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Une usine de bioplastique en projet à Port-Jérôme-sur-Seine : 250 emplois à la clé - Par Eloïse Aubé Publié le 9 Déc 22 à 12:29
Du côté de Port-Jérôme-sur-Seine, à plusieurs kilomètres du Havre, une bioraffinerie pourrait voir le jour. Son intérêt : remplacer les plastiques faits à base de pétrole.
Une bioraffinerie, portée par l'entreprise Futerro, devrait voir le jour sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine.
Un pas de plus vers l’économie verte en Normandie. Après l’implantation de « la plus grande usine au monde de recyclage de plastique« , c’est au tour de la société Futerro (originaire de Belgique) d’entrer dans la place.
Un projet de bioraffinerie
Elle souhaite édifier une bioraffinerie à Port-Jérôme-sur-Seine, avec une capacité de production annuelle de 75 000 tonnes de PLA [un bio-plastique, NDLR].
Concrètement, si ce projet devait voir le jour, l’usine serait composée d’une unité d’acide lactique transformant des matières premières d’origine agricole, d’une unité de conversion en PLA (production d’acide polylactique) ainsi qu’une unité dédiée à son recyclage moléculaire.
Comprenez que cette entreprise souhaite développer le bioplastique, capable de remplacer les produits faits à base de pétrole.
À la clé ? Potentiellement 250 emplois directs ainsi que 900 emplois dans les secteurs adjacents.
Un plastique « bio-renouvelable »
Pour atteindre des objectifs, Futerro mise sur le PLA, un biopolymère capable de remplacer un grand nombre de plastiques traditionnellement réalisés à partir de pétrole.
Ce que détaille Frédéric Van Gansberghe, CEO de Futerro : Nous décrivons notre polymère comme le premier plastique « bio-renouvelable ». Issu d’un carbone d’origine végétale, il est facilement et écologiquement recyclable et permet d’obtenir un nouveau polymère vierge d’une qualité identique à son premier cycle de vie : c’est une caractéristique unique.
C'est quoi une bioraffinerie ?
Contrairement à une raffinerie "classique" qui fonctionne avec des énergies fossiles, les bioraffineries utilisent des biomasses pour produire de l'énergie verte, des biomatériaux et parfois des produits à destination de l'alimentation humaine ou animale.
"Le concept de bioraffinerie est d’optimiser la valorisation de toutes les composantes des agro-ressources. Il s’agit d’une transformation durable de la biomasse en énergie et une gamme de produits", résume l'Institut méditerranéen de Biodiversité et d'écologie
Aussi, il est possible de générer de l’électricité grâce à la chaleur dégagée par les processus de transformation.
Où l’usine va-t-elle se situer ?
Futerro a mis une option sur un terrain d’environ 26,5 hectares situé sur la commune de Saint- Jean-de-Folleville, dans la zone industrielle de Port-Jérôme. Les analyses écologiques et environnementales des lieux ont démarré.
L’année prochaine, une concertation sera lancée sur ce projet.
Résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Nicolas GOURY RN 13 591 14,21 29,25 Ballotage
Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK ENS 13 184 13,78 28,37 Ballotage
Mme Stéphanie FOUANI NUP 9 449 9,88 20,33 Non
M. Victor BALIER LR 2 176 2,27 4,68 Non
M. Mickaël BARON DVG 1 725 1,80 3,71 Non
Mme Stéphanie KERBARH DVC 1 555 1,63 3,35 Non
M. Jean Marc BLED REC 1 181 1,23 2,54 Non
M. Victor FOURNIER DVC 1 132 1,18 2,44 Non
Mme Carole SERVAIS ECO 852 0,89 1,83 Non
M. Jean-Paul MACÉ DXG 722 0,75 1,55 Non
M. Patrick BUCOURT DSV 707 0,74 1,52 Non
Mme Annabelle BETEMPS FOLAIN DVD 196 0,20 0,42 Non
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 95 655
Abstentions 48 031 50,21
Votants 47 624 49,79
Blancs 864 0,90 1,81
Nuls 290 0,30 0,61
Exprimés 46 470 48,58 97,58
Législatives. Qui sont les neuf candidats de la Nupes en Seine-Maritime ?
Les candidats de la Nupes (LFI-PS-PCF-EELV) ont été investis dans neuf des dix circonscriptions de Seine-Maritime. La neuvième, qui reviendra à La France insoumise, est encore en arbitrage.
Véronique Bérégovoy, candidate Nupes-EELV dans la 10e circonscription de Seine-Maritime.
Véronique Bérégovoy, candidate Nupes-EELV dans la 10e circonscription de Seine-Maritime. | ERIC COQUELIN
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Parmi les neuf candidats investis par la Nupes (Nouvelle union populaire écologiste et sociale rassemblant La France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, EELV, Génération. s…) en Seine-Maritime, quatre sont des députés sortants : les trois communistes Jean-Paul Lecoq dans la 8e (Le Havre), Hubert Wulfranc dans la 3e (Rouen – Saint-Etienne-du-Rouvray – Oissel) et Sébastien Jumel dans la 6e (Dieppe – Pays de Bray), ainsi que le socialiste Gérard Leseul dans la 5e (Duclair-Barentin).
Maxime Da Silva, porte-parole de La France insoumise, candidat dans la 1re circonscription de Rouen. | ARCHIVES JOËL LE GALL, OUEST-FRANCE
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Les cinq autres sont de nouveaux candidats : Maxime Da Silva, 28 ans, porte-parole de LFI, dans la 1re (Rouen) ; Sébastien Duval, président des sinistrés de Lubrizol dans la 2e (Rouen-Bois-Guillaume) ; Alma Dufour (LFI), activiste écologiste, ancienne dirigeante des Amis de la terre, surnommée l’ennemie n° 1 d’Amazon pour avoir mené la fronde contre l’implantation d’un centre du géant du commerce en ligne à Grand-Couronne, dans la 4e ; Nancy Duboc, 47 ans, membre de La France insoumise depuis 2016, « impliquée dans le quartier populaire de Mont-Gaillard au Havre où elle a coordonné la campagne de Jean-Luc Mélenchon », jamais élue ni candidate, dans la 7e. Et Véronique Bérégovoy (EELV), conseillère régionale, dans la 10e (Pays de Caux).
Pour l’heure, aucun candidat ou candidate n’a été investi dans la 9e (Fécamp) qui est fléchée La France insoumise. Le choix est encore soumis à des arbitrages pour respecter la parité hommes-femmes.
11.409 signatures - 69 commentaires
Auteur(s) : Citoyens d'Eletot Seine Maritime
Destinataire(s) : Dufresne Chantal Patrick
La pétition
Habitant à la campagne au bord de mer à Eletot en Seine Maritime, notre maire a pris la décision d'implanter une antenne 5G juste à côté de chez nous. Cela va nuire à la santé des enfants et de tout le monde.
Il veut implanter une antenne 5G juste en face de chez nous cette année, juste à côté des habitations. Nous sommes à la campagne et à côté de la mer. Cela va détruire en même temps notre environnement.
Transition écologique
... engager à l’échelle nationale le débat sur la production d’une petite hydroélectricité respectueuse de l’environnement.
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Ces assises rassemblent l’ensemble des acteurs du secteur de la petite hydroélectricité et de la biodiversité, PdG, experts, présidents de syndicats, inventeurs et entrepreneurs, afin d’explorer les vertus et approfondir la connaissance de ce mode millénaire de production d’énergie qui présente nombre d’avantages, liés à son caractère renouvelable et à ses dimensions réduites.
Adressant quinze sujets complémentaires, ce colloque vise à donner une vision globale de la portée de la petite hydroélectricité dans nos territoires. à mettre en avant les acteurs composant cette filière industrielle, à expliquer les freins à son développement, et à souligner les leviers pour une conciliation, notamment entre petite hydroélectricité et continuité écologique.
La petite hydroélectricité fait référence à une très grande variété d’ouvrages, des petites centrales produisant quelques kilowatt aux usines hydroélectriques produisant jusqu’à 10 MW de puissance.
Son exploitation soulève d’importants enjeux concernant la défense et la valorisation économique du patrimoine.
L’hydroélectricité contribue à hauteur de 13 % au mix électrique actuel de la France. Elle est ainsi la première source d’énergie renouvelable française sur notre territoire.
La petite hydroélectricité est un mode de production d’énergie essentiellement rural qui génère plus de 20 000 emplois directs, indirects et induits. Son exploitation par les collectivités ou acteurs privés encourage une consommation de proximité, en favorisant l’auto-consommation individuelle ou collective.
Cette réflexion collective devrait déboucher dans les prochains mois sur l’élaboration d’une proposition de loi visant à promouvoir la petite hydroélectricité comme mode de production d’énergie décarbonée.
Depuis 2017, Bouillons Terres d’Avenir, l’Héberge en Seine, le Réseau des Amap Rouen Métropole, Slow Food-Terres Normandes et Terre de Liens Normandie s’organisent au sein d’un collectif pour la préservation des terres agricoles. L’objet : limiter considérablement la consommation des terres agricoles par l’urbanisation en vue d’une alimentation locale et biologique.
2018 est une année importante pour la préservation des terres agricoles et naturelles de notre territoire. Les documents d’urbanisme des 71 communes de la Métropole Rouen Normandie font l’objet d’une importante révision, actuellement en discussion entre la Métropole et les communes. Ensemble, nous analysons la situation des terres agricoles et naturelles du territoire, et les ouvertures à l’urbanisation que prévoit d’autoriser la Métropole et les communes pour la prochaine décennie dans le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en cours d’élaboration.
Nous contestons en particulier l’urbanisation de la ferme de la Basilique à Bonsecours, et le projet de création d’une double autoroute à péage à l’est de Rouen.
Le collectif est ouvert à toute personne ou association partageant nos objectifs de limiter la consommation future d’espaces agricoles et naturels et de promouvoir une alimentation locale et biologique.
le 5 novembre 2018.
Domiciliée à Bonsecours, ses buts, fixés dans l’article 2 de ses statuts, sont les suivants :
• veiller à la protection et à la mise en valeur de la ferme de la Basilique de Bonsecours dite ferme Lefebvre, de la propriété dite de l’archevêché et de l’ensemble du secteur de la Basilique, incluant toute la ZAC (zone d’aménagement concerté) « Les jardins de la Basilique » ;
• agir pour que les pouvoirs publics œuvrent à cette protection et à la préservation de la ferme de la Basilique par, entre autres, son reclassement en zone agricole dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), et ce en vue de permettre un projet de relocalisation de la production alimentaire, de préservation des ressources naturelles, de maintien de la biodiversité, d’activités pédagogiques, etc. ;
• mener toute action de promotion et d’animation du secteur : jardinage et maraîchage biologiques, sensibilisation et éducation à l’environnement, animations culturelles, information des habitant.e.s, etc.
• défendre l’environnement à Bonsecours et sur les communes limitrophes.
L’association a participé aux deux réunions organisées par la mairie de Bonsecours les 12 et 14 novembre 2018 pour informer les riverains du projet prévu sur la ferme et les environs.
En attente de la disponibilité d’une salle, l’association organisera courant décembre 2018 une réunion publique afin de poursuivre la mobilisation et les actions visant à sauver la dernière ferme de Bonsecours.
Courriel : fermedebonsecours[at]riseup.net (remplacez « [at] » par « @ »)