Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Aujourd'hui au programme, Bruno Le Maire a quitté son navire et on parle d'électorat rural et de stratégie à gauche.
L'histoire de L'instant Porcher prend un vrai tournant. Car ça y est, Bruno Le Maire a quitté Bercy. L'ancien ministre de l’Économie est resté sept ans aux manettes aux côtés de Macron. Il déclare "Contre la valse des impôts, nous avons fait le choix de la stabilité fiscale contre le déclassement des classes moyennes. Nous avons revalorisé le travail contre les délocalisations de masse, nous avons engagé la réindustrialisation des territoires contre le french bashing. Nous avons fait de la France la nation la plus attractive en Europe." Thomas Porcher revient sur ces propos qu'il conteste.
Thomas Porcher voulait aussi débriefer la petite polémique autour de Ruffin et Mélenchon. Parce qu'il y a un vrai débat de fond sur ce qui a été dit. C'est la stratégie de la gauche autour du fameux électorat rural.
Tr.: ... le patrimoine de la france est un actif pour les français, la dette n'est donc pas un pb ... la dette privée est plus élevée que celle de l'état ... nous avons inventé des mécanismes fiscaux qui favorisent les grandes entreprises ... bénéfice mondial consolidé ... la politique, volonté de changer les choses ...
/Ruffin-Mélenchon dichotomie rural/urbain : livre lesgilets jaune en 2019 ... tous victimes de l'austérité ! ... rassembler autour de la mondialisation, modèle économique néolibéral, voilà le sujet.
L'actu
La rentrée du Média est bientôt là, mais en attendant, les flashs “version été” continuent. Au programme :
On ouvre ce flash avec la motion de destitution déposée par la France insoumise contre Emmanuel Macron et son coup de force démocratique. Celle-ci a été acceptée par le Bureau de l’Assemblée Nationale. Elle devrait désormais passer en Commission des Lois avant de pouvoir être discutée en séance. Entre la pression qui monte contre le Président Macron et les dissensions entre LFI, dépositaire de la motion et le PS, qui annonce qu’il ne la votera pas, il y a matière à dire.
On parlera aussi du budget, qui se fait attendre. Alors que le Premier ministre Michel Barnier a annoncé que le délai du 1er octobre - pour déposer le projet de loi de finance - serait dépassé, les députés Eric Coquerel et Charles de Courson sont aller à Matignon pour demander au Premier ministre les lettres-plafonds, destinés à donner les crédits alloués aux ministères.
Aurore Bergé épinglée dans le livre “Les Ogres”, de Vincent Castanet, où il aborde le cas houleux des crèches privées. Il y révèle que la Ministre de l’égalité entre les hommes et les femmes entretiendrait quelques collusions avec le lobby des crèches privées.
Du côté de l’Union européenne, la Ursula von der Leyen a dessiné le nouveau visage de la Commission européenne. Entre Séjourné qui remplace Thierry Breton pour représenter la France, un ministre d’extrême-droite italienne qui chope une vice-présidence et le commissariat à l’emploi et aux affaires sociales qui semble être abandonné, les choix de la Présidente de la Commission questionnent.
Enfin on reviendra sur l’audience du mardi 17 septembre dans le procès des viols de Mazan, durant laquelle Dominique Pélicot est passé aux aveux.
10 millions d'électeurs RN : la faute à qui ? - 12 juillet 2024 - 21H30 / Par Cemil Şanlı | Le Média
Cemil Hebdo, c'est l'édito politique du Youtubeur Cemil Choses À Te Dire, à retrouver tout l'été sur Le Média TV.
C'est une vidéo de 3min17s qui a fait beaucoup parler ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'a vu, l'a commenté, l'a partagé.
Pouvoir d'achat, retraite, santé, sécurité... sont les préoccupations de ces deux électrices du Val-de-Marne. Pourtant, rien dans le programme de Jordan Bardella ne promet d’améliorer leur quotidien. Qu’importe, même face à des faits précis qui éclairent d’une lumière vive de lourdes incohérences, elles disent voter pour le RN.
Ce raisonnement, qui présente une certaine forme de dissonance cognitive, n’est pas l'apanage de ces deux seules femmes. Loin d’être un exemple isolé, une large partie de l’électorat de Le Pen et Bardella présente le même comportement électoral, que l’on retrouve aussi ailleurs, notamment chez l’électorat macroniste. Mais ça c’est une autre histoire… Non, en fait c’est complètement lié.
Notre journaliste Cemil Sanli reprend du service face caméra pour ce 10e numéro de CEMIL HEBDO, son édito politique.
Au sommaire aujourd’hui :
Carte Blanche de Paul Elek :
Paul est avec nous en plateau pour revenir sur le programme du Rassemblement National et les annonces faites par Jordan Bardella, lui-même annoncé comme potentiel premier ministre en cas de majorité relative ou absolue du parti d’extrême-droite à l’Assemblée Nationale. Programme qu’on pourrait finalement résumer en 3 mots : autoritarisme, préférence nationale (ne gros, racisme) et néolibérale (le programme économique reprend les thèses macronistes à la lettre)... Le tout en désignant son adversaire principal, le Nouveau Front Populaire et surtout, Jean-Luc Mélenchon
Le fond de l'info :
Les extrêmes, les extrêmes, les extrêmes… Depuis plusieurs années, mais avec plus de régularité après la dissolution, les macronistes mettent dans le même sac la gauche et l’extrême droite. Et le pire de ces extrêmes c’est manifestement la gauche, repeinte en extrême gauche. La gauche qui serait comme souillée par sa composante “France insoumise”, qui serait tout aussi antisémite que le RN est raciste est islamophobe. La campagne en vue des législatives est complètement minée, salie, par ces accusations qui passent désormais pour des évidences au sein des médias majoritaires, de la Macronie, de la droite, du RN. Et même de larges segments à gauche qui s’en servent, avec sincérité ou pas, dans le cadre de la bataille hégémonique qui a lieu de ce côté du spectre politique. Jusqu’où ira cette logique du “ni ni”, qui est en réalité une logique du “surtout pas LFI” ? Comment s’est construit ce piège mortel ? Quelles sont ses mécaniques ? En s’y prêtant, en tout cas en partie, la gauche social-démocrate ne creuse-t-elle pas sa propre tombe ? Le sujet est trop important pour qu’on l’élude. Mais au Média, on n’a pas voulu faire un énième débat sur “la France insoumise est-elle antisémite ?” On a fait un choix éditorial qui en réalité est celui de la logique et des faits. Nous ne pouvons pas traiter un parti dont les textes et le programme sont absolument clairs sur tous les racismes de la même manière qu’un parti forgé par des anciens collabos et Waffen SS, dont certains candidats à ce scrutin sont encore rattrapés par leurs propos 100% racistes, 100% antisémites, 100% islamophobes. Nous avons donc organisé une discussion avec des personnes ressources qui sont d’accord sur cette base raisonnable, afin que des nuances utiles à la réflexion puissent s’exprimer sans hystérie.
Pour en parler : Danielle Obono, députée sortante de Paris et candidate à sa réélection, accusée d’être antisémite depuis la publication du premier communiqué de la France insoumise sur les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre en territoire israélien… Comment elle interprète politiquement cette assignation ? Et avec le recul, considère-t-elle que les choses auraient pu être mieux dites, mieux faites et mieux formulées ? Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, Franco-Israélien mais désormais considéré par les plus offensifs de ses adversaires comme un allié des antisémites en raison de son positionnement politique sur le conflit israélo-palestinien. Comment vit-il la tenaille identitaire actuelle et ses traductions sur le champ politique français, au profit quasi exclusif de l’extrême droite ? Et Julien Théry, notre historien maison, qui nous parlera de la genèse politique et historique de la figure de la gauche supposément antisémite.
Toujours debout !
... émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Au sommaire aujourd’hui :
Le Flash Info avec Fabrice Wuimo :
- Les acteurs du monde économique qui prennent position à l’approche du scrutin
- Le Conseil de l'Europe alerte sur la montée des discours anti-immigrés et des actes antisémites
- Le viol à caractère antisémite commis à Courbevoie provoque beaucoup d’émoi en France
Le fond de l'info :
Le fond de l’info avec Jules Stimpfling, cofondateur du média Le Crayon, un média de débats d’idées. Féministe et engagée, Claire Touzard est journaliste et autrice. Et Saphia Aït Ouarabi, militante antiraciste et étudiante en sociologie et en recherche. Ex-vice-présidente de SOS racisme. Avec nos trois invités nous reviendrons sur la responsabilité ou non des médias dans la montée de l’extrême-droite et des racismes. Longtemps tenus éloignés des écrans de télévision en France, les discours d’extrême droite se répandent de plus en plus dans le paysage audiovisuel français. La prédation capitaliste sur l’information aggrave-t-elle la montée de l’extrême droite et des racismes? Autrement dit, cela se joue-t-il aussi dans les médias?
Retour de terrain : En deuxième partie, nous accueillerons Cemil qui est allé sur le terrain cet après-midi avec Andreï Manivit, car le monde de la culture a manifesté contre l’extrême droite aujourd’hui.
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Pour cette nouvelle édition du flash d'été au Média, notre journaliste Cemil Sanli fraîchement de retour de congés vous a concocté un édito d'ouverture qui revient sur la séquence Jeux Olympiques. Un temps éminemment politique largement investi par le président Emmanuel Macron et son entourage ministériel, pourtant démissionnaire.
Cemil nous raconte les mécaniques de tentative de récupération politique du président dans l'objectif (vain ?) de redorer son blason... mais aussi la fin de la "trêve olympique" décrétée par lui-même, qui ne semble pas si évidente. Entre attaques brutales de la gauche et volonté à peine masquée de pérennisée la "parenthèse magique", la macronie navigue à vue.
Dans la continuité de cet édito, Cemil Sanli nous livrera les deux actualités du jour rédigé par la rédaction du Média. D'abord les feux de forêt en Grèce qui battent de nouveaux records, puis l'actualité du conflit russo-ukrainien qui semble connaître un tournant majeur avec l'occupation d'un territoire russe par l'armée ukrainienne.
L'actu
Tic-tac, pour le Président de la République. L’heure tourne, les jeux olympiques sont bientôt terminés. Il est temps de nommer un Premier Ministre. Et manifestement, durant sa trêve olympique, qui lui a tout de même servi de gros terrain de communication, Emmanuel Macron a bien cogité à ce sujet. Un nom pourrait sortir entre le 11 et le 15 août, selon Le Parisien. Le Président de la République souhaite que ce Premier Ministre n’ait pas d’ambition pour 2027 et qu’il ne vienne pas critiquer ou tenter de retravailler les lois passées depuis 7 ans. L'hypothèse Xavier Bertrand grandit aussi chez les libéraux. Nos confrères de Frustration Magazine en dressent un portrait. Xavier Bertrand est, par exemple, celui qui a réformé le remboursement des soins et qui a imposé la tarification par le travail, mettant en concurrence hopital privé et public. Xavier Bertrand, c’est aussi le ministre de la santé qui a participé à démocratiser le traitement antidiabétique Médiator, sous la pression et les pots de vin du laboratoire Servier. Même médicament, à l’origine d'environ 1 520 à 2 100 décès et des milliers d’autres victimes. Xavier Bertrand a aussi fait passer la réforme du service minimum, restreignant le droit de grève avant de s’attaquer aux régimes spéciaux de retraite des cheminots. Du côté de la gauche draguée par Macron, c’est le nom de l’ancien ministre Bernard Cazeneuve qui sort du lot. Le grand détracteur du NFP se dit, lui même, prêt à travailler dans ce gouvernement. Pour rappel, l’ancien ministre est à l’origine de la loi « sécurité publique » qui permet aux forces de l’ordre d'ouvrir le feu hors cadre de légitime défense, ainsi que des fortes répressions contre les lois travail ou retraites. Bernard Cazeneuve est aussi le créateur de la loi sur les « boîtes noires » qui permet la surveillance du Web et des citoyens par l'État. La droite dite traditionnelle semble être le choix préféré du président pour un futur gouvernement d’alternance. Choix qui n'est pas partagé par les français. Avec leurs 60 députés, les Républicains et alliés n'ont pas vraiment fait succès aux dernières élections législatives, et se retrouvent donc largement minoritaire, et pivot de la macronie.
Les émeutes et attaques racistes et islamophobes continuent au Royaume-Uni. Après la mort de 3 enfants dans une attaque au couteau à Southport, de violentes manifestations d’extrême droite ont éclaté depuis une semaine. Malgré les démentis de la police sur l’origine ou la religion présumée du tueur, les émeutes se multiplient et visent les personnes noires, arabes ou asiatiques. Les émeutiers s’en sont pris à des mosquées ou encore des personnes non-blanches dans la rue. Deux hôtels accueillant des demandeurs d’asile ont été pris pour cible. Face à ces eux, des groupes d’autodéfense ou “contre-manifestants” sont aussi descendus dans la rue. À Middlesbrough, des personnes sont descendues protéger la Mosquée et partagent leur peur.
Pendant les Jeux Olympiques, le carnage se poursuit à Gaza, avec désormais un bilan qui s’élève désormais à 39.623 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux écoles ont été visées par l’armée israélienne. Bilan, selon la Défense civile de Gaza : 30 morts. La situation régionale continue dans le même temps de se dégrader. Après la campagne de bombardements ciblés lancés à l’étranger par le pouvoir de Benjamin Netanyahou, et l’assassinat en Iran du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a d’ores et déjà affirmé que son pays avait, je cite, “légalement le droit” de punir Israël. Et alors que les observateurs s’interrogent sur la nature et l’ampleur de cette riposte, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a demandé à la communauté internationale d’agir d’urgence pour éviter un conflit plus large dans la région. Mais la “désescalade” qu’il appelle de ses vœux est-elle seulement encore possible ? L’avenir au Proche-Orient est plus que jamais incertain. C’est le flash été du Média.
Après le colonialisme, face au racisme : le projet politique de la psychanalyse | Livio Boni, Sophie Mendelsohn - 4 août 2024 - 11H25 / Par Julien Théry - On s'autorise à penser | Le Média
En partant de la controverse entre le psychanalyste Octave Mannoni d'un côté, Franz Fanon et Aimé Césaire de l'autre, au sujet d'un livre publié par le premier en 1948, "Prospero et Caliban. Psychologie de la colonisation", Livio Boni et Sophie Mendelsohn évoquent la façon dont les mondes non-occidentaux ont été transformés par la problématique freudienne, mais l'ont aussi transformée en retour. Ils en viennent aussi, en partant d'une prophétie de Jacques Lacan au début des années 1970 selon laquelle "le racisme a bien de l'avenir", à réfléchir aux ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées.
La psychanalyse n’a pas toujours bonne presse, en particulier à gauche de la gauche. On lui reproche la tendance de beaucoup de psychanalystes à se faire les défenseurs de l’ordre symbolique et à prendre ainsi parti pour le conservatisme patriarcal et post-colonial. Pourtant la psychanalyse a longtemps eu, dès l’œuvre et la pratique de Freud au début du XXe siècle, une forte dimension subversive.
Les deux psychanalystes invités de Julien Théry pour ce nouvel épisode d'"On s'autorise à penser" la considèrent fondamentalement comme investie d'un projet politique. C'est l'objet, selon deux approches bien distinctes, de leurs livres récents, d'une part "La vie psychique du racisme. L'empire du démenti", texte d'intervention publié en 2021, et d'autre part "Psychanalyse du reste du monde. Géo-histoire d'une subversion", somme collective parue en 2023. Ces ouvrages sont issus des travaux du Collectif de Pantin, dont l'objectif, depuis 2018, est de "questionner l’incidence de la race dans l’exercice psychanalytique".
En partant de la controverse entre le psychanalyste Octave Mannoni d'un côté, Franz Fanon et Aimé Césaire de l'autre, au sujet d'un livre publié par le premier en 1948, "Prospero et Caliban. Psychologie de la colonisation", Livio Boni et Sophie Mendelsohn évoquent la façon dont les mondes non-occidentaux ont été transformés par la problématique freudienne, mais l'ont aussi transformée en retour. Ils en viennent aussi, en partant d'une prophétie de Jacques Lacan au début des années 1970 selon laquelle "le racisme a bien de l'avenir", à réfléchir aux ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées.
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Tr.: ... psychanalyse politique ... clinique ... inconscient ... on est entre les deux tours de ces législatives ... l'idée du un, l'idée de dieu, homogénéité ... néofascisme ... micro-fascisme de Deleuse, l'amour de l'autorité, une jouissance située ... défaire idéal autorité unité propre ... hétérogène ...
Ndlr : quels sont les ressorts qui sous-tendent le succès actuel du Rassemblement National et de ses idées ? Ce n'est pas clair pour moi. Approfondir ACT
Défenestré du deuxième étage, hospitalisé à plusieurs reprises : Abdel Malik, 12 ans, autiste sévère placé à l’aide sociale à l’enfance semble être victime de maltraitance institutionnelle. Alors que les services sociaux se renvoient la balle, sa mère, Séta Niakaté a saisi le défenseur des droits et dépose un recours devant le tribunal administratif mettant en cause la responsabilité de l’Etat.
L'actu
Que se passe-t-il en Macronie ? Emmanuel Macron et ses ministres supposément démissionnaires ne semblent pas vouloir prendre en compte les résultats des législatives. A l’inverse même. Ces derniers, qui ne devaient, en théorie, que s’occuper des affaires courantes, ou urgentes tout au plus, veulent faire plus. Ainsi, Bruno Le Maire, ministre démissionnaire, est en train de rédiger les fameuses lettres plafonds, qui fixent les crédits alloués à chaque ministère. Le locataire de Bercy prévoit toujours et encore plus d’économies. Autre exemple, Emmanuel Macron a proposé, dans une lettre du 25 juillet dernier à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le nom de Thierry Breton comme commissaire européen pour la France. Un nom qui devrait normalement ressortir d’une discussion, a minima avec le gouvernement. Dans la foulée, le gouvernement a recasé, nommé, transféré, de nombreux ministres ou cadres de la macronie démissionnaires, à d’autres postes clés du paysage politique. Enfin, on peut parler des nombreux décrets adoptés début juillets. Après le résultats des législatives, le gouvernement supposé démissionnaire a refait passer des décrets sur l’immigration ou encore le repos des saisonniers pour les vendanges.
Cinq nouvelles instructions pour viols contre Patrick Poivre D’Arvor. Les plaintes avaient été classées sans suite pour prescription, mais les plaignantes ont décidé de passer par la constitution en partie civile. 19 témoignages ou plaintes de femmes dénonçant des viols, agressions ou harcèlement sexuels ont été classés sans suite à l’issue d’une enquête préliminaire ouverte en décembre 2021. 22 femmes accusaient l’ancien présentateur de TF1 avec des plaintes ou témoignages. D’autres se sont aussi accumulés contre lui. Libération raconte que l’avocate des plaignantes, Corinne Herrmann, a fait valoir que “la prescription ne pouvait être retenue” : “Dans cette affaire, ce qui est important est cette cascade de faits reliés entre eux par un même mode opératoire et un même auteur présumé. PPDA est présumé innocent, mais les faits dénoncés se suivent de telle manière que chacun interrompt le cours de la prescription pour le fait précédent”. PPDA a reconnu avoir eu des relations, sexuelles ou non, avec certaines des plaignantes et témoins, mais a toujours nié en bloc l’absence de consentement. Il a été mis en examen lundi 18 décembre après une accusation pour des faits de viol de la journaliste Florence Porcel en 2009. Cette information judiciaire pour viols a été élargie en février dernier à deux autres viols et une agression sexuelle dénoncés par trois femmes.
Pendant que Jeux Olympiques occupent l’espace médiatique, le dérèglement climatique va bon train. Notre “dette écologique”, elle, se creuse, car aujourd’hui, c’est le jour du dépassement. Ce jeudi 1er août 2024 marque le jour à partir duquel l’humanité à consommé l’ensemble des ressources naturelles que la Terre peut produire en 1 an. Cela fait 8 ans maintenant, que cette journée symbolique imaginée par l’ONG américaine Global Footprint Network tombe autour de la fin-juillet/début-août. En 1970, ce jour tombait un 29 décembre, puis le 24 décembre en 1980. Les pays riches du nord sont largement pointés du doigt pour cette dégradation. C’est le flash été du Média.
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Pourquoi Lucie Castets et le NFP ont raison : le décryptage de Thomas Porcher - 29 juillet 2024 - 20H30 / Par Lisa Lap - L'instant Porcher
Cela fait une semaine que le Nouveau Front Populaire a désigné Lucie Castets, haute fonctionnaire et cofondatrice du collectif “Nos services publics”, comme candidate pour Matignon. Le NFP est arrivé en tête, de peu certes, aux élections législatives et demande à Emmanuel Macron le gouvernement. Fin de non recevoir pour le chef de l’État qui s’exprimait sur France 2 mercredi soir : "Le sujet n’est pas un nom donné par une formation politique. La question est quelle majorité peut se dégager à l’Assemblée pour que le gouvernement de la France puisse passer des réformes." Le Président de la République a renvoyé la nomination d'un gouvernement à après les Jeux olympiques.
Lucie Castets est la cofondatrice du collectif “Nos services publics”, ce collectif composé d’agents publics luttent depuis plusieurs années pour la défense des services publics et étudie, documente, les investissements (ou non) et la dégradation du service public. Une question cruciale à remettre au centre des débats, affirme Thomas Porcher. L’économiste rappelle que les dépenses dans les services publics (“dépenses de fonctionnement”) stagnent à 18% du PIB depuis les années 1980. Alors que les besoins ont augmenté, les services publics se dégradent. Thomas Porcher rappelle toutes les phases de privatisation qui ont amené à socialiser les pertes mais privatiser les profits. Il rappelle, avec Lisa Lap, qu’une des premières dépenses de l’État, c’est l’aide publique aux entreprises.
De son côté Lucie Castets fait le tour des médias et commence les meetings pour avancer ses pions. La technicienne de 37 ans a affirmé dans le journal "La Tribune" son intention d'aller "chercher des recettes fiscales et sociales à hauteur de 150 milliards d'euros à l'horizon 2027". À en faire frissonner les pro-austérité, Lucie Castets n'a pas pour "objectif premier de respecter le pacte de stabilité" européen qui limite le déficit public à 3%. "Celui-ci a été mal renégocié. La France proposera une nouvelle discussion". Au lieu de réduire les dépenses, la candidate du NFP veut augmenter les recettes, pour réduire le déficit. La France a été placée en procédure pour déficit public excessif par la Commission européenne, après avoir affiché un déficit à 5,5% du PIB en 2023. Il n’en fallait pas plus pour entendre crier au besoin absolu de faire des économies et réduire les dépenses.
“Les États-Unis ou la Chine ont fait exploser leur déficit pour revenir à la normale” explique Thomas Porcher, qui prône les investissements, bénéfiques sur le long terme pour permettre une reprise de l’activité. L’économiste contredit la stratégie européenne qui vise à promouvoir l'austérité et la baisse des dépenses. Lucie Castets se dit prête aux compromis, sauf avec le RN. “Aucun compromis n’est possible sur la taxation des profits ou l’augmentation du SMIC”, rappelle Thomas Porcher.
Face Cachée
La nouvelle émission d'enquête du Média, par Nadia Sweeny.
Clés : Corruption
En France, le logement social représente 5 300 000 habitations dans lesquelles vivent 11 millions de personnes. Or cette institution qu’est le logement public est en crise majeure et remplit de moins en moins ses objectifs : loger décemment les personnes les plus précaires. En 2024, 2,6 millions de ménages étaient encore dans l’attente d'un logement social. Un nombre en constante augmentation, illustration d’une crise qui pousse de plus en plus de personnes à utiliser des méthodes illégales pour se loger. Celles de la corruption : payer cash des intermédiaires pour corrompre des membres des commissions d’attribution afin de faire passer son dossier devant les autres, au détriment des plus précaires.
Ces méthodes, Le Média vous les dévoile dans le détail. Pour la première fois à la télévision, vous allez découvrir les coulisses d’un réseau de corruption qui, en peu de temps, nous a permis d’obtenir un logement social dans un immeuble neuf de Seine-Saint-Denis moyennant le paiement d’un pot de vin de 3 500 euros en liquide. Chaque étape de cette mécanique a été filmée en caméra cachée. Une enquête inédite de Cemil Sanli.
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Après un second tour marqué par un barrage républicain qui a en quelque sorte “ressuscité” des dizaines de députés macronistes, ils ont été nombreux parmi eux à remettre au goût du jour le slogan “ni RN ni LFI” qui signifie dans les faits : “barrage au Nouveau front populaire”. Accepteront-ils désormais de n’être élus aux postes-clés de l’Assemblée nationale que grâce aux votes ou aux désistements du Rassemblement national ? Quid des députés de la “Droite républicaine”, qui sous-entendent par leur nouvelle appellation que leurs anciens camarades qui se sont alliés à l’extrême droite ne le seraient plus ? Dans la perspective de la future élection présidentielle, quelles seraient les conséquences sur l’opinion publique française, et sur le peuple de gauche, qui jusqu’ici a été majoritaire à se mobiliser pour éviter des aventures périlleuses à la France… si le “front républicain” était déchiré dès aujourd’hui au nom de l’opportunisme politicien ?
Alors que le front politique demeure empêtré dans ses contradictions, le front syndical reprend l’initiative. Ce jeudi 18 juillet, dans l’après-midi, la CGT a organisé un rassemblement place de la République, pour réclamer la nomination d’un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire. Nos journalistes Lisa Lap et Benoît Deverly étaient sur le terrain.
La série noire se poursuit pour les principales chaines d’information en continu, alors que l’ARCOM vient de terminer les auditions en vue de l’attribution de quinze fréquences de la télévision numérique terrestre - on rappelle que Le Média est lui aussi candidat à une de ces fréquences.
Enfin, Médiapart révèle que Jordan Bardella a été invité à dîner dans la résidence de Cyril Hanouna à Saint-Tropez à l’occasion d’une soirée privée le 12 juillet dernier.
Méga-bassines : contre Darmanin et sa police, la guerre de l’eau a commencé - 21 juillet 2024 - 8H00 / Par Lisa Lap
Ce samedi 20 juillet marque le deuxième jour des manif’actions contre les mega bassines, ce jour à La Rochelle. La veille, les manifestants ont tenté d’approcher la coopérative Terrena malgré les nombreux barrages, contrôles et fouilles des forces de l’ordre. La police a lancé des grenades lacrymogènes dans un champ où marchaient les militants, ce qui a provoqué un gros incendie. Les manifestants ont donc décidé de rentrer en vue de la dangerosité mais aussi pour se préserver pour aujourd’hui.
Ce samedi, des paysans en tracteurs ont bloqué l’entreprise Soufflet, déjouant un important dispositif policier et la zone rouge sur toute La Rochelle d’interdiction de manifestation, de 6h à 12h. Soufflet c’est un collecteur de céréales qui va ensuite commercialiser la marchandise, et qui fait partie du géant groupe InVivo.
La mobilisation ici s’attaque aux grandes industries de céréales et d’export. En effet les mega bassines servent à irriguer une agriculture principalement exportatrice de maïs par exemple. Les tracteurs ont ensuite rejoint l’ensemble des manifestants après s’être fait délogés par la police avec des grenades lacrymo.
Les militants, séparés en deux cortèges, ont tenté de s’approcher du Port de la Pallice. Le cortège plus familial s’est arrêté avant à cause d’un barrage policier. Le cortège passant par la ville a tenté d’accéder au Port, avant d’être réprimé (gaz lacrymogène, charges). La foule ensuite réunie a continué à subir des jets de grenades lacrymogènes par la police pour être repoussés hors de la zone rouge.
Certains manifestants ont terminé dans la mer en dansant et chantant. La police tenaient plusieurs rues bloquées ou contrôlés à Rochelle et ses alentours toute la journée du samedi.
Reportage de Lisa Lap et Andreï Manivit.
Montage : Alexis Debaye
L'instant Porcher
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
"Macron doit nommer un 1er ministre du NFP" : l'analyse de Thomas Porcher sur les législatives
Sondages, éditorialistes, propagande Bolloré : ils se sont plantés. Contre toute attente, le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête des élections législatives. Après 3 semaines de campagne très dense, des dizaines de désistements de la gauche et du camp macroniste en faveur de l’autre, pour faire barrage au RN, voici les résultats finaux, bien loin des prédictions, en nombre de sièges à l’Assemblée Nationale :
NFP, 182. 13 de “divers gauche”.
Ensemble, 168. 6 de “divers centre”.
RN (dont l’alliance avec LR-Ciotti), 143.
LR, 46. 14 de “divers droite”.
4 régionalistes et 1 divers.
On note aussi l’élection d’Emmanuel Tjibaou, indépendantiste de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, après 40 ans sans représentation kanak dans l’hémicycle. Dès 20h, des scènes de joie et de liesse ont éclaté dans les QG de la gauche et place de la République hier soir à Paris. Plus mitigé côté extrême droite même si le Rassemblement National est passé de quelques députés à plus de 140 en 7 ans. En nombre de voix, le RN en compte plus de 8 700 000, pour le NFP 7 000 000 et Ensemble plus de 6 300 000. Le risque RN pour 2027, les élections présidentielles, est donc bien présent malgré la liesse d’hier soir. Dès 20h, les différents partis du NFP ont répété vouloir appliquer et s’en tenir au programme. La base de gauche elle martèle “ne nous trahissez pas”, de peur que la droite du NFP s’allie avec les macronistes. Macron qui a refusé la démission de Gabriel Attal afin “d’assurer la stabilité du pays”.
C’est une victoire pour la gauche, mais qui porte dorénavant une énorme responsabilité pour ne pas offrir la présidence au RN pour 2027, analysent Thomas Porcher et Lisa Lap. “Franchement, qu’ils règlent leurs comptes en interne. La société civile en a marre et se fiche des brouilles personnelles”, confie l’économiste. “La priorité, c’est le pouvoir d’achat des français, leur vie”, ajoute-t-il. "Les gens ont voté pour le NFP, pas pour le PS, LFI ou EELV", rappelle Lisa Lap, ainsi que l'importance de la société civile dans la victoire du NFP. Les chiffres montrent quand même que les électeurs de gauche ont joué le barrage républicain quand les électeurs macronistes ont moins voté à gauche… 72% des électeurs NFP ont fait barrage ; moins de 50% côté du camp présidentiel. “Macron doit donner le gouvernement au NFP”, dépeint Thomas Porcher, qui rappelle que le programme du NFP n’a rien de gauche radicale, et est soutenu par des centaines d’économistes. “Il y a plus de fascistes à la TV que dans la vraie vie”, résume Porcher, qui fustige le rôle des médias traditionnels dans la montée de l’extrême droite.
23 juin 2024 - 18H00 / Par Théophile Kouamouo
Après la dissolution : un "coup d'état" macroniste est-il possible ? (François Boulo)
Depuis dix jours, la France entière et de nombreux observateurs dans le monde s’interrogent sur ce qui a bien pu se passer dans la tête d’Emmanuel Macron pour qu’il choisisse de dissoudre l’Assemblée nationale au pire moment pour son propre camp. Chacun y va de ses analyses, d’autant plus que le président de la République ne cesse de semer des indices troublants, tendant à laisser penser qu’il n’a pas vraiment de problème avec l’idée d’une cohabitation avec l’extrême droite. François Boulo, avocat, figure historique des “Gilets jaunes”, a réfléchi sur la question et a publié une tribune sur le média indépendant Elucid. Une tribune dont le titre est explicite : “Dissolution : le suicide macroniste”. Pour Boulo, le plan d’Emmanuel Macron, qui voulait se poser en rempart contre “les extrêmes”, s’est déjà retourné contre lui avec les alliances LR/RN et la formation d’un« Nouveau Front Populaire ». On en parle, et on évoque aussi les classes populaires et leurs votes… ce qu’est devenu au fond le mouvement des Gilets jaunes, qui n’a pas pu arrêter, et qui a même peut-être accéléré, la formidable ascension du Rassemblement national.
Toujours debout !
Par Amina Kalache
Vous pouvez retrouver tous les contenus de Amina Kalache en consultant sa page.
Assemblée nationalePolitique
11 juin 2024 - 18H30
Dissolution : Macron, Ciotti, Glucksmann... ça tangue de partout !
Nous sommes lundi 10 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache.
Au sommaire aujourd’hui :
Flash info : l'actu du jour par Cyril Lemba
- L’humoriste Guillaume Meurice a été licencié « pour faute grave » par Radio France
- Un jeune homme de 19 ans tué par la police après un refus d'obtempérer.
- l'ONU adopte une résolution américaine appelant à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza
Ne nous Nous Engueulons Pas :
Avec Julien Théry, historien et chroniqueur chez Le Média, Max-Erwann Gastineau, politologue et essayiste et pour finir, Nils Wilcke, journaliste et fin observateur de la vie politique française, nous reviendrons avec eux sur le séisme politique provoqué par le président lui-même. Après avoir dissous l’Assemblée nationale dimanche dernier, l’heure est aux tractations et jeux d’alliance. Le chiffre du jour, c’est 34%. Soit le pourcentage des voix que récolterait le RN si les élections législatives avaient eu lieu aujourd’hui selon un sond age Toluna Harris interactive pour RTL, M6 et Challenge. Ce qui leur accorderait une majorité relative à l’Assemblée nationale… C’est dans ce contexte qu’Éric Ciotti, président des Républicains, a annoncé vouloir s’allier avec le Rassemblement national. Quelque temps après la volonté d’une union de Marion Maréchal avec le parti de sa tante, Marine Le Pen. Finalement le RN ne s’alliera pas avec Reconquête.
Et dans ce feuilleton politique: les écologistes, les socialistes, les Insoumis et les communistes ont très vite réagi. Allons- nous assister à une union de la gauche? Glucksmann se pliera-t-il aux exigences des gauches? Fraichement élu au Parlement européen, l’homme politique a annoncé vouloir poser des conditions pour une union de la gauche. C’est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron a annoncé reporté à mercredi, soit demain, sa conférence de presse. Histoire de se donner un peu de temps peut-être? Mais qui donne le sentiment d’improvisation du côté de l’Elysée.
Toujours debout !
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Clés : Agriculture ; Extrême droite
Le RN, parti des agriculteurs ? Le grand mensonge dévoilé - 14 mai 2024 - 16H40 / Par Lisa Lap
"L’inconsistance du RN et de Bardella sur l’écologie". Basta! s’est penché sur le Rassemblement National et sa, ou plutôt ses lignes politiques, à un mois des élections européennes, quand le parti d’extrême droite vante être celui du peuple que la politique politicienne a abandonné.
Sophie Chapelle a analysé la ligne politique du RN notamment sur les thématiques environnementales, et constate de gros revirements. Sur les pesticides, en 2017 Marine Le Pen était fortement contre. Cette année, épisode de colère agricole, FNSEA omniprésente, et là : le RN se positionne anti normes environnementales. Cela permet aussi de ne pas parler de la question du revenu. Sur la question du prix minimum, le "prix plancher", c’est tout aussi flou, Marine Le Pen et Jordan Bardella disent tout et son contraire. Au-delà des revirements, il y a aussi le discours qui ne se traduit pas dans les votes. C’est le cas notamment pour le pouvoir d’achat ou l'agriculture bio. Le RN a également partager le visuel “Garantir la préservation des terres agricoles face à l’urbanisation excessive”, encore dans cette stratégie d’être du côté des agriculteurs, alors que dans les votes, c'est tout l'inverse.
Au niveau européen, la campagne de com sur la défense du petit agriculteur est mise à mal par la défense des plus gros quand il faut voter la politique agricole commune.
Basta! a décidé de se pencher sur la stratégie du RN pour qui le discours diffère fortement des actes politiques, et est bien loin du parti "proche du peuple" qui défend sa population précarisée.
En 2022, les PDG du CAC40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leur salariés. C’est ce qu’on apprend dans le dernier rapport de l’ONG OXFAM : « Cash 40 : trop de millions pour quelques hommes ». Et c’est en progression depuis 2019, cette année les patrons avaient gagné 111 fois plus. Depuis, crise covid, guerre en Ukraine, des épisodes bénéfiques pour les dividendes des actionnaires. OXFAM rapporte qu’en 2022, les entreprises du CAC 40 ont versé en moyenne 76 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Une période bénéfique aussi, donc, pour les PDG. L’ONG explique que, « malgré une meilleure prise en compte des critères non-financiers, la rémunération totale des patrons du CAC 40 en 2022 était indexée à 19 % sur la satisfaction des actionnaires, contre seuls 5,8 % sur les objectifs climatiques ». Les entreprises du CAC40 qui s’enrichissent donc, pendant que l’écart avec les salariés se creusent. Thomas Porcher explique que les patrons des grandes entreprises ne prennent aucun risque, au contraire, et gagnent des milliers d’euros à délocaliser ou fermer des entreprises en France. L’économiste explique cette dynamique par la logique de financiarisation des entreprises, où l’intérêt des actionnaires passera avant l’intérêt français ou des salariés.
Depuis la politique plutôt protectionniste des chinois et des états unis vis à vis de leur propre industrie, Emmanuel Macron est soucieux de la politique industrielle française et européenne. Le chef de l’État remet au goût du jour le mot “réindustrialisation”. Le président chinois Xi Jinping est attendu en France ce lundi et mardi pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre notre pays et la Chine, lors d'une visite d'État. À l’occasion, Emmanuel Macron a appelé l'Europe à défendre ses « intérêts stratégiques » face à la Chine, dans une interview pour The Economist. Un des points de tension entre la Chine et le vieux continent, ce sont les voitures électriques, comme le rapporte La Tribune. Emmanuel Macron avance le pragmatisme (et le en même temps) : « Aujourd'hui nous devons avoir sur le plan commercial avec la Chine un comportement respectueux, mais de défense de nos intérêts, de réciprocité et de sécurité nationale ». La guerre en Ukraine sera aussi au programme de la rencontre, au cours de laquelle Emmanuel Macron demandera à son homologue chinois de contribuer à une "résolution" du conflit à nouveau. Le Moyen Orient sera aussi à l’ordre du jour. Une rencontre donc très politique. D’une part, l’interdépendance économique entre les investissements chinois en France notamment sur les batteries électriques d’un côté et la concurrence commerciale de l’autre. D’autre part, la géopolitique internationale, avec une Chine alliée des russes, ou qui entretient des liens de coopération avec l’Iran. Thomas Porcher raconte la “guerre froide” entre les États-Unis et la Chine, où, la France et l’Europe sont les “dindons de la farce de la mondialisation”.
2 mai 2024 - 14H52 / Par Fabrice Wuimo
"Une propagande digne d'un régime autoritaire": peut-on être encore pro-Palestinien en France ? (Alain Gresh)
Auteur de “Palestine, un peuple qui ne veut pas Mourir”, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, Alain Gresh, journaliste, pose un regard un regard lucide et recontextualisé sur le génocide en Palestine.
Journaliste, essayiste, fondateur du média Orient XXI, spécialiste du Proche Orient et du Monde Arabe, auteur d’innombrables ouvrages sur cette zone, Alain Gresh était sur le plateau du Média pour parler du dernier en date et qui est intitulé “Palestine, un peuple qui ne veut pas Mourir”, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Un regard lucide et recontextualisé sur la guerre d'Israël en Palestine. Il passe au crible tous les détails de la situation entre Israël et la Palestine, son histoire, surtout celle de la lutte des Palestiniens pour leur survie, leur Terre, le droit à l’autodétermination et la fin de la colonisation.
Il décrypte jusqu’à la sémantique utilisée dans les médias et par les autorités politiques soutiens d’Israël et qui tend à justifier le massacre indiscriminé qui court en ce moment dans la Bande de Gaza… Comme lorsque l’on parle de “guerre” entre Israël et le Hamas. Faire passer le colonisé et l'opprimé pour un terroriste pour mieux le déshumaniser et justifier son sort.