*Clés : Capitalisme ; Économie ; Politique
Alors que la question de la taxation des plus riches se pose à nouveau après que le président des États-unis Joe Biden a annoncé vouloir taxer les grosses fortunes, Le Stagirite nous explique pourquoi "taxer les riches" revient à légitimer la propriété lucrative des capitalistes, en plus d'occulter le fait que la valeur est produite par les travailleurs.
Le Covid-19 a mis en pièces des pans entiers de l'économie mondiale. En France, un million de personnes a basculé dans la pauvreté. Mais c’est pas la crise pour tout le monde. Certains se sont considérablement enrichis, notamment dans la tech ou le luxe.
La question de la taxation des riches se pose à nouveau. Il faut dire qu’elle a reçu un soutien de poids, celui de la République populaire des Etats-Unis. Le président Biden veut mettre en place d'ambitieux plans de relance, d’aides sociales et familiales et pour obtenir l'argent nécessaire il va le chercher là où il est.
Chez nous, le plan de relance est certes bien réel, mais reste plus modeste, et surtout il n'y a rien de révolutionnaire dans la manière de le financer. Le gouvernement compte sur le retour de la croissance, et entend faire des économies sur l'assurance chômage ; le reste de la droite insiste sur la réforme des retraites.
Avec les dernières déclarations et mesures de l’administration Biden, le gouvernement français semble bien isolé : il s’obstine à ne pas revenir sur la flat tax ou sur la suppression de l'isf, continuant donc à s'interdire de faire les poches aux profiteurs de crise.
Ce que montre Biden, tout néolibéral qu’il est, c'est qu'il n’y a pas de fatalité, qu'il est possible de prendre des mesures fortes, qui vont dans le sens des travailleurs et des plus démunis. Il est assez cocasse d'entendre les libéraux, qui ne jurent d'ordinaire que par les Etats-Unis, faire la fine bouche.
Certes, ce que fait Biden revient simplement à rétablir le niveau d'imposition d'avant Trump. Mais l'important n'est pas le détail économique, c’est le geste politique. C'est ce que souligne François Ruffin, dont le grand combat est de vaincre la résignation. Puisque “Sleepy Joe” se réveille un peu, cela ouvre une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer.
À une telle proposition, la réponse des capitalistes est toujours la même : "surtout pas, au contraire il faut alléger la fiscalité des riches, pour qu'ils investissent, créent des emplois, relançant ainsi l'économie"
C'est la fameuse "théorie du ruissellement". L'idée est que pour que les pauvres soient moins pauvres, il faut que les riches soient plus riches. Or ce qui se passe en réalité lorsqu'on baisse les impôts des riches, c'est que l'argent qu'ils n'auront pas à payer en impôts part surtout dans la spéculation au lieu d'être investi dans l'économie réelle, dans la production. Et ils optimisent, voire fraudent. Bref, ça ne ruisselle pas du tout.
Aucun scientifique ne soutient cette pseudo théorie. Tout le monde la rejette, du FMI à Lutte ouvrière en passant par l'OCDE. Tout le monde, non, car Emmanuel Macron semble y croire. Officiellement, bien sûr, il dit le contraire, mais de fait, toute sa politique est fondée là-dessus ; qu'il dise plutôt "premiers de cordée" ou "ceux qui réussissent" ne trompe personne.
Résumons : pour réduire la pauvreté et le inégalités - notamment celles, particulièrement aigues, dues à la crive du Covid-19, nous avons a une palette de solutions pour mettre à contribution ceux qui s'en sont bien sortis : taxe exceptionnelle sur les profiteurs de crise, taxe Gafam, retour de l'ISF, impôt progressif quasi-confiscatoire, impôt universel...
Mais notons que toutes ces options restent des solutions fondées sur l'impôt, la fiscalité. Or comme l'explique inlassablement Bernard Friot, "taxer les riches" revient à les légitimer. Taxer le capital, cela revient à croire que cet argent appartient légitimement au capitaliste, et qu'on ne peut pas faire autrement, pour en récupérer une partie, que de lui faire payer des impôts : sur son patrimoine, sur ses dividendes, sur ses revenus.
C'est donc oublier que le capital est toujours une ponction sur le travail d'autrui. Puisque la valeur est produite par les travailleurs, rappelle Friot, alors il faut tout simplement que cette valeur revienne entièrement aux travailleurs. Sa réflexion privilégie une solidarité horizontale, entre travailleurs : la valeur créée est répartie via la cotisation sociale. Et non une solidarité verticale, où on laisse des riches s'enrichir, puis on redistribue via l'impôt.
Le point décisif étant que cette socialisation de la valeur sert aussi au financement de l'investissement, afin de se passer des prêts des banques ou de l'investissement des riches.
Dans cet esprit, il ne s'agit plus d'attendre que "ça ruisselle", il ne s'agit pas non plus d'attendre qu'un Biden français plus ou moins déterminé remonte les taux d'imposition. Non ! Il s'agit tout simplement de ne plus laisser les capitalistes nous déposséder du fruit de notre travail.
...
Monsieur Buffet avait raison à propos de l’évidence de la lutte des classes, mais il se fourvoie pour le reste. En effet, la lutte des classes opposant prolétaires et capitalistes se déroule sous nos yeux, mais il est faux de plastronner que la classe des riches va la gagner. C’est plutôt le contraire qui est assuré comme nous allons le démontrer. Malgré l’apparente faiblesse conjoncturelle de la classe ouvrière et la puissance indiscutable de la classe des hommes d’affaires, cette dernière ne peut gagner ce duel, pas davantage que le mode de production capitaliste ne peut éviter de s’effondrer. Depuis quelques semaines nous publions nombre d’articles présentant les conditions de cet effondrement. Il suffit de cliquer sur ce lien pour avoir un aperçu de ce qui s’en vient : www.les7duquebec.com/ ?s=effondrement
Capitalisme et socialisme du pareil au même
...
à quoi bon détenir mille-milliards de capitaux quand le capital ne vaut plus rien ? – et les autres aussi seront floués dans cette pyramide de Ponzi qu’est devenue le marché financier.
...
...
Déclaration du multi milliardaire en 2005 : « Il y a une guerre des classes, c’est un fait C’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner ».
Buffet n’est pas un naïf. Il ne croit pas au miracle d’une « humanisation » possible de la domination de la classe dirigeante. Il est bien placé pour ne pas y croire.
Fukushima: l’eau contaminée sera rejetée dans l’océan - 13 avril 2021 Par Jade Lindgaard | Mediapart
Nucléaire, la catastrophe qui dure - 20 commentaires
Le Japon annonce qu’il va rejeter dans l’océan Pacifique l’eau contaminée issue de la centrale. Pour l’auteur et théoricien Sabu Kohso, c’est une « catastrophe éternisée » dont les effets nourrissent un « capitalisme apocalyptique ».
...
Y persistent au moins soixante-deux nucléides, dont du strontium-90 et du césium-137, à des niveaux supérieurs aux normes environnementales, selon l’Autorité japonaise de régulation du nucléaire ... Pour Pékin, « l’océan est la propriété commune de l’humanité » et le rejet des eaux « n’est pas une question qui relève des affaires intérieures japonaises ». Le gouvernement chinois estime qu’une telle mesure ne devrait pas pouvoir être prise « sans autorisation » ni sans consultation et accord avec « les différents pays concernés » et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
...
Mots-clés Capitalisme dystopie Fukushima Sabu Kohso technologie
Connu / https://wegreen.fr/group/nucleaire-renouvelables/publication/le-monde-du-13-avril-2021-le-rejet-des-eaux-radiocatives
État d'urgence
Si, en apparence, de nombreux dirigeants politiques et plusieurs capitaines d’industrie donnent l’impression d’avoir intégré “la règle verte”, un lent écocide se poursuit. Contre le greenwashing, Rémi-Kenzo Pagès enquête et décrypte.
Critique des médias ; Écologie
Alors que le traitement médiatique des questions liées à l’écologie se cantonne trop souvent aux "petits gestes", et ce faisant, évacue les causes structurelles, nous consacrons cette émission au traitement médiatique de l’écologie. Pour ce faire, nous recevons des spécialistes de la critique des médias : Le Stagirite, Acrimed et Gilles Balbastre, co-réalisateur des Nouveaux chiens de garde. Et nous verrons qu’en effet, les médias font partie du problème.
Il n'est pas rare de voir sur un plateau télévisé ou d'entendre dans une matinale radio un intervenant railler les préoccupations écologistes. Des journalistes qui se moquent de la Convention Citoyenne pour le climat, qui s'alarment des restrictions contre la publicité, des éditorialistes qui font campagne contre une loi climat pourtant jugée dérisoire par le mouvement écologiste, c'est le lot commun des grandes chaînes. Comment en est-on arrivé à invisibiliser la parole scientifique dans la presse mainstream ? Comment des médias dominants peuvent-ils impunément minimiser la catastrophe écologique ?
Alors que la loi climat est débattue par les parlementaires, certaines thématiques sont tournées en dérision, des chroniques se moquent de ceux qui veulent réduire la publicité, plongeant au secours des SUV et de la liberté d'entreprendre. Au point que certains groupes médiatiques exercent un véritable lobbying sur le sujet, comme le note une enquête de Basta. Si certains dans les télévisions s'offusquent que des parlementaires discutent de la place des publicités, c'est aussi parce que l'industrie médiatique en dépend et se finance par la publicité. Cette dernière fournit une manne financière importante aux diffuseurs, donc pas question d'y toucher. Il existe donc des liens très forts entre annonceurs et groupes médiatiques, politiques et économiques.
Il va donc falloir faire sans eux. Pour avoir une chance de sortir de la crise écologique, il faut un bouleversement du paysage médiatique. Pour obtenir un traitement journalistique juste sur ces sujets, il ne faut plus compter sur la presse détenue par des milliardaires mais sur la presse indépendante. Il faut être capable d'inverser la tendance, car comme le dit Le Stagirite qui intervient dans cette chronique : "ils mettent à l'agenda certaines questions mais aussi certaines manières de les poser. C'est ça qu'il faut réussir à faire, renverser les cadrages proposés ou imposés par les médias."
Avec Le Stagirite, Acrimed et Gilles Balbastre, co-réalisateur des Nouveaux chiens de garde, tous spécialistes de la critique des médias, nous vous proposons d'analyser les effets déterminants, à l’œuvre dans certaines rédactions.
Connue / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1380812614423474176
"
"Le Média @LeMediaTV · 12h
Tantôt ignorés, tantôt raillés, les enjeux écologiques sont trop souvent réduits à l’échelle individuelle, évacuant ce faisant les causes structurelles.
Index pointant vers la droite Rémi-Kenzo - 4 - 51 - 100
L’éco à contre-courant Entretien
Entretien avec Frédéric Lordon, économiste et philosophe, à l’occasion de la sortie de son ouvrage Figures du communisme. Une réflexion autour de la fermeture de l’espace social-démocrate, de sa vision du communisme et de la convergence des luttes.
Mots-clés Capitalisme communisme Frédéric Lordon
...
Pour lui, la conjonction d’une crise organique au sens gramscien du terme et de la transition écologique rend impossible toute tentative d’aménagement du processus d’accumulation capitaliste
...
Selon lui, « l’espace intermédiaire de compromis négocié » qui était le « lieu de la social-démocratie » s’est refermé
...
pour définir son « communisme », Frédéric Lordon s’inspire très fortement des idées de Bernard Friot, notamment de son idée de « salaire à vie », rebaptisé « garantie économique générale ». Cette rémunération à la qualification et non plus à l’emploi permet, selon ces deux auteurs, de libérer les travailleurs du marché du travail et de modifier en profondeur le mode de production. Pour Frédéric Lordon, la rupture est donc fondamentale.
...
le luxe « de la camelote » capitaliste laisserait la place au luxe du temps, celui qui permet la création. Ce luxe viendrait compenser la nécessité d’une sobriété nécessaire. Contrairement à ce que pense la doxa libérale, Frédéric Lordon, comme Bernard Friot, défend l’idée que la libération des besoins matériels permettra de développer la créativité. Mais il soutient que, dans certains cas, des « contraintes » seront nécessaires et devront donner lieu à des rémunérations en conséquence.
...
tente de définir une position concernant l’articulation entre les luttes ...
9 commentaires 28 recommandés
Penser l’après capitalisme, c’est avant tout reconsidérer nos manière d’aborder le monde et les autres. C’est en tout cas ce que pensent P. Dardot et C. Laval pour qui le principe de « commun est devenu le nom d’un régime de pratiques, de luttes, d’institutions et de recherche ouvrant sur un avenir non capitaliste. »
...
le commun, bien plus qu’un droit est avant toute chose le fruit d’une pratique instituante. Cela amène P. Dardot et C. Laval à se rapprocher de C. Castoriadis qui considère l’institution comme étant la création libre de l’Homme. Ainsi liberté et commun se retrouvent liés puisque seule une praxis (autrement dit une pratique consciente de l’Homme tournée vers l’émancipation), faisant du commun sa priorité, peut véritablement être libératrice. Car en instituant et renforçant le commun, cela revient à accroitre l’autonomie des individus et donc s’inscrit dans une perspective émancipatrice.
La société du commun
...
neuf propositions visant à offrir un cadre à la politique du commun :
- Construire une politique du commun
- Opposer le droit d’usage à la propriété
- Faire du commun le principe de l’émancipation du travail
- Instituer l’entreprise commune
- Faire de l’association dans l’économie la préparation à la société du commun
- Fonder la démocratie sociale à partir du commun
- Faire des services publics des institutions du commun
- Instituer les communs mondiaux
- Instituer une fédération de commun
Pour plus de clarté, il est possible de rassembler ces diverses propositions autour de quatre pôles thématiques.
- 1, une dimension politique du commun visant à la construction d’une société plus démocratique mettant en avant l’autogouvernement et cela dans tous les secteurs de la vie ...
- 2, une dimension juridique du commun passant par la remise en cause de la propriété de manière générale, ce qui revient à revoir la distinction entre public et privé ...
- 3, une dimension économique du commun visant à modifier les manières de produire mais aussi de consommer ...
- 4, une dimension internationale du commun dont l’objectif est de fonder une ordre mondial nouveau articulé autour de ce principe de commun. D’un point de vue politique, cela se traduit par une organisation internationale constituée de fédérations s’inspirant du modèle communaliste développé par P-J. Proudhon et qui constitue « le seul principe politique respectueux de l’autonomie des gouvernement locaux » Ce nouvel ordre mondial permettrait de faire du commun l’axe du droit à l’échelle planétaire afin d’envisager collectivement la résolution des grands enjeux contemporains auxquels est confrontée l’humanité telle que la crise écologique.
La révolution du commun
...
Comment passer de la simple réflexion sur le commun et de la construction d’une société du commun à son application. Autrement dit comme instituer le commun ?
... œuvrer en sorte que cette révolution puisse voir le jour ...
Ndlr : avec cette conclusion, on n'est pas prêts de voir instituée la société des communs... Pourquoi ne pas se baser sur une approche économique duale ? Construire À CÔTÉ DU CAPITALISME, sans attendre qu'il s'effondre, des espaces reposant sur les communs, en instituant des monnaies du bien commun (locales, nationales, voire internationale). Valoriser ce Q ACT
How activist groups can build trust, care, and sustainability in a world of capitalism and oppression - 10 min read
Capitalisme ; Journalisme ; Révélations
Hervé Vinciguerra, principal donateur de l’association anti-corruption et soutien financier de la nouvelle web-télé Blast, possède plusieurs centaines de millions d’euros d’actifs dans les paradis fiscaux. L’homme d’affaires, champion européen de Bridge, a également caché yachts et tableaux dans une structure singapourienne, pour une dizaine de millions d’euros, et investi dans la cyberdéfense israélienne.
Note aux lecteurs.rices : Le pôle Enquêtes du Média travaille depuis plusieurs semaines sur les éléments présentés dans cet article, qui n’ont pas pour but de délégitimer la nécessaire lutte contre la corruption. Nous aurions souhaité attendre la fin de la procédure d'agrément d’Anticor, prévue pour le 2 avril, pour que notre enquête ne soit pas utilisée dans le différend qui oppose le gouvernement et l’association. Entre-temps, cependant, le nom d’Hervé Vinciguerra ainsi que certains des éléments de cette enquête ont été révélés par plusieurs confrères (dont Libération et Arrêt sur Images). Après en avoir discuté, nous avons donc estimé que cette caution n'était plus justifiée, et avons décidé de publier cette enquête. Nous avons confiance en l'acuité de nos lecteurs.rices.
Étiquettes: 2019, adaptation, écologie, bioconservatisme, biologie, capitalisme, médecine, Nicolas Le Dévédec, politique, transhumanisme
Catégories: Critique de la technologie, Scientisme
Résumé Le transhumanisme ne se réduit pas à un projet technoscientifique. Il engage un rapport au monde, à la collectivité, à la cité (polis), qu’il est nécessaire d’interroger, au-delà des enjeux éthiques et utilitaristes qui tendent aujourd’hui à prédominer dans les débats. C’est la nature et le sens de ce « rapport au monde » […]
Lire la suite
Dans « Une guerre mondiale contre les femmes. Des chasses aux sorcières au féminicide » (éd. La Fabrique), la militante et théoricienne féministe Silvia Federici montre comment, depuis les condamnations pour sorcellerie à la fin du Moyen Âge, les violences contre les femmes et le développement capitaliste sont étroitement liés. Une situation qui perdure de nos jours.
Capitalisme ; Économie
Première partie de la nouvelle édition d’Intérêt Public, l’émission d’actualité de votre webTV Le Média.
Le peuple peut-il vaincre la finance sur son propre terrain ? C’est cette question qui était en toile de fond lors d’un feuilleton médiatique qui a secoué les Etats-Unis il y a déjà quelques semaines, mais sur lequel nous voulions nous attarder tout de même. Il s’agit de l’affaire Gamestop. Gamestop, c’est un réseau de boutiques de jeux vidéo basé aux Etats-Unis, mais présent en France à travers la marque Micromania.
Un réseau en perte de vitesse, que des fonds d’investissement étaient sur le point de tuer quand une armée de citoyens ordinaires s’est invitée à Wall Street pour changer la donne. C’est une fable contemporaine, avec tous les ingrédients qui soulèvent les passions. Le pot de terre contre le pot de fer, David contre Goliath, le slogan “ils ont des milliards, nous sommes des millions”... On parle de cette histoire et de sa morale avec l’ancien trader Gilles Mitteau, qui est aujourd’hui un youtubeur spécialisé dans la vulgarisation économique et financière.
Ndlr : ... hedge funds (fonds spéculatifs) comme citron ? ... trading haute fréquence, salle des marchés, citadelle gagne alors qu'elle possède le hedge fund qui avait parié à la baisse. Leçon : wall street, c'est un mécanisme, on ne peut pas le faire perdre. Réfléchir à le réguler.
La SEC a ouvert une enquête.
9 vues - 0 - 0 - 9 abonnés
Le groupe local XR Poitiers vous propose une conférence en ligne autour de la question du Capitalisme Vert, inspirée du livre "Trop tard pour être pessimiste" de Daniel Tanuro
0 commentaire
Connu / GPP
Philosophie
Il serait grand temps pour les intellectuels antilibéraux de se renseigner un minimum sur la pensée libérale, victime d’un flot de critiques contradictoires et sans rapport avec ce qu’elle défend réellement…
Dans une interview du 18 avril dernier sur France 3 Nouvelle Aquitaine https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/barbara-stiegler-crise-sanitaire-actuelle-est-pur-produit-du-neoliberalisme-1818004.html i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?oMxCYQ, Barbara Stiegler, philosophe et professeur à l’Université de Bordeaux Montaigne, répond aux questions d’une journaliste, en lien avec son dernier essai Il faut s’adapter, paru chez Gallimard en janvier 2019.
Pour elle, « la crise sanitaire actuelle est le pur produit du néolibéralisme ». Cette interview est l’exemple le plus flagrant de l’incompréhension la plus profonde dont est victime la pensée libérale en France, totalement déformée de sa réalité et accusée de tous les maux que traverse notre société.
Essayons de revenir sur l’interview, pour y mettre un peu d’ordre…
Le néolibéralisme qui n’existe pas
... comme l’explique très bien Corentin de Salle dans cet article https://www.contrepoints.org/2018/02/16/309799-neoliberalisme-mystification-intellectuelle ... expression inventée par la gauche antilibérale pour discréditer les libéraux ... quelques passages de l’interview…
Moins il y a de lits, de matériels, de médicaments, de personnels, plus il y a d’agilité, d’innovation, de dépassement, d’adaptation et cela est considéré comme moteur de progrès. C’est une façon de montrer que l’on est en avance au regard du monde d’avant.
Il faut être performant, moderne, autrement dit « Il faut s’adapter » ! C’est avec cette injonction que s’est faite la gestion de l’hôpital.
Sauf qu’à flux tendu il est impossible de faire face à l’imprévu. Cette vision néolibérale est totalement contraire aux conditions de la vie et aux besoins fondamentaux des vivants. Et ce n’est pas valable que pour l’hôpital.
C’est aussi le cas dans le monde de la recherche et de l’enseignement, détruit par cette culture de l’optimisation et de l’innovation sur fond de pénurie.
Personnellement, je ne pense pas avoir tout compris ... le système de santé français n’a rien de néolibéral ou de libéral tout court, et n’a rien d’agile non plus. Il suffit de lire la note sur les hôpitaux de Paris publiée par l’IREF en septembre 2017 pour s’en rendre compte https://fr.irefeurope.org/Publications/Etudes-et-Monographies/APHP-Quelles-reformes-pour-ameliorer-le-systeme-hospitalier. Le système de santé en France https://www.contrepoints.org/2020/03/31/367822-le-probleme-du-systeme-de-sante-en-france-nest-pas-le-manque-de-moyens est socialisé par le monopole de la Sécurité sociale. C’est un système rigide sans vraie logique de marché ni de concurrence, centralisé et bureaucratisé, loin de la recherche de l’optimisation et de l’agilité qu’évoque la philosophe.
N’en déplaise à cette dernière, il en est de même dans les domaines de l’enseignement et de la recherche, victimes eux aussi d’un monopole public.
Les vertus du capitalisme
Sans les bienfaits du libéralisme https://www.contrepoints.org/2019/01/22/335259-pourquoi-le-liberalisme-nest-pas-par-nature-un-systeme-qui-exclut, du capitalisme mondialisé et de l’ouverture des pays au commerce international, la France, comme n’importe quel autre pays du globe, n’aurait jamais été capable de gérer une crise sanitaire comme nous pouvons le faire aujourd’hui. ... en aucun cas la faute du néolibéralisme mais des Hommes politiques et des institutions internationales qui se sont montrés incapables de faire face à leur responsabilité https://www.contrepoints.org/2020/04/16/369206-face-au-coronavirus-letat-nest-pas-notre-ami. Le gouvernement chinois est certes coupable d’avoir caché la réalité, mais n’oublions pas la responsabilité de l’OMS https://fr.irefeurope.org/Publications/Articles/article/Coronavirus-la-lourde-responsabilite-de-l-OMS-infeodee-a-la-Chine qui, dès la fin décembre 2019, avait été avertie des dangers du coronavirus par les autorités taiwanaises, mais n’a absolument rien fait si ce n’est perdre du temps et aggraver la situation en faisant croire à la communauté internationale que le virus n’était pas contagieux pour l’Homme et que la situation était sous contrôle…
...
Si cette crise n’a pas pu être prévenue c’est parce que le pouvoir politique est en faute, l’OMS, la Chine, tout comme le gouvernement français qui nous a gentiment infantilisé en nous disant que tout allait bien au cours des mois de janvier et février, avant de paniquer et de matraquer nos libertés https://www.contrepoints.org/2020/04/12/368872-confinement-delations-petites-dictatures-et-autres-rejouissances-francaises à partir de début mars. ... le néolibéralisme est un ensemble de boucs émissaires regroupant l’économie de marché https://www.wikiberal.org/wiki/%C3%89conomie_de_march%C3%A9, le capitalisme https://www.contrepoints.org/2019/12/30/333558-le-capitalisme-seule-solution-pour-sortir-de-la-pauvrete-et-etre-libre, le libéralisme, la politique, le capitalisme de connivence https://www.contrepoints.org/2020/01/04/160060-comment-le-capitalisme-de-connivence-nuit-a-leconomie… et tous les autres maux dont souffre notre société.
...
remettre un peu d’ordre.
Tout d’abord le libéralisme, sous toutes ses formes, défend les libertés individuelles et le libre arbitre. Vouloir modeler le comportement des individus est exactement l’opposé, tout comme vouloir glorifier les recommandations des experts pousse la société dans l’autoritarisme. ... Stiegler décrit une société dans laquelle les individus sont dirigés par des personnes détenant le savoir, ce qui s’apparente très bien à un régime communiste et totalitaire https://www.contrepoints.org/2020/03/23/367242-le-coronavirus-pousse-a-la-dictature-et-pas-seulement-en-chine, mais en aucun cas à une société reposant réellement sur des valeurs libérales où les gouvernants laissent les individus maîtres et responsables de leurs choix. ... Le néolibéralisme est un État qui contrôle tout. ... défendre les libertés individuelles https://www.contrepoints.org/2019/05/14/343874-la-liberte-individuelle-doit-etre-au-fondement-des-contrats-politiques, et cela ne peut se faire qu’en laissant la place au marché. ... qui ne représente ni plus ni moins qu’un processus dynamique d’interactions libres et volontaires entre individus ...
Ndlr : je ne sais pas si BSR a raison, mais ce qui est sûr, c'est que ici, Félix André décrit un monde "parfait" dont on peut douter qu'il ait jamais existé. Approfondir ACT
Lexique Attractivité, n.f. : capacité d’un pays, d’une région ou d’une ville à courber l’échine face à des entreprises privées en recherche de main-d’œuvre pas chère, des cadres en costume bleu et baskets blanches en quête de soleil et d’écoles privées, et des actionnaires en manque de paradis fiscal.
« Nous sommes aujourd’hui le pays le plus attractif en termes d’investissements productifs », a affirmé Emmanuel Macron devant un parterre de 200 patrons invités au château de Versailles le 17 janvier 2020.
...
« une majorité des dirigeants étrangers interrogés par Business France pense que les deux mouvements [gilets jaunes et contre la réforme des retraites| ont eu un impact négatif sur l’attractivité de la France », fulmine le journal Les Echos. Les gueux ont gâché la fête, l’attractivité en a pris un coup. Rien n’est cependant perdu, apprend-t-on depuis Bordeaux, « parce que nous avons tous besoin d’une dynamique de territoire, la Région a lancé une démarche d’attractivité transversale et partagée avec les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Car ensemble, nous partageons les mêmes défis, et ensemble nous serons plus forts », nous explique avec enthousiasme la région Nouvelle Aquitaine (ex-Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin – on ne vous demandera pas qui est le plus attractif parmi les ex). Heureux, ces dirigeants ont lancé un « club de l’attractivité » qui est, accrochez-vous, une « démarche partagée et fédérative qui a pour but de co-construire l’attractivité de notre territoire avec l’ensemble des acteurs qui souhaitent s’y associer. » ce n’est plus une phrase, c’est un bingo de tous les mots creux, pardon, clefs, de notre époque.
...
Attirer “les talents et les créatifs”, mode d’emploi
...
« Talent » est un terme du globish d’entreprise multinationale qui désigne les salariés qualifiés qu’il faut à tout prix garder. ... « Créatif » est un terme quant à lui promu par un géographe médiatique nord-américain au nom de jus de fruit industriel : Richard Florida. ... La région Nouvelle Aquitaine se réclame directement de Florida dans son « guide de bonne pratique » pour des politiques locales d’attractivité : « L’enjeu consiste à amorcer et soutenir le cercle vertueux de l’attrait auprès de la classe créative », explique le document. Cette population que Wikipédia définit comme « urbaine, mobile, qualifiée et connectée », ne comprend clairement pas votre oncle artisan dans les Landes. Lui ne figure pas dans le cercle vertueux que la région compte « amorcer et soutenir ».
Cette classe qui monopolise diplômes, branchitude et montres connectées Apple, nous l’appelons, en France, « les CSP+ » et chez Frustration, la sous-bourgeoisie. Elle est la courroie de transmission entre les possédants et le reste de la société et utilise ses savoirs et son réseau pour garantir aux premiers le meilleur taux de remontée de dividendes. Elle sort de grandes écoles : de commerce, d’ingénieur… Bref, la classe créative ne compte ni votre cousin étudiant en socio, ni votre sœur titulaire d’un CAP.
...
la mise en concurrence officielle des régions, des villes et des pays au sein du grand jeu de plateau pour riches appelé mondialisation ... mettez-moi quelques friches industrielles reconverties en salle de concert / bar à Smoothy, un campus avec un tramway, deux-trois « éco-quartiers » avec terrasses plein sud et tenez bien éloignés de ces zones « attractives » les quartiers où vivent les ouvriers et employés qui feront tourner tout ça.*
“Il faut souffrir pour être attractif”
Des tas d’organismes plus ou moins bidons ont été créés pour gagner la bataille de l’Attractivité. En 2001, L’Agence française pour les investissements internationaux ... Devenue depuis Business France ... dirigée par Muriel Pénicaud, ex ministre du Travail, qui a fait le plus grand pas en faveur de l’attractivité de la France une fois nommée au gouvernement : ses ordonnances travail permettent aux grands groupes d’embaucher en France, puis de licencier quand ça leur chante.
Emmanuel Macron, qui était en 2016-2017 le candidat le plus attractif pour les capitalistes étrangers et exilés fiscaux (envers qui il a multiplié les levées de fonds pour financer sa campagne), est un partisan enthousiaste de « l’attractivité ». Il a lancé un grand plan intitulé « Choose France » (mais pas la langue française) ... permettant aux entreprises d’embaucher et d’investir, en développant l’offre scolaire internationale et en mettant en œuvre la loi PACTE (sur la croissance et la transformation des entreprises). »
La loi PACTE, votée en 2018, est venue « alléger » à nouveau le droit du travail et a lancé la privatisation d’Aéroport de Paris, de la Française des Jeux et ouvert encore un peu plus le capital d’Engie (ex-Gaz de France). ... les gouvernements successifs ont donné des millions d’euros – via le CICE par exemple –, continuent de virer des gens. C’est le cas de Sanofi par exemple, ou de Michelin, qui a utilisé l’argent donné pour acheter des machines et… les envoyer dans ses usines d’Europe de l’Est et d’Espagne. Désolé mais le niveau du SMIC Français n’était pas assez attractif pour leurs actionnaires.
...
Grand match Paris-Bordeaux-Marseille : qui attirera le plus de connards en basket blanches ?
...
les « métropoles » ... Le passage de plusieurs grandes villes aux mains des écolos lors des dernières municipales représenterait-il un coup de frein à la concurrence entre villes pour la quête de CSP+ ? Pas si sûr. Les pistes cyclables, les défis zéro déchets et les façades végétalisées sont devenues essentielles à une classe sociale qui est la plus polluante et la moins désireuse d’en finir avec le capitalisme et qui a donc besoin de verdure et de bicyclettes pour pouvoir se regarder dans le miroir et se kiffer toujours autant. ... des zones répulsives pour tous les autres. Celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui créent, celles et ceux qui vivent et que nos dirigeants mettent à genoux pour produire des villes, régions et pays conformes aux désirs et appétits de la bourgeoisie.
Ndlr : Hypothèse NF a PLPDLA ? vérif ACT
Une étude scientifique indique que la masse anthropique — le poids de ce qui est fabriqué par les humains — dépasse celle des êtres vivants. Premier responsable : le secteur de la construction. Le poids des bâtiments et des infrastructures dépasse même celui des arbres. Et le plastique ? Il pèse deux fois plus que l’ensemble des animaux.
...
« Tous les humains ne sont pas responsables à égalité de cet impact »
« C’est une comparaison très habile, parlante pour le grand public », dit à Reporterre Jean-Baptiste Jouffray, chercheur spécialiste du développement durable au Stockholm Resilience Center. « La même équipe avait montré en 2018 que les animaux d’élevage représentaient une biomasse dix fois plus importante que celle des oiseaux et mammifères sauvages réunis. »
Mais si ce concept d’Anthropocène montre le poids, réel et symbolique, des humains sur la planète, il ne montre pas que « tous les humains ne sont pas responsables à égalité de ce poids. Une visualisation géographique d’où se répartit cette masse anthropique serait intéressante », souligne Jean-Baptiste Jouffray. Certains préfèrent ainsi parler de Capitalocène, afin de souligner que l’emprise grandissante de l’espèce humaine sur Terre a commencé au moment et là où se développait le capitalisme.
...
Si on assume que l’humain a cette capacité d’influence, on constate que pour l’instant c’est pour le pire, mais cela pourrait être pour le mieux. »
[1] Emily Elhacham, Liad Ben-Uri, Jonathan Grozovski, Yinon M. Bar-On & Ron Milo, Global human-made mass exceeds all living biomass, Nature, décembre 2020. Traduction : la masse mondiale des produits manufacturés par les humains dépasse celle de toute la biomasse vivante.
Lire aussi : L’extraction mondiale de matériaux atteint... 70 millliards de tonnes par an https://reporterre.net/L-extraction-mondiale-de-materiaux-atteint-70-millliards-de-tonnes-par-an
amis conf17 a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
En résume les coopératives ont suivi la tendance de fond qu'a été la mondialisation capitaliste.
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/les-cooperatives-agricoles-ont-elles-perdu-leur-raison-d-etre-205-173529.html i à https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?bMrH7A
2 likes
dans Économie, France, Politique 7 min read 168 PARTAGES 794 VUES
La France traverse une période trouble. L’économie qui repose sur la dette infinie est malade. Le productivisme et le consumérisme détruisent l’humain et la planète, et les inégalités de richesse sont à leur paroxysme. Ajoutez à cette équation complexe une crise sanitaire et une crise identitaire, il ne manquait plus qu’un acte de barbarie se référant à l’Islam pour mettre le feu aux poudres !
...
Durée de lecture : 5 minutes
Derrière l’accusation d’"islamo-gauchisme", les classes dirigeantes veulent cacher leur propre responsabilité dans le terrorisme islamique, lourde du fait de leurs liens avec les pétromonarchies et leur radicalisation néolibérale. Ce qui émerge, en fait, c’est un « capitalo-fascisme », qui abandonne les idéaux républicains de liberté, d’égalité et de fraternité pour maintenir un ordre inégal, destructeur de la biosphère, et écrasant les libertés publiques.
...
l’abominable meurtre de Samuel Paty perpétré, sus au prétendu responsable de l’attentat, l’« islamo-gauchisme ». Pendant que les trolls droitistes se déchaînaient sur les réseaux sociaux, le ministre Blanquer accusait nommément le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, tout comme un ex-Premier ministre PS, Manuel Valls, tandis que d’anonymes imbéciles taguaient « collabo » sur le siège du Parti communiste et que d’autres mettaient en cause des élus d’EELV.
Il ne devrait y avoir au sein du mouvement émancipateur et écologiste aucune crainte devant un tel déferlement de haine, sinon de l’effroi devant tant de capacité à mentir. Car ce que veulent cacher ces lanceurs de fatwa, c’est leur propre responsabilité, eux dont le camp est au pouvoir depuis 2002 : leur incapacité en tant que responsables de la police à cibler les islamistes, malgré la régression constante des libertés publiques qu’ils ont promu au nom de « la lutte contre le terrorisme », leur amitié constante et financièrement intéressée avec les régimes d’Arabie saoudite et du Qatar, régimes qui ont soutenu politiquement et économiquement l’islamisme radical, leur vindicte constante et anxiogène contre les musulmans, qui ne peut que pousser les esprits les plus faibles de cette religion à tomber dans la haine en retour, leurs complicités douteuses — des proches de Marine Le Pen manifestant en 2009 avec Abdelhakim Sefrioui, mis en examen dans l’enquête sur l’attentat de Conflans, ou le directeur du Point — dont un fonds de commerce est la dénonciation de l’islam —, Franz-Olivier Giesbert, présentant en 2014 Tariq Ramadan comme « un grand philosophe international ».
Mais il faut, pour comprendre ce qui se passe et surmonter ces tombereaux de fiel, prendre du champ. Comme je l’ai expliqué dans Tout est prêt pour que tout empire (Seuil, 2017) https://hervekempf.net/Tout-est-pret-pour-que-tout-empire-12-lecons-pour-eviter-la-catastrophe, l’islamisme radical est intimement entremêlé avec l’évolution du capitalisme des quarante dernières années : pour faire pièce à l’invasion soviétique dans les années 1980, les États-Unis ont, par l’intermédiaire de l’Arabie saoudite, armé les factions musulmanes les plus radicales, les aidant à prendre de l’envergure. De surcroît, nonobstant le tournant rigoriste pris par l’Arabie saoudite après l’occupation de La Mecque par des extrémistes musulmans en 1980, les pays occidentaux ont maintenu les meilleurs liens avec ce pays et les autres pétro-monarchies, en raison de leurs fournitures de pétrole, alors qu’ils savaient que ces pays soutenaient le développement d’un islamisme radical. L’invasion criminelle de l’Irak en 2003 par les États-Unis et leurs alliés a encore contribué à jeter de l’huile sur le feu du terrorisme international. Autrement dit, le refus de s’affranchir de la dépendance pétrolière et de mener une vraie politique climatique a conduit les dirigeants occidentaux à fermer les yeux sur ce qui allait devenir, à partir du 11 septembre 2001, un cauchemar.
Il faut cibler les causes du phénomène, à savoir ces alliances coupables et notre dépendance au pétrole qui en est le ressort
...
l’islamisme radical, malgré les crimes abominables qu’il peut susciter, est un péril secondaire par rapport à la catastrophe écologique planétaire en cours, et dont les chiens hurlants du moment négligent si opportunément l’existence.
...
tout en stimulant le désastre écologique, poursuivent le projet néolibéral de privatisation généralisée et veulent un déploiement illimité des techniques numériques. Comme ce projet est de plus en plus inacceptable, les classes dirigeantes ont choisi d’aller vers des formes de gouvernement toujours plus autoritaires. Elles reprennent aussi sans barguigner les thèmes d’islamisme, de sécurité, d’immigration, pour détourner vers ces boucs émissaires la colère populaire. Le but de la manœuvre est de refouler toute idée de se tourner vers une gauche revigorée qui voudrait s’attaquer à la réforme de la fiscalité des riches, à l’évasion fiscale des multinationales, et entreprendre une politique écologique.
Ce qui se fait ainsi jour est un capitalofascisme, qui abandonne les idéaux républicains de liberté, d’égalité et de fraternité pour maintenir un ordre inégal, destructeur de la biosphère, et écrasant les libertés publiques. Plutôt que de se défendre d’un « islamogauchisme » sans substance réelle https://www.liberation.fr/debats/2020/10/23/en-finir-avec-l-islamo-gauchisme_1803361, le mouvement émancipateur et écologiste doit faire front dans l’unité, et attaquer sans broncher les politiques désastreuses menées par les capitalistes et par leurs laquais.
89 vues - 3 - 0 / CetF Editions - 95 abonnés - 0 commentaire
https://cfeditions.com/masutti
« Analyser l'impact de la surveillance sur la société, c'est aussi en faire l'histoire. Il nous faut comprendre comment l'utilisation de la donnée a su s'imposer comme un modèle d'affaire. »
Christophe Masutti présente son ouvrage « Affaires privées : aux sources du capitalisme de surveillance ».
Connu / https://twitter.com/hervelc/status/1315934961648762881
"
Hervé Le Crosnier @hervelc Niveau 1 :
« Au-delà d'une activité économique, il se crée dans la société une culture de la surveillance. » Seconde vidéo de la série par Christophe Masutti pour son livre "Affaires privées : aux sources du capitalisme de surveillance".
Affaires privées, épisode 2 : l'économie de la surveillance
« Au-delà d'une activité économique, il se crée dans la société une culture de la surveillance. » https://cfeditions.com/masutti Christophe Masutti présente ...
10:38 AM · 13 oct. 2020·- 1 Retweet 1 J'aime
"
&
https://www.youtube.com/watch?v=VSJCvPSE0Nc
"
Affaires privées, épisode 4 : le capitalisme de surveillance selon Shoshana Zuboff
18 vues - •15 oct. 2020 - 1 - 0 - 95 abonnés
« Pour Shoshana Zuboff, le capitalisme de surveillance est le résultat mécanique d'une transformation néfaste du capitalisme. Pour elle, il faudrait réguler le capitalisme de surveillance pour qu'il soit plus moral et plus soutenable. »
0 commentaire
"
Dont "Foster et McChesney, mise en cause du capitalisme lui-même ..."