Connu / https://lareleveetlapeste.fr/un-collectif-francais-bloque-des-autoroutes-pour-exiger-la-renovation-energetique-des-batiments/
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19 avril 2022 / Augustin Langlade
Créé il y a quelques mois, Dernière Rénovation a une demande très claire : « Que le gouvernement s’engage immédiatement à assurer et financer intégralement la rénovation énergétique des logements de tous les ménages en situation de précarité énergétique d’ici à 2030, et à rendre obligatoire sous six mois la rénovation globale du parc immobilier français d’ici 2040. »
Vendredi 15 avril, à 18 heures, six activistes du collectif Dernière Rénovation ont bloqué la circulation d’une portion de l’autoroute A13, près de Paris, pour appeler le gouvernement français à accélérer la rénovation énergétique des logements.
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En quinze jours, c’est la troisième fois que les activistes de Dernière Rénovation bloquent un tronçon routier.
Le matin du 1er avril, sous la neige, une dizaine d’entre eux s’étaient mis en travers du périphérique parisien et avaient déjà fini au poste de police. Ce passage par la case commissariat ne les avait pas empêchés de réitérer leur action le 5 avril, au même endroit, et de nouveau à une heure de pointe.
À la suite de ce second blocage, le collectif avait déclaré que les manifestations « ne prendr[aient] fin que lorsqu’une victoire législative aura[it] été obtenue ».
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Lire aussi : « Des centaines de manifestants ont bloqué dix terminaux pétroliers et provoqué des pénuries au Royaume-Uni » https://lareleveetlapeste.fr/des-centaines-de-manifestants-ont-bloque-10-terminaux-petroliers-et-provoque-des-penuries-au-royaume-uni/
Pour l’instant, le rythme des rénovations énergétiques s’élèverait à 0,2 % par an en moyenne, alors qu’il devrait déjà s’établir autour de 1 %.
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les passoires énergétiques pourraient être les dernières à bénéficier d’une rénovation globale, étant donné qu’avec le dispositif d’aide actuel, « les ménages précaires doivent encore financer un reste à charge important ».
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C’est pourquoi Dernière Rénovation a adressé, le 9 mars, un ultimatum au président de la République : si le gouvernement n’appliquait pas les mesures de la CCC avant le 28 du même mois, le collectif promettait « d’entrer en résistance civile »
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Ce mouvement de résistance civile s’inscrit dans une mouvance internationale. Des opérations similaires sont menées dans une dizaine de pays, sur plusieurs continents. À Lausanne, en Suisse, le collectif Renovate Switzerland a par exemple bloqué une sortie d’autoroute le 11 avril, pour réclamer la rénovation d’un million de logements énergivores. Aux États-Unis, Declare Emergency organise également des actions coups de poing visant à forcer le gouvernement à prendre en compte l’urgence climatique.
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Durée de lecture : 12 minutes Clés : Biens communs
Dans son dernier livre, l’« économiste atterré » Benjamin Coriat expose deux visions de la crise écologique, et de sa résolution : celle du marché néolibéral et celle des théoriciens des communs, qui défendent une citoyenneté active.
Benjamin Coriat est professeur de sciences économiques à l’université Sorbonne Paris Nord, et cofondateur des Économistes atterrés, un collectif créé en 2010 pour dénoncer l’impasse des choix économiques européens, notamment la « cure d’austérité » imposée à la Grèce. Il est l’auteur, notamment, de : Le Retour des communs — La crise de l’idéologie propriétaire (2015) et de Le bien commun, le climat et le marché — Réponse à Jean Tirole (2021).
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je confronte dans mon livre la vision de Jean Tirole, économiste français néolibéral, avec celle d’Elinor Ostrom, économiste américaine spécialisée dans la question des communs — c’est-à-dire des ressources, naturelles ou non, placées en usage partagé.
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Tirole défend l’idée que le réchauffement climatique serait une « défaillance de marché », qu’il faudrait corriger par... davantage de marché ... il suffirait donc de développer un marché carbone ... stratégie ... Protocole de Kyoto (1997), appliquée en Europe depuis 2005, malgré ses maigres résultats et sa nocivité. Le funeste marché des « droits à polluer » auquel elle a donné lieu est bien connu aujourd’hui, notamment en Afrique. ... Une des propositions du Green Deal ... « étendre le marché carbone » à de nouveaux secteurs économiques
https://reporterre.net/Le-marche-du-carbone-renait-de-ses-cendres
https://reporterre.net/Les-six-projets-les-plus-climaticides-de-Total-4-5
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l’approche d’Elinor Ostrom permet une vraie préservation des écosystèmes.
... faire de l’eau, des forêts, du climat, etc., des « communs de grande dimension » ... avec la propriété partagée qu’instituent les communs, les biens, les écosystèmes sont protégés par des devoirs et obligations conçus pour assurer leur pérennité.
https://reporterre.net/Avec-les-biens-communs-les-citoyens-reprennent-la-main
... que les gens gèrent avec bon sens les écosystèmes grâce auxquels ils vivent parce qu’ils exercent un contrôle les uns sur les autres pour assurer leur intégrité ... les pratiques vertueuses de communs ancestraux les prud’homies de pêche https://fr.wikipedia.org/wiki/Prud%27homies_de_p%C3%AAcheurs
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la crise climatique n’est pas une « défaillance de marché », mais un phénomène systémique ... ne peut être traité qu’à ce même niveau systémique ... un dépassement de la culture centralisée et hiérarchique des États au profit de « coalitions » entre des « communautés de base » ... pas de se substituer à une gouvernance nationale ou mondiale, mais de chercher un rééquilibrage territorial pour mobiliser toute la société dans la transformation écologique. Et le meilleur moyen, selon elle, d’affronter les problèmes complexes que cette transformation pose à de multiples niveaux, c’est de démultiplier les échanges entre citoyens. Elle appelle ce nouveau régime démocratique la « gouvernance polycentrique ».
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confiance dans l’énergie citoyenne qui a impulsé l’associationnisme après la Révolution française https://reporterre.net/Les-associations-sont-un-rempart-contre-l-autoritarisme
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créativité nécessaire pour repenser nos pratiques pour vivre plus en accord avec la nature, et nos valeurs de justice et d’équité. ... Convention climat a vraiment été un événement d’une grande portée. Ses 149 propositions impulsaient une action multiniveaux et multidimensions ... consensus par puissance de l’échange et de la délibération, pour parvenir à des solutions partagées ... remise en avant de types de forme délibératives qui ont existé pendant la Commune https://reporterre.net/La-Commune-de-Paris-fut-la-matrice-d-une-ecologie-revolutionnaire
... des petits. En Allemagne, six jeunes ... en grève de la faim juste avant les élections à la chancellerie, en septembre dernier ... une Convention climat ... dont les conclusions seraient impératives
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Avant, le néolibéralisme pouvait s’avancer en terrain découvert, se targuer d’être la « seule alternative » ... Désormais, ... Nous allons protéger les écosystèmes en en faisant des communs, pour en user équitablement et respectueusement. Et nous allons entamer une révolution citoyenne pour nous réconcilier avec la nature et établir entre nous des principes d’équité et de respect mutuel. Le contraire de ce que vous faites. »
Notes
[1] Il faut ici rappeler le célèbre article 544 du Code civil, qui définit la propriété comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Jusqu’au XXe siècle, ce droit de propriété a exclu tous les autres, dans les limites des règlements existants. Au-delà des seuls bien « naturels », pour protéger les écosystèmes que constituent la santé ou l’éducation par exemple, à la fois du marché (de ses intérêts et aveuglements), mais aussi de l’État (trop souvent dominé par les lobbies), on peut à la suite d’Ostrom proposer de les traiter comme des « communs sociaux » – une manière aussi d’en permettre un accès universel, et de veiller à ce que les plus démunis n’en soient pas écartés. Un exemple : l’eau déclarée bien commun, gratuit jusqu’à une certaine quantité, par la municipalité de Naples, suite aux travaux de la Commission Rodota, installée en 2007 en Italie par le gouvernement Prodi.
Ndlr : comment réussir cette mobilisation de tous sans médiation ? ACT
Jancovici - Dion : Les enseignements de la CCC : quelles clés pour l'action ? - 13/09/2021 - YouTube
Jancovici - Dion : Les enseignements de la CCC : quelles clés pour l'action ? - 13/09/2021 - 15 sept. 2021 / Jean-Marc Jancovici
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Lundi 13 septembre 2021, à l'invitation du Shift Project et de "On est prêt" (https://www.onestpret.com/) Cyril Dion revient sur l'expérience de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC). Il est interviewé par Jean-Marc Jancovici lors d'un facebook live.
Audio : https://soundcloud.com/effondrement-imminent/jancovici-dion-les-enseignements-de-la-ccc-quelles-cles-pour-laction-13092021
Mis en ligne par Joëlle Leconte
Tr.: ... >45: la médiation ... les médiateurs youtubeurs ... dans un espace citoyen d'intérêt général. Pour les médias, pris dans une logique économique, dépendants des réseaux sociaux. Qui favorisent ceux qui ont le plus de commentaires, donc clivants. Cambridge analytica, opaque, pas démocratique.
Dans le cinéma, les thèmes de l'environnement et du climat arrivent. Par la littérature, vrai basculement depuis 2/3 ans... La sobriété ... 1600 à suivre le live ...
Ndlr : pas un mot sur le nucléaire !
Connue / https://twitter.com/cdion/status/1435859399105449984
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Pierre Larrouturou a aimé
Cyril Dion @cdion · 9 sept.
Lundi prochain à 18h dialogue avec @JMJancovici en live sur Facebook organisé par @onestpret.
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Il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini.
Etudiants et Alumni des Grandes écoles et des Universités, nous en vivons les conséquences naturelles : températures extrêmes, disparitions d’espèces, rapidité de propagation des épidémies, destruction des équilibres climatiques.
Nous en vivons les conséquences économiques : alors que le coût des catastrophes naturelles a augmenté de 250 % ces vingt dernières années, « un monde plus chaud de 4°C sera impossible à assurer », selon Henri de Castries, alors P-DG d’AXA(1).
Aujourd’hui, compte tenu des mesures déjà prises, la France n’est structurellement pas en capacité d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé de diminution de 40% des émissions de gaz à effets de serre à l’horizon 2030(2).
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En l’état actuel, le projet de loi n° 3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale le 10 février, est en complet décalage avec la temporalité que les règles de la physique nous imposent.
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Les conclusions de la CCC sont claires. Elles s’appuient sur un travail d’étude et de réflexion de neuf mois que peu de députés et sénateurs ont pu réaliser.
Nous vous demandons de faire confiance aux conclusions de ce travail.
Nous vous demandons, pour chaque disposition du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de voter les amendements qui permettront d'y inscrire les conclusions des travaux de la CCC, fidèlement et en totalité.
Nous vous demandons, comme les 150 membres de la CCC l’ont fait, de vous former aux enjeux climatiques, sur la base des travaux scientifiques disponibles, notamment ceux du GIEC(5) .
Nous vous le demandons en tant que membres d’une génération qui vivra toutes les conséquences de notre commune inaction,
Nous vous le demandons en tant que vos électeurs pour les prochaines échéances nationales,
(1) - Le Parisien, SPECIAL COP21 "Un monde plus chaud de 4 degrés sera impossible à assurer", selon le PDG D'AXA, 30 novembre 2015.
(2) - Entre autres : A. JOLY et C. DUGAST, L’Etat français se donne-t-il les moyens de son ambition climat ?, Étude de Carbone 4, Février 2021.
(3) - HCC, Avis portant sur le projet de loi Climat et Résilience, Février 2021.
(4) - Convention Citoyenne pour le Climat, Avis de la Convention Citoyenne pour le Climat sur les réponses apportées par le Gouvernement à ses propositions, 2 mars 2021.
(5) - GIEC, Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse, Résumé à l’intention des décideurs, Octobre 2014.
Connu / https://twitter.com/ReveilEcolo/status/1376558697263083526
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Pour un réveil écologique @ReveilEcolo · 6h
Hier nous avons marché. Aujourd’hui nous interpellons par écrit nos représentants sur le manque d’ambition de la Loi Climat
Poing levé
Pour un réveil écologique se mobilise aux côtés de collectifs d’étudiants et jeunes diplômés.
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Ndlr : bien que la CCC n'aille pas forcément assez loin, bien que les experts qui lui ont été présentés soient un choix avec une forme de partialité en en éliminant sans en avoir informé les conventionnés, valoriser ce minimum semble important ACT
Le projet de Loi Climat déposé par le gouvernement est loin d’être à la hauteur de l’urgence écologique. Pourtant, c’est le dernier texte législatif du quinquennat consacré à l’environnement.
Le 28 mars, à la veille de l’entrée du texte de loi à l’Assemblée Nationale, nous nous mobilisons pour exiger une loi ambitieuse et défendre les mesures proposées par les 150 membres de la Convention citoyenne pour le Climat.
Site édité par la coalition pour une vraie Loi Climat
Webmaster : Matthieu Hocquart – matthieu@hocquart.fr
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Connu / https://twitter.com/ReclaimFinance/status/1368972848006565888
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Reclaim Finance @ReclaimFinance
Mais, que se passe-t-il à l'@AssembleeNat ?
Les amendements du #PJLClimat ont tous été déclarés IRRECEVABLES.
Pourtant, ils visaient à réduire les financements aux pollueurs et les émissions des multinationales...
Le motif ? Ils n'auraient pas de lien avec le texte !
Tête qui explose Image 356 Ko Réseau Action Climat et 3 autres personnes
6:12 PM · 8 mars 2021 - 28 Retweets 44 J'aime
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Ndlr : hébergé par google, n'est-ce pas une contradiction ? ACT
« C’est une supercherie de porter des objectifs toujours plus élevés sans avoir des actions à la hauteur », estime Matthieu Orphelin. Ce député, qui a quitté La République en marche, plaide pour une écologie qui « améliore la vie des gens, et notamment celle des moins aisés ». Prochaine étape ? Rassembler les acteurs de l’écologie sociale, de gauche, pour 2022.
Matthieu Orphelin est député (ex-La République en marche) de la première circonscription du Maine-et-Loire. Docteur en énergétique de l’École des Mines, il a été porte-parole de la fondation Nicolas Hulot et vice-président (Europe Écologie — Les Verts) de la région Pays-de-la-Loire.
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membre du groupe de suivi du projet de loi Convention citoyenne pour le climat ... Les ministres disent qu’on n’a pas l’argent, alors qu’ils ont écarté lors des débats budgétaires toutes les propositions que nous avions portées sans relâche : régulation des niches fiscales dont bénéficient les géants du numérique et du e-commerce, contributions des plus hauts revenus, des plus grands patrimoines et des plus grandes entreprises épargnées par la crise… Emmanuel Macron n’a pas respecté les règles du jeu qu’il avait fixées ... L’exécutif se contente trop souvent de modifications à la marge ... limites du présidentialisme poussé à son excès ... j’ai quitté LREM [La République en marche] en février 2019 https://reporterre.net/Le-depute-Matthieu-Orphelin-quitte-le-groupe-LREM ... LREM est trop perméable aux résistances, et notamment au plus grand lobby de notre pays : l’immobilisme.
Il y a aussi des moments où elle fait de vrais choix. Quand Macron dit que la base de notre système énergétique demain, c’est le nucléaire, il assume. Sans être un antinucléaire à 100 %, je ne suis pas d’accord avec lui et je regrette surtout de ne pas l’avoir entendu parler avec autant de vigueur de la sobriété énergétique ... clive inutilement la société française, au moment où on a besoin au contraire de se rassembler et de refaire société
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En Pays de la Loire, nous avons lancé, avec trois partis (EELV, Génération.s et Génération Écologie) et des citoyens de tous horizons, un appel pour une région écologique, citoyenne et solidaire ... Deux membres de la Convention citoyenne nous ont rejoint : William Aucant et Mélanie Cosnier, maire d’une petite commune dans la Sarthe
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pour 2022 je souhaite que l’on constitue l’équipe de France de l’écologie et de la solidarité. Je pense qu’on est quinze ou vingt à pouvoir incarner l’écologie sociale, l’écologie de gauche. Il y a des gens de très grande qualité qui peuvent porter cette vision : chez les écolos, Éric Piolle, Yannick Jadot, Delphine Batho ou moi ; chez les socialistes Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg ou Christiane Taubira ; à la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon ou Clémentine Autain... avec François Ruffin et d’autres, nous avons lancé ensemble l’opération « Noël sans Amazon »
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Ndlr : est positif y compris avec JLM +
À l'air libre (42) Convention climat: « On a été méprisés, soyons clairs » - •Sortie le 15 déc. 2020 / Mediapart
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Au sommaire :
➡️ Le procès Charlie Hebdo s'est achevé lundi, le verdict est attendu mercredi. Valentine Oberti est allée faire le point au tribunal.
➡️ Emmanuel Macron rencontrait lundi soir les membres de la Convention citoyenne sur le climat. En dehors de l'annonce d'un référendum, annonce en elle-même discutable, cette rencontre a surtout été l'occasion pour le président d'acter ses renoncements. On en parle avec Yolande Bouin et Isabelle Robuchon, toutes deux membres de la CCC.
➡️ La députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho, réagit à ces annonces.
263 commentaires
Côté scène, l’exécutif cajole la Convention citoyenne pour le climat. Côté coulisses, la haute administration s’est appliquée, comme le montre un document interne que publie Reporterre, à démonter une proposition forte des conventionnels : la redevance sur les engrais azotés, forts émetteurs de gaz à effet de serre, a été secrètement décrédibilisée.
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« C’est à la limite du sabotage »
Grâce aux Amis de la Terre, Reporterre a trouvé une note du ministère de l’Agriculture écrite par la DGPE (Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises) qui porte sur la proposition d’une redevance sur les engrais azotés.
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Fabrice Rigoulet-Roze, le directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, a été entre 2008 et 2011 directeur général de la stratégie du Groupe Roullier, un des leaders français de la fabrication d’engrais azotés. « Tous nos efforts se sont heurtés à un mur, s’emporte Yolande Bouin. Le lobby n’est pas seulement chez les professionnels mais au cœur de l’État ».
403 363 personnes ont signé
Signez la pétition
Au président de la République française:
Parce que vous l’avez promis, et parce que la crise climatique à venir ne s’accommodera pas de demi-mesures, nous vous demandons de tenir votre engagement formel et public de reprendre “sans filtre” les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, en les soumettant au référendum, au Parlement ou à application réglementaire directe.
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Cyril Dion, écrivain, réalisateur et militant pour l’environnement
Garant de la Convention citoyenne pour le Climat
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L’état d’avancement du Plan de Transformation de l’Economie Française (PTEF) du Shift Project a été publié et présenté au public le jeudi 16 juillet lors d’un webinaire.
Nous mettons dès maintenant à votre disposition la vingtaine de fiches qui composent l’État d’avancement du Plan de transformation de l’économie française (PTEF). Chacune peut se lire séparément. Ensemble, elles donnent un bon aperçu de l’avancement de notre travail depuis son lancement, et une vision globale, systémique de l’économie française. Ce premier jalon du travail annoncé le 6 mai 2020 a pu être initié grâce au succès de sa campagne de financement participatif – merci aux plus de 3700 donateurs ! (https://bit.ly/3fEPKZI)
Après une introduction de Jean-Marc Jancovici (Président du Shift) et un point d'étape général par Nicolas Raillard (méthodologiste en chef du projet), les chefs de secteurs présentent successivement les avancées dans leur secteur (Industrie, Numérique, Mobilité longue distance, Culture, Logement, Energie, Administration publique, Fret, Automobile, Chantier Emploi, Macroéconomie et impacts, Chantier Résilience...). Mélanie Cosnier, membre de la Convention citoyenne pour le climat, a réagi à ces travaux.
👉 Retrouvez le rapport complet et les fiches sectorielles : https://bit.ly/3jdJ07q
👉 Lien vers le programme complet du webinaire et les supports de présentation : https://bit.ly/3fPKFxy
47 commentaires
Esther FR il y a 1 mois
Je n'ai pas trop envie d'en rajouter sur la forme, car ce que fait le shift project est passionnant. J'ai avalé sans problème les cours des mines de JMJ. La longueur de la vidéo ne me gène donc pas.
En revanche, ça me semble plus une vidéo de travail "brute" entre les différents spécialistes qu'un contenu à destination de la population générale, voire même pour un public très averti. A minima, couper les moments sans info. Je mesure le travail accompli et la volonté de mettre en avant tous ceux qui ont bossé dur, et vraiment, je ne remets pas ça en cause. En s’accrochant bien, on apprend beaucoup, mais c'est difficile à suivre, et du coup encore plus compliqué de donner son avis sur les différents sujets.
Il faut avouer que les conditions du webinaire, avec des passages son inaudibles ne facilitent pas les choses.
Mais peut-être serait-il possible d'ajouter parmi vos spécialistes un conseiller en com pour le rendu final ? histoire de ne pas endormir même les plus accros à votre travail. Bubbly Bull, vous ne voulez pas leur donner un coup de main ?!
Je me suis quand même accrochée et j'ai été très intéressée par le sujet culture, qui est rarement abordé.
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Bubbly Bull / il y a 1 mois (modifié)
Comme je suis un ancien spécialiste com‘, je vais vous faire un retour de com‘ (sur la forme donc, pas sur le fond).
Surtout ne le prenez pas mal, car ce n‘est pas une critique sur le travail effectué ni sur vos personnes.
Je comprends bien que c‘est un effort collectif mais malheureusement, si vous voulez emporter l‘adhésion et ré-enchanter les gens il faut parler d‘une seule voix et il me semble que Jean-Marc Jancovici, avec sa gouaille naturelle, sa vision d‘ensemble et sa notoriété serait un bien meilleur porte-parole pour le projet qu’un kaléidoscope de visages inconnus qui ne font que lire les slides...
Qu‘on le veuille ou non, il est votre champion, le visage du projet et son meilleur ambassadeur. Sa capacité à rendre les choses digestes est sans égal et il serait vraiment terriblement dommageable que vous ne lui laissiez pas le micro sous prétexte que c‘est un travail collectif. Il faudrait donc trouver un autre format de présentation où JMJ tient le crachoir, pour le bien du projet.
Quant à la présentation elle-même, elle est malheureusement rébarbative et très très longue. Trop longue pour Youtube...
Sans compter les problèmes techniques qui ne font pas super super pro.
Bref, c‘est un bel effort mais ça reste très largement inaudible et pas assez „sexy“ pour intéresser les jeunes, qui devraient être votre cœur de cible, au moins sur cette plateforme mais aussi plus généralement, car c‘est bien de leur avenir dont il s‘agit.
Avec toute mon amitié et ma solicitude, et malgré la critique (que j‘espère constructive) : bravo à tous pour ce début de travail !
Ndlr :
- terminer le dépouillement ACT
- accompagnement est cité dans quasiment tous les secteurs...
- très gros travail effectué, ouvert, mérite d'être valorisé et soumis à confrontations pour donner encore pluis d'ampleur ACT
La méthode de concertation autour du grand projet de loi qui doit reprendre les propositions de la convention citoyenne sur le climat heurte les ONG environnementales.
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Après les parlementaires, les représentants des syndicats, du patronat et ceux des associations d'élus, à la toute fin juillet, les responsables des ONG environnementales pourront à leur tour exposer aux « 150 citoyens » leurs vues sur les dispositions futures de texte.
Ils le feront dans le cadre très formel et très contraint du Conseil national de la transition énergétique (CNTE) https://www.ecologie.gouv.fr/cnte, un organe consultatif dont l'un des six collèges regroupe les associations de protection de l'environnement. Lors de cette réunion, chacun des 50 membres du CNTE dispose d'un seul passage de parole. Un « oral de rattrapage d'où il ne sortira rien de constructif », tranche Arnaud Schwartz, le président de France nature environnement (FNE), qui estime que les ONG ont été « squeezées » dans le processus de concertation.
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aboutir à un premier « draft » fin septembre-début octobre, puis à la présentation du texte du projet de loi en Conseil des ministres en octobre-novembre avant d'atterrir en janvier sur le bureau de l'Assemblée nationale. Un temps que l'on juge bien long dans la mouvance écologiste, à l'aune de l'échéance présidentielle.
Connu / https://wegreen.fr/post/187133
Hier, le projet de loi de finances a été voté en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture. Ce projet de loi était le premier crash test pour montrer la volonté du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale de mettre en œuvre les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Hier, le projet de loi de finances a été voté en séance publique à l’Assemblée nationale en première lecture. Ce projet de loi était le premier crash test pour montrer la volonté du Gouvernement et de la majorité à l’Assemblée nationale de mettre en œuvre les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. Malheureusement, cela ressemble à une fin de non recevoir. Encore une fois le virage écologique et social annoncé ne se traduit pas dans les faits immédiats ; il est repoussé à plus tard.
Parmi les nombreuses mesures rejetées, dont la mise en œuvre aurait pu être voté dès maintenant : l’intégration d’une composante poids dans le Malus pour l’achat de véhicules, la baisse de TVA à 5,5 % sur les billets de train, la mise en place de prêts à taux zéro pour l’achat d’un véhicule peu émetteur, l’élargissement des publics éligibles pour les aides à la rénovation performante, la mise en place des éco-conditionnalités “climat” véritablement contraignantes pour les entreprises qui reçoivent des aides publiques, la mise en place d’une prime à l’investissement pour la restauration collective afin d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM, augmenter les montants du Fonds Vélo pour financer des pistes cyclables etc.
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Si le PLFR3 acte une hausse de 1 milliard de la dotation de soutien à l’investissement local, cette augmentation n’est ni suffisante ni conditionnée ! Elle reste bien en deçà des besoins de financement et ne résout pas le besoin des collectivités en dépenses de fonctionnement. Si ce test est un échec, la session de rattrapage aura lieu avec le PLF 2021 qui doit acter un soutien fort pour réaliser la transition dans les territoires.”
Clés : Démocratie ; Écologie
Lundi 29 juin 2020, Emmanuel Macron a reçu les 150 citoyens tirés au sort de la Convention Citoyenne pour le Climat dans le jardin de l’Élysée pour donner sa réponse tant attendue à leur rapport final – comprenant 149 mesures - rendu une semaine plus tôt à l’exécutif. Durant cette séquence, il a pris des engagements forts sur une modification de l’article 1 de la Constitution ou encore un moratoire sur les zones commerciales MAIS il a aussi dégainé 3 jokers, écarté certaines mesures, et laissé un flou sur bon nombre d’entre elles… Si bien que certaines ONGs, comme le Réseau Action Climat, dénombrent au final près de 7 jokers au total.
Paloma Moritz, journaliste indépendante, qui a suivi pour Onestpret les coulisses de la Convention depuis ses débuts en octobre 2019, décrypte ce moment politique et explique pourquoi le combat pour faire appliquer ces mesures est encore loin d’être gagné tant les « jokers » semblent se multiplier au fil des annonces des ministres, et ce dans la plus grande confusion.
Pour rappel, la Convention Citoyenne pour le Climat ce sont 150 citoyens tirés au sort, une sorte de France en miniature, qui après avoir pris une immense claque en entendant le diagnostic scientifique sur l’état de notre planète ont travaillé durant 9 mois pour proposer des mesures afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% (par rapport à 1990) d’ici à 2030, dans un esprit de justice sociale. Ils ont auditionné des experts, des ONGs, des entreprises...ont débattu, ont travaillé les soirs, les week ends, tout cela pour proposer des solutions pour faire face à l’urgence climatique sans mettre personne de côté.
Emmanuel Macron a accepté de mettre en place cette Convention Citoyenne après des semaines de négociations avec notamment le collectif Gilets Citoyens qui l’avait demandée pour proposer une réponse au mouvement des Gilets Jaunes et manifestations climat.
La promesse de base du président était de transmettre sans filtre les propositions des 150 citoyens tirés au sort à application directe, au parlement ou via un référendum.
Les 150 citoyens avaient initialement demandé que deux sujets soient soumis à référendum : la réforme du préambule de la constitution, qui en l’état a été rejeté par Emmanuel Macron, et l’intégration de la notion d’écocide dans la loi qui a aussi été écartée. Finalement, deux “nouveaux” référendums sont annoncés et choisis par Emmanuel Macron :
L'introduction des notions de “biodiversité, d’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique “ dans l’article premier de la constitution d’ici fin 2021.
Un second à questions multiples sur plusieurs projets de lois (qui seront précisés cet été).
Lors de son discours, le président a donné aux 150 un droit d’alerte sur le suivi de leurs propositions. Une arme dont ils sont prêts à se saisir à tout moment comme il l’ont expliqué dans un récent communiqué émis par leur association. À l’image des Français, les 150 citoyens ne sont donc pas dupes des annonces du Président et le jugeront sur des actes, des lois et des décrets plutôt que sur un beau discours.
En septembre, les 150 se réuniront à nouveau pour une dernière session : une réponse à la réponse de Emmanuel Macron, un moment très important pour la suite de la Convention… Car dans ce dispositif ce sont les citoyens qui ont le dernier mot et ils pourront alors dire s’ils sont satisfaits de la réponse et des actes du chef de l’État ou au contraire s’ils se sentent trahis ce qui serait un sacré coût politique pour un président qui peine à convaincre d’un vrai virage vert. D’ici là, nous devons toutes et tous être en soutien des 150 et de leurs propositions et surtout rester vigilants pour que leurs mesures votées démocratiquement au travers d’un processus inédit - que les Gilets jaunes avaient eux-mêmes poussé- ne soient pas dénaturées et mises de côté par un exécutif aveugle à l’urgence environnementale.
Connu / https://twitter.com/PalomaMoritz/status/1279453723224391680
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Paloma Moritz @PalomaMoritz Pour @LeMediaTV, je décrypte les jokers qui se multiplient face à la #ConventionCitoyenne, alors que les rencontres et travaux avec @les150ccc
n'ont même pas encore commencé ! Restons http://mobilisé.es pour que la promesse démocratique soit respectée. #Imagineonlefait
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Le Média @LeMediaTV · 18h
CONVENTION POUR LE CLIMAT : MACRON ARNAQUE LES CITOYENS
"Ils ont été 150 à formuler ces mesures et nous devrions désormais être 67 millions à garantir qu’elles seront débattues, prises en considération, chacune sans exception et sans nouveaux jokers." #ConventionCitoyenne
9:59 - 7,7 k vues - 22 Mo - 6:35 PM · 4 juil. 2020·Twitter Web App - 51 Retweets 81 J'aime
Nasdine Hodja @NasdineH · 15h En réponse à @PalomaMoritz @LeMediaTV et @les150ccc
Aucune crédibilité ni pour Macron, ni pour ces « bon français » qui se sont prêtés à cette bouffonnerie où tout était planifié d’avance par le Monarque.
Warhol parlait de 1/4 d’heure de gloire pour chacun ; ceux-là auront eu leur 6 mois de honte.
Christophe Albertini☀️☀️☀️@christalbe·2h En réponse à @PalomaMoritz @LeMediaTV et @les150ccc
Très bon reportage ,calme et lucide merci Minerve20395602 @Minerve20395602 · 16h
En réponse à @PalomaMoritz @LeMediaTV et @les150ccc
Je n'ai aucun contrat moral avec un type qui ne sait même pas ce qu'est la morale.
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29 689 vues - 2,4 k - 32 - 119 k abonnés - 359 commentaires
Cette semaine, j'ai rencontré des Citoyens de la Conférence pour le Climat. Ensemble, on a épluché leur énorme rapport, leurs 149 propositions... Mais c'est maintenant, je leur ai dit, que votre vrai boulot commence, la grosse bataille, pour ne pas être les dindons du pouvoir. Si le président fait des promesses le lundi, que dès le mardi sur la 5G les ministres s’assoient dessus, comment ça se fait que ça ne soulève pas une bronca ?
Et le 14 juillet, rejoignez-nous : https://www.facebook.com/events/95617...
*Transcription : ... /5G Macron nous entube ... la bataille, c'est maintenant ... les quotas, on ne se fait plus lyncher, c'est devenu acceptable à entendre ... est pour l'interdiction des vols intra-européens ... Livre de Aride Broussillon ??? Guadeloupe 1802 ... des statues pour Joseph ignace, etc ... tout le discours de la révolution fr est repris par les gilets jaunes, etc ... L'hymne des Femmes / Echo(s) - Compagnie Dicila - 11 juin 2019 à Rennes Coupe du monde féminine Chili - Suède.
François Ruffin @Francois_Ruffin La Convention citoyenne pour le climat l’a demandé, à 98% des voix: un moratoire sur la 5G. Macron l’a promis : « Je reprendrai tout. » Que dit son gouvernement deux jours plus tard : aucun moratoire à venir, on lance les enchères en septembre ! La bataille de la 5G est lancée !
18,1 k vues - 5:49 / 5:49 - 6:47 PM · 30 juin 2020 - 803 Retweets 1,2 k J'aime
Connu / https://twitter.com/Conv_Citoyenne/status/1276126120258293761
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Convention Citoyenne pour le Climat @Conv_Citoyenne 📣 Annonce de la #ConventionCitoyenne pour le #climat ‼️ 460 pages
Le Rapport final de la Convention Citoyenne est en ligne
2:12 PM · 25 juin 2020·- 294 Retweets 407 J'aime
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Le rapport final de la convention citoyenne et ses 149 propositions acte que la politique menée par le gouvernement est définitivement contraire aux aspirations populaires. Il est aussi le révélateur du temps perdu par le président Macron : 3 ans d’inaction climatique et écologique. Le gouvernement a assuré ses arrières dès le début en donnant un objectif au rabais à la Convention : 40 % d’émission de gaz à effet de serre en moins d’ici 2030 - alors qu’il faudrait viser une réduction de 65 % pour respecter l’Accord de Paris qui engage la France. Pour autant, nous saluons l’implication et la bonne volonté des citoyen·nes impliqué·es dans cette Convention, qui ont démontré une conscience aiguë de l’urgence écologique.
Nous avons passé au scanner ces propositions.
En vert : les propositions de la Convention qui s’apparentent à des mesures de notre programme et de ses livrets thématiques, y compris celles au sujet desquelles nous sommes plus ambitieux ! Une majorité d’entre elles ont été concrétisées par des amendements et propositions de lois défendues à l’Assemblée nationale par le groupe parlementaire de la France insoumise.
En rouge : des propositions qui s’écartent de notre programme, assorties d’un argumentaire pour en expliquer la raison. À de rares exceptions, ces propositions ne peuvent que recevoir notre approbation car elles vont dans le sens de notre programme « L’Avenir en Commun » et de nos combats depuis 3 années à l’Assemblée nationale. Mais nous ne sommes pas dupes des diversions LREM : il y a en réalité peu de chance que le gouvernement en fasse plus de cas que les propositions parlementaires identiques balayées depuis 3 ans.
L’« Avenir en Commun » a été conçu comme le moyen de mettre dans une cohérence d’ensemble et dans une perspective gouvernementale les programmes que la société avait produits. Plus que jamais, les propositions qu’il fait sont à l’ordre du jour. En décembre 2018, nous avions montré à quel point le programme « L’Avenir en commun » était en cohérence avec les demandes des Gilets Jaunes https://lafranceinsoumise.fr/2018/12/17/demandes-des-gilets-jaunes-les-propositions-de-la-france-insoumise-toutes-rejetees-par-en-marche/. Il est essentiel dans ce moment politique post-Covid19 de montrer comment on pourrait commencer à gouverner autrement. Le degré de compatibilité des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat avec notre programme prouve une fois de plus qu’il est pour cela en parfait état de marche.
UN AN APRÈS, TOUJOURS PAS DE JUSTICE POUR STEVE - •22 juin 2020 / Par Théophile Kouamouo - Le Média
Quinzième épisode de notre tour de l’actualité bihebdomadaire, enregistré et diffusé le lundi 22 juin 2020.
Au sommaire :
L’an I de la mort de Steve Maïa Caniço, décédé à Nantes un 21 juin, ou plutôt dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, pour être sorti de chez lui à l’occasion de la fête de la musique.
La police et son rapport particulier aux marges et aux minorités, qui n’est pas sans poser des problèmes politiques de fond.
François Ruffin, qui essaie, dans une interview à Mediapart, de politiser justement le malaise démocratique que pose désormais nombre de comportements policiers en France.
La convention citoyenne pour le climat, mise en place par l’exécutif Macron comme pour “répondre au mouvement des gilets jaunes”, ses préconisations et les réactions très révélatrices de certains milieux, notamment au regard de leur rapport à la citoyenneté et à la démocratie.
Et comment ne pas oublier ce cher Patrick Balkany, condamné à de la prison ferme pour corruption - ce qui est assez rare en France pour être signalé ? Libéré pour des raisons de santé en février dernier, on l’a vu se trémousser sans gêne à la Fête de la musique.
.#Steve #Fêtedelamusique #Conventionpourleclimat