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Elon Musk ouvre aujourd’hui la porte au retour de Trump sur Twitter
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Mastodon. Un site décentralisé, open source, qui se présente lui-même comme une alternative démocratique, sans les dérives liées à la recherche de profit
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Créé en 2016 par Eugen Rochko, un informaticien allemand adepte du logiciel libre, Mastodon est une sorte de clone de la plateforme, fonctionnant sur les mêmes principes que Twitter. Dès sa création, il a vu affluer les internautes en recherche de liberté comme au commencement de l’internet. C’est vrai que cette plateforme de communication représente une alternative "open source", ce qui est un atout non négligeable pour beaucoup d’internautes, qui se libèrent ainsi des algorithmes occultes de Twitter, de la publicité et de la vente de leurs données.
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l’utilisation ressemble à celle de Twitter sauf que les tweets sont ici remplacés par des "Toot", ou des "Pouet" en français. Grosse différence avec son concurrent, le réseau social est décentralisé. Il n’est pas administré par une entreprise avec une seule adresse internet ou sur un seul serveur.
Ce sont plutôt un ensemble de serveurs, de réseaux de discussions totalement indépendants les uns des autres mais qui peuvent s’entrecroiser. On parle alors de fédérations de réseaux.
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chaque "instance serveur Mastodon" a sa propre administration et sa propre modération
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code de bonnes conduites et de mauvaises pratiques. Le réseau social s’est donc construit via les utilisateurs, pour les utilisateurs, avec bienveillance.
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De grandes institutions publiques y sont notamment présentes, à l’image du ministère de l’éducation nationale français.
C'est le bon moment pour annoncer que le compte LeLibreEdu est désormais aussi présent sur le réseau #Mastodon !
Sur instance du pôle de compétences Logiciels Libre @PoleEOLE du ministère de l'Éducation nationale @lelibreedu@mastodon.mim-libre.frhttps://t.co/8KjzymsP2a pic.twitter.com/JokD5bLbC6 — Le Libre Éducatif (@LeLibreEdu) October 28, 2022
32 minutes
Il est l’un de nos plus grands intellectuels. Humaniste convaincu, théoricien d’une pensée complexe, il est à la fois un témoin avisé de l’histoire et un observateur alerte de notre époque. "Leçons d’un siècle de vie", son nouveau livre, vient de paraitre. Edgar Morin est dans Boomerang.
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Ndlr : Toujours aussi avisé sauf sur "Marx en son temps a laissé deux trous noirs. La première concerne l’homme, il voyait un homme producteur mais avait omis la psyché, la complexité humaine. Le deuxième oubli c’est qu’il croyait que la matière était une réalité fondamentale alors qu’aujourd’hui la science nous montre que l’énergie et la matière peuvent se transformer l’une et l’autre…" = 2 CONNERIES ??? Mais on lui pardonne TOUT pour sa bonté :-)
- Max aurait fait l'impasse sur Freud ?
- Sur E=MC2, comment reprocher à Marx d'avoir vécu avant Einstein ?!
=> vérifier et questionner ACT
Est-il déjà trop tard pour faire face à la crise climatique ?
Texte de Loïc Giaccone
Loïc était autrefois journaliste spécialisé dans le ski. Après avoir fait un master « changement climatique et médias », il travaille maintenant dans l’adaptation au changement climatique et suit de près l’actualité scientifique du climat. Il nous aide aujourd’hui à y voir plus clair sur les risques que nous encourons face à la crise climatique. A l’opposé des discours climatosceptiques, d’autres proclament qu’il serait d’ores et déjà « trop tard » pour atténuer le changement climatique à venir, et qu’un « emballement climatique » dévastateur est déjà acté. Qu’en est-il réellement ?
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des « tipping points », ces points de basculement (ou seuils) qui feraient entrer le climat de la planète dans un autre état, bien plus dangereux
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Ce qui se joue avec le changement climatique, c’est l’équilibre planétaire à long, voire très long terme.
Ces points de basculement sont nombreux et variés, on retrouve notamment la fonte de la banquise Arctique, la fonte partielle (Antarctique) ou totale (Groenland) des calottes glaciaires, les changements de la circulation thermohaline, la modification de la forêt amazonienne, l’affaiblissement de la mousson estivale indienne, le dégel du pergélisol (qui libèrerait des gaz à effet de serre), etc.
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ces points de bascule sont difficiles à définir précisément, et une fois déclenchés, ils ne mènent pas forcément à un changement abrupt et immédiat du climat : le changement est bel et bien acté une fois le « seuil » passé, mais les conséquences peuvent s’étaler sur des siècles voire des millénaires, comme dans le cas de la hausse du niveau marin.
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Conclusion
Les discours « catastrophistes » reposent ainsi souvent sur un mix, ou plutôt un cumul anxiogène
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la situation est loin d’être réjouissante. Il n’est pas encore « trop tard » pour éviter une catastrophe climatique, mais l’urgence climatique est là, c’est maintenant, aujourd’hui, et non dans quelques années ou décennies. Dans le point n°6, on observe que le réchauffement actuellement « embarqué » par les émissions passées (gaz à effet de serre et aérosols) est de +0,2-0,3°C en 2100 en plus du réchauffement actuel d’environ +1,1-1,2°C. On se rend compte qu’effectivement, la « frontière » des +1,5°C est très proche, et elle sera franchie autour de l’année 2040 si la trajectoire n’est pas infléchie.
Cette trajectoire nous mène aujourd’hui à un réchauffement de plus de +3°C en 2100 d’après le rapport annuel du Programme des Nations unies pour l’environnement. Cela signifie qu’il y a encore une marge entre les deux valeurs, et cette marge est politique ... les différences d’impacts pour un demi degré de réchauffement (entre +1,5°C et +2°C) sont énormes
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Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1293932753562607616
Ndlr : DONC agir SANS DÉLAIS, VITE ET FORT ! ACT
L'invité de 6h20
Nicolas Soret : "La consigne pour les bouteilles en plastique est une fausse bonne idée"
Par Mathilde Munos
Clés : recyclage Environnement gestion des déchets zones rurales
le 5 novembre 2018.
Domiciliée à Bonsecours, ses buts, fixés dans l’article 2 de ses statuts, sont les suivants :
• veiller à la protection et à la mise en valeur de la ferme de la Basilique de Bonsecours dite ferme Lefebvre, de la propriété dite de l’archevêché et de l’ensemble du secteur de la Basilique, incluant toute la ZAC (zone d’aménagement concerté) « Les jardins de la Basilique » ;
• agir pour que les pouvoirs publics œuvrent à cette protection et à la préservation de la ferme de la Basilique par, entre autres, son reclassement en zone agricole dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), et ce en vue de permettre un projet de relocalisation de la production alimentaire, de préservation des ressources naturelles, de maintien de la biodiversité, d’activités pédagogiques, etc. ;
• mener toute action de promotion et d’animation du secteur : jardinage et maraîchage biologiques, sensibilisation et éducation à l’environnement, animations culturelles, information des habitant.e.s, etc.
• défendre l’environnement à Bonsecours et sur les communes limitrophes.
L’association a participé aux deux réunions organisées par la mairie de Bonsecours les 12 et 14 novembre 2018 pour informer les riverains du projet prévu sur la ferme et les environs.
En attente de la disponibilité d’une salle, l’association organisera courant décembre 2018 une réunion publique afin de poursuivre la mobilisation et les actions visant à sauver la dernière ferme de Bonsecours.
Courriel : fermedebonsecours[at]riseup.net (remplacez « [at] » par « @ »)
Fondée en décembre 2014 par Jean-Luc Fessard, journaliste spécialiste du développement durable (L’Hôtellerie Restauration), avec le soutien de François Pasteau, Chef de l’Epi Dupin (Paris 6ème), l’association « Bon pour le climat » propose des actions concrètes et positives pour changer nos pratiques alimentaires afin de préserver la planète et son climat.
Partant du constat que notre alimentation représente 30% des gaz à effet de serre que nous émettons, notre action vise à réduire cet impact de moitié en accordant une place plus restreinte à la viande et en misant sur la réalisation d’une cuisine « responsable » respectant trois critères : la saison, le local, le végétal.
Notre objectif est de promouvoir une restauration bas carbone en mobilisant les Chefs et les établissements du secteur de l’Hôtellerie Restauration pour qu’ils proposent des plats « Bon pour le climat ».
Pour se faire, nous mettons à leur disposition un éco-calculateur (basé sur les chiffres de l’ADEME), conçu par Shafik Asal, fondateur d’Eco2initiaitive, afin qu’ils puissent calculer le poids carbone de leurs plats, de l’ajuster si nécessaire et de le valoriser auprès de leurs clients.
Enfin, chacun d’entre nous ayant un rôle à jouer au quotidien, nous impliquons aussi bien les Chefs et ceux en devenir à travers des écoles hôtelières, les producteurs et les consommateurs à s’engager dans ces nouveaux défis, à nos côtés.
Traduction de l'anglais Quantitative easing (QE) - désigne un type de politique monétaire dit « non conventionnel » consistant pour une banque centrale à racheter massivement des titres de dettes aux acteurs financiers, notamment des bons du trésor ou des obligations d'entreprise, et dans certaines circonstances des titres adossés à des actifs comme des titres hypothécaires.