Le 2 octobre dernier, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, dans deux jugements, quinze projets de bassines en Charente et dans les Deux-Sèvres. Une nouvelle victoire pour les opposants à l’agrobusiness. Et ces derniers se mobilisent maintenant…
Connu / TG le 12/10/23 à 20:13
Alors que la sécheresse et les restrictions d’eau font rage, les images des golfs verdoyants font scandale. Soumis à des limitations
Connu / TG le 20/09/23 à 18:34
france-5 Environnement 51 min 46 s Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 09/11/23
Que cache le label "Haute valeur environnementale", encadré par les ministères de l'Agriculture et de l'Ecologie ? Protège-t-il vraiment les insectes ? Pourquoi fleurit-il dans les rayons des supermarchés, alors qu'en ce moment, les ventes de bio s'effondrent ? Hugo Clément a remonté les filières et découvert des modes de production surréalistes, bien loin de l'image bucolique de son logo. Ainsi, les insecticides qui tuent les papillons sont autorisés. En Loire-Atlantique, des serres de production de tomates hors-sol, labellisées HVE, sont chauffées au gaz et éclairées la nuit, en plein hiver.
Présenté par : Hugo Clément
Maison de production : Winter Productions / France Télévisions
"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
clés : Gilets Jaunes ; Gouvernement
Nous sommes mercredi 7 juin 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Théophile Kouamouo.
▶ Le fond de l'info : Nadiya Lazzouni
avec Nadiya Lazzouni qui reviendra sur deux actualités majeures du jour : l’annonce de Yaël Braun-Pivet ce matin sur BFM qui a provoqué un tollé dans les rangs de l’opposition. La présidente de l’Assemblée nationale a fait savoir qu’elle déclarera irrecevable l’amendement de rétablissement de l’article 1 de la proposition de loi du groupe LIOT abrogeant le recul de l’âge de la retraite à 64 ans. Elle évoquera également les derniers rebondissements dans, ce qui aurait dû être un scandale d’état, l’affaire du fonds Marianne. Christian Gravel, préfet et ancien secrétaire général du Comité Interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation démissionne après avoir été accablé par un rapport d’inspection.
▶ Entretien d'Actu : François Boulo
Nous recevrons François Boulo, avocat et ancienne figure du mouvement Gilets Jaunes. Qu'est-ce qu’il devient depuis, son point de vue sur la mobilisation contre la réforme des retraites et les coups bas politiques de la macronie ? On verra tout ça avec lui dans l’entretien d’actu.
Tweet épinglé François Ruffin @Francois_Ruffin · 4 mai
Alors, levez les barrières ! Et qui, derrière les barreaux ? Qui affrontera un procès ? Borne, Macron, Kohler, Le Maire ? Ce sont eux qui ont organisé ce pillage géant.
4:58 - 520 - 3657 - 8617 - 408,7k
Entretien — Pollutions - Durée de lecture : 7 minutes
Clés : Pollutions Europe Santé Quotidien
Un rapport dresse un constat inquiétant sur la présence de PFAS, ou polluants éternels, dans l’environnement. Nicolas Thierry, député EELV, dénonce le manque d’action des pouvoirs publics.
On les appelle « polluants éternels », car ces substances ne se dégradent pas. Les per- et polyfluoroalkylés (PFAS) sont présents dans de nombreux produits et objets du quotidien https://reporterre.net/Le-papier-toilette-contient-des-polluants-eternels-toxiques. Face aux risques sanitaires qu’ils présentent, Nicolas Thierry, député Europe Écologie-Les Verts (EELV) de Gironde, a déposé le 13 avril une proposition de loi visant à les interdire. Le lendemain, le ministère de la Transition écologique publiait un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd) sur la présence de ces substances dans l’environnement. Un rapport réclamé depuis plusieurs mois par les députés verts et des associations écologistes.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/014323-01_rapport-publie_cle518a1c.pdf
https://reporterre.net/Polluants-eternels-Des-donnees-potentiellement-explosives-bloquees-par-Matignon
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quasiment tous les emballages au contact d’aliments en contiennent en raison de leurs propriétés antitaches et de résistance à l’humidité. On en trouve aussi dans les vêtements déperlants, les chaussures imperméabilisées, les poêles antiadhésives, les tissus antitaches… Même dans le papier toilette, selon une récente étude.
La mousse anti-incendie concentre elle aussi beaucoup de PFAS. Utilisée pour lutter contre les feux d’hydrocarbures, par exemple dans les bases militaires, elle est rejetée en pleine nature et pollue l’eau et les sols.
...
On sait que les perfluorés ont des effets néfastes sur les systèmes cardiovasculaire, reproductif et hormonal. Ils entraînent un risque de cancer, notamment des testicules et des reins. Des études récentes ont aussi montré qu’ils ont un impact sur la fertilité et qu’ils réduisent l’efficacité des vaccins chez les enfants. Pourtant, alors que la France — tout comme les autres États européens — connaît le danger depuis vingt ans, rien ne s’est passé. On est peut-être face à l’un des pires scandales sanitaires depuis des décennies.
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obtenir ce rapport est déjà une petite victoire, car nous avons dû batailler et mettre une forte pression pour qu’il soit publié ... était bloquée par Matignon https://reporterre.net/Polluants-eternels-Des-donnees-potentiellement-explosives-bloquees-par-Matignon
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manque d’ambition cruel du plan PFAS du gouvernement https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/22261_Plan-PFAS.pdf
... a été rendu en octobre 2022. Le gouvernement avait donc déjà ces informations lorsqu’il a élaboré et annoncé son plan d’action en janvier. Celui-ci n’était qu’une diversion pour encore gagner du temps. On est là face à une inaction coupable des pouvoirs publics.
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il existe des milliers de substances perfluorées différentes, entre 4 000 et 12 000. C’est grâce à cette stratégie que les industriels ont réussi à enliser les choses aux États-Unis.
Jeudi 6 avril, l’agence nationale de sécurité de l’alimentaire, de l’environnement et du travail (ANSES) révèle ...
Connu / TG le 06/04/23 à 19:13
81.270 ont signé
aux Membres du Parlement européen : Manfred WEBER,, Philip Drauz, , Iratxe Garcia Pérez,, Vula Tsetsi, , Marco Zanni,, Ryszard Legutko, et Manon Aubry
...
Des "sacs de billets" ont été découverts au domicile de quatre hommes politiques européens. [1] Ils auraient été payés des centaines de milliers d'euros pour faire du lobbying en faveur du gouvernement Qatari. Si cela est vrai, il s'agit de l'un des plus grands scandales de corruption de l'histoire européenne.
Ce scandale a été permis grâce à des règles européennes laxistes et dépassées sur le lobbying. [2]
...
Il y a un énorme déséquilibre des pouvoirs au cœur de l'Europe qui favorise les lobbyistes plutôt que les groupes de citoyens comme le nôtre. 75 % de toutes les réunions de la Commission se déroulent avec des lobbyistes d'entreprise - sans compter les représentants de régimes répressifs comme le Qatar. [3]
Mais aujourd’hui, nous avons une occasion unique de réécrire les règles du système. Le scandale suscite une attention médiatique massive et tous les regards sont tournés vers Bruxelles. C'est l'occasion de réclamer plus de transparence ainsi qu’une réglementation plus efficace. [4] Non seulement, ce type de corruption financière doit cesser dans le monde politique, mais nous devons aussi redonner plus de pouvoir aux gens ordinaires comme vous et moi. Nous y parviendrons si nous faisons beaucoup de bruit dès maintenant.
References :
[1] https://www.politico.eu/article/european-parliament-under-attack-roberta-metsola-police-launch-fresh-raids-qatar-corruption-scandal-eva-kaili-socialist-democrats-ursula-von-der-leyen-visentini-giorgi-panzeri-margaritis-schinas/
[2] https://fr.euronews.com/my-europe/2022/12/13/les-appels-a-reformer-les-regles-de-lobbying-dans-lue-se-multiplient
[3] https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/10/Lobby-Meetings-European-Commission.pdf
[4] https://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/open%20letter%20kaili%20corruption%20scandal_151222_0.pdf
Les coprésidents de Quercyrail Jacques Faure et Didier Breil s'indignent des propos tenus par Serge Rigal, président ...
Connu / TG le 22/01/23 à 11:07
Connu / https://blogs.mediapart.fr/andre-gunthert/blog/281222/bastien-vives-la-morale-de-la-polemique/commentaires#comment-11598226 i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?lCuf2A
Tr.: ... Docteur Stoleru ... dans 50% des cas, ce sont des victimes elles-mêmes de pédophilie ... la victime porte en elle une bombe à retardement ... En allemagne, conférence sur la pédocriminalité ... combat concret ... Dr Sharon Cooper ... 200 000 $ / victime ... croire les victimes ... Suisse, Asso innocence en danger ... résilience ... chaque pays a la police ou la justice qu'il mérite.
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Le plus gros scandale de corruption de l'histoire vient d'éclater au parlement européen. Il y a un mois je lançais déjà l'alerte en posant cette question : Le Qatar a-t-il infiltré le Parlement européen ? La réponse est désormais claire.
Je vous raconte les coulisses dans ce dernier épisode de l'année 2022 de l'AQC
Tr.: ... une commission d'enquête, suspension des badges d'accès, renforcer le registre de transparence le rendre obligatoire, contrôler les conflits d'intérêt, dénoncer les négociations à huis-clos ... notre démocratie n'est pas à vendre ... l'éthique plutôt que le fric ...
« RÉVOLTEZ-VOUS ! » FACE AUX SCANDALES SANITAIRES, LE CRI DU CŒUR D’UN NEUROCHIRURGIEN
Publié Il y a 10 heures • 34 vues
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Le Média Par lemediatv
C’est l’histoire terrible qui bouleverse de larges pans de l’hôpital public en France. C’est l’histoire de Claudette, 77 ans, admise au CHU de Dijon après s’être cassée la jambe, et qui est finalement morte… après avoir été non alimentée pendant de longs jours.
Morte de faim selon ses enfants qui ont décidé de porter plainte.
Une autopsie est en cours, et c’est elle qui pourra confirmer les causes de ce décès. Mais cette histoire témoigne du cauchemar dans lequel s’enfonce l’hôpital public en France. Le Pr Laurent Thinès, célèbre neurochirurgien, tire la sonnette d’alarme et appelle les usagers, les citoyens à se révolter contre cet état de fait. Il a bien voulu répondre aux questions du Média.
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Publié originellement 08 novembre 2022
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LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes
Durée15min 52sec
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On pourra désormais demander à Agnès Pannier Runacher quelle formule magique permet d’effacer certaines informations pourtant essentielles de ses déclarations d’intérêt et de patrimoine. En effet, nos confrères du média d’investigation Disclose viennent de publier une enquête qui contient des révélations particulièrement troublantes. Son titre : “Pétrole et paradis fiscaux : les intérêts cachés de la ministre de la transition énergétique”. Il est question dans cette belle pièce de journalisme de Perenco, numéro 2 du pétrole en France, mais aussi de paradis fiscaux.
Pour en parler, Nadiya Lazzouni, journaliste au Média consoeur Leila Miñano, co-autrice de cette enquête.
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Publié originellement 08 novembre 2022
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu Étiquettes
Durée 10min 45sec
Aucun commentaire.
Connu / TG du 8/11/22 à 9:54
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🔴💸 SCANDALE ! Agnès Pannier-Runacher, la Ministre de la Transition énergétique, n'a jamais déclaré être liée à une société pétrolière détenant plus de 1 million d’€ dans des paradis fiscaux.
Phobie administrative ? Notre groupe exige des explications !
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Stop aux scandales alimentaires : plus de contrôles, de transparence et de sanctions !: Foodwatch FR
61 369 ont déjà participé - Cette pétition sera envoyée à :
- Monsieur Marc Fesneau, Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
- Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances
- Monsieur François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention
Viande de cheval, œufs au fipronil, graines de sésame contaminées, affaire du lait contaminé Lactalis, listeria dans les légumes, étiquettes trompeuses… Et plus récemment des œufs Kinder probablement contaminés par des salmonelles et des pizzas Buitoni par E.coli. Ces dernières années en France, les scandales alimentaires s’enchaînent dans un schéma qui se répète, encore et encore. Il est temps d’y mettre fin.
...
Opacité, impunité, ça suffit ! Exigeons des autorités qu’elles renforcent la traçabilité, les contrôles, les sanctions et, surtout, la transparence des informations pour tout ce qui concerne notre alimentation. Il est temps de briser la chaîne des scandales alimentaires, qui se répète au détriment de notre santé.
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Connue / https://wegreen.fr/post/196107
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
Il y a 5 jours Public
https://www.foodwatch.org/fr/actualites/2022/lactalis-disclose-revele-que-les-ingredients-d-un-nouveau-scandale-alimentaire-sont-toujours-reunis/
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Le dimanche 20 novembre s’ouvrira la Coupe du Monde de football. Depuis toujours, l’événement est un moment de ferveur et de communion pour tous les supporters et autres amoureux du ballon rond à travers sur la planète. Pas cette année.
Organisée au Qatar, cette Coupe du monde représente un double scandale.
- Sur les droits humains d’abord : depuis 2011, on compte plus de 6500 morts sur les chantiers des stades accueillant la compétition. Travaillant dans des conditions honteuses (chaleur intense, salaires non-versés, absence de mesures de sécurité…), les milliers de travailleurs venus du Sri-Lanka, du Pakistan et du Bengladesh ont été exploités et sont aujourd’hui méprisés par l’organisation du mondial. De nombreuses ONG se sont penchées sur la question et dénoncent ces chantiers de la honte.
- Scandale environnemental ensuite : organisée dans un pays connu pour ses températures élevées, cette Coupe du Monde se tient exceptionnellement en hiver et non en été comme à son habitude, afin que les joueurs puissent supporter la chaleur. Les stades construits pour l’événement, parfois en plein désert, sont ainsi tous climatisés… à l’air libre. Une aberration écologique, en pleine crise climatique, et alors que le prix de l’énergie ne fait que grimper depuis des mois, avec des coupures de gaz et d’électricité redoutées cet hiver.
Face à cette situation, les Français ne sont pas dupes.
Selon un premier sondage réalisé pour l’ONG Amnesty International, 48% des Français déclarent “improbable” de regarder au moins un match de la Coupe du monde à la télévision. Un autre sondage d’Opinion Way indique que 30% de nos concitoyens envisagent de boycotter l’événement.
Ces chiffres témoignent d’un dégoût profond et d’un ras-le-bol populaire contre le monde du football-business, où l’argent-roi prime sur les droits humains et les enjeux écologiques.
Ça suffit ! Tout cela est immonde.
Nous, signataires de cette pétition, déclarons organiser un boycott de la compétition. Nous ne regarderons aucun match de la Coupe du Monde organisée au Qatar et refusons d’acheter tout produit dérivé lié à la compétition.
Nous demandons également
- à la Fédération Française de Football, son président Noël Le Graët, et à Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques : de prendre publiquement position sur ce double scandale humain et environnemental, et de n’envoyer aucun représentant au Qatar lors de la compétition.
- au Président de la République, Emmanuel Macron : de ne pas se rendre sur place, y compris en cas de bonne performance de l’Équipe de France, et de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU pour évaluer la situation réelle du Qatar
- aux annonceurs : de ne pas acheter d’espaces publicitaires liés à cette compétition, afin de ne pas financer ce massacre humain et environnemental. On ne peut tolérer de faire fructifier un tel marché de la honte !
Nous appelons chacune et chacun à faire passer les valeurs morales avant les intérêts financiers que présente cette compétition organisée au Qatar. Il s’agit ici d’affirmer que la France, pays des Droits de l’Homme et du citoyen, défend toujours les droits humains et l’environnement avant tout.
site est édité par La France insoumise
Connu / TG 23/09/22 à 14:08
Environnement 13 min 5 Commentaire(s)
Après l’échec du 8 juin, les députés vont de nouveau voter mercredi un texte clé pour mettre en œuvre la stratégie climat de l’UE. Pour réussir à former une majorité, sociaux-démocrates et droite ont finalement trouvé un compromis… en révisant l’ambition à la baisse.
On efface tout et on recommence. Le 8 juin dernier, en assemblée plénière, les eurodéputés avaient créé un choc en rejetant, par 340 voix contre 265, l’un des principaux textes législatifs du futur « paquet énergie-climat », celui qui porte sur la réforme du système européen des quotas d’émission de CO2 (ETS, selon l’acronyme anglais).
Il s’agit de l’outil phare de la politique climatique européenne.
...
Depuis la signature de l’accord de Paris, sept ans et demi se sont déjà écoulés, deux ans et demi depuis l’annonce du Green Deal. Et, en définitive, toujours pas de traduction concrète de ces ambitions dans la réglementation européenne. Depuis, les canicules et autres chocs climatiques se suivent et se ressemblent. Depuis, il y a eu une pandémie mondiale puis une guerre au cœur de l’Europe qui ont également souligné l’urgence de sortir des énergies fossiles, de restaurer les équilibres naturels et de reconquérir une autonomie à l’échelle de l’Union. Que faut-il d’autre ?
Ndlr : scandale politique :-( Dénoncer ACT
Clés : Macron ; Présidentielles 2022
Régis Portalez, ingénieur polytechnicien, fondateur X Alternativ était reçu au Média jeudi 31-03 par Cemil Şanlı.
Régis Portalez, ingénieur polytechnicien, fondateur X Alternativ était reçu au Média jeudi 31-03 par Cemil Şanlı. Ensemble ils ont pu aborder cette ambiance pesante, oppressante dans laquelle nous sommes plongés. De fait, de nombreux scandales qui éclaboussent la Macronie et les puissants, mais des médias des milliardaires, complices, qui ne disent rien et taisent les révélations...
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L'Émission Populaire n°16 - avec Farida Chikh, Didier Maisto, Anthony Smith et Emma Fourreau !
Les sujets abordés sont :
- la dynamique Mélenchon confirmée à Marseille
- McKinsey : Les amis du président se gavent
- La campagne anti-sociale de Macron
Gouvernement Enquête
Le chef du gouvernement, qui ne manque jamais une occasion de vanter les mérites des voyages en train, effectue en réalité ses propres déplacements à bord de Falcon, aux frais du contribuable. Même pour les trajets les plus courts, comme le révèle une enquête de Mediapart sur un an de visites ministérielles. Une aberration écologique et économique, contraire à une circulaire signée par le premier ministre lui-même.
...
Basées sur une analyse de ses trajets entre février 2021 et février 2022 (lire notre Boîte noire), nos recherches montrent que Jean Castex a préféré utiliser des avions privés pour se déplacer, depuis Paris, dans des villes comme Nantes (Loire-Atlantique), Bordeaux (Gironde), Lyon (Rhône), Angoulême (Charente) ou encore Caen (Calvados).
© Photo illustration Sébastien Calvet / Mediapart avec AFP
Cette utilisation est non seulement contraire aux usages préconisés, puisqu’une circulaire signée par Jean Castex en personne restreint l’utilisation de la flotte gouvernementale, mais aussi aux antipodes du discours de l’exécutif sur la nécessité d’adapter les comportements individuels aux enjeux climatiques.
...
Pour un aller-retour à Nantes, le bilan carbone du jet mobilisé par le premier ministre est de 2 300 kg de CO2. S’il avait pris le TGV, ce bilan aurait été de 1,336 kg de CO2 par personne.
...
Sur un an, Mediapart a ainsi recensé pas moins de 16 allers-retours particulièrement étonnants.
...
Connu / tg 9/2/22 à 14:19