... is a non-governmental organisation based in Birmingham, England. RTC strives to provide training, advice, and support to people working for peace and human rights in areas affected by war or violent conflict. In 2011, RTC won the Coventry International Prize for Peace and Reconciliation in recognition for its work in training peace practitioners to become effective peace builders in their communities.
RTC's ethic to approaching Peacebuilding and conflict transformation involves a number of key working principles:
- By invitation ...
- In partnership ... local organisations to ensure that the work is sustainable in the long-term ...
- Understanding root causes ... through thorough analysis is vital ... the key players and relationships can be identified and appropriate responses to a specific conflict can be made
- Long-term ... professional skills-based accompaniment for partners in their own situations to ensure that they have the support they need to make their own interventions and ensure sustainable change
- Learning ...
... Since it was founded in 1991 by Simon Fisher, RTC has established itself as a leader in the field of conflict transformation. Its main publication, the handbook "Working with Conflict: Skills and Strategies for Action", is acknowledged as a key resource for practitioners, trainers and academics throughout the world and has been translated into eight languages. ...
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Si les notions de dépendance et de perte d’autonomie renvoient encore à l’idée d’incapacité, les systèmes de santé anglo-saxons abordent davantage la notion de “long term care” qui est aujourd’hui utilisée en France sous la notion d’accompagnemen. Nous utiliserons donc ici le terme de personne accompagnée qui est celui adoptée par la Haute Autorité de Santé (HAS)3.
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COnnu par https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?OGGF_w
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Chaque mardi à 18h30, retrouvez une nouvelle vidéo des formations insoumises. Michel Philippo, du groupe thématique planification écologique, revient dans cette vidéo sur la centralité de la question sociale dans notre approche de l’écologie.
Pour accéder à toutes les formations insoumises : https://lafranceinsoumise.fr/comment-ca-marche/espace-du-programme/formations-insoumises/
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Tr.: ... LESA
29 388 vues - 807 - 35 - #etienne #philosophie #philo
Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences en conférence de clôture le 25 octobre des rencontres Philosophia St Emilion 2020 .
Présenté par Jean Audouze @Etienne Klein
Etienne Klein écrit des ouvrages depuis 1991 essentiellement autour de l’idée que la physique peut obliger à s’écarter des pensées les plus ordinaires, produisant parfois des résultats qui correspondent à ce que Maurice Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives, au sens où ils modifient les termes en lesquels certaines questions philosophiques se posent.
Étienne Klein a ainsi consacré plusieurs essais à la question du temps de la physique, notamment Les Tactiques de Chronos et Le Facteur temps ne sonne jamais deux fois. Il y démontre en particulier que les formalismes de la physique obligent à faire la distinction entre le temps et le devenir, plus exactement entre le cours du temps et la flèche du temps .
Il écrit, entre autres, des ouvrages qui s’intéressent aux interprétations de la physique quantique et aux grandes questions soulevées par les avancées de la physique contemporaine.
Par ses livres et ses conférences, il présente les différents aspects de la physique quantique, les grands enjeux de la recherche contemporaine (matière et énergie noires), ainsi que l’histoire de sa discipline, en s’attachant plus particulièrement à quelques personnalités majeures. Il a notamment consacré un ouvrage à Albert Einstein et un autre au physicien italien Ettore Majorana, ainsi qu’un film sur la vie et l’œuvre de ce dernier (avec le réalisateur Camille Guichard), intitulé Le mystère Ettore Majorana, un physicien absolu.
Avec le pianiste Jacques Perry-Salkow, il a publié un livre d’anagrammes (Anagrammes renversantes, ou le sens caché du monde. Avec le rugbyman Jonny Wilkinson et le physicien Jean Iliopoulos, il a publié un ouvrage intitulé Rugby quantique.
.#etienne klein #philosophie #philo #pensée #citation #philosophes #géopolitologue - 190 commentaires
Tr : ... dé-bat, ne plus se battre ... on s'est trompés en ne prenant pas en compte les biais cognitifs pour que les gens intègrent notre vulgarisaiton scientifique ...
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Le samedi 10 octobre 2020, Jean-Luc Mélenchon concluait la première édition de l'Agora de la France insoumise. Cet espace de débat était cette fois-ci consacré à la question suivante : « Quel rôle et quelle place pour l’État face à l’urgence écologique ? ». Le président du groupe « La France insoumise » à l'Assemblée nationale a fait le lien, dans son discours, entre le changement climatique, la planification, la reconquête du temps long et la démocratie.
Jean-Luc Mélenchon a commencé par brosser le tableau des effets visibles et récents du changement climatique dans notre pays, en concentrant son discours sur la question du cycle de l'eau. Il a ainsi parlé de la sècheresse, avec l'exemple du Doubs à sec (objet d'un déplacement récent du député insoumis) ou de la construction de « bassines » dans certaines régions agricoles pour accumuler l'eau (objet d'un déplacement à venir le lendemain). Il a aussi parlé des inondations dans le sud de la France et a expliqué comment le réchauffement de la Méditerranée provoque une augmentation de l'évaporation qui est à l'origine de pluies plus importantes qui tombent sur des sols imperméabilisés et ruissellent davantage.
Face à ce changement climatique désormais irréversible, Jean-Luc Mélenchon a appelé à planifier pour faire les réparations et les constructions nécessaires pour s'adapter tout en changeant nos modes de production anti-écologique. Il a ainsi évoqué le cas de l'agriculture intensive qui, en utilisant des pesticides, détruit la vie et la spongiosité des sols et augmente le ruissellement, ce qui provoque des inondations au moment des pluies et des sècheresses du fait que l'eau ne peut s'infiltrer correctement. Pour réaliser ces tâches d'intérêt général, le député insoumis a appelé a établir une conscription. Alors que Veolia essaie d'absorber Suez, il a expliqué que si les insoumis arrivaient au pouvoir en 2022, les entreprises liées à la gestion de l'eau seraient nationalisées.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon a insisté sur la question de la reconquête du temps long face au temps court imposé par le capitalisme. Il a expliqué que la planification était l'outil de la reconquête du temps long mais aussi du sens. Il a montré comment et pourquoi cette planification devait être le résultat d'une expression démocratique de la souveraineté populaire et que celle-ci devrait s'articuler entre l'échelle nationale par l'Etat et l'échelle locale par la commune.
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Est-il déjà trop tard pour faire face à la crise climatique ?
Texte de Loïc Giaccone
Loïc était autrefois journaliste spécialisé dans le ski. Après avoir fait un master « changement climatique et médias », il travaille maintenant dans l’adaptation au changement climatique et suit de près l’actualité scientifique du climat. Il nous aide aujourd’hui à y voir plus clair sur les risques que nous encourons face à la crise climatique. A l’opposé des discours climatosceptiques, d’autres proclament qu’il serait d’ores et déjà « trop tard » pour atténuer le changement climatique à venir, et qu’un « emballement climatique » dévastateur est déjà acté. Qu’en est-il réellement ?
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des « tipping points », ces points de basculement (ou seuils) qui feraient entrer le climat de la planète dans un autre état, bien plus dangereux
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Ce qui se joue avec le changement climatique, c’est l’équilibre planétaire à long, voire très long terme.
Ces points de basculement sont nombreux et variés, on retrouve notamment la fonte de la banquise Arctique, la fonte partielle (Antarctique) ou totale (Groenland) des calottes glaciaires, les changements de la circulation thermohaline, la modification de la forêt amazonienne, l’affaiblissement de la mousson estivale indienne, le dégel du pergélisol (qui libèrerait des gaz à effet de serre), etc.
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ces points de bascule sont difficiles à définir précisément, et une fois déclenchés, ils ne mènent pas forcément à un changement abrupt et immédiat du climat : le changement est bel et bien acté une fois le « seuil » passé, mais les conséquences peuvent s’étaler sur des siècles voire des millénaires, comme dans le cas de la hausse du niveau marin.
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Conclusion
Les discours « catastrophistes » reposent ainsi souvent sur un mix, ou plutôt un cumul anxiogène
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la situation est loin d’être réjouissante. Il n’est pas encore « trop tard » pour éviter une catastrophe climatique, mais l’urgence climatique est là, c’est maintenant, aujourd’hui, et non dans quelques années ou décennies. Dans le point n°6, on observe que le réchauffement actuellement « embarqué » par les émissions passées (gaz à effet de serre et aérosols) est de +0,2-0,3°C en 2100 en plus du réchauffement actuel d’environ +1,1-1,2°C. On se rend compte qu’effectivement, la « frontière » des +1,5°C est très proche, et elle sera franchie autour de l’année 2040 si la trajectoire n’est pas infléchie.
Cette trajectoire nous mène aujourd’hui à un réchauffement de plus de +3°C en 2100 d’après le rapport annuel du Programme des Nations unies pour l’environnement. Cela signifie qu’il y a encore une marge entre les deux valeurs, et cette marge est politique ... les différences d’impacts pour un demi degré de réchauffement (entre +1,5°C et +2°C) sont énormes
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Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1293932753562607616
Ndlr : DONC agir SANS DÉLAIS, VITE ET FORT ! ACT
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Alexis Corbière était interrogé, par téléphone, sur la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement mais aussi sur les propositions de la France insoumise pour y répondre.
Catégorie Actualités et politique
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Jacques BILLAUDEL il y a 1 jour
BRAVO ALEXIS !
Vive la VIe République; universaliste et sociale, écrite par l'assemblée Constituante.
NON au système MACRON : LA MONARCHIE Présidentielle.
NON à la dérive autoritaire du gouvernement et de la Présidence.
Francois Briens est ingénieur et chercheur. Il a soutenu en 2015 une thèse de doctorat d’économie
Sous la direction de Nadia Maïzi-Ménard - Soutenue le 14-12-2015 à Paris, ENMP , dans le cadre de École doctorale Sciences et technologies de l'information et de la communication (Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes) , en partenariat avec Centre de mathématiques appliquées (Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes) (laboratoire) .
Le président du jury était Mathieu Arnoux.
Le jury était composé de Nadia Maïzi-Ménard, Jean-Michel Cayla, Michel Armatte.
Les rapporteurs étaient Fabrice Flipo, Thierry Bréchet.
Résumé
Face aux enjeux socioéconomiques, démocratiques, et environnementaux, la croissance économique comme fin en soi, ou comme condition nécessaire au « développement », est de nouveau remise en cause. Depuis le début du XXIème siècle, suscitant un intérêt grandissant et de vifs échanges, la Décroissance se fraie une place dans le débat. Après avoir resitué son émergence dans la perspective historique de la controverse qui s'est développée, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, autour de la croissance et du modèle de développement des pays industrialisés, nous suggérons une synthèse des principales idées et des propositions concrètes actuellement portées par ses partisans. Celles-ci soulèvent un certain nombre de questions complexes, pour lesquelles nous proposons d'apporter quelques éclairages à travers un exercice de modélisation prospective. Nous réalisons pour cela une série d'entretiens, qui visent à recueillir différentes visions détaillées et quantifiées de ce que pourraient être, selon les participants, des scénarios de Décroissance, ou - plus largement- des scénarios de transitions souhaitables et soutenables, notamment en termes d'évolution des institutions, des modes de vie et de consommation, pour la France. En parallèle de ces entretiens, nous développons un modèle spécifique de simulation dynamique de l'économie française, construit autour de l'analyse entrées-sorties, sur la base de données publiques, et incorporant un haut niveau de détail. A l'aide de cet outil macroéconomique, nous proposons alors d'explorer, sur un horizon à long terme (2060) les implications possibles de différents scénarios, dont ceux élaborés à partir des entretiens. Nous nous intéressons par exemple aux conséquences possibles en termes d'emploi, de finances publiques, de consommation d'énergie, d'émissions de polluants atmosphériques, et de production de déchets. Les résultats des simulations soulignent l'importance des choix institutionnels, des facteurs culturels, comportementaux, et « non-techniques », et le potentiel de certaines propositions des mouvements de la Décroissance. Ils invitent ainsi à ouvrir le débat autour de la construction collective d'un nouveau projet de société. Dans cette perspective, notre approche offre un support simple et efficace pour la compréhension commune et la délibération collective.
mots clés : Modélisation prospective ; Décroissance ; Macroéconomie ; Scénarios participatifs ; Métabolisme social ; Transition sociale ; Développement économique -- Modèles mathématiques .
Version validée par le jury (STAR) https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01305956/document
Ndlr :
- quelle place des communs dans cette thèse ? Pas présents d'après les Relevés :
. L’article The Tragedy of the Commons (La tragédie des biens communs) de l’écologue américain Garrett Hardin, paru en 1968. Selon Hardin, la croissance de la population remettrait en cause la possibilité d’attribuer aux ressources et à l’environnement un statut de biens communs, sous peine de mener inévitablement à leur épuisement. Pour l’auteur, les problèmes liés à la surpopulation, incluant les problèmes environnementaux, n’admettaient pas de solution technique, mais nécessitaient de renoncer à la liberté de procréer.
. Dans 6.3. Quelques propositions concrètes du mouvement : ... améliorer la gestion collective des biens communs...
. Face à la complexité de notre problématique, la modélisation prospective peut constituer ici une aide précieuse. Il faut y voir là une méthode ─ parmi d’autres ─ destinée à faciliter un processus de compréhension commune et de délibération collective 117. Un modèle constitue une représentation simplifiée d’une réalité complexe ou compliquée (ou les deux), dont le rôle principal est d’apporter de l’intelligibilité. Il remplit notamment ce rôle de deux manières : d’une part en servant « d’articulation et d’assemblage de savoirs hétérogènes correspondant aux diverses composantes du système [...] et d’autre part, comme substitut au système, il autorise des jeux de simulation [...] » (Armatte, 2010a, p. 22).
. Dans Table 1 – Quelques exemples de propositions portées par les mouvements de la Décroissance, dans Modes de vie, comportements des personnes organisation sociale, 9.Mise en commun (“Commoning”) et partage : de l’habitat, des véhicules, des outils, des équipements, etc. - Figure le mot médiation :
. « La modélisation, forme postmoderne d’un mix de quantification, de formalisation, et de simulation est l’élément du dispositif scientifique qui fait médiation entre le système réel et la théorie, permettant que l’un et l’autre entrent dans un rapport spécifique, productif, fait à la fois de représentations et de transformations pratiques, mais permettant aussi que s’instaure entre eux un décalage ‘’autiste’’. » (Armatte, 2010a, p. 17)
Auteurs
Jean-Louis Combes
Professeur d'économie, Université Clermont Auvergne
Pascale Combes Motel
Professeur des Universités, Université Clermont Auvergne
Beaucoup d’inquiétudes se font jour actuellement sur les possibilités de connaître dans un avenir prévisible un épisode de croissance similaire à celui des « trente glorieuses ». Sur le plan intellectuel, la théorie de la stagnation séculaire a connu récemment un regain d’intérêt. La stagnation séculaire peut être définie comme une période durable de faible croissance économique et une situation de baisse des taux d’intérêt réels résultant d’un excès d’épargne par rapport à l’investissement souhaité.
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Si le changement climatique affecte l’ensemble des secteurs, il peut considérablement fragiliser le secteur financier dont l’importance pour la croissance est largement reconnue. Ainsi le changement climatique pourrait générer des risques physiques (directs ou indirects par le jeu des mécanismes assurantiels) ou liés à la transition énergétique avec la problématique des « actifs échoués », c’est-à-dire les actifs liés aux énergies fossiles qui verraient leur valeur diminuer. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, insiste sur la nécessité de dépasser ce qu’il appelle la « tragédie des horizons https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability », c’est-à-dire la dichotomie entre un horizon de court terme qui est celui de la finance et un horizon de long terme approprié pour traiter des contraintes environnementales.
Clés : agriculture climat énergies fossiles démographie environnement industrie changement climatique énergie croissance pétrole gaz à effet de serre recherche économie transition énergétique
endettement CO2