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la boucle prix-salaires n'a jamais existé
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191 k abonnés - 8,2k+ - 89 677 vues - 757 commentaires FRANCE #InfoGraphique06 #Élucid #Travail
▶ InfoGraphique – Chronique d’Olivier Berruyer #06
Surfant sur le fait que le taux de chômage est à son niveau de 1982, « le plus bas depuis 40 ans», le gouvernement a lancé une opération de propagande pour tenter de convaincre les Français que le « plein-emploi » serait à portée de main. La situation est en fait bien moins rose que ce que montre une lecture trop rapide des chiffres. La hausse de l’emploi est réelle, mais cette dynamique n'est pas ce qu'elle semble être, et les causes devraient plutôt nous alerter...
👉 NOTRE ARTICLE COMPLET AVEC TOUTES LES SOURCES DE LA VIDÉOS ET PLUS ENCORE : https://elucid.media/economie/les-reformes-antisociales-de-macron-ont-detruit-notre-productivite/
SOMMAIRE :
00:00 - 01:02 : introduction
PARTIE I - LE CHÔMAGE BAISSE DANS UNE CONJECTURE ÉCONOMIQUE DÉFAVORABLE ?
01:02 - 02:06 : I) Le chômage baisse
02:06 - 11:50 : II) Les magouilles statistiques
11:50 - 14:51 : III) Les raisons mécaniques de la baisse
14:51 - 15:47 : IV) La durée du chômage : un bilan peu glorieux
15:47 - 16:48 : V) Le retour à la réalité arrive...
PARTIE II - LES RÉFORMES DE MACRON ONT DÉTRUIT NOTRE PRODUCTIVITÉ
16:48 - 18:15 : I) Une baisse historique de la productivité
18:15 - 23:39 : II) Les raisons de la baisse de productivité
CONCLUSION :
23:39 : On récapitule
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Jean Gautier a partagé il y a 1 j
elucid@bird.makeup Neoresistant@mamot.fr ÉLUCID @elucid@bird.makeup
🟢 NOUVELLE VIDÉO !
Le chômage serait « au plus bas depuis 40 ans » !
Le gouvernement a donc lancé toute une opération de propagande pour nous expliquer que le plein-emploi serait pour demain. Vous ne le voyez pas ? C'est normal. On démasque l'arnaque👇
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• 28 vues Avatar de la chaîne Le Média Par lemediatv - 3+
Il y a les mensonges, les sacrés mensonges et il y a les statistiques”. Ces mots ne sont pas de moi mais du célèbre écrivain américain Mark Twain. Et mon petit doigt me dit qu’Olivier Berruyer, fondateur du média indépendant Elucid, est d’accord avec cette citation. Inlassablement, grâce à son expertise d’actuaire, c’est-à-dire de spécialiste des mathématiques financières, il met en scène, interroge et traque les incohérences ou les vérités cachées contenues dans les données qui nous sont fournies, notamment par nos administrations. Et s’il vient aujourd’hui sur le plateau du Média, c’est pour nous raconter les dernières data-enquêtes de son média, qui remettent en cause le narratif officiel de l’exécutif Macron. Successivement, dans cet entretien avec Théophile Kouamouo, il évoque plusieurs points : la dégradation de la notation financière de la France par Fitch et la “mise sous surveillance” de notre pays par Standard and Poor’s ; les chiffres du chômage, interprétés de manière assez douteuse pour le gouvernement ; mais également la baisse de productivité de l’économie française, la persistance de l’inflation et la détérioration continue du pouvoir d’achat. Des chiffres mis en perspectives, et qui témoignent de l’échec économique global d’un pouvoir qui s’était vanté d’être expert dans les domaines de l’économie et de la finance. Un échec qui demeure y compris si l’on prend en compte les critères érigés par le petit monde des néolibéraux. C’est la rubrique “les combats de l’info”.
👉 La chaine Youtube d'Elucid : 👉 https://www.youtube.com/@ElucidMedia
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Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes Durée 27min 51sec
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C dans l'air
Économie : les bonnes nouvelles… Pour qui ?
france-5 magazines 1 h 6 min
tous publics
Vidéo sous-titré
En dépit d’un contexte économique et géostratégique compliqué, et des menaces qui pèsent sur la croissance, les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont déjà dépassé les 100 milliards d'euros, alors que seulement 24 des 40 groupes ont publié leurs résultats et les dividendes versés devraient voler vers un nouveau record. Selon la lettre financière Vernimmen.net, les quarante entreprises du CAC 40, principal indice boursier français, ont distribué 80,1 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2022 soit une hausse de 15,5 % par rapport au record établi un an plus tôt, et porté par le bond des dividendes (+23 % à 56,7 milliards d'euros). Une générosité inédite qui doit beaucoup aux superprofits de TotalEnergies et au retour en force des banques, assureurs ainsi que du secteur du Luxe.
Mais ces chiffres records contrastent quelque peu avec le quotidien des Français, minés par l'inflation, et attisent le débat sur le partage de la richesse dans les entreprises. Dans ce contexte, certains groupes font le choix de distribuer des primes exceptionnelles à leurs employés. Ainsi Hermès vient d’annoncer pour ses 20 000 salariés dans le monde un complément de rémunération de 4 000 euros. À cela s’ajoute l’intéressement. En tout, un salarié d’Hermès touchera l’équivalent de 17 mois de salaire sur l’année, selon le groupe, conséquence d’une année historique avec des ventes en hausse de près de 30 %. D’autres entreprises ont aussi annoncé des primes exceptionnelles comme LVMH qui va reverser 1 500 euros à ses salariés les plus modestes. Et certains en Europe vont plus loin, comme Ferrari, avec une prime de 13 000 euros grâce à des ventes record.
Parallèlement, Renaissance doit dévoiler ce lundi après-midi ses propositions concernant le partage de la valeur en entreprise lors d’une convention sur le sujet, ouverte par la Première ministre Élisabeth Borne au siège du parti. Il s'agira "d'ouvrir des pistes qui puissent se traduire en décisions concrètes, qui permettront à toutes les Françaises et les Français qui travaillent une meilleure rémunération de leur travail et une meilleure association aux résultats de leur entreprise", avait expliqué vendredi Bruno Le Maire. Ce lundi, le ministre de l'Économie a loué l'accord trouvé entre partenaires sociaux sur le partage de la valeur en entreprise, qualifié "d'historique pour tous les salariés des PME" car il rend "obligatoire, pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années, soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation, soit le versement d'une prime défiscalisée". "Nous respecterons cet accord qui est un bon accord" a-t-il souligné.
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, avait appelé dimanche le gouvernement à reprendre cet accord signé par le CFDT et la CFTC, sans le vider de sa substance : "tout détricotage de cet accord serait pour moi un coup de poignard dans le dos des partenaires sociaux".
Alors comment mieux répartir les richesses créées par l’entreprise ? Et quelles sont les perspectives économiques pour 2023 ? Après une croissance à 2,6% enregistrée en 2022, l’Insee prévoit une croissance faible mais positive au premier semestre 2023 et une décrue progressive de l’inflation vers 5%. Le risque de récession, tant redouté pour 2023 compte tenu de la crise énergétique et du tour de vis des banques centrales, semble donc s’éloigner. Pour autant, l’inflation continue d’impacter fortement le pouvoir d’achat des Français et le nombre de faillites explose dans le pays. Ainsi au-delà des enseignes de prêt-à-porter qui ferment les unes après les autres, ce sont 42 500 entreprises qui ont mis la clef sous la porte en 2022, soit + 49,9% sur un an - la plus haute augmentation de défaillances d’entreprises de son histoire, selon un rapport du cabinet spécialisé Altares.
Invités :
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Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction - L’Usine Nouvelle
-
Béatrice Mathieu, rédactrice en chef - L’Express
-
Sandra Hoibian, directrice générale du CRÉDOC
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Mathieu Plane, économiste - OFCE - Observatoire Français des Conjonctures Économiques
diffusé le 20/02/23 à 17h42 disponible jusqu'au 22/03/23
Présenté par : Caroline Roux, Axel de Tarlé
L’allocation adultes handicapés (AAH) permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier de ressources minimales. Si cette prestation sociale versée par la CAF ne peut être cumulée avec la prime de noël, elle est toutefois cumulable avec d’autres ressources.
Dans certains cas, le cumul est intégral, mais le fait de percevoir l’AAH peut aussi avoir un impact sur le montant des autres aides que vous percevez.
Retrouvez dans cet article toutes les conditions et les modalités de cumul pour AAH avec :
- APL
- chômage
- retraite
- revenus d’activité (salaires)
- revenus du conjoint (AAH couple)
- RSA
- majoration vie autonome
- pension invalidité
- prêt immobilier
MNCP @Federation_MNCP · 3h I REFORME DE L'ASSURANCE CHÔMAGE I
Selon Bruno Coquet, docteur en économie, expert associé à l'OFCE, la réforme de l'assurance-chômage qui entre en vigueur au 1e février, affaiblit un peu plus le régime. (écouter, 8min)
"Il n'y avait pas de vrai motif pour réformer l'assurance-chômage", estime Bruno Coquet, docteur en...
100 - 0 - 4 - 1
en direct tous les mardi à partir de 19 heures.
✅ Diffusez ces visuels avec le hashtag #EmissionPopulaire !
✅ Partagez le lien : https://youtu.be/dd07jdQrgHA
Plus d'infos sur l'émission du jour :
Entourée de ses chroniqueurs, Julie Maury accueillera Malika Zediri, militante pour les droits des chômeurs et des précaires, Léonie Pernet, chanteuse, Mathieu Molard, rédacteur en chef de StreetPress, Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et co-coordinatrice de Génération.s, et Marianne Maximi, députée LFI-NUPES.
Connue / TG 4/10/22 À 18:05
43 312 vues - 4,7 k - 184 k abonnés - 418 commentaires
Où est passé le rapport sur le non-recours au chômage qu'on attend depuis quatre ans ? Caché par Matignon ? Censuré par l’Élysée ? Le ministère du Travail a jusqu'à jeudi soir pour livrer, comme l'exige la loi, ce document aux parlementaires.
#Chômage #Précarité #Praxis - 12 655 vues - 1,9 k - 67,7 k abonnés - 292 commentaires
Depuis 40 ans, vous entendez la même chanson. Tout aurait été tenté contre le chômage, en vain ... Si on écoute nos dirigeants politiques, il faudrait se résigner. Dans le même temps, les salaires stagnent, les conditions de travail se durcissent et les droits au chômage sont attaqués alors que le coût de la vie ne fait qu'augmenter ... Et s'il n'y avait pas de fatalité ? Nous allons voir que le chômage et la précarité qui ravagent notre société sont les conséquences des politiques économiques absurdes menées par nos "élites" ...
PS : nous avons rencontré d'importants problèmes techniques pour la réalisation de cet épisode et avons dû "bricoler" pas mal de séquences. Nous nous excusons par avance pour les fautes de frappe et autres anomalies de la vidéo.
▶︎ SOURCES :
- La flexibilité : honte aux chômeurs ! vive les entreprises ! - Reprendre le pouvoir, F.BOULO, pages 96 à 110
- Chômage : « La privation d’emploi a un coût pour l’Etat de plus de 30 milliards d’euros par an », Le Monde, 7 décembre 2021 : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/07/chomage-la-privation-d-emploi-a-un-cout-pour-l-etat-de-plus-de-30-milliards-d-euros-par-an_6105025_3232.html
- « Le coût insoutenable du chômage », J-Y Archer, Figaro , 27 avril 2015 : https://www.lefigaro.fr/vox/economie/2015/04/27/31007-20150427ARTFIG00329-le-cout-insoutenable-du-chomage.php
- « Le coût public du chômage : plus de 100 milliards d’euros par an ? », Jean Gadrey, 19 juin 2016 : https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2016/06/19/le-cout-public-du-chomage-plus-de-100-milliards-d-euros-par-an%23%3A%7E%3Atext%3DLe%2520co%25C3%25BBt%2520public%2520du%2520ch%25C3%25B4mage%2CLes%2520blogs%2520d%27Alternatives%2520%25C3%2589conomiques
- « Le chômage serait responsable de 10.000 à 14.000 décès par an », Franceinfo, 20 septembre 2018 : https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/le-chomage-serait-responsable-de-10-000-a-14-000-deces-par-an_2949371.html
- Chiffres du chômage selon Pôle emploi : https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/publication
- Billet de Frédéric Lordon « Les entreprises ne créent pas l’emploi » : » du 26 février 2014 : https://blog.mondediplo.net/2014-02-26-Les-entreprises-ne-creent-pas-l-emploi
- Réformes récentes du Code du travail : loi n°2013-504 du 14 juin 2013 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027546648/ ; loi n°2016-1088 du 8 août 2016 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032983213/ ; Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035607388/
- Plafonnement des dommages et intérêts : article L.1235-3 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762052/
-Définition du motif économique de licenciement : article L1233-3 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762081/ - Rapport du cabinet Gras Savoye Willis Towers Watson sur l’absentéisme, 2019 : https://www.wtwco.com/fr-FR/News/2019/08/une-croissance-de-labsenteisme-toujours-forte-en-2018-et-qui-touche-tous-les-salaries
- Baromètre de l’absentéisme de AG2R La Mondiale de 2019 : https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Culture-branches/2019-09-11%25C3%25A8me-Barom%25C3%25A8tre-de-lAbsent%25C3%25A9isme-et-de-lengagement-Ayming.pdf
- Loi de réforme de l’assurance chômage n°2018-771 du 5 septembre 2018 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037367660/
Connu / https://twitter.com/FrancoisBoulo/status/1500100042899742725
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François Boulo @FrancoisBoulo · 10h
Vous pensez vraiment que dans un monde où des milliardaires se gavent comme jamais dans l’histoire, le chômage et les salaires trop bas ne sont qu’une coïncidence ?
Arrêtons d’être naïfs, tout cela est voulu et organisé. Explications sur Praxis ici
12 - 97 - 215
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Social
Depuis les révélations de Mediapart sur un « effet de bord » de la réforme de l’assurance-chômage, plusieurs dossiers d’allocataires pénalisés ont connu une issue favorable. Le médiateur national de Pôle emploi, qui avait alerté dès le début, est furieux contre le ministère du travail.
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25 mn
🔴 Sauf à se réjouir d’une explosion de la précarité de l’emploi, la baisse du chômage dont Macron se félicite, c’est du vent ! Le programme de Jean-Luc Mélenchon, lui, fixe le cap du plein-emploi : partage du temps de travail, planification écologique, garantie d’emploi.
Articles des Econocastes, Energie, Macroéconomie 14 Commentaires
Mots-clés : chômage, commerce équitable, Nicolas Meilhan, transition énérgetique
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Les grandes entreprises mondiales ont donc privilégié à tout prix la rentabilité des capitaux investis, au détriment des emplois locaux et de notre environnement – on pourrait appeler cela l’économie négative. ... changer de paradigme pour passer d’une économie négative à une économie positive, où la rentabilité des entreprises ne se fera plus au détriment des emplois et de notre environnement mais en améliorera la condition.
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nos importations de pétrole et de gaz représentent presque 80% de notre déficit commercial– 46.5 Mds d’Euros sur 60 Mds d’Euros en 2013 – et que la moitié de la dégradation de notre déficit commercial ces 10 dernières années n’est liée qu’à l’augmentation des prix du pétrole et du gaz.
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la vitesse de la relocalisation ne dépendra principalement que de l’évolution du prix du pétrole et de la réduction des différentiels de développement (et donc de coût du travail) entre les pays « plus développés» et les pays « moins développés », en créant une convergence par le haut des conditions de travail.
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en instaurant des mesures de commerce équitable social aux frontières de l’Europe pour les entreprises européennes ayant délocalisées leur production hors d’Europe afin de réduire leurs coûts tout en revendant ensuite leur production en Europe, nous préserverons les emplois industriels européens tout en réduisant notre consommation de pétrole et nos émissions de CO2.
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imposer par la force cette convergence sociale européenne
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filière photovoltaïque française ... on améliore un peu l’environnement en France tout en le dégradant fortement en Chine ... à terme substituer la part majoritaire d’énergie fossile carbonée dans notre consommation (80%) par de l’hydraulique, de la biomasse et du nucléaire, mais aussi de l’éolien, du solaire et de la géothermie dans des proportions plus limitées. ... ce commerce équitable qui nous préservera de toute concurrence déloyale, qu’elle soit sociale ou environnementale.
Ndlr :
- est pro-nucléaire, aux ambitions écologiques réelles mais mesurées
- ses prévisions sur le prix du pétrole se sont-elles vérifiées ? Je pense que non, vérifier ACT
- "mesures de commerce équitable social ... environnemental" comparables à la TILE pensée dans les années 2000 ? ACT
Cemil Hebdo, c'est l'édito politique du Youtubeur Cemil Choses À Te Dire, à retrouver tout l'été sur Le Média TV.
Politique
Cemil, de la chaîne YouTube "Cemil Choses A Te Dire", débarque au Média pour un édito politique chaque jeudi durant tout l'été.
Objectif : partager sa grille de lecture sur l'actualité, attirer notre attention sur ce qui est parfois passé sous les radars et tenter de trouver une bonne nouvelle à chaque fois.
Au programme cette semaine :
- Macron kiffe le charbon
- Erdogan défigure Istanbul
- Chômeurs/Étudiants : même précarité
- Derichebourg, encore plus riche
- La bonne nouvelle venue d'Islande
Connue / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1415720040763121665
"4 - 48 - 90"
Connu / https://twitter.com/86Greenpeace/status/1393249718772412417
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 11 min
#Poitiers articuler lutte #Artistes/#Précaires/#intermittents/#Chômeurs/#Citoyens&crise sociale politique sanitaire
"un quartier populaire qui souffre depuis des années"
#Musique 2 #Rue… un bol d’air à #BelAir
#VendrediDeLaColère/@web86info /dénoncer réforme #AssuranceChômage
web86.info @web86info · 4h [Photos-Vidéos] Colère à “Bel Air” ce 14 mai
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13:07 - 66 343 vues - 9,5 k - 45 - 47,4 k abonnés - 902 commentaires
Pourquoi sommes-nous si nombreux à être angoissés pour l'avenir ? J'essaie de répondre à cette question en procédant à un état des lieux économique du pays : explosion des inégalités, baisse du niveau de vie, chômage, pauvreté. Des chiffres révoltants dont on entend trop peu parler, et pourtant essentiels ! Et il se pourrait bien que le pire soit encore à venir...
▶︎ SOURCES DE LA VIDEO :
◦ Croissance française de 1960 à 2019 : INSEE, Reprendre le pouvoir, F.Boulo, page 19
◦ Croissance moyenne par décennie : INSEE, Reprendre le pouvoir, F.Boulo, page 20
◦ Chômage en France de 1968 à 2019 : INSEE, Reprendre le pouvoir, F.Boulo, page 21
◦ Pauvreté en France : INSEE, Reprendre le pouvoir, F.BOULO, page 23
◦ Rapport de l'Institut des politiques publiques : https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/10/12/les-ultrariches-grands-gagnants-de-la-fiscalite-macron_5368373_823448.html
◦ Rapport du comité d'évaluation de France Stratégie : https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-isf-octobre.pdf
◦ Poids des 500 plus grandes fortunes françaises dans le PIB : https://www.leparisien.fr/economie/la-fortune-des-500-francais-les-plus-riches-multipliee-par-sept-en-20-ans-27-06-2017-7091565.php
https://www.nouvelobs.com/economie/20180705.OBS9234/le-montant-cumule-des-500-plus-grandes-fortunes-de-france-ete-multiplie-par-deux-en-dix-ans.html
◦ Etude de la banque Suisse UBS et du cabinet PwC (Pricewaterhousecoopers) publiée début octobre 2020 : https://www.marianne.net/en-dix-ans-la-fortune-des-milliardaires-francais-a-augmente-de-439
◦ Etudes de l'INSEE "En 2018, les inégalités de niveau de vie augmentent": https://www.insee.fr/fr/statistiques/4659174
◦ Non prise en compte des frais de remboursement de crédit dans le coût du logement : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4126450
◦ Effet "qualité" pratiqué par l'INSEE : https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/2018/10/11/29001-20181011ARTFIG00001-un-economiste-denonce-le-grand-mensonge-du-calcul-du-pouvoir-d-achat.php
◦ Sondage IFOP de novembre 2019 sur moral des français : https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-francais-sur-lavenir/
◦ 800 000 emplois supprimés en 2020 selon la Banque de France : https://www.lepoint.fr/societe/coronavirus-augmentation-spectaculaire-de-la-pauvrete-en-france-30-09-2020-2394272_23.php
◦ 1 million de pauvres en plus en 2020 selon les associations caritatives : https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html%23%3A%7E%3Atext%3DSelon%2520les%2520associations%2520caritatives%252C%2520la%2Cdes%2520m%25C3%25A9nages%2520en%25202018%252C%2520selon
◦ Progression de 10 à 21% de personnes en état dépressif à cause de la crise du Covid 19 : https://www.lepoint.fr/sante/un-sentiment-d-etouffement-mal-etre-et-depression-explosent-avec-le-covid-19--21-11-2020-2402052_40.php
◦ Les instances européennes appellent les banques à se préparer au pire :
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-autorites-europeennes-appellent-les-banques-a-se-preparer-au-pire-1273672
Depuis 2016, 10 communes en France expérimentent ce qu’on appelle les territoires zéro chômeur.
Un dispositif qui repose sur l’idée que personne n’est inemployable et que le chômage de longue durée ne serait pas une fatalité.
A Loos, commune limitrophe de Lille, le quartier des Oliveaux, fait partie de cette expérimentation. Depuis cinq ans, ce sont 65 chômeurs de longue durée qui ont été embauchés en CDI.
Le principe est simple : transférer les dépenses liées au chômage (RSA, allocations, coûts induits sur la santé, manque à gagner en impôts ...), dans le financement d'une entreprise à but d’emploi dite EBE, qui embauche ensuite des chômeurs de longue durée en CDI, sur la base du volontariat, dans des activités utiles pour le territoire.
Patrick Valentin ... emploois intersticiels ... ruralité, petits commerces
Les grossiers de l'écran 2020 // Remise des prix - •19 janv. 2021 / MNCP
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| GROSSIERS DE L'ÉCRAN 2020 | 🏆 E.Macron, S.Ndiaye, O.Véran, J.Castex, B.Lemaire... Découvrez qui a remporté la palme de plomb et le prix du public !
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Mathilde Panot @MathildePanot · 16h
La chasse aux précaires continue.
Les amis de Macron, fraudeurs du fisc, peuvent dormir tranquille.
Loi de finances: plus de contrôle des chômeurs, rien sur la fraude fiscale
Voté le 16 décembre, le projet de loi de finances officialise que les agents de Pôle emploi puissent récupérer des données auprès d’organismes de crédit ou d’opérateurs téléphoniques en cas de...
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https://www.mediapart.fr/journal/france/161220/loi-de-finances-plus-de-controle-des-chomeurs-rien-sur-la-fraude-fiscale
16 décembre 2020 Par Manuel Jardinaud
Mots-clés chômeurs ; contrôle ; Fraude fiscale ; fraude sociale ; PLF 2021 ; Pôle Emploi
Clés : Économie ; Politique
Mettre fin au chômage de masse c'était une des grandes promesses d'Emmanuel Macron. Mais depuis le début de son mandat, il s’est attaqué au code du travail par ordonnance et a mis en place une réforme qui précarise les demandeurs d’emploi, puis a appliqué une politique ultra libérale à laquelle vient s’ajouter une pandémie.
Loin de remédier à la situation, cette politique l'a aggravée, mais le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et remet sur la table la réforme de l'assurance chômage repoussée à cause du confinement.
Elle est vivement critiquée par une partie des économistes, a même été censurée par le conseil d’état, il y a quelques jours, et pourrait faire drastiquement baisser le revenu de centaines de milliers de Français.
Pas de changement de cap politique donc. Pourtant, de nombreux économistes proposent des solutions innovantes au chômage de masse.
L'économiste Dany Lang, enseignant chercheur à l'université Sorbonne Paris Nord propose avec d'autres une solution radicale pour mettre fin au chômage et ce dès maintenant : l'emploi garanti, c’est-à-dire d’employer tous les chômeurs qui le souhaitent dans des projets définis localement.
Un investissement qui permettrait de répondre aux besoins locaux tout en apportant une securité de l'emploi à de nombreux citoyens, et qui coûterait bien moins cher que les différentes politiques de soutien aux entreprises mises en place ces dernières années.