.fr › annuaire › departement › charente-16 › mediation-familiale
Médiation familiale en Charente : contacter un spécialiste - Pages Jaunes
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Les 10 meilleurs médiateurs à Angoulême, Charente - StarOfService
D'ailleurs, dans de nombreux cas, les tribunaux proposent un service de médiation pour des litiges relatifs à la vie familiale : divorce, garde d'enfants, pension alimentaire…, avant d'en arriver aux procès - la résolution des conflits peut effectivement se faire via un arbitrage.
Ndlr : toujours la même confusion entre médiation, négociation, arbitrage :-(
16 résultats tribunal conciliateur de justice tribunal administratif palais de justice
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Tribunal Judiciaire d'Angoulême
place Francis Louvel 16007 Angoulême Voir le plan
Le Tribunal Judiciaire d'Angoulême est une institution judiciaire de premier plan éta...
Standard Tél : 05 45 37 11 00 + de coordonnées - médiation familiale Ouvert jusqu'à 19h00
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Tribunal du Commerce
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Le Tribunal du Commerce, la médiation judiciaire et les centres de médiation situés a...
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Conseil des Prud'hommes
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Le Conseil des Prud'hommes est une institution judiciaire qui exerce ses fonctions da...
Tél : 05 45 37 11 70 - tribunaux, centres de médiation
Tribunal de Commerce d'Angoulême
13 rue Place du Champs de Mars 16000 Angoulême Voir le plan
Le Tribunal de Commerce d'Angoulême est une institution judiciaire qui traite les lit...
Tél : 05 45 92 66 03 - tribunaux, centres de médiation
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Médiation généraliste, familiale - successorale, Entreprise, voisinage Dans tous les... Counseling (médiation intra personnelle), accompagnement dans vos démarches Membre de l'Association Nationale des Médiateurs Se déplace à domicile Prévention, gestion des conflits privés, professionnels Prévention, gestion des conflits liés au harcèlement moral Médiation généraliste : famille, successorale, entreprise /collectivité, voisinage Accréditation A.N.M Paris
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Tél : 06 63 64 40 02 - médiation familiale Ouvert jusqu'à 16h30
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Tél : 05 16 53 00 66 - médiation familiale
Claire Harmel
24 rue Minage 16000 Angoulême Voir le plan
En tant que conseillère conjugale, Claire Harmel vous reçoit à son cabinet implanté à...
Tél : 06 20 21 60 37 - médiation familiale
Catherine Lauruol
59 rue Port Thureau 16000 Angoulême Voir le plan
Tél : Opposé aux opérations de marketing 05 45 60 31 99 - tribunaux, centres de médiation
Jean-Luc Poitoux
19 Grande Rue 16380 Marthon Voir le plan
Tél : Opposé aux opérations de marketing 09 51 26 29 25
tribunaux, centres de médiation - Maison D'arret D 'Angoulème
rue St Roch 16000 Angoulême Voir le plan
De par sa fonction, la Maison d'arrêt d'Angoulême est un lieu incontournable du systè...
Tél : 05 45 92 02 44 - médiation judiciaire
CHARENTE MEDIATION
place Francis Louvel 16000 Angoulême Voir le plan
Charente Médiation est un service de médiation judiciaire situé à Angoulême, en Nouve... - médiation judiciaire +1
MEDIATION CONSOMMATION & PATRIMOINE MCP
5 (1 avis)
378,5 km de Charente
12 square Desnouettes 75015 Paris Voir le plan
médiation de la consommation médiation inter-entreprises médiation sociale expertise judiciaire préparation de convention d'arbitrage médiation civile médiation commerciale rédaction de clause de médiation
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Tél : 01 40 61 03 33
Tél : 06 63 18 66 33
Recherches associées à mediation à Charente Médiation familiale dans le département Charente Médiation judiciaire dans le département Charente Tribunaux centres de médiation dans le département Charente Avocat droit rural dans le département Charente Administration dans le département Charente Avocats au conseil d'état et à la cour de cassation dans le département Charente Avocats inscrits à un barreau étranger dans le département Charente Barreau d'angouleme Avocats droit international dans le département Charente Avocat divorce dans le département Charente Acte de naissance angouleme Trésor public dans le département CHARENTE Sous prefecture angouleme Huissiers de justice dans le département CHARENTE Pompiers dans le département CHARENTE Action sociale dans le département Charente Administrations dans le département Charente Affaires familiales dans le département Charente Affaires sanitaires et sociales dans le département Charente Aide juridique dans le département Charente nuisances sonores des aéroports et plan d'exposition au bruit comment faire pour dissuader mon voisin de regarder chez moi comment faire pour que mes voisins arrêtent de me harceler moralement peut on acheter une partie de parcelle ou l'on à un droit de passage lettre au voisin pour tapage nocturne
Conférence : "La crise de l'eau face au changement climatique" - Jeudi 26 septembre
Auditorium de la Caisse régionale du Crédit agricole
L'adaptation au changement climatique est un des sujets majeurs du 21ᵉ siècle. La gestion de l'eau est historiquement un sujet sensible en Charente et les perspectives du plan Charente 2050, établi par l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), tablent sur un déficit du fleuve Charente à l'estuaire de 100 millions de m3 par an dans 26 ans.
Pour sensibiliser les professionnels et usagers de l'eau ainsi que tous les charentais à ces questions, puis partager les diagnostics et l'analyse d'une experte de l'adaptation au changement climatique, le Département de la Charente vous propose de participer à la conférence "La crise de l'eau face au changement climatique" dispensée par Emma Haziza.
Voix de l'eau en France, Emma Haziza est hydrologue, chercheur-entrepreneur au service de la massification de l'adaptation au changement climatique. Chroniqueuse sur France Info, conférencière inspirante, elle couvre l'actualité médiatique des extrêmes climatiques en France et en Europe. Docteur de l'École des Mines de Paris, elle a fondé sa propre structure de recherche-action "Mayane Resilience-Center" et poursuit actuellement son action à travers le développement d'une start-up "Mayane Labs" déterminant la sensibilité climatique des territoires auxquels elle s'adresse.
Elle a enseigné durant plus de 10 ans dans les principaux masters et écoles d'ingénieurs sur l'adaptation aux extrêmes climatiques en France : Université Montpellier 2, Université de Nîmes, ENTPE, ENGREF, École des Mines, École Polytechnique, etc. Scientifique reconnue pour ses qualités pédagogiques et sa capacité d'action, elle intervient également au sein de comités scientifiques (UNICEF, France Ville Durable, Ministères, etc.) et de conseils d'administration tels celui d'"Eau de Paris".
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Ndlr : quid du volet réduction des émissions de GES ? ACT
Et de la robustesse ?? ACT
Vendredi 6 septembre 2024
Militante écologiste en guerre contre les industriels de la pêche, Claire Nouvian défend les océans depuis 2009 avec son ONG Bloom, qui lutte contre la destruction des fonds marins en alertant sur la surpêche.
Avec Claire Nouvian Directrice de l’association Bloom
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"Nous n'avons pas assez peur du changement climatique"
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Une réponse pénale
Elle parle de "globocide" pour décrire la destruction de l'ensemble du Système Terre. Un terme utilisé par le philosophe allemand Gunther Anders pour désigner l'extermination des êtres humains par la bombe atomique. "Le monde est en train de s'effondrer sous nos yeux, comment ne pas agir en conséquence ?"
Pour Claire Nouvian, la réponse doit désormais être juridique : elle en appelle aux magistrats pour faire évoluer le code pénal et contraindre les multinationales de cesser leurs activités, qu'elle qualifie de "criminelles" pour la planète. Sans quoi "la plupart de l'humanité ne pourra pas survivre".
Énergies
L’arrêt intempestif de l’EPR de Flamanville la semaine passée, quelques heures après son démarrage en grande pompe, pourrait en annoncer d’autres tant ce réacteur est marqué par les anomalies et défauts de fabrication. Les réactions nucléaires ont pu reprendre samedi matin. Mais pour combien de temps ?
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Michel Barnier : une interview et déjà le mépris - Clément Viktorovitch - 7 sept. 2024 / Clément Viktorovitch
176 k abonnés - 6k+ - 119 155 vues - 496 commentaires
Donnez au Zevent, en soutien au Secours Populaire, Solidarité Paysans, Cop1, Les Bureaux du Cœur & Chapitre 2 ▶ https://clemovitch.com/don
Je suis de retour ET au Zevent 2024 ! Pour mon retour j'ai voulu analyser la première prise de parole de Michel Barnier, le nouveau premier ministre.
M. Macron, il n'y a rien au-dessus du peuple souverain ! - 7 sept. 2024 / JEAN-LUC MÉLENCHON
1,12 M d’abonnés - 21k+ - 562 463 vues - 5 416 commentaires
Jean-Luc Mélenchon est intervenu à l'occasion de la manifestation contre le coup de force de Macron le 7 septembre 2024.
Signez la pétition sur : https://macron-destitution.fr/
Il rejette l'idée qu'il puisse exister une autorité supérieure à celle du peuple, dénonçant toute tentative de subversion de cette souveraineté par des élites ou des pouvoirs centralisés. Il évoque le moment où les premiers députés ont décidé que même le roi ne pouvait se placer au-dessus du peuple, soulignant ainsi l'héritage républicain qu'il défend.
Jean-Luc Mélenchon poursuit son discours en se tournant vers la jeunesse française, en remerciant notamment les organisations de jeunesse d'avoir appelé à cette manifestation du 7 septembre.
Il accuse Emmanuel Macron de mépriser la démocratie et de gouverner en dépit de la volonté du peuple. Il rappelle les défaites électorales du président, notamment les législatives de 2022, et critique son refus de reconnaître ces échecs. Jean-Luc Mélenchon accuse Macron de détourner les institutions démocratiques à son avantage, il avertit que cette attitude conduit à un déni de démocratie et crée un climat de tension.
Jean-Luc Mélenchon appelle alors à une lutte de longue durée, une résistance face à cette dérive autoritaire.
Un film de Claude Barras - Sortie le 16 octobre 2024
À Bornéo, à la lisière de la grande forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe vont lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. Mais pour Kéria, ce combat sera aussi l’occasion de découvrir la vérité sur ses origines.
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La campagne d’impact est l’ensemble des actions menées autour du film afin d’obtenir un changement positif sur la situation exposée à l’écran. Créée en collaboration avec des partenaires associatifs, acteurs reconnus pour la protection de la biodiversité et contre la déforestation et pour une alimentation responsable (Foodwatch, Fonds Bruno Manser, Greenpeace France, Kalaweit,…) la campagne d’impact de « Sauvages » repose sur leur expertise associée à l’intention du réalisateur Claude Barras de protéger le vivant et appeler à des mesures plus ambitieuses pour lutter contre la déforestation et les projets écocides à Bornéo. Vous aussi, rejoignez la mobilisation autour du film.
133554 signatures
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Les forêts sont les poumons verts de la planète. Elles sont essentielles à l’équilibre mondial, permettent de lutter contre le changement climatique et abritent une biodiversité exceptionnelle. Pourtant, elles sont menacées : toutes les deux secondes, l’équivalent d’un terrain de football de forêts disparaît.
Cette destruction effrénée est en grande partie due à l’agriculture, responsable à elle seule de près de 88% de la déforestation mondiale. Depuis des années, l’Europe est complice en important des produits à l’origine de cette déforestation, comme le soja destiné à nourrir les animaux d’élevage et dont les cultures ravagent l’Amérique du Sud.
Synopsis
Le film de montage d'Aymeric Caron, diffusé à l'Assemblée nationale le 29 mai dernier (avant la dissolution)
« Ce film est écrasant, effroyable… Voilà ce qu’est vraiment la supposée “guerre contre le Hamas”. Cette réalité terrible doit être montrée crûment. Il est bon que ce film puisse être vu. On aimerait qu’il soit vu en Israël. »
Rony Brauman (Médecin, essayiste, ex-président de Médecins Sans Frontières)
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LE FILM VU PAR LES MUTINS DE PANGÉE
... Personne n’a envie de voir des images aussi effroyables, mais elles témoignent de ce qui se passe à Gaza depuis l’attaque du 7 octobre 2023.
Un cauchemar
« C’est un rêve ou une réalité ? » demande une petite fille abasourdie par ses blessures. C’est un cauchemar, sans aucun doute, et rien ne peut le justifier, ni les crimes du 7 octobre ni la détention des otages israéliens par le Hamas. Condamner tous les crimes du 7 octobre, d’avant et d’après, condamner l’antisémitisme et toutes les formes de racisme, c’est le sens commun. Il semble cependant qu’il faille le préciser. Toute personne normalement constituée souhaite que les otages survivants puissent un jour retrouver leurs familles et que s’arrête immédiatement le massacre à Gaza. Mais aller jusqu’au bout de la démarche, c’est voir les choses en face, voir ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, ce que fait l’armée israélienne, ce que ne montrent pas les chaînes de télévision.
Des journalistes documentent
Reporters Sans Frontières a dénoncé la mort d’une centaine de journalistes, tués à Gaza par l’armée israélienne entre le 7 octobre 2023 et début juin 2024, souvent délibérément ciblés, comme l’ont été des soignants et du personnel humanitaire, parmi les dizaines de milliers de gens bombardés ou visés par des snipers, mutilés, déplacés, affamés, harcelés, torturés, des familles entièrement décimées (dont au moins 40 % sont des enfants), dans leurs habitations, dans la rue, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des ambulances, dans des camps de réfugiés… Le bilan s’alourdit en permanence, il est mis à jour par les ONG. L’Unicef alertait dès le début : « La bande de Gaza est aujourd’hui l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. » (voir site de l'Unicef)
Ce film de montage a été réalisé par le journaliste et député Aymeric Caron avec l’aide d’une équipe, qui a identifié, trié et daté ces images, contacté des journalistes sur place. Sans autres commentaires que les titres et légendes qui datent et donnent les sources des images envoyées depuis Gaza comme des bouteilles à la mer par des filmeurs et des filmeuses, journalistes qui continuent à travailler dans des conditions terribles alors qu’aucun de leurs collègues étrangers n’est autorisé à entrer dans cette zone de crime de 360 km2. Leurs images se percutent avec des prises de paroles israéliennes, officielles et dissidentes, ainsi que des vidéos postées sur les réseaux par des soldats israéliens.
Le film contient beaucoup d’images du journaliste palestinien Motaz Azaiza, aujourd’hui en exil, et qui vient de recevoir le prix Liberté à Caen, décerné par la région Normandie avec l’Institut international des droits de l’homme et de la paix (Le Monde, 17 juin 2024)
Une première séance à l’Assemblée nationale
Le député Aymeric Caron a d’abord organisé une séance à l’Assemblée nationale pour ses collègues de tous les groupes parlementaires, le 29 mai dernier. Seulement 17 députés ont assisté à cette projection, quelques journalistes étaient présents. Aymeric Caron a alors précisé qu’il souhaitait mettre son film « à disposition de tous ceux qui veulent le voir ». Nous l’avons aussitôt contacté pour en parler. Nous nous sommes bien sûr demandé s’il fallait vous montrer ces images sur CinéMutins. Après réflexions, discussions, consultations, nous avons voulu vous laisser la libre décision de visionner ce film (ou pas), en libre accès, après vous avoir averti de la nature de ces images, le réalisateur ayant ajouté un carton au début du film.
Un film qu’on voudrait voir s’arrêter
Préalablement, il a fallu donc visionner le film et nous l’avons jugé terrible, insoutenable… mais nécessaire. Car, au-delà de tous les discours et de « la guerre des mots » qui montrent le visage assez délirant de l’environnement politico-médiatique dans lequel on baigne en France, ces images documentent les crimes de guerre perpétrés, dans une démocratie, par l’autoproclamée « armée la plus morale du monde ». Des crimes commis avec des armes fournies en grande partie par les États-Unis et l’Union européenne, l’Allemagne surtout et même la France comme l’ont révélé Disclose et Marsactu en mars 2024 (en savoir plus).
Dès les premières minutes de visionnage, on voudrait que le film s’arrête, que ça cesse immédiatement… que cessent les crimes, que cesse le feu, que tout ça n’ait jamais existé.
Qui peut encore nier ou justifier ces crimes après avoir vu ces images ?
Nous ne trouvons pas les mots à opposer à la mauvaise foi où le poids d’une photo ne pèse plus bien lourd au milieu de la masse d’images qu’il faut digérer chaque jour, où les réalités sont niées avec aplomb, voire même, carrément justifiées ouvertement avec mépris, insultes et menaces, par des criminels de guerre et leurs complices, qui osent salir les morts qu’ils engendrent, mais aussi la mémoire des victimes de l’antisémitisme dans l’histoire, en usant de cette grave accusation à tous propos dans le but de faire taire toute contestation. Ces images témoignent pour que ça cesse, avant tout. Face à ceux qui continuent à soutenir ces crimes, face aux discours de haine, de vengeance et de déshumanisation, plutôt que de se laisser entrainer dans une forme de surenchère verbale, nous préférons opposer ce miroir sans tain. Bon courage.
Tr.: ... Helena Ranchal, directrice des opérations internationales de Médecins du Monde, le 31/10/23 ...
2 septembre 2019
Les membres de L.A. Coalition se sont réunis ont défini un objectif commun : proposer des stratégies de riposte contre les répressions subies par le secteur associatif.
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Ressources pour les associations
Observatoire des libertés associatives
Loi séparatisme / Contrat d’engagement républicain
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L’association
... à but non lucratif, régie par la loi 1901 ... soutenue par une Agora (70 personnes en 2020), sans rôle statutaire, qui se réunit une à deux fois par an, pour alimenter les réflexions
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L’équipe permanente
- Jean-Marie Fardeau, 64 ans, est Délégué national.
Il a été directeur France de Human Rights Watch (2007-2015), après avoir été secrétaire général de l’association de solidarité internationale CCFD-Terre solidaire (1999-2007) et directeur d’ « Agir ici pour un monde solidaire » (1988-1996), association devenue OXFAM-France en 2005. Auparavant, il a travaillé six ans à la Cimade au Service Solidarité internationale et droits humains. - Erika Campelo, 48 ans, est responsable de communication, de relations médias et du centre de ressources pour VoxPublic. Elle a été responsable des partenariats internationaux et des projets numériques pour le réseau Ritimo (2006-2016), après avoir été journaliste pour la rédaction brésilienne de Radio France Internationale (2003 – 2006), chargée de communication pour l’association Jangada (2000 – 2003) et co-présidente de l’association Autres Brésils.
- Benjamin Sourice, 41 ans, est responsable appui et stratégie plaidoyer pour les initiatives citoyennes et partenaires de VoxPublic. Également engagé sur les questions de défense des libertés associatives. Il est adhérent d’Anticor. Il a été consultant en stratégie pour des associations (2015-2016), après avoir été journaliste indépendant (2011-2015). Avant cela, il a été chargé de mission chez Les Amis de la Terre (2009-2011) et Combat Monsanto (2008-2009). Il est l’auteur de Plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen (2014) et Place à la démocratie (2017) aux éditions Charles Léopold Mayer.
- Laure Paradis, 31 ans, est chargée de projets en appui aux deux chargé.es de mission et au délégué national. Elle est diplômée en droit international public. Elle s’est spécialisée sur la thématique des migrations et a travaillé au sein de différentes associations à Chypre avec l’ONG KISA (2016), en Grèce avec Drop in the Ocean et Advocates Abroad (2016-2018), au Liban avec Advocates Abroad (2018) et en France avec l’association REGAR (2018-2019), auprès des exilé.es.
- Sophie Chevrot-Bianco, 28 ans, est chargée de projets en appui aux responsables de mission et au délégué national. Engagée depuis plusieurs années dans le milieu associatif, elle a auparavant travaillé sur les questions de discrimination et d’accès à l’éducation supérieure (coordinatrice au sein de l’association Article 1) et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (secrétaire générale de l’association En avant toute(s)). Diplômée d’un double master en relations internationales et en théorie politique à l’Université d’Amsterdam et à Sciences po Lyon, elle s’est spécialisée sur les questions d’exclusion, marginalisation et oppression dans les régimes dits démocratiques.
En sept ans d’existence, l’association a accueilli plusieurs stagiaires et apprenti·es qui ont participé au projet collectif de VoxPublic. Actuellement (février 2024), nous comptons avec le soutien de Stella Bosc. Nous tenons à les remercier chaleureusement de leur engagement : Arthur Mayor, Damien Barbosa, Amira Aidel, Gwendaline Zami, Capucine Dotte, Anna Freynet, Hanaa Rahib, Laura Blanck, Nadra Khabkhabi, Léa Booz Parny, Samuel Laurent-Xu, Léa Limousin, Thomas Renaux, Amalia Blanchard-Litique, Eva Victoria Fontana et Alice Bergström.
...
Le Conseil d’administration de VoxPublic est formé de sept membres. Ils siègent à titre individuel et fonctionnent de manière collégiale :
- Issa Coulibaly (co-président), président de l’association socio-culturelle Pazapas active sur le quartier de Belleville (Paris). Il est à l’origine du festival « Belleville en vrai ». Issa a travaillé pour l’association Voisins Malins, visant au renforcement du pouvoir d’agir des habitants des quartiers populaires.
- Fabrice Ferrier (co-président), diplômé de Sciences Po et de Columbia University, il a travaillé pour plusieurs organisations de solidarité internationale (Coordination Sud, Campagne du Millénaire des Nations Unies). Il est actuellement directeur de l’association Focus 2030, visant à la réalisation des Objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations unies.
- Léa Gauthier (co-présidente), diplômée de Sciences-Po Grenoble, Léa est chargée de plaidoyer à Médecins du Monde. Elle a auparavant travaillé pour la Croix Rouge Française (au Maroc, aux Philippines) et pour Human Rights Watch.
- Jean-Baptiste Paulhet (co-président), diplômé de la Sorbonne-CELSA (Communication et Relations internationales), est spécialiste des usages citoyens du numérique. Il est responsable de projet sur les questions de mobilisation numérique chez Greenpeace-France. Auparavant, il a travaillé pour GoFundMe en France et a été responsable de la stratégie digitale de la FIDH, Fédération Internationale des Ligues des droits de l’Homme.
- Patrick Teil (trésorier) est retraité (très actif) dans la région lyonnaise. Il a travaillé pour plusieurs associations (Agir ici pour un monde solidaire - devenu Oxfam France, la Campagne internationale contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions, les Amis de la Terre) comme directeur administratif et financier. Il est également trésorier de l’Observatoire des Transferts d’Armement.
- Loan Torondel (co-président) est travailleur social et humanitaire. Après avoir travaillé au sein de la Plateforme Solidarité Migrants à Calais, il s’est engagé avec Médecins sans frontières (France) auprès des mineurs non accompagnés en région parisienne. Depuis 2021, il est coordinateur humanitaire pour la mission de MSF-France en Libye.
- Marcela Villalobos Cid (co-présidente) est spécialiste en développement social et solidarité internationale. Après avoir grandi au Mexique, elle a travaillé plusieurs années à Montréal (Canada). En France, elle s’est successivement engagée auprès de Jesuit Refugee Service -France (coordinatrice du pôle Hospitalité du réseau « Welcome en France », puis au Service Mission et Migrations de la Conférence des Evêques de France.
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Festival féministe à Angoulême
Collectif (Re)Présent·e·s
Un rendez vous pluriculturel pour s'informer, réfléchir et militer en faveur de la représentation des femmes dans les médias, la culture, l'histoire, la politique... La 4ème édition du festival s'est déroulée du 30 août au 1er septembre, sur la place du Palet à Angoulême.
Un rendez vous pluriculturel pour s'informer, réfléchir et militer en faveur de la représentation des femmes dans les médias, la culture, l'histoire, la politique... La 4ème édition du festival s'est déroulée du 30 août au 1er septembre, sur la place du Palet à Angoulême.
3 journées féministes ont été organisées à Angoulême.
Ce festival est le fruit du travail collectif de la Drôle d’épicerie, de la librairie indépendante Lilosimages, de la bibliothèque militante du Pavé, de l’association de valorisation du matrimoine Artnestine, de l’association En voix des Mots et de Zaïzaï Radio.
- Rencontre littéraire proposée par la librairie indépendante Lilosimages (Angoulême).
Invité·e·s:
Fatima Ouassak, politologue, cofondatrice du Front de mère, essayiste, conférencière
Karine Parrot, professeure de droit à l'Université de Cergy, autrice
Franck Lao, créateur du compte Instagram Décolonisons-Nous, auteur
Animation: Manon Picot
Publié le 03/09/2024 à 20:16 par Collectif (Re)Présent·e·s
Racisme ordinaire dans la musique
Télécharger ( 110 Mo )
Pour la 4ème édition du festival (Re)Présent·e·s, 3 journées féministes ont été organisées à Angoulême.
Ce festival est le fruit du travail collectif de la Drôle d’épicerie, de la librairie indépendante Lilosimages, de la bibliothèque militante du Pavé, de l’association de valorisation du matrimoine Artnestine, de l’association En voix des Mots et de Zaïzaï Radio.
«Racisme ordinaire dans la musique, ce que vivent les femmes»
(émission enregistrée le jeudi 30 août et diffusée le dimanche 1er septembre 2024)
Invité.es:
Dyonne, musicienne chanteuse soul
Laëtitia Perrot, directrice adjointe culture et patrimoine à la Région Nouvelle-Aquitaine
Insert message Luce, musicienne violoniste et Dylanie, musicienne
Animation: Typhaine Pinville/Chronique cinéma: Isabel Bichet Delgado, stagiaire Zaïzaï/Technique: Kriss/Réalisation: Léa Grange
Ressources documentaires:
Articles de presse
AUBRY, Arnaud (2021), « Aya Nakamura, Booba, Nicki Minaj… Ces artistes boudés par les jurys occidentaux », Jeune Afrique, 19 février.
IRIBARNEGARAY, Léa, (2024) Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre : « L’excellence a aussi sa place dans un quartier populaire », Le Monde, 30 mars.
PIQUET, Samuel (2020), « Aya Nakamura, nouveau prodige de la langue française? », Marianne, 24 novembre.
VALLÉE, Louise (2024), « Le choix d’Aya Nakamura pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 soulève des enjeux politiques qui la dépassent » - Entretien avec Marie Sonnede-Manouguian et Karim Hammou », Le Monde, samedi 9 mars.
Médias Internet:
FANEN, Sophie, Racisme dans la musique : la révolte branche le son, Les Jours, 16 juillet 2020.
hdps://lesjours.fr/obsessions/musique-racisme/ep1-industrie-musique-racisme/
LE FANF’, La scène électronique, un milieu sexiste et patriarcal ?, Guettapen, 6 février 2022.
https://www.guettapen.com/2022/02/06/la-scene-electronique-un-milieu-sexiste-et-
patriarcal/
RANNER LUXIN, Lisa-Marie, Les noirs et la musique classique : l’histoire oubliée d’un racisme bien orchestré, 2020.
https://blacknews.fr/les-noirs-et-la-musique-classique-lhistoire-oubliee-dun-racisme-bien-orchestre/
Émissions de télévision:
La musique d’un point de vue féministe, Arte, 2022.
https://www.arte.tv/fr/videos/107342-034-A/la-musique-d-un-point-de-vue-feministe/
Rapport Mission diversité à l’Opéra de Paris.
hdps://www.operadeparis.fr/apropos/insFtuFon/la-mission-diversite-de-lopera-de-paris
NDIAYE, Pap, RIVIÈRE, Constance, Rapport sur la diversité Opéra de Paris, Pap Ndiaye, Constance Rivière, janvier 2021.
hdps://res.cloudinary.com/opera-naFonal-de-paris/image/upload/v1612862089/pdf/q8admqhaczygb1jm2uls.pdf
PINVILLE, Typhaine, Les Drôlesses Musiciennes, Étude autour des parcours des musiciennes en Charente, La Nef, Angoulême, Juin 2022.
PRAT, Reine, Pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentaLon, rapport n°1, Ministère de la Culture et de la CommunicaFon, Paris, mai 2006.
PRAT, Reine, Arts du spectacle - Pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de producLon, aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiaLque - 2 - De l'interdit à l'empêchement, rapport n°2, Ministère de la Culture et de la CommunicaFon, Paris, mai 2009.
Podcast:
TUAILLON, Victoire, Les Couilles sur la table, « En musique les hommes donnent le la », 31 octobre 2019.
hdps://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/en-musique-les-hommes-donnent-le-la
DIALLO, Rokhaya, LY, Grace, Kiffe Ta Race, « Les quesFons raciales entrent dans la danse », mars 2021.
hdps://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/les-quesFons-raciales-entrent-dans-la-danse
Articles et ouvrages universitaires:
BUSCATTO, Marie, « Tenter, rentrer, rester : les trois défis des femmes instrumentistes de jazz », Travail, genre et sociétés, vol. 19, no. 1, 2008, pp. 87-108, p. 93.
BUSCATTO, Marie, Femmes du jazz. Musicalités, féminités, marginalités, Paris, Biblis/CNRS Édition, 2018, 2007.
OCTOBRE, Sylvie, Les loisirs culturels des 6-14 ans, Paris, Ministère de la Culture, 2004.
OCTOBRE, Sylvie, PATUREAU, Frédérique (dir), Sexe et genre des mondes culturels, Lyon, ENS Éditions, 2020, 265 p.
RAVET, Hyacinthe, Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique, Éditions autrement, Paris, 2011.
Ouvrages:
COSTE, Annie, Les femmes musiciennes sont dangereuses, Paris, Flammarion, 2023.
KÉBÉ, Diariatou, BOURGOIN, Marjorie, Les puissantes : 26 femmes noires francophones qui ont fait, font ou feront l'Histoire, Paris, Les Insolentes, 2023.
PRAT, Reine, Exploser le plafond, Précis de féminisme à l'usage du monde de la culture, Rue de l'échiquier, Paris, 2021.
Références Musicales:
PRICE Florence,
Chevalier Saint-Georges
Aya Nakamura, Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
Axelle Saint-Cirel Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
Alice Coltrane
Nina Simone
Dyonne
Zahia Ziouani
Voir l'article
Publié le 03/09/2024 à 16:36 par Collectif (Re)Présent·e·s
Racisme ordinaire et sexisme en cuisine
Télécharger ( 110 Mo )
Pour la 4ème édition du festival (Re)Présent·e·s, 3 journées féministes ont été organisées à Angoulême.
Ce festival est le fruit du travail collectif de la Drôle d’épicerie, de la librairie indépendante Lilosimages, de la bibliothèque militante du Pavé, de l’association de valorisation du matrimoine Artnestine, de l’association En voix des Mots et de Zaïzaï Radio.
«Racisme ordinaire et sexisme en cuisine, ce que vivent les femmes»
(émission enregistrée en public et en direct le vendredi 31 août 2024)
Invité.es:
Nora Bouazzouni, journaliste, écrivaine, spécialiste des questions qui font se croiser alimentation, féminisme, luttes sociales et pop culture.
Tahar Zerari, président de l’association SOS Racisme Charente
Joanne Pegourie Nkengsa, conseillère bancaire, futur cheffe d’ateliers cuisine à la Drôle d’épicerie
Journaliste: Myriam Hassoun/Chronique cinéma: Isabel Bichet Delgado, stagiaire Zaïzaï/Technique: Adrien Havas/Réalisation: Léa Grange
Ressources documentaires:
https://www.diversite-europe.eu/fr/news/inegalites-salariales-en-france-les-femmes-ont-commence-travailler-gratuitement-le-6-novembre
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/le-cout-mental-du-racisme/
https://rackykapsy.com/2020/01/27/podcast-kiffe-ta-race-le-cout-mental-du-racisme/
https://louiemedia.com/manger
https://www.nouriturfu.com/
https://www.indigikitchen.com/
https://www.foodandwine.com/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/12/15/samin-nosrat-une-cheffe-haute-en-saveurs_6022909_4500055.html
https://www.letroisiemeoeil.net/indispensable-r%C3%A9indig%C3%A9nisation-syst%C3%A8me-alimentaire
https://www.youtube.com/watch?v=vogQl4hxUt0
Les infos de la chronique cinéma d'Isabel:
A la recherche des femmes chefs
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/documentaires/a-la-recherche-des-femmes-chefs-voyage-au-pays-des-grandes-cuisinieres_3290459.html
https://www.unifrance.org/film/41562/a-la-recherche-des-femmes-chefs
Femmes noires en cuisine, ressources :
https://www.nouvelobs.com/food/20190307.OBS1337/on-a-efface-les-femmes-de-l-histoire-de-la-gastronomie.html
https://www.nytimes.com/fr/2021/01/11/dining/cuisine-noire-femme-restaurants.html
https://guide.michelin.com/fr/fr/article/people/france-2024-femmes-cheffes-gastronomie
https://www.leshardis.com/2021/09/la-gastronomie-au-cinema-notre-selection-de-films/
The Chef (Boiling Point)
https://www.gqmagazine.fr/article/the-bear-the-chef-the-menu-pourquoi-et-comment-la-cuisine-fait-recette-au-cinema
• Scène racisme ordinaire
https://www.telerama.fr/cinema/the-chef-c-est-le-premier-film-sur-la-cuisine-aussi-realiste-7008368.php
• Premier film de cuisine aussi réaliste
◦ Violences
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/cinema-week-end/the-chef-une-soiree-infernale-en-une-seule-scene_4908181.html
https://www.20minutes.fr/arts-stars/cinema/3216799-20220118-the-chef-coup-feu-temps-reel-plan-sequence-restaurant-londonie
Voir l'article
Publié le 31/08/2024 à 13:05 par Collectif (Re)Présent·e·s
© Collectif (Re)Présent·e·s 2024
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/ David LECANNELLIER 20/07/2024 Identifiant: N°2360
2 462 SIGNATURES
Une enquête publiée la semaine dernière dans le journal « Le Monde » est venue apporter sa pierre aux campagnes de dénigrement désormais quotidiennes contre la France insoumise. Ce journal est coutumier du fait : le média « Acrimed » a par exemple analysé le traitement absolument honteux qui y fut fait de la campagne des élections européennes de la France insoumise.https://www.acrimed.org/Radicaliser-retour-sur-la-campagne-du-Monde Cette fois, c’est avec un « sondage » de l’institut IPSOS que « Le Monde » se livre à son exercice favori. Il s’agit de démontrer, contre tous les éléments de la réalité, que la France insoumise serait plus en difficulté que jamais.
...
si les plus jeunes et les plus pauvres avaient voté autant que la moyenne de la population, alors le Nouveau Front populaire aurait pu battre le Rassemblement national au premier tour et gagner au second tour une majorité absolue à l’Assemblée nationale.
Pour y parvenir, la France insoumise continuera à déployer son orientation stratégique en campagnes concrètes. C’est l’objectif des annonces des AMFiS 2024 pour reprendre d’ores et déjà le travail d’inscription sur les listes électorales et pour se déployer partout en France dans des caravanes de la destitution après le coup de force d’Emmanuel Macron.
Car c’est en poursuivant notre élargissement dans le bloc populaire que nous pourrons tourner définitivement la page du macronisme et empêcher la victoire de l’extrême droite. N’en déplaise aux pseudo-enquêtes du journal « Le Monde »
Connu / https://x.com/mbompard/status/1832060733590319237
Gestion par tensions
Pilotage dynamique par tensions
Connu / TG le 28/08/24 à 16:34
Connu / TG le 28/08/24 à 16:34
Connu / TG le 28/08/24 à 16:34
Téléchargez le lien le texte de cette vidéo en PDF : https://gp.jardiniersdunous.org/?telechargements/download&file=Les_3_tapes_du_consentement_RVignes.pdf
Connu / TG le 28/08/24 à 16:34
Téléchargez le texte en pdf via ce lien : https://gp.jardiniersdunous.org/?telechargements/download&file=La_vie_des_Nous.pdf English
Connu / TG le 28/08/24 à 16:34
Connu / TG le 28/08/24 à 16:34
107 058 personnes ont déjà signé
EMMANUEL MACRON, PROTÉGEZ LES AIRES MARINES PROTÉGÉES.
Les aires marines dites « protégées » ne le sont pas du tout. Il est parfaitement possible d’y extraire des ressources ou d’y pêcher avec des engins tractés qui raclent les fonds marins, comme le chalutage de fond ou la senne démersale (une méthode de pêche désastreuse).
Aujourd’hui, 86% des eaux européennes dites « protégées » sont intensément chalutées [1]. Une étude scientifique a même montré que dans plus des deux tiers des aires marines protégées du Nord de l’Europe, le chalutage était 1,4 fois plus intense à l’intérieur de la zone dite « protégée » qu’à l’extérieur [2].
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NOUS VOUS DEMANDONS D’INTERDIRE SANS PLUS ATTENDRE LES MÉTHODES DE PÊCHE DESTRUCTRICES ET LES ACTIVITÉS EXTRACTIVES DANS LES AIRES MARINES DITES « PROTÉGÉES ».
[1] Perry, Allison L., et al. « Extensive Use of Habitat-Damaging Fishing Gears Inside Habitat-Protecting Marine Protected Areas. » Frontiers in Marine Science 9 (2022): 811926.
[2] Dureuil, Manuel et al. “Elevated trawling inside protected areas undermines conservation outcomes in a global fishing hot spot.” Science (New York, N.Y.) vol. 362,6421 (2018): 1403-1407.
Connue / https://x.com/Bloom_FR/status/1830925043116679507
"... secrétaire d’État à la Mer et la Biodiversité : M. Hervé Berville. Celui-là même qui déclarait être “totalement, clairement et fermement” opposé à l’interdiction des engins de fond dans les aires marines “protégées” en 2023 ! ...
29 août 2024
...
la mobilisation du 7 septembre, dans toutes les villes-préfectures, sera le premier temps populaire de l’action. Le dépôt des motions de destitution et de censure ouvrira le débouché politique de ces actions de terrain. Elles en seront le prolongement naturel. Telle est notre conception de la vie politique en démocratie, où la scène déborde les institutions quand celles-ci se montrent inaptes à régler un défi de cet ordre fondamental. C’est le chemin concret vers la 6e République, qui reste le cœur de notre projet démocratique. La crise qui monte le place à l’ordre du jour du futur proche. Parce que la solution est toujours inscrite dans le problème.
...
Connu / TG le 29/08/24 à 14:41
30 juillet 2024
Les Jeux Olympiques viennent de débuter, la surveillance et la répression y sont reines. En vue de cet évènement, l’État a mis en œuvre tous les pouvoirs sécuritaires accumulés ces dernières années : drones, QR code, périmètres de sécurité, vidéosurveillance algorithmique, assignations à résidence, présence policière intense, hélicoptères… De façon inédite, l’ensemble de ces moyens sont employés en même temps et à une échelle très importante. Au gré de cet emballement répressif, une autre mesure exceptionnelle mérite l’attention : l’utilisation hors norme des fichiers de police pour écarter des emplois liés aux JO les personnes ayant des activités militantes. Une forme de discrimination fondée sur des critères opaques et proprement inacceptable.
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3 septembre 2024
Le dirigeant de la plateforme Telegram, Pavel Durov, a été placé en garde à vue il y a une dizaine de jours puis mis en examen mercredi dernier. Le parquet de Paris, qui communique opportunément sur l’affaire depuis le début, met en avant l’absence de modération sur la plateforme pour justifier les poursuites. Au-delà de cette question de modération et sans tomber dans la défense d’un service en ligne peu recommandable, les quelques éléments qu’a bien voulu rendre public le parquet et sa manière de présenter l’affaire interrogent fortement, dans un contexte de mise sous pression de la France et de l’Union européenne des messageries interpersonnelles et des réseaux sociaux.
Une confusion entre messagerie et réseau social entretenue par le parquet
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Proche et Moyen-Orient Analyse
La mobilisation populaire pour un accord de cessez-le-feu avec le Hamas a trouvé un nouveau souffle après la découverte des corps de six otages tués dans la bande de Gaza. Benyamin Nétanyahou ne semble cependant pas décidé à infléchir son intransigeance.
Gwenaelle Lenoir 2 septembre 2024 à 20h07
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Billet de blog 2 septembre 2024
J’étais en Palestine occupée en octobre et novembre. En moins de deux heures, j’y ai vu l’espace se figer, les villes et les villages enfermés, les camps de réfugiés dévastés, un gosse hébété venir me voir pour dire : « cette nuit, ils ont tué mon copain ». M. Macron, prestidigitateur orwellien de la fabrique que l’oubli, vous n’êtes pas seulement un témoin passif, mais un acteur complice. Est-il permis d’espérer un sursaut ?
...
Déclaration de Monsieur Riyad Mansour, observateur permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité de l’ONU
...
184 033 ont signé
Après la dissolution de l’Assemblée nationale, le peuple français s’est massivement mobilisé lors des élections législatives.
Mais Emmanuel Macron refuse de reconnaître le résultat de ces élections en maintenant au pouvoir l’ancien gouvernement et en bloquant l’application de tout autre programme que le sien.
Cette dérive autoritaire est sans précédent dans le monde des régimes parlementaires et dans le système de la démocratie représentative.
C’est pourquoi nous soutenons l’appel à la destitution du président de la République par l’article 68 de la Constitution.
...
Ndlr : site édité par LFI
Discriminations Entretien
Harriet de G, militant·e contre le validisme, le système d’oppression des personnes handicapées, s’est penché·e sur l’histoire, le fonctionnement et les valeurs véhiculées par les Jeux paralympiques. Iel dénonce une vision dépolitisée du handicap, que l’individu seul devrait dépasser.
tr.: ... espionne ... conviction impérialiste ... empire ... iraq d'aujourd'hui
Provisoire : https://rf.proxycast.org/355772e2-59f7-479d-bf66-924d173254ff/11548-31.08.2024-ITEMA_23845033-2024F16192S0244-22.mp3
55 abonnés - 33+ - 2 382 vues - 7 commentaires TOULOUSE
Plongez-vous en immersion dans la préparation d'une intervention en créativité auprès d'un comité de direction. Nos deux protagonistes emploient la méthode des chapeaux de Bono, une technique de créativité dédiée à la réflexion avant une prise de décision. Une bonne manière d'en comprendre le fonctionnement !
83 abonnés - 8+ - 711 vues - 0 commentaire
Avec la méthode des chapeaux de Bono, découvrez comment évaluer à 360°, des projets clients, des formations etc.
Tutoriel réalisé par www.digitalsatellite.fr
Tr.: ... intelligence collective ... méthode issue d'un livre écrit par Édouard de Bono 'Les six chapeaux pour penser' ... adaptée à une animation de groupe en présentiel comme en distanciel, et permet à chacun un regard holistique sur le sujet ...
1,25 k abonnés - 2+ - 52 vues - 0 commentaire
Connu / TG le 28/08/24 à 16:34
Connu / TG le 23/08/24 à 13:05
Épisode 2 - 20 min
Non content d'être présent dans les musées, les stades, les cercles politiques et économiques, le groupe Total s'infiltre également dans les écoles, de la primaire à l'enseignement supérieur. Maintenir son attractivité auprès des cerveaux les plus brillants et des futur·es cadres de la nation est un enjeu stratégique. Sur cette question, Total ne laisse rien au hasard.
Connu / https://x.com/greenpeacefr/status/1828440781868118317
Tr.: ...
Mardi 27 août 2024
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Dès demain, Charlotte de Turckheim et François Berléand seront à l’affiche de « Fêlés », réalisé par Christophe Duthuron, avec Pierre Richard, Bernard Le Coq, Ricardo Lo Giudice, Fred Blin, Patrick de Valette, Matthieu Pillard et Méliane Marcaggi.
Le film prend place au foyer Arc-en-ciel, authentique lieu associatif de Marmande qui accueille des personnes ordinaires mais violentées par la vie. Ses adhérents se soutiennent mutuellement dans leur lutte contre les difficultés quotidiennes. Quand on menace de les expulser, un élan de solidarité s'organise autour de Pierre, le fondateur, pour sauver cette maison d’accueil unique.
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- Alain Martin, est à l'initiative et le responsable de l’ASAM (Association du Sport Adapté Marmandais) et de la Maison « Arc en ciel ».
https://www.unafam.org/gestionnaire/asam-association-sport-adapte-du-marmandais
https://www.facebook.com/asamarcenciel/?locale=fr_FR
26 août 2024 | Arnaud Viviant | Gauche(s) - Littérature - Parti socialiste
...
Il y a peu, je lisais un tweet sur X qui disait : « Un jour on réalisera le mal profond qu’a fait le Printemps Républicain à la gauche et plus largement à l’unité du pays, en rendant acceptable d’avoir des discours et des actions clairement racistes et xénophobes sous le masque d’un laïcisme perverti ». Eh bien, ce jour est arrivé avec la parution, dans le cadre de la rentrée littéraire, du nouveau roman d’Aurélien Bellanger, Les derniers jours du Parti socialiste.
...
Qu’est-ce que ça raconte ? Eh bien, comment un petit apparatchik du PS, Grémond donc, « un de ces hommes de l’ombre dont les romanciers s’emparent parfois pour définir l’esprit d’une époque », a utilisé le thème de la laïcité pour dépasser le clivage gauche/droite dans une France traumatisée par les attentats.
À titre personnel, je me souviens de m’être méfié à la naissance du Printemps républicain après avoir appris que, parmi les fondateurs du mouvement, il y avait Marc Cohen que je connaissais bien et qui avait été l’un des artisans du regrettable épisode « rouge-brun » dans les années 90. Devenu rédacteur-en-chef de Causeur, il allait publier le manifeste du Printemps républicain, conjointement avec Marianne. On le sait, la pensée du Printemps républicain se retrouve aujourd’hui dans le magazine Franc-Tireur dirigé par Raphaël Enthoven et Caroline Fourest, financé par Daniel Kretinsky, également propriétaire de Marianne, mais qu’il est en train de revendre au milliardaire catholique Pierre-Edouard Stérin.
Comme l’écrit Aurélien Bellanger, par la voix de son personnage Sauveterre, « toute cette histoire de laïcité était un prétexte depuis le début. Votre conception de la laïcité cache quelque chose d’obscurément fascisant et on est sans doute engagé plus loin que je ne l’aurais cru dans un processus de fabrication d’un ennemi intérieur ». Autant de choses qu’on peut constater en regardant CNews (où Onfray dispose désormais d’une émission à sa botte, comme Zemmour en son temps et sans doute pour la même raison que lui : se présenter à l’élection présidentielle de 2027 comme l’imagine d’ailleurs Bellanger dans son roman) ou en écoutant les éditos « d’extrême droite moins une » de Philippe Val sur Europe 1. Bellanger invente cette expression à partir du fameux tweet de Raphaël Enthoven où il disait que « si Mélenchon et Marine Le Pen étaient au second tour, il irait voter pour cette dernière à 19h59 ». Certes, Bellanger a beaucoup moins de force romanesque que Houellebecq à qui il rend d’ailleurs hommage à la fin de son livre. Il est plus dense, plus cérébral, moins marrant ; mais aussi beaucoup plus structuré et pertinent politiquement que l’auteur de Soumission. N’attendez pas le second tour de l’élection présidentielle de 2027 pour lire Les derniers jours du Parti socialiste, et comprendre le piège qui a été tendu à la gauche avec ce simple mot : laïcité.
...
Aurélien Bellanger, Les derniers jours du parti socialiste, Le Seuil. Parution : le 16 août 2024.
2 commentaires
- Berthelot Jacques le 26 août 2024 à 15:56 Très juste cet article.
- Réponse David weber le 26 août 2024 à 20:55 La loi de 1905 n’est pas celle de la séparation de l’Eglise et de l’Etat mais DES Églises et de l’Etat. Le pluriel est important. Le terme Église est à prendre dans un sens générique d’organisation religieuse puisque la loi sépare le culte israélite tout comme les cultes protestants ( luthérien et réforme) et catholique. Le théme du livre est la laïcité mais, malheureusement , l’auteur reprend tous les poncifs sur celle ci comme d’ailleurs le fait le Printemps républicain qui n’y connait rien mais instrumente la laïcité.
Connu / TG le 25/08/24 à 7:55
Blocage de l'entreprise de négoce Soufflet au port de La Rochelle - Stop méga-bassines - 20/07/2024 - 25 août 2024 / Collectif Bassines Non Merci
4,58 k abonnés - 140+ - 1 276 vues
Le samedi 20 juillet, vous n’avez pas pu participer à la traversée en tracteurs du pont de l’Île de Ré, et au blocage du géant de l’agro-industrie Soufflet ? Les paysan.ne.s du 44 qui ont mené cette action vous la racontent en images, et reviennent sur les origines de leur lutte.
Retrouvez toutes les infos sur la lutte contre les méga-bassines sur :
https://bassinesnonmerci.fr/
https://lessoulevementsdelaterre.org/
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Connue / https://x.com/BassinesNon/status/1827581230721699850
Ndlr : terminer >5:00 ACT
Gauche(s) Entretien
À la veille d’une rencontre entre le Nouveau Front populaire et Emmanuel Macron, la députée de La France insoumise, vice-présidente de l’Assemblée nationale, fustige un statu quo qui a trop duré et alerte sur les conséquences d’un « déni de démocratie ».
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Connu / https://mastodon.top/@Le_M_Poireau@mastodon.social/113005508953820846
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8 h Le_M_Poireau@mastodon.social plonivel@framapiaf.org
Le_M_Poireau ⏚ @Le_M_Poireau@mastodon.social
«La Macronie et l’extrême droite ont des intérêts convergents, d’où l’installation d’un racisme structurel avec la loi immigration, que Marine Le Pen a saluée comme une victoire idéologique. On comprend mieux, en creux, l’exclusion de la gauche…»
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Les deux scientifiques affirment, dans une tribune au « Monde », que les coûts de santé publique engendrés par les pollutions agricoles et industrielles dépassent de beaucoup les gains de pouvoir d’achat par lesquels on les justifie. Ils en appellent à en finir avec la procrastination, qui « sauve l’existant en sacrifiant l’avenir ».
Publié hier à 17h00, modifié à 07h53 Temps de Lecture 3 min. - Article réservé aux abonnés
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Vies mutilées, coûts sanitaires : notre gestion de l’environnement nous punit. Notre santé a des fondements écologiques : comment croire que les atteintes répétées à notre environnement ne génèrent pas de désordres dans notre santé et notre bonheur ? Médecins et vétérinaires commencent à penser le concept de « santé unique », qui relie la santé humaine à celles des animaux, des plantes, des sols, de l’air… bref aux écosystèmes dont nous dépendons totalement. Un collectif de médecins a dénoncé, en mars, la suspension du plan national Ecophyto limitant l’usage des pesticides.
Il vous reste 55.79% de cet article à lire
Connu / https://x.com/GabrielMalek9/status/1826499988811047055
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Gabriel Malek @GabrielMalek9
🌍 « Finissons-en avec l’écologie punitive, celle qui tue et coûte. Développons une écologie préventive »
Deux biologistes affirment que les coûts de santé publique engendrés par les pollutions industrielles dépassent largement les gains de pouvoir d’achat sensés les justifier.
En toute logique, ils appellent à cesser la procrastination, qui « sauve l’existant en sacrifiant l’avenir », et à promouvoir une manière de produire plus écologique.
🤔Pourquoi d’ailleurs n’appliquons nous pas ce modèle préventif depuis des décennies ?
Attention ça risque d’être un choc mais en fait notre modèle économique privilégie la rentabilité financière à la préservation de notre santé et de la vie sur Terre. Ça parait tout à fait insensé mais c’est ainsi.
Si on favorisait l’agro-ecologie, les circuits courts et la prévention, on risquerait d’avoir moins de points de PIB. Quel scandale !
Dieu nous en préserve 🙏👉 Une tribune de Gilles Boeuf et Marc-André Selosse à découvrir dans Le Monde
Illustration - Nausicaa de la Vallée du Vent (1984)
#décroissance #prevention #bonheur
Image
8:01 AM · 22 août 2024 · 5 309 vues
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De Julien Pelé , Marie-Corine Cailleteau
Mercredi 13 janvier 2021 à 7:55 - Mis à jour le mercredi 13 janvier 2021 à 18:20
Par France Bleu Périgord
A l'initiative de 5 amis, l'association "du beurre dans les haricots" a ouvert en septembre 2020 son épicerie solidaire et collaborative, première étape d'un projet de réhabilitation de cette ancienne grange situé à Abjat-sur-Bandiat. Précisions d'Antoine Libeert, l'un des membres fondateurs.
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Les circuits courts en Dordogne ... vaste de projet de restauration et de création de tiers lieu autour de l’alimentation. Objectif créer 5 pôles d'activités :
- Une épicerie basée sur le local aux prix abordable
- Un pôle de transformation alimentaire
- Un atelier partagé autour du bois
- La mise à disposition des 10 Ha de terres agricoles
- Création d'un espace coworking polyvalent
Le projet n'en est qu'au début. Accompagnée par 30 bénévoles, l'épicerie Blette comme choux a ouvert ses portes en septembre 2020.
Infos Pratiques contact : 06 51 37 59 00
Tr.: ... médiation ...
Notre association, en collaboration avec des Groupements forestiers citoyens et écologiques de toute la France et le Réseau des Alternatives Forestière (RAF), a développé des outils pour favoriser le dialogue, l’entraide, les rencontres et la mise en commun de ressources entre les porteurs et porteuses de projets. Ces outils sont tous gratuits.
Ces outils sont accessibles à toutes les structures (Groupements Forestiers, Associations, Collectifs,...) étant dans une dynamique d’acquisition forestière et de gestion durable.
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Comité de direction
- Emmanuel Repérant Président https://www.linkedin.com/in/emmanuelreperant/ GFCE Lu Picatau http://gfclupicatau.fr
- Gabriel Broccara Trésorier https://www.linkedin.com/in/gabrielboccara/ Gérant du GFCE du Grand Duc
- Denis Hubert-Brierre Secrétaire https://www.linkedin.com/in/denis-hubert-brierre-890020109/ Associé des GFCE Lu Picatau, Les feuillus du Morvan, Avenir Forêt https://www.avenirforet.com/ https://www.sauvegarde-forets-morvan.com/