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Analyses de Daniel Ibanez et Pierre Mériaux concernant le projet du tunnel du Lyon-Turin.
Créer une nouvelle infrastructure ferroviaire va-t-il véritablement réduire le trafic routier ?
A quel point ce chantier est-il nécessaire, et quels sont ses effets secondaires ? Quelles motivations guident réellement ses promoteurs ?
Témoignages recueillis par les Soulèvements de la Terre à Grenoble.
Soulèvements Rhône Alpes
*Connu / mel
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Voici un nouveau mini-reportage sur le scandale du Lyon-Turin, par les Soulèvements Isère :
A faire tourner massivement avant la mobilisation de ce weekend en Maurienne !
Comité grenoblois de soutien aux Soulèvements de la Terre
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Tr.: ... conflit d'intérêt ... l'urgence climatique, c'est "on utilise le train, la ligne existante, aujourd'hui et maintenant" ...
Ndlr : donc, comme le nucléaire, pj inadapté et trop lent
Lieu : En ligne
Mardi 25 avril 2023 – de 10h30 à 12h
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L’association Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes accompagne les publics aux faibles ressources dans l’amélioration de l’habitat. Elle intervient notamment auprès des propriétaires occupants en milieu rural pour les accompagner tout au long de leur projet de rénovation de leur logement. Cet accompagnement est déployé dans une démarche d’auto-réhabilitation accompagnée, plaçant l’habitant.e au cœur de son projet de travaux.
L’association Enerterre a été créée en 2013 et a pour objectif de soutenir la réhabilitation et l’amélioration du confort dans le logement, notamment par la mobilisation de techniques durables et adaptées au bâti ancien (ex : terre crue). Elle est spécialisée dans la réalisation de chantiers en auto-réhabilitation accompagnée (ARA) et met aussi en place des chantiers participatifs solidaires mobilisant des bénévoles aux côtés de l’artisan et du bénéficiaire, via un système d’échange local (SEL). Pour répondre à ses propres besoins et apporter une réponse locale aux artisans et habitants restaurant du bâti en terre crue ou partisans d’une transition dans le domaine du bâtiment, Enerterre développe une production locale de matériaux en terre crue.
Intervenants :
- Julie Solenne, Directrice des Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes
- Laurent Bouyer, Coordinateur de l’association Enerterre
Au programme :
- Présentation générale des associations et de leur historique d’intervention en matière de lutte contre la précarité énergétique
- Les publics concernés et méthodes de repérage
- Les actions et les outils déployés
- Exemples de chantiers réalisés
- 30 minutes de questions/réponses avec les participants est prévu.
0:53 MELIOTHERM 78 abonnés - 4+ - 122 vues
... Je suis mélanie tobba 35 ans maman aide soignante actuellement et j'étais aussi médiatrice scolaire en collège, assistantes de vie et employés familial à domicile j'ai aussi eu la chance de faire des remplacements atsem en maternelle dans la région.
Je suis membre d'une association qui s'occupe de logement solidaire Est membre d'une association qui s'occupe des enfants Attends de maladie ou de handicap.
Si je suis aujourd'hui colistière de Cécile Cukierman C'est pour porter les idées les besoins et les problématiques des citoyens de ma commune et des communes alentour Pour que les choses puissent évoluer se mettre en place et avancer.
Je compte sur vous pour prendre connaissance du programme/ des programmes et aller voter.
Ménage, cuisine, courses, accompagnement des personnes âgées dans les gestes du quotidien...
Connu / TG du 12/12/22 à 12:24
3 720 signatures
Destinataire(s) : Laurent Wauquiez, président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Agissons contre une énième attaque contre la biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) ! Laurent Wauquiez, président de la région, a décidé de couper les financements européens dédiés aux zones Natura 2000. 28 associations environnementales et paysannes du territoire s'associent dans une tribune, pour dénoncer ce choix politique destructeur.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la nature, les sites Natura 2000 visent à éviter les activités préjudiciables à la biodiversité en privilégiant la recherche d’une gestion équilibrée et durable des espaces concernés. La démarche repose sur la participation, le dialogue et la concertation de l’ensemble des habitants et habitantes, acteurs et actrices des zones sélectionnées intervenant dans les domaines tels que : l’écologie, l’agriculture, le tourisme, la chasse, l’économie et le social.
La région AURA est la seule à proposer la suppression des subventions européennes destinées au fonctionnement des zones Natura 2000.
Sans votre soutien, d'ici peu de temps, le vote du budget 2023 de la Région AURA entérinera la décision destructrice de Laurent Wauquiez, avec pour conséquences :
❌ la mise en danger des zones Natura 2000, 266 sites naturels, soit 938 450 hectares (13% de la surface totale de la région), et plus de 2000 espèces animales et végétales protégées.
❌ la suppression de 100 à 200 emplois équivalent temps plein : chargé·es de mission, animateurs·trices...
📣 C'est pourquoi au côté de 27 organisations, nous demandons à la Région AURA de rétablir la totalité de ces crédits européens en faveur des zones Natura 2000.
✊ Ensemble, nous pouvons faire reculer Laurent Wauquiez et sauvegarder un formidable outil de dialogue et de protection de la biodiversité qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années. Signez la pétition et changez la donne !
Bientôt un RER à la Lyonnaise ? La Région et la Métropole de Lyon s'accordent à dire que c'est une priorité. Un projet qui pourrait voir ...
Connu / TG le 15/10/22 à 14:39
Selon Médiapart, la région Auvergne-Rhône-Alpes présidée par Laurent Wauquiez a organisé en juin un fastueux dîner à 100.000 euros sur le dos des contribuables ...
Connu / TG le 14/10/22 à 7:14
Ce jeudi 13 octobre, une centaine d'élus de la région et de Lyon disent "non" à l'implantation d'une future nouvelle centrale nucléaire
Saint-Vulbas ...
Connu / TG le 14/10/22 à 7:10
Le préfet de région Pascal Mailhos et le président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes Laurent Wauquiez ont présenté ce vendredi les grandes lignes du prochain contrat de plan Etat-Région 2021-2027. 320 projets ont été sélectionnés.
Jean-louis BOUTEVIN, [25/12/2021 13:34]
Pas de Trèves pour précariser davantage les Professionnels de la profession !
Tweet de Santé-COVID
Claude-Alexandre GUSTAVE @C_A_Gustave · 4h
1/5
Depuis des semaines, on s'interroge sur le rôle de SARS-CoV-2 dans l'épidémie actuelle de "bronchiolites" (définition uniquement clinique et pas virologique).
Santé Publique France, avant de se raviser, demandait qu'on ait des données chez les bébés :
Citer le Tweet
Ecole et Familles Oubliées 🐝 @Ecole_Oubliee · 1 déc. @SantePubliqueFr pourquoi, après avoir passé 6 semaines à demander d'évaluer la contribution de #SARSCoV2 dans les bronchiolites, alors que les prélèvements augmentent et le % de VRS diminue, vous avez changé de mention (celle-ci semble écrite par C. Gras Le Guen)
41 - 3 - 63
2/5 Quand on demande des données, on n'en trouve pas mais on entend toujours le même story telling : "arrêtez d'agiter les peurs, tous les bébés sont testés et ce n'est pas la COVID".
Les données de SPF montrent qu'on ne teste PAS les bébés pour SARS-CoV-2...
11:44 PM · 4 déc. 2021·8 Retweets 35 J'aime
3/5 Regardez le BEH ARA du 25/11 :
il indique une forte progression locale des cas de "bronchiolites" (définis cliniquement, sans identification de l'étiologie)...
https://santepubliquefrance.fr/regions/auvergne-rhone-alpes/documents/bulletin-regional/2021/surveillance-sanitaire-en-region-auvergne-rhone-alpes.-point-au-25-novembre-2021
4/5 Mais regardez à quel point le taux de dépistage est faible chez les 0-2 ans (classe d'âge concernée par les "bronchiolites" sévères) !
Et regardez le taux de positivité dans cette classe d'âge...
5/5 Au lieu de documenter la circulation de SARS-CoV-2 chez les bébés (ce qui est indispensable pour recalibrer les services de pédiatries pour les années à venir ; limiter les clusters hospitaliers...), on ne fait que mettre la poussière sous le tapis.
Pitoyable.
6/5 Pour compléter et illustrer encore le problème : en région ARA, on note une poussée récente des "bronchiolites" mais, dans le même temps, une inflexion des cas associés au VRS 🤷♂️
Or nous sommes en pleine vague Delta.
Que faut-il de plus ?
7/5 Et sur le dernier bulletin en date, tjs même problème :
très forte progression CLINIQUE des bronchiolites, mais VRS en faible ↗️ (118 cas VS 96 la semaine précédente), 5,6% de positivité...
Et SARS-CoV-2 tjs 6 à 10x moins recherché chez les 0-2 ans ! 🤷♂️
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L'objectif est de vous proposer pour chacun des thèmes traités sur ce site :
- des informations ciblées et adaptées aux problématiques rencontrées par les agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes
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Cet article a été publié à l’origine sur notre blog Technopolice
Lundi 19 juillet prochain, Laurent Wauquiez présentera à l’assemblée de la région Auvergne-Rhône-Alpes un projet de délibération pour lui permettre de déployer la reconnaissance faciale…
En 2009, Corinne Morel Darleux a rejoint le Parti de gauche, cofondé par Jean-Luc Mélenchon sur la base d’un rassemblement « des socialistes, des communistes, des écologistes, des trotskystes et même des libertaires1 » ; en sa qualité de secrétaire nationale, elle a bientôt supervisé le courant écosocialiste en son sein. Dix ans plus tard, l’élue au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes n’officie plus à la direction du PG et a quitté la France insoumise. Le péril écologique exige à ses yeux de s’ouvrir à tout ce que la société produit de luttes au quotidien. Son premier livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, n’est pas un bilan à mi-parcours : une virée politique et littéraire, plutôt, une réflexion à la fois individuelle et collective sur le techno-capitalisme et l’« effondrement » — celui de la civilisation industrielle telle qu’elle s’est constituée depuis plus de deux siècles —, dont elle envisage la venue sans baisser la garde. Nous avions publié l’an passé son carnet de bord au Rojava ; nous discutons aujourd’hui de la résistance à l’air du temps.
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de nombreuses fautes ont été commises. L’écosocialisme comme cap politique a été délaissé, la démocratie sociale dans l’entreprise n’est plus portée, la lutte des classes comme marqueur de gauche a été écartée alors que la nécessité d’une écologie anticapitaliste et idéologiquement sans ambiguïtés n’a jamais été aussi essentielle face à l’essor de la collapsologie et aux menaces d’effondrement. Même sur l’environnement, il y a eu régression. On avait construit une approche beaucoup plus systémique…
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Il y a aujourd’hui un rétrécissement de la pensée dans le champ traditionnel de la politique, et le centre de gravité de l’action politique est en train de s’éloigner des partis et des syndicats, des formes traditionnelles de mobilisation. Tout est à revisiter de fond en comble. J’espère que tout le monde y est prêt, maintenant.
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vous n’exaltez plus la conquête du pouvoir central mais vous ne vous en remettez pas uniquement aux marges. On peut avancer sur deux tableaux, ménager la chèvre électorale et le chou de la sécession ?
On est bien obligés. Même si c’est aujourd’hui dans les interstices que je sens la plus grande vitalité, pour l’instant l’État existe, et c’est encore lui qui assure, de moins en moins correctement certes, les réseaux de soins et de distribution dont on a besoin. Je crois toujours que les services publics sont le patrimoine de ceux qui n’en ont pas, que l’impôt devrait être redistributif et que l’État est censé être le garant de la solidarité nationale. Ce n’est pas parce que les gouvernements sont de plus en plus contaminés et faillissent à ces tâches qu’il faut rejeter ces missions-là, et encore moins les leur abandonner. Il n’y a qu’à voir le désastre qui se produit quand les services de santé de proximité, des maternités ou des gares ferment. Très peu de personnes sont autonomes aujourd’hui en termes de subsistance, et dans certains domaines aucune communauté isolée ne le sera jamais. On a donc besoin de mécanismes de solidarité et d’organisation à des échelles plus larges. Et on a aussi besoin d’une stratégie de conquête du pouvoir, pour s’assurer que la loi qui régit la vie en société ne contrevient pas aux besoins les plus fondamentaux, qu’elle ne tue pas les alternatives… une loi émancipatrice qui protège le faible du fort. Tout le contraire de ce qu’on voit aujourd’hui avec la présidence Macron, en somme, que ce soit sur le plan social, démocratique, économique ou environnemental. Et comme on n’arrivera ni à infléchir ni à convaincre les pouvoirs en place, le choix est simple : il faut prendre leur place.
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je doute de plus en plus que le bulldozer d’en face nous laisse un jour la chance de gagner par la voie institutionnelle. Jouer le jeu, c’est se faire piéger : les dés sont fournis par les vainqueurs. Mais même si mes affinités me portent plus du côté révolutionnaire que de celui de la co-construction de la norme, il ne s’agit pas de se faire plaisir avec des postures romantiques : tous ces scénarios doivent être envisagés, dans un souci d’efficacité.
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l’abandon du terme de gauche continue à me sembler une erreur et le « populisme » un signifiant vide qui peut être repris par n’importe qui, à commencer par le RN. Se réclamer du peuple ne fait pas un projet politique. Et je ne crois pas qu’il existe aujourd’hui un peuple constitué dans le pays. Développer une conscience de classe pour que ce peuple se forme et puisse se soulever, ça a toujours été une des missions de la gauche. Passer de la gauche au populisme, c’est sauter cette marche par facilité. C’est un choix dangereux.
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la présence de notre groupe d’élu·es en Auvergne-Rhône-Alpes est essentielle, pas juste symbolique. D’abord, parce qu’on arrache quand mêmes de petites victoires jubilatoires qui font du bien à un tas de gens, on le voit aux retours qu’on reçoit, mais surtout parce qu’on peut relayer, informer de ce qui se passe, fédérer des luttes et les mettre en réseau, se faire l’écho d’autres manières d’envisager la politique et d’exercer un mandat
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Dans certains milieux, on a tendance à confondre radicalité et radicalisme. J’ai été très marquée récemment par un texte issu du livre Joyful militancy et publié sous forme de brochure https://expansive.info/Defaire-le-radicalisme-rigide-1364 par le site de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il part de la célèbre anecdote d’Emma Goldman https://www.revue-ballast.fr/labecedaire-demma-goldman/ envoyant balader un militant qui lui reprochait de danser, attitude jugée trop frivole pour une agitatrice révolutionnaire ... C’est ce que les auteurs de Deep Green Resistance appellent aussi l’« hostilité horizontale » : cette capacité à se taper dessus en famille pendant que le camp d’en face détruit tout ce qu’on n’a pas déjà cassé nous-mêmes ... si on les regarde bien en face, ces divergences ne suivent plus les lignes de clivage partidaire. Il y en a au sein de chaque mouvement. La laïcité à la FI, le rapport au libéralisme ou à la politique des petits pas à EELV, l’écologie et le productivisme au PCF, le rôle de l’État ailleurs… Il ne faut pas les minimiser ... Quand, en revanche, on s’organise sur le terrain pour mener des luttes de résistance, contre la privatisation des barrages, la fermeture d’une maternité, un bétonnage de terres agricoles, pour le référendum ADP, en soutien aux gilets jaunes ou à des syndicalistes condamnés, c’est plus facile. Sur les actions Alternatiba ou Extinction Rebellion, il y a des drapeaux noirs, des insoumis, des écolos, des déçus et des perdus. Récemment, j’ai aidé à la constitution d’un appel de soutien aux décrocheurs de portraits présidentiels : ont signé des gens aussi différents que Frédéric Lordon, Pablo Servigne, Alain Damasio, Jean-Luc Mélenchon, Cyril Dion ou Juan Branco. C’est encore dans la solidarité qu’on est les meilleurs.
Pour avancer vers ce « but commun », vous proposez trois axes : refuser de parvenir, cesser de nuire, dire la dignité du présent ... une émancipation de la tutelle et de l’autorité, qu’elle soit exercée par l’État ou par une communauté d’intérêts. Un petit coup d’Opinel dans la toile des conventions. Il a donc une portée subversive. Refuser de parvenir dans ce système, c’est réinvestir sa souveraineté d’individu, passer de la soumission à l’action. C’est une première brique de l’émancipation collective. Cesser de nuire a un intérêt collectif clair : celui de la lutte contre l’hubris2 qui est en train de détruire les conditions d’habitabilité de la planète. Notre avenir commun passe fatalement par une réduction des consommations globales. Plus on tarde, plus cette réduction s’apparentera davantage à une pénurie subie, plus elle sera violente et inégale. C’est déjà le cas. Et entre l’augmentation de notre empreinte écologique et la réduction de la biocapacité de la planète, ça ne peut qu’empirer. Il y a donc un impératif à la fois éthique et politique à effectuer une meilleure répartition des ressources qu’il nous reste, celles qu’on n’a pas encore saccagées. Refuser de parvenir, cesser de nuire, peuvent servir de principes dans ce grand partage à établir. C’est le sens le plus profondément politique de l’émancipation humaine : celui de transformer ses difficultés individuelles en une force collective. Emma Goldman l’a magnifiquement formulé : les moyens employés pour mener la révolution doivent être à l’image du projet poursuivi. Je ne vois pas comment on pourrait dissocier l’éthique individuelle de l’exercice politique, la fin des moyens. Ou plutôt je le vois très bien, hélas, et ça produit des monstres.
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se replonger dans l’« individualisme social » de l’anarchiste Charles-Auguste Bontemps, qui prônait « un collectivisme des choses et un individualisme des personnes ». Il est en tout cas certain que cette réconciliation des deux dimensions individuelle et collective a cruellement manqué aux grandes « familles » politiques, coincées entre le choix binaire de l’émancipation par le groupe ou de l’individualisme libéral. Nous avons aujourd’hui besoin d’une nouvelle matrice politique sur laquelle puisse se développer une éthique de l’émancipation qui soit à la fois d’intérêt individuel, collectif et, in fine, terrestre. La dignité du présent, enfin, est un moteur essentiel de l’action quand tout semble vain, une raison de poursuivre les luttes même quand l’effondrement semble inéluctable, une tentative de réhabiliter l’élégance du geste.
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Il n’est jamais trop tard. Même s’il est aujourd’hui certain que le monde tel que nous le connaissons touche à sa fin, on sait aussi que chaque dixième de degré supplémentaire aura des impacts pires que le précédent, et que les plus précaires seront les premiers à en souffrir. Il suffit de regarder ce qui se passe déjà en Inde ou au Mozambique
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les multinationales se paient https://blogs.mediapart.fr/c-morel-darleux/blog/080519/business-du-chaos-pinkerton-se-leche-les-crocs les services de compagnies de sécurité et affrètent des avions blindés de munitions, de nourriture et de gardes armés. Les milliardaires de la Silicon Valley se préparent des bunkers sécurisés, les puissances internationales achètent des terres arables à l’étranger et préparent la guerre de l’eau après avoir envahi des pays pour s’accaparer leurs puits pétroliers… la lutte des classes n’a jamais été aussi aiguisée
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Que l’effondrement arrive ou non, qu’il soit brutal et systémique ou sectoriel et progressif, tout ce qu’on aura mis en œuvre pour ralentir la destruction du vivant et trouver d’autres manières de faire société ne sera pas vain. ... ce qu’on peut encore faire pour relocaliser la production, développer l’autonomie et la sobriété, refonder la manière dont sont prises les décisions, retrouver notre place dans les écosystèmes, tout ça reste valable, effondrement ou non. C’est juste de plus en plus ardent. Le risque d’effondrement en fait une obligation.
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On ne peut tout de même pas accuser Pablo Servigne d’être à l’origine du dévissage culturel, de la disparition de l’esprit critique et de l’avènement de cette société contre-révolutionnaire, qui n’a pas attendu l’essor de la collapsologie pour se développer ! Ce que je vois, moi, c’est que cela a été un incroyable accélérateur de conscience parmi des gens, et notamment beaucoup de jeunes, que nous n’avons jamais réussi à toucher avant. Il faut le reconnaître honnêtement. Après, oui, je rejoins Daniel Tanuro sur certains risques — le meilleur texte critique que j’ai lu sur ce sujet, moins surplombant et plus affûté, est sorti dans Barricade http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2019_etude_l-effondrement-parlons-en_1.pdf. Tout l’enjeu est d’« organiser le pessimisme », selon les mots de Walter Benjamin, de transformer l’émotion en lutte politique ... parler d’écosocialisme, à faire le lien entre la destruction du vivant et le capitalisme, à organiser des actions collectives, à soutenir résistances et alternatives
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sans être antispéciste, vous avez fait « un grand pas de côté » sur la question ... des réflexions que j’approfondis notamment au contact de l’équipe de la revue Terrestres, très empreinte des travaux de Descola, ou par mes activités à la Région sur la forêt, la chasse, le loup, le pastoralisme, les réserves biologiques intégrales et les espaces en libre évolution de l’ASPAS [Association pour la protection des animaux sauvages]. Mais je me méfie aussi des phénomènes de contre-balanciers qui sacralisent la Nature et voudraient la couper des humains, ou tout placer sur un pied d’égalité en gommant la notion d’altérité et d’interdépendance ... mon slogan préféré de ces dernières années reste celui repris sur la ZAD : « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. »
Renvois
1 . Lire le discours de lancement du PG.
2 . Démesure.
3 . Civilisation fondée sur une économie et une industrie qui fonctionnent grâce aux énergies fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole, etc.).
4 . Immunisation, insensibilisation à quelque chose par la force de l’habitude.
REBONDS Lire notre
- entretien avec Daniel Tanuro : « Collapsologie : toutes les dérives idéologiques sont possibles », juin 2019
- article « Dire le monde à défendre », Roméo Bondon, juin 2019
- entretien avec Pierre Charbonnier : « L’écologie, c’est réinventer l’idée de progrès social », septembre 2018
- abécédaire « L’abécédaire de Murray Bookchin », septembre 2018
- entretien avec Danièle Obono : « Il faut toujours être dans le mouvement de masse », juillet 2017
- entretien avec Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale », avril 2017
Ndlr : jugement sévère, excessif sur LFI, pourquoi ? sa déception ? Approfondir ACT
Nom de la liste : Ensemble pour notre région
Tête de liste : Cécile CUKIERMAN
Liste soutenue par : LFi - PCF - Ensemble ! - Génération climat
Site internet de la campagne : https://cecilecukierman2021.fr
Section départementale : Ain (01)
1 - Mme Florence PISANI
2 - M. Fabrice PEYREYRON
3 - Mme Laurence THOUMINE
4 - M. Dominique PASSERI
5 - Mme Michèle CHAMBON
6 - M. Heikel MEKKI
7 - Mme Mylène FERRI
8 - M. Loïc BALDY
9 - Mme Sylviane THIEBAUT
10 - M. Serge TISSOT
11 - Mme Karine GAY
12 - M. Pierre NEYRAUD
13 - Mme Ghislaine VIDAUD
14 - M. Emile FROMONT
15 - Mme Martine BOUILLOUX
16 - M. Bruno CALATAYUD
17 - Mme Béatrice CROZAT
18 - M. Dimitri FRULEUX
Section départementale : Allier (03)
1 - Mme Marcelle DESJOURS
2 - M. Dany RODRIGUEZ
3 - Mme Fatiha TAÏAR
4 - M. Julien CABANNE
5 - Mme Stéphanie CHARRET
6 - M. Pierre GUILLAUMIN
7 - Mme Nelly DEPRIESTER
8 - M. Alain PASSAT
9 - Mme Emmanuelle MICHON
10 - M. Julien LACHÈZE
11 - Mme Martine MOLINARI
Section départementale : Ardèche (07)
1 - M. Vincent DUGUA
2 - Mme Véronique BOISSONNET DITE ESTEL
3 - M. Christophe GOULOUZELLE
4 - Mme Sarah CHAUSSY
5 - M. André LAFORCE
6 - Mme Sophie GALTE
7 - M. Cédric PIVIER
8 - Mme Luisa SANCHEZ DITE GAILLARD SANCHEZ
9 - M. Amar OUBANNA
10 - Mme Pascale FOURGOUX
11 - M. Raphael GRANVAUD
Section départementale : Cantal (15)
1 - Mme Carole TOUZY
2 - M. Enzo BARBET CASSAGNE
3 - Mme Marie-Thérèse ROLLAND
4 - M. Olivier GRANGE
5 - Mme Véronique VOLPILHAC
6 - M. Pierre DASSONVILLE
Section départementale : Drôme (26)
1 - M. Olivier CRENN
2 - Mme Marie-José BAYOUD-TORRES
3 - M. Matteo VICENTE
4 - Mme Annie LAFARGE
5 - M. Jean-Jacques CORNAND
6 - Mme Maria BRIAND
7 - M. Karim CHKERI
8 - Mme Hélène LACHERET
9 - M. Benjamin GIANNINI
10 - Mme Yasmina SAMAH
11 - M. Samir DIB
12 - Mme Samantha ROSE
13 - M. Jimmy LEVACHER
14 - Mme Cathie BOUVET
15 - M. Karl SCHNEIDERLIN
Section départementale : Isère (38)
1 - Mme Emilie MARCHE
2 - M. Gabriel AMARD
3 - Mme Françoise BREFORT
4 - M. Eric HOURS
5 - Mme Sonia YASSIA
6 - M. Toufik EL HADRAOUI
7 - Mme Nicole FINAS FILLON
8 - M. William JACQUET
9 - Mme Elisa DIEULOT
10 - M. Aimery SALVAYRE
11 - Mme Gaëlle GRAU
12 - M. Renaud LUGLI
13 - Mme Anaëlle JEANNIN
14 - M. Julien AILLOUD
15 - Mme Sophie CORBIER
16 - M. Alain BOUSSARD
17 - Mme Myriam THIEULENT
18 - M. Xavier PISIOS
19 - Mme Nadjia CHABANE
20 - M. Yacine HAMIDI
21 - Mme Mélanie LUPOI
22 - M. Adrien VASSARD
23 - Mme Angélique HERMITTE
24 - M. Roger COHARD
25 - Mme Aïda MAHROUG
26 - M. Patrick BEDIAT
27 - Mme Lynda BENSELLA
28 - M. Patrick SEYER
29 - Mme Joëlle RICHOL
30 - M. Robinson ROSSI
31 - Mme Catherine GREVERIE
32 - M. Bernard BOURGIER
33 - Mme Elisa MARTIN
34 - M. Emeric VIBERT
Section départementale : Loire (42)
1 - Mme Cécile CUKIERMAN
2 - M. Bernard PAEMELAERE
3 - Mme Bernadette GRANDO
4 - M. Didier MARCHAND
5 - Mme Isabelle LABOURÉ
6 - M. Alain VALENTIN
7 - Mme Marie-Paule OLIVE
8 - M. Florian DURON
9 - Mme Marcelle DESSEL BOULHOL
10 - M. Laurent RENAUDOT
11 - Mme Nicole SANCHEZ
12 - M. Alban PARANDON
13 - Mme Marie-Pascale DUMAS
14 - M. Gilles TAVERNIER
15 - Mme Andrée TAURINYA
16 - M. François OLIVIER
17 - Mme Dao PICHON
18 - M. Bruno DOLIK
19 - Mme Carmen MONTET
20 - M. Hervé PERRET
21 - Mme Cristel COSTE
22 - M. Vincent BONY
Section départementale : Haute-Loire (43)
1 - M. Guy RICHARD
2 - Mme Chloé ALIBERT
3 - M. Frédéric PETIOT
4 - Mme Eliane MERET
5 - M. Jullian CARRIÉ
6 - Mme Michelle CHAUMET
7 - M. Xavier BOUSSET
8 - Mme Nicole RIOU
Section départementale : Puy-de-Dôme (63)
1 - M. Boris BOUCHET
2 - Mme Caroline DALET
3 - M. Alain BIDET
4 - Mme Nicole PRIEUX
5 - M. Julien PAULIAC
6 - Mme Faustine RISS
7 - M. Benoît IMBERDIS
8 - Mme Cynthia JEULAND
9 - M. Richard BERT
10 - Mme Louise DOUAY
11 - M. François ULRICH
12 - Mme Christine MEQUIGNON
13 - M. Christian VIALLET
14 - Mme Laurence SCHLIENGER
15 - M. Léonard CORDIER
16 - Mme Clara DÉAT
17 - M. Luc BOURDUGE
18 - Mme Marianne MAXIMI
19 - M. Michel BAGÈS
Section départementale : Rhône hors métropole de Lyon (69)
1 - M. Jérémy MARTINEZ
2 - Mme Mylène DUNE
3 - M. Serge THEVENET
4 - Mme Jacqueline LÉDÉE
5 - M. Bertrand MANTELET
6 - Mme Hélène TRONCIN
7 - M. Pierre BROCHIER
8 - Mme Catherine VELICKOVIC-DUVAL
9 - M. Armand CREUS
10 - Mme Nelly DENURRA
11 - M. Chistian FOILLERET
12 - Mme Cécile COULON
13 - M. Luc DENURRA
14 - Mme Fanny TERNON
Section départementale : Métropole de Lyon (69)
1 - M. Farouk ABABSA
2 - Mme Aline GUITARD
3 - M. Benoît ROUX
4 - Mme Maud DORDAIN
5 - M. Fabrice NOTO
6 - Mme Michèle TORTONÈSE
7 - M. Eric BELLOT
8 - Mme Mireille SANCHEZ
9 - M. Pablo PIGNEROL
10 - Mme Christiane CHARNAY
11 - M. Guillaume DUMOULIN
12 - Mme Laure LEBARON
13 - M. Brice LAHOUSSINE
14 - Mme Sophia BRIKH
15 - M. Behaa KREFA
16 - Mme Gisèle PUTOUD
17 - M. Julien PRISSETTE
18 - Mme Véronique FORESTIER
19 - M. François DOS SANTOS
20 - Mme Annie CELDRAN
21 - M. Cyril RADIX
22 - Mme Stéphanie VELLA
23 - M. Jean-Louis BROQUET
24 - Mme Emilie KARA
25 - M. Warren DALLE
26 - Mme Hélène COTTEN
27 - M. Eric BUTOT
28 - Mme Leïla MATHIAS
29 - M. Mickaël GALOP
30 - Mme Danièle BOURGEAT
31 - M. Pierre-Alain MILLET
32 - Mme Isabelle PLICHON
33 - M. Julien AMGHAR
34 - Mme Muriel BETEND
35 - M. Armand THEVIN
36 - Mme Souad OUASMI
37 - M. Raphaël DEBÛ
Section départementale : Savoie (73)
1 - M. Sebastien POINTET
2 - Mme Nicole FALCETTA-GUTIERREZ
3 - M. Bernard GSELL
4 - Mme Christel GRANATA
5 - M. Gérard VOLAT
6 - Mme Brigitte ANDREYS
7 - M. Pierre SCHOLL
8 - Mme Clara BELLE
9 - M. Daniel CARDE
10 - Mme Evelyne NIVEAUX
11 - M. David DUMAS
12 - Mme Simone CHIRON
13 - M. Florian PENAROYAS
Section départementale : Haute-Savoie (74)
1 - Mme Magali ROMAGGI
2 - M. Jean-Philippe ROBERT
3 - Mme Mireille BERNEX
4 - M. Clément ECHÈNE
5 - Mme Anne-Valérie DUVAL
6 - M. Olivier MONTBROUSSOUS
7 - Mme Sylvie TOULERON
8 - M. Patrick CAPOGNE
9 - Mme Salomé ROBIN
10 - M. Benoit DECAESTECKER
11 - Mme Eliane CHAZAL
12 - M. Benjamin BESSON
13 - Mme Isabelle NAIM CHRISTIN
14 - M. Alix FRIERA
15 - Mme Malika BARKET
16 - M. Maxime DRAPS
17 - Mme Michèle BOSSE
18 - M. Alain DOUCET
19 - Mme Claudine VUILLAUME
20 - M. Mickaël SESSA
21 - Mme Élodie BÉRARD
22 - M. Michel DE VILLA
Type : article Point d'intérêt publié par Journal Insoumis Chambéry
Un texte préparé par Gérard Volat et André Duplan, signé par les groupes LFI de Chambéry, la Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Modane, Albertville.
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Aucun candidat France Insoumise, aux élections départementales et régionales, s’il est élu, ne votera la moindre subvention ou mesure en faveur de ce projet inutile, ruineux et dangereux,
où les dividendes des plus riches importent plus que la santé des habitants de la vallée de la Maurienne (Savoie), de l’Arve (Haute-Savoie) et, entre autres, ceux de la ville de Chambéry, notamment les plus fragiles (personnes âgées, enfants, pathologies pulmonaires)
Les pouvoirs publics, en maintenant volontairement la sous-exploitation de l’actuelle ligne ferroviaire pourtant rénovée et mise au gabarit et en n’investissant pas dans de nouvelles plateformes de chargement, notamment, à Ambérieu (possible en deux ans et 20 millions d’€) empêchent dès aujourd’hui le report massif sur le rail de la grosse majorité du fret routier passant au Mont-Blanc et au Fréjus,
Madame Najat-Vallaud Belkacem, le PS et leurs alliés sur ce dossier (PCF, LR, REM, RN, MODEM, UDI..), se servent de l’alibi Lyon-Turin soit disant écologique pour verdir leurs discours, mais en réalité, n’entreprennent rien pour lutter rapidement contre la pollution due au trafic des Poids Lourds, et menacent directement la santé des populations en laissant le trafic des camions sur les deux départements, ce qui est odieux. On ne joue pas avec la santé des gens. Et que dire du silence assourdissant d’EELV ?
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Ndlr : Fier d'être insoumis
1 520 ont signé
Pétition adressée à la Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire Barbara Pompili par le collectif de la Lutte des Sucs. Le collectif s’oppose à la déviation de la RN88 au Pertuis et à Saint Hostien (43) imposée par le Président du Conseil Régional AuRA Laurent Wauquiez, sans considération des enjeux environnementaux de notre société et financée à 87% par la région (et ses contribuables...).
Nos glaciers Alpins fondent,
Nos rivières entrent en furie chaque année,
Nos forêts se meurent ou partent en fumée,
La faune recule face à l’urbanisation et l’agro-industrie
La France n’arrive pas à tenir les objectifs de l’accord de Paris
NON à l’utilisation de 226,5 millions d’euros pour 10,7 km de route en 2x2 voies promettant seulement un gain de temps de moins de 3 minutes ! NON à la destruction de 82 ha de terres agricoles impactant 29 fermes, de 20,6 ha de zones humides, de 22 ha de forêts, de 30 km de haies, de 8,9 km de murets ! NON à l’éviction de 72 espèces animales et végétales protégées, classées en Liste Rouge Régionale !
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stopper net cette entreprise de destruction pour préserver ces terres qui nous sont vitales. Prenons le temps de faire grandir des projets avec les habitants et d’élaborer des solutions qui sauront composer avec l'urgence écologique.
Connue / https://twitter.com/LDessucs/status/1384901773685559298
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Les Soulèvements de la Terre a aimé
la lutte des sucs @LDessucs · 21 avr.
Signez, partagez, encouragez à signer la pétition STOP RN88 : http://bit.ly/3n8BXPt
Mains jointes
On a besoin de vous !
#RN88 #LuttedesSucs #Petition
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Notre chroniqueuse, conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, raconte une réunion de travail des élus régionaux sur l’avenir des stations de montagne, durement touchées par la crise du Covid-19. Qu’est-il prévu au-delà des aides d’urgence alors que le changement climatique est déjà une réalité ? Rien.
Corinne Morel Darleux est conseillère régionale en Auvergne — Rhône-Alpes et a publié Plutôt couler en beauté plutôt que flotter sans grâce.
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le conseiller spécial à la montagne, Gilles Chabert
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Heureusement, sur le terrain, dans les stations et en montagne, les acteurs se mobilisent https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/vers-une-transition-du-tourisme-en-montagne-des-etats-generaux-en-novembre.html
Connu / https://twitter.com/cmoreldarleux/status/1273900318330322944
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corinne morel darleux @cmoreldarleux · 11h
Tout se passe comme dans un mauvais rêve, vous savez, celui où vos semelles ont fondu dans le béton et vous ne pouvez plus courir, les mots sortent au ralenti de votre bouche alors qu’il faudrait réagir... ★ Chronique de la vie à la Région sur @Reporterre 3 - 60 - 49
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L’énergie, la civilisation … et le climat : recontextualisation climatique et lecture énergétique du développement de l'humanité
Développement bas carbone : quels objectifs ? : Accord de Paris et engagements de la France
Adaptation et transition : risques et opportunités pour les entreprises
Risques physiques (ex. : aléas climatiques) et opportunités (ex. : infrastructures résistantes …)
Risques de transition (évolution des marchés, réglementation, recrutement des talents, etc.) et opportunités (produits bas-carbone)
Illustration : le développement de l’aérien est-il compatible avec ses engagements environnementaux ? Quels risques pour son activité ?
Mon entreprise s’empare de ces enjeux : quelques principes pour (bien) démarrer
Conférence organisée avec : CPE - ECAM - ECL - ARTPE - INSA- AGRO RA - SCIENCES PO - ARTS & MÉTIERS - INTERMINES
Participation :
5 € Diplômés adhérents - 15 € Diplômés non adhérents
Inscription sur le site des ECL (https://www.centraliens-lyon.net/shortUrl/VFT )
Accédez au site de la manifestation pour vous inscrire
Intervenants
Clément Ramos
(ECL 2009) , manager et responsable du pôle Stratégie
Carbone 4
Clément Ramos (ECL 2009) a rejoint "Carbone 4" en 2014.
Il est manager et responsable du pôle Stratégie au sein de ce cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux de la transition énergétique et d’adaptation au changement climatique. Clément mène pour de grands groupes des analyses prospectives et stratégiques à la convergence entre énergie, climat et économie. Avant Carbone 4, Clément a travaillé près de 4 ans pour Accenture où il a réalisé des missions de stratégie pour la grande distribution et des analyses de performance opérationnelle et commerciale dans le secteur de l’énergie."
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https://www.centraliens-lyon.net/gene/main.php?base=6&id=MTM5Mw%3D%3D&id_agenda=1393&langue=fr
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Lundi 23 Mars 2020
18h45 - 21h30
Ecole Centrale de Lyon - Amphi 3
36 av Guy de Collongues 69 134 Ecully
Contact : Beatrice Tiberghien beatrice.tiberghien@centraliens-lyon.net
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