La tribune interorga, signée Greenpeace France, Bloom, Action Justice Climat, Notre Affaire à Tous, Agir pour l'environnement, Alternatiba, Réseau Sortir du Nucléaire etc. est sortie !
— publiée dans Ouest France ce jeudi 13/06
📲 X/Twitter (https://x.com/greenpeacefr/status/1801270586347343926)
🗞 "Appel - Législatives : plus de 100 associations soutiennent le Front populaire" (https://www.liberation.fr/politique/elections/legislatives-plus-de-100-associations-rejoignent-le-front-populaire-20240613_M3QPPHFUUFHARH25SHJVF4XSHY/) Libération 13/06
A venir les posts réseaux sociaux ici et sur canal Ref Web.
A vos relais !
Responsables des associations Greenpeace et Bloom, Jean-François Julliard et Claire Nouvian, sont parmi les premiers signataires
31 178 citoyens ont apporté leur soutien à Mathieu Vidard, Camille Crosnier et aux journalistes de la Terre au carré.
La Terre au carré, émission emblématique de France Inter dédiée aux questions écologiques est en sursis dans sa forme actuelle.
Début mai, certains journalistes de l’émission ont été reçus par la direction de Radio France qui leur a annoncé la suppression de leur chronique. Cette décision est notamment justifiée par le fait que le ton de l’émission amplifierait une certaine forme d’éco-anxiété… Dit autrement, parler sérieusement d’écologie serait plombant !
À l’heure où une poignée de milliardaires acquièrent à tour de bras tendus des médias, afin de distiller haine de l’autre et climato-scepticisme, nous avons besoin d’émissions posant honnêtement le diagnostic écologique et laissant la parole aux acteurs et actrices proposant des solutions. Depuis près de cinq ans, La Terre au carré est une émission de radio quotidienne qui ne renonce pas à l’exigence de rigueur et d’honnêteté.
Parce que les crises écologiques ne se résoudront pas en faisant taire les lanceurs d’alerte et journalistes engagés, nous vous proposons de poster un mini message de soutien à Mathieu Vidard, Camille Crosnier et aux journalistes de La Terre au carré.
Agir pour l'Environnement a publié un rapport analysant les 10 scénarios établis par le Réseau de Transport de l'Electricité depuis 2002. ...
Connu / TG le 08/07/23 à 16:35 revu par
https://mastodon.top/@lilangell_@piaille.fr/110689114921810132
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3 h lilangell@piaille.fr lilangell ⏚ @lilangell@piaille.fr
De l'#EPR de #Flamanville dont le coût est passé de 3,3 à près de 20 milliards en passant par les dernières prévisions du Réseau de Transport de l'Electricité (RTE) qui envisage une augmentation de 41% la consommation électrique française dans les 12 prochaines années alors que celle-ci stagne depuis plus de 20 ans, l'histoire du #nucléaire est riche en approximations !
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29094 citoyens ont interpellé leur sénateur
À l’initiative des sénateurs Les Républicains, une proposition de loi, autorisant le recours à des drones pour l’épandage de pesticide, a été présentée la semaine dernière, à la Haute Assemblée. Elle devrait être adoptée en première lecture en séance plénière, ce mardi 23 mai à 14h30.
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2022-2023/590.html
Alors même qu’une étude récente du CNRS reconnaît la responsabilité des pesticides dans l’effondrement des populations d’oiseau, qu’il en est de même pour les insectes pollinisateurs, une majorité de sénateurs s’est déjà prononcée en faveur de cette mesure présentée comme un « choc de compétitivité pour la ferme « France » ».
https://www.cnrs.fr/fr/lintensification-de-lagriculture-est-lorigine-de-la-disparition-des-oiseaux-en-europe
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Avec cette énième dérive de l’agrochimie qui joue la politique du pire, les riverains des pesticides subiront le bruit des drones et l’odeur des pesticides dont certains d’entre eux sont classés mutagènes, cancérigènes et reprotoxiques.
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Interpellez Danone et Nestlé
218200 citoyens ont fait pression sur les enseignes alimentaires (23813 au 5/12/22)
Alerte : Chaque seconde en France, 500 pots de yaourt sont jetés !
Chaque année, plus de 15 milliards de pots de yaourt sont vendus en France. 98% de ces emballages sont incinérés, mis en décharge ou finissent dans l’environnement. Ils représentent près de 30% des déchets plastiques retrouvés dans certaines rivières et sur les bords des plages.
Composés de polystyrène, ces emballages sont susceptibles de relarguer du styrène, classé cancérigène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Face à ce risque sanitaire, et face à la pollution des écosystèmes qu’entraine cet afflux de milliards d’emballages non recyclables, les industriels de l’agro-alimentaire doivent s’engager à commercialiser des emballages réutilisables ou réellement recyclables en privilégiant le verre ou le carton.