Le Réseau Action Climat, en partenariat avec l'ADEME, publie un rapport présentant un panorama des impacts du changement climatique dans toutes les régions de France. Forêts, plages, montagnes, plaines... tous les paysages sont déjà affectés avec des répercussions pour tous et dans tous les secteurs.
1-AuRA - Les glaciers en danger
2-BFC - Le secteur agricole à sec
3-Bret - Alerte aux vagues de submersion
4-CVL - Agriculture, patrimoine et forêts face aux sécheresses
5-Corse - Des risques du fond des mers au sommet des montagnes
6-GE - Toute l'économie perturbée
7-HdF - Les Hauts-de-France prennent l'eau
8-IdF - invivable en été ?
9-Normandie - La mer grignote la côte
10-NAqu - Des territoires variés, tous impactés
11-Occitanie - Faire face aux sécheresses
12-PdL - Entre sécheresses et inondations
13-PACA - La Provence-Alpes-Côte-d'Azur en surchauffe
14-DROM - Les Outre-mer en première ligne
Le rapport complet -> https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2024/09/rac_climat-region-rapport_11-web-1.pdf
Conférence : "La crise de l'eau face au changement climatique" - Jeudi 26 septembre
Auditorium de la Caisse régionale du Crédit agricole
L'adaptation au changement climatique est un des sujets majeurs du 21ᵉ siècle. La gestion de l'eau est historiquement un sujet sensible en Charente et les perspectives du plan Charente 2050, établi par l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), tablent sur un déficit du fleuve Charente à l'estuaire de 100 millions de m3 par an dans 26 ans.
Pour sensibiliser les professionnels et usagers de l'eau ainsi que tous les charentais à ces questions, puis partager les diagnostics et l'analyse d'une experte de l'adaptation au changement climatique, le Département de la Charente vous propose de participer à la conférence "La crise de l'eau face au changement climatique" dispensée par Emma Haziza.
Voix de l'eau en France, Emma Haziza est hydrologue, chercheur-entrepreneur au service de la massification de l'adaptation au changement climatique. Chroniqueuse sur France Info, conférencière inspirante, elle couvre l'actualité médiatique des extrêmes climatiques en France et en Europe. Docteur de l'École des Mines de Paris, elle a fondé sa propre structure de recherche-action "Mayane Resilience-Center" et poursuit actuellement son action à travers le développement d'une start-up "Mayane Labs" déterminant la sensibilité climatique des territoires auxquels elle s'adresse.
Elle a enseigné durant plus de 10 ans dans les principaux masters et écoles d'ingénieurs sur l'adaptation aux extrêmes climatiques en France : Université Montpellier 2, Université de Nîmes, ENTPE, ENGREF, École des Mines, École Polytechnique, etc. Scientifique reconnue pour ses qualités pédagogiques et sa capacité d'action, elle intervient également au sein de comités scientifiques (UNICEF, France Ville Durable, Ministères, etc.) et de conseils d'administration tels celui d'"Eau de Paris".
...
Ndlr : quid du volet réduction des émissions de GES ? ACT
Et de la robustesse ?? ACT
Aurélie Jean, Maxime Efoui-Hess et Frédéric Bordage
Changement climatique : l'intelligence artificielle est-elle un danger pour la planète ? - Vendredi 16 août 2024 / L'invité de 8h20 : le grand entretien
Aurélie Jean, Maxime Efoui-Hess et Frédéric Bordage
Le bilan carbone du secteur du numérique est plombé par le développement de l’intelligence artificielle, en témoigne ce rapport publié il y a quelques semaines par Google. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 48% en cinq ans, à cause notamment de l’IA.
Le numérique "représente 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales", précise Maxime Efoui-Hess, coordinateur du programme "Numérique" au think tank The Shift Project. "C’est la même chose grosso modo que la flotte de camions dans le monde." Il constate que l’on oublie "la matérialité du numérique", cela paraît abstrait. Ce qui est gourmand en énergie dans l’intelligence artificielle, "c’est les phases d’entraînement et les phases d’inférence", ajoute Maxime Efoui-Hess.
L'équipe Céline Asselot Production
Tr.: ... l'éco-score pour l'environnement, nudge, choisir le lien vertueux ... les travailleurs du clic ...
Publié le 19 juillet 2021
...
Explore2, un accompagnement des stratégies territoriales de gestion de l’eau fondé sur des modèles hydrologiques robustes
...
[1] Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat..
[2] Le projet LIFE Eau&Climat (2020-2024) a pour ambition de permettre aux acteurs de la gestion locale de l’eau de prendre en compte les impacts du changement climatique dans leurs stratégies d’adaptation : en diagnostiquant les vulnérabilités de leur territoire et en développant des trajectoires d’adaptation opérationnelles.
Le climatoscepticisme du Rassemblement national nous mène tout droit vers le chaos, alors que « nous n’avons que quelques années devant nous pour opérer la transition », alerte Aurélien Boutaud, chercheur spécialiste des limites planétaires.
Aurélien Boutaud est docteur en sciences de la terre et de l’environnement. Consultant indépendant, il est l’auteur de Déclarer l’état d’urgence climatique, Et s’il était trop tard pour la transition ? (éditions rue de l’Échiquier, mai 2024). Il a aussi publié précédemment aux éditions La Découverte deux ouvrages sur les enjeux environnementaux planétaires avec Natacha Gondran : L’Empreinte écologique et Les limites planétaires.
©DR
...
Le RN ne s’est jamais vraiment intéressé à l’écologie, encore moins au climat. Certains élus RN sont climatosceptiques, d’autres considèrent que les membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) « exagèrent » alors que c’est exactement le contraire. Ce qu’on peut reprocher au Giec, c’est sans doute d’avoir été trop prudent et précautionneux dans ses messages par le passé.
Le discours du RN consiste à dire : « même s’il y a un problème, ce n’est pas si grave ni si urgent que ça ». Cela participe à relativiser l’urgence en prétendant qu’« on a le temps ». C’est ce que j’appelle le gradualisme climatique, qui est très fort au sein du RN.
...
seuil critique au-delà duquel un système peut changer de manière abrupte et irréversible, comme la disparition de la calotte glaciaire du Groenland et de celle de l’Antarctique de l’Ouest ; le dégel des sols gelés en permanence ; la disparition des coraux ; et la perturbation de la circulation océanique dans l’Atlantique Nord.
...
des centaines de millions de personnes seraient obligées de migrer car leurs territoires ne seraient plus vivables ... nouvelle injustice puisque les gens qui ont la plus faible responsabilité historique dans le changement climatique vont être les premières victimes.
...
diviser par deux les émissions mondiales en quelques années. Or, nous n’avons toujours pas même commencé à réduire les émissions mondiales. Il faut donc un changement radical et rapide dans notre organisation sociétale pour aller vers la neutralité carbone.
C’est la raison pour laquelle il est pertinent de parler d’urgence climatique d’un point de vue scientifique. Nous n’avons pas 30 ans devant nous pour faire cette transition. On a tout au plus 5 ou 6 ans. Après, ce sera trop tard
5 épisodes
1 Sécurité de l’eau : question locale à impact international
2 L’eau, une source de tension grandissante
3 Accès à l’eau : les inégalités renforcées par le changement climatique
4 Sécuriser la ressource en eau : une nécessité planétaire
5 Les choix à faire pour fournir un accès universel à l’eau
...
Action de Greenpeace devant le ministère de la Transition écologique. Paris, le 6 novembre 2023. © Mathieu Génon / Reporterre
En bref — Forêts
Mis à jour le 28 mai 2024 à 09h43 - Durée de lecture : 2 minutes - Clés : Forêts Climat
Le changement climatique force de nombreuses espèces à migrer vers des zones plus hospitalières. Une étude, publiée le 27 mai dans la revue de l’Académie des sciences des États-Unis (PNAS), montre que la migration des arbres pourrait être fortement entravée par l’inadéquation entre leurs besoins et la vie fongique des sols où ils emménagent.
Comme la plupart des plantes, les arbres vivent en symbiose avec des champignons mycorhiziens, de microscopiques organismes filamenteux qui se connectent à leurs racines afin de les approvisionner en nutriments, en échange de carbone. Les chercheurs estiment que 60 % des arbres de la planète vivent en symbiose avec un certain type d’entre eux, les ectomycorhiziens.
Dans le cadre de cette étude, ils se sont penchés sur le sort des forêts nord-américaines. Selon eux, le changement climatique « impactera négativement » 35 % des relations entre les arbres qui y vivent et les champignons ectomycorhiziens. Tous deux n’ont en effet pas les mêmes niches climatiques, et ne réagissent pas de la même manière au bouleversement des températures. Ils risquent donc d’aller s’établir à des endroits où l’autre espèce n’est pas. « Leurs interactions risquent de s’éteindre localement », note l’étude. Les arbres les plus vulnérables appartiennent à la famille des pins.
...
Selon l’auteur principal de cette étude, l’écologue Michael Van Nuland, il est « absolument vital » de continuer à faire des recherches sur la manière dont le changement climatique affecte les symbioses mycorhiziennes. « Ces relations soutiennent toute la vie sur Terre. Il est crucial que nous les comprenions et protégions. »
Comment penser l'adaptation au changement climatique en fonction des différents scénarios climatiques et dans un monde profondément transformé par les chocs présents et à venir ?
Hausse des températures, montée du niveau de la mer, augmentation des tempêtes, des inondations ou encore des sécheresses, l’adaptation aux impacts du changement climatique est aujourd’hui un défi majeur pour nos sociétés. Consistant à anticiper les effets du changement climatique et à mettre en place des mesures pour s'adapter
... complémentaire à l'atténuation, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique
...
sortir d’une vision technique de l’adaptation pour aller vers un nouveau projet en lien avec une vision globale du territoire.
À écouter : Les côtes françaises et les îles du Pacifique face à l'élévation du niveau de la mer / La Terre au carré
Faut-il déplacer des villes, des villages, des ports, des stations balnéaires ou des industries situées en bord de mer et qui seront les premières à devoir faire face à la montée des eaux ? Voilà une question concrète que de nombreux territoires doivent déjà se poser et qui sont au cœur de la réflexion sur l'adaptation. Mais qu'est-ce que cela veut dire s'adapter aux changements climatiques dans un monde qui se réchauffe ? Entre la montée des eaux, la hausse des températures, les incendies, les événements extrêmes ? Comment les territoires peuvent-ils rester habitable dans les prochaines décennies ?
Avec :
- Magali Reghezza-Zitt géographe, ancienne membre du Haut Conseil pour le climat.
- Gonéri Le Cozannet chercheur au BRGM (Bureau des recherches géologiques et minières) sur les risques côtiers et le changement climatique et co-auteur du volet II du 6ème rapport du GIEC.
...
certaines villes de France comme Strasbourg, Lyon, ou Grenoble connaîtront plus d'un mois de canicule par an ... Les sécheresses, plus violentes. Et quand l’eau tombera du ciel, elle sera très concentrée avec du ruissellement urbain. Le réchauffement aura des conséquences sur le travail et les revenus. En 2035, votre budget, votre maison, votre véhicule, seront impactés par le changement climatique. De nouvelles maladies apparaîtront. On a déjà cette année 1600 cas de dengues autochtones. Le moustique qui transmet la maladie et vit normalement dans les tropiques, est né en métropole. »
À lire aussi : Agriculture, urbanisme : le Giec recommande d'accélérer les efforts pour s'adapter au changement climatique
...
Des programmes de végétalisation pour atténuer la chaleur sont mis en place pour lutter contre ces îlots. Cela passe par un changement de matériaux, pour avoir des surfaces blanches qui réfléchissent la chaleur. L'adaptation passe par l’encouragement de la marche et du vélo : des gens en meilleure santé sont moins sensibles à ces vagues de chaleur. »
...
Les forêts sont des puits de carbone naturels et de bons alliés pour capter le carbone et atteindre la neutralité. Aujourd'hui, elles sont menacées par les incendies, les espèces invasives, et les sécheresses. Magali Reghezza-Zitt : « On assiste déjà à des substitutions d'essences d'arbres. Certaines essences disparaissent et d'autres apparaissent. Des recherches ont lieu pour avoir des espèces plus résistantes. Des travaux étudient comment maintenir les vieux arbres, et des réflexions sur la plantation des arbres sont menées. C’est une véritable course contre la montre pour protéger nos forêts. »
...
adopter des comportements de prévention, de bien nettoyer autour des maisons, de sécuriser les points d'eau
...
on ne pourra pas lutter contre la submersion par la protection ... fondés sur la nature ... écosystèmes côtiers ...
Clés : Environnement Écologie Climat Changement climatique Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) Catastrophe écologique
... experimental rapid framework for understanding extreme weather events in a changing climate based on looking at similar past weather situations. Find out more here and follow us on X. https://twitter.com/Climameter
...
developed by the ESTIMR team at the Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (Institut Pierre Simon Laplace) in Paris-Saclay. ClimaMeter is led by Davide Faranda (CNRS & London Mathematical Laboratory), Mathieu Vrac (CNRS), Pascal Yiou (CEA-Saclay) & Robert Vautard (IPSL), in collaboration with Gabriele Messori (Uppsala University, Uppsala), Erika Coppola (International Centre for Theoretical Physics, Trieste) and Tommaso Alberti (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rome).
⏳We provide an easily interpretable contextualisation of extreme weather immediately after the actual event, as well as a more technical description and discussion of the event with a slightly longer delay.
...
❓For any general inquire please contact us by mail : 📨climameter@lsce.ipsl.fr
La militante Greta Thunberg, musée d'histoire naturelle de Londres, juin 2022 ©Getty - Tim Whitby / Contributeur
Série « « Je rêvais d’un autre monde » »
Après 4 ans d'attente Greta Thunberg accorde une interview exceptionnelle à la Terre au carré, à l'occasion de la sortie de son livre "The Climate Book". La jeune militante écologiste suédoise, âgée de 19 ans, parle aussi de son engagement, de sa vie aujourd'hui et de ses ambitions pour l'avenir.
C'est l'histoire d'une adolescente qui, du jour au lendemain, est devenue la porte parole de toute une génération, celle du climat. C'est en 2018 qu'elle acquiert une renommée internationale en lançant une grève scolaire devant le Parlement de Stockholm. Son mouvement s'étend comme une traînée de poudre dans le monde entier. Et en quelques jours, cette jeune femme de quinze ans à l'époque, s'impose comme la voix de la lutte contre le réchauffement climatique.
Quatre ans plus tard, elle continue le combat et affirme participer à des manifestations essentiellement le vendredi, en fonction de son emploi du temps. Elle est pour la première fois l'invitée de "La Terre au Carré, à l'occasion de la publication du Grand Livre du Climat, qu'elle a dirigé, et qui est publié en France aux éditions Kero. Près d'une centaine de scientifiques et intellectuels internationaux abordent des thèmes comme la fonte des glaces, l'avenir de l'alimentation, la fast fashion, la question du Greenwashing, et dressent un état des lieux pour comprendre tous les enjeux de la crise écologique avec chiffres, graphiques et photographies à l'appui, en abordant tous les sujets depuis la fonte des glaces, la disparition des espèces, la déforestation aux pénuries d'eau. Elle a fait intervenir plus de 100 contributeurs scientifiques, parmi lesquels également des économistes comme Thomas Piketty, Lucas Chancel, mais également des auteurs, la romancière Margaret Atwood, Naomi Klein...
Il s'agit de faire entendre une multitude de regards différents sur la question. La culture, la littérature sont un moyen, selon elle, de parler aux gens, de mobiliser et de cultiver l'espoir d'une plus grande conscience environnementale. Un ouvrage censé suggérer des clés, des actions concrètes à tous les niveaux de la société. D'ailleurs, elle confie que si les gens ne sont pas suffisamment conscients de la crise actuelle, c'est parce que ce qu'il manque globalement, selon elle, "c'est la connaissance et la responsabilité morale d'agir".
« C’est le sujet le plus important au monde, et il doit être porté par un maximum de voix, pour toucher le plus de personnes possible » - Greta Thunberg
La terre au carré l'a interviewée en duplex de sa maison de Stockholm.
Penser l'urgence climatique à l'échelle globale
La militante commence par confier quelles ont été les motivations et les objectifs de ce travail collectif autour de la question du climat. Un travail qu'elle a voulu le plus pluridisciplinaire possible afin de rendre compte de la nécéssité de penser plus globalement les enjeux du changement climatique aujourd'hui : "L'intérêt de ce livre a été de se concentrer sur l'état de la science et faire parler des experts issus de différents milieux, comme des narrateurs qui, dans leur domaine, dans leur champ de compétences, expliquent ce que veut dire ce changement climatique à travers leur prisme de compréhension. Moi j'ai surtout condensé, supervisé des informations qui puissent faire ressortir plein de facettes différentes de cette crise climatique. L'idée principale, c'est de relier les pointillés, penser un trait d'union entre les différents aspects de l'écologie. Aujourd'hui, on s'intéresse trop aux questions indépendamment les unes des autres et on n'a pas conscience qu'il y a des liens très complexes entre tous ces différents sujets. On ne pourra pas régler la crise si on règle un problème de manière isolée. Il faut penser les enjeux pris dans leur ensemble et dresser les liens".
À lire aussi : Paris, Lyon, Bordeaux : les manifestations de jeunes pour le climat tentent de se relancer partout en France
"Agir vite et fort" : essayer de sauver tout ce qu'il est encore possible de sauver
Elle rappelle ensuite combien il est plus qu'urgent de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter autant que possible les niveaux d'émission et éviter de déclencher des réactions en chaîne irréversibles, quand bien même nous sommes déjà en train de subir de terribles conséquences sur le court terme : "Nous n'avons plus le luxe d'établir des priorités. La crise est déjà tellement importante et nos dirigeants ont tellement attendu qu'il faut agir vite et fort. Il nous faut réduire considérablement les émissions à la source. Il n'y a pas de solution miracle, mais on peut faire tout ce qu'on est en capacité de faire pour faire avancer les choses. Il y a d'ores et déjà des gens innombrables qui souffrent des conséquences de ce réchauffement. Il ne sera jamais trop tard pour faire tout ce qu'on peut faire, mais le contexte environnemental actuel va compliquer la vie de beaucoup de gens. Des millions de gens vont souffrir de la crise climatique si on dépasse le 1,5 °C.
L'écologie politique dans une impasse
Le grand problème selon elle, actuellement, c'est qu'il n'y a pas de véritable volonté politique qui soit à même de convertir les volontés individuelles d'agir pour le climat, et que sans changement structurel, cette dynamique nous mène nulle part : "Beaucoup de pays, surtout en Occident, ne se donnent pas les moyens d'agir suffisamment. Malheureusement, nous marchons dans la mauvaise direction. Nombreux sont les hommes politiques qui utilisent le greenwashing et des techniques de relations publiques pour faire croire qu'ils font des choses qu'ils ne font pas en réalité. S'ils essaient d'édulcorer les choses, c'est parce qu'ils se rendent compte que les gens commencent à prendre conscience de cette crise globale, mais les personnalités politiques, en tous cas pour l'instant, continuent d'utiliser ces arguments contre nous. Les seuls petits gestes du quotidiens ne suffisent malheureusement pas, car c'est structurellement qu'il faut s'attaquer au problème".
À lire aussi : Aux États-Unis, Greta Thunberg perçue comme une "fabuleuse militante écolo" ou une "hystérique" dangereuse
Chroniques Camille passe au vert "Ok doomer" : ces catastrophistes jugés néfastes pour régler la crise climatique La situation a beau être catastrophique pour le climat et la biodiversité, rien ne sert de répéter que ça ne va pas, disent de plus en plus de chercheurs et militants, qui veulent contrer ces "doomers". Alors ils prônent la diffusion de bonnes nouvelles et moyens d'action sur les réseaux sociaux. 5 min
Clés : Environnement Biodiversité Climat Changement climatique Catastrophe écologique Greta Thunberg Écologie politique
Sur le même thème
Une enfant yéménite dans un camp de déplacés, lors d'une période de pénurie d'eau, en juin 2022
Près d’un tiers des enfants dans le monde sont exposés à une pénurie d’eau, d’après l’Unicef
article
Changement climatique
Hier
IPOS
IPOS : le nouveau panel international pour la durabilité de l’océan
Chroniques littorales
Hier • 4 min
L'Antarctique est surnommé le frigo de la planète.
Portrait du glaciologue Damien till
On va en reparler
11 nov. • 3 min
"Un milliard de personnes risquent d’être sous l'eau, en 2100."
La planète blanche en danger
Planète verte
10 nov. • 2 min
Charline Vanhoenacker le 9 novembre 2023
Vidéo
L’ours polarisé
Le Billet de Charline Vanhoenacker
9 nov. • 2 min
Au lac du Bionassay, en Haute-Savoie, les chercheurs de l'équipe "Ice & Life" étudient cette zone née de la fonte du glacier il y a une quinzaine d'années.
Avec la fonte des glaciers, de nouveaux espaces vierges à protéger Le zoom de la rédaction 9 nov. • 4 min
Braslovce (Slovénie) (AFP) – Raser les maisons pour reconstruire ailleurs: sous le choc des inondations qui ont dévasté la Slovénie cet été, un maire a décidé d'opter pour une méthode radicale, convaincu de l'urgence de s'adapter au changement climatique.
Publié le : 12/10/2023 - 23:33Modifié le : 12/10/2023 - 23:32 - 5 mn
...
"Le danger est désormais présent partout, même dans des zones habituées par le passé à des conditions météo stables", souligne-t-il, en référence aussi à l'Espagne, la Grèce ou l'Italie, touchées cet été par des phénomènes extrêmes.
L’équipe santé/autonomie ... l’estimation de l’empreinte carbone de la branche Autonomie.
Vous pouvez télécharger :
- le rapport intermédiaire complet en pdf, et idéalement contribuer directement aux travaux sur le Google Doc collaboratif dédié à la relecture -> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Sl_Gug
- le rapport intermédiaire spécial en pdf, dédié exclusivement à l’impact carbone de la branche Autonomie
- le tableur Excel ayant permis de réaliser les calculs [bientôt disponible]
Rapport intermédiaire complet sur la décarbonation de la branche Autonomie
Rapport intermédiaire spécial dédié à l’impact carbone de la branche Autonomie
Votre participation aux travaux
Le travail qui vous est présenté ici est exploratoire : il vise à initier de nouvelles discussions. Bien qu’il soit déjà le fruit d’un travail collectif, ce rapport intermédiaire est encore un document de travail imparfait, incomplet et évolutif. Dans cette logique, nous vous prions d’envoyer vos remarques, critiques et propositions à l’adresse autonomie@theshiftproject.org ou en direct sur sa version Google Docs, sans hésiter, au contraire, à commenter directement dans le document et à proposer en mode « corrections apparentes » des compléments, reformulations, etc.
Pour faire face au changement climatique qui représente une menace toujours plus forte pour la santé humaine et les écosystèmes, les secteurs de la santé et du medico-social doivent faire leur part pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et assurer leur résilience face aux chocs énergétiques et climatiques.
Aussi, The Shift Project, en partenariat avec la CNSA et de l’EN3S, a engagé un travail de recherche collaboratif pour calculer l’empreinte carbone à l’échelle départementale des établissements médico-sociaux et des services à domicile s’occupant de personnes âgées ou en situation de handicap. À partir de cette empreinte seront élaborés des scénarios de décarbonation tenant compte de l’impact économique pour les acteurs de l’autonomie, nécessaires à la démarche de planification écologique de la branche autonomie de la Sécurité sociale initiée par la CNSA en mars 2023.
Pourquoi s’intéresser au secteur de l’Autonomie ? Avec plus de 1,4 million de professionnels, il représente autour de 5 % de l’emploi en France. Il est présent dans le quotidien de nombreux citoyens et il concerne toutes les générations. Il apporte des services, consomme des biens et aliments, produit des déchets, mobilise des transports, construit, chauffe et refroidit des locaux. Il joue donc comme d’autres secteurs un rôle dans la dégradation du climat et de la biodiversité. Ainsi, s’il ne réagit pas rapidement, le secteur de l’Autonomie pourrait paradoxalement contribuer à la dégradation de la santé de la population qu’il a pourtant pour mission d’accompagner. A l’instar de tous les secteurs, il est concerné par la raréfaction progressive des ressources fossiles (pétrole, gaz) donc soumis à des tensions sur son approvisionnement.
Enfin, les dynamiques d’augmentation de la perte d’autonomie avec un vieillissement des populations ou encore une augmentation des maladies chroniques renforcent la pression sur le secteur et donc la nécessité de pouvoir prendre en charge durablement les personnes accompagnées. Limiter sa dépendance aux énergies fossiles et s’adapter à un climat qui se dérègle de plus en plus sont donc des conditions nécessaires à sa résilience.
Le travail engagé s’efforce de décrire le secteur dans sa situation actuelle (ses émissions de GES par catégorie d’établissement avec une analyse à l’échelle départementale). Il est nourri des contributions de tous les acteurs concernés et intéressés, et a vocation à continuer à l’être.
Principaux résultats : l’impact carbone de la branche autonomie
Répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’Autonomie (MtCO2e)
Source : Calculs The Shift Project 2023
L’effet du secteur de l’Autonomie sur le changement climatique est significatif puisque ses émissions représentent, d’après notre première estimation, autour de 9 millions de tonnes de CO2e, soit environ 1,3 % des émissions françaises.
- En excluant, pour des raisons méthodologiques, les émissions liées aux achats de médicaments et de dispositifs médicaux, le secteur de l’Autonomie représente environ 40 % des émissions du système de santé français et ses émissions sont similaires aux 9,9 MtCO2e des hôpitaux français.
- En valeur absolue, ces émissions de 9 MtCO2e sont également comparables aux 15 MtCO2e du secteur du numérique en France et aux 10 MtCO2e liées à la production de ciment et de béton en France.
- La part des émissions indirectes dans le bilan carbone de l’Autonomie représente 80 % des émissions du secteur.
- Les émissions sont dominées par les achats alimentaires et les déplacements qui représentent respectivement 27 et 24 % des émissions du secteur de l’Autonomie. Viennent ensuite les postes de l’immobilisation, associé aux achats qui sont ensuite utilisés sur plusieurs années (bâtiments, véhicules, machines, système informatique et mobilier), avec 19 % et de la consommation d’énergie avec 17 %.
Un des autres objectifs du bilan carbone de l’Autonomie était d’être en mesure de décrire qualitativement et quantitativement les flux physiques induits par le secteur. Pour citer quelques chiffres clés illustrant ces flux physiques, nous trouvons que :
- 1 milliard de repas sont consommés chaque année dans les établissements pour personnes âgées et pour adultes et enfants handicapés
- le secteur de l’Autonomie représente 80 millions de mètres carrés de bâtiments,
- 140 millions de litres de fioul sont consommés chaque année dans les établissements de l’Autonomie, soit environ 55 500 piscines olympiques de fioul par an,
- 10 milliards de kilomètres, soit l’équivalent de 250 000 tours de la terre, sont parcourus chaque année par les professionnels du secteur de l’Autonomie pour leurs déplacements domicile-travail.
Schéma du périmètre retenu pour le calcul de l’impact carbone de l’Autonomie
Source : The Shift Project 2023
Contacts Laurie Marrauld, Cheffe de projet Santé au Shift Project, Thomas Rambaud, Chef de projet Santé adjoint, Mathis Egnell, Chargé de programme – Santé, Baptiste Verneuil, Chargé de projet – Santé, Jean-Noël Geist, coordinateur du programme Santé: autonomie@theshiftproject.org
Héloïse Lesimple Coordinatrice communication & presse pour le programme Santé/Autonomie | heloise.lesimple@theshiftproject.org
Remerciements
... Caisse nationale de solidarité et d’autonomie (CNSA) et l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) qui ont rendu possible ce projet dans le cadre d’une convention de recherche dédiée. En particulier, le Comité de pilotage a permis à l’équipe projet du Shift d’interagir de manière privilégiée avec Vanessa Wisnia-Weill (Directrice du financement de l’offre, CNSA) et Christophe Albert (Coordonnateur de projets de recherche, EN3S) ...
“Changes in Students’ Knowledge, Values, Worldview, and Willingness to Take Mitigative Climat Action after Attending a Course on Holistic Climate Change Education” est un article publié en 2022 et écrit par Tolppanen et al. L’intérêt de cette étude est qu’elle nous fait découvrir un système alternatif d’enseignement au changement climatique, dit « holistique », en considérant les effets de ce système sur les représentations des apprenants et sur l’action climatique.
...
Perspectives en France
En 2019, il a été décidé de renforcer les enseignements sur le changement climatique du primaire au lycée. Il s’agit entre autres de faire intervenir des experts issus de domaines différents, afin d’intégrer l’aspect transdisciplinaire de ce sujet dans les classes. Plusieurs initiatives inspirées de l’éducation holistique voient par ailleurs le jour en dehors du système éducatif national, par exemple l’Université des Colibris, qui propose des formations en ligne pour enseigner des savoirs et savoir-faire visant à permettre aux apprenants de contribuer à une société plus écologique et solidaire.
L’avis de Pauline Bureau, Vice-présidente de LFE
Loin d’être une approche « miracle » pour inciter à l’action climatique, l’éducation holistique nous invite néanmoins à une transition écologique intérieure et profonde, à changer les modes de pensée ayant permis le dérèglement écologique contemporain.
Ndlr : pourquoi ne pas avoir valorisé plutôt larticle de Virginie Boelen, antérieur : https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?QdJqtg ACT
En juillet 2023, notre planète a connu son mois le plus chaud depuis des “centaines, si ce n’est milliers d’années”, d’après Gavin Schmidt, climatologue de la NASA. Malheureusement, malgré les avertissements répétés, l’industrie fossile (charbon, pétrole et gaz), qui est de loin la plus grande contributrice au changement climatique mondial, continue ses activités mortifères et aggrave le changement climatique chaque année.
Les événements climatiques extrêmes, tels que les canicules, les sécheresses, les incendies, les ouragans et les inondations, se multiplient et touchent cruellement les populations vulnérables. Au cours de la dernière décennie, il y a eu 15 fois plus de morts dans les pays vulnérables que dans les autres pays, selon le dernier rapport du GIEC de mars 2023.
https://www.greenpeace.fr/rapport-giec-3-raisons-dagir-durgence/#:~:text=3%2F%20Impact%20sur%20la%20sant%C3%A9,que%20dans%20les%20autres%20pays
...
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?sRtrFA
Déja 16 435 signatures
Auteur : Aurore B.
Destinataire(s) : Marc Fesneau, Ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire.
...
conséquence des épisodes de fortes chaleurs et des restrictions d’eau, les agriculteurs français estimaient avoir perdu plus de 50% de leur rendement. Ces résultats risquent de devenir la norme dans les années 2040-2050. [1]
Pourtant des solutions existent ! Certains modèles agricoles permettent de cultiver plus avec moins d'eau comme la permaculture. [2]
...
Réformer un modèle basé sur l’industrie
...
nous tourner vers les semences anciennes, qui seraient plus résilientes et qui pourraient même, selon Mounir Satouri, député écologiste au Parlement européen, permettre des cultures nécessitant moins d’eau et plus résistantes aux sécheresses. [7]
...
Sources
[1] https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-secheresses-l-agriculture-francaise-obligee-de-trouver-des-alternatives_5325775.html
[2] https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/la-permaculture-ou-comment-cultiver-plus-avec-moins-d-eau-1502300830
[3] https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/le-rapport-du-giec-denonce-l-exploitation-actuelle-de-la-terre_136203
[4] https://www.fibl.org/fr/infotheque/message/l-agroecologie-la-cle-pour-s-adapter-au-changement-climatique
[5] https://www.rts.ch/info/sciences-tech/13326759-les-ogm-reviennent-sur-le-devant-de-la-scene-face-a-la-crise-alimentaire-mondiale.html
[6] https://www.brut.media/fr/nature/comment-l-agriculture-francaise-doit-s-adapter-aux-secheresses-8e0bb29c-caa4-4c46-922d-a2ccdb6e5668
[7] https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/vrai-ou-fake-les-semences-paysannes-dites-plus-resilientes-face-a-la-secheresse-sont-elles-vraiment-interdites-par-la-loi_5311090.html
[8] https://mrmondialisation.org/commerce-des-semences-une-legislation-pensee-pour-lindustrie-podcast/
[9] https://www.tf1info.fr/environnement-ecologie/environnement-rechauffement-climatique-et-dependance-aux-energies-fossiles-l-agroecologie-la-cle-de-l-abondance-frugale-alimentaire-2230019.html
Climat - Mis à jour le 6 juillet 2023 à 14h23 - Durée de lecture : 5 minutes
Clés : Climat Politique
Les élus, préfets et hauts fonctionnaires sont-ils bien informés ? Dans la revue « Administration », une publication de référence, un texte complotiste nie la responsabilité humaine dans le changement climatique.
...
article paru en mars 2022 dans la revue Administration. Éditée par l’Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, cette publication, diffusée par abonnement et sur la plateforme numérique cairn.info, s’adresse aux préfets, aux hauts-fonctionnaires d’État, ainsi qu’aux parlementaires et à tous les autres élus territoriaux. En 2022, l’association a bénéficié d’une subvention du ministère de l’Intérieur dirigé par M. Darmanin dont le montant précis n’est pas connu.
...
photo Couverture de la revue Administration, mars 2022.
L’article signé Pascal Mainsant, annonce la couleur dès son titre : « L’humanité n’est pas responsable du réchauffement climatique », (en ligne le 04/07/23). Le spécialiste de l’élevage, ingénieur de recherche Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) à la retraite, y développe, sur six pages, un argumentaire climatodénialiste et complotiste. « Aussi bien au Moyen Âge que pendant l’Empire romain […] les glaciers alpins étaient encore plus reculés qu’aujourd’hui », y lit-on. Les rapports du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) eux-mêmes ne montreraient « pas plus de canicules, de cyclones, d’inondations, de sécheresses, de record de température que depuis 3 000 ans ! » et le mensonge sur la réalité de la situation écologique sert « un objectif non avoué du Giec : convaincre l’humanité de sa responsabilité dans le réchauffement. […] Tout cela pour accéder au statut de sauveur de l’humanité ».
...
Environnement Nucléaire centrale nucléaire Changement climatique
Introduction
Les risques engendrés par le réchauffement climatique et les restrictions d’usage de l’eau qui en résultent ont envahi la préoccupation et les esprits de l’opinion.
Nos civilisations machinistes se sont accompagnées depuis deux siècles d’émissions et d’accumulations croissantes dans notre atmosphère de gaz à effet de serre comme les gaz carbonés (notamment dioxyde de carbone CO2 et méthane CH4). Elles se sont accompagnées aussi d’émissions de chaleur très conséquentes qui se sont accumulées dans l’air, l’eau et les sols, et qui restent encore bien peu prises en considération.
...
L’époque a changé au vu des conséquences. Les travaux du GIEC depuis 30 ans ont progressivement contribué à une prise de conscience des limites des effets physiques et climatiques de ces consommations et modes de production. Petit à petit s’est imposée la nécessité de prendre en considération les limites des ressources naturelles, d’analyser les mises en œuvres scientifiques dans leurs risques et conséquences, de mieux contrôler les implications des choix technologiques.
Le texte complet https://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc_eau_et_production_d_e_lectricite_20230520.pdf
Lire aussi
- Histoires d’eau : centrales thermoélectriques et environnement | 28 juin 2021
- La commission orientations du PNGMDR et ses avis | 5 mai 2021
- La triple dépendance française en combustible nucléaire | 30 mai 2023
- L’EPR, un fiasco international | 31 mars 2023
- Débat public CNDP #EPR2-Penly : Quelle prise en compte des incertitudes climatiques et géopolitiques ? | 2 février 2023
- Une application du potentiel de réchauffement du méthane à un horizon donné TH | 12 août 2021
- Débat public CNDP #EPR2-Penly : le cahier d’acteur de Global Chance | 26 décembre 2022
- Débat public CNDP #EPR2-Penly : déclaration de Bernard Laponche | 26 décembre 2022
Connu / https://twitter.com/global_chance/status/1663456841232269316
Ndlr: la consommation d'eau par les centrales nucléaires, avant le plan macron, représente environ 1/3 de la consommation d'eau des ménages (Vérifier ACT)
Ramené à la moité par https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/ENVIRONNEMENT/guide_2020_-_centrales_nucleaires_et_environnement.pdf
"
... si les 500 millions de m3 annoncés représentent 12% de la consommation tous types d’usages d’eau, alors => 693 millions de m3 représenteraient de l’ordre de 17% de cette consommation totale.
On n’est pas très loin du 21% qui était généralement admis … à l’époque où le facteur de charge des réacteurs était de l’ordre de 90% … ce qui est loin d’être le cas ces dernières années.
"
Longtemps niés, les impacts du changement climatique sur les centrales ...
Connu / TG le 11/05/23 à 12:20
Transition énergétique - Alternatives Temps de lecture : 12 minutes 4 commentaires #interviews #climat #energies renouvelables
Expert de l’énergie, le chercheur Cédric Philibert s’interroge dans un livre sur l’hostilité française aux éoliennes. Pour lui, notre retard sur les renouvelables est dangereux, alors que l’arrivée de nouveaux réacteurs nucléaires reste hypothétique.
Cédric Philibert est un analyste de l’énergie et du climat. Chercheur associé à l’Institut français des relations internationales, il enseigne à Sciences Po-Paris. Il a travaillé de 2000 à 2019 à l’Agence internationale de l’énergie. Il a publié en mars aux éditions les Petites Matins Éoliennes, pourquoi tant de haine ?.
...
Fédération environnement durable, de l’association Vent de colère, etc ... Beaucoup des arguments que ces groupes utilisent sont nés aux États-Unis et en Australie dans les cercles d’extrême droite financés par les lobbys des énergies fossiles
...
L’Allemagne a doublé sa production d’énergies renouvelables entre 2010 et 2021 et réduit dans le même temps de 35 % sa consommation de charbon.
...
l’opposition du RN peut en fait sembler surprenante. Même si la France n’a plus de grands fabricants de turbines pour éoliennes, comme les Danois, les Allemands ou les Espagnols, l’industrie française demeure présente sur l’ensemble du secteur éolien. On produit des pales, des mâts, des nacelles, et nous disposons de développeurs compétents qui réalisent des projets éoliens en France et à l’étranger.
Et l’énergie éolienne, le vent, n’a pas à être importée. Comparé aux fossiles, c’est un bénéfice considérable en termes d’indépendance. On importe certes un peu de terres rares pour les éoliennes maritimes, les développeurs peuvent avoir une estampille étrangère, et les turbines ne sont pas forcément fabriquées en France. Mais une fois que les éoliennes sont en place, c’est 100% local dans la source d’énergie. Un « patriote » devrait en toute logique s’en réjouir.
...
j’en veux beaucoup aux parlementaires écologistes et LFI à l’Assemblée nationale, qui n’ont pas su faire la part des choses et hiérarchiser les problèmes.
Non pas que la biodiversité soit un moindre problème que le changement climatique. Mais les atteintes locales à la biodiversité entraînées par certains projets d’énergies renouvelables comme les éoliennes ou le solaire ne représentent rien par rapport au fait que c’est un outil majeur pour lutter contre le changement climatique. Or, le changement climatique est lui-même devenu une des grandes causes d’érosion de la biodiversité.
...
Les écologistes se sont finalement abstenus sur le projet de loi sur les énergies renouvelables voté en janvier [1]. Et ont contribué avec toute la gauche à interdire pratiquement toute grande centrale solaire au sol. https://www.liberation.fr/politique/energies-renouvelables-grace-au-soutien-annonce-du-ps-le-projet-de-loi-bien-parti-pour-etre-adopte-20230110_J4TNEUFSG5F6JCSD6LB7WGOIVI/
...
le coût descend à 0,5 euro par watt, contre 3 euros pour la centrale sur un toit. ... il nous faut passer de 20 gigawatts (GW) solaires installés actuellement en France à 125 GW. On ne peut le faire rapidement et sans dépenser trop que si on accepte d’en mettre la moitié au sol. Ce qui prendra 100 000 hectares ; ce sera le dixième de la surface qu’on utilise aujourd’hui pour produire des agrocarburants.
...
Il en faut de la sobriété. Il faut moins de SUV, moins d’avions, manger moins de viande de bœuf. Mais ce n’est pas la sobriété qui va nous permettre de diviser par six les émissions mondiales annuelles de CO2, et au moins par dix les émissions des pays riches. On ne va pas diviser par dix la taille de l’économie française, même si on accepte d’avoir des secteurs en décroissance comme le transport aérien.
...
Parmi les anti-éoliens d’extrême droite, une des inspirations est leur combat contre l’Europe
...
Qu’on réussisse enfin à construire des réacteurs post-Fukushima avec des sécurités nouvelles dans des délais contrôlés et dans des coûts contrôlés, c’est hypothétique mais pas impossible. La prolongation des centrales à plus de 60 ans me semble en revanche moins probable. Et qui aujourd’hui dans le monde exporte du nucléaire ? La Russie et la Chine, et cela reste un petit marché.
L’essentiel est ailleurs. L’essentiel de la bataille mondiale contre les énergies fossiles se joue sur le plan des énergies renouvelables. Le marché des énergies renouvelables sera dix fois plus important que celui du nucléaire.
...
il nous faut beaucoup d’électricité bas carbone bon marché. Et en fin de compte, les énergies renouvelables électriques ont battu les autres à plate couture, par leur flexibilité, par leur polyvalence. ... La première réponse à la variabilité des renouvelables, c’est de toujours associer l’éolien et le solaire dans des proportions qui respectent le mieux les variations saisonnières de la zone de la demande. C’est la première chose à faire avant de parler de stockage ou d’hydrogène.
...
il faut aller vers l’objectif de 100 % en 2050. Et si en 2040 on a du nucléaire nouveau qui arrive et que le nucléaire ancien se porte encore très bien - ce que l’on ne peut pas prédire - on ralentira éventuellement le développement des énergies renouvelables. Mais c’est de la folie de ralentir maintenant, cela nous met dans une situation très difficile.
...
ce qu’on fait actuellement – installer 1 GW d’éolien et 1 ou 2 GW de solaire par an – est loin d’être suffisant. Il faut d’urgence doubler ou tripler ce rythme. Sinon, on va être structurellement déficitaire et importateur. Ce sera peut-être de l’énergie qui sera de moins en moins carbonée parce que nos voisins seront passés aux renouvelables. Mais si on veut retrouver une forme de souveraineté énergétique, ce n’est pas ce qu’il faut faire.
...
Le Giec [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] vient de reconnaître dans son rapport de mars que c’est l’éolien et le solaire qui offrent les plus grands potentiels de réduction des émissions de CO2 d’ici 2030. Et à échéance de 2050 encore bien davantage. Je suis pro-éolien car je combats le changement climatique. Je ne peux pas attendre 15 ans pour avoir de nouveaux réacteurs nucléaires qui seront peut-être, voire pas, délivrés.
Propos recueillis par Rachel Knaebel
Photo de une : Un champ d’éoliennes en Allemagne/©MB.
Notes
[1] Les élu·es LFI ont décidé de voter contre.
Climat
Résumé
Après un été marqué au niveau mondial par des sécheresses record, des canicules, de violents incendies et des inondations catastrophiques, il est devenu difficile de contester la réalité du changement climatique. De même, il n’est plus possible de réfuter la responsabilité des énergies fossiles dans ce bouleversement. Les géants du pétrole et du gaz en sont les premiers responsables et TotalEnergies est dans le top 20 des entreprises les plus polluantes au monde. Aujourd’hui, de plus en plus de voix, et en particulier celle de l’Agence internationale de l’énergie, appellent à la sortie des énergies fossiles et à ne plus ouvrir aucun nouveau gisement.
Après avoir longtemps contribué à semer le doute sur la réalité du dérèglement climatique, puis l’avoir minimisé, TotalEnergies se présente désormais comme champion du climat, aligné sur une ambition de neutralité carbone d’ici à 2050, passant du climato-scepticisme au greenwashing. Dans ce contexte, alors que les émissions mondiales de CO2 sont issues à 88% de la combustion des énergies fossiles, dont 39% pour le charbon, 30% pour le pétrole et 19% pour le gaz naturel, l’enjeu du calcul des émissions, tout au long des chaînes de valeurs, sous-tend la question de la responsabilité des majors dans le changement climatique, et de la cohérence de leurs engagements vers une hypothétique transition ou sortie des énergies fossiles.
Dès la signature du protocole de Kyoto, en 1997, s’est posée la question du calcul de ces émissions. L’industrie s’est alors mobilisée afin de pouvoir elle-même établir des critères et des standards internationaux pour calculer les volumes de GES émis. Ces standards, rassemblés dans le GreenHouse Gas Protocol, ont progressivement été intégrés dans les législations nationales ou communautaires. C’est donc également sur ces bases que TotalEnergies établit le calcul des émissions dont elle s’estime responsable – soit 469 MtCO2e en part patrimoniale pour l’année 2019 – et qui guide ses objectifs de réduction des émissions ou de trajectoire pour tendre vers la neutralité carbone
Pourquoi la comptabilité carbone de TotalEnergies nous interroge ?
Il est difficile de se fier aux résultats publiés par TotalEnergies car le groupe donne peu de détails sur sa méthodologie de reporting. En particulier, il n’explicite pas les volumes produits, transformés et vendus sur lesquels il s’appuie pour ses calculs. Par ailleurs, l’entreprise, qui se recommande du GHG Protocol pour son reporting, exclut pourtant de nombreuses catégories que le GHG protocol recommande cependant d’inclure.
En outre, si l’on compare les calculs des émissions fournis par TotalEnergies à ceux d’autres majors, on constate par exemple que le reporting de Shell est beaucoup plus détaillé et surtout avec des émissions 3,6 fois plus importantes, pour une production de pétrole et gaz 1,2 fois supérieure et des ventes de produits pétroliers 1,6 fois plus importantes. Les différences de volumes ne peuvent donc pas expliquer la différence des émissions reportées et se pose alors la question de la sincérité de TotalEnergies quant aux émissions de GES déclarées.
Greenpeace propose donc ici un recalcul des émissions de GES du groupe
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?E25VaQ