Climat : Fini de jouer ! - Appel pour une Conférence sociale pour la Terre au Pakistan en décembre 2023
Il s’agit de savoir si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes ou non.
Les sommets onusiens pour le climat sont une mascarade qui repoussent sans cesse les limites de l’absurdité.
En 2020, ils ont annulé le sommet au motif que nous faisions face à une urgence. Beaucoup au sein du mouvement pour la justice climatique ont acté l’ironie et ont continué à agir. En 2022, ils ont confié l’organisation du sommet à une dictature militaire. Trop occupé.es à subir la torture du régime, les activistes locaux n’ont pas pu rejoindre et participer à l’espace dédié à la société civile.
Cette année, il est prévu que le sommet se tienne dans un état pétrolier sous une Constitution semi-monarchique et qu’il soit dirigé par un millionaire ayant fait fortune grâce au pétrole.
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Le monde est dirigé par des capitalistes dans le cadre d’un système capitaliste conçu pour exploiter les humains et la planète. Ce n’est donc pas une coïncidence si des décennies de sommets « climatiques » de l’ONU s’accompagnent d’un effondrement du climat. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes et dernièrement, ils deviennent de plus en plus honnêtes avec nous aussi. Leur point de vue est qu’eux-mêmes ne sont pas dans l’urgence et que les gens ordinaires peuvent aller se faire foutre. Ils s’attendent à ce que nous y consentions. Ils organisent des financements, des conférences de presse, des rapports, des déclarations publiques – essentiellement tout autre chose qu’une action politique réelle, pour obtenir ce consentement. Certains se prétendront « réalistes » et accepteront les miettes qu’on leur jettera. Ils dormiront bien, comme les représentants du gouvernement et les PDG des entreprises. En effet, un réchauffement de 4,3°C est meilleur qu’un réchauffement de 4,4°C, qui à son tour est meilleur que 4,5°C, et ainsi de suite.
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construire une alternative viable, réaliste sur le plan climatique et axée sur la justice, au spectacle de merde en cours. Nous devons changer leur système, qui considère tout le monde et tout comme des marchandises et comme séparés les uns des autres. Il est impératif que nous forgeons un nouveau système qui rétablisse l’harmonie avec la nature et parmi les êtres humains.
Connu / TG le 28/07/23 à 00:06
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
Il y a 5 heures Public - 1 like
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Lors d’une prise de parole au Parlement européen, Emmanuel Maurel a rappelé le calvaire du couple pakistanais chrétien Shagufta Kausar et Shafqat Emmanuel, condamnés à mort il y a 7 ans pour avoir blasphémé. Ils sont toujours en prison.