PROCÈS
Nous avons appris par voie de presse la volonté du Ministre de l’Intérieur de dissoudre le « mouvement DefCo », à la demande notamment du Front National, et ce au motif d’appels au « soulèvement ».
A notre connaissance, aucun courrier en vue d’une réelle procédure ne nous a été envoyé, nous n’avons donc aucune idée des motivations de cette éventuelle dissolution ni de l’entité qui serait visée. En effet, l’appellation « DefCo », employée par le ministre est à Rennes un terme que l’on retrouve régulièrement dans les dossiers judiciaires, les PV de la préfecture et les articles de presse pour désigner toute pratique dite « contestataire »
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Connu / https://twitter.com/Defense_Co/status/1643139159639375872
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Pour faire face à la tension sur la ressource en eau potable, la collectivité Eau du bassin rennais a développé plusieurs outils. Explications de Ludovic Brossard, vice-président chargé de l'adaptation au changement climatique.
Pour en découvrir davantage : https://www.actu-environnement.com/ae...
« Nous allons devoir faire face à des phénomènes climatiques de plus en plus récurrents et violents, et il faudra que nous – collectivité Eau du bassin rennais – puissions nous adapter, anticiper ces épisodes », a indiqué Ludovic Brossard, vice-président d'Eau du bassin rennais, chargé de l'adaptation au changement climatique, lors du Carrefour des gestions locales de l'eau, à Rennes. La Bretagne a en effet été confrontée l'été dernier à de nombreux cours d'eau à sec. Une situation difficile pour ce territoire qui compte sur ses rivières et barrages pour les trois quarts de son alimentation en eau potable, car ne disposant que de peu de nappes souterraines. Et cette situation pourrait devenir la norme des prochaines années : l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes (Osur) a ainsi modélisé l'évolution des ressources en fonction de différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre. Les résultats montrent que d'une manière générale les périodes de déficit en eau devraient s'accentuer avec une fréquence accrue d'années de sécheresse consécutives.
Pour accompagner ces évolutions, la collectivité Eau du bassin rennais a développé plusieurs outils, dont le programme Ecodo qui vise la réduction les fuites dans le réseau et une sensibilisation aux économies d'eau pour l'ensemble des usagers. Mais la sécurisation de l'alimentation passe également par l'amélioration de la qualité de la ressource : certains captages ont en effet dû être abandonnés en raison de leur contamination aux pesticides ou aux nitrates.
La collectivité aide également les agriculteurs à travers le label Terres de sources à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires.
Détails de ces réflexions en vidéo avec Ludovic Brossard, vice-président chargé de l'adaptation au changement climatique d'Eau du bassin rennais, rencontré à l'occasion du salon CGLE 2023.
Connu / TG le 01/03/23 à 05:33
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Quand la FNSEA , l'Etat et des collectivités locales soutiennent l'élevage industriel contre l'élevage paysan, l'élevage plein air est en danger. Alors il faut se battre pour sauver et développer une agriculture paysanne, bonne à la fois pour la santé et pour l'environnement
*Tr.: ... Parle des bassines non merci ++
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EN DIRECT DE RENNES - Conférence d'Adrien Quatennens devant les étudiants de Rennes 2
➜ Réagissez en direct avec #GenerationMelenchon !
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Rendez-vous le lundi 22 novembre à 19h pour une conférence de Jean-Luc Mélenchon en direct de Sciences Po Rennes. Participez et réagissez avec #MelenchonRennes.
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La contre-matinale du Média
Pour vous faire vivre les élections de 2022 autrement...
Au programme de cette 13ème édition de la Contre Matinale du Média, présentée ce mercredi par Nadiya Lazzouni :
· Introduction
· Titrologie : la célèbre rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.
· Le reportage de notre journaliste Marine Manastireanu. Accompagnée de Jean Bourrieau, sociétaire du Média, elle a documenté la situation catastrophique dans laquelle vit une centaine d'exilés (dont quarante enfants) à Rennes, abandonnés par les services publics.
· La chronique de David Guiraud, chroniqueur et porte-parole jeunesse de LFI
Durable, Enviro, Hydraulique - 0 Commentaires - 562 Vus
Les nouvelles éco-membranes à haut rendement de la start-up bretonne Sweetch Energy peuvent propulser l’énergie osmotique au rang des sources d’énergie renouvelable les plus compétitives pour la première fois en 50 ans.
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pionnière des nanotechnologies avancées et des éco-matériaux appliqués à l’énergie osmotique, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de 5,2 millions d’euros pour lancer sa phase d’industrialisation et développer un premier prototype industriel. ... énergie renouvelable au potentiel immense, en particulier grâce à sa nature non-intermittente et son abondance.
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financement de sociétés industrielles à fort potentiel disruptif telles que Ÿnsect, Meatable ou McPhy Energy. L’opération a été dirigée par le nouvel investisseur Future Positive Capital et codirigée par les investisseurs existants Demeter et Go Capital. D’autres investisseurs tels que Dominique Gaillard, co-fondateur d’Ardian, et Fabio Ferrari, fondateur de Symbio, l’un des pionniers européens de l’industrie de l’hydrogène, ont également participé. L’ADEME apporte des financements complémentaires.
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La technologie de Sweetch Energy combine les récentes avancées des domaines de la nanofluidique et des matériaux écologiques à faible coût pour développer des membranes de nouvelle génération
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Lyderic Bocquet, chercheur au CNRS, directeur de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes (Université PSL) et l’une des autorités mondiales de la science nanofluidique, est l’inventeur original de la technologie et l’un des cofondateurs de l’entreprise
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Nicolas Heuzé, PDG et co-fondateur de Sweetch Energy
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Alexandre Terrien, co-fondateur de Future Positive Capital et nouveau membre du conseil d’administration
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Olivier Bordelanne, associé chez Demeter
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Clés : catalyseur membrane nanotechnologie osmotique
Ndlr:
- "potentiel immense" à nuancer selon https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?IiACgA Suivre ACT
- bureaux rennais selon https://www.greenunivers.com/2021/04/sweetch-energy-leve-52-me-et-passe-a-letape-pre-industrielle-256684/
- tech de type PRO ou RED ? ACT
1 605 signataires
Destinataire(s) : Loïg Chesnais-Girard, président de la région Bretagne
Campagne lancée par Alternatiba Rennes Réduisons le trafic aérien !
Nous demandons l'arrêt du projet de l'agrandissement de l'aéroport de Rennes et la mise en place de mesures permettant de réduire le trafic aérien en cohérence avec l'objectif national de réduction des émission de GES.
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Alternatiba Rennes, ATTAC Rennes, Extinction Rebellion Rennes, Sortir du Nucléaire Pays de Rennes, Confédération Bretonne pour l'Environnement et la Nature, Action Non Violente COP21 Rennes, Pacte Finance Climat 35, Youth For Climate Rennes
Catégories : Climat ; Transport & Urbanisme
Quartier Jaune – « Macron n’a rien vu sur les ronds-points »
Aude Lancelin a reçu le réalisateur Raymond Macherel, en pleine levée de fonds pour que son film au coeur du mouvement des Gilets Jaunes, « Un moment sans retour », puisse voir le jour
Ndlr : il évoque notamment le repli sur un lieu d'accueil transformé en maison citoyenne, lieu de vie, des gilets jaunes de Rennes ... suicide d'un informaticien gj ... il évoque ruffin et mélenchon ...
©FredPieau_antenne5G_bcom FredPieau
Les maires sont de plus en plus nombreux à faire entendre leur mécontentement contre le déploiement de la 5G à marche forcée du gouvernement. Mais ont-ils vraiment leur mot à dire ? A l’heure où débutent les enchères pour attribuer les fréquences aux opérateurs télécoms français, des avocats spécialistes du sujet apportent des éléments de réponse.
Aménagement numérique Numérique
Il y a eu les maires anti-Linky, ceux qui refusaient l’accueil des migrants, la réforme des rythmes scolaires… Il y a désormais les maires anti-5G. Prêts à dégainer des arrêtés anti-déploiement de ce réseau nouvelle génération, de plus en plus de maires veulent faire entendre leur voix.
« Le déploiement de la 5G doit se faire dans la transparence et à l’issue d’un débat public. Cela implique, dans un premier temps, de respecter un élémentaire principe de précaution. Cela nécessite d’évaluer les impacts sanitaires, environnementaux et économiques de cette technologie, avant d’envisager son déploiement », explique la maire socialiste de Rennes, Nathalie Appéré, en réaction aux propos du président Macron assimilant les anti-5G aux défenseurs du « modèle Amish ».
Et la maire de Rennes ...
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Gazette des Communes, Club Techni.Cités
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Cet article est en relation avec le dossier
Le très haut-débit prend son temps pour arriver https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/le-tres-haut-debit-prend-son-temps-pour-arriver/
Marie Babel @BabelMarie · 23 sept.
Très heureuse d'annoncer la création de la chaire Innovations, Handicap, Autonomie et Accessibilité (IH2A), projet phare de la nouvelle #FondationINSA @INSA_Rennes
! Recherche d'envergure et inclusivité, validation clinique et formation. @irisa_lab @HelierPole @IETR_Lab @m2slab - 0 - 7 - 24
Savoir-faire Linux est un bureau d’études installé à Rennes depuis quelques années et dont la maison mère est située à Montréal au Canada depuis 20 ans. Dans le cadre du développement de nos activités en France, nous souhaitons recruter deux ingénieur(e)s systèmes embarqués pour notre bureau de Rennes.
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Vous intégrerez notre équipe « Ingénierie Produits » pour participer au développement de logiciels de nos clients . Dans un mode de fonctionnement Agile ... Nous utilisons Git, Redmine, Gerrit et Jenkins. Nous pratiquons la revue de code et l’intégration continue. Chaque commit est revu et partagé par tous dans l’objectif de produire un code robuste et maintenable pour des clients industriels. ... les générateurs de systèmes Linux tels que Yocto et Buildroot; ... nous avons une activité R&D centrée sur le développement du logiciel libre GNU JAMi
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france@savoirfairelinux.com
Édito
À l’heure où nos vies transitent par paquets d’un bout à l’autre de l’Atlantique et où les médias sociaux sont devenus nos principales sources d’informations, l’équipe de coordination du Festival des Libertés Numériques sort du bois et vous invite à cette 3ème édition. Une invitation à se retrouver tous·tes ensemble autour d’un feu de camp, à la tombée de la nuit. Parce que, cette année plus que jamais, il est urgent de nous réunir, de réfléchir, de créer, de partager.
Pendant deux semaines, nous tenterons ensemble de répondre à ces questions épineuses : comment passer du partage du monde à un monde du partage ? Comment pouvons-nous apprendre les un·e·s des autres pour échapper au contrôle social des algorithmes ? Comment mettre en place des outils libres pour nous émanciper, nous mobiliser et faire communauté ?
Notre appel a été entendu à travers la forêt du web, et un grand nombre de structures vous proposent de participer à des ateliers, des jeux, des conférences, des ciné-débats, des discussions, des expositions. Près de 100 événements sont au programme cette année !
Ensemble, promenons-nous sur les sentiers de nos libertés. Mettons un peu de lumière dans l’obscurité et essayons de changer le monde une luciole à la fois.
Organisation du Festival
Le Festival des Libertés Numériques a pour vocation d’offrir à chaque citoyen·ne·s les moyens de s’informer, de partager et de se former aux problématiques liées à la protection de la vie privée et à la préservation de nos libertés numériques.
Porté par une équipe de coordination composée de 8 membres :
- Damien Belvèze, chargé de la formation des usager·e·s des BU de l’Université de Rennes 1
- Joris Duguépéroux, doctorant à l’IRISA
- Juliette Erdinger
- Chloé Lailic, responsable de la bibliothèque et Déléguée à la Protection des Données à l’INSA Rennes
- Émilie Marie, bibliothécaire à l’INSA Rennes
- Alexis Métaireau
- Fanny Ozeray, membre de l’association Studio Dilettante
- Syl, membre de l’association Nos Oignons
Il est financé par l’INSA Rennes, l’Université Rennes 2 et l’URFIST de Rennes. Il n’a pas de but lucratif, publicitaire et n’est pas partisan politiquement.
Le Festival des Libertés Numériques est organisé et animé par des institutions, des associations et des collectifs.
Historique
Le Festival des Libertés Numériques s’inscrit dans le mouvement international des CryptoParties.
En 2015, la Bibliothèque de l’INSA Rennes organisait sa première CryptoParty. Deux ans plus tard, la Bibliothèque de l’Université Rennes 1 et l’association Actux rejoignent l’aventure.
En 2018, la CryptoParty rennaise prenait de l’ampleur, son organisation se décentralisant. Elle est ainsi devenue Festival des Libertés Numériques et a fait place à des partenaires multiples qui rayonnent sur la Métropole Rennaise et ses environs.
En 2019, les tentacules du Festival des Libertés Numériques (FDLN) continuent de se déployer un peu partout dans le grand Ouest (Rennes, Nantes, Brest, Lannion, etc.) avec une cinquantaine d’événements programmés.
Programme et comptes-rendus des éditions précédentes :
2ème édition du Festival des Libertés Numériques (2019) https://fdln2019.insa-rennes.fr/
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24.01.2020 | Maison Internationale de Rennes
Clés : emploi ; économie ; social ; témoignage ; société ; Rennes ; Ille-et-Vilaine
Depuis 2006, ce quadragénaire travaille pour Pôle Emploi. Il y a 6 ans, il a repéré des dysfonctionnements dans le versement de certaines allocations. Il a décidé de prévenir chaque personne concernée pour qu'elle active les procédures de rétribution. Une action mal vue par sa hiérarchie selon lui.
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Si Yann Gaudin propose désormais de partager son action sur la place publique, c'est parce qu'il se considère lanceur d'alerte. Par ce statut, il serait protégé par la loi Sapin 2 (Chapitre II), prenant effet au 1er janvier 2018. Ainsi, la direction de Pôle Emploi ne pourrait pas prendre des mesures de licenciement contre lui. Yann Gaudin continue de travailler dans son agence.
Aussi, il souhaite que le grand public soit au courant de ces anomalies et que tous puissent faire valoir leurs droits, s'ils sont concernés. Depuis ces premières alertes concernant les intermittents, Yann Gaudin continue de chercher les failles dans le fonctionnement de Pôle Emploi. Le conseiller a ouvert un blog sur Médiapart. Il publie des articles expliquant en quoi Pôle Emploi ne respecte pas les règles internes ou la loi.
Il a notamment trouvé que les conditions d'obtention d'aides pour le permis de conduire sont anormalement différentes en Bretagne, ou encore que les artistes peuvent cumuler leurs allocations avec les revenus issus de la vente de leurs créations originales.
Au total, Yann Gaudin estime avoir fait récupérer 115.000 euros d'indemnités aux chômeurs concernés.
Conférence de Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste, auteure et chroniqueuse
◊ Lundi 25 novembre 2019
◊ Auditorium de l'EESAB-site de Rennes
Née en 1973, Corinne Morel Darleux a d'abord été consultante avant de claquer la porte du CAC40 et de s’engager au Parti de Gauche où elle a développé le projet écosocialiste jusqu'en 2018. Installée au pied du Vercors, elle prône désormais l'archipélisation des îlots de résistance et la désobéissance civique face à la dégradation brutale du climat et de la biodiversité, et aborde les questions d’effondrement en mêlant politique et poétique, écologie radicale et justice sociale, fictions d'anticipation et dignité du présent.
Invitée par Nicolas Floc'h, plasticien et enseignant en sculpture et installations ainsi que Reynald Drouhin, plasticien et enseignant en création multimédia à l’EESAB-site de Rennes.
� Corinne Morel Darleux, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Réflexions sur l’effondrement, Libertalia, 2019
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Du 13 au 15 mars, lors d'inOut 2018, un hackhaton a réuni sur le site de PSA, à Rennes, étudiants, artistes, entreprises, citoyens, enseignants, chercheurs, makers, designers autour du projet CampOSV.
Le projet CampOSV (véhicule open source ), initié en 2015, associe de nombreux chercheurs, notamment de l’université de Rennes 1, de l’Insa et de IMT Atlantique, ainsi que des Labfab autour d’un châssis de voiture open source.
Plus d'informations sur: http://metropole.rennes.fr/actualites...
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Le projet CampOSV a pour objectif de concevoir et prototyper des véhicules libres de source et leurs services associés, en cohérence avec leur écosystème.
Description : Le projet CampOSV a été lancé en 2015 le LabFab de l'Université de Rennes 1 qui le pilote en partenariat avec l'IETR-UMR CNRS 6164 et l'IMT Atlantique. Au niveau du territoire de Rennes Métropole, ce projet concerne de nombreux partenaires et contributeurs : l'EESAB, l'INSA, l'IRISA, l'IPR, le CREM-UMR CNRS 6211, l'ISTIC, l'UFR SPM, le Pôle Mécanique et de Technologies,le LabFab Rennes, la Pf MobBI, l'association My Human Kit, l'association Levita.... Les contributeurs travaillent principalement sur le modèle Tabby d'OSVehicule.
Site internet : http://camposv-labfab-ur1.ietr.fr
Organisations intéressées pour contribuer ou qui contribuent déjà : Université de Rennes1
Organisations utilisatrice ou intéressée par utiliser la ressource :
Contributeurs : GUICHON Valérie
Tags : voiture, véhicule, hardware, Open Source, TwizyContest
Catégories : Logiciel, Données, Connaissance, Matériel, Communauté
Thème : Open HardWare, Voiture Connectée, Données ouvertes, Voiture électrique et charge
Défi auquel répond la ressource Abaisser les barrières pour innover sur le véhicule, Améliorer les solutions et développer de nouvelles solutions de mobilités pour tous
Personnes clés à solliciter : GUICHON Valérie, COVAL philippe, MUSQUET Gael
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Un des premiers prototypes inscrit au Labfab de l’Université Rennes 1 est l'Open Source Vehicle de Rennes (OSV Rennes). C’est un projet d’innovation collaborative qui a pour but de concevoir des prototypes de véhicules et ses services associés, comme solutions à certaines problématiques de mobilité au sein du territoire rennais.
Le CampOSV 2016 a été boot de camp a été réalisé les jours 27, 28 et 29 Avril 2016 comme un événement de structuration du projet.
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