1 - Le péril néo-fasciste est réel
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2 - La prise de pouvoir des néo-fascistes est le prolongement logique des politiques néo-libérales et autoritaires des gouvernements précédents
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3 – Ces élections sont cruciales mais les bulletins de vote ne suffiront pas à stopper la montée du fascisme
Gardons en mémoire le front populaire de 1936. Il est né dans la rue d'une manifestation anti-fasciste. Ses mesures phares - comme l'instauration des congés payés - sont le fruit d'une longue grève générale avec occupations d’usines enclenchée au lendemain de sa victoire aux élections. L'annonce par Nouveau Front Populaire (NFP) d'un moratoires sur les mégabassines et les autoroutes dans son programme des 15 premiers jours est le fruit du rapport de force que nos luttes ont su imposer au cours des 3 dernières années.
Le terrain et le tempo des Soulèvements de la terre sont ceux de la lutte, de l'auto-organisation des mouvements et de l'action directe populaire. Que le gouvernement soit néo-faciste, macroniste ou de gauche, nous continuerons à lutter contre l’accaparement des terres par l’agro-industrie et la bétonisation du monde. Quel que soit le résultat, nos luttes et nos actions doivent franchir un cap face aux menaces conjointes du ravage écologique et de la fascisation.
Nous vivons pour l'heure un moment historique. Il ne suffit pas de faire barrage au Rassemblement National par les urnes, il faut lui barrer physiquement la route. Il ne doit pas prendre le pouvoir, ni dans trois semaines, ni dans trois ans !
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Contacts : contact@lessoulevementsdelaterre.org
Reportage — Luttes
et Alexandre Bagdassarian (photographies)
Mis à jour le 15 mai 2024 à 09h17 - Durée de lecture : 7 minutes
Clés : Luttes Agriculture Mégabassines
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce weekend contre deux projets de mégabassines dans le Puy-de-Dôme. Une « randonnée festive et déterminée » où, en symbole d’un autre modèle agricole, elles ont planté semis et haies.
Vertaizon (Puy-de-Dôme), reportage
Au pays du maïs hybride et du géant de l’agro-industrie Limagrain, planter des semences paysannes est un acte politique, pour ne pas dire un acte subversif. Les discussions ont été longues pour préparer la journée de vendredi 10 mai, préambule au grand rassemblement du lendemain, porté par Bassines non merci 63 (BNM63), la Confédération paysanne, Extinction Rebellion, les Faucheurs volontaires et Les Soulèvements de la Terre.
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Connu / TG le 14/05/24 à 23:38
Guide GreenVoice : Engager largement autour de votre lutte
Votre lutte est cruciale pour le vivant et le climat, pourtant il est difficile de la faire émerger ? Nous sommes là pour vous accompagner avec GreenVoice.
Connu / TG le 21/11/23 à 09:31
Luttes - Durée de lecture : 5 minutes Clés : Luttes Climat Monde Politique Justice
En Suisse, une association de femmes âgées – 73 ans en moyenne – a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme pour forcer le gouvernement à agir contre le changement climatique.
Lausanne (Suisse), reportage
Elle n’hésite pas à parler de « confinement climatique ». Quand la température augmente, Véronique Mermoud, ancienne comédienne suisse de 76 ans, doit se barricader chez elle. « La chaleur m’épuise alors je me planque, dit-elle en mimant des volets qui se referment sur elle. Sans ça, j’ai du mal à respirer, je suffoque. » Quand les vagues de chaleur durent plusieurs jours, elle reste ainsi cloîtrée, sans voir personne. « Je n’ai plus de vie sociale du tout », soupire-t-elle.
C’est pour cette raison que la septuagénaire a décidé de rejoindre l’association Les Aînées pour la protection du climat. Ce regroupement de femmes suisses retraitées — la moyenne d’âge est de 73 ans — a été créé en 2016 dans un but : contraindre le Conseil fédéral (l’équivalent du gouvernement en France) à lutter véritablement contre le changement climatique.
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Les Aînées estiment donc que, parce qu’il n’applique pas dès maintenant des mesures écologiques fortes — la loi Climat n’entrera en vigueur qu’en 2025 par exemple — l’État suisse contrevient à son devoir de protection de la population.
« Être une vieille, ça sert à quelque chose ! »
Si ces femmes ont choisi la vulnérabilité des seniors comme angle d’attaque, c’est pour une raison pratique. « Il faut pouvoir prouver à la justice une qualité à agir, c’est-à-dire en quoi nous sommes pertinentes pour mener cette action », dit Anne Mahrer. D’où la mise en avant de témoignages comme celui de Véronique Mermoud. Mais « ce n’est pas pour nous ou notre petite santé qu’on fait ça, c’est pour les plus jeunes qui vont continuer à vivre dans ce monde », explique Gisèle Sallin.
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Le combat des Aînées dépasse même les frontières de la Suisse. Il inspire d’autres groupes de femmes, du Luxembourg en passant par Pasadena, cette ville californienne qui subit régulièrement des températures extrêmes. « Sentir toutes ces énergies et tous ces gens qui tirent sur la même corde, ça aide à ne pas laisser tomber », se réjouit Anne Mahrer.
« Si des manifs de protestation sont organisées, j’irai avec mes béquilles ! »
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Connu / https://twitter.com/Reporterre/status/1700138537503400048
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Ne manquez pas le meeting pour l’Union populaire en clôture des #Amfis2023, le plus grand événement politique de la rentrée !
Les luttes seront à l'honneur avec notamment les prises de parole de
- Manès Nadel, secrétaire national de la Voix Lycéenne
- Fatia Alcabelard et Christophe Sinnan, Militants contre les violences policières, collectif Justice pour Claude Jean-Pierre
- Ibrahim Sidibé, éboueur à Vitry-sur-Seine
- Raphaël Kempf, avocat des Soulèvements de la Terre
Pour conclure, Manon Aubry, Mathilde Panot et Manuel Bompard prendront la parole en direct de Valence.
Tr: début à 0:9:0 Aurélien Le COQ, coanimateur des Jeunes insoumis avec Emma Fourreau ... ... près de 4000 participants, 150 conférences, ateliers, formations, concerts dont celui de médine hier soir, pièces de théatre, projection de films, camping pour les jeunes insoumis, une superbe cantine alimentée par les bénévoles ;;; précédé par les journées jeunes (500 insoumis). Un autre monde est encore possible. Recharger les batteries ... UNITÉ ... combattre toute forme de discrimination ... avoir une mise en examen et un procès ... violences judiciaires ...taux de marge des entreprises agroalimentaires passé de 28 à 40% ... organiser des collectes de fournitures scolaires ... la dette ... plan d'austérité budgétaire européenne ... l'extrêmedroitisation du pays s'avance ... UNION POPULAIRE ... bonne nouvelle : olivier faure "je ne serai jamais un obstacle vers l'union" ... faisons mûrir les raisins de la colère ... la mortalité infantile fr rétrogradée à la 20ème place, indicateur le plus fiable du dév d'un pays, d'abord les inégalités ... l'humanité commence avec l'entraide ... ALERTE : la république est en danger ... marche du 23 septembre à l'appel d'une centaine d'organisations ... défendre le vivant ... la république sociale ... un régime de libertés ... mise à pied des policiers violents ... souveraineté du peuple ... nous avons fait un plan canicules ... lien avec le temps de travail et l'âge de la retraite ... arrêter immédiatement les mégabassines ... encadrer les climatiseurs chez les particuliers, les prioriser pour les hôpitaux ... les matériaux de construction ... terre crue ... l'urgence écologique faire bifurquer la société ... force de la cohérence de notre programme ... nous sommes prets pour la démocratie ... la politique pour changer la vie des gens .... donner du courage ... gilles deleuse "... la joie est résistante"
ndlr : excellent meeting, fier d'être insoumis et vive la NUPES ! Valoriser ACT
Les documentaires
Engagés, impressionnistes, sensibles, subjectifs… les documentaires diffusés par Le Média donnent à voir la vie comme elle va et comme elle ne va pas. Des documentaires que nous voudrions diffuser en plus grand nombre, et que nous avons aussi vocation à co-produire.
Un collectif d'associations, de militants et de chercheurs
Les personnes racisées sont les premières concernées par la crise capitaliste et ses impacts environnementaux, pourtant, celles-ci sont invisibilisées au sein de la lutte écologique mainstream. Nous les avons écouté...
Crédits :
Réalisation : Cannelle https://www.instagram.com/canoubis/ Annabelle Jérémy
Montage : Noémie Dijon noemiedijon.tumblr.com
Son : Studio Minuit https://www.instagram.com/00.minuit.00/
Musiques : Lauriem https://www.instagram.com/lauriemmusic/ Titres : Ensemble / Regarde-moi
Tr.: ... Malcom Ferdinand, chercheur au CNRS et auteur du livre "Une écologie décoloniale" ... Eric de Lucy ? ... Josette Bomaré, ancienne ouvrière ... Robert Saé, professeur d'histoire ... grève de janvier-février 1974 ... manifestation monstre ... a mis fin à l'esclavage ... Philippe Moutoussamy, ouvrier agricole de l'habitation Bochet ... retirer le virus Beké ... Jean Abaul, militant ... Se réapproprier la terre ... beaucoup de spéculation immobilière prive de terre ... Pascal Tourbillon, secrétaire général de l'Assaupamar ... Génipa ... insécurité alimentaire ... écologie maronne ... Sébastien Cadasse, agriculteur en agro-écologie ... ananas ... André-Jules Cadasse, agriculteur en agro-écologie ...
Les collectifs des luttes locales ont fait le bilan et annoncé leurs intentions après quatre jours de rencontres sur le Larzac. Des fermes-...
Connu / TG le 07/08/23 à 19:22
Les années 2015-2022 ont été les plus chaudes jamais enregistrées selon l’Organisation météorologique mondiale. Mais adapter nos modes de vie au réchauffement climatique, n'est-ce pas renoncer à la lutte écologique ?
Avec
- François Gemenne Spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, directeur de l’Observatoire Hugo à l’université de Liège, enseignant à Sciences-Po et à la Sorbonne
- Flora Ghebali Entrepreneure militante et fondatrice de l'agence "Coalitions"
- Alexandre Florentin Président de Paris à 50°C et Conseiller de Paris
- Christian Clot Explorateur et ecrivain franco suisse
réécouter pour extraire le nouveau ACT
Enquête — Luttes - Mis à jour le 23 juin 2023 à 11h19 - Durée de lecture : 11 minutes
Clés : Luttes Politique Soulèvements de la Terre
Campagnes de presse, manœuvres au sommet de l’État, pressions, chantages… Le lobby agro-industriel a mené une offensive tous azimuts pour que le gouvernement dissolve Les Soulèvements de la Terre.
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après l’action des Soulèvements de la Terre à Saint-Colomban (Loire-Atlantique) le 11 juin et la dégradation de serres de maraîchers industriels, tout a changé. Le syndicat majoritaire est passé à l’offensive et a arraché à ses opposants une première victoire. Il a activé ses réseaux au plus haut sommet de l’État et mené une campagne de dénigrement massive dans les médias dominants. Quitte à dramatiser à l’excès la situation.
« Je ne suis pas sûr de tenir longtemps mes troupes »
Le 15 juin, dans Le Point, interrogé par Géraldine Woessner — une journaliste connue pour ses positions productivistes —, le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau
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« La FNSEA s’est construite historiquement sur la violence, rappelle la journaliste d’investigation Inès Léraud. C’est donc tout à fait normal que le gouvernement prenne ses menaces au sérieux. »
« La FNSEA ment, manipule, violente et insulte »
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Lire aussi : L’étonnant laxisme de l’État face à la colère des agro-industriels https://reporterre.net/L-etonnant-laxisme-de-l-Etat-face-a-la-colere-des-agro-industriels
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C’est une réaction de chien enragé, ils sont prêts à mordre, car ils voient la société se soulever contre eux et sentent que la situation leur échappe. » Récemment, Les Soulèvements de la Terre avaient appelé à une série d’actions décentralisées, « 100 jours pour les sécher », en ciblant directement les accapareurs d’eau et la FNSEA
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Laurence Marandola, la nouvelle porte-parole de la Confédération paysanne. Autant les mégabassines sont très décriées dans l’opinion publique, autant les méfaits du maraîchage industriel sont moins connus. »
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La journaliste Emmanuelle Ducros, accusée de faire « des ménages » avec l’agro-industrie [2], est également partie « en croisade
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« L’État est devenu le bras armé de la FNSEA »
Le rôle de Marc Fesneau est loin d’être négligeable. Depuis sa prise de fonction, il est cul et chemise avec la FNSEA. En mars dernier, à la suite des réclamations du syndicat, il a demandé à l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses) de revenir sur la volonté de celle-ci d’interdire l’herbicide S-métolachlore. Dernièrement, au Sénat, il se vantait d’« avoir dit du bien des pesticides ».
Dans son entourage, on compte de nombreuses personnes proches de l’agro-industrie. Le 2 mai, la directrice de la communication de l’Ania, principal lobby de défense des intérêts de l’industrie agroalimentaire, est devenue sa conseillère communication. Son conseiller alimentation, nommé le 12 mai, était aussi responsable auparavant des études économiques au sein de la Coopération agricole. Un an plus tôt, son ancienne cheffe de cabinet avait été recrutée par le lobby de l’agrochimie Phyteis.
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Notes
[1] Voici d’ailleurs le type de courrier que reçoit Reporterre en ce moment :
« Bonjour les soutiens aux terroristes
Comme précédemment j’ai répondu aux soulèvements de la terre que je considère comme terroristes. Je vous mets au même plan que les jihadistes. Pour cette raison plusieurs comités de défense des paysans maraîchers vont se créer dans chaque région. Je peux vous assurer que vous allez réfléchir à deux fois avant de commettre des exactions contre les champs de culture. Et ce n’est pas le soutien des élus EELV ou autres qui vont protéger. Vous êtes des bobos qui ne connaissent rien à l’agriculture. Vous voulez nous imposer votre mode de vie. Nous allons réagir à notre manière. Ce n’est pas vos amis parisiens (avocats et autres) qui vous protégeront contre les plombs. La plupart des agriculteurs sont chasseurs. Ne vous étonnez pas s’il y a un drame. »
[2] La journaliste Emmanuelle Ducros est notamment accusée de mettre sa notoriété au service de l’agro-industrie, comme l’explique Libération.
Retraites : les français n'arrêteront pas de lutter - 7 juin 2023 - 20H30 Par Cemil Şanlı | Le Média
Les reportages - Manifestations
Soit ça repart, soit c’est le flop. C’est un peu le sentiment, l’enjeu de la journée de mobilisation nationale, 14e du nom, organisée hier mardi 6 juin contre la réforme des retraites. Loi adoptée dans la violence d’une légalité antidémocratique. 250 RDV ont été fixés un peu partout en France, deux jours avant le vote compromis de la PPL du groupe Liot, visant à abroger ladite réforme. Vote compromis, parce que la majorité relative présidentielle a vidé cette PPL en commission il y a quelques jours, en venant supprimer son principal article qui, voté ce jeudi, aurait permis de revenir sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans imposés au pays par Emmanuel Macron. Mais rien n'est encore totalement joué. Le groupe Liot arrivera-t-il à amender sa PPL jeudi à l’AN pour réintroduire l’article supp? Ou alors la présidente macroniste jugera-t-elle la demande (comme attendu) irrecevable comme elle l'a annoncé ce matin sur BFM TV? C’est la grande question de cette semaine… mais d’ici là, c’est au tour de la rue de s’exprimer. Son rôle est très important dans une démocratie saine… mais l’est-elle encore aujourd’hui dans notre pays? A l’heure où le ressentiment (déjà important dans la population) continue de progresser, et pourrait bien finir par exploser si les choses évoluent mal, la crise est-elle encore focalisée sur les retraites ou est-elle définitivement axé sur notre régime politique somme toute malade?
Pour Le Média, Cemil Sanli nous emmène aujourd’hui au cœur de la manifestation parisienne pour tenter de trouver les réponses à nos questions et suivre cette journée. Il a tendu son micro aux manifestants, mais aussi aux responsables syndicaux et politiques. C'est parti !
Journaliste et montage : Sanli Cemil Caméraman : Manivit Andreï
Reportage — Luttes - Mis à jour le 24 avril 2023 à 15h17 - Durée de lecture : 7 minutes
Clés : Luttes Autoroutes Politique
Attendu depuis des décennies, le projet d’autoroute Toulouse-Castres bénéficie de nombreux soutiens de la gauche, dont celui de la présidente de la région Occitanie, la socialiste Carole Delga. Une position incohérente, selon la Nupes.
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Lors du week-end de mobilisation les 22 et 23 avril des opposants à l’autoroute Castres-Toulouse, le nom de la présidente de la région Occitanie est revenu plusieurs fois dans les prises de parole pour critiquer sa position. « Nous demandons à Carole Delga d’arrêter de jouer sur deux tableaux, en communiquant sur les améliorations ferroviaires tout en soutenant la construction d’une autoroute. C’est en totale contradiction », expose Aline, porte-parole du collectif La Voie est libre, lors d’une conférence de presse le 22 avril.
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Idées Entretien - 19 commentaires
Kristin Ross : « Les Soulèvements de la Terre ont réussi à réorienter le regard des habitants des villes vers les campagnes »
Désobéissance de masse contre les mégabassines, « manif’actions » contre des projets d’autoroutes, rassemblement contre le maraîchage industriel : les Soulèvements de la Terre sont une forme de Commune contemporaine, selon l’historienne Kristin Ross, qui publie un essai sur « la lutte comme manière d’habiter ».
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Étymologiquement, la commune signifie l’association et le partage d’intérêts.
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une forme très pragmatique d’intervention dans les conditions du présent, et la circonscription à une situation très locale. Les Soulèvements de la Terre ont retravaillé la forme archaïque de l’association et du travail ensemble pour l’adapter aux nouvelles conditions d’aujourd’hui et créer une boîte à outils complètement actuelle.
Cette nouveauté, on l’a découverte sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec la fabrication d’une solidarité dans une extrême diversité. Toute personne qui a assisté à des assemblées générales à la ZAD sait qu’on pouvait y voir des naturalistes, des avocats, des paysans à l’ancienne, des paysans super modernes, des lesbiennes séparatistes, des militants, des élus, des commerçants. Un arc époustouflant de gens qui s’attelaient à la dure tâche de s’entendre les uns avec les autres, et d’essayer de faire quelque chose ensemble. C’est la forme qui crée le plus de panique dans les élites car elle suppose que les gens soient capables de faire des alliances étendues. Kropotkine [géographe militant et théoricien du communisme libertaire au XIXe siècle – ndlr] dit que la solidarité n’est pas un sentiment, n’est pas quelque chose que l’on ressent, pas une éthique personnelle. C’est une stratégie révolutionnaire. Et c’est la plus importante de toutes les stratégies.
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Connu / TG le 23/04/23 à 12:38
Luttes - Durée de lecture : 3 minutes - Luttes Mégabassines Rencontres de l’écologie
Quatre médias indépendants, à l’initiative de Reporterre, ont organisé une soirée festive et engagée en soutien aux Soulèvements de la Terre. Tous les invités ont prôné la défense des terres, des libertés publiques et de la justice sociale. À revoir ici en vidéo.
Lieu : En ligne
Mardi 25 avril 2023 – de 10h30 à 12h
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L’association Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes accompagne les publics aux faibles ressources dans l’amélioration de l’habitat. Elle intervient notamment auprès des propriétaires occupants en milieu rural pour les accompagner tout au long de leur projet de rénovation de leur logement. Cet accompagnement est déployé dans une démarche d’auto-réhabilitation accompagnée, plaçant l’habitant.e au cœur de son projet de travaux.
L’association Enerterre a été créée en 2013 et a pour objectif de soutenir la réhabilitation et l’amélioration du confort dans le logement, notamment par la mobilisation de techniques durables et adaptées au bâti ancien (ex : terre crue). Elle est spécialisée dans la réalisation de chantiers en auto-réhabilitation accompagnée (ARA) et met aussi en place des chantiers participatifs solidaires mobilisant des bénévoles aux côtés de l’artisan et du bénéficiaire, via un système d’échange local (SEL). Pour répondre à ses propres besoins et apporter une réponse locale aux artisans et habitants restaurant du bâti en terre crue ou partisans d’une transition dans le domaine du bâtiment, Enerterre développe une production locale de matériaux en terre crue.
Intervenants :
- Julie Solenne, Directrice des Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes
- Laurent Bouyer, Coordinateur de l’association Enerterre
Au programme :
- Présentation générale des associations et de leur historique d’intervention en matière de lutte contre la précarité énergétique
- Les publics concernés et méthodes de repérage
- Les actions et les outils déployés
- Exemples de chantiers réalisés
- 30 minutes de questions/réponses avec les participants est prévu.
En bref — Luttes - Durée de lecture : 1 minute
Clés : Luttes Agriculture
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Reportage — Climat - Durée de lecture : 8 minutes - clés : Climat Luttes
L’opération « Bloquons la république des pollueurs » s’est révélée d’une ampleur inédite. Vendredi 19 avril, plus de 2.000 activistes écologistes ont bloqué les sièges d’EDF, de la Société Générale et de Total à la Défense, ainsi que le ministère de la Transition écologique. C’est la plus grande mobilisation de désobéissance civile non violente jamais organisée en France. Récit en mots et en images.
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« La République des pollueurs, a déclaré à Reporterre la porte-parole d’Alternatiba Pauline Boyer, c’est l’alliance toxique entre les grands patrons des entreprises les plus polluantes et le gouvernement qui verrouille la lutte écologique et reste sourd à la mobilisation. Il est temps de faire de la désobéissance de masse. Tant que la politique du gouvernement se fera sous la pression des lobbies, Macron sera président de la “République des pollueurs” et on sera là pour lui barrer la route. » L’action a été pensée et organisée par Greenpeace France, Les Amis de la Terre, Alternatiba et ANV-COP21.
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Jon Palais, l’un des porte-parole d’ANV – COP21, a précisé à Reporterre le choix des « cibles » : On bloque le siège de la Société Générale, la banque française numéro Un des énergies les plus sales. On bloque le siège de Total, qui fait partie des vingt entreprises les plus émettrices de CO2 au monde, et qui continue une logique extractiviste des énergies fossiles. On bloque le siège d’EDF, dont le mix énergétique, 10 % de renouvelables pour 70 % de nucléaire, ne permet pas de relever le défi climatique. Et on bloque le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui est le complice de ces politiques des multinationales, puisqu’il autorise des projets qui vont totalement à l’encontre de tout ce que recommandent les climatologues : il autorise l’importation d’huile de palme par Total, ce qui va aggraver la déforestation donc le dérèglement climatique. Il autorise le projet de la Montagne d’or en Guyane qui va entraîner de la déforestation. Il autorise de grands projets d’infrastructure comme le Grand contournement ouest de Strasbourg. »
Vous pouvez relire nos articles sur ces différentes entreprises :
- sur Total et la bio-raffinerie de la Mède ;
- sur le projet de mine d’or en Guyane, soutenu par le gouvernement ;
- sur la Société générale, une banque qui investit encore dans les gaz de schiste ;
- et sur EDF, qui poursuit la fuite en avant dans l’énergie nucléaire.
« On est là pour éveiller les consciences, et on recommencera »
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Précisions
- Source :
. Lorène Lavocat, Alexandre-Reza Kokabi et Loup Barre pour Reporterre
. Camille Martin est le nom collectif de l’équipe de Reporterre - Photos : © NnoMan/Reporterre et © Loup Barre/Reporterre
Après cet article Reportage — Climat
La Défense bloquée toute la journée par les activistes du climat https://reporterre.net/La-Defense-bloquee-toute-la-journee-par-les-activistes-du-climat
avec la participation de :
- Morgan Ody : paysanne et coordinatrice générale de la Via Campesina
- Marie-Pierre Répécaud : paysanne et secrétaire nationale de la Confédération Paysanne chargée du dossier Eau
- Massa Koné : paysan au Mali et porte-parole de la Convergence Malienne contre l'Accaparement des Terres (CMAT) et de la Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l'Eau Afrique de l'Ouest (CGLTE-AO).
- Véronique Marchesseau : paysanne et secrétaire nationale de la Confédération paysanne, animatrice de la table ronde.
Durée de lecture : 9 minutes - Clés : Luttes Mégabassines
15 jours après la manifestation à Sainte-Soline, de nombreux manifestants gardent des séquelles de la répression policière. Des « traumatisés » qui souffrent de blessures physiques mais aussi psychologiques.
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Connu / TG le 10/04/23 à 15:08
Mis à jour le 1er avril 2023 à 09h00 - Durée de lecture : 6 minutes
Clés : Luttes Mégabassines
Depuis des mois, le service central du renseignement territorial enquête sur Les Soulèvements de la Terre. Dans une note lue par Reporterre, les policiers décrivent un groupe d’activistes « ingénieux », ayant réussi à fédérer et radicaliser le mouvement climat.
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« Un basculement vers la résistance civile »
... adeptes d’actions de désobéissance civile à basculer vers la résistance civile ... une vingtaine de noms ressortent du document, qui mentionne aussi des personnalités publiques comme l’anthropologue Philippe Descola, les écrivains Alain Damasio et Corinne Morel Darleux, le dessinateur Alessandro Pignocchi ou l’historien Christophe Bonneuil, qui participeraient, selon eux, à la diffusion publique du message des Soulèvements de la Terre. Il cible également « des médias alternatifs », « proches de la sphère environnementaliste », comme notre journal Reporterre.
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c’est le concept de désarmement qui a finalement permis de propager le sabotage dans le milieu écologique et de le normaliser. Loin d’une simple trouvaille sémantique, le mot aurait réussi à rendre plus légitime la pratique, estiment-ils. Avec le désarmement, il s’agit de « rendre inopérantes des armes » et de « détruire les armes qui détruisent la planète ». Un discours bien plus porteur que la simple notion de sabotage, jugent les auteurs de la note.
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Selon les activistes, les policiers du service central du renseignement territorial peinent « à comprendre l’effervescence du mouvement et ses raisons d’être » ... au profit d’un gouvernement qui s’obstine à détruire terres arables, forêts, fermes, cours d’eau, etc., jouissent d’une incapacité à comprendre ce que nous cherchons fondamentalement à défendre et à construire, les liens, solidarités et joies qui nous animent » ...
Connu / TG le 31/03/23 à 14:11