Le siège des Nations Unies à New York, où s’ouvre aujourd’hui l’Assemblée Générale ©AFP - Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Le Conseil de Sécurité de l’ONU est paralysé par les grandes puissances, et l’Assemblée Générale, qui s’ouvre aujourd’hui, n’a aucun pouvoir impératif. Alors que les conflits se multiplient dans le monde, comment sauver la gouvernance mondiale ?
L’Assemblée Générale annuelle des Nations Unies s’ouvre aujourd’hui à New York, et ça me laisse perplexe… Le monde connait actuellement deux guerres majeures, en Ukraine et au Proche-Orient ; plusieurs autres conflits dramatiques comme le Soudan, d’autres encore qui menacent, comme en Mer de Chine. Et les Nations Unies, dont c’est la mission première, sont inaudibles, impuissantes.
On en connait la raison, bien sûr : c’est la paralysie du Conseil de Sécurité, l’organe suprême de l’organisation, dans lequel cinq pays, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, disposent d’un droit de véto qu’ils se sont octroyés comme une assurance-vie en 1945. Si les Européens n’en abusent pas, les trois grandes puissances l’utilisent pour protéger leurs « amis », ou, dans le cas de la Russie, pour couvrir ses propres crimes en Ukraine. Oubliez donc le Conseil de sécurité tant que dureront les deux guerres qui les concernent directement ou indirectement.
Diplomatie de couloirs
L’Assemblée générale, c’est une autre histoire. C’est l’instance de la démocratie universelle, un pays, une voix, les gros comme les petits, les puissances nucléaires comme les îles Fidji. C’est là que tout devrait se passer, sauf qu’il y a hic ! Le problème est que tout le monde se moque de ce qui se passe à l’Assemblée générale : ses résolutions n’ont aucun caractère impératif. L’Assemblée Générale parle, mais personne n’écoute. Il fut un temps où les chefs d’État se pressaient quand même à l’Assemblée Générale annuelle, en septembre, pas tant pour savoir ce qu’elle allait voter, mais pour écouter les principales déclarations, pour se rencontrer dans les coulisses. Même cette dimension de diplomatie de couloirs a perdu de son intérêt dans une période d’affrontements.
Alors que faire ? Faut-il se résigner à voir mourir les Nations Unies comme, dans les années 1930, on a assisté au lent déclin de son ancêtre, la Société des Nations, avec le risque de la guerre généralisée ? Si on reprend l’histoire du siècle écoulé, la SDN a été fondée après 14-18, pour empêcher la guerre. Elle a échoué, on le sait. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et donc, les Nations Unies, dotées de pouvoirs accrus, celui des sanctions ou de l’envoi casques bleus.
Nouvel ordre mondial
Force est de constater que ça ne marche pas, que le système imaginé en 1945, sans les pays colonisés, sans les vaincus de la guerre, et en protégeant les plus puissants avec le droit de véto, n’a abouti qu’à une nouvelle impasse dangereuse. Les deux premières tentatives de gouvernance mondiale, la SDN et l’ONU, ont été le produit de guerres mondiales. L’enjeu des conflits actuels est de nouveau l’établissement d’un rapport de force mondial, entre un Occident sur la défensive, des puissances autoritaires en action, et un monde émergent au sud ,qui réclame sa place autour de la table.
De cet affrontement, direct et indirect, sortira un nouvel ordre mondial. La question est de savoir dans quel état sera le monde d’après, celui qui succèdera à l’ONU d’aujourd’hui, et aux guerres que personne, et surtout pas l’ONU, n’est en mesure d’empêcher. C’est une question qui devrait nous hanter, mais qui, hélas, est bien loin de nos débats politiques.
À écouter : Assemblée générale : l’ONU en état de mort cérébrale ?
Le 18/20 · Un jour dans le monde
36 min
Clés : Monde Géopolitique Guerre en Ukraine Vladimir Poutine Conflit israélo-palestinien ONU Seconde Guerre mondiale
Billet de blog 2 septembre 2024
J’étais en Palestine occupée en octobre et novembre. En moins de deux heures, j’y ai vu l’espace se figer, les villes et les villages enfermés, les camps de réfugiés dévastés, un gosse hébété venir me voir pour dire : « cette nuit, ils ont tué mon copain ». M. Macron, prestidigitateur orwellien de la fabrique que l’oubli, vous n’êtes pas seulement un témoin passif, mais un acteur complice. Est-il permis d’espérer un sursaut ?
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Déclaration de Monsieur Riyad Mansour, observateur permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité de l’ONU
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1,14 M d’abonnés - 6,5k+ - 95 965 vues - 1 059 commentaires #Israël #ONU #Gaza
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« Les crimes contre l’humanité d’extermination, de meurtre, de persécution fondée sur le genre ciblant les hommes et les garçons palestiniens, de transfert forcé, d’actes de torture et de traitements inhumains et cruels, ont été commis » par Israël. Voici les conclusions d'enquêteurs indépendants missionnés par l'ONU et chargés d'investiguer sur les attaques du 7 octobre et l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. De cette enquête, un rapport a été publié et présenté le 19 juin 2024 par Navi Pillay, la présidente de la commission d'enquête lors de la 56ème session du conseil des droits de l’homme. Blast vous résume les enjeux de ce rapport.
Journaliste : Yanis Mhamdi
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Devant l’ONU à Genève, au nom du peuple humain : cessez-le-feu - 3 févr. 2024 / JEAN-LUC MÉLENCHON
959 k abonnés - 0+ - 5556 vue - 282 commentaires
Jean-Luc Mélenchon est intervenu à Genève le 3 février 2024 à l'occasion d'une marche vers le siège de l'ONU avec une délégation insoumise pour exiger un cessez-le-feu-immédiat à Gaza.
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Tr : ... génocide ... occupation ...
Connue / mel du 21/11/23 à 13:39
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Excellente intervention de la représentante de la Palestine à l'ONU, Mme Nada Abu Tarbush, à voir, à revoir et à diffuser
Elle démonte magistralement et talentueusement la désinformation israélienne point par point
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Connu / TG le 20/10/23 à 09:40
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1. Blâmer les Etats plutôt que les COP, épisode 1
C'est l'élément le plus saillant d'avant COP27 : les rapports publiés par les différentes agences internationales sont catastrophiques. Selon les dernières données de synthèse de l'ONU https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now, les plans climats des Etats vont encore augmenter les émissions mondiales de 10,6% d'ici à 2030 alors qu'il faudrait qu'elles baissent de 45% (par rapport à 2010). La faute en revient aux gouvernements des Etats – aucun n'est à la hauteur des enjeux – et non aux COP elles-mêmes.
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Pour le Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE), 2022 aura été une « année gachée »
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cet écart abyssal entre le réel et le souhaitable n'est pas nouveau : il puise sa source dans l'Accord de Paris lui-même et dans le fait que les Etats n'aient pas prévu de mécanisme pour nous garantir que cet écart soit résorbé ... Les promesses de « neutralité carbone » d'ici à 2050 des Etats et des entreprises multinationales sont donc aujourd'hui sans consistance
2. Blâmer les Etats plutôt que les COP, épisode 2
... nous font honte ... promettre 100 milliards d'euros par an ... seuls 83,3 milliards de dollars ont été comptabilisés par l'OCDE pour l'année 2020. Certes en hausse de 4% par rapport à 2019 mais il manque encore près de 20% des financements promis ... les pays pauvres, qui ne sont pas responsables du changement climatique actuel, paient donc le prix fort
3. Peut-on dès lors disculper les COP de toute responsabilité ?
... Non ... les utiliser pour ce qu'elles permettent, tout en mettant en lumière les décisions qu'il faudrait prendre par ailleurs ...
a. les COP n'ont pas mandat, et ont même l'interdiction, d'édifier des règles et institutions qui auraient pour fonction de réguler l'économie mondiale
... l'incroyable machine à réchauffer la planète que sont l'économie mondiale et les entreprises multinationales ...
b. Est-il possible de contenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 °C ou 2 °C sans ne jamais mettre à l’index les énergies fossiles pourtant à l’origine de près de 90 % des émissions mondiales de C02 ? Non, c'est évident. C’est pourtant ce qu'ont fait les négociations climatiques internationales depuis près de trente ans
... discuter des symptômes ... sans traiter les causes, ces quantités astronomiques d’énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole) qui alimentent notre insoutenable économie mondiale. C’est insensé. Extravagant même. Mais une réalité implacable : depuis la première COP organisée en 1995 à Berlin, il n’a jamais été question de limiter à la source la production de charbon, de gaz et de pétrole ... la COP26 à Glasgow pour que les énergies fossiles soient mentionnés dans un texte de décision de COP, dans une version totalement édulcorée et vidée de sa substance. Décider d'un moratoire ou interdire l'exploitation de nouveaux gisements d'énergies fossiles est pourtant requis tant par le dernier rapport du GIEC que par l'Agence internationale de l'énergie ...
c. les COP ne peuvent pas réaliser ce que l'Accord de Paris a exclu qu'elles puissent faire
... contributions volontaires et déterminées au niveau national ... course de lenteur, chacun retardant autant que possible des engagements supplémentaires ...
4. Que peut-on attendre de la COP27 ?
... résumé ... :
- maintenir les enjeux climatiques dans l'arène internationale à l'heure où les conflits géopolitiques (Ukraine, Corées et Asie en général, etc) s'intensifient et la crise économique pointe son nez ;
- renforcer la pression sur les pays riches pour la reconnaissance et la mise en œuvre d'un dispositif de pertes et dommages qui permette aux pays pauvres victimes des conséquences du réchauffement climatique d'obtenir des financements et soutiens adéquats ;
- augmenter les financements des politiques et mesures d'adaptation, jusqu'ici trop souvent oubliées des priorités des négociations climatiques ;
- atteindre enfin les 100 milliards de dollars par an de financements climat pour les pays du Sud, avec une primauté pour les dons plutôt que pour les prêts tels qu'actuellement (71%)
- obtenir des débuts de négociation sur la mise en œuvre de l'article 2.1(c) de l’Accord de Paris, laissé en suspend jusqu'ici, qui promet de rendre “les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques” ;
- peser pour empêcher au maximum que les dispositifs de finance et de compensation carbone s'étendent encore ;
- concrétiser les engagements des Etats en matière de fin des subventions aux énergies fossiles ;
- commencer à préparer la COP28 en 2023 qui est celle visée par l'Accord de Paris pour établir un « bilan Mondial » des politiques climatiques et, à cette occasion, concourir à augmenter la pression sur les Etats pour qu'ils donnent plus d'ambition à leurs politiques climatiques
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une COP d'entre-deux, entre une COP26 à Glasgow en 2021 qui aurait du permettre de plus grandes avancées et une COP28 en 2023 qui doit faire la démonstration que les mécanismes de l'Accord de Paris permettent effectivement une progression des politiques climatiques nationales. Ce qui n'est pas gagné.
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Pour ce qui concerne la France, je vois trois débats :
- puisque l'année 2022 s'annonce comme la plus chaude ... accroître la pression sur l'exécutif français pour obtenir des politiques climatiques bien plus ambitieuses (financement des mobilités collectives et douces ; politiques d'isolation du bâti ; mesure de réduction des « inégalités-carbone », etc) ;
- ... continuer à mettre à l'index les insoutenables investissements de TotalEnergies, Engie & co dans le pétrole et le gaz ;
- puisque Emmanuel Macron vient d'annoncer que la France allait se retirer du Traité sur la charte de l’énergie ... l'une des toutes premières fois que des règles ou institutions nés avec la mondialisation sont officiellement reconnues comme antinomiques avec la lutte contre le réchauffement climatique ... revoir de fond en comble les institutions et les règles qui organisent la mondialisation et l'économie mondiales.
Europe Entretien
Étienne Balibar : « Le pacifisme n’est pas une option »
Face à ce qu’il définit comme « une guerre européenne », le philosophe imagine ce qui pourrait faire reculer Poutine : l’aide à la résistance du peuple ukrainien, mais aussi au peuple russe dissident – seul moyen d’éviter une « reconstitution des blocs ».
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l’Otan aurait dû disparaître à la fin de la guerre froide, en même temps que le Pacte de Varsovie. À cette époque, l’Occident a pensé qu’ayant gagné la guerre des « systèmes », il fallait qu’il engrange les fruits de cette victoire sur tous les terrains : économique, idéologique, militaire. Parmi les choses qu’il a gardées, il y a l’Otan, qui avait des fonctions externes, mais aussi et peut-être surtout celle de discipliner, pour ne pas dire domestiquer le camp occidental.
Tout cela est certes lié à un impérialisme : l’Otan fait partie des instruments qui garantissent que l’Europe au sens large ne dispose pas d’une véritable autonomie géopolitique par rapport à l’empire américain. C’est une des raisons du maintien de l’Otan au-delà de la guerre froide. Et les conséquences en ont été catastrophiques pour le monde entier.
L’Otan a consolidé les dictatures dans sa propre zone d’influence, couvert ou toléré toutes sortes de guerres, dont certaines affreusement meurtrières, comportant des crimes contre l’humanité. Ce qui se passe en ce moment ne me fait pas changer d’avis sur ce point.
Cependant, l’agressivité russe est bien réelle, et pour les citoyens des pays baltes, par exemple, la seule protection, apparemment, c’est l’Otan. Ils ont 30 ou 40 % de russophones. L’Empire russe a toujours voulu l’accès à la mer, au Nord et au Sud, et Riga peut tout à fait craindre le sort de la Crimée. La Pologne, c’est peut-être déjà un autre problème, où entre une grande part de nationalisme héréditaire, en même temps que le traumatisme du pacte germano-soviétique…
Le mieux serait que l’Europe soit suffisamment forte pour protéger son propre territoire, et qu’on dispose d’un système de sécurité international effectif – c’est-à-dire l’ONU démocratiquement rénovée, libérée du droit de veto des membres permanents.
Or, plus l’Otan monte comme système de sécurité, plus les Nations unies descendent. Au Kosovo, en Libye et surtout en Irak en 2003, l’objectif des États-Unis et de l’Otan dans leur foulée a été de casser les capacités de médiation, de proposition, de règlement et de justice internationale des Nations unies.
Étienne Balibar, le 3 mars 2022, chez lui à Paris. © Photo Sébastien Calvet / Mediapart
Si l’on se pose la question des garanties que des peuples peuvent avoir contre des agressions, l’Otan est le dernier bâton auquel ils peuvent se raccrocher dans certains cas. Mais ce n’est pas l’idéal, c’est le moins qu’on puisse dire. Car, avec la « protection » de l’Otan arrive l’incorporation au conflit stratégique des impérialismes mondiaux.
Pour revenir à la question, je pense que c’est évidemment un prétexte de la part de Poutine. Ce n’est pas une agression de l’Otan qui a poussé Poutine à la guerre. Mais qu’il y ait eu depuis 1991 une politique systématique de grignotage de positions autour de la Russie, il suffit de regarder la carte pour comprendre que c’est vrai.
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Il est difficile d’être internationaliste quand le nationalisme triomphe, mais il y a une petite brèche par où l’internationalisme s’infiltre : c’est la solidarité avec les peuples, qui sont d’un côté et de l’autre du champ de bataille.
Cela me paraît d’autant plus vital que nous avons chez nous nos propres nationalistes ou « souverainistes », subventionnés ou inspirés par Poutine. Eux aussi forment paradoxalement une sorte d’Internationale.
Mais mon obsession du moment, c’est de savoir comment pratiquer l’unité des contraires : faire la guerre à l’armée russe et à Poutine, puisqu’il nous l’impose, et penser un au-delà de cette guerre, qui n’est pas la reconstitution des blocs. L’objectif, à terme, n’est pas seulement que Poutine recule. Il y a un objectif politiquement plus intéressant : c’est que son peuple se débarrasse de lui.
Et un autre encore plus ambitieux : inventer la grande Europe multilingue, multiculturelle, ouverte sur le monde. Ne pas faire de la militarisation de l’Union européenne, si inévitable qu’elle paraisse à court terme, le sens de notre avenir. Éviter le « choc des civilisations », dont nous serions l’épicentre.
Ndlr : son analyse ne valide-t-elle pas la position de JLM ? ACT
*Lieu : Port de Brest 12 Quai Armand Considère, 29200 Brest
Protection des océans : E. Macron au sommet de l’hypocrisie !
Dérèglements climatiques, pollution plastique, exploration minière en eaux profondes, surpêche… Les menaces qui pèsent sur les océans sont nombreuses. Indispensables à notre survie, ils produisent une grande partie de l’oxygène que nous respirons, sont une source de subsistance pour des millions de personnes et jouent un rôle essentiel pour lutter contre les changements climatiques.
Le 11 février, à Brest, Emmanuel Macron présidera le « One Ocean Summit » qui réunira des chefs d’État et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Auparavant, les 9 et 10 février, des ateliers auront réuni plusieurs centaines de participants, dont des parlementaires, des experts scientifiques et certaines ONGs, qui adresseront des recommandations aux chefs d’État.
Diverses associations et collectifs considèrent cet événement comme une véritable opération de « Blue Washing » : exploitation minière des grands fonds, aquaculture intensive, pêche industrielle… Les activités vantées lors de ce sommet constituent une menace pour les océans et pour ceux qui en vivent. Malheureusement, ce genre d’évènement qui prétend apporter des solutions à la crise des océans permet surtout à des multinationales de réaliser des profits en exploitant les écosystèmes et les travailleurs.
Les associations Greenpeace et Pleine Mer organisent donc un rassemblement public à Brest le 11 février, date de clôture du sommet. Nous vous invitons tous les citoyens conscients qui souhaitent lutter pour la préservation de la biodiversité marine à se joindre à la mobilisation.
Greenpeace rappelle qu’un enjeu crucial se négocie à l’ONU prochainement : la protection de la haute mer. Le traité international, s’il est suffisamment ambitieux, permettrait la création d’un vaste réseau de réserves marines sur 30 % des océans d’ici à 2030 – un objectif soutenu par Greenpeace et la communauté scientifique internationale.
Selon Pleine Mer, la croissance bleue ventée lors de ce sommet est une application des théories néolibérales aux écosystèmes marins. Cette approche menace les pêcheurs artisans et les communautés littorales en encourageant la pêche industrielle, l’exploitation minière de grands fonds ou encore le développement de complexes militaro-industriels.
Comme à son habitude, Emmanuel Macron joue surtout le jeu du double-discours : malgré de belles paroles en faveur des océans, il soutient le développement de l’exploitation minière en eaux profondes, une industrie néfaste qui pourrait être une catastrophe pour le climat et la biodiversité marine.
Pour défendre les océans, nous vous invitons à rejoindre le rassemblement public qui aura lieu le vendredi 11 février. Le lieu et l’heure du rassemblement seront précisés dans les jours qui viennent.
Organisé par Association Pleine Mer Greenpeace France - 68 participants · 465 intéressés
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L'humanité a mis 200 000 ans pour atteindre le milliard d'individus et seulement 200 ans pour approcher des 8 milliards. La population mondiale est-elle hors de contrôle ? Faisons le point sur la démographie planétaire.
Toutes les sources dans un article détaillé sur notre site : https://www.osonscomprendre.com
N'hésitez pas à nous y rejoindre pour découvrir des dizaines de vidéos exclusives sur les voitures électriques, la laïcité, le climat, le pouvoir en France et en Europe, la pollution plastique, le nucléaire et les renouvelables, et plein d'autres sujets clés pour se repérer en politique.
Connue / tg le 27/11/21 à 8h46
*Tr.: ... transition démographique ... Hans Rosling gapminder.org démographie ... nombre d'enfants dans le monde (pic child) projection à 2 milliards d'enfants environ ... 11 milliards en 2100 ... phase de remplissage par vieillissement mécanique de la population et augmentation de l'espérance de vie ... accélérer la transition démographique dans les pays d'afrique subsaharienne (éducation et surtout celle des filles, planning familial et contraception, économie prospère) (2,6 milliards au lieu de 4 prévus par l'ONU sur la base actuelle) ...
Le Sommet de l’ONU sur les Systèmes alimentaires mondiaux (UNFSS) qui s’est tenu le 23 septembre 2021 au siège de l’ONU à New York n’a pas bénéficié de la médiatisation qu’il méritait. Il s’agit rien de moins en effet que de "transformer les systèmes alimentaires mondiaux afin d’atteindre les objectifs de développement durable en 2030". Oublions la fable du Développement durable, véritable cache sexe de toutes les politiques actuelles, pour nous intéresser au coeur du problème, la volonté de passer à marche (...)
Tribune
Un collectif de personnalités appelle les candidats à la présidentielle à se montrer au rendez-vous de l'Agenda 2030 de l'ONU, référence mondiale du développement durable.
La campagne présidentielle se tiendra pendant que la France assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne, à l’heure où l’Europe cherche à devenir le fer de lance mondial du développement durable avec son nouveau programme législatif "Fit for 55" annoncé à la suite de son Pacte vert et du plan de relance Next Generation EU.
...
se tiendra - cette année - les trois COP des Conventions de Rio sur le développement durable : climat, biodiversité, désertification… Ce contexte nous ramène donc constamment au même centre de gravité : les candidats à la présidence de la République seront-ils prêts pour répondre à la question "quel avenir voulons-nous vraiment pour les générations futures ?"
...
la France, pays qui a initié, porté et préservé le seul Accord universel en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, pourrait également être l’aiguillon de l’Europe, première puissance internationale mobilisée pour atteindre la neutralité carbone et faire émerger une économie régénérative. Nous devons donc faire 2030 dès 2022 : nous ne pourrons pas attendre le prochain rendez-vous présidentiel pour espérer des résultats à temps.
Cette tribune est signée par : Thomas Friang (directeur général de l’Institut open diplomacy et créateur des Rencontres du développement durable) ; Matthieu Auzanneau (directeur du Shift Project) ; Frédéric Fotiadu (directeur de l’Insa Lyon) ; Stephan Bourcieu (président du directoire de BSB) ; Laurent Champaney (directeur général d’Arts et Métiers) ; Emmanuel Métais (directeur général d’Edhec Business School) ; Bruno Ducasse (directeur général de Montpellier Business School) ; Christophe Germain (directeur général d’Audencia) ; Romain Soubeyran (directeur général de Centrale Supélec) ; Frank Bournois (directeur général et Doyen de ESCP) ; Bettina Laville (présidente du Comité 21) ; Sébastien Treyer (directeur général de l’Iddri) ; Marion Darrieutort (coprésidente d’Entreprise et Progrès) ; Fabrice Bonnifet (président du C3D) ; Elisabeth Claverie de Saint Martin (PDG du Cirad) ; Alexandre Jost (fondateur de la Fabrique Spinoza) ; Galitt Kenan (directrice du Jane Goodall Institute France) ; Eric Duverger (initiateur de la Convention des entreprises pour le climat) ; Emeline Stievenart (directrice de l’Impact Tank) ; Richard Collin (président de la Fondation des transitions) ; Gabriela Martin (vice-présidente de La Fonda) ; Eric Singler (directeur général de la BVA Nudge Unit) ; Patricia Savin (présidente d’Orée) ; Olivier Mousson (président de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale) ; Alizée Lozac'hmeur (cofondatrice de Make Sense) ; Marc Fleurbaey (codirecteur du Ceres) ; Gilles Berhault (délégué général de Stop exclusion énergétique) ; Yacine Aït Kaci (fondateur de ELYX) ; Michel Derdevet (président de Confrontations Europe) ; Sébastien Maillard (directeur de l’Institut Jacques Delors) et Denis Simonneau (président d’EuropaNova).
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Retrouvez la conférence des AMFIS 2021 intitulée : « Pour faire la paix, réaffirmer que l’ONU est le seul organe légitime pour la sécurité », avec :
• Bernard Hourcade, géographe au CNRS, spécialiste de l’Iran
• Arnaud Le Gall, groupe thématique International LFI
Visionnez toutes les conférences sur : https://amfis2021.fr/videos
Lettre ouverte Sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires - 27.07.2021 | Confédération Paysanne
INTERNATIONAL
La Confédération paysanne et 83 autres signataires appellent la France à résister aux pressions des multinationales et à sauver l’agriculture paysanne
Un Sommet international sur les systèmes alimentaires aura lieu en septembre 2021, organisé par l'ONU* en étroit partenariat avec le Forum Économique Mondial1. D'ici quelques jours, le pré-sommet de cette initiative se tiendra à Rome. En dépit de l'inquiétude et des remarques formulées par une grande partie de la société civile, par de nombreux acteurs du monde académique, mais aussi par certains Etats, ce sommet et ce pré-sommet se caractérisent par un manque criant d'inclusivité et un refus de tout dialogue quant aux modalités d'organisation.
Les premières orientations prises nous font craindre le pire.
En téléchargement : Lire la lettre ouverte
Connue / https://twitter.com/ConfPaysanne/status/1420028314396368914
"Conf' Paysanne @ConfPaysanne · 1h ... #UNFSS2021 #SouveraineteAlimentaire #AgriculturePaysanne - 2 - 16 - 23"
63 524 ont signé
La Compagnie des Papillons Bleus adresse aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, à la Commission Européenne et au Parlement Européen cette pétition.
L’Assemblée de l’Arbre est née de l’appel du 18 novembre 2018.
Son but est de soutenir, répandre et collaborer pour que
la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre (#Duda #Udtr)
et la Convention Internationale des Droits de l’Arbre (#Cida #Ictr) soient portées par l’ensemble des Nations en vue d’un accord global.
Des femmes et des hommes ont répondu présent et on commencé à constituer l'#AssembléedelArbre.
Un collectif international de Droit s'est monté et a travaillé avec l'aide de scientifiques et de forestiers à l'écriture de cette Déclaration ci-après.
En signant cette pétition vous devenez #GardiendelaForêt
Nous appelons l'humanité a soutenir cette pétition.
Déclaration Universelle des Droits de l'Arbre #DUDA #UDTR
Connue / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?z5v8Nw <- https://declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/
La plateforme multimédia l’insoumission, en partenariat avec la webradio Les Jours Heureux, présente sa nouvelle émission « Bifurcations ». Elle accueillera ce mercredi 17 juin à 18h Jean-Luc Mélenchon, président du groupe parlementaire de la France insoumise.
Lors de cette émission exclusive en direct intitulée « Faire face à l’affolement du monde », Jean-Luc Mélenchon abordera successivement trois thématiques : le monde, l’Europe et la République française. L’entretien, d’une durée de deux heures, sera mené par Coralie Delaume, essayiste et auteure, et Léonard Vincent, écrivain.
Durant l’émission, posez vos questions à Jean-Luc Mélenchon sur les différents thèmes de la soirée depuis le chat YouTube de l’insoumission et sur les réseaux sociaux. Participez avec le hashtag #Bifurcations.
Rendez-vous mercredi 17 juin à 18h pour « Bifurcations », la nouvelle émission de l’insoumission.
Vidéo aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?AKUMxA
Connu /* https://twitter.com/L_insoumission/status/1273165016083161091
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La France insoumise a retweeté L'insoumission @L_insoumission · 15h
C'est ce soir ! On se retrouve à 18 heures pour la grande première de "Bifurcations", la nouvelle émission de @L_insoumission. Le premier invité : @JLMelenchon !
On se retrouve toute à l'heure sur l'insoumission ! - 38 - 108 - 169
"
Launched in 1994 at the United Nations University in Japan, ZERI is a network of scientists committed to finding innovative solutions to the pressing problems of our time. Through more effectively utilizing the abundant resources around us, we don't need to expect the earth to produce more. ZERI thus provides a positive way of looking at the world, and our place in it.
...
Finally, what would be the use of all of these intelligences if we do not do something with them? We need the capacity to put it all together in order to generate new ideas and concepts. The four intelligences - academic, emotional, artistic, ecological - can be combined so as to create a fifth intelligence: the capacity to implement change.
.=
Finalement, quel pourrait être usage de toutes ces intelligences si nous n'en faisions rien ?
Nous avons besoin de les mettre en oeuvre toutes à la fois afin de générer de nouvelles idées et concepts. Les quatre intelligences - académique, émotionnelle, artistique, écologique - peuvent être combinées afin d'en créer une cinquième : la capacité à générer le changement.
Ndlr : terminer la traduction ACT
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[REPOST : YouTube ayant déréférencé totalement notre première publication de la vidéo, on retente le coup ! Activez la CLOCHE pour éviter ces déconvenues] Ruptures des flux d'approvisionnement, surstock et arrêt des exportations de céréales, hausse des prix et manque de main d'oeuvre pour les récoltes : Je fais le tour des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde, avec un point sur la France en seconde partie de la vidéo. 👍 Merci à toutes celles et ceux qui laisseront un pouce bleu !
Pour info, YouTube n'a toujours pas donné d'explication au fait que la plateforme a :
- supprimé le référencement de la vidéo (elle est introuvable via la barre de recherche, même en tapant exactement son nom)
- supprimé la vidéo du fil d'abonnement de 40% de nos abonnés (on a fait un sondage sur 850 abonnés)
- arrêté de l'afficher dans les recommandations au bout de 5h (les données statistiques que fournit Youtube montre une montée en flèche du nombre d'impressions de la vidéo jusqu'à h+5 puis plus rien, un plateau de dingue).
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SOURCES CI-DESSOUS | YouTube a déréférencé totalement notre première publication de la vidéo (on explique ça dans la description ci-dessus), mais on est terriblement têtus, on retente le coup ! Activez la CLOCHE à côté du bouton "S'Abonner" pour éviter ces déconvenues à l'avenir ! 👍 Merci à toutes celles et ceux qui laisseront un pouce bleu !
Pour rejoindre une AMAP, produire et consommer local, c'est ici : http://miramap.org/-Trouver-une-AMAP-.html
SOURCES :
Le Parisien, "La Russie suspend ses exportations de céréales jusqu’au 1er juillet", 26/04/2020 http://www.leparisien.fr/economie/la-russie-suspend-ses-exportations-de-cereales-jusqu-au-1er-juillet-26-04-2020-8306109.php
Reporterre, "Le sud-ouest des Etats-Unis s’achemine vers une sécheresse majeure et durable", 21/04/2020 https://reporterre.net/Le-sud-ouest-des-Etats-Unis-s-achemine-vers-une-secheresse-majeure-et-durable
Reporterre, "Une deuxième vague de criquets pèlerins menace l’Afrique de l’Est", 16/04/2020 https://reporterre.net/Une-deuxieme-vague-de-criquets-pelerins-menace-l-Afrique-de-l-Est
La Relève et la Peste, « Oui, une crise alimentaire peut frapper à l’automne », 14/04/2020 https://lareleveetlapeste.fr/oui-une-crise-alimentaire-peut-frapper-a-lautomne/
ONU info, "Covid-19 : le nombre de gens confrontés à une crise alimentaire doublera en l'absence de mesures rapides", 21/04/2020 https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067092
Les Greniers d'abondance, "Qui veille au grain pour demain ?, 16/04/2020 https://medium.com/@a.grimonpont/qui-veille-au-grain-pour-demain-c90db17e515a
Sud Ouest, "Des pénuries et une flambée des prix des produits de première nécessité et des fruits et légumes", 22/04/2020 https://www.sudouest.fr/2020/04/22/coronavirus-et-consommation-flambee-de-prix-des-produits-de-premiere-necessite-et-des-fruits-et-legumes-7430416-6150.php
Le Monde, « Des ombres planent sur la sécurité alimentaire mondiale », 26/04/2020 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/26/des-ombres-planent-sur-la-securite-alimentaire-mondiale_6037794_3232.html
Ouest France, "Les matières premières dans le tourbillon du coronavirus, 06/04/20 https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/les-matieres-premieres-dans-le-tourbillon-du-coronavirus-6801082
Les Échos, "Malgré une production record, les prix du riz et du blé continuent de grimper", 15/04/2020 https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/malgre-une-production-record-les-prix-du-riz-et-du-ble-continuent-de-grimper-1194884
Atlantico, "Pour éviter les famines, ne pas interrompre le commerce mondial de céréales", 04/04/2020 https://www.atlantico.fr/decryptage/3588548/pour-eviter-les-famines-ne-pas-interrompre-le-commerce-mondial-de-cereales-bruno-parmentier
Le Monde, "Coronavirus : les pays émergents guettés par l’effondrement", 23/03/2020 https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/23/coronavirus-les-pays-emergents-guettes-par-l-effondrement_6034077_3234.html
Le Monde, "Coronavirus : 50 millions de personnes menacées par la faim en Afrique de l’Ouest d’ici à quelques mois", 21/04/2020 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/21/coronavirus-50-millions-de-personnes-menacees-par-la-faim-en-afrique-de-l-ouest-d-ici-quelques-mois_6037244_3212.html
Novethic, "Le Coronavirus pourrait provoquer une pénurie alimentaire mondiale, alertent les experts", 06/04/2020 https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/le-coronavirus-pourrait-provoquer-une-penurie-alimentaire-mondiale-148410.html
BFMTV, "Coronavirus: les agriculteurs cherchent 200.000 volontaires pour aider à "remplir nos assiettes"", 23/03/2020 https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-les-agriculteurs-cherchent-200-000-volontaires-pour-aider-a-remplir-nos-assiettes-1880436.html
Bastamag, "Appel à travailler dans les champs : « Tout est fait pour maintenir un système qui précarise et appauvrit »", 17/04/2020 https://www.bastamag.net/contrat-saisonnier-agricole-condition-de-travail-SMIC-pesticides-TMS-covid19-coronavirus
The Guardian, "'A disastrous situation': mountains of food wasted as coronavirus scrambles supply chain", 09/04/2020 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/us-coronavirus-outbreak-agriculture-food-supply-waste
UTAA, "En pleine pandémie mondiale, la France brade ses stocks de blé à l’export", 21/04/2020 https://utaa.fr/2020/04/21/en-pleine-pandemie-mondiale-la-france-brade-ses-stocks-de-ble-a-lexport/
Confédération paysanne, "N'attendons pas la sécheresse pour parler des usages de l'eau et les prioriser !", 24/04/2020 http://indre-et-loire.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=10151&PHPSESSID=2rdrv6vjvpba24hiasfptmuo32
L'Usine Nouvelle, ""La France n'a pas de stocks alimentaires stratégiques", 13/03/2020 https://www.usinenouvelle.com/article/covid-19-la-france-n-a-pas-de-stocks-alimentaires-strategiques-previent-christiane-lambert-la-patronne-de-la-fnsea.N940176
France 24, Covid-19 : "Nous sommes au bord d'une pandémie de faim", avertit l'ONU", 22/04/2020 https://www.france24.com/fr/20200422-covid-19-nous-sommes-au-bord-d-une-pand%C3%A9mie-de-faim-avertit-l-onu
Le Monde, "L’aide alimentaire au temps du confinement : « Des étudiants viennent nous donner un coup de main, mais aussi s’approvisionner »", 22/04/2020 https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/22/coronavirus-l-aide-alimentaire-confrontee-a-l-arrivee-de-nouveaux-publics_6037362_3224.html
FranceTV, "Quand le confinement plonge de nombreux Français dans la précarité alimentaire", 15/04/2020 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/je-suis-tombee-plus-bas-que-terre-quand-le-confinement-plonge-de-nombreux-francais-dans-la-precarite-alimentaire_3907701.html
Marianne, "Confinement : le préfet de Seine-Saint-Denis s'alarme du "risque alimentaire" pour les plus précaires", 22/04/2020 https://www.marianne.net/societe/confinement-le-prefet-de-seine-saint-denis-s-alarme-du-risque-alimentaire-pour-les-plus
Le Monde, "Près de 20 % des agriculteurs français n’ont pas pu se verser un revenu en 2017", 08/11/2019 https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/08/pres-de-20-des-agriculteurs-n-ont-degage-aucun-revenu-en-2017_6018444_3244.html
Le 1 hebdo, "Assurer la sécurité alimentaire des populations", 09/04/2020 https://le1hebdo.fr/journal/actualite/tribune-securite-alimentaire-69.html
FranceTV, "Suicide : les agriculteurs plus à risque", 08/07/2019 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/suicide-les-agriculteurs-plus-a-risque_3527249.html
Le Monde, "Vous dépensez 100 euros dans l’alimentaire, combien vont aux agriculteurs ?", 08/02/2016 https://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/08/vous-depensez-100-euros-dans-l-alimentaire-combien-vont-aux-agriculteurs_4861337_3234.html
Commission Européenne, "L'Union européenne et le Mexique ont conclu les négociations sur leur nouvel accord commercial", 28/04/2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_756
France culture, "Alimentation : si on court-circuitait le commerce mondial ? ", 27/04/2020 https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/alimentation-si-court-circuitait-le-commerce-mondial
La carte des "alternatives paysannes" où s'alimenter en bio et circuit court malgré le confinement pour soutenir les producteurs : https://reporterre.net/Fermeture-des-marches-les-paysans-lancent-une-carte-des-alternatives
Paris Match, "Comment le coronavirus a transformé le panier des Français", 09/04/2020 https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Comment-le-coronavirus-a-transforme-le-panier-des-Francais-1681465
Libération, " Alimentation : le boom des réseaux de circuits courts", 2 avril 2020 https://www.liberation.fr/terre/2020/04/02/alimentation-le-boom-des-reseaux-de-circuits-courts_1783577
Contexte, "L’atterrissage incertain des stratégies alimentaires du Green Deal", 6 avril 2020 https://www.contexte.com/article/agro/latterrissage-incertain-des-strategies-alimentaires-du-green-deal-2_113699.html
Le Point, " La part de l'alimentation dans le budget des Français a fondu", 09/10/2015 https://www.lepoint.fr/societe/la-part-de-l-alimentation-dans-le-budget-des-francais-a-fondu-09-10-2015-1972013_23.php
Les Echos, "Coronavirus : les Français font des relocalisations la priorité de l'après-crise", 13/04/2020 https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/coronavirus-les-francais-font-des-relocalisations-la-priorite-de-lapres-crise-1194424#utm_source=le:lec0f
FAO, "La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture", 2019 http://www.fao.org/3/ca6030fr/ca6030fr.pdf
Solagro, scénario Afterres 2050, 2016 https://afterres2050.solagro.org/
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Connue / https://twitter.com/PartagerCSympa/status/1259520417922002944
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“Such an epic film. Spine tingling, potentially life changing.”
“It is extraordinary to see something so raw in a film today. It felt as the viewer is being treated to a sacred glimpse of the source of life...”
“I sobbed from the first minute to the last: in grief, sadness and joy. What a gift.”
“The film has impacted me on a core level and resonates in every cell. And I am sure this will create a giant, beautiful wave.”
“This was the most intense cinematic experience of my life. I’m going to have to watch it again.”
“This film is a beautiful opportunity for self transformation.”
The Twelve is a feature length documentary that gives a voice to wisdom traditions
through the words of twelve Elders that united in a council at the United Nation in November 2017. This film is about giving them the opportunity to speak their truth and let the world know about what they did for the benefit of all. It is also about
highlighting how wisdom traditions can be an amazing source of inspiration and solutions
for ourselves and our modern society.
Les douze anciens ; Aamo Bombo (Népal) ; Gabon, Japon, Australie, Colombie, Brési, Mexique, Botswana, Sibérie, Alaska
Pétition mise en ligne le 03 octobre 2019
Proposée par Cyberacteurs
En partenariat avec A l’initiative de Sauvegarde du Trégor, Halte Aux Marées Vertes, Attac Lannion, EELV, Génération Ecologie 22
Elle sera envoyée à Ambassade de Suède pour transmission à l'intéressée
Texte
Oui, nous nous approprions ta déclaration, nous la soutenons, et nous te remercions d'avoir ainsi parlé en notre nom.
Oui les paroles de nos dirigeants sont creuses et leurs actions bien vaines
...
à tes détracteurs pour leur demander ce qu'ils ont fait depuis des dizaines d'années, à part des affaires pour leur propre compte ? Ils auraient été certainement mieux inspirés à ton âge en 1972 quand le rapport Meadows tirait déjà la sonnette d'alarme d'interpeler alors leurs dirigeants et tout faire pour changer de politique. S'ils l'avaient fait comme toi, nous n'en serions pas là et tu n'aurais pas besoin de t'adresser aujourd'hui comme tu le fais aux dirigeants du monde.
Greta, nous sommes fiers de toi. Nous saluons ton courage et ta détermination sans faille.
Nous continuerons le combat à tes côtés, parce qu'il est juste et que la valeur n'attend pas le nombre d'années. Tu es l'avenir souhaitable de l'humanité quand tes détracteurs n'en sont que le triste passé.