Et si l’Open Data nous permettait de réinventer le pouvoir politique face aux géants de la tech’ ? 🗳️
S03.E08 - Laure Lucchesi, ex Dir. d'Etalab (services du Premier ministre) et cofondatrice de Give & Tech
Etalab est le département du Premier ministre chargé de l’innovation et de la transformation numérique du service public et de l’action publique, grâce aux données.
Laure en a été la directrice pendant 7 ans, ce qui lui donne un recul précieux pour nous aider à comprendre quelle place l'open data peut jouer dans la construction d'un numérique AU SERVICE de l'émancipation citoyenne, au-delà du contrôle des Big Tech...
📌 Ex- Chief Data & IA Officer, LaureLucchesi a 25 ans d'expérience de la transformation digitale et data/IA dans les secteurs public et privé (medias, telecoms, banque et services financiers) en France, aux USA, en Inde et en Afrique. Cela en fait l'invitée idéale pour aborder les questions suivantes :
• Que pèse l’open data vs. la mise en données du monde par les acteurs privés ?
• La fameuse “transformation digitale” est-elle avant tout un enjeu public ?
• En quoi l’open data contribuerait-elle à une société plus démocratique ?
🎙️ Punchlines :
• Avec Etalab on a contribué à construire une administration plus ouverte, plus "dialoguante"
• L'open data stimule la démocratie en donnant du pouvoir d'agir.
• L'open data c'est la Déclaration des Droits de l'Homme à l'heure d'Internet.
🎬 SOMMAIRE DE L’ÉPISODE
avec comme toujours, 🍴 2 chroniques inspirantes à snacker : 00:00 / Intro et accueil
03:56 / 1 – De la Silicon Valley à l’innovation publique
18:43 / 🍴 Débats en Technocratie, de Virginie Matins de Nobrega : « En ligne comme Hors ligne »
21:36 / 2 – Le numérique sauvera-t-il le service public ?
34:28 / 🍴 Patch Tech, de Fabienne Billat : « Sora, d’OpenAi »
37:50 / 3 – Données libres pour société plus éclairée
59:40 / Débrief & Conclusion
📖 les sources citées dans l’épisode :
La France, 1ère place sur l’open data en Europe (2023)
Le site data.gouv.fr pour trouver pleeeeein de données publiques françaises
Le site de Give & Tech, la nouvelle aventure de Laure Lucchesi
Transcrit à https://www.librealire.org/open-data-les-donnees-au-secours-de-la-democratie
"
Personne·s Laure Lucchesi Fabienne Billat Cyrille Chaudoit Mick Levy Thibaut le Masne Virginie Martins de Nobrega
Thèmes Open Data / Données libres et ouvertes État et administrations Internet
Type d’action Conférence
Type de publication Audio
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Connue / mel
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Sujet : [LibreAsso] Rejoindre Emancipasso !
Date : Thu, 30 Nov 2023 13:06:28 +0100
De : Anne-Laure Michel almichel@animafac.net
... beau site qui ne demande plus qu'à être rempli de prestataires pour que
toutes les associations puissent trouver l'accompagnement vers la sortie de
GAFAM qui leur convient !
...
Anne-Laure et Angie
pour le projet Emancip'Asso
Anne-Laure Michel Responsable numérique et chantiers transversaux 07 68 60 56 47
Toutes les actus des assos étudiantes sur animafac.net
https://www.animafac.net/
"
18 h BassinesNon@social.tmprs.net ⏚ Bassines ? Bah Non ! @BassinesNon@social.tmprs.net
Lieu autogéré social, culturel et solidaire, l’AERI est une utopie réelle. Un espace d’entraide, de rencontre, de création, de lutte et de mise en commun. Un espace où nous inventons et mettons en forme un rêve collectif, où se mènent, se croisent et se frottent des actions politiques, culturelles, sociales, artistiques, éducatives et sportives. Un lieu où l’on invente des nouvelles façons de faire, ou l’on invente d’autre rapport aux autres et à soi : un espace d’émancipation.
Les dons serviront à la fois au fonctionnement général du lieu mais aussi à mettre en place certaines initiatives :
Les jardins suspendus : un projet de potager urbain pour le voisinage sur les toits de l’espace, et des travaux de sécurisation des toits pour la construction de garde-corps afin d’y installer les potagers.
Le café solidaire : un café social ouvert toute la journée à prix libre
La ludothèque : tout plein de jeux pour penser un atelier jeux de société
Des travaux de remise en état du lieu : circuits d’électricité, sols de différentes salles, rafraîchissement des murs
Amélioration de la cuisine pour les cantines collectives : achat d’une plonge, et confection d’une chambre froide
Des travaux d’isolation : pour une meilleure isolation sonore et énergétique dans plusieurs salles (notamment salle rouge et grande salle)
Pour pérénniser le fonctionnement du lieu, et pour lancer ces chantiers, l’AERI a besoin de votre aide !
Jusqu’à maintenant, nous nous auto-finançons entièrement. Nous avons la chance immense d’être propriétaire de nos murs et tout le monde est « bénévole ». Pour autant, permettre l’ouverture d’un tel lieu avec nos principes de gratuité et de prix libre comporte un coût. Celui des charges (électricité, gaz, eau, assurance…), de l’achat de matériel et bien sûr des travaux d’entretiens, de réaménagement et surtout de mise au norme.
✊ AERI : 57, rue Etienne-Marcel, Montreuil
📣 Article sur Paris-Luttes : https://paris-luttes.info/soutenir-aeri-espace-de-vie-de-17282
📌 Faire un don : https://www.helloasso.com/associations/aeri-montreuil/collectes/soutenir-une-utopie-reelle-soutenir-aeri-2
Avec Féris Barkat
Connu / TG le 28/07/23 à 04:24
L'invité de 7h50 du week-end Par Carine Bécard
Connu / https://mastodon.top/@laurencedecock1@mamot.fr/109462297971149445
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Message épinglé 5 déc. laurencedecock1@mamot.fr Laurence De Cock @laurencedecock1@mamot.fr
Un entretien de presque une heure avec Daniel Mermet autour de mon dernier livre, de Freinet, de l'état de l'école d'hier et d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, ça s'écoute comme une conversation au coin du feu.
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7 212 ont signé
M. Jean-François GRIVAUX, professeur agrégé d'espagnol depuis 2013 et en poste fixe au lycée Jean Moulin de Torcy (77200) depuis 2014.
... très vive inquiétude, partagée par de nombreux collègues de la communauté enseignante d'espagnol cosignataires de ce courrier, suite à la lecture des "recommandations" suivantes, émises dans la note officielle aux concepteurs de corpus pour l'épreuve écrite de LLCER espagnol 2023 et transmises le 9 juin 2022 par l'inspection d'espagnol de l'académie de Paris
...
Jamais, de toute ma carrière d'enseignant, je n'aurais pu imaginer être amené à lire des attentes d'une telle teneur, et encore moins les savoir transmises par l'inspection d'espagnol. J'ai cru littéralement tomber de ma chaise au moment d'en prendre connaissance.
...
l'histoire, contemporaine comme passée, est à mon sens notre meilleur matériau de travail, le vivier et la matrice de tout ce qui a traversé et continue de secouer nos sociétés, parfois certes sans ménagement. Prétendre ainsi l'écarter en partie ou en faire abstraction, même seulement à l'occasion d'une épreuve, c'est à mes yeux faire le choix d'un évitement périlleux -et moyennement responsable- dans un monde qui, lui, n'attend pas pour se radicaliser dangereusement et venir porter régulièrement atteinte à la démocratie. Face à des polarisations toujours plus vives et déjà particulièrement patentes en milieu scolaire, nous avons grand besoin de force de volonté, de détermination, de fermeté et non de pusillanimité. Nous avons été formés à l'école de la pensée libre, alors défendons-la.
Les soubresauts de l'Histoire sont indissociables de notre mémoire collective. Difficile dans ce cas de ne pas pouvoir librement aborder la question de la violence d'État en Amérique latine, ou encore de devoir éviter de proposer un sujet sur la guerre civile espagnole, alors que les enseignants abordent bien souvent Guernica avec leurs élèves dès le collège...Que recherche-t-on exactement par là ? À lisser la moindre aspérité, à déserter la réflexion historique, à ignorer soigneusement un devoir de mémoire pourtant mené avec une remarquable dignité ces dernières décennies ? Combien d'auteurs actuels, d'écrivains, d'essayistes, d'historiens et plus généralement de penseurs tomberaient probablement des nues devant la lecture de pareilles "recommandations" ?
...
Si l’Éducation nationale se raidit de peur face au moindre risque (de recours ou d'autre nature) et que l'on antépose le principe du "pas de vague" aux bienfaits émancipateurs de la réflexion critique sur des sujets complexes ou délicats, alors oui, la bataille pour la pensée libre semble perdue d'avance. Je pense cependant avoir bien compris, étant donné le caractère explicite de certains passages de la note, qu'il s'agissait, avant même de ménager la sensibilité des élèves, de protéger prioritairement monsieur le recteur face à la responsabilité engagée par la validation des sujets.
Je m'interroge alors : de quoi sera fait l'avenir ? Comptons-nous vider progressivement les programmes de leur substance "sensible", rogner notre liberté pédagogique, faire la promotion de l'amnésie collective ou encore maquiller d'opaques stratégies évoquant lointainement la censure (le terme "recommandations" ne semblant pas le plus honnête et approprié pour s'ajuster au contenu du paragraphe de cette note) ?
On s'autorise à penser - émission est aussi disponible en version audio.
Si l'on s'en tient au rôle le plus souvent joué par les psychanalystes dans le débat public ces dernières décennies, on peut aisément avoir le sentiment que leur savoir et leur pratique sont orientés vers le conservatisme et vers le maintien de l'ordre symbolique et social, en opposition aux avancées pour l'égalité des droits obtenues de haute lutte ou encore objets des combats féministes et LGBTI+. Bien au contraire, montre Laurie Laufer dans un livre récent pour lequel Julien Théry l'a reçue, la psychanalyse a vocation à se réinventer pour intégrer les formes contemporaines d'existence et d'éros.
Dans son livre paru chez La Découverte, « Vers une psychanalyse émancipée. Renouer avec la subversion »,Laurie Laufer (qui est non seulement psychanalyste, mais aussi professeuse à l'Université Paris-Cité et directrice du directrice du CRPMS, Centre de recherche psychanalyse, médecine et société) renoue avec ce qui fut la vocation première de la psychanalyse chez son fondateur, Freud, tout comme, par la suite chez Lacan : la subversion des préjugés dominants, la réinvention par l'ouverture au contemporain.
Trois moments de l'histoire intellectuelle et militante offrent à la psychanalyse, selon Laurie Laufer, les moyens de dépasser la sclérose de l'enfermement dans une expertise rétrograde de la « vie psychique » : le mouvement féministe, avec ses deux branches fondatrices, différentialiste et radicale (Antoinette Fouque, Monique Wittig), apparues à partir des années 60, la révolution post-moderniste due non seulement à Foucault et au foucaldisme (avec les 4 volumes de « L'histoire de la sexualité » parus à partir de 1976) ainsi qu'à Deleuze et Guattari, mais aussi à des penseuses et militantes états-uniennes comme Gayle Rubin, enfin la pensée queer et trans élaborée aujourd'hui par des figures comme Paul B. Preciado ou Sam Bourcier.
Rien, souligne Laurie Laufer, ne justifie une opposition systématique de la psychanalyse à l'égalité des droits, à la remise en cause des rôles de genre au nom d'une différence des sexes naturalisée, ou à l'accueil du mouvement transgenre. C'est en retravaillant en permanence l'héritage freudo-lacanien en fonction des formes contemporaines d'éros et d'existence que la psychanalyse peut s'émanciper d'une tradition figée ‒ tel Picasso reprenant, en y restant fidèle (en l'aimant) tout en le transformant profondément, le célèbre tableau des Ménines par Velasquez.
Ndlr : utile pour aller vers la tdm ? ACT
du tiers dans la psychanalyse ? donc de la médiation ?
Notre raison d’être Pour la propagation de systèmes émancipateurs !
Notre gouvernance
Agilité, Entreprise libérée (Nourri.e.s par les écrits d’Isaac Getz et ceux d’Edgar Morin sur les entreprises humanistes), Scop en avril 2018, Holacracy (les processus de prise de décision se font dans une gestion des rôles plus que des personnes, etc), La coopération fait partie de notre quotidien,
Notre équipe
- Aliocha Iordanoff, PDG – Facilitateur coach des organisations en transition
- Sarah Dantz, Facilitatrice en intelligence collective
- Juliette Brunerie, Facilitatrice en intelligence collective
- Jeanne de Kerdrel, Facilitatrice en intelligence collective
- Thomas Mady, Responsable design graphique
- Solen Bel Latour, Facilitateur & Médiateur
Notre histoire
Semawe est née en 2009 à Avignon et s’est installée à Grenoble en 2017. SAS devenue SCOP
Semawe (activité et Siège Social)
12 rue Claude Genin 38100 Grenoble 04 86 65 26 22 contact@semawe.fr
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Le lundi 7 juin 2021, Jean-Luc Mélenchon intervenait à l'Assemblée nationale dans le cadre du débat sur l'ouverture du droit à la PMA. Il a affirmé sa volonté de le faire alors même que le YouTubeur d'extrême droite Papacito avait publié une vidéo dans laquelle il menaçait de mort les insoumis, faisant référence notamment à la défense par ces derniers de l'ouverture du droit à la PMA. Il a affirmé qu'aucune menace ne le ferait taire.
Le président du groupe «La France insoumise» à l'Assemblée nationale a expliqué que le droit à la PMA constituait une nouvelle liberté qui ne priverait pas les pères de leurs droits ni n'obligerait aucune femme à y recourir. Il a rappelé que la parentalité était d'abord une définition culturelle liée, dans l'Histoire longue, au patriarcat. Il a défini la PMA comme une nouvelle étape de l'émancipation humaine commencée avec l'humanisme de Christine de Pizan et Pic de la Mirandole.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon a aussi expliqué pourquoi la défense de la PMA ne signifiait pas mécaniquement la défense de la GPA. Il a notamment souligné le fait que, partout où elle était mise en place, elle impliquait nue logique de marchandisation du corps à laquelle les insoumis sont fermement opposés.
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54 minutes
Pour commémorer les 150 ans de la Commune de Paris, l’historienne Ludivine Bantigny a fait paraître aux éditons La Découverte "La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps", une singulière composition épistolaire qui s’adresse aux destinataires d’aujourd’hui en faveur de l’émancipation.
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen-Normandie, Ludivine Bantigny a développé ces dernières années une pensée singulière et engagée sur les mouvements sociaux dans l’histoire.
De sa thèse sur la jeunesse en France dans les années 1950-1960 intitulée « Le plus bel âge ? : jeunes, institutions et pouvoirs en France des années 1950 au début des années 1960 » à La Commune de Paris à laquelle elle fait honneur dans son dernier ouvrage La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, elle traverse les siècles en quête d’interactions entre les insurrections, les révoltes, les contestations.
C’est pourquoi il n'est pas étonnant de trouver parmi ses recherches et ses prises de parole des articles sur les Gilets Jaunes ou les « casseurs », le principe de désobéissance civile ou encore sur les « expériences sensibles du politique » et la valorisation des femmes dans les études de sciences humaines.
Nouer des relations à travers l'histoire
Fille de postiers, Ludivine Bantigny se forme à la politique au contact des manifestations de 1995 contre la loi instaurant le contrat première embauche (CPE) du gouvernement Dominique de Villepin. À l’époque, elle mène des études d’histoire et de lettres à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm d’où elle sort agrégée en 1998.
Une volonté de rendre l'histoire vivante : voilà ce qui caractérise la démarche que prône Ludivine Bantigny en dépit de toute neutralité habituellement exigée.
...
une manière formelle de rendre ces femmes et hommes toujours vivants : des spectres sur notre présent.
...
Plus que des "communard•e•s" comme ils•elles l'étaient désigné•e•s par leurs opposant•e•s, les "communeuses" et "communeux" ont soif d'une république vraie.
Si Louise Michel incarne bien souvent la figure de la femme communeuse à l'engagement viscéral, Ludivine Bantigny fait entendre les voix d'autres acteur•rice•s de la Commune avec qui elle correspond afin d'honorer leurs actions et prises de position. Il y a :
- Maria Verdure, jeune institutrice de vingt-deux ans qui a déjà créé, non sans peine, une école sous le second empire, et qui défend une véritable éducation pour toutes et tous se basant sur l'émancipation, la confiance et la créativité des enfants (à la différence de l'école faussement égalitaire de Jules Ferry qui reproduit les violences sociales et culturelles).
- Léo Frankel, jeune hongrois qui promeut l'internationalisme du mouvement et a été un des élus de la Commune. Ouvrier autodidacte, il contribue à interdire le travail de nuit des boulangers comme ce moment historique réduit à dix heures le temps de travail, supprime les retenues sur salaire et tend vers l'égalité salariale entre hommes et femmes.
- Léon Vafflard, le fossoyeur de Paris qui alerte sur l'indécence des fosses communes et privilégie la dignité jusque dans la mort.
- Hortense Urbain, Victorine Brocher, Amélie Defontaines, et bien d'autres
Le chant du rossignol résonne toujours
... des "Échos passés du monde à venir" pour reprendre le titre d'un de ses chapitres.
L'occupation actuelle du Théâtre de l'Odéon rappelle celle de 1968, deux événements puisant dans l'imaginaire de la Commune. Les Gilets Jaunes ont repris à leur compte la célèbre formule de Victor Hugo : "Police partout, justice nulle part", lequel, sans être communeux, a défendu les intérêts du peuple et s'est indigné en alexandrins :
Qui donc a décrété ce sombre égorgement ? / Si quelque prêtre dit que Dieu le veut, il ment ! (Victor Hugo, Actes et paroles)
Le collectif "Vive la Commune" continue d'entretenir la mémoire de cet événement historique et politique.
C'est ainsi que prend forme et s'écrit une chaîne du temps avec laquelle nous renouons, comme l'a investie la "Commune des Communes de Commercy" pour développer l'idée d'un "communalisme" visant à se ré-approprier les biens et à en prendre soin dans le cadre d'une démocratie directe.
L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. (Louise Michel)
Les références
- La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, La Découverte, 2021.
- Raphaël Meyssan et son roman graphique Les damnés de la Commune, éditions Delcourt (2017-2019) adapté en film d'animation sur Arte.
- Victor Hugo, L'Année terrible, "L'Enterrement", 1872 : ...
Ndlr : la contacter / direction de rech / TdM ACT
RSS http://rf.proxycast.org/aab10856-1cd0-48e4-ae73-bfb4ba193bc4/17869-25.04.2021-ITEMA_22646515-2021F29388S0115.mp3 sauvegardé => valoriser ACT
... un « fait accompli » nuisible, le "TINA linguistique"... et une alternative à prendre en compte.
...
les moins polyglottes de tous les peuples de l'UE, ce sont les Britanniques pur jus
...
des professeurs d'anglais de collège n'hésitent pas à affirmer que l'enseignement précoce du globish en primaire ne sert à rien, car -précisent-ils- ce que les gamins savent à l'entrée en 6 ème, ils auraient pu l'acquérir à onze ans, en un ou deux mois. Par contre, certains enfants arrivent au collège déjà persuadés qu'ils sont « nuls en langues », que c'est trop dur pour eux.
...
politique et d'émancipation
...
Une langue-pont équitable pour le monde
(Pour plus de détails: https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto )
Langue conçue d'emblée pour être accessible au plus grand nombre
... le Conseil de l'Europe, qui a élaboré et mis en circulation un outil de pilotage et d'évaluation de l'apprentissage des langues (le « CECR » ou Cadre Européen Commun de Référence des langues ; cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_europ%C3%A9en_commun_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_pour_les_langues ) reconnaît officiellement l'espéranto et que les examens valides peuvent être passés, grâce à des examinateurs hongrois, puisque cette langue est officiellement matière d'enseignement (et objet d'examens) dans ce pays. ... On rejoint un peu là l'esprit de liberté, partage et gratuité qui préside au « logiciel libre » et au « buen vivir ».
...
un esprit « combatif » dans le sens le plus politique et social du terme: un combat pour plus de justice et d'égalité. Cette langue est émancipatrice.
...
25 commentaires 11 recommandés
mots-clés anglais espéranto Langues néo-libéralisme T.I.N.A T.I.N.A linguistique
Connu / https://blogs.mediapart.fr/dominique-c/blog/251015/dans-langle-mort-de-la-mondialisation-ultra-liberale
et aussi sur http://onagrino.ouvaton.org/liens-langues.html
9 commentaires 28 recommandés
Penser l’après capitalisme, c’est avant tout reconsidérer nos manière d’aborder le monde et les autres. C’est en tout cas ce que pensent P. Dardot et C. Laval pour qui le principe de « commun est devenu le nom d’un régime de pratiques, de luttes, d’institutions et de recherche ouvrant sur un avenir non capitaliste. »
...
le commun, bien plus qu’un droit est avant toute chose le fruit d’une pratique instituante. Cela amène P. Dardot et C. Laval à se rapprocher de C. Castoriadis qui considère l’institution comme étant la création libre de l’Homme. Ainsi liberté et commun se retrouvent liés puisque seule une praxis (autrement dit une pratique consciente de l’Homme tournée vers l’émancipation), faisant du commun sa priorité, peut véritablement être libératrice. Car en instituant et renforçant le commun, cela revient à accroitre l’autonomie des individus et donc s’inscrit dans une perspective émancipatrice.
La société du commun
...
neuf propositions visant à offrir un cadre à la politique du commun :
- Construire une politique du commun
- Opposer le droit d’usage à la propriété
- Faire du commun le principe de l’émancipation du travail
- Instituer l’entreprise commune
- Faire de l’association dans l’économie la préparation à la société du commun
- Fonder la démocratie sociale à partir du commun
- Faire des services publics des institutions du commun
- Instituer les communs mondiaux
- Instituer une fédération de commun
Pour plus de clarté, il est possible de rassembler ces diverses propositions autour de quatre pôles thématiques.
- 1, une dimension politique du commun visant à la construction d’une société plus démocratique mettant en avant l’autogouvernement et cela dans tous les secteurs de la vie ...
- 2, une dimension juridique du commun passant par la remise en cause de la propriété de manière générale, ce qui revient à revoir la distinction entre public et privé ...
- 3, une dimension économique du commun visant à modifier les manières de produire mais aussi de consommer ...
- 4, une dimension internationale du commun dont l’objectif est de fonder une ordre mondial nouveau articulé autour de ce principe de commun. D’un point de vue politique, cela se traduit par une organisation internationale constituée de fédérations s’inspirant du modèle communaliste développé par P-J. Proudhon et qui constitue « le seul principe politique respectueux de l’autonomie des gouvernement locaux » Ce nouvel ordre mondial permettrait de faire du commun l’axe du droit à l’échelle planétaire afin d’envisager collectivement la résolution des grands enjeux contemporains auxquels est confrontée l’humanité telle que la crise écologique.
La révolution du commun
...
Comment passer de la simple réflexion sur le commun et de la construction d’une société du commun à son application. Autrement dit comme instituer le commun ?
... œuvrer en sorte que cette révolution puisse voir le jour ...
Ndlr : avec cette conclusion, on n'est pas prêts de voir instituée la société des communs... Pourquoi ne pas se baser sur une approche économique duale ? Construire À CÔTÉ DU CAPITALISME, sans attendre qu'il s'effondre, des espaces reposant sur les communs, en instituant des monnaies du bien commun (locales, nationales, voire internationale). Valoriser ce Q ACT
Projection - Société - tous publics
CYCLE : Questions de société
En partenariat avec l’association Anciela https://www.anciela.info/, nous vous proposons un ciné-défi sur la culture du libre avec le film documentaire « Internet ou la révolution du partage » de Philippe Borrel (2019, 55').
Deux logiques s'affrontent au coeur de la technologie numérique : les principes émancipateurs du logiciel libre d'un côté et l'esprit marchand incarné par le droit de la propriété intellectuelle de l'autre. À travers une enquête aux Etats-Unis, en Inde et en Europe, le réalisateur Philippe Borrel est parti à la rencontre des acteurs de cet affrontement idéologique, en particulier de ceux qui tentent d'appliquer l'esprit du libre à d'autres domaines tels que la santé et l'alimentation. Quel est cet idéal du libre et comment y contribuer ? La projection sera suivie d'un temps d'échange avec des associations et collectifs qui agissent en ce sens.
Renseignement 04 78 62 18 00
Ndlr : connu / April
Vive la Commune ! --- 18 mars 1871 - 18 mars 2021 : les 150 ans de la Commune de Paris - •18 mars 2021 / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Ce 18 mars 2021, nous célébrons le 150e anniversaire du commencement de la Commune de Paris. Dans cette vidéo, Jean-Luc Mélenchon rend hommage aux communardes et communards qui ont mené une lutte pour la liberté et l'émancipation humaine dont la lumière brille encore aujourd'hui sur le monde.
Jean-Luc Mélenchon explique ici l'Histoire de la Commune de Paris et son commencement par la résistance à l'envahisseur allemand. Il explique comment les femmes ont été aux avant-postes de la lutte. Il retrace les grandes avancées de la Commune de Paris : la séparation des Églises et de l'État, la réquisition des logements vacants, la création des coopératives ouvrières.
1 026 commentaires
Un projet
Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, l’asbl Barricade s’est développée depuis 1996 dans le quartier de Pierreuse à Liège via diverses expérimentations culturelles, sociales et économiques. Sa librairie Entre-Temps, à la fois militante et généraliste, est emblématique du projet. À l’intersection du secteur de l’économie sociale et de l’éducation permanente, elle revendique un fonctionnement autogestionnaire ainsi qu'une finalité culturelle et sociale plutôt que de profit.
... également un espace public de débat et une plate-forme favorisant la rencontre des différents mondes militants, de l’éducation permanente à l’altermondialisme en passant par la coopération au développement, l’économie sociale et solidaire ou encore les syndicats et les mutuelles.
En pratique, espace café-librairie Entre-Temps, un espace d’exposition, un Groupe d’Achat Commun (GAC), des conférences-débats, des cafés féministes, des Midis de l’égalité, des rencontres littéraires mais aussi des veillées contes, des concerts, des spectacles et, depuis 2011, des activités de recherche et de publication.
...
Barricade asbl
Rue Pierreuse 19-21, 4000 Liège - info@barricade.be
Edward Bernays est un personnage presque oublié par l'histoire. Double neveu de Sigmund Freud, il a pourtant été l'un des théoriciens de la propagande politique qui aujourd'hui, à l'ère de l'hyper-communication, anime entreprises et partis politiques. Julie Timmerman en a fait une pièce de théâtre.
...
L'affaire des cigarettes : un cas d'école étudié dans toutes les universités américaines
... 1920 ... A l'époque, il est très mal vu pour les femmes de fumer dans les lieux publics. Le publicitaire va donc commencer par mettre la couleur verte du paquet de cigarettes Lucky Strike à la mode dans le prêt-à-porter féminin ou dans les fêtes du show-biz, avant d'aborder les suffragettes pour leur faire croire que la cigarette est un symbole d'émancipation.
Selon la dramaturge :
S'inspirant de son oncle Sigmund Freud, il leur dit que la cigarette est un symbole phallique et qu'il n'y a aucune raison pour que les femmes n'aient pas le droit de fumer en public. Il imagine et organise aussi en 1928 un défilé de fumeuses sur la 5e avenue à New York, où les femmes, toutes féministes, avaient dans une main une cigarette et dans l'autre une pancarte "torches de la liberté". L'idée est lancée devant la presse du monde entier : les femmes modernes doivent fumer et donc acheter des cigarettes.
...
théâtre émancipateur
...
Connu / mel de wilfrid de ce jour à 7:20