Une enquête publiée la semaine dernière dans le journal « Le Monde » est venue apporter sa pierre aux campagnes de dénigrement désormais quotidiennes contre la France insoumise. Ce journal est coutumier du fait : le média « Acrimed » a par exemple analysé le traitement absolument honteux qui y fut fait de la campagne des élections européennes de la France insoumise.https://www.acrimed.org/Radicaliser-retour-sur-la-campagne-du-Monde Cette fois, c’est avec un « sondage » de l’institut IPSOS que « Le Monde » se livre à son exercice favori. Il s’agit de démontrer, contre tous les éléments de la réalité, que la France insoumise serait plus en difficulté que jamais.
...
si les plus jeunes et les plus pauvres avaient voté autant que la moyenne de la population, alors le Nouveau Front populaire aurait pu battre le Rassemblement national au premier tour et gagner au second tour une majorité absolue à l’Assemblée nationale.
Pour y parvenir, la France insoumise continuera à déployer son orientation stratégique en campagnes concrètes. C’est l’objectif des annonces des AMFiS 2024 pour reprendre d’ores et déjà le travail d’inscription sur les listes électorales et pour se déployer partout en France dans des caravanes de la destitution après le coup de force d’Emmanuel Macron.
Car c’est en poursuivant notre élargissement dans le bloc populaire que nous pourrons tourner définitivement la page du macronisme et empêcher la victoire de l’extrême droite. N’en déplaise aux pseudo-enquêtes du journal « Le Monde »
Connu / https://x.com/mbompard/status/1832060733590319237
L'I-Anxiété
Un hologramme généré par une IA ©Getty - Yuichiro Chino
L'I-Anxiété
Vendredi 16 août 2024 (première diffusion le mercredi 29 novembre 2023) / Matthieu Noel - Zoom zoom zen
Désinformation, déshumanisation ou encore flicage permanent, pour beaucoup, l’éclosion des intelligences artificielles dans notre vie de tous les jours entraîne une nouvelle forme d’anxiété.
Avec Laurence Devillers Professeure en informatique appliquée aux sciences sociales
Chroniques D'où ça sort ? "L'IA anxiété" Pourquoi avons-nous peur de l'émergence de l'intelligence artificielle ?
D'où ça sort ?
29 nov. 2023 • 2 min
Posé dans le club - carré
Complétement à la rue sur l'IA Anxiété
Direction les rues de Tours pour discuter : IA Anxiété. Elle vous fait peur cette intelligence artificielle qui fait de plus en plus parler d'elle ? Le micro-trottoir de ZoomZoomZen vous donne la parole.
Posé dans le club
29 nov. 2023 • 4 min
Tr.: ...
La principale idée dans ce laboratoire, c'est de faire de la science ouverte, cad de regarder l'influence quand on a plusieurs langues ... le coeur est en anglais ... regarder les discriminations de genre
...
enseigner l'usage de l'IA à l'école ... avoir une action pour que les enfants puissent coder à l'école assez jeunes au niveau du collège ou du lycée. Je dis que ce n'est pas suffisant. Il faut aller avant. Je suis présidente de la fondation Blaise Pascal en maternelle de *médiation culturelle et on essaie de monter des capsules numériques sur l'usage. Les enfants ont déjà un téléphone à 8/9 ans. Ils ont déjà accès aux réseaux sociaux très jeunes. ... Le Havre ... on capture leur attention par des stratagèmes. ... jeux gratuits pour jouer mais payants pour gagner !
...
Publié le 19 juillet 2021
...
Explore2, un accompagnement des stratégies territoriales de gestion de l’eau fondé sur des modèles hydrologiques robustes
...
[1] Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat..
[2] Le projet LIFE Eau&Climat (2020-2024) a pour ambition de permettre aux acteurs de la gestion locale de l’eau de prendre en compte les impacts du changement climatique dans leurs stratégies d’adaptation : en diagnostiquant les vulnérabilités de leur territoire et en développant des trajectoires d’adaptation opérationnelles.
Ndlr : dénoncer l'attitude de Ruffin ACT
Connu / TG le 9/11/23 à 15:53
"
On fait du Green Washing si on oublie l’obligation d’efficacité énergétique et de sobriété.
Ce qui nécessite aussi d’imposer des normes plus rigoureuses.
Et quand on regarde la réalité, y a quand même de la marge…
Effondrement : notre civilisation au bord du gouffre ? Aurore Stéphant (https://www.youtube.com/watch?v=FkiMqLD3_YQ)
Métaux et transition énergétique, domination de la Chine, terres rares… Comprendre ce qui se joue sur le sujet clé des ressources minières.
On l’oublie trop souvent mais notre civilisation toute entière repose sur l’extraction de matière, c’est ce qu’on appelle l’extractivisme. Concrètement pour faire du béton il faut du sable, pour faire de l’acier il faut du fer et bien-sûr il y a les énergies fossiles.
"
Image : RE - 3 commentaires
Depuis de nombreux mois maintenant, la Chine inonde le marché mondial de ses panneaux solaires à bas prix. Pour se défaire de ce monopole, certains pays mettent en place des stratégies de protection. Et notamment une liste de modèles et de fabricants approuvés, pour l’Inde.
...
Luttes Alternatiba
Mis à jour le 25 avril 2024 à 17h20 - Durée de lecture : 5 minutes
Les groupes locaux d’Alternatiba Paris, Lyon et Montpellier quittent leur organisation initiale pour créer Action Justice Climat. Avec pour idée de lier plus étroitement écologie, lutte sociale et combat contre l’extrême droite.
...
officiellement un divorce à l’amiable. Une scission politique ... acronyme, AJC, à prononcer « Agissez ! ». Un nouveau nom pour de nouvelles orientations axées autour de trois piliers : l’écologie populaire, les alliances avec les syndicats et autres organisations et la lutte contre l’extrême droite. ... Léa Geindreau, 29 ans, porte-parole du groupe parisien. ... désormais parler d’urgence climatique en la liant à l’urgence sociale ... Le slogan « fin du monde, fin du mois, même combat » créé durant les manifestations des Gilets jaunes est plus que jamais d’actualité. Paris s’était également allié au Front de mères pour ouvrir la maison de l’écologie populaire de Verdragon, ainsi qu’avec les raffineurs de Grandpuits en 2021. L’an passé, ils étaient de toutes les manifestations contre la réforme des retraites
...
Pour lutter contre la récupération de l’écologie par l’extrême droite, Alternatiba Lyon s’est allié à d’autres acteurs. « Nous faisons partie de l’interorganisation Fermons les locaux fascistes, réunissant des syndicats, des associations et des collectifs antifa. On fait aussi des tractages, de la sensibilisation, du plaidoyer », poursuit Justine. ... Urgence Palestine ... le militantisme soutenable afin d’éviter « de reproduire des logiques de burn out militant »
...
Une médiation a été menée entre les Parisiens et le réseau national, dont les bureaux sont décentralisés
...
« Pour nous, il ne s’agit pas de différences stratégiques, mais plutôt de nuances sur certains sujets comme la façon de lier écologie et justice sociale », confie Gaspard Tamagny, membre de l’équipe d’animation d’Alternatiba global. ... l’enjeu de la massification reste essentiel ... Tour Alternatiba à vélo ...
L’IRIS est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale.
Association loi 1901 créée en 1991, l’IRIS a progressivement affirmé son rayonnement en matière d’expertise et d’animation des débats sur les relations internationales, lui permettant d’obtenir en 2009 la reconnaissance d’utilité publique. Les questions géopolitiques, qui nécessitent une expertise fondée sur des grilles d’analyse globales et transversales, permettent à l’Institut de s’adresser aux décideurs politiques et économiques, aux institutions, aux organisations de la société civile et aux milieux académiques. L’IRIS est également convaincu qu’il s’agit de sujets citoyens devant être accessibles au grand public.
Think tank reconnu, l’IRIS est notamment classé au 29e rang mondial dans la catégorie « Meilleur think tank sur les questions de politique étrangère et les enjeux internationaux » (sur 11 175), au 17e rang dans la catégorie « Meilleur think tank sur les questions de défense et de sécurité nationales » du Global Go-To Think Tanks 2020 de l’Université de Pennsylvanie, classement de référence sur les think tanks dans le monde.
L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : recherche, publication, organisation d’évènements et formation.
Le samedi 16 décembre, les participant·es à l’Assemblée représentative de la France insoumise ont adopté la stratégie « L’Union populaire jusqu’à la victoire », ainsi que la feuille de route du mouvement pour 2024.
Ces deux textes sont maintenant soumis à la votation de tou·tes les insoumis·es ayant rejoint notre mouvement avant le 16 décembre 2023, entre le 16 décembre et le 3 janvier.
Sur cette page, vous pouvez consulter les textes (ci-dessous) et cliquer sur le bouton pour voter sur Action Populaire.
Je participe à la votation
L'invité de 7h50 du week-end Par Ali Baddou
Tr.: ... Poutine principal bénéficiaire de l'attaque du Hamas ... Ukraine ...
Dekha Ibrahim Abdi, Simon Fisher, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve et Sue Williams. Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED)1, 2002
...
Le livre constitue non une recherche fondamentale mais une sorte de recherche appliquée collective synthétisée a posteriori par six auteurs britanniques. Simon Fisher a été directeur de Responding to conflict depuis 1991. Jawed Ludin est l’Administrateur du Projet pour l’Afghanistan au Conseil Britannique pour les Réfugiés à Londres. Sue Williams a été entre autres Directrice de la cellule politique et évaluation d’INCORE (Initiative pour la Résolution des Conflits et l’Ethnicité) à l’Université d’Ulster/Université des Nations Unies. Steve Williams est un consultant qui a travaillé sur l’Irlande du Nord et de nombreux autres pays. Dekha Ibrahim Abdi est une médiatrice chevronnée dans les conflits communautaires notamment au Kenya et dans toute l’Afrique. Richard Smith enfin est membre de la coalition pour la paix en Afrique. Il intervient dans de nombreux processus de réconciliation et de reconstruction.
...
s’appuyer sur l’expérience de quelques trois cents praticiens qui sont intervenus depuis une quinzaine d’années à travers le monde pour tenter de désamorcer des conflits latents ou de permettre, qu’une communication et des projets soient à nouveau envisageables entre d’anciens belligérants. Ils ont tous travaillé à un moment ou à un autre dans le sillage de Responding to conflict, organisme international à but non lucratif dont le siège est à Birmingham au Royaume Uni. Cette organisation offre un appui à de nombreux partenaires à travers le monde aussi bien à la base, dans des villages ou des quartiers urbains, qu’au niveau gouvernemental ou international. Les situations de confrontation et de crise sont légion sur la planète et les processus à mettre en œuvre doivent sans cesse s’adapter à des contextes particuliers plus ou moins dramatiques (cf. Rwanda).
« Cheminer avec le conflit » propose quatre étapes : analyse, stratégie, action et apprentissage.
...
la prise en compte frontale d’une situation conflictuelle pour tenter de la dépasser objectivement avec les protagonistes paraît sinon peu fréquente du moins constituer plus rarement un objet d’observation et de conceptualisation. L’approche proposée ici est très dépaysante car elle se veut à la fois synthétique et détaillée, pragmatique et théorique avec une dimension interculturelle. Elle vise non à effacer ou à juger, non à privilégier la victime ou bannir l’émotion mais à permette l’émergence d’une parole qui, à son tour, ré-enclenchera des projets et permettra pour tous une remise en route, d’où l’idée de cheminement proposée par le titre français
...
1 L’édition française est distribuée par Earthprint Ld Po box 119 Stevenage Herts S G 17 T P Royaume Uni (copyright Responding to Conflict / IIED 2002).
=> contacter pour racheter ce livre ACT
https://asksource.info/organisations/earthprint-ltd
"Telephone +44 1438 748 111"
France Stratégie, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, ...
Connu / TG le 30/05/23 à 08:17
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : QUI VEUT ENCORE FAIRE PERDRE LA GAUCHE ?
• 27 vues
Puisqu’on parle beaucoup de casseroles ces derniers temps, c’est peut-être le moment de faire un petit point sur la tambouille électorale...
Cela peut paraître un peu hors-sol de se lancer dans des discussions de politiciens en pleine mobilisation sociale. Le problème c’est que la période montre précisément l’énorme supériorité du camp qui occupe le pouvoir et les institutions.
Il peut être bon dès lors d'anticiper les prochaines échéances électorales. Or en partant divisée, la gauche n’a pas les moyens de battre dans les urnes la droite, ni même l’extrême droite. Les discussions se concentrent alors sur l’idée de faire une liste commune NUPES aux élections européennes de 2024.
Les insoumis veulent accélérer pour démarrer une campagne le plus vite possible. Mais tout le monde n’est pas aussi motivé – c’est rien de le dire – et l’obstacle de taille s’appelle EELV.
Une liste commune aux européennes aurait pour avantage d’augmenter considérablement le nombre total de sièges pour la gauche. A contrario, faire capoter ce projet, c’est offrir tous ces sièges à la droite et à l’extrême droite. D’un point de vue de calcul électoral, il serait déraisonnable de ne pas s'unir.
Visibilité Publique
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes
Durée 8min 47sec
Commentaires désactivés
906 k abonnés - 3,8k+ - 67 908 vues - 430 commentaires #reformedesretraites #actualités
Lancement
Nous sommes mardi 11 avril 2023, voici le programme de Toujours Debout aujourd'hui présenté par Cemil Sanli.
▶ Fond de l'Info : Julie Ferrua, Jérôme Rodrigues
Des semaines, des mois désormais, que se mobilisent des millions de françaises et français contre une réforme des retraites injuste et un gouvernement qui n’hésite pas à mentir pour la faire adopter. Jusqu’à employer la force. Qu’elle soit institutionnelle (en usant à la corde des dispositions légales mais antidémocratiques), ou qu’elle soit physique (en envoyant des milliers d’agents surarmés réprimer la contestation populaire dans les rues), le président Emmanuel Macron semble rester inflexible et avancer droit devant, quitte à marcher sur la démocratie.
Tandis que le Conseil Constitutionnel doit se prononcer ce vendredi sur la constitutionnalité du texte, et qu’une nouvelle (une énième) journée de mobilisation nationale est appelée par l’inter-syndicale ce jeudi, Laurent Berger (le secrétaire général de la CFDT) a admis sur BFM que, oui, la capacité des salariés à se mobiliser s'essouffle. Invoquant notamment le poids sur le pouvoir d’achat de faire grève et de se mobiliser sur la durée.
L’exécutif va-t-il gagner cette bataille en jouant la montre et le pourrissement?
A l’heure de l’élargissement des revendications qui dépassent la réforme des retraites, est-ce que le mouvement social va se poursuivre après ce wk? Et si oui, comment?
Autant de questions qu’on va se poser avec nos invités de ce soir : Julie Ferrua, secrétaire nationale de Solidaires (union syndicale membre de l’inter-syndical), et Jérôme Rodrigues, militant et figure emblématique des GJ.
47,7 k abonnés - 9,7k+ - 182 976 vues - 1 119 commentaires
Ce lundi 13 mars, Frédéric Lordon, philosophe, intervenait au meeting du Réseau pour la grève générale. Il a souligné l'impasse stratégique actuelle, et l'enjeu de durcir le mouvement pour gagner, par une grève reconductible qui mette « l'économie à genoux pour que les travailleurs se redressent. »
Retrouvez la rediffusion complète du meeting de ce lundi 13 mars dans l'onglet "Live" de notre chaîne. • GRAND MEETING POU...
Connue / https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/130423/retraites-face-un-pouvoir-radicalise-les-syndicats-ont-besoin-d-une-nouvelle-strategie/commentaires#comment-11744399
Tr.: ...
la lutte pour le pouvoir d'achat, la revendication gagnante ... transversale, unificatrice ... assez de manif république - nation. ÇA suffit TOUT ! ... après des décennies d'agression, le pays en soupe des bonnes manières ... le syndicat des bonnes manières ... mettre l'économie à genou ... le capital à genou ... les travailleurs se redressent ... il y a des politiques criminelles ... des gens meurent sur des brancards démolis ... des suicides au tribunal etc ... Macron veut son moment Thatcher ... le sens du travail, de la production, du climat ... sens entier de notre forme de vie sociale ... faire quelque chose de cette énergie soulevée ... nous aurons notre printemps ... un moi de mai !
197 commentaires
Mots-clés grèves intersyndicale mouvement social Retraites
... un objectif : rendre le monde du travail ingouvernable.
...
D’abord, l’ampleur des manifestations, qui s’explique en partie par l’unité syndicale, elle aussi remarquable. Les cortèges imposants ont structuré le mouvement, permis de le renouveler et donné voix à l’opposition de la population contre la réforme, avec une énergie et une créativité jamais vues depuis des décennies.
À lire aussi Créativité, endurance, joie débordante : le mouvement social a tout gagné 13 avril 2023
... les mobilisations ont su rebondir et muer ... de nouveaux publics ... notamment les étudiants, les jeunes et les lycéens.
... s’est diffusé dans la société : il s’est accompagné d’une agitation permanente et polymorphe, sous forme de blocages de sites, de manifestations spontanées et bien sûr d’un certain nombre de grèves classiques. Ces journées ont permis de créer ce « quelque chose », comme le note l’autrice Lola Lafon dans Libération : une réflexion commune, une atmosphère, une détermination, une solidarité.
...
La scansion des « journées de mobilisation », multipliées comme un réflexe par l’intersyndicale, n’a pas fait bouger d’un iota le gouvernement sur le fond. À l’indifférence et au mépris s’est même ajoutée la répression ... la mobilisation massive, l’unité syndicale et le soutien de l’opinion n’ont pas débouché sur un quelconque blocage de l’économie ...
À lire aussi La réforme des retraites, symbole d’une crise de régime 6 mars 2023
...
même un mouvement dur comme celui de 1995 a eu un impact mineur sur le produit intérieur brut (PIB) : 0,2 point sur le trimestre concerné.
...
l’exécutif peut se permettre de tabler sur la répression et le pourrissement.
...
Le risque est donc bien celui d’un épuisement du mouvement
...
Organiser l’agitation économique
...
l’état de la culture de la lutte n’est pas bon, y compris en France ... les conditions sont particulièrement dures. L’inflation frappe les classes populaires avec une force rare et rend l’acte de grève encore plus difficile à réaliser. ... « saisir le moment propice ». En clair : si l’on n’essaie pas, on ne peut réussir. ... tenter de prendre au sérieux le principe d’une offensive économique de grande ampleur en s’inspirant de la stratégie de « grève de masse » prônée par Rosa Luxemburg.
...
implique un travail plus long et plus systématique sur la société pour organiser une forme de déstabilisation permanente du système productif. L’idée est en effet de permettre l’organisation d’un mouvement de grande ampleur fondé non pas sur un « grand moment » mais, au contraire, sur une myriade d’actions déterminées et successives dans les entreprises, venant perturber la sécurité économique et cherchant à imposer en permanence un ordre du jour politique. ... ce qui fonde le système productif, c’est avant tout la stabilité, la prévisibilité et la confiance dans l’avenir. En frappant ici, on touche l’économie en profondeur. Autrement dit, il faut porter le combat sur les lieux de travail pour que le débat politique s’amplifie. ... stratégie proposée récemment par la sociologue Aurore Koechlin. L’unité syndicale est sans doute le bon point de départ pour cet élargissement, qui permettrait de toucher des secteurs jusque-là peu mobilisés, notamment celui des services, le cœur de l’économie actuelle.
Une politisation nécessaire ?
...
La politisation ne signifie pas l’entrée dans le jeu électoral, elle signifie l’élargissement du combat aux déterminants politiques et économiques qui ont produit cette réforme et ses conséquences.
Cela permet de relier concrètement les conflits salariaux à la lutte contre la réforme, d’organiser l’agitation permanente évoquée plus haut, et de déboucher sur des moments de socialisation entre les travailleurs qui renforcent et organisent l’action. La clé est la même : éviter la passivité d’une position de spectateur et d’attente au sein du mouvement social.
...
aux travailleurs et travailleuses, dans leurs syndicats et en dehors, de déterminer les formes concrètes d’une telle stratégie. Mais le but est bel et bien de rendre le monde du travail ingouvernable, et de favoriser une prise de conscience qui préparera les luttes futures.
...
À lire aussi
Bataille des retraites : durcir le ton, élargir le front 18 février 2023
« Rencontrer le gouvernement, pour quoi faire ? » : la stratégie des syndicats questionnée par de jeunes manifestants 6 avril 2023
...
Poser sérieusement la question de la retraite revient donc immanquablement à interroger la structure de l’économie.
...
construire les moyens de rendre ces défaites futures plus difficiles.
...
le cadre syndical ne permet plus cette translation microéconomique de la lutte macroéconomique.
...
l’unité syndicale s’est faite sur le plus petit dénominateur commun, le rejet du recul de l’âge légal de départ à la retraite ... la violence économique et sociale, symbolique et concrète, qui suivrait une défaite serait telle qu’elle rend nécessaire de tout faire pour l’éviter. Les syndicats seraient les premiers à en payer le prix.
Ndlr : quel rôle AES-PJC pour lier luttes sociales et écologiques ? ACT
Connu / TG le 18/03/23 à 10:55
"
La Terre au carré reçoit Jon Palais et notre chère Sylvine de GP pour parler des moyens d’action face à l'urgence climatique. Comment lutter efficacement contre le capitalisme et provoquer des changements culturels de grande ampleur ? Face à l'inaction de nos dirigeants, la stratégie à adopter se pose à présent comme une question vitale.
Podcast : 54 minutes
"
Autorité de sûreté nucléaire (ASN) EDF Réservé aux abonnés - 1 min. de lecture
Une importante fissure par corrosion sous contrainte a été détectée sur le circuit de secours du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly. Dans une note publiée mardi 7 mars, l’Autorité de sûreté nucléaire ordonne à EDF de «réviser sa stratégie» en matière de contrôle et de réparation.
La fissure s’étend sur 155 mm et sa profondeur maximale est de 23 mm, pour une épaisseur de tuyauterie de 27 mm, explique l'ASN.
Nouveau coup dur pour EDF. L’énergéticien a décelé une fissure par corrosion sous contrainte sur un circuit de secours du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Penly, située en Seine-Maritime, a-t-on appris dans une note d’information publiée sur le site web de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) mardi 7 mars.
«La fissure s’étend sur 155 mm, soit environ le quart de la circonférence de la tuyauterie, et sa profondeur maximale est de 23 mm, pour une épaisseur de tuyauterie de 27 mm», détaille l’ASN qui ordonne à EDF de «réviser sa stratégie» de contrôle et de réparation. L’autorité classe au niveau 2 sur l’échelle de l’INES (qui comporte 8 niveaux de gravité, de 0 à 7) cet incident qui «affecte la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur» et augmente «la probabilité d’une rupture».
Une double réparation jugée responsable
Le gendarme du nucléaire explique que la ligne située en branche chaude du système d’injection de sécurité près de laquelle se trouve la fissure était considérée par EDF comme non sensible à la fissuration par corrosion sous contrainte. Toutefois, l’ASN note que la double réparation de la soudure subie lors de la construction du réacteur est de nature à «modifier ses propriétés mécaniques et les contraintes internes du métal au niveau de cette zone».
EDF explique, dans une note publiée sur son site internet le 24 février, que le défaut a été détecté lors d’une expertise qui visait à contrôler cette soudure. La fissure aurait été générée, selon le fournisseur d’électricité, lors des «opérations ciblées de «double réparation» lors du premier montage des tuyauteries».
Ce nouveau défaut représente une très mauvaise nouvelle pour le parc nucléaire français et son gestionnaire qui a accusé une perte financière record en 2022. L'année a été marquée par les mises à l’arrêt de nombreux réacteurs (dont Penly 1) en raison du phénomène de corrosion sous contrainte qui a forcé EDF à réaliser des opérations de contrôle et de réparations de grande ampleur, menaçant l'approvisionnement électrique français.
Sélectionné pour vous
Framatome annonce 100 millions d’euros d’investissements au Creusot pour relocaliser la fabrication des internes de cuves
[Matière à penser] Entre renouveau du nucléaire et inquiétudes géostratégiques, l’uranium se réveille
[Entracte-Cinéma] "La syndicaliste" de Jean-Paul Salomé ou l'histoire vraie d'une lanceuse d'alerte d'Areva qui en savait trop
SUR LE MÊME SUJET
- Depuis la centrale nucléaire de Penly, Bruno Le Maire (re)demande à EDF de construire un premier SMR dès 2030
- Comment EDF espère régler son problème de corrosion dans les réacteurs nucléaires avant l'hiver
- L’ASN salue la stratégie d’EDF pour tenter de comprendre la corrosion qui touche certains de ses réacteurs nucléaires
227 recommandés - 82 commentaires
Les 15 jours consacrés à l'Assemblée Nationale aux mesures sur les retraites ont été marqués par la stratégie des députés insoumis. Nous avons assisté pour la première fois depuis longtemps à une sorte de dérèglement méthodique de tous les rituels parlementaires pour faire entrer enfin dans cette enceinte la politique à l'état pur, la vraie, la politique non domestiquée par des formes fictives.
...
L’idée de débat et d’échange parlementaire est un mythe. Toute personne qui a déjà regardé des séances de l’Assemblée nationale sait qu’aucun argument, même le plus rationnel, ne fait jamais changer le moindre vote ... des prises de parole qui se déroulent dans l'indifférence générale
...
La stratégie de la montée en tension a permis de relayer dans l'assemblée la colère qui s'exprime dans la rue. Elle a permis aussi d'empêcher les macronistes de voter tranquillement, avec bonne conscience, ces mesures de régression sociale et d'exercer, assis sur leur siège rouge, une extrême violence sur la vie des autres, avant de rentrer chez eux en ayant le sentiment du devoir accompli et d'avoir été de bons parlementaires. Etre une opposition non violente (discursivement), domestiquée, c'est faire le jeu de la majorité et lui être loyal. C'est lui permettre de se dire : j'ai débattu, j'ai écouté, j'ai voté, tout va bien. Faire exploser ce rituel, faire bouillir l'assemblée, en faire un lieu de tension, les bousculer, c'est rappeler à chaque député de la majorité la violence que représente le fait de voter ces Lois pour celles et ceux qui vont voir les conditions de leur vie et de leur mort s'aggraver. C'est leur retirer la bonne conscience (et c'est déjà quelque chose). Et c'est aussi accroître le rejet à leur encontre qui sera susceptible, dans le futur, d'être la base d'un mouvement de conquête de l'appareil d'Etat.
...
Les macronistes voulaient contrôler le temps politique. Les insoumis ont subverti ce dispositif, ils se sont appropriés le temps - et c'est une conquête décisive.
...
moment de véridiction. Il y a eu des polémiques sur Thomas Portes posant avec un ballon sur lequel était collé un masque du ministre du travail ou Aurélien Saintoul le traitant d'«assassin» et d'«imposteur».. Si certains se sont empressés de dénoncer cela comme des "excès", il faut au contraire les voir comme les pièces essentielles d'une opération stratégique visant à mettre en question la déréalisation qu'opèrent les rituels politiques et à rappeler la vérité de ce qui se joue sur la scène dite politique. Il n'est pas indifférent que Thomas Portes soit cheminot et que la présidente de l'assemblée nationale qui l'a exclu possède 1,5 million d’euros d’actions chez l’Oréal, 40 000 euros d’actions émanant de plusieurs multinationales (LVMH, Kering, Axa, Total, BNP Paribas…) C'est comme si la lutte des classes avait fait irruption de manière quasi-parfaite au sein de l'assemblée
...
si le 7 mars est une réussite, ce sera en grande partie grâce aux députés insoumis.