22 198 Signatures
Lancée le 15 mai 2024 par FORUM INTERNATIONAL POUR LA PAIX
Plusieurs militant(e)s, artistes, intellectuel(le)s et chefs d’entreprise appellent dans une tribune au « Monde » à reconnaître sans plus attendre l'État de Palestine.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/05/16/nous-citoyens-appelons-le-president-de-la-republique-et-la-communaute-internationale-a-reconnaitre-sans-plus-attendre-l-etat-de-palestine_6233625_3232.html
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On ne résoudra jamais ce conflit par les armes, et les négociations entre les protagonistes restent lettre morte. Lorsque deux camps ne parviennent pas à s’entendre, des tiers doivent intervenir. La France, en osant être la première grande puissance occidentale à reconnaître l’État de Palestine, se grandira et marquera l’histoire.
La liste complète des premiers signataires :
Abdellatif Laâbi, Poète, Prix Goncourt de la Poésie
Achinoam Nini, Chanteuse
Ahmed Essyad, Compositeur
Alice Barbe, Présidente de l'Académie des Futurs Leaders et co-fondatrice de l’ONG Singa
Amos Gitai, Cinéaste
Anissa Bonnefont, Réalisatrice
Assia Grostesan, Direction régionale aux droits de la Femme et à l’égalité de Nouvelle Aquitaine
Aziz Senni, Entrepreneur
Benjamin Stora, Écrivain, Ancien directeur du Musée de l’immigration
Benoît Miribel, Secrétaire général de la Fondation Une Santé Durable pour Tous
Bertrand Badie, Professeur Émérite des Universités à Sciences Po Paris
Bruno Delay, Diplomate, ancien Ambassadeur, Vice président du groupe Adit
Camille Castaigna, Ecrivain
Caroline Dumas, Cantatrice de l'Opéra de Paris
Célia Gil, Entrepreneure
César Velev, Violoniste, Concertiste
Christine Weill, Responsable de Communication
Clarisse Bronchti, Artiste
Claudine Briane, Professeur
Daniel Cohn Bendit, Militant
David Elfassi, Homme d’affaires
Denis Olivennes, Haut fonctionnaire, Homme d’affaires, Ecrivain
Diane Binder, Femme d’affaires
Dylan Boutiflat, Militant
Edgar Laloum, Ecrivain, Educateur
Elham Belhaj, Assistante de Production
Éric-Emmanuel Schmitt, Dramaturge
Éric Sarner, Poète, Écrivain, Réalisateur, Lauréat du Grand Prix de la Poésie Robert Genzo 2024
Eva Illouz, Sociologue
Fethi Benslama, Membre de l'Académie Tunisienne, Professeur honoraire de l'Université Paris Cité
Fouad Bellamine, Peintre
François Kammerer, Psychiatre
François Zimeray, Avocat, ancien Ambassadeur
Françoise Lepaulmier, Peintre, Ancienne Professeure à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
Hally Pancer, Photographe et Enseignante
Hanna Assouline, Réalisatrice, Fondatrice des Guerrières de la Paix
Hassan Khader, Écrivain, Journaliste
Hissem Ben Yaiche, Journaliste
Jaci Judelson, Réalisatrice
Jacques Hababou, Entrepreneur
Jean-François Dunyach, Maître de conférence en Histoire à Sorbonne Université
John Tolan, Professeur Émérite d’Histoire, Université de Nantes, Membre de l’Académie Européenne
Judith Simony, Directrice littéraire aux Editions Tallandier
Kabir Ammi, Écrivain
Laura Bronchti, Productrice
Linda Chevrier, Entrepreneure
Lubna Azabal, Actrice
Lyes Salem, Acteur
Maître François Klein, Avocat
Maître William Bourdon, Avocat
Marc Mellinger, Médecin psychiatre
Marguerite Bernard, Collaboratrice au Forum International pour la Paix
Marie-Christine Granjon, Chercheure au Centre d'études et de recherches internationales
Marion Leboyer, Médecin psychiatre, Professeure des universités
Marine Vlahovic, Documentariste et ex-correspondante en Palestine
Martin Legros, Philosophe, Journaliste, Rédacteur en chef de Philosophies Magazine
Maryam Touzani, Actrice, Réalisatrice
Max Mindel, Acteur
Meryem Sebti, Directrice de Recherche au CNRS
Michael Barry, Écrivain, Professeur à l’Université de Princeton et Cambridge
Michel Dray, Ecrivain
Milena Peillon, Productrice de documentaires
Mira Awad, Actrice, Chanteuse
Moïse Soussi, Entrepreneur
Morgan Simon, Cinéaste
Mohammed Bennis, Poète
Nabil Ayouch, Réalisateur
Nadia Benjelloun, Ecrivain
Nadia Farès, Actrice
Nathalie Sarthou, Écrivain, Philosophe, Rédactrice en chef de la revue Etudes
Nava Hefez, Rabbin
Naziha Meftah, Chanteuse
Nedim Gürsel, Ecrivain, Directeur de recherche émérite au CNRS
Ofer Bronchtein, Militant
Olivier Taieb, Metteur en scène
Pascal Boniface, Géopolitologue
Philippe Poinas, Ingénieur spatial
Pierre Duquesne, Diplomate, ancien Ambassadeur
Pierre Olliver, Professeur de Philosophie
Pierre-Alain Weill, Entrepreneur
Rémi Labrusse, Directeur d'études à l'EHESS
Romain Goupil, Réalisateur
Romain Philippe Pomedio, Docteur en Sciences de l'Information et de la Communication, Maître de conférences à l'Université Paris 8
Sadek Beloucif, Chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne
Salomé Bataille, Collaboratrice au Forum International pour la Paix
Shaddad Attili, Ancien Ministre de l'Eau de l'Autorité Palestinienne
Souâd Belhaddad, Écrivain, Journaliste
Sylvie Germain, Ecrivain
Tahar Bekri, Poète
Tal Redi, Juriste
Tigrane Kazazian, Compositeur, Musicien
Wajdi Mouawad, Metteur en scène, Auteur, Acteur
Yaara Alon, Juriste
Yael Mellul, Avocate
Yaelle Benaim, Journaliste, Réalisatrice
Connue / https://x.com/AA_Avocats/status/1821124794244366338
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amishcienfuegos #teaminsoumis mastodon @franfan a reposté
Arié Alimi Avocats @AA_Avocats · 6h
J'ai signé cette pétition pour que l'Etat de Palestine soit reconnu. C'est la seule manière d'obtenir un cadre légal et une action effective contre la colonisation et pour un cessez-le-feu. S'opposer a ceux pour une guerre perpetuelle
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Débats Pollutions
« Le temps est à l’action pour sécuriser le principe de l’eau potable au robinet pour tous »
Tribune / Collectif
Alors que la pollution liée aux pesticides augmente et que les sécheresses sont récurrentes, des collectivités organisatrices du service public de l’eau plaident, dans une tribune au « Monde », pour la sanctuarisation des aires d’alimentation de captages et pour une transition agroécologique.
Publié le 29 mai 2024 à 07h00 Temps de Lecture 3 min.
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Connu /
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Comme en août 2022, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle est confrontée à la présence de fosétyl dans l’eau du fleuve Charente, sa principale ressource en eau potable. ... produit phytopharmaceutique couramment utilisé pour lutter contre le mildiou, notamment sur les vignes. Il est facilement lessivable, aussi les pluies de ces dernières semaines expliquent en partie qu’il se retrouve dans le fleuve.
... des pics allant jusqu’à 0,43 microgrammes par litre alors que le seuil de qualité est établi à 0,1 microgrammes par litre. Le seuil
de potabilité établi par l’ANSES pour cette molécule est quant à lui très élevé : 9 000 microgrammes par litre.
En l’absence de traitement immédiat possible, pour respecter au maximum les seuils de conformité et dans un contexte où les besoins sont les plus importants de l’année, des solutions complexes ont pu être mises en œuvre par l’agglomération. Grâce à la réouverture des captages d’Aunis en juin dernier, un savant équilibre entre les eaux de Coulonge et celles des forages a pu être réalisé pour obtenir un mélange d’eau de la meilleure qualité possible au robinet : l’eau est donc potable mais classée non conforme.
La Communauté d’Agglomération a engagé un travail de recherche sur des solutions dont l’objet serait à terme de réduire la présence de cette molécule dans l’eau potable. Par ailleurs, un dialogue est amorcé avec la profession viticole dans le cadre du contrat Re Sources 2022/2026 de l’Établissement Public Territorial de Bassin EPTB du fleuve Charente pour prévenir et empêcher à la source ces épisodes de pollution.
Cette nouvelle pollution fait suite à série d’autres ... Pourtant des moyens colossaux ont ete et continuent d’etre mobilises par la Ville puis l’Agglomeration, les Agences de l’eau, les institutions et les professionnels pour preserver la qualite sanitaire de l’eau potable. Des actions a long terme sont engagees pour soutenir la transition agro-environnementale. 100 hectares de terrains ont ete acquis autour des captages. Une longue et fastidieuse procedure reglementaire a ete lancee pour proteger le captage des Mortiers a Clavette ferme depuis janvier 2021 suite a un pic de pollution au chlortoluron.
Investi au sein de la Fédération nationale des collectivités dévolue au services publics locaux en réseau FNCCR, Guillaume Krabal, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération chargé de
l’eau potable, à l’initiative tribune de Le Monde le 29 mai 2024 intitulée L'eau potable en péril : il est temps d'agir.
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Olivier Hamant: La 3ème voie du vivant: les nouveaux ingénieurs de la robustesse le 14 Mai à 18h30 - Diffusée en direct le 14 mai 2024 / UniAgros - Fédération des ingénieurs du Vivant
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⏩ Invité par le groupe professionnel Agros Durables de la Fédération UniAgros le 14 mai 2024, Olivier Hamant est biologiste, directeur de recherche INRAe à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Il a fondé et préside l’Institut Michel Serres. Il a publié notamment « La troisième voie du vivant » (Odile Jacob, 2022) ainsi qu’un tract de 60 pages en 2023 : « Antidote au culte de la performance ».
Dans sa présentation du 14 mai à la Maison des Agros, Olivier Hamant explique que l’économie de la performance conduisait l’humanité à sa perte. La performance combine l’efficience (= atteinte de l’objectif) et l’efficience (avec une économie ressources). Elle se focalise sur un objectif unique mais ne l’atteint qu’aux dépens de l’environnement et de la société humaine. L’agriculture productiviste en est une illustration.
L’inverse de la performance, sur lequel reposera le monde à venir, est la robustesse. Celle-ci a permis au monde du vivant d’exister et de survivre sur notre planète depuis des centaines de millions d’années. La robustesse est la capacité d’exister dans un monde fluctuant, à l’inverse de la performance qui requiert un monde stable. La performance des systèmes robustes est faible. Par exemple le système de la photosynthèse n’a qu’un rendement énergétique de 1%, selon Olivier Hamont, mais, clé de la survie, il sait s’adapter à une lumière fluctuante.
0:00:00 Ouverture du direct
⏩ 0:17:00 Introduction par Anne Gouyon (Agros Durable, Convention des Entrepreneurs pour le Climat - CEC)
⏩ 0:26:46 Edouard Marchand : présentation d’Olivier Hamant
⏩ 0:29:28 Olivier Hamant:
0:29:44 Optimisation = amélioration de la performance
0:35:15 Un chemin en quatre étapes
- Critiquer la performance (réf. à la loi de Goodhart - politique monétaire) - 0:35:30
- Dérailler la performance - 0:46:20
- Pratiquer un biométisme véritable - 0:48:00
- Définir la robustesse - 0:51:15
01:01:00 Le monde à venir
01:03:20 Observer les marges (le cœur c’est le passé)
01:05:05 On a déjà basculé
01:07:00 Inversions
01:07:45 De « cultiver pour produire » à « cultiver les interactions »
01:08:34 Recarboner l’économie
01:12:00 Utiliser le temps pour préserver la matière
01:15:00 Les nouveaux ingénieurs (on a besoin d’ingénieurs de robustesse)
01:20:00 Comment monter en échelle ? (questionner les questions)
01:24:00 Des indicateurs de performance aux tests de robustesse
01:26:00 Inverser la hiérarchie économie/social/environnement (pyramide de Maslow)
01:28:00 La position du décideur
01:30:45 « Bouquins » (publications)
⏩ Discussion
01:32:32 Indicateurs = normes ? (il faut un peu, pas trop de normes)
01:34:03 Triple comptabilité. Quel risque d’effet rebond ?
01:35:30 Exemple de l’entreprise Corser de Brest (nettoyage industriel)
01:37:40 L’océan et l’organisation de la frégate. Robustesse et anti-fragilité
01:43:30 Innovation. Il faut des biologistes dans toutes les équipes d’ingénieurs (réf. à Nicholas Georgescu-Roegen, L’âge du low tech, Philippe Bihouix, Seuil, 2014)
01:47:30 Santé performante, santé robuste
01:49:00 Définition de la santé (OMS 1946)
01:51:00 Prévention des risques. Ne faut-il pas accepter certains risques naturels ?
01:53:30 Comment faire évoluer la communauté scientifique de la recherche ?
01:56:00 Sciences citoyennes
01:58:07 Entreprises sans utilité sociale. Les « entreprises toxiques » seront balayées par la prochaine crise. Mais les autres, celles dans la zone grise ?
2:00:00 Impossible de basculer vite dans la robustesse quand on est trop performant. Il faut donc être tolérant.
2:01:00 Le laboratoire Expanscience
⏩ 2:03:30 Conclusion
⏩ Je m’engage pour le réseau:
https://www.uniagro.fr/article/article/adhere-a-ton-association-de-diplomes-727
UniAgros - Fédération des ingénieurs du Vivant
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4 commentaires
@pascaleh3755 il y a 2 semaines
Merci à uniagros pour la mise en ligne de cette conférence, merci au conférencier pour son enthousiasme communicatif et ses concepts porteurs d'espoir, et merci aux questionneurs qui ont apporté un vrai plus pour encore mieux comprendre et illustrer le propos .
@pascaleh3755 il y a 7 jours (modifié)
Dans le docu arte, haro sur l'eau, un ingénieur espagnol désabusé, constate que si l'outil informatique a rendu l'utilisation de l'eau très efficiente dans sa région, en revanche ça a favorisé l'extension des zones cultivées ...et au total augmenté la consommation globale d'eau... l'effet rebond.....
1
@pascaleh3755 il y a 3 jours
1:03:30 confirmation sur la chaîne fouloscopie , dernière vidéo d'un chercheur qui étudie le mouvement des foules et aussi la propagation des idées .
@pascaleh3755 il y a 2 semaines (modifié)
1:47:10 la robustesse est une pulsion humaine, faire durer , transmettre.
Dans le monde de la performance , on crame tout, pulsion de mort .
j'adore les petites formules choc du monsieur
Tr.: ... l'économie est la somme de la thermodynamique et de la biologie ... la santé commune, levier de transformation bien plus efficace que la tonne de co2 ... interdépendance, plaisir ...
début à 16:30. Valoriser ACT
5 épisodes
1 Sécurité de l’eau : question locale à impact international
2 L’eau, une source de tension grandissante
3 Accès à l’eau : les inégalités renforcées par le changement climatique
4 Sécuriser la ressource en eau : une nécessité planétaire
5 Les choix à faire pour fournir un accès universel à l’eau
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*Clés : Enquête Europe International - 5 min. de lecture
Grâce au lobbying de la France, le nucléaire n’est plus tabou à Bruxelles et a gagné le statut de technologie de transition dans la taxonomie verte. Si la porte est ouverte aux investissements, le secteur doit parvenir à cesser les dépassements budgétaires et les retards importants sur les programmes pour jouer pleinement ce rôle.
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Clés : Enquête Décarbonation
[Le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ? 2/3] Il s’est imposé comme le standard de référence de la décarbonation des plus grandes entreprises au niveau mondial. Née en 2015, à la suite de la COP 21 à Paris, la Science based targets initiative – ou SBTi – certifie désormais les trajectoires climat de près de 5500 entreprises dans le monde, dont 400 en France. Mais que garantit-il vraiment ? Est-il plus qu’un joli tampon apposé sur une feuille de route ? Réponse dans le deuxième épisode de cette série.
Réservé aux abonnés - Mis à jour 28 Mai 2024 - 7 min. de lecture
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Notre enquête : le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ?
- Episode 1 : Tout comprendre au SBTi, le nouveau mantra des grandes entreprises en matière de décarbonation
- Episode 2 : Plus qu'un simple label, le SBTi peut-il être garant de la décarbonation des grandes entreprises ?
- Episode 3 (à paraître) : Tiraillé par les batailles d'influences, le SBTi en quête de stabilité
SUR LE MÊME SUJET
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- Les stratégies des géants de l'agroalimentaire dans l'agriculture régénératrice
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ASSEMBLÉE NATIONALE - PALAIS BOURBON
"La loi dont nous allons débattre va garantir l'ultime liberté, celle de regarder sa souffrance en face et de lui dire : tu ne vaincras pas"
Le 27 mai 2024 à l'Assemblée Nationale dans le cadre des débats sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et à la fin de vie.
... De nombreux enjeux environnementaux se jouent à l’échelle du continent européen, que ce soit sur le climat, la pollution de l’air, la protection de l’eau, les transports, les océans, l’alimentation, l’énergie, la préservation de la biodiversité… Sur toutes ces questions et bien d’autres, une action ambitieuse et coordonnée au niveau de l’Europe est tout simplement vitale : les cours d’eau, les mers, l’air ne s’arrêtent pas aux frontières de chaque Etat.
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malgré ces avancées importantes, ce « Pacte vert » s’est avéré plus limité qu’annoncé
... c’est moins le « Green Deal » qui est responsable de la crise agricole, que des années de Politique Agricole Commune, dont les centaines de milliards d’euros servent encore essentiellement à promouvoir un modèle d’agriculture néfaste aussi bien pour les agriculteurs que pour l’environnement ... reste très favorable à l’agro-industrie, sans virage en faveur de l’agro-écologie.
Alors que Jordan Bardella continue de présenter le « Pacte Vert » comme « une des grandes menaces qui pèsent sur la France », c’est en réalité le manque d’ambition, des financements trop faibles et des multiples renoncements qui constituent une réelle menace pour les Français et les Françaises, ainsi que pour tout le continent européen.
...
menacées par l’extrême droite, mais aussi par des candidats des Républicains et par la majorité présidentielle qui détricotent depuis plusieurs semaines les mesures environnementales.
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contribuer massivement au développement de filières d’énergies renouvelables, génératrices d’emplois locaux, pour réduire notre dépendance vis-à-vis de la Russie, des Etats-Unis et de la Chine
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Clés : #Agriculture écologique ; #Agriculture industrielle ; #Climat #Conflits sociaux ; #Europe #PAC #Union européenne
Culture
Mis à jour le 27 mai 2024 à 16h44 - Durée de lecture : 7 minutes - Clés : Culture ; Idées ; Alternatives
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Action de Greenpeace devant le ministère de la Transition écologique. Paris, le 6 novembre 2023. © Mathieu Génon / Reporterre
En bref — Forêts
Mis à jour le 28 mai 2024 à 09h43 - Durée de lecture : 2 minutes - Clés : Forêts Climat
Le changement climatique force de nombreuses espèces à migrer vers des zones plus hospitalières. Une étude, publiée le 27 mai dans la revue de l’Académie des sciences des États-Unis (PNAS), montre que la migration des arbres pourrait être fortement entravée par l’inadéquation entre leurs besoins et la vie fongique des sols où ils emménagent.
Comme la plupart des plantes, les arbres vivent en symbiose avec des champignons mycorhiziens, de microscopiques organismes filamenteux qui se connectent à leurs racines afin de les approvisionner en nutriments, en échange de carbone. Les chercheurs estiment que 60 % des arbres de la planète vivent en symbiose avec un certain type d’entre eux, les ectomycorhiziens.
Dans le cadre de cette étude, ils se sont penchés sur le sort des forêts nord-américaines. Selon eux, le changement climatique « impactera négativement » 35 % des relations entre les arbres qui y vivent et les champignons ectomycorhiziens. Tous deux n’ont en effet pas les mêmes niches climatiques, et ne réagissent pas de la même manière au bouleversement des températures. Ils risquent donc d’aller s’établir à des endroits où l’autre espèce n’est pas. « Leurs interactions risquent de s’éteindre localement », note l’étude. Les arbres les plus vulnérables appartiennent à la famille des pins.
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Selon l’auteur principal de cette étude, l’écologue Michael Van Nuland, il est « absolument vital » de continuer à faire des recherches sur la manière dont le changement climatique affecte les symbioses mycorhiziennes. « Ces relations soutiennent toute la vie sur Terre. Il est crucial que nous les comprenions et protégions. »
Valérie Masson-Delmotte ©AFP - FRANCK FIFE
Très investie dans la recherche fondamentale en sciences du climat et le partage des savoirs, Valérie Masson-Delmotte revient sur son parcours au sein du GIEC et insiste sur l'importance de porter la connaissance scientifique auprès de la société dans le cadre de la lutte pour le climat…
Valérie Masson-Delmotte est directrice de recherche CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement / Institut Pierre Simon Laplace (Université Paris Saclay).
Ses recherches portent sur la variabilité climatique, l'évolution des climats passés et leur impact sur le climat futur. Dans un petit livre intitulé Face au changement climatique publié aux éditions du CNRS, elle restitue notamment son expérience au sein du GIEC, en tant que co-présidente d’un des groupes de travail, de 2015 à 2023.
Tout au long de son parcours professionnel, elle a pris conscience de la nécessité de s’engager pour la démocratisation et l’appropriation des connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique, et des leviers d’action permettant d’en limiter les risques.
Depuis, elle multiplie les prises de parole publiques, œuvre à la formation des décideurs, et mène des actions au quotidien.
Elle a ainsi co-présidé le groupe de travail sur les bases physiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pendant 8 ans, et est toujours membre du Haut Conseil pour le Climat (2018-2024).
Elle est également membre du Comité Consultatif National d'Éthique (depuis 2022) et vient d’être nommée au Comité Éthique en commun INRAE–Cirad–Ifremer–IRD.
Elle vient d’être nommée au Comité Éthique en commun INRAE–Cirad–Ifremer–IRD.
À écouter : Le chaud et le froid du climat - Les Savanturiers 55 min
Continuer ses recherches sur le climat
La semaine dernière, on apprenait que la France avait enregistré en 2023 une baisse de 5,8 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2022. Un chiffre meilleur que celui qui était attendu, mais perçu comme conjoncturel par des associations environnementales en raison d'un hiver doux et du ralentissement économique. La semaine dernière, toujours, dans un appel lancé dans l'Obs, 70 personnalités réclamaient davantage de justice environnementale pour lutter contre les atteintes à la nature. Parmi les personnalités signataires du texte, Valérie Masson-Delmotte, climatologue qui, après huit ans passés au GIEC en tant que coprésidente du groupe un, a passé la main l'année dernière, sans pour autant cesser son engagement et ses recherches autour du climat. Valérie Masson-Delmotte vient de publier au CNRS éditions Face au changement climatique, un livre dans lequel elle raconte son parcours et l'importance des sciences du climat.
Une baisse remarquable des émissions de gaz à effets de serre
Valérie Masson-Delmotte note que cette baisse des émissions de gaz est remarquable, elle est encore en train d'être analysée en vue du prochain rapport du Haut Conseil pour le climat : « Par rapport aux anciens hivers doux et la pandémie, c'est le troisième épisode de baisse le plus fort, mais il y a encore des facteurs conjoncturels, comme les hivers doux, l'inflation, le pouvoir d'achat et la production industrielle. Mais il faut aussi se réjouir que cela s'inscrit dans le cadre d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre dans une vingtaine de pays dans le monde. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont permis d'éviter d'émettre dans le monde plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre, et les trajectoires de très fortes hausses à venir ou de très fort réchauffement sont considérées comme moins plausibles. Par contre, ce qui est aussi notable, c'est qu'on voit des résultats qui peuvent sembler encourageants, mais des tendances préoccupantes comme par exemple la forte hausse du transport aérien qui est de 15 %. »
Il reste encore beaucoup à faire pour baisser ces émissions à effets de serre
Malgré ces chiffres encourageants, Valérie Masson-Delmotte note qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire : « Il y a encore énormément à faire d'une part pour construire la décarbonation de nos activités économiques et aussi pour être mieux protégé face à un climat qui va continuer à changer. Nous sommes devant un bilan net des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait ne pas tenir les objectifs que la France s'est fixés. Il y a ce qu'on émet, mais il y a aussi les forêts gérées ; on misait en partie sur l'accroissement des forêts pour contrebalancer une partie des émissions et ce puits de carbone des forêts a été divisé par deux sur dix décennies, ce qui montre l'importance de préserver les écosystèmes et leurs services et notamment le fait de pouvoir capter du carbone. »
À écouter : Vents et tempêtes, attention zone de turbulences à venir - La Terre au carré
52 min
2025, une année importante pour réaffirmer l'engagement de l'Europe face au climat
Le changement climatique souligne aussi la mise en œuvre du Green Deal européen qui est important dans tous les pays : « L'année 2025 sera essentielle pour réaffirmer quel sera l'engagement des pays européens dans le cadre de l'Accord de Paris. Ce sera aussi le moment pour préparer les caps qu'on se donnera collectivement, notamment entre 2030 et 2040. C'est une période qui va vraiment être critique en fonction de ce qui sera engagé pour aller vers la neutralité carbone ou non. »
Un risque de recul de l'ambition politique climatique ?
Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le climat, notait que ces 6 % de baisse étaient encourageants, mais qu'il allait falloir renouveler l'exploit chaque année et dans tous les secteurs. Alors que le Premier ministre affirme qu'il n'a de leçons à recevoir de personne en matière d'efficacité écologique et environnementale, le Haut Conseil pour le climat s’inquiète lui du risque de recul de l'ambition politique climatique : « On a besoin de garder le cap et le calendrier qui était prévu, notamment pour la programmation énergie climat, mais aussi la trajectoire pour l'adaptation. On voit bien que la France est touchée de plein fouet par les conséquences d'un climat qui se réchauffe. Dans le cadre du comité consultatif d'éthique, on travaille sur la préfiguration d'un avis sur les enjeux éthiques, santé et climat. Ce matin, la présidente de la Croix-Rouge faisait le point sur l'aide d'urgence aux 65 000 personnes déplacées lors des inondations dans le Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de choses à apprendre des vulnérabilités qu'on voit déjà aujourd'hui. »
À écouter : Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue - Une semaine en France
41 min
Des pluies plus fréquentes et intenses en France dans le futur
Dans un climat qui se réchauffe, on s'attend à avoir des pluies extrêmes, plus fréquentes et plus intenses avec une tendance à l'augmentation des précipitations plutôt au nord de l'Europe : « Les récentes études d'attribution sur les tempêtes ont suggéré que les records de pluie ont été dopés dans un climat qui se réchauffe et comme on a construit en zone inondable et qu'en plus la mer monte, ce serait le moment pour évacuer l'excès d'eau sur le continent, mais c'est une fenêtre qui se réduit un peu chaque jour. Au moment des marées basses, on observe que c'est le début de configurations qui vont être plus compliquées à gérer dans le futur et qui concernent autant les habitants de la métropole, des Outre-mer et de toutes les régions du monde. »
La justice, un levier majeur pour la lutte climatique
... comme le rappelle Valérie Masson-Delmotte : « Par exemple, la semaine dernière, le Tribunal international qui porte sur le droit de la mer a posé un avis en rappelant l'obligation des États par rapport aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre sur l'état de l'océan et son acidification qui fragilise les écosystèmes marins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les enjeux du changement climatique percolent à travers les autres aspects du droit, de l'environnement, de la mer, et ce qui en ressort, c'est un rappel aux obligations des États. »
Pour en savoir plus, écoutez l'émission... Quel climat pour nos enfants ? La Terre au carré 52 min
Chroniques Camille passe au vert Conversation avec Michael E. Mann, le climatologue le plus célèbre du monde Leonardo DiCaprio dit s’être inspiré de lui pour le personnage de scientifique qu’il joue dans Don’t look up : Michael E. Mann, climatologue américain, alerte sur le réchauffement climatique depuis la fin des années 90, il vient de gagner un procès contre des climato-dénialistes …
5 min
Clés : Environnement Écologie Biodiversité Valérie Masson-Delmotte Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) Écologie politique
L'appel unitaire d'Olivier Besancenot - L'invité politique - Émission du 16/05/2024 / Backseat
75,2k abonnés - 5,3k+ - 108 643 vues - 18 mai 2024
Retrouvez Jean, en compagnie de FibreTigre pour un GRAND JDR spécial Européennes, sur la chaîne Twitch d'Arte ( / artefr ) les 28/05 et 01/06 prochains !
Tu peux assister aux émission en t'inscrivant GRATUITEMENT sur les billetteries qui suivent ▶️ pour le 28 mai (17H30) : https://www.gaite-lyrique.net/eveneme... - Pour le 1er Juin (15H00) : https://my.weezevent.com/europartie
Aujourd’hui nous recevons Olivier Besancenot du NPA L’Anticapitaliste, ancien candidat à la présidentielle.
🌐Suis les chroniqueurs de l’émission !
Jean : / jeanmassiet
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débat qui existe par Emmanuel Macron lui-même ... stratégie délétère de la part du gouvernement ... instaurer l'idée que les élections européenes seraient un duel entre l'extrême droite et le premier ministre, entre ce que Macron appelle les Populistes d'un côté et les progressistes de l'autre. C'était le clivage de 2019 ... ça n'a pas fonctionné car le RN était arrivé en tête avec 23% des voies ...
Qui sont ces femmes qui ont réussi à faire condamner l'Etat Suisse pour inaction climatique à la Cour européenne des droits de l'homme ?
Réunies en association intitulée « les Aînées pour la protection du climat », 2 500 femmes de plus de 64 ans ont mené pendant huit ans un combat judiciaire contre leur gouvernement, et viennent de réaliser un exploit : faire condamner leur pays, la Suisse, par la Cour européenne des droits de l'homme, pour inaction climatique.
C’est la première fois qu'une cour de justice internationale spécialisée dans les droits humains valide une requête concernant la protection du climat et liée aux libertés fondamentales. L'arrêt fait donc jurisprudence pour tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.
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Des aînées plus impactées par les changements climatiques
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La Suisse, un pays très touché par le réchauffement climatique
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À écouter : Climat : "Un arrêt historique" applaudit l'association suisse qui a porté l'affaire devant la CEDH
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Avec
- Anne Mahrer, co-présidente de l’association suisse « Les Aînées pour la protection du climat »
- Francine John-Calame membre de l’association, ancienne parlementaire du groupe des Verts en Suisse.
- Raphael Mahaim avocat qui a porté la cause des Aînées pour la protection du climat auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et parlementaire chez les Verts.
À lire aussi : L'Affaire du siècle : l'État condamné pour son inaction climatique, décision "historique"
Mis à jour le 23 mai 2024 à 18h25 - Durée de lecture : 4 minutes Clés : Climat
Les fortes précipitations du printemps en France s’expliquent par le réchauffement de l’atmosphère. Cette situation devrait se reproduire à l’avenir, accompagnée d’étés de plus en plus secs.
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un symptôme », assure le climatologue Robert Vautard. Une loi physique, la formule de Clausius-Clapeyron, est à l’origine de ce phénomène.
Des événements de plus en plus extrêmes
Que dit-elle ? « À l’augmentation de température de 1 °C, correspond une augmentation de l’humidité de l’atmosphère de 7 %, poursuit le directeur de l’Institut Pierre-Simon-Laplace. Autrement dit, à mesure que le climat se réchauffe, la vapeur d’eau stockée au-dessus de nos têtes se multiplie. » Or, l’air ayant une certaine capacité à contenir celle-ci, une fois le seuil dépassé, elle finit par se condenser, former des nuages et se transformer en pluie. « Résultat : le cycle de l’eau est accéléré par le changement climatique et les précipitations sont plus fréquentes. »
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Les inondations plus fréquentes au printemps
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Commençons par exclure le bitume et le béton des parkings. Ce sera certes cher, mais de grands volumes d’eau pourront ainsi être absorbés. »
Shell tenait son Assemblée générale mardi 21 mai. 19% des actionnaires ont voté pour une résolution climatique appelant la major à renforcer ses objectifs afin d'être alignée avec l'Accord de Paris. @Shell
L’AG de Shell donne un aperçu des pressions qui pèsent sur les majors pétrolières. Des dizaines d’actionnaires ont exprimé leur mécontentement après le revirement de la major sur ses ambitions climatiques, des manifestants ont interrompu la réunion et 19% des actionnaires ont voté en faveur d’un meilleur alignement avec l’Accord de Paris.
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Selon un rapport de Big oil international, publié mardi 21 mai, aucune des huit majors pétrolières et gazières internationales – Chevron, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, BP, Eni, Equinor et ConocoPhillips – n’a de plan climat qui est aligné sur l’Accord de Paris et encore moins sur la décision récente de la COP28 de sortir des énergies fossiles. Six d’entre elles (Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies, ConocoPhillips, Equinor et Eni) ont même un objectif explicite d’augmenter la production de pétrole et de gaz à court terme. A elles seules, ces huit entreprises sont en passe d’utiliser 30% du budget carbone restant, soit les émissions de gaz à effet de serre que le monde peut rejeter, pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C.
https://www.oilchange.org/borc/
Ça m’étonne ! – 13’30 - L’imposture sociale du Rassemblement national
Le 10 mai 2024
Tous les sondages annoncent une large victoire de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes. De plus en plus de Françaises et de Français feraient confiance au Rassemblement national pour améliorer leurs conditions de vie, comme l’a illustré le poignant témoignage de Colombe, bénévole aux Restos du cœur, devant la caméra de TF1. Et ça, ça étonne Dillah Teibi. L’extrême droite défend-elle vraiment les intérêts des classes populaires et des petites gens ? Un rapide coup d’œil sur les votes des députés RN à l’Assemblée nationale prouve que non.
journaliste : Dillah Teibi
réalisation : Jeanne Lorrain son : Sylvain Richard
Voir aussi
- Solidaires, « L’extrême droite n’est pas du côté des travailleur.euses ! C’est une imposture ! », 16 janvier 2023 https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/nationales/lextreme-droite-nest-pas-du-cote-des-travailleureuses-cest-une-imposture/
- Confédération générale du travail, « 10 points sur lesquels l’extrême droite relève de l’imposture sociale », 8 novembre 2023 https://www.cgt.fr/actualites/decryptage-extreme-droite/10-points-sur-lesquels-lextreme-droite-releve-de-limposture-sociale
Un invité de marque, NICK BRANDT, avec l’exposition « Inherit The Dust » le
premier opus de sa recherche sur l’impact de la vie humaine sur son environnement.
Des photographies d’animaux de la savane, à taille réelle, posées dans ce qui était leur environnement quelques années auparavant, occupé maintenant par l’espèce humaine.
Le changement climatique, du plus chaud avec Dorothée MACHABERT et
« L’été s’ra chaud », au plus froid du globe avec Thierry VEZON, « Grand Nord, un monde en sursis ? », de l’humain à l’animal ou bien de l’animal à l’humain quand Frédéric DAMATO avec « Le petit monde du silence » nous propose la découverte d’un site naturel charentais protégé par le secret tant ceux qui le connaissent prennent en compte sa fragilité alors que Serge FONCHIN avec « Black List » nous invite dans des lieux qui n’ont pas été, ou pas assez, protégés.
Des capsules temporelles ainsi que l’IA avec CUSHMOK, « Si demain je pouvais revivre hier » ou la photographie vernaculaire dans la création photographique avec Jean-Michel DELAGE : « Photographe en 1920, une enquête » sujets de discussions inévitables pour les photographes avec un tel thème.
L’humain au cœur de cette édition avec également l’utilisation de la photographie comme outil-témoin avec Dominique AGIUS et « Corium », ou pour se réparer, pour proposer un chemin alternatif, pour vivre en harmonie avec soi-même selon Anthony MOREL et « Ici commence la Voie Sauvage » ; tandis que l’humanité devient sujet d’étude pour Marie DEBITUS qui dans « Nan saidesu ka? (Quel âge as-tu ?) interroge les paradoxes humains dans sa course à la consommation ou la modernité et la conservation de son patrimoine.
Regarder aussi notre espèce de manière caustique, drôle mais sérieuse, dans ses dysfonctionnements pour faire réfléchir à l’urgence de trouver des solutions pour chez soi, son village, sa ville ou le reste du monde avec Yvon BOBINET et son « Grand atlas du monde d’hier et de demain… si tout va bien »
La compréhension de l’autre par le dialogue, l’échange et le partage se fera grâce à Eveline Soum BONKOUNGOU du Burkina Faso et son exposition « Peogo » qui trace une ligne de conversation sur le sujet de la dot vu par les burkinabé(e)s.
Pour ce qui est des allers-retours du présent au passé ainsi qu’au futur, et
inversement nous regarderons les travaux de Romain THIERY, « Requiem pour pianos », de Timothée FALCUCCI, « 1968-2018 », de Stéphane ROBIN, « Ses Majestés », « UKRAINE : la Culture sous cocon » de Christian BARBÉ et les expositions créées par la collaboration de la Plateforme des Aidants,(http://www.dynamiqueaidants16.fr/), Peggy CALVEZ-ALLAIRE et les étudiants de 1ère SAPAT du Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard de Salles de Barbezieux ainsi que celle de ABL PHOTOGRAPHIE et MOLOSSY, « POST APO-SITIF », cette dernière en partenariat avec l’association « Arc’image » de Saint Benoît dans la Vienne (https://www.arcimage.fr/).
Chacune de ces expositions amène une réflexion sur notre futur, que ce s it la
recherche pour restitution des pianos volés par le régime nazi pour le premier, l’interrogation cyclique sur les révoltes et les réponses politiques qui y sont données du deuxième, le recyclage ou le questionnement sur le choix de sa consommation du troisième ou la force de la culture ukrainienne qui protège ses sculptures et monuments des bombes dès le début du conflit russo-ukrainien. Pour la cinquième exposition de cette facette du festival les questions posées ont été : « De quoi les aidants et aidés ont-ils besoin ? » Et grâce à leurs témoignages nous pourrons ensuite nous poser la
suivante : « Comment pouvons-nous aider les autres ? ». Pour la première fois le festival présente une exposition photographie / BD, où l’espèce humaine réinvente son existence grâce à un père et sa fille, à méditer !
Des expositions pour donner ou trouver des idées, des propositions, des
solutions, un moyen d’être ensemble par le partage et d’échapper à la sidération ou l’inaction devant l’ampleur de la tâche.
Photographiquement vôtre
Peggy Calvez-Allaire
mail : emoiphotographique@gmail.com
Site internet : http://www.emoiphotographique.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/Emoiphotographique/
Ndlr : la photographie, objet médiateur pour donner à voir l'urgence... fait action de Médiation de l'Urgence... VALORISER ACT