...
maître de conférences en géographie humaine en Suède et militant pour le climat. Son essai Comment saboter un pipeline, pourtant paru en 2020 aux éditions La Fabrique, a connu un retentissement l'année dernière car il a été cité en note de bas de page dans un décret du Ministère de l'Intérieur prononçant la dissolution de différentes associations militantes, dont les Soulèvements de la Terre. Dans quelle mesure sa pensée incarne-t-elle une rupture avec le pacifisme des mouvements écologistes actuels ?
Pour la distinction nature / culture
...
La crise climatique vue par le marxisme
Andreas Malm critique l'approche qui consiste à mettre en avant l'Anthropocène pour saisir la crise climatique : pour lui, c'est le système capitaliste qui est responsable de la crise, et non l'ensemble de l'humanité. Il préfère ainsi parler de Capitalocène.
Il appelle donc au sabotage des infrastructures qui soutiennent le processus capitaliste : "c'est du désarmement, c'est une manière d'éviter des massacres en maintenant les énergies fossiles sous terre". Andreas Malm précise très clairement qu'il est contre la violence envers les humains, mais estime que la destruction d'objets qui détruisent des vies est légitime.
"Il est difficile d'estimer l'ampleur de l'impact de cette forme de lutte, mais il est certain que le mouvement du climat doit devenir plus vaste pour qu'il ait des effets réels."
Ndlr : A.Malm valide ainsi par cette dernière phrase le chantier de MÉDIATION DE L'URGENCE car comment mieux accompagner la massification de ce mouvement qu'avec la médiation, tiers facilitant le dialogue ? À valoriser ACT
360 756 personnes ont signé
Au président équatorien Daniel Noboa et à tous les dirigeants de l'Amazonie:
...
La science est claire : nous devons protéger la forêt amazonienne encore intacte pour sauvegarder la biodiversité mondiale et garantir un climat vivable pour tous.
C’était pourtant une victoire retentissante: 59% des Équatoriens avaient dit NON à l’exploitation pétrolière dans le parc national de Yasuní abritant une biodiversité florissante, au cours d’un référendum en août dernier. Ce résultat nous avait redonné espoir pour la démocratie et la planète partout.
Mais moins de 6 mois plus tard, le nouveau président du pays Daniel Noboa déclare qu’il veut laisser les puits de pétrole ouverts.
Les responsables autochtones de toute l’Amazonie se mobilisent pour protéger la démocratie et la forêt. Et ils ont besoin de nous pour montrer au président que continuer à exploiter le pétrole contre la décision du peuple va déclencher un tollé international.
Signons pour être solidaires des Équatoriens et demander la fin des forages en Amazonie.
17,7 k abonnés 1,4k+ - 74 523 vues 485 commentaires
Pour rester sous une augmentation de 1.5 degrés, nous devons laisser entre 60 et 80 % des réserves des énergies fossiles dans le sol. Quelles énergies faut-il privilégier pour remplacer le pétrole, le gaz, le charbon ? Des énergies renouvelables ou le nucléaire ?
Tr.: ...
imaginer trajectoires bouclées, c'est difficile ... transfert modal véhicules plus petits, faire évoluer l'offre de logements, nbre moy de personnes par logement, des politiques d'encouragement, l'alimentation moins carnée, la consommation de biens, l'offre sobriété,
JMJ : compliqué de s'organiser pour avoir moins ... ex voiture -> vélo : avoir plus de bien-être, meilleure forme, etc ... à l'intérieur de notre cervelle, animaux sous l'emprise de la séduction ... des constructions morales, politiques, débat des valeurs ... ex électronique allonger la garantie légale, pas de numérique à l'école, comme y arriver ?
YMC : 100% enr : envisageable, indispensable. Anticiper, lisser le parc nuk actuel, EPR2 c'est trop tard ...tenue en tension et en fréquence du réseau ... scénario de baisse des matières premières ...
JMJ : /risque ne souscrit pas à cette analyse car AUSSI risques avec les ENR. Bois, hydroélectricité : Suède le fait 10 millions d'habitants, des montagnes. Mais pays plat et peuplé difficile. /vent pas pilotable. Se donner un objectif : plus de nuk, ensuite, on verra. Ex. compétitivité des ENR dans un monde sans pétrole : pas exploré, on n'en sait rien. ... Hiérarchiser, s'attaquer au 1er d'entre eux. 10 fois plus de métal et 50 fois plus de ciment avec les ENR. On dépend totalement de l'étranger ... Le pb, c'est la guerre.
YMC : /nature des interdépendances, donc scénario européen, dépendances ENR moins importantes /ENR que nuk. Ya pas de dépendance critique des métaux /ENR.
...
Comment on choisit ?
JMJ : ... c'est difficile de conjuguer démocratie et temps long ... comment on la fait perdurer ?
YMC : la démocratie est un impératif. Représentative, planification et aussi démocratie plus horizontale, appropriation par chacun. Notre tradition centralisatrice est une difficulté. Le nucléaire le traduit bien. Il a bénéficié de règles à part.
/Chine
JMJ : on est obligés d'avoir des gens qui décident pour nous. En Chine, ça va plus vite. Aux USA, les changements sont impossibles ex. les armes.
YMC : la Chine bénéficie de 2 caractéristiques essentielles : un gouv qui peut prendre des décisions de long terme ; une économie en forte croissance. Sur le plan politique, ça fait plus de dix ans, obstacle au déploiement d'une vision partagée à déployer. Le principe de participation du public est fondamental. La fracture est un facteur d'immobilisme.
Convergence entre nous sur les constats. Sur les ENR, on en a besoin, de même sur la sobriété.
JMJ : le nucléaire a occupé trop de place dans les débats. Réfléchir à ce qui va faire adhérer les gens.
Ndlr : n'apporte pas grand chose ? approfondir ACT
Le temps du climat
Face aux renoncements des exécutifs à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous devons nous saisir de chaque débat, donnée scientifique ou évolution du discours institutionnel.
...
Une version préliminaire du rapport que les experts du Giec publieront en 2022 pose les enjeux : « La vie sur Terre peut se remettre d’un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L’humanité ne le peut pas. »
...
- premier point de bascule : l’inertie des politiques climatiques n’est pas due aux « Gaulois réfractaires » mais résulte du refus, par l’exécutif, de prendre des décisions qui touchent à la puissance des lobbys, aux pouvoirs et aux droits acquis des grandes entreprises ou aux règles qui organisent notre insoutenable machine à réchauffer la planète qu’est notre système économique. ...
- deuxième point de bascule encore plus puissant : le réchauffement climatique se conjugue au présent ...
- troisième point de bascule : L’Agence internationale de l’énergie (AIE) vient de reconnaître ce que nous disons depuis des années : il ne faut plus investir dans de nouvelles installations pétrolières ou gazières. À l’échelle des institutions internationales, c’est une révolution. Alors que les énergies fossiles représentent 80 % des émissions mondiales de GES, en plus de vingt ans de négociations sur le climat, il n’a jamais été question de prendre des mesures pour ne plus construire de telles infrastructures et laisser tout ou partie des réserves d’énergies fossiles dans le sol. ...
Par Maxime Combes Économiste, chargé des questions « commerce-relocalisation » à l’Aitec.
(1) Rapport « Allô Bercy ? Pas d’aides publiques aux grandes entreprises sans conditions », Observatoire des multinationales, mai 2021 https://multinationales.org/IMG/pdf/rapport_allobercy_2.pdf.
(2) « Net zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector », mai 2021, https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
Climat-Énergie
A l’abri des regards, les projets gaziers sèment le chaos au nord du Mozambique et la France en est directement complice.
...
En 2010 et 2013, d’immenses réserves de gaz ont été découvertes au large du Mozambique : les 9èmes plus grandes réserves gazières du monde. Il est prévu qu’au moins 60 milliards de dollars soient investis ces prochaines années pour exploiter ces réserves, les plus gros investissements jamais réalisés en Afrique subsaharienne.
...
Au service des industriels du gaz et de l’armement, le gouvernement français n’a pas hésité à plonger le pays dans le piège des énergies fossiles, quitte aggraver la crise climatique, se rendre complice de violations des droits humains et de pratiques de corruption. Les Amis de la Terre France, Mozambique et International révèlent les détails de cette affaire dans un nouveau rapport alarmant https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2020/06/rapport-mozambique-vf-fr.pdf.
Publication Rapport
De l’eldorado gazier au chaos, quand la France pousse le Mozambique dans le piège du gaz
SCANDALE DE CORRUPTION
... En 2013, le gouvernement mozambicain conclut un contrat douteux avec les Constructions Mécaniques de Normandie (CMN), appartenant au milliardaire et marchand d’armes franco-libanais Iskandar Safa, pour monter officiellement une flotte de pêche au thon. En réalité, le gouvernement mozambicain a illégalement contracté des dettes pour financer un programme de défense, censé lui permettre d’assurer sa souveraineté sur sa zone économique exclusive et les gisements d’hydrocarbures qu’elle contient. Au passage, des pots de vin ont été versés et plusieurs personnes ont été poursuivies pénalement pour fraude et corruption. Cette colossale dette maintient aujourd’hui le Mozambique dans une dépendance aux puissances et multinationales étrangères venues exploiter les réserves d’hydrocarbures ainsi qu’aux futurs revenus gaziers.
...
L’objectif pour la France n’était pas seulement de sauver les chantiers de Cherbourg en difficulté économique, mais aussi d’exporter d’autres types d’armement et de renforcer la marine mozambicaine pour qu’elle soit en capacité de protéger les installations gazières. Déjà à cette époque, les grands groupes énergétiques français convoitaient les immenses réserves d’hydrocarbures.
LA FRANCE A LA MANOEUVRE
... Ces efforts diplomatiques se sont accentués depuis l’arrivée de Total en septembre 2019 comme principal opérateur du méga projet Mozambique LNG, suite au rachat des actifs africains d’Anadarko. Le gouvernement français a même choisi de soutenir financièrement l’un des trois projets gaziers en accordant une garantie à l’exportation de plus d’un demi milliard d’euros pour faciliter sa réalisation. De nouvelles aides financières publiques du même type pourraient être octroyées prochainement. Les quatre grandes banques privées françaises sont également omniprésentes sur ces nouveaux projets climaticides. Crédit Agricole et Société Générale sont des acteurs centraux, jouant un rôle clé de conseillers financiers auprès des opérateurs gaziers.
...
CABO DELGADO, UNE PROVINCE QUI S’EMBRASE
Depuis octobre 2017, des groupes d’insurgés multiplient les attaques dans la province de Cabo Delgado. Les violences ont fait au moins 1100 morts, majoritairement chez les populations civiles. L’insurrection s’est construite sur un enchevêtrement de tensions sociales, religieuses et politiques, exacerbées par l’explosion des inégalités et les violations des droits humains liées aux projets gaziers. Face à cela, le gouvernement mozambicain, avec la complicité des puissances et multinationales occidentales, choisit la stratégie de la militarisation pour protéger en priorité les installations gazières, au détriment des communautés. Rien n’est fait pour s’attaquer aux racines politiques et sociales du conflit. Au contraire, la militarisation de la zone et les activités gazières contribuent à alimenter les tensions qui le nourrissent. Les violations de droits humains se multiplient sur les communautés, prises en étau entre les insurgés, les forces militaires et paramilitaires privées, les multinationales ou leur sous-traitants. Les impacts des déplacements de populations pour laisser place aux entreprises liées au boom gazier – plus de 550 familles sont privées de leurs terres, de leurs accès à la mer et de leurs moyens de subsistance – sont aggravés par la militarisation de la zone. Les personnes qui tentent de raconter ce qu’il s’y passe sont intimidées par les forces gouvernementales et certaines d’entre elles ont disparu.
...
LE DOIGT SUR LE DÉTONATEUR D’UNE BOMBE CLIMATIQUE
Pourtant, en janvier 2020, Emmanuel Macron déclarait devant la Convention Citoyenne pour le Climat, que « la difficulté qu’on aura collectivement, c’est d’expliquer à des pays pauvres qui découvrent des gisements, comment il va falloir se passer de ces hydrocarbures. […] Par exemple, le Mozambique découvre qu’il a de formidables gisements dans ses eaux territoriales. […] Il va falloir trouver des compensations dans l’économie internationale pour les aider à en sortir et les rendre moins dépendants de cela. » [1]. De beaux discours qui contrastent avec la réalité des activités de la France au Mozambique.
L’exploitation du gaz au Mozambique est une véritable bombe climatique. Les premiers projets pourraient générer autant de gaz à effet de serre que sept années d’émissions de la France. Exploiter ces réserves est totalement irresponsable, dans un pays déjà fortement vulnérable aux effets du dérèglement climatique. Il n’y a pas plus tard qu’un an, le Mozambique était touché par deux cyclones ravageurs.
Les installations offshore auront également un terrible impact sur la remarquable biodiversité locale. Le parc national des Quirimbas reconnu par l’UNESCO, situé à quelques kilomètres des futures installations est en danger.
NOS DEMANDES
Les Amis de la Terre appellent le gouvernement français à mettre un point d’arrêt à la diplomatie du chaos, au service des industriels des énergies fossiles et de l’armement, en commençant par cesser de leur octroyer des aides publiques à l’exportation. Au vu de la gravité des violations des droits humains, des risques environnementaux et climatiques, ils somment les entreprises françaises impliquées – banques privées comme Crédit agricole et Société Générale, industriels de l’énergie comme Total – de se retirer des projets gaziers au large du Mozambique et de renoncer à tout développement de nouveaux projets.
TAGS énergie finance marchés financiers pétrole transition écologique
L’effondrement des prix du pétrole est souvent présenté comme une mauvaise nouvelle pour le climat. Ce n’est pourtant pas si évident. Cet effondrement illustre surtout l’incapacité des marchés financiers à supporter, et encore moins réguler, le trop plein de pétrole généré par une baisse subite de la consommation de pétrole. Or, d’un point de vue climatique, le pétrole est surabondant. Structurellement surabondant. Pourquoi ne pas se saisir de l’opportunité que constitue la baisse structurelle de la rentabilité des investissements dans les énergies fossiles pour tourner enfin la page des énergies fossiles et se diriger vers une nouvelle économie, juste et durable. Par Maxime Combes et Nicolas Haeringer.
...
Le pétrole n’est pas un investissement sûr
...
plusieurs facteurs déterminants. Le pétrole est, tout d’abord, au cœur d’un jeu stratégique et politique exacerbé. Pour le dire trivialement : qui détient du pétrole détient du pouvoir. Et les principaux producteurs se mènent une guerre des prix et une guerre des quantités, qui peuvent les conduire à alternativement tenter de fermer ou d’ouvrir les vannes – les leurs comme celles de leurs concurrents. Le prix du baril n’est donc pas corrélé à la quantité de barils contenus dans les réserves exploitées mais à un jeu d’anticipations complexes mêlant de très nombreuses variables.
...
Fermer les vannes financières
...
Or pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons organiser la sénescence de l’industrie pétrolière : planifier sa disparition progressive (quoique, compte tenu de l’urgence, de moins en moins progressive et lente). Comme la valeur boursière des entreprises du secteur est directement corrélée à la taille des gisements exploités (ou en passe de l’être), toute politique climatique ambitieuse signifie donc que cette valorisation tendra inexorablement vers zéro, générant au passage, si cette tendance n’est pas anticipée et contrôlée, un krach boursier conséquent. Les marchés et les acteurs financiers ne sont donc pas qualifiés pour organiser cette sénescence de l’industrie pétrolière.
...
Le pétrole est à son juste prix, laissons le à sa juste place : dans le sol
Au fond, le pétrole de papier est aujourd’hui échangé au plus près de ce qui devrait être son prix réel si l’on tenait compte l’impératif climatique : zéro euro.
...
Bibliographie :
À propos des investissements, des subventions et financements accordés à l’industrie fossile :
- Le rapport annuel Banking on climate change https://www.ran.org/wp-content/uploads/2019/03/Banking_on_Climate_Change_2019_vFINAL1.pdf
- le rapport de l’International institute for sustainable development paru en 2019 – https://www.iisd.org/library/fossil-fuel-clean-energy-subsidy-swap
le rapport du FMI, How large are fossil fuel subsidies – https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/How-Large-Are-Global-Energy-Subsidies-42940
Sur le désinvestissement :
- Bill McKibben, “Money is the oxygen on which the fire of global warming burns” – https://www.newyorker.com/news/daily-comment/money-is-the-oxygen-on-which-the-fire-of-global-warming-burns
Sur le budget carbone :
- Le rapport d’Oil change international, Sky’s limit, paru en 2016 – http://priceofoil.org/2016/09/22/the-skys-limit-report/
Aux États-Unis, ce 20 avril, le prix du baril de pétrole est passé sous la barre hautement symbolique du… zéro dollar. Mais l’anomalie n’est pas là où on le croit : on peut en effet considérer que le pétrole a atteint son juste prix. Décryptage.
Par Maxime Combes et Nicolas Haeringer - 3 commentaires 2 recommandés
version courte d'une note plus longue à https://static.mediapart.fr/files/2020/04/27/pe-trole-mis-en-page-vfin.pdf
....
C’est en effet du “pétrole de papier” qui s’est effondré : le cours du pétrole WTI brut n’est qu’une cotation sur un marché financier, parmi d’autres d’autres cotations sur d’autres marchés, d’un type de pétrole spécifique, produit aux États-Unis. Depuis que le pétrole est devenu un produit financier comme un autre, des investisseurs achètent et revendent des titres financiers, portant sur du pétrole à venir : avant qu’il ne soit extrait, un baril est échangé plusieurs milliers de fois sur les marchés, par des investisseurs qui n’ont nullement l’intention de prendre livraison des litres de pétroles qu’ils échangent : pour la plupart, ils n’ont pas la possibilité, encore moins la compétence, leur permettant de transporter, stocker et raffiner du brut.
...
BlackRock, auquel le gouvernement s’apprêtait à ouvrir grand les portes de l’épargne retraite des salarié.e.s basé.e.s en France, détient par exemple 5,3 milliards d’action Total (au cours de l’action à la mi-avril). Et les investisseurs publics ne sont pas en reste : en France, la Caisse des dépôts et consignations est un soutien majeur des entreprises pétrolières françaises.
...
Le pétrole est à son juste prix, laissons le à sa juste place : dans le sol
... Le juste prix du pétrole au regard de la contrainte climatique, c’est donc le prix actuel du pétrole de papier. Cela tombe bien : le moyen le moins onéreux (et coûteux pour le climat) de stocker le pétrole, c’est de le laisser là où il est, à savoir : dans le sol ; et le meilleur moyen de ne plus investir dans l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements, à défaut d’une interdiction par les pouvoirs publics, est d’avoir un prix du pétrole complètement déprécié.
...
opportunité historique de définanciariser l’économie, de tourner enfin la page des énergies fossiles, pour entamer la reconstruction d’une nouvelle économie, juste et durable. Si l’on met dans la balance des plans de relance hautement carbonés d’un côté, de l’autre des mesures permettant d’engager enfin la grande transition vers une économie libérée de l’extractivisme, il est difficile de surestimer l’importance de ce qui se joue actuellement. Les politiques qui sont en train d’être élaborées vont largement déterminer ce à quoi ressemblera notre devenir climatique pour des dizaines, sinon des centaines d’années. C’est donc un moment de vérité pour le mouvement pour la justice climatique. On a souvent glosé sur le fait qu’il était plus difficile d’imaginer l’après capitalisme que la fin du monde - nous voici expressément invité.e.s à penser et construire un avenir libéré du capitalisme fossile, sous peine de voir notre monde finir de tomber en ruine.
Le cours du baril, passé en-dessous de zéro dollar pour la première fois lundi 20 avril face à une chute vertigineuse de la demande et à des réserves américaines proches de la saturation, a légèrement augmenté mardi 21 avril en Asie, pour revenir au-dessus de zéro.
Faute d’espace pour stocker l’excédent sans précédent de l’offre, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai a fini en baisse de 306 % à -37,63 dollars lundi 20 avril, c’est-à-dire que les vendeurs proposaient de payer les acquéreurs pour ce contrat. Ce mardi 21 avril, la tendance s’est légèrement inversée puisque le contrat du WTI s’échangeait à l’ouverture du marché à 0,56 dollar et a rebondi de 103 % pour revenir à 1,38 dollar vers 7 h (heure française). Le contrat pour livraison en juin a lui gagné plus de 5 % à 21,51 dollars. La négociation des contrats pour mai s’achève ce mardi.
Pour la branche étasunienne de l’ONG 350.org, cette chute inédite du prix du pétrole est « une preuve supplémentaire que les combustibles fossiles sont une matière première trop volatile pour alimenter nos économies à l’avenir ».
Brett Fleishman, de 350.org, a déclaré :
« Depuis le début de cette crise, les lobbyistes des entreprises ont été très actifs, et les dirigeants du secteur pétrolier et gazier ont demandé — et reçu — des cadeaux du gouvernement américain. (...) Il est temps que l’industrie des combustibles fossiles reconnaisse que, dorénavant, le meilleur et le moins cher des lieux pour stocker le pétrole se trouve dans le sol. »
Source : Ouest-France et 350.org. Photo : Pixabay.
Mes chers amis et collègues,
En tant que membre de notre département de stratégie des risques, au sein de l'équipe de validation de modèle de trading algorithmique, je vous écris parce qu'il est de plus en plus évident que nous sommes confrontés à des risques dévastateurs dans les années à venir, sans aucune atténuation ou anticipation adéquate par le secteur financier dans son ensemble, et donc nos industries modernes.
...
Des années après la création tant attendue de telles initiatives vertes, pourquoi les gouverneurs de la Banque d’Angleterre et de la Banque de France devraient-ils encore nous avertir en Avril 2019, que : « le système financier mondial fait face à la menace existentielle du changement climatique et doit prendre des mesures urgentes pour se réformer [...] doit être au cœur de la lutte contre le changement climatique (...] doit placer la barre très haut pour éviter la catastrophe " ?
Les superviseurs nous ont récemment incités à intégrer le changement climatique dans notre gouvernance et analyses de gestion des risques [40], comme l'a récemment réaffirmé William Nordhaus, co-lauréat du prix Nobel 2018 en Economie
« pour avoir intégré le changement climatique dans l'analyse
macroéconomique à long terme » [51], ce qui est une révolution conceptuelle au regard d'objectifs financiers aux horizons plus courts. Des années après que le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ait suggéré aux banques de suivre l’empreinte carbone de leurs investissements, afin de mieux gérer la réduction méthodique des émissions de gaz à effet de serre (GES), rien n'a été fait pour limiter nos appétits conflictuels de croissance.
Les risques évoqués sont connus depuis longtemps mais malgré de récents résultats prometteurs, nous refusons toujours
de prendre nos responsabilités et de collectivement questionner notre raison d'être. ... Des années après la création tant attendue de telles initiatives vertes, pourquoi les gouverneurs de la Banque d’Angleterre et de la Banque de France devraient-ils encore nous avertir en Avril 2019, que : « le système financier mondial fait face à la menace existentielle du changement climatique et doit prendre des mesures urgentes pour se
réformer [...] doit être au cœur de la lutte contre le changement climatique (...] doit placer la barre très haut pour éviter la catastrophe " ?
Les superviseurs nous ont récemment incités à intégrer le changement climatique dans notre gouvernance et analyses de gestion des risques [40], comme l'a récemment réaffirmé William Nordhaus, co-lauréat du prix Nobel 2018 en Economie
« pour avoir intégré le changement climatique dans l'analyse
macroéconomique à long terme » [51], ce qui est une révolution conceptuelle au regard d'objectifs financiers aux
horizons plus courts. Des années après que le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ait suggéré
aux banques de suivre l’empreinte carbone de leurs investissements, afin de mieux gérer la réduction méthodique des émissions de gaz à effet de serre (GES), rien n'a été fait pour limiter nos appétits conflictuels de croissance.
Les risques évoqués sont connus depuis longtemps mais malgré de récents résultats prometteurs, nous refusons toujours
de prendre nos responsabilités et de collectivement questionner notre raison d'être. ... Le découplage de la croissance économique et de la pression sur l’environnement est aujourd’hui impossible, quels que soient les efforts déployés récemment dans le domaine des énergies renouvelables: au niveau mondial 2 % se sont
rajoutés, non pas substitués, aux énergies fossiles, leur Energie Produite sur Energie Investie (EROEI) ou empreintes carbone complète pour la construction ou l’entretien ne sont jamais mesurées. Le sujet de recherche est unanimement considérée comme « inexploré ». Compte tenu de l'état de l’art actuel sur le découplage, d'une part, et la réduction drastique de la consommation de combustibles fossiles nécessaire pour respecter les accords de Paris, de l’autre, la communauté scientifique internationale a conçu des trajectoires d'émissions globales drastiques, ainsi que plusieurs ensembles de recommendations à suivre collectivement pour les années à venir.
...
un seul et unique objectif à mettre au coeur de nos innovations:
les activités humaines doivent être neutres en carbone d'ici 2050, ce qui est absolument certain d’affecter la croissance économique mondiale, et donc notre utilité tel que nous l'avons toujours conçu. L'objectif intermédiaire pour maximiser nos chances d'atteindre 1,5°C consiste à réduire de 40 à 50% nos émissions mondiales d'ici 2030. Par conséquent, nous devons laisser dans le sol environ les deux tiers des réserves connues de combustibles fossiles pour atteindre nos objectifs climatiques mondiaux, soit moins de 20 ans de consommation au rythme actuel.
...
PERSPECTIVE NEUROPSYCHOLOGIQUE
...
Selon Sébastien Bohler, docteur en neurosciences :
« Cette incohérence de l'habitude face à l'évidence vient de la
structure profonde de notre cerveau. L'une des structures enfouies dans notre cerveau s'appelle le striatum. Il nous
envoie de la dopamine, donc de la récompense, ou du plaisir, lorsque nous accomplissons des tâches simples : manger,
avoir des relations sexuelles, un statut social élevé, avoir de la reconnaissance (domination), avoir autant d'informations
que possible sur notre environnement, et minimiser ses efforts (chercher le plus de confort possible).
...
Nous devons passer d'une civilisation technologique à une civilisation de la conscience. Car la civilisation de la conscience peut se retourner contre elle-même, et considérer des chemins qui n'ont jamais été imaginés. »
...
l'humanité aurait besoin de 1,7 planètes...
56 704 signatures
Des organisations environnementales s'élèvent contre la campagne éhontée du groupe pétrolier ENI pour une « neutralité carbone » d'ici 2030. La pollution issue des activités pétrolières et gazières serait « compensée » par la plantation de millions d'arbres. Mais ces plantations aggravent l'impact de l'industrie pétrolière.
Lettre À Claudio Descalzi, PDG d'ENI
Au lieu des plantations d’arbres : stoppez la pollution liée à l’exploitation pétrolière, dédommagez les habitants et n’exploitez plus de nouveaux gisements
...
monocultures d'arbres, c’est-à-dire des plantations de bois industrielles. Celles-ci ne sont PAS des forêts mais des déserts écologiques n'offrant aucun habitat à la faune et à la flore.
ENI veut étendre ses activités forestières sur 8,1 millions d'hectares. Les pays ciblés (Ghana, Mozambique, Zimbabwe et Afrique du Sud) ne disposent pas de surfaces libres. L'appropriation à grande échelle de terres par des sociétés comme ENI est une spoliation aboutissant à l'expulsion de ses habitants.
Dans une lettre ouverte au groupe, plus de 100 organisations environnementales et pour le développement critiquent ces actions comme une tactique dangereuse ne faisant qu'exacerber les dégâts causés par l'industrie du gaz et du pétrole. Elles exigent une réduction réelle immédiate des émissions en « laissant les énergies fossiles dans le sol ».
ENI prévoit au contraire d'investir des milliards d'euros dans de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, notamment au Mozambique, et continue même de pratiquer le torchage de gaz à ciel ouvert.
Dans le delta du Niger au Nigeria, où ENI et d'autres groupes pétroliers européens comme Shell et Total extraient du pétrole, la nature est détruite et contaminée à grande échelle. Les habitants sont les premiers touchés.
ndlr : impartial ?
"Il a publié 7 livres dont un ouvrage de référence sur l’énergie en 2 volumes: Le Monde et l’Énergie. Enjeux géopolitiques (Éditions Technip)." = >> doutes car Technip est une des principales sociétés mondiales d'ingénierie pétrolière, ce qui le place en >>risque de conflit d'intérêt. Mais n'enlève rien à ses démonstrations comme dans http://pgenergie.blogspot.com/ Cela aide juste à prendre la mesure du défi de l'objectif "laisser les énergies fossiles dans le sol"... Notre "cadeau aux générations futures", celui qui a le plus de sens malgré les difficultés ! En conséquence, la seule question est : comment imposer ce choix à la filière énergétique mondiale ?