Clés : Made in France Energie Hydrogène Start up - 3 min. de lecture
La start-up française Hopium, dédiée à l’hydrogène, a annoncé vendredi 21 juillet l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Après une lune de miel boursière, les difficultés financières se sont accumulées au cours des derniers mois.
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Acculée financièrement, la start-up Hopium placée en redressement judiciaire
© Simon Chodorge
Présente sur le salon du Mondial de l'Automobile en octobre 2022, Hopium y présentait le prototype de sa berline à hydrogène, la Machina.
Ce n’était qu’une question de temps, railleront les Cassandre. Au lendemain de sa demande de suspension de cotation à la Bourse de Paris, l’entreprise Hopium a annoncé vendredi 21 juillet par communiqué l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Paris a acté cette décision mercredi 19 juillet. S’ouvre désormais une période d’observation initiale de six mois (jusqu’au 19 janvier 2024), éventuellement renouvelable pour six mois de plus.
L'action ne vaut quasiment plus rien
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Polluantes et énergivores, les piles à usage unique sont un désastre écologique. Cette start-up grenobloise a développé une pile révolutionnaire à base de papier et d’enzymes.
Chaque année, 15 milliards de piles et batteries miniatures finissent à la poubelle. Et souvent ce n’est pas la bonne : puisqu’en France, 30 % des piles usées terminent leur vie dans les poubelles à ordures ménagères, alors qu’elles doivent aller en déchetterie ou en point de collecte. Un problème d’autant plus important qu’elles contiennent de nombreuses substances toxiques, les conséquences sur l’environnement et les écosystèmes sont désastreuses.
Sans oublier que ces petits objets électroniques que l’on retrouve partout sont très énergivores : pour fabriquer une pile alcaline jetable, il faut 50 fois plus d’énergie que ce qu’elle peut en fournir tout au long de sa vie.
À Grenoble, la start-up BeFC, spin-off du CNRS a mis au point une pile en papier révolutionnaire d’un millimètre d’épaisseur capable de générer de l’électricité grâce à du glucose et à de la cellulose.
L’ADN a rencontré son dirigeant, Jules Hammond et Alexandre Bloch, le responsable du développement durable de cette start-up lauréate du Circular Challenge Citeo.
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Vidéo sur vimeo
Tr.: Matthieu Maurer, journaliste à L'ADN ... issue d'applications en santé avec le sang, remplacé par le papier ...
Ndlr : dommage qu'il ne précise pas que les piles jetables sont rechargeables grace à REGENBOX (vérifier ce nom ACT) :-(
Start up Financement - 2 min. de lecture - Réservé aux abonnés
La jeune start-up parisienne Jimmy annonce une levée de fonds de 15 millions d'euros pour finaliser son concept de chaudière nucléaire industrielle graphite-gaz.
Jimmy a déjà trouvé un industriel pour installer un premier exemplaire de sa chaudière nucléaire en 2026.
Il n’y a pas que dans la production d’électricité que la fission nucléaire suscite un regain d’intérêt. Sa capacité à produire de la chaleur décarbonée permettrait de remplacer les chaudières à gaz ou au fioul des industriels. C’est le pari de la start-up française Jimmy, créée à Paris en 2021 pour développer des microréacteurs nucléaires graphite-gaz de haute température (HTR) de 10 à 20 MW. Une version miniature des SMR, ces petits réacteurs modulaires à eau pressurisée destinés à remplacer les centrales électriques thermiques. Mais si le combustible reste de l’uranium, le modérateur de la fission est en graphite et le fluide caloporteur n’est plus de l’eau sous pression ou des sels fondus, mais de l’hélium.
L'idée de la jeune entreprise tricolore tombe à pic, au moment où l’Europe doit apprendre à vivre sans gaz russe et veut sortir de sa dépendance aux énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone. Et que le programme France 2030 prévoit une enveloppe de 500 millions d’euros pour le développement de réacteurs nucléaires innovants. Après avoir trouvé 2,2 millions d’euros en février pour avancer sur le design de sa chaudière nucléaire, Jimmy a annoncé lundi 24 octobre une nouvelle levée de 15 millions d’euros. Les actionnaires du premier tour de table, EREN Industries, Noria, Otium Capital, Polytechnique Ventures, ont remis au pot. Ils ont été rejoints par de nouveaux entrants, des industriels intéressés par la technologie.
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Une start-up d’ingénierie de petits réacteurs modulaires nucléaires va prochainement voir le jour à Belfort,
... des passionnés qui ont choisi de s’engager pour proposer des contenus qui ont du sens !
LA VISION
On croise chaque jour tant d’initiatives positives qui méritent d’être connues et soutenues ! ... inconcevable qu’elles ne soient pas plus médiatisées. Notre objectif est donc de permettre à ces initiatives d’obtenir une notoriété supplémentaire pour accroître leur contribution au changement. Ainsi, elles deviennent une véritable source d’inspiration pour nos lecteurs dans leur processus de devenir, chaque jour, plus solidaire et plus éco-responsable !
L’ACTION
- Les EFFINEWS
Véritables revues de presse hebdomadaires, sont thématisées pour offrir une meilleure expérience à nos abonnés : Bâtiment, Déchet, Décision, Énergie, Mobilité… plus besoin de vous abonner à toutes les newsletters des médias en ligne, les EFFINEWS vous proposent gratuitement chaque lundi le meilleur de l’actualité du développement durable ! - Les MOTIV’ACTIONS
Empreintes de sens, innovantes, inspirantes… et tout simplement motivantes, sont des initiatives qui méritent d’être plus connues car elles répondent concrètement à des problématiques environnementales et/ou sociétales. Nous avons donc souhaité vous les présenter à la mode de chez nous !
L’ÉQUIPE
- Fabien, Fondateur et scruteur d’informations durables
Dénicheur d’initiatives éco-responsables et as des réseaux sociaux, son dada c’est d’offrir une grande visibilité aux projets qui ont du sens. - Gwendoline, Responsable communication et développement
Son sens du contact lui vaut d’être en relation perpétuelle avec les porteurs d’initiatives repérées par Fabien, pour construire avec eux une visibilité à leur image. - Johann, Web alchimiste
Artiste et aventurier dans l’âme, il est le bâtisseur en chef de notre magnifique site web. Sa créativité n’a d’égale que son humilité ! - Lauranne, Journaliste optimiste
Avec une philosophie de vie empreinte de sens, sa soif de découverte et son sens du détail font d’elle une rédactrice de MOTIV’ACTIONS hors pair !
MENTIONS LÉGALES
Éditeur du site : EFFICYCLE
• Type de structure : entreprise individuelle membre d’un centre de gestion agréé
• Fondateur, gérant et directeur de la publication : Fabien Baceiredo
• Adresse : 1B chemin de Restes 31280 Drémil-Lafage (FRANCE)
• Tél. : 06 44 07 87 30 • E-mail : contact@efficycle.fr
• SIRET : 790 112 122 00029 – APE : 7490B • N° déclaration CNIL : 1641226
Hébergeur : IONOS 57201 Sarreguemines (FRANCE)
Réalisation du site
• Développement par Cereal Concept
• Identité visuelle par Monsieur Deubs
• Icônes de la page NOUS SOUTENIR réalisés par Freepik et Prosymbols de www.flaticon.com
Connu / démarchage twitter
Q : considérée comme une startup ?
Connu / https://twitter.com/bonob0h/status/1458416690874683397
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Meza a aimé bonob0h @bonob0h · 13h
Alors qu' Une start-up israélienne lance une messagerie en RV en association avec Meta
Que font nos députés
https://mezalab.org/lettre-ouverte-a-nos-deputes-francais-contre-les-dangers-du-meta-de-mark-zuckerberg-la-feuille-de-route-du-metaweb-de-lassociation-meza/
et nos acteurs du numérique et ceux du libre opensource vis à vis du #MetaWeb de @meza_lab ?
Ils se roulent les pouces ?
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@NicolasMeilhan · 26 juin
Quelle belle reconnaissance pour @rejeanne_paris, la start-up de ma femme, d'être le coup de cœur 2021 d' @aufeminin et d'avoir été sélectionnée avec son atelier de Lanester pour la Grande Exposition du Fabriqué en France à l'@Elysee
le week-end prochain!
Les meilleures culottes menstruelles : comparatif 2021
Culotte menstruelle : solution pratique, écologique, confort et efficace. Voici le comparatif 2021 des meilleures culottes menstruelles...
aufeminin.com
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La startup Mecaware, incubée par PULSALYS et portée par Arnaud Villers d’Arbouet, recycle les produits technologiques en fin de vie, notamment les batteries, pour récupérer de manière écologique les métaux stratégiques et les terres rares. Ce procédé vert, unique au monde, se base sur le captage du CO2 et répond à deux problématiques environnementales : la réduction du CO2 et le recyclage des matériaux stratégiques non accessibles mais indispensables à l’industrie des nouveaux outils technologiques. Après avoir déjà séduit Lyon Vallée de la Chimie en 2021 lors de l’AMI « les Ateliers Cleantech », Mecaware effectuera sa première levée de fonds dans les prochains mois afin de poursuivre son développement.
Une innovation de rupture unique au monde issue de la recherche publique française
Le procédé chimique mis au point par le Professeur Julien Leclaire du Laboratoire Chimie Supramoléculaire Appliquée de Lyon (ICBMS : Université Claude Bernard Lyon 1, INSA Lyon, CPE Lyon et CNRS) fait intervenir des amines et du CO2 présent dans les fumées industrielles pour générer un ensemble d’extractants qui vont s’associer de manière distincte à chaque molécule métallique. Les caractéristiques physiques et chimiques différenciées de chaque métal permettent leur sélectivité et leur extraction.
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ne rejette pas d’effluent et est peu énergivore, donc économiquement performante, mais également évolutive en s’adaptant au gisement. Simple à mettre en œuvre, elle permet de produire un métal compatible avec les filières industrielles.
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A l’heure des nouvelles technologies, le recyclage de tous ces produits est déterminant pour assurer un cycle vertueux contribuant au développement durable. » souligne Sophie Jullian, Présidente de PULSALYS.
Le soutien décisif de 2 SATT pour aboutir à la création de la startup
... 3 brevets ... mise en relation entre le chercheur et l’entrepreneur ...
l’inventeur Julien Leclaire
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Une levée de fonds pour industrialiser le processus dans une future usine
... la startup Mecaware, acronyme de MEtal CApture for WAste REcycling, apporte sa contribution à l’émergence de filières de production de produits technologiques et spécifiquement à la mise en place de la filière européenne de batteries de nouvelle génération dans une logique d'économie circulaire et de souveraineté industrielle.
... Son procédé ayant fait l’objet de plusieurs PoC (preuve de concept) ... les premiers partenariats industriels et commerciaux (2021-2022) ... la future usine (2022-2023) ...
Connu / https://twitter.com/Pulsalys/status/1390247468407873537
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PULSALYS @Pulsalys
Ce matin, nous présentions à la presse la startup #Mecaware, boostée par @Pulsalys & @SATTse_, qui recycle les batteries pour récupérer écologiquement les métaux stratégiques et les terres rares. Elle s'appuie sur une innovation issue de @ICBMSLyon
Sophie Jullian et 9 autres personnes
12:10 PM · 6 mai 2021·- 12 Retweets 14 J'aime
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Ndlr :
- "la startup MeCaWaRe créée en décembre 2020" selon https://www.pulsalys.fr/article/mecaware-le-recyclage-des-metaux-precieux-et-des-terres-rares
- est-ce l'heure des nouvelles technologiques comme le pense Sophie Jullian, ou plutôt celle de l'anthropocène ? En d'autres termes, la tech, centrale ou secondaire ? ACT
- usine en 2023 ? c'est donc du moyen-long terme. À suivre ACT
Durable, Enviro, Hydraulique - 0 Commentaires - 562 Vus
Les nouvelles éco-membranes à haut rendement de la start-up bretonne Sweetch Energy peuvent propulser l’énergie osmotique au rang des sources d’énergie renouvelable les plus compétitives pour la première fois en 50 ans.
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pionnière des nanotechnologies avancées et des éco-matériaux appliqués à l’énergie osmotique, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de 5,2 millions d’euros pour lancer sa phase d’industrialisation et développer un premier prototype industriel. ... énergie renouvelable au potentiel immense, en particulier grâce à sa nature non-intermittente et son abondance.
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financement de sociétés industrielles à fort potentiel disruptif telles que Ÿnsect, Meatable ou McPhy Energy. L’opération a été dirigée par le nouvel investisseur Future Positive Capital et codirigée par les investisseurs existants Demeter et Go Capital. D’autres investisseurs tels que Dominique Gaillard, co-fondateur d’Ardian, et Fabio Ferrari, fondateur de Symbio, l’un des pionniers européens de l’industrie de l’hydrogène, ont également participé. L’ADEME apporte des financements complémentaires.
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La technologie de Sweetch Energy combine les récentes avancées des domaines de la nanofluidique et des matériaux écologiques à faible coût pour développer des membranes de nouvelle génération
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Lyderic Bocquet, chercheur au CNRS, directeur de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes (Université PSL) et l’une des autorités mondiales de la science nanofluidique, est l’inventeur original de la technologie et l’un des cofondateurs de l’entreprise
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Nicolas Heuzé, PDG et co-fondateur de Sweetch Energy
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Alexandre Terrien, co-fondateur de Future Positive Capital et nouveau membre du conseil d’administration
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Olivier Bordelanne, associé chez Demeter
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Clés : catalyseur membrane nanotechnologie osmotique
Ndlr:
- "potentiel immense" à nuancer selon https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?IiACgA Suivre ACT
- bureaux rennais selon https://www.greenunivers.com/2021/04/sweetch-energy-leve-52-me-et-passe-a-letape-pre-industrielle-256684/
- tech de type PRO ou RED ? ACT
Fin février, la startup allemande SkySails Power a annoncé l’expédition depuis le port de Hambourg de son premier système d’aile volante PN-14 vers l’Asie. prototype cerf-volant de 100 kW pouvant exploiter des vents entre 200 et 400 mètres d’altitude pour produire de l'électricité. Après des tests concluants l’été dernier, l’entreprise passe à l’étape suivante avec une série d'unités dont la première est destinée à l’Asie. L'aile volante PN-14 affiche une puissance de 80 à 200 kW, selon configurations, avec une surface de 90 à 180 m2. Les prochaines iront alimenter des projets en Allemagne et à l’Île-Maurice. L’avantage principal pouvoir exploiter des vents constants en haute altitude permettant leur utilisation dans des régions reculées, actuellement alimentées en électricité par des générateurs diesel. Le faible impact visuel et la facilité d’installation dans des zones difficiles d’accès permettent de surmonter les problèmes rencontrés par des éoliennes classiques. L’entreprise prévoit également un déploiement en mer sur des plateformes flottantes. Située dans la région de Hambourg, SkySails Power emploie actuellement 90 personnes, et a pour projet de recruter dans les prochaines années, notamment des travailleurs qualifiés en électronique et en mécanique.
startup qui accompagne depuis 2015 toutes celles et tous ceux qui souhaitent installer des panneaux solaires photovoltaïques.
Une ambition : accélérer la transition énergétique en démocratisant l’énergie solaire.
des conditions optimales pour l’installation de panneaux photovoltaïques et pourtant, cette énergie peine à convaincre les français(e)s. Pourquoi ? Car encore aujourd’hui, les éco-délinquants vérolent le marché en promettant, et vendant n’importe quoi à n’importe quel prix.
Il est temps que ça cesse. Pour cela, nous offrons : des guides didactiques sourcés rigoureusement pour vous permettre de tout comprendre sur le solaire, des installations à des prix compétitifs, un suivi administratif impeccable, et surtout les meilleures réalisations.
En mars 2019, nous avons fusionné avec le leader du solaire en Scandinavie : Otovo (Andreas Thorsheim, fondateur et Président ). Cette fusion est le prolongement logique de notre objectif : accélérer le développement du solaire partout en Europe.
Investisseurs dont Agder Energi Ventures (fournisseur d’électricité et producteur d’hydroélectricité), Akershus Energi (producteur d’hydroélectricité), Selvaag Bolig, OBOS et Anders Opsahl Eiendom (développeurs de projets immobiliers).
Plus récemment ce sont le groupe Axel Johnson (groupe suédois) et le fond souverain norvégien (l’un des fonds les plus importants au monde, spécialisé dans les projets à impact climatique) qui nous ont fait confiance.
Un simulateur
calculer votre future production électrique grâce aux données de Météo France, de la Nasa, et de l’Institut National de l’Information Géographique et forestière (IGN). Nous pouvons ensuite analyser votre consommation électrique réelle heure par heure, et déterminer avec précision la puissance idéale de votre installation ainsi que la rentabilité du projet.
Le matériel
classement Bloomberg New Energy Finance, & retours des investisseurs professionnels qui évaluent les risques et profits de chaque marque : Q CELLS (qcells) - SUNPOWER - JA SOLAR - Trina solar - LONGI Solar - LG
INTERVIEW. Recycler le CO2 pour le transformer en matières premières valorisables : c'est l’ambition port...
La première plateforme d’aide à la sélection des territoires d’exode urbain
S.A.S VivrOVert : 12, rue de la Tour de Guet, 31310 RIEUX-VOLVESTRE contact@vivrovert.fr
Présidée par Dominique Valentin, la S.A.S. Vivrovert a été fondée par 5 associés constituant une équipe pluridisciplinaire.
Dossier de presse Novembre 2020
CONTACTS
- Dominique VALENTIN, C.E.O dominique.valentin@vivrovert.fr G.S.M : 06 82 03 01 44
Originaire de Novion-Porcien, un petit village ardennais, il milite depuis de nombreuses années pour le rééquilibrage des territoires rendus possibles grâce au télétravail. En 2012, alors qu’on parlait encore très peu de télétravail, il a fondé la société Relais d’entreprises, le premier réseau de tiers-lieux d’activité en milieu rural et péri-urbain, qui vise à rapprocher l’emploi de l’habitat et ainsi à réduire les mobilités subies. - Christophe MOQUILLON, D.G. christophe.moquillon@vivrovert.fr Whatsapp : 06 01 63 69 53
Cadre supérieur du ministère de la Transition Écologique et Solidaire en disponibilité.
Originaire d’un département éloigné de Paris, il s’est passionné pour l’aménagement
du territoire et a exercé plusieurs fonctions dans ce domaine durant 25 ans. De cette
expérience, il a acquis la conviction que le rééquilibrage des territoires devenait
indispensable pour que la France soit plus résiliente.
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Ndlr : amélioration ou que greenwashing/startup ? approfondir ACT
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Ndlr : découverte : mitigée, surfait ? Promesses tenues ? On peut avoir des doutes... (site plutôt rabatteur vers ebay et autres ?) Bonne ergonomie, du baratin, mais aussi de l'info, approfondir ACT
Clés : Capitalisme ; Économie ; GAFAM ; Révélations
Par Marc Endeweld, Journaliste, auteur de l'ouvrage "Le Grand Manipulateur. Les réseaux secrets de Macron", éditions Stock.
Emmanuel Macron et la Caisse des dépôts continuent de soutenir le moteur de recherche prétendument français, censé concurrencer Google, alors qu’il fonctionne grâce à l’américain Microsoft et qu’il est mis en cause dans un rapport de la direction interministérielle du numérique. Subvention de plus de 20 millions d’euros, obligation de l’installer dans chaque administration, actionnaires sulfureux et ramifications troubles… Enquête au cœur de la start-up nation.
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Fondé en 2011 par les hommes d’affaires Jean-Manuel Rozan, Eric Léandri et Patrick Constant, souvent présenté par la presse comme le « Google français », Qwant est devenu en janvier dernier le moteur de recherche officiel de l’administration française, qui l’installera par défaut sur tous ses ordinateurs. Au même moment, la Caisse des Dépôts et Consignations (bras financier de l’Etat) a décidé de réinvestir dans la start-up, faisant suite à plus de vingt millions d’euros dépensés ces dernières années.
Sur le papier, cela pourrait passer pour une success story. Mais en réalité, Qwant ne marche pas, ou mal. Ses résultats sont tirés principalement du moteur de recherche Bing, de Microsoft ; ils sont souvent datés, peu fiables, peu pertinents, limités en nombre. C’est le constat tiré par la Direction interministérielle du numérique (DINUM) dans une note confidentielle daté du mois du 8 août 2019, que Le Média s’est procurée. Certains éléments de cette note avaient déjà été révélés dans Acteurs publics en janvier 2020 https://www.acteurspublics.fr/articles/qwant-la-dependance-a-microsoft-inquiete-la-direction-du-numerique-de-letat, mais elle n’avait pas été publiée dans son intégralité, comme s’y était pourtant engagé le secrétaire d’État au numérique, Cédric O.
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Entre 63% et 75% de dépendance à Bing...
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Qwant s’est ainsi doté depuis janvier d’un « conseil de gouvernance » présidé par Antoine Troesch, directeur de l’investissement de la Banque des Territoires, l’une des directions de la CDC. Pour remplacer Léandri, la Caisse a choisi l’ancien directeur général adjoint, Jean-Claude Ghinozzi, un ancien cadre de… Microsoft : « J’ai rejoint Qwant alors que j’étais dans un grand groupe technologique [Microsoft, NDLR], justement pour travailler sur une alternative souveraine, centrée autour du respect de l’utilisateur et de sa vie privée », déclarait-il à Libération https://www.liberation.fr/france/2020/01/09/la-bascule-de-l-administration-est-un-enorme-coup-de-pouce_1772110.
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coup de tonnerre est sonné par Mediapart, qui révèle qu’Eric Léandri faisait l’objet, jusqu’à la fin 2016, d’un mandat d’arrêt européen dans le cadre d’une enquête au sujet d’une escroquerie en Belgique. https://www.mediapart.fr/journal/economie/270819/qwant-les-parts-d-ombre-d-un-moteur-de-recherche-strategique
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le premier signe tangible d’une symbiose entre la Macronie et Qwant est un tweet d’Emmanuel Macron lui-même le 14 avril 2015, alors qu’il est ministre de l’Économie de François Hollande : « Bravo au nouveau @Qwantcom ! Un Google français en marche ». Une fois à l’Elysée, ses troupes continuent de soutenir à toute occasion Qwant.
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l'associé d'Eric Léandri, le financier Jean-Manuel Rozan, n’a jamais caché sa sympathie pour le président de la République, au point d’écrire un livre en son hommage : « Macron maillot jaune », sa réponse personnelle aux Gilets Jaunes. https://www.lopinion.fr/video/lopinion/jean-manuel-rozan-entrepreneur-gilets-jaunes-s-amusent-trop-que-ca-s-180237
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un petit entrepreneur du numérique, Marc Longo, fondateur dirigeant de l’Annuaire Français, critique ouvertement sur Twitter le service proposé par Qwant, contestant à de multiples reprises sa qualité de moteur de recherche souverain, révélant pour la première fois sa dépendance à Bing.
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L’étude de l’actionnariat de Qwant confirme toute l’étendue du carnet d’adresses du duo : un vrai bottin mondain de la politique et des affaires.
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Thierry Gaubert fut également le proche conseiller de l’ancien patron des Caisses d’Épargne, Charles Milhaud, lui aussi soutien de Nicolas Sarkozy. En juillet 2008, c’est d’ailleurs le groupe Caisse d’Épargne qui rachète Trustmission, une société spécialisée dans l’envoi sécurisé de documents, qu’Éric Léandri dirigeait depuis 2005.
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À la même période, un entrepreneur français, Eric Mathieu, fondateur de la société Xilopix, propose lui aussi un moteur de recherche à la française, dénommé Xaphir. Il multiplie alors les rendez-vous auprès des responsables économiques et politiques pour récupérer des investissements, sans succès. Manquant de fonds, Xilopix sera racheté pour une bouchée de pain (200 000 euros) par Qwant en 2017.
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un vrai projet anti-Google aurait besoin de centaines de millions d’euros par an pour espérer grappiller quelques parts de marché. Encore faut-il développer une technologie prometteuse… Les slogans sur la « start-up nation » et les « réseaux » politiques et d’influence ne suffiront pas. Qwant, quoi qu’en disent ses nouveaux patrons, en raison de son histoire trouble et de ses faibles potentialités, est loin de renouer avec le succès si cher à Emmanuel Macron et sa start-up nation…
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1262387464687190016
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Le Média @LeMediaTV · 1h
QWANT : LES DESSOUS CACHÉS DE LA START-UP NATION
Subvention de plus de 20 millions d’euros, obligation de l’installer dans chaque administration, actionnaires sulfureux et ramifications troubles... Enquête au cœur de la start-up nation.
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Entreprise et management
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Alors que la crise sanitaire met en lumière les besoins massifs et pressants des pouvoirs publics pour lutter contre le Covid-19, un nombre considérable d’entreprises ont sans hésiter mis leur outil de production à disposition des acteurs engagés en première ligne contre la pandémie.
Les industriels aux avant-postes
C’était l’une des premières marques de solidarité, et incontestablement l’une des plus emblématiques. Le 15 mars dernier, LVMH, le géant du luxe, annonçait que trois de ses usines ordinairement dédiées aux parfums et cosmétiques produiraient « le temps nécessaire » d’importantes quantités de gel hydroalcoolique pour faire face à la pénurie. ... Tereos, troisième producteur mondial de sucre et numéro 2 européen de la production d’éthanol, a dès le 18 mars, réorienté cinq de ses usines françaises ... Sanofi et le fonds d’investissement Tikehau Capital ... production de matériel sanitaire destiné aux personnes en première ligne dans la lutte contre l’épidémie.
Même engagement du côté des entreprises du textile. 490 000 masques alternatifs doivent bientôt sortir quotidiennement des usines françaises, grâce à une réorientation de la production d’entreprises aussi diverses que Le Slip Français (sous-vêtements) ou 1083 (jeans). Une ombre au tableau subsiste toutefois : seulement quatre entreprises françaises fabriquent des masques FFP2 et chirurgicaux, avec une capacité de production en augmentation mais ne pouvant répondre à la demande actuelle. ... respirateurs artificiels ... À l’occasion d’un déplacement le 31 mars à l’entreprise Kolmi-Hopen, spécialisée dans la fabrication de matériel médical et chirurgical, le président Macron a annoncé la mise en place d’un consortium de quatre entreprises qui fabriqueront 10 000 respirateurs d’ici mi-mai. Mené par Air Liquide, ce consortium regroupe Schneider Electric, Valéo et PSA Peugeot-Citroën, qui réorientent pour la bonne cause une partie de leur outil industriel.
La French Tech sous tension mais solidaire
... start-up nation ... les entreprises du numérique se mobilisent et assurent le support indispensable au désengorgement des services d’urgence.
La « licorne » Doctolib a ainsi mis en place la gratuité des téléconsultations, après qu’un décret du 10 mars a assoupli les conditions requises pour réaliser des actes de télémédecine. ... le gouvernement a annoncé des mesures fortes ... risque de faillites en série ... souveraineté numérique
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Alors que les initiatives de communication des entreprises font souvent l’objet d’accusation de « green washing » ou « social washing » selon l’enjeu, la situation actuelle montre que leur mobilisation s’inscrit en-dehors d’une campagne de relations publiques classique. ... dons de matériel de protection
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L’élan solidaire des entreprises françaises est tout à la fois rassurant et révélateur de perspectives inquiétantes. Avec près de la moitié de l’humanité confinée et des chaînes d’approvisionnement au bord de la rupture, la compétition internationale pour l’accès aux produits de lutte contre la pandémie rend la perspective de pénuries de moins en moins hypothétique.
La désindustrialisation progressive de la France, accompagnée d’un déclassement socio-économique des territoires, rend le pays dépendant d’une fourniture extérieure dans nombre de domaines essentiels. Après les tensions sur la production de masques, gel hydroalcoolique et ventilateurs, ce sont maintenant les médicaments qui pourraient faire défaut dans les semaines à venir. Le spectre d’une rupture d’approvisionnement alimentaire a pour l’instant été écarté.
Mais si inédite qu’elle puisse paraître, la crise sanitaire actuelle peut se reproduire, et il est impossible de raviver dans l’urgence une industrie et des compétences abandonnées.
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Les multiples actions concrètes de ces jours-ci montrent qu’elles ont répondu aux appels à la solidarité de manière exemplaire. Aux pouvoirs publics, maintenant, de penser l’après-crise. Et de traduire dans les faits, au bénéfice des entreprises françaises et de toute la société, la « souveraineté nationale et européenne » prônée par Emmanuel Macron.
Ndlr : le libéral reconnait la situation (besoin de planification même si le mot n'est pas prononcé, solidarité générée par la peur) même s'il élude les blouses et autres tenues sanitaire, mais pas un mot sur les causes : l'idéologie libérale n'aurait-elle aucune responsabilité dans cette situation ?! Tuer l'état en période de "beau temps", mais l'appeler au secours sous la tempête tout en reconnaissant que c'est trop tard ! déni et schizophrénie ?!
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’une institution sans but lucratif (ISBL) : association, ONG, syndicat ou structure publique.
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le « Guide du bénévolat » https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf liste de nombreuses raisons pour une association de valoriser son bénévolat (lire p. 22), que le site Associathèque résume ainsi :
- démontrer, par la valorisation d’apports importants, l’autofinancement d’une partie de l’activité, le financement public se trouvant de fait atténué ;
- souligner le dynamisme d’une association en mettant en évidence sa capacité à mobiliser des bénévoles et des prestations gratuites en nature ;
- évaluer le poids financier du bénévolat, des dons et services en nature ;
- identifier la dépendance au bénévolat, et en cas de diminution de cette aide, évaluer le besoin de financement supplémentaire.
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valoriser le bénévolat pose avant tout des problèmes politiques...
les États sont gérés de plus en plus comme des entreprises ... la « Loi Travail » (dite aussi « Loi El Khomri ») de 2016 précise — parmi plein d’autres choses — le contenu du Compte Personnel d’Activité (CPA). Il comprendra à la fois le Compte Personnel de Formation (CPF), le compte pénibilité ainsi qu’un futur Compte d’Engagement Citoyen (CEC) qui permettra de bénéficier d’heures de formation en cas de volontariat ou de bénévolat, notamment pour les fonctions de direction d’association ou d’encadrement de bénévoles. ... pose le problème de la valeur d’une action bénévole, et celui de la marchandisation de la société
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Le problème de la surveillance étatique
... des formes de répressions très diverses (procès bâillon, violences policières, baisse de subventions, etc.) ...
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Laurent Costy, alias Provençal le Gaulois, présente comment la contribution collégiale autour d’un Commun a donné naissance à Bénévalibre https://benevalibre.org/ (à coups de table ronde).
sky is the limit
Allégorie du Grand Esprit Startup. @Ines Clivio
VENDREDI LECTURE // Arthur de Graves, co-fondateur de l’agence de com Stroïka, sort tout juste un pamphlet jubilatoire pour exhumer ce qui se cache sous la banderole “start-up nation”. Start-up Nation, Overdose Bullshit ne fait pas dans la dentelle. Avis aux bigots du coworking et de station F, bouchez-vous les oreilles...
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il veut ubériser les machines à laver. Jean-Blaise est un homme nouveau. C’est un travailleur, un technophile, un inventeur…! C’est un startupper.
Face à lui, le “CEO de l’entreprise France”, Emmanuel Macron prononce son mythique discours.
Notre chroniqueuse a vécu plusieurs années en Laponie suédoise et a présidé le groupe d’amitiés France-Suède à l’Assemblée nationale. C’est donc avec un regard attendri qu’elle s’est penchée sur l’histoire de la jeune militante écologiste Greta Thunberg...
Isabelle Attard a été députée écologiste du Calvados. Elle se présente comme « écoanarchiste ».
... Derrière ces moments forts, on trouve un petit génie suédois des « public-relations », Ingmar Rentzhog. L’envers du conte de fées est moins joli, mais plus intéressant.
Le journaliste d’investigation suédois Andreas Henriksson est, d’après mes recherches, le premier à avoir enquêté sur ce sujet et son article a été publié sur le blog de Rebecca Weidmo Uvell, le 11 décembre 2018. https://uvell.se/2018/12/11/pr-spinnet-bakom-greta-thunberg/
La belle histoire de Greta Thunberg commence le 20 août 2018. Ingmar Rentzhog cofondateur de la start-up We Don’t Have Time (Nous n’avons pas le temps) croise Greta Thunberg devant le Parlement suédois et publie un post émouvant sur sa page Facebook. Nous sommes le 1er jour de la grève commencée par Greta. Le 24 août, sort en librairie une autobiographie mêlant crise familiale et crise climatique, Scener ur hjärtat, corédigée par Malena Ernman la mère de Greta, Svante Thunberg son père, Beata, sa sœur, et Greta. Les parents artistes - chanteuse lyrique et acteur - sont très connus en Suède ; Greta, pas encore.
En fait Ingmar Rentzhog et la famille de Greta se connaissent déjà et ont participé ensemble à une conférence sur le climat le 4 mai 2018. Peu de place au hasard donc, dans la rencontre à Stockholm, sur le trottoir devant le Parlement entre Ingmar et Greta.
Tout a été finement programmé pour transformer la jeune Suédoise en héroïne internationale, et ce, dès le 1er article paru dans le quotidien le plus lu dans le pays, Aftonbladet, quelques heures seulement après le post Facebook de Rentzhog.
We Don’t Have Time, la start-up qu’il a cofondée en 2016, a l’ambition de créer un réseau social de plus de 100 millions de membres, qui influencera les hommes et femmes politiques et les chefs d’entreprise pour qu’ils agissent davantage contre le réchauffement climatique.
... Parmi les actionnaires de la start-up, on trouve les membres de deux familles interconnectées : les Persson, enfants du milliardaire Sven Olof Persson, qui a fait fortune, entre autres, dans la vente de voitures (Bilbolaget Nord AB) et les Rentzhog. Les deux familles d’investisseurs, qui se sont rencontrées dans la région du Jämtland, n’ont aucun lien avec l’écologie, ce sont des spécialistes de la finance.
Sauver la planète tout en maintenant la croissance économique et en réclamant encore plus de mondialisation
... En mai 2018, Ingmar Rentzhog est recruté comme président-directeur du think tank Global Utmaning https://www.globalutmaning.se/ingmar-rentzhog-ny-ordforande-global-utmaning/, faisant la promotion du développement durable et se déclarant politiquement indépendant. Sa fondatrice n’est autre que Kristina Persson, fille du milliardaire et ex-ministre social-démocrate chargée du développement stratégique et de la coopération nordique entre 2014 et 2016. Via l’analyse des tweets du think tank, on observe un engagement politique fort, à l’aube des élections européennes, envers une alliance qui irait des sociaux-démocrates à la droite suédoise. L’ennemi étant « les nationalismes » émergeant partout en Europe et dans le monde. Des idées qui ne déplairaient pas à notre cher président Macron.
Le 16 janvier 2019, Global Utmaning était fière d’annoncer sur les réseaux sociaux sa nouvelle collaboration avec Global Shapers, une communauté de jeunes dirigeants de 20 à 30 ans « dotés d’un grand potentiel pour jouer un rôle dans l’avenir de la société et qui travaillent à améliorer la situation des populations autour d’eux ». Ce réseau a été créé de toutes pièces par le Forum économique mondial en 2011. Ses leaders entendent bien sauver la planète tout en maintenant la croissance économique et en réclamant encore plus de mondialisation. Tout un programme.
Je résume. Nous avons d’un côté une plateforme numérique en construction, We Don’t Have Time, qui a pris un réel essor il y a quelques mois grâce à Greta Thunberg, « jeune conseillère » de la fondation dirigeant cette plateforme. J’ai oublié de préciser au passage que les centaines de milliers d’adresses mail collectées par Rentzhog valent de l’or. Et de l’autre, nous avons une famille de milliardaires comptant une ex-ministre qui investit dans cette start-up, puis qui embauche Ingmar Rentzhog dans un think tank développant les thèmes de la croissance verte, de l’économie circulaire, bref, de greenwashing.
... Greta Thunberg se retrouve à conseiller ceux qu’elle fustige. Comme disait l’auteur du Guépard, « si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change » (Guiseppe Tomasi Di Lampedusa).
... le combat de cette adolescente et de tous les jeunes qui lui emboitent le pas, partout dans le monde, est sain et une formidable source d’espoir pour la prise de conscience écologiste.
Par contre, je pense qu’il ne faut pas être dupe du rôle de certains adultes autour d’elle, spindoctor, mentor, spécialistes du greenwashing, de la croissance verte et du capitalisme. Pour lutter efficacement, ne pas être dupe est une nécessité.
La jeune militante du climat Greta Thunberg répond à ses détracteurs* https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?ktUflQ
Business #Tech4Good
Sauver la Terre du dérèglement climatique ou rendre le système éducatif plus inclusif : les startups à impact veulent marquer la société de leur empreinte. Et les investisseurs leur font de plus en plus confiance, comme en témoigne le fourmillement de structures qui se lancent dans le secteur.
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L’entrepreneuriat à impact, l’ESS 2.0
Les startups à impact connaîtraient-elles leur âge d’or ? « Il y a clairement une prise de conscience mondiale ces derniers mois qui incite les entrepreneurs à se tourner vers des projets à fort impact et encourage les investisseurs à placer des fonds dans ces projets« , estime Florent Ducos, qui rappelle cependant que « l’Entrepreneuriat Social et Solidaire existe depuis 15 ou 20 ans« . En témoignent des structures d’accompagnement comme Antropia http://antropia.essec.fr/ ou Ticket For Change https://www.ticketforchange.org/ ou encore le fonds d’investissement Alter Equity https://www.alter-equity.com/, qui soutiennent tous les projets destinés à faire bouger les lignes dans l’éducation ou l’énergie.
start-up-startup-entreprise(s)_de_croissance