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Destinataire(s) : Villes de Rueil Malmaison, Vaucresson, La Celle St Cloud et Garches (92)
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Connu / TG le 17/11/23 à 20:34
Un forestier d'Autun (Saône-et-Loire) a été récemment condamné à une amende de 12.000 euros par le tribunal de Nevers pour une coupe rase illégale. Il s'agit de la première condamnation pour ce motif dans le Morvan, un parc naturel régional particulièrement touché par le phénomène.
En cinq décennies, le taux d'enrésinement (soit le remplacement de feuillus par des résineux pour la production de bois) du Morvan est passé de 25 % à 45 %, selon le Groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan (GFSFM). (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP)
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Il doit aussi dédommager l'association Autun Morvan Ecologie à hauteur de 1 euro symbolique (pour préjudice moral) et le parc naturel régional (PNR) du Morvan à 1.500 euros de dommages et intérêts. « Le parc espère que cette décision aura une portée pédagogique et que plus aucune coupe illégale ne sera réalisée sur son territoire », a réagi le PNR dans un communiqué. Le forestier a cependant fait appel de cette condamnation.
Le Morvan fragilisé par les coupes
Pour rappel, les coupes rases ne sont pas illégales en soi. Ici, c'est le fait que la coupe ait eu lieu sur un site classé du Morvan sans autorisation qui a été déterminante dans la condamnation. Le forestier avait été verbalisé par l'Office français de la biodiversité et le PNR du Morvan s'était porté partie civile. Il s'agit de la première condamnation pour ce motif dans le Morvan, ce qui pourrait faire jurisprudence pour d'autres coupes rases.
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Connu / TG le 23/04/23 à 14:47
Le Bois du Chat, une forêt de chênes et de hêtres située en Corrèze en zone Natura 2000, est menacée d’une coupe rase… et pourrait être remplacée par une plantation de résineux ...
Connu / TG le 08/03/23 à 21:31
« C'est une première », se félicite le parc naturel régional du Morvan. Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire
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Connu / TG le 03/03/23 à 16:12
Canopée Forêts Vivantes @Canopee_asso · 17h
🌳Coupe rase en #foret: c'est un débat qui n'aurait jamais du avoir lieu et pourtant... Retour en vidéo sur cet incroyable évènement et décryptage des temps forts
🎦https://youtu.be/4ZWj9tAvaMI
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Corrèze : Mobilisation contre une coupe rase à Tarnac
À Tarnac, en Corrèze, la coupe rase d’une hêtraie privée, bien que légale, a été interrompue ...
Connue / TG le 19/12/22 à 01:11
Olivier Véran, François Bayrou, Bruno Le Maire… Les membres du gouvernement et de la majorité d’Emmanuel Macron font feu de tout bois contre la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) menée par Jean-Luc Mélenchon, son principal rival pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Au risque de commettre quelques exagérations ou erreurs sur le programme de cette union des partis de gauche. En voici quelques exemples décortiqués par l'AFP :
- Un recours au FMI inéluctable ?
- Une sortie de l’Union européenne ?
- Plus de drapeau européen ?
- On ne pourra "plus couper son bois" ?
Connu / tg 9/6/22 à 8:50
Plus âgée que la grotte de Lascaux, la forêt qui borde les rives du Ciron est un joyau de notre patrimoine. Mais elle est en danger. L’une des principales menaces : les coupes rases.
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Avec un climat qui se réchauffe, de nombreux hêtres dans l’Est et dans le Nord de la France souffrent. Comme le proposent les scientifiques, enrichir ces forêts avec de jeunes plants de hêtre du Ciron pourrait permettre de mieux les adapter à un climat qui change.
Heureusement, nous avons une opportunité : les règles encadrant la gestion forestière dans les forêts privées sont actuellement en cours de révision et, pour la première fois, une consultation publique va être ouverte dans les prochains mois.
Au-delà de la protection de cette hêtraie exceptionnelle, c’est l’ensemble du modèle sylvicole landais qu’il est indispensable de faire évoluer vers plus de soutenabilité écologique. Les derniers fragments de forêts naturelles doivent être protégés.
C’est pourquoi je demande l’interdiction des coupes rases dans les dernières forêts naturelles du massif landais.
Alors qu’il s’était engagé à venir débattre avec nous sur le terrain, Mr Dumontet, un responsable de la filière forêt bois landaise s’est finalement désisté puis a tenté de censurer notre compte Twitter. Mauvaise idée.
Nous sommes allés promener son « double » en carton sur ces coupes rases qu’il ne veut pas voir. Une rencontre avec des militants de Landes Nature Environnement qui tentent de protéger les dernières forêts de feuillus de la région et avec Alexis Ducousso, un ingénieur de recherche de l’IRSTEA, pour découvrir l’extraordinaire hêtraie relique qui borde le Ciron, menacée par l’extension des monocultures de pin maritime.
Dans quelques mois, une consultation publique permettant de réviser les règles encadrant la gestion sylvicole des forêts privées va s’ouvrir: pour soutenir notre demande de mettre fin aux coupes rases dans les forêts feuillues landaises, vous pouvez signer notre pétition.
Signer la pétition pour protéger les dernières forêts landaises -> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?c2kesg
pm.reault@sudouest.fr
S’émouvant de la multiplication des coupes rases et de l’enrésinement des massifs forestiers, des Périgordins s’organisent pour promouvoir une nouvelle organisation de la filière bois et en appellent à Germinal Peiro
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Contacts. SOS Forêts Dordogne : dordogne@sosforetfrance.org . Forêts sans âge : fsadordogne@gmail.com
"Les coupes rases se multiplient dans le Périgord vert. Nous pensons que se réunir en groupement forestier citoyen est l'action la plus immédiate pour ne pas rester spectateur du désastre écologique et sanitaire en cours"
contact@gfcpv.fr
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2020 pour rejeter la loi dite d'accélération et de simplification de l'action publique.
Le président du groupe « La France insoumise » a choisi de centrer son intervention sur la question centrale de la forêt. Un sujet dont il a montré qu'il regroupait de nombreux problèmes en chaîne allant du changement climatique à la gestion du cycle de l'eau en passant par la destruction de la biodiversité. Il a en particulier dénoncé les plantations monocultures de résineux et les « coupes rases » où des hectares entiers sont rasées d'un seul coup.
Jean-Luc Mélenchon a accusé les macronistes de servir le temps court et les intérêts du privé quand il faudrait défendre le temps long et l'intérêt général en renforçant la place de l'État. Il a dénoncé une « liquidation » du personnel d'État sachant que les effectifs de l'ONF ont diminué de 40%. Il a également alerté sur les 50 suicides d'agents depuis 2002. Et a expliqué le rôle crucial de l'ONF pour planifier dans la forêt et affronter le changement climatique.
Enfin, le député insoumis a aussi rappelé que la forêt était une source d'emplois à condition de cesser d'exporter du bois non transformé et de reconstruire une filière complète de transformation dans notre pays.
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Le vendredi 23 octobre, Jean-Luc Mélenchon était dans le Morvan avec la vice-présidente du groupe parlementaire insoumis Mathilde Panot, pour enquêter sur la gestion des forêts françaises. Ils y ont vu la disparition des feuillus qui sont remplacés par des pins Douglas. Une culture intensive de la forêt. Des parcelles entières sont ainsi remplies de la même espèce de pins qui, au bout d'une quarantaine d'années, sont tous coupés en même temps. Cette coupe rase est un désastre pour la biodiversité, appauvrit les sols et perturbe le cycle de l'eau.
Puis, les deux députés se sont rendus sur un lac artificiel, construit à l'époque où le bois des forêts du Morvan servait à approvisionner Paris en bois de chauffage. Les rondins étaient alors acheminés jusqu'à Paris en passant par les cours d'eau. Et plusieurs retenues d'eau avaient été construites afin d'augmenter le débit de la rivière tout au long du trajet.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot se sont rendus dans une scierie artisanale pour y rencontrer deux professionnels du métier et discuter de la transformation du bois ainsi que des problèmes que pose l'industrialisation de la coupe des arbres.
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Transcription : ... 8 à 10 % du territoire fr géré par l'ONF ... mathilde panot a participé aux assises de la forêt ... ya des réseaux citoyens ...
Plus que jamais, nous avons besoin de forêts vivantes. Pourtant, dans de nombreux territoires, les coupes rases se multiplient et les forêts sont transformées en monocultures. Il est temps de mettre un terme à ces dérives !
Les forêts françaises sont à la croisée des chemins, comme l’a été l’agriculture dans les années 1950-1960. Face à une demande croissante en bois, les forêts diversifiées sont transformées en monocultures intensives d’arbres, l’âge d’exploitation des arbres est sans cesse abaissé, la biodiversité forestière disparaît, les paysages se dégradent et se banalisent.
Les coupes rases sont symptomatiques de cette industrialisation rampante de la forêt. Aujourd’hui, cette pratique qui consiste à détruire entièrement un peuplement d’arbres diversifié pour y installer une plantation, le plus souvent en monoculture, est très mal encadrée par la loi. Pire, elle est reconnue comme de la gestion durable et elle bénéficie, directement et indirectement, de nombreuses subventions publiques.
Même dans les parcs naturels régionaux, les coupes rases sont devenues incontrôlables. Les élus du parc naturel régional du Morvan ont ainsi demandé à pouvoir mieux les réguler mais le gouvernement s’y est opposé prétextant que la loi ne le permettait pas. C’est donc la loi qu’il faut changer.
Pour justifier les coupes rases, les exploitants forestiers ont transformé l’exception en règle. Si dans le cas très particulier d’une forêt gravement dépérissante, la coupe rase suivie d’une plantation peut se justifier, cette exception doit être strictement encadrée pour permettre la reconstitution au plus vite du fonctionnement de l’écosystème. Aujourd’hui, la loi ne distingue pas ces exceptions ce qui permet la destruction de centaines de milliers d’hectares de forêts pourtant en très bonne santé.
Je demande donc aux députés de bien vouloir adopter une loi interdisant les coupes rases et de limiter strictement les exceptions à cette seule règle.