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Destinataire(s) : Monsieur le Président de la République
Campagne lancée par Fournier N.
Au détriment des populations concernées, le président Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires (modèle EPR2) dans plusieurs territoires du pays, dont Gravelines dans les Hauts-de-France. Située en bord de mer du Nord, notre commune accueille déjà 6 réacteurs et constitue la plus grande centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest !
Nous dénonçons la sur-concentration de ces infrastructures nucléaires, déjà implantées en nombre sur ce notre territoire et refusons toute nouvelle installation, alors même que le territoire de Gravelines est vulnérable au dérèglement climatique et particulièrement aux submersions marine et fluviale.
Compte-tenu de ces risques réels et des dégâts irréversibles sur la population, nous appelons EDF et le gouvernement à abandonner immédiatement le projet de construction de deux nouveaux réacteurs EPR2 à Gravelines.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Dangers environnementaux et industriels : Un cocktail explosif
- Le risque de crue dans le delta de l'Aa
- La proximité des sites Seveso : Une zone à hauts risques industriels
- Un territoire sur-nucléarisé : Le plus grand pôle nucléaire au monde
- Vieillissement des infrastructures et coexistence dangereuse des réacteurs
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affirmer notre opposition au projet et de faire prendre conscience largement des dangers qui pèsent sur notre territoire en participant largement à l’enquête de La Commission Nationale du Débat Public, ouverte du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025. L’enjeu est de taille, mobilisons-nous !
https://www.debatpublic.fr/construction-dune-paire-de-reacteurs-epr2-sur-le-site-de-gravelines-5105
Connue / https://x.com/EprNonGrav/status/1836475439872672201
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Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
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En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
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Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Énergies
L’arrêt intempestif de l’EPR de Flamanville la semaine passée, quelques heures après son démarrage en grande pompe, pourrait en annoncer d’autres tant ce réacteur est marqué par les anomalies et défauts de fabrication. Les réactions nucléaires ont pu reprendre samedi matin. Mais pour combien de temps ?
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Connu / TG le 23/08/24 à 13:05
La GUERRE SECRÈTE des USA contre la France ! - On fait l'point - Par Canard Réfractaire
Connue / https://mastodon.top/@Neoresistant@mamot.fr/112910241909363194
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28 min / Jean Gautier @Neoresistant@mamot.fr
#Atome #Nucléaire #EDF #Insoumis #LFI #GiletsJaunes
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Une plainte a été déposée « afin de faire toute la lumière » sur des irrégularités que l’Autorité de sûreté nucléaire
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Connu / TG le 24/07/24 à 14:28
Orano (ex-Areva) a validé jeudi un investissement de 1,7 milliard d'euros pour augmenter la capacité d'enrichissement d'uranium de son usine au Tricastin (sud), a annoncé le spécialiste français du combustible nucléaire, visant une indépendance accrue vis-à-vis de la Russie.
"Ce projet permettra à Orano d'augmenter ses capacités de production de plus de 30%" dans l'usine Georges-Besse 2, inaugurée en 2011 dans ce complexe nucléaire, le plus grand d'Europe, à la limite de la Drôme et du Vaucluse, a précisé l'entreprise dans un communiqué.
Dans les années 70, le premier ministre Pierre Messmer décide de lancer le plus grand plan de construction de ce ...
Les inspecteurs de l’ASN soulèvent de très grave manquement de EDF dans la surveillance et le suivi des activités sous-traités sur le site de Flamanville …
ALLO le GIFEN,
ALLO le COPSAR,
votre stratégie, va très très mal finir !
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur le site concernant la surveillance des prestataires apparait perfectible. Les inspecteurs considèrent que des améliorations doivent être apportées à l’analyse et à l’intégration du retour d’expérience dans les programmes de surveillance. Les inspecteurs ont également identifié des marges de progrès dans la définition des programmes de surveillance, la description des modalités desurveillance et la politique de protection des intérêts…
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Connu / TG le 11/07/24 à 11:38
Vivre plus sobrement : dans cette lettre, des lycéens appellent le président et les nouveaux élus à prendre des mesures de sobriété « pour le bien du climat, et notre
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Connu / TG le 10/07/24 à 18:16
49 abonnés - 2+ - 56 vues - 0 commentaire
Spectacle de rue - Tours, Journée mondiale de l'eau
Un numéro d'illusionnisme pour utopistes.
Musique
Калинка-калинка Les Choeurs de L'Armée Rouge Chantent Noël
*Clés : Enquête Europe International - 5 min. de lecture
Grâce au lobbying de la France, le nucléaire n’est plus tabou à Bruxelles et a gagné le statut de technologie de transition dans la taxonomie verte. Si la porte est ouverte aux investissements, le secteur doit parvenir à cesser les dépassements budgétaires et les retards importants sur les programmes pour jouer pleinement ce rôle.
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Connu / TG le 14/02/24 à 8:27
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(plus de détails par-là : https://homonuclearus.fr/experts-gsien-poils-gratter/)
Ils ont créé le premier mouvement scientifique d’envergure critique envers le nucléaire en France. Ils sont physiciens nucléaires, connaissent de quoi ils parlent car ont fait partie des équipes travaillant dès le début sur les projets du programme français (plan Messmer). Raymond Sené et Jean-Marie Brom reviennent sur cette aventure atypique. Depuis lors, une poignée de scrupuleux irréductibles attentifs ne cessent de tenir cette critique technique et scientifique comme un contre-pouvoir utile et essentiel face à la filière électronucléaire, cela par le truchement d’une publication. Soit près de 50 ans et plus de 300 numéros, avec pas mal de scoops et de faits d’arme à leur actif.
Plan de la séquence :
1:00 présentation des protagonistes
4:30 les débuts du groupement scientifique, le GSIEN
7:03 les objectifs du GSIEN
11:00 les moyens mis au service de leurs connaissances
15:08 au cœur des sources d’informations
17:10 convaincre les citoyens de la pertinence de leurs critiques
19:50 de la difficulté de tenir la critique sur le temps et en nombre
23:00 leurs expertises sollicitées par les instances et institutions officielles
31:13 les petits arrangements de la filière avec les données scientifiques
34:50 l’excès de confiance des gouvernants
37:59 l’information citoyenne face à l’aridité du sujet
43:45 du débat technique au débat politique
45:37 l’avenir de la critique scientifique du nucléaire et du GSIEN
Connu / TG le 10/02/24 à 2:59