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L'Autre Interview Par lemediatv
Co-réalisateur des Nouveaux chiens de garde en 2012 (plus de 200 000 entrées au cinéma), Gilles Balbastre vient de réaliser Main basse sur l’énergie (www.mainbassesurlenergie.com), un documentaire sur le mode narratif de la série télévisée Les Incorruptibles. Dans ce film en six épisodes, Balbastre enquête sur les énergies renouvelables et fait le lien avec le démantèlement du service public de l’énergie. Dans ce premier épisode d’un entretien en deux parties, le réalisateur démontre comment l’industrie des éoliennes est devenue une véritable rente pour hommes d’affaires peu scrupuleux à la fois de l’environnement et des conditions de travail des salariés. Il poursuit sa réflexion sur la privatisation des barrages hydroélectriques, reconduite par l’ex-ministre Nicolas Hulot et sur la manière dont elle prive les citoyens d’une énergie peu chère et effectivement renouvelable, au profit de grandes entreprises comme Total, de fonds de pension ou de divers détenteurs de capitaux ravis de ce cadeau inespéré : la cession des barrages.
ConfidentialitéPublique CatégorieActualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes : Écologie ; Gilles Balbastre
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Effacer momentanément la consommation des ménages chauffés à l’électricité, c’est le jackpot pour quelques opérateurs privés mais un coût prohibitif pour les consommateurs, avait dénoncé l’UFC-Que Choisir. L’Autorité de la concurrence conteste à son tour le dispositif.
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L’effacement électrique diffus, c’est la martingale imaginée par le gestionnaire de réseau ERDF, les opérateurs privés et le gouvernement pour éviter le « black-out » hivernal très redouté quand tous les radiateurs électriques se déclenchent en même temps les soirs de grand froid, provoquant des pics de consommation électrique que nos moyens de production ne suffisent pas à satisfaire.
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les ménages volontaires sont équipés d’un boîtier gratuit. En échange, l’opérateur privé qui le leur a fourni coupe momentanément à distance l’alimentation des radiateurs et du chauffe-eau pour soulager le réseau électrique. Cette démarche évite la mise en route des moyens de production les plus onéreux ou l’importation d’électricité au prix fort.
Sur le principe il n’y a rien à redire, mais dans les faits c’est un scandale financier à la charge de tous les consommateurs. C’est en effet la CSPE, la taxe sur la contribution au service public de l’électricité payée sur toutes les factures d’électricité, qui rémunère l’opérateur privé. Tous les 1 000 kWh effacés, nous lui versons collectivement 16 €. Un jackpot pour lui... report de consommation pour les ménages en tout-électrique. ...recours devant le Conseil d’État pour qu’il annule l’arrêté de janvier 2015... L’association a obtenu gain de cause en mars 2016. Un arrêt du Conseil d’État a annulé l’arrêté. Mais le gouvernement persiste dans ce soutien au privé financé par les usagers. Il a élaboré un nouveau projet et l’a soumis à l’Autorité de la concurrence qui vient de rendre son avis, et il est sévère.
Élisabeth Chesnais
echesnais@quechoisir.org