Des combattants palestiniens du Hamas regardent une antenne de surveillance israélienne depuis la bande de Gaza, le 19 juillet 2023. ©AFP - MAHMUD HAMS
Guerre entre Israël et Hamas : cécité de l’État ou défaillances des services de renseignement ?
Cette semaine nous consacrons une émission spéciale à l'attaque commise par des terroristes du Hamas contre Israël. Avec nos trois invités, nous tentons de comprendre comment sa préparation a pu passer sous les radars des services de renseignement israéliens.
L’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre 2023 contre des habitants de l’État d’Israël a eu lieu 50 ans et un jour après le déclenchement de la guerre du Kippour. Les similitudes entre ces deux évènements interrogent : comment une attaque meurtrière d’une telle gravité a-t-elle pu être préparée sans éveiller les soupçons des services de renseignement ? L’État israélien a-t-il fait preuve d’une forme de cécité face aux alertes ?
Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous accueillons trois spécialistes :
- Frédérique Schillo, historienne spécialiste d’Israël et des relations internationales à Jérusalem, co-autrice du livre La guerre du Kippour n’aura pas lieu, Archipoche (2023).
- Marius Schattner, ancien journaliste et correspondant de l’AFP à Jérusalem, co-auteur du livre La guerre du Kippour n’aura pas lieu, Archipoche (2023).
- Yvonnick Denoël, historien spécialiste du renseignement et auteur des Guerres secrètes du Mossad, Nouveau Monde (2022).
Chroniques Interview Le masculinisme : une pensée dangereuse qui progresse en France 11 min
Clés : Info Conflit israélo-palestinien Conflits – Guerres Renseignements – Services secrets Benyamin Netanyahou Bande de Gaza Territoires palestiniens Hamas
L'équipe Jacques Monin Production Cellule investigation de Radio France
Tr. ... le Hamas entraîné par le eszbolla ... nationalisme technologique des Startup israéliennes ... conflit entre netaniahou et ses généraux ... le Hamas a frappé 50 ans et un jour après la guerre du kipour en 1967 ... l'opinion publique sait que netaniahou a failli ...
LE MASCULINISME volonté de domination, anti-féministe ... LES INSELS célibataires involontaires, subis ... haine des femmes ... haine des homosexuels ... intersectionnalité des haines ...
france-5 magazines 1 h 4 min tous publics Vidéo sous-titré - Présenté par : Caroline Roux, Axel de Tarlé - diffusé le 02/03/23 à 17h44 disponible jusqu'au 01/04/23
L’étau se resserre sur les troupes ukrainiennes qui défendent la ville de Bakhmout depuis l’été. Bombardée sans relâche par l’armée russe, soutenue dans la région par le groupe Wagner, la chute de la ville semble de plus en plus inévitable.
Dans la soirée de mardi, Volodymyr Zelensky, a lui-même concédé que "les plus grandes difficultés, comme auparavant, sont à Bakhmout (…) La Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l’assaut de nos positions. L’intensité des combats ne fait qu’augmenter". La veille le Président ukrainien avait également reconnu que la situation aux alentours de Bakhmout devenait "de plus en plus compliquée" pour les soldats ukrainiens.
Ces dernières semaines, le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, a revendiqué tour à tour la prise de plusieurs localités autour de Bakhmout. Conséquence de cette lente poussée russe, trois des quatre routes permettant aux Ukrainiens d’approvisionner la ville ont été coupées, et les spéculations sur un retrait "stratégique" des troupes ukrainiennes vont bon train depuis que Alexander Rodnyansky, le conseiller économique du Président ukrainien, a indiqué lundi que cette issue n’est pas exclue si nécessaire. "Nous n'allons pas sacrifier tous nos hommes pour rien" avait-il affirmé sur CNN, relativisant l'importance stratégique de la prise éventuelle de cette petite ville minière, réduite à une coquille vide après des mois d’affrontement. Les missiles ont percé des trous dans les bâtiments. L’approvisionnement en électricité et en eau a disparu depuis longtemps, ainsi que la majeure partie de la population d’avant-guerre d’environ 70 000 habitants.
Néanmoins cet objectif majeur pour le président Vladimir Poutine est devenu au fil des mois un symbole de la lutte pour le contrôle de la région riche en minéraux du Donbass. La prise de Bakhmout par les Russes donnerait au maître du Kremlin sa première grande victoire tant attendue depuis plus de six mois et pourrait permettre à Moscou de se targuer d’avancer la ligne de front de quelques mètres supplémentaires dans l’une des quatre provinces ukrainiennes annexées en septembre dernier par la Russie.
Pour l’heure, les combats se poursuivent à Bakhmout où les hommes de Wagner font face à une "résistance furieuse" des soldats ukrainiens a expliqué Evguéni Prigojine. L’armée russe a, elle, affirmé ce jeudi qu’elle tentait "d’éliminer" un groupe de "saboteurs" ukrainiens infiltré dans la région russe de Briansk près de la frontière ukrainienne, tandis que Vladimir Poutine a déclaré que des"terroristes" avaient tiré sur des civils. Le Kremlin a ensuite haussé le ton, pour parler "d’attaque terroriste", tandis que l’Ukraine a dénoncé une "provocation délibérée" de Moscou. La Russie a également annoncé avoir déjoué une attaque "massive" de drones en Crimée annexée.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a par ailleurs affirmé ce jeudi que les attaques de drones menées contre des bases militaires en Russie début décembre n'auraient pu être exécutées sans l'aide de Washington. Devant la Conférence du désarmement à Genève, il a également estimé que l'implication croissante des États-Unis et de l'Otan en Ukraine risque d'entraîner un affrontement militaire direct aux "conséquences catastrophiques" alors qu’au G20, Moscou et Pékin ont dénoncé les "menaces" des Occidentaux pour imposer leurs vues.
Alors quelle est la situation à Bakhmout et plus largement à l’est de l’Ukraine ? Que s'est-il passé dans la région russe de Briansk, près de la frontière avec l'Ukraine ? L’axe Pékin-Moscou va-t-il se renforcer davantage ? Enfin la Moldavie est-elle la prochaine cible de Poutine ?
Nos experts :
- Alain Bauer, professeur de criminologie - CNAM, Auteur de "La guerre qui revient"
- Général Patrick Dutartre, Général de l’armée de l’air et espace, Ancien pilote de chasse
- Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe - RFI
- Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale, Université Queen Mary de Londres
Clé : Inégalités, Luttes sociales
Ce lundi 23 janvier, des milliers de boulangers et boulangères ont manifesté à Paris, face au ministère de l’économie, contre la hausse des prix de l’énergie. Avec l’explosion des profits des grands patrons du secteur et la spéculation sur le gaz et l’électricité, le gouvernement laisse les boulangers en détresse, avec des factures intenables. Certaines boulangeries doivent mettre la clé sous la porte.
À Marseille
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«Concrètement» il s’agit de «faire une manipulation sur le compteur pour que les boulangers puissent avoir un tarif soit de 50%, soit de 60% gratuit», explique le secrétaire général de la branche locale du syndicat. En décembre, la CGT-Énergie avait déjà basculé tout un quartier populaire de Marseille en tarif «heure creuse». Et ces derniers jours, contre la casse des retraites, plusieurs coupures de courant ont visé des entreprises et des lieux de pouvoir.
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Les salariés de l’énergie sont doublement touchés par la contre-réforme de Macron : à la fois par le recul de l’âge de la retraite et par la suppression des régimes spéciaux. Qui rétablit le courant lors de tempêtes, ou escalade les pylônes ? Ce sont eux. Et le gouvernement voudrait forcer ces agents à trimer en situations délicates jusqu’à épuisement.
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Puisque la grève seule ne suffit plus pour se faire entendre, la multiplication des actions de désobéissance, de redistribution et de sabotage fera peut-être céder le gouvernement. En tout cas, elle montre que la solidarité n’est pas un vain mot, et que le pouvoir en place est nuisible et inutile.
Source : https://www.liberation.fr/economie/social/reforme-des-retraites-et-prix-de-lenergie-pour-lutter-contre-un-ennemi-commun-la-cgt-marseille-passe-des-boulangers-en-tarif-reduit-20230123_UIS6BIPKANA5VPOO5CKVBGMHKI/
Connu / https://twitter.com/ContreAttaque_/status/1617603894468837376
A l'Assemblée nationale, je dénonce les attaques racistes survenues à #Nice.
Je voulais que cela soit dit dans le temple de la République.
28:04 - 809 k abonnés - 2,3 k - 21 977 vues - 320 commentaires
Dans ce 164e numéro de la Revue de la Semaine, Jean-Luc Mélenchon revient dans un premier temps sur la COP15 qui se tient à Montréal sous présidence Chinoise et qui a pour objectif de traiter de la manière de protéger la biodiversité planétaire.
Il alerte sur la sixième extinction de masse de la biodiversité et sur la nécessité d’avoir une réponse internationale coordonnée pour faire face à cette crise. Néanmoins, il souligne ses doutes sur les résultats de cette conférence internationale étant donné le fiasco des précédentes. Il ajoute qu’aucune solution ne permettra de préserver la biodiversité si on ne met pas fin au système économique capitaliste qui pousse à tout marchandiser et en particulier la nature. Il dénonce également la souffrance animale qui résulte de ce système et donne comme exemple le broyage des poussins ou encore les transports d’animaux insalubres.
Ensuite, Jean-Luc Mélenchon met en garde contre l’explosion des attaques perpétrées par des groupuscules d’extrême droite à travers l’Europe et en particulier en France. Il dénonce la banalisation du discours politique de l'extrême droite qui a permis qu'il aille toujours plus loin et alerte sur la radicalisation des groupuscules d’extrême droite. Il évoque un franchissement de seuil suite à l’attaque de deux députés LFI, Louis Boyard et Carlos Martens Bilongo, par des individus cagoulés et armés. Il souligne le peu de réaction du ministère de l’intérieur et invite les militants à beaucoup de vigilance et à s’organiser pour être capable d’organiser la tranquillité des réunions publiques.
Jean-Luc Mélenchon revient ensuite sur l’affaire du “Qatargate” où 4 personnes dont la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, ont été écrouées à Bruxelles dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption au profit du Qatar. Il félicite Manon Aubry, députée européenne LFI, qui a eu un rôle tout à fait exemplaire en révélant au grand jour des votes et amendements suspects au profit du Qatar. Il souligne qu’il ne faut pas confondre quelques députés corrompus avec leur groupe politique ou même l’institution du Parlement européen. Il dénonce l’influence grandissante et le poids des lobbys à Bruxelles.
Il parle ensuite de l’Institut La Boétie qu’il va co-présider avec Clémence Guetté, qui se donne l’ambition d’être à la fois un lieu d’élaboration intellectuelle de haut niveau et un outil d’éducation populaire. Il souligne que cette fondation est un lieu de dialogue permanent entre monde intellectuel, universitaire et culturel et combat politique. Des notes sont déjà disponibles dès maintenant et des conférences et débats seront à retrouver sur : https://institutlaboetie.fr/
Retrouvez la conférence «L'inflation est de retour !» sur : https://youtu.be/xVj0KFbxd3o
Pour finir, il appelle tous les insoumis à participer à la marche du 21 janvier pour nos retraites appelée par l'ensemble des organisations de jeunesse du pays. Il souligne que ce sera l’événement social et politique de la rentrée.
Réservez vos places de bus dès maintenant : https://marche21janvier.fr/
SOMMAIRE
00:25 : COP 15 sur la biodiversité
08:51 : Attaques de l’extrême droite
16:40 : Qatargate
17:33 : Loi « anti-squats »
23:24 : Institut La Boétie
26:31 : Marche du 21 janvier #PourNosRetraites
LES LIENS
- Biodiversité : la COP15 au défi de protéger 30 % de la planète… et les 70 % restants : https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/12/07/biodiversite-la-cop15-au-defi-de-proteger-30-de-la-planete-et-les-70-restants_6153276_3244.html
- Lyon : des militants de la France insoumise agressés par des membres d'un groupuscule d'extrême droite : https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-des-militants-de-la-france-insoumise-agresses-par-des-membres-d-un-groupuscule-d-extreme-droite_AN-202212050760.html
- Des militants d’extrême droite perturbent l'intervention de députés LFI à l'Université Bordeaux-Montaigne : https://rue89bordeaux.com/2022/12/12/des-militants-dextreme-droite-perturbent-lintervention-de-deputes-lfi-a-luniversite-bordeaux-montaigne/
- En Allemagne, un projet de coup d’Etat par un réseau terroriste d’extrême droite déjoué : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/07/coup-de-filet-anti-extreme-droite-en-allemagne_6153328_3210.html
- Arrestation de militants de l’extrême droite qui «voulaient en découdre» sur les Champs-Elysées après France-Maroc : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/arrestation-de-militants-de-lultradroite-qui-voulaient-en-decoudre-sur-les-champs-elysees-apres-france-maroc-20221215_ONGI3JG4BREXTGZP7OMRFCJQDI/
- « Qatargate » : ce que l’on sait des soupçons de corruption au Parlement européen : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/15/qatargate-ce-que-l-on-sait-des-soupcons-de-corruption-au-parlement-europeen_6154482_3210.html
- LE QATAR A-T-IL INFILTRÉ DES NÉGOCIATIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN ? : https://www.youtube.com/watch?v=qW_JKmesPUs
- Le nouveau site de l’Institut La Boétie : https://institutlaboetie.fr/
Olivier Véran, François Bayrou, Bruno Le Maire… Les membres du gouvernement et de la majorité d’Emmanuel Macron font feu de tout bois contre la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) menée par Jean-Luc Mélenchon, son principal rival pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Au risque de commettre quelques exagérations ou erreurs sur le programme de cette union des partis de gauche. En voici quelques exemples décortiqués par l'AFP :
- Un recours au FMI inéluctable ?
- Une sortie de l’Union européenne ?
- Plus de drapeau européen ?
- On ne pourra "plus couper son bois" ?
Connu / tg 9/6/22 à 8:50
#4 DES TENDANCES - 396 978 vues - 7,4 k - 414 k abonnés - 589 commentaires
🇺🇦Jeudi 24 février 2022 - La Russie attaque l’Ukraine. Le Dessous des Cartes vous propose une présentation géographique de l’Ukraine pour mieux comprendre le cadre dans lequel se déroule cette tragique actualité.
Ce jeudi 24 février, à 6h du matin heure locale, le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu’il allait entreprendre une “opération militaire spéciale” contre l'Ukraine. Dans les heures qui ont suivi cette déclaration de guerre, de nombreuses cibles civiles et militaires ont été visées par l’armée russe à travers tout le pays, jusque dans Kiev même. Une invasion caractérisée de l’Ukraine par la Russie qui aurait déjà causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. Alors que la situation évolue de manière dramatique d’heure en heure, faisant ressurgir le spectre de la guerre pour l’Europe toute entière, le Dessous des Cartes vous propose une présentation géographique de l’Ukraine pour mieux comprendre le cadre dans lequel se déroule cette tragique actualité.
#Ukraine #Russie #Poutine - Magazine (France, 2021, 12mn)
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Le jeudi 24 février, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de l’émission spéciale Ukraine sur France 2.
Il a rappelé que depuis 2014, il avait lancé l’alerte sur le fait que les Russes n’accepteraient jamais que l’OTAN s’étendent jusqu’à leurs frontières. Il a dénoncé la mise en place, du fait de l’action militaire des Russes, d’un rapport de force pur et simple. Mais il a aussi rappelé
Le candidat de l’Union populaire à l’élection présidentielle a expliqué qu’il fallait que la France défende des objectifs clairs et simples en Ukraine : cessez-le-feu, retrait des troupes russes et discussion sur la sécurité en Europe dans le cadre de l’OSCE. Il a rappelé que l'OTAN avait son rôle dans l'augmentation des tensions.
Jean-Luc Melenchon a rappelé qu’il n’avait jamais soutenu Poutine, contrairement à ce qu’affirme sur le sujet une petite musique politique et médiatique. Il a dit que dès que quelqu’un s’oppose à un raisonnement qui semble évident en matière de politique internationale, il est immédiatement traité en agent de l’ennemi. Il a réaffirmé avec vigueur qu’il ne soutient jamais quelqu’un qui franchit une frontière par la force.
International Analyse - 497 commentaires
L’attaque de grande ampleur menée par les troupes russes en Ukraine, ce jeudi 24 février, nous fait basculer dans un autre monde. Les réactions des gouvernements ukrainien, occidentaux et chinois, mais également du peuple russe, détermineront lequel exactement.
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la Russie a déjà transgressé le principe d’intangibilité des frontières dans le Caucase et en Ukraine même, en soutenant les républiques séparatistes du Donbass et surtout en annexant la Crimée à son territoire en 2014. Mais l’ampleur de l’offensive fait cette fois-ci la différence.
Olivier Schmitt, professeur à l’université du Danemark du Sud, l’explique à Mediapart : « Jusque-là nous avions affaire à des opérations limitées. Or l’opération actuelle combine des moyens terrestres, maritimes et aériens, d’une importance telle qu’on peut raisonnablement supposer que l’objectif est Kiev, la capitale. On assiste à la double volonté d’une modification des frontières et d’un changement de régime. »
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les objectifs de « démilitarisation » et de « dénazification » invoqués par Poutine s’inscrivent dans un recours à la force qui s’accommode de justifications délirantes.
C’est l’une des différences avec la guerre d’Irak lancée par les États-Unis en 2003, sur la base de mensonges et sans mandat des Nations unies. « Jusqu’au bout, confirme Olivier Schmitt, le régime de George W. Bush a tenté d’obtenir une légitimité par ce biais, en s’inscrivant dans un jeu multilatéral. Ayant échoué, il a ensuite accumulé les arguments spécieux pour arguer de cette légitimité, par exemple en expliquant que les États-Unis et les pays ayant suivi représentaient une grande part de la richesse mondiale. Cette fois, Poutine n’en a rien à f… »
De fait, le président russe prouve là son mépris pour le droit international, et n’essaie de l’habiller d’aucune manière. Au passage, plusieurs principes endossés par l’État russe sont bafoués. En 1994, la Russie avait signé le mémorandum de Budapest, un protocole diplomatique par lequel elle s’engageait à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, en échange du renoncement de celle-ci aux armes nucléaires qui avaient été stationnées sur son territoire. La Russie avait également confirmé son adhésion aux accords d’Helsinki signés par l’URSS en 1975, incluant le droit des États à choisir librement leurs alliances.
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435 signatures
Riesgo a la vida de familias de la comunidad autónoma Moisés y Gandhi por agresiones de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).
El día de hoy lunes 22 de noviembre, recibimos información de la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ
https://redajmaq.org/es/ataque-armado-y-quema-de-la-secundaria-autonoma-zapatista-de-moises-y-gandhi-por-para-de-la-orcao
en la que denuncian ataques armados contra la comunidad autónoma de Moisés y Gandhi, perteneciente al Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, así como el incendio provocado a las instalaciones de la Secundaria Autónoma Zapatista perpetrado por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).
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Dada la grave situación exigimos de manera urgente la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender lo siguiente:
- Cesen los ataques armados contra la población de Moisés y Gandhi a fin de proteger la vida e integridad física y psicológica de la comunidad.
- Iniciar las investigaciones correspondientes a fin de sancionar la comisión de delitos señalados, y violaciones a derechos humanos cometidos, conforme a la ley y lo dispuesto en convenios y tratados en materia de derechos humano.
- Reparación del daño al patrimonio de las familias de la comunidad Moisés y Gandhi por las afectaciones materiales.
- Garantizar las medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía.
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Ndlr : dénoncer ces attaques, valoriser la pétition ACT
Temps de lecture 26 min
Classé dans : Claviers invités, Contributopia, Désinformation, Internet et société, Libr'en Vrac, Militantismeautodétermination, autonomie, besoins fondamentaux, compétence, Internet, militantisme, motivation, proximité, Viciss
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Viser les besoins fondamentaux et vivre sa motivation intrinsèque
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Connu / https://twitter.com/framasoft/status/1428682474956021766
"0 - 15 - 21"
Rubriques L'Obs BibliObs Idées - Temps de lecture 7 min
La gauche se trompe lourdement si elle pense qu’en marchant contre le pass sanitaire, elle défend les libertés publiques. Elle renforce surtout les forces conspirationnistes et d’extrême droite, estime Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à University College London.
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Ndlr : nécessite une réponse faite à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?6oAPSg
18 260 vues - 1,2 k - 34 - 483 k abonnés
Les révélations du « Projet Pegasus » ont montré que Mediapart fait partie des dizaines de milliers de cibles, dans plusieurs pays du monde. Un scandale d’espionnage d’une ampleur inédite et une attaque frontale contre la liberté d’informer. Nos explications en vidéo.
240 commentaires
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Nouvelle émission d’actualité du Média TV. “D’intérêt public” durera environ une heure, et sera diffusée deux fois par semaine, les mardis et vendredis.
À la Une de cet épisode :
- Le bloc-notes, une revue d’actualité qui reviendra à chaque édition. Théophile Kouamouo évoque l’horrible attentat qui a coûté à la vie à Samuel Paty, professeur d’histoire-géo à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Et qui fait déjà l’objet d’odieuses récupérations politiques. La remise en question des libertés publiques, à travers un changement de Constitution, est déjà sur le tapis.
- Un point avec notre journaliste Nicolas Mayart, qui est allé sur le terrain samedi dernier, à la rencontre de celles et ceux qui, à Paris, ont choisi de braver le couvre-feu.
- Un entretien avec Samuel Alizon, chercheur au CNRS, spécialiste des maladies infectieuses, qui nous parlera lui aussi du couvre-feu, mais sous l’angle de son efficacité (ou de son inefficacité) scientifique.
Un homme a tiré plusieurs coups de feu devant la mosquée de Bayonne lundi, blessant deux fidèles. L’attaque a été unanimement condamnée par la classe politique.
visible aussi à https://www.youtube.com/watch?v=Nay-oUCf4N4
Le lundi 7 octobre 2019, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de LCI depuis Marseille. Il est revenu sur l’attaque à la préfecture de police de Paris et a expliqué que monsieur Castaner n’assumait jamais la responsabilité politique qui est la sienne en tant que ministre de l’Intérieur. Il a également parlé des problèmes posés, sous la responsabilité de monsieur Castaner, par l’utilisation par la police d’armes comme les LBD et les grenades GLI-F4 qui ont éborgné 24 personnes et fait perdre une main à 5 autres. ...
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Saison 1 Episode 3 (partie 1) : la finance folle, l'attaque des robots traders
Le monde de la finance est dominé par des machines hors de contrôle, qui pilotent des algorithmes élaborés par des mathématiciens dans le but de faire le plus de profit possible en l'espace de quelques secondes. Mais il arrive parfois que les logiciels s'emballent et provoquent ce que les experts appellent un «flash crack» : un effondrement de la bourse en quelques instants. «Cash Investigation» a enquêté dans le milieu des «speed traders» et a découvert leurs méthodes souvent choquantes. Les journalistes dénoncent un monde de la finance qui, quatre ans après la première crise de 2008, semble ne pas avoir tiré les enseignements.
Elise Lucet France 2 #cashinvestigation
Catégorie Actualités et politique