colloque
Les samedi 13 et dimanche 14 janvier, l’Institut La Boétie organisait la première édition de ses « Journées économiques : pour une économie au service des besoins ».
La crise du Covid-19 a fait apparaître au grand jour le désastre que représente la destruction et la délocalisation de l’appareil industriel français ayant cours depuis des décennies. Le pays a mis en jeu son indépendance pour entrer dans la course au dumping social et environnemental généralisé. Si un relatif consensus rassemble aujourd’hui les décideurs autour de la nécessité d’une réindustrialisation, les modalités concrètes et les objectifs diffèrent fortement. Quelles filières faut-il investir pour réduire notre empreinte carbone et développer notre autonomie industrielle ? La question des outils se pose également : incitations aux entreprises, mise en concurrence internationale ou protectionnisme écologique ?
date 14 janvier 2024 14h00
lieu Campus Condorcet, Place du Front Populaire, Aubervilliers
intervenants
- Nadine Levratto, directrice du laboratoire EconomiX de l’université Paris Nanterre et économiste spécialiste de l’industrie et de l’innovation
- Matthias Tavel, député LFI-NUPES, membre de la Commission des Affaires économiques
- Christian Saint-Etienne, économiste et professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers
Animée par : Hervé Nathan (Alternatives Économiques)
Entretien avec Karim Lahiani du collectif La voie est libre.
Contre l'A69, un projet de bifurcation écologique à grande échelle - Par Elsa Gautier , publié le 22 décembre 2023
À gauche, la future A69. À droite, le contre-projet du collectif La voie est libre.
Sur le tracé du projet contesté d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, 366 hectares doivent être artificialisés. Contre la fatalité du bitume, le collectif d’opposants La voie est libre a travaillé à imaginer un autre futur pour ces terres. Leur feuille de route, intitulée « Une autre voie », propose une expérience de bifurcation écologique à grande échelle... Entretien avec le paysagiste et urbaniste Karim Lahiani, cheville ouvrière du projet.
Pouvez-vous raconter le virage professionnel et militant qui vous a conduit à mettre vos compétences d’urbaniste et de paysagiste au service de la lutte contre l’A69 ?
Après mes études, j’ai travaillé quelques années dans une agence de paysage et, peu à peu, j’ai acquis un regard plus critique sur nos pratiques d’aménagement. Je me suis rendu compte que, sous couvert de développement durable, le paysagiste était en quelque sorte la caution verte des promoteurs immobiliers. J’avais l’impression que nous maquillions l’écocide. Donc, il y a un an et demi, j’ai décidé de monter mon propre atelier, que je veux engager dans une écologie profonde.
Ce qui manque à nos métiers, c’est en fait une repolitisation. Si on prend un peu de recul historique, on voit que par le passé, les architectes, les paysagistes, les urbanistes portaient des utopies pour la société. Avec la société industrielle, il y a eu les hygiénistes, les utopies sociales. Puis au XXe siècle, la charte d’Athènes1, le modernisme. Les architectes, les paysagistes étaient aux avant-gardes de la société. Or, depuis quarante-cinquante ans, nous ne sommes plus dans ce rapport à notre métier. Nous avons perdu notre sens utopique, qui pourtant est absolument primordial. Car c’est en proposant un autre avenir que l’on peut faire changer les imaginaires, et plus tard les décisions. Par ailleurs, j’ai des origines tarnaises et toulousaines. La route nationale...
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« Travailler plus longtemps », avait ordonné le gouvernement Macron avec la contre-réforme des retraites. Avec la loi dite « plein emploi » et « France Travail », il passe maintenant à la mise sous surveillance des travailleur-ses, des privé-es d’emploi, des jeunes, des personnes au RSA ou en situation de handicap.
Le mouvement social du début de 2023 a notamment révélé une aspiration à un travail qui ait du sens, du point de vue social et écologique, accompagné d’une augmentation des salaires alors que l’inflation, les profits et les dividendes grimpent en flèche.
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Dans ce contexte, la création de « France travail » est illusoirement présentée comme le moyen de défendre le plein emploi pour toutes et tous.
Un droit est un droit, pas un « mérite »
... libéraux : « pas de droits sans devoirs » ... La réduction des droits s’est accompagnée d’un accroissement du contrôle (baptisé « accompagnement ») et de sanctions destinées à écarter des chiffres du chômage les populations les plus précaires. ... « métiers en tension » ... ne serait plus une assurance des travailleur-es ... financer Pole Emploi et demain « France Travail » sur les fonds réservés à l’indemnisation des chômeur-es. On dénie ainsi aux syndicats leur rôle d’amélioration de la situation des privé-es d’emploi, en leur imposant une réduction du budget consacré aux droits. C’est inacceptable !
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les fermetures d’entreprises bondissent à nouveau depuis un an.
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France Travail, médiateur public pour le compte des entreprises, un « contrat d’engagement »
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Prendre le pouvoir sur le travail et la richesse
... aller vers une autogestion des droits sociaux par le monde du travail ... soutenir les projets de bifurcation écologique ... réduire la durée du travail (32h) ... Empêchons aussi la « dématérialisation » généralisée des liens entre les usagers et les services publics, dont le personnel d’accueil doit être renforcé.
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Signatures :
Etienne Adam (Ensemble !)
Jean-Claude Branchereau (syndicaliste)
Marlène Collineau (adjointe à la mairie de Nantes, porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Annick Coupé (militante syndicaliste et altermondialiste)
Thomas Coutrot (économiste)
Alexis Cukier (Rejoignons-nous)
Gérard Filoche (porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Fanny Gallot (syndicaliste et militante féministe)
Didier Gelot (économiste, militant associatif)
Karl Ghazi (syndicaliste)
Mathieu Grégoire (sociologue, IDHES Nanterre)
Marie-Claude Herboux (porte-parole d’Ensemble !)
Romain Jehanin (avocat en droit du travail)
Elie Lambert (secrétaire national de Solidaires)
Malika Kara-Laouar (Rejoignons-nous)
Jean-Claude Mamet (Ensemble !)
Fabien Marcot (Rejoignons-nous)
Odile Merkling (socio-économiste, militante féministe et d’Agir ensemble contre le chômage-AC !)
Jean-François Laé (sociologue, Université Paris 8)
Isabelle Lorand (Parti communiste français)
Evelyne Perrin (Stop Précarité)
Christine Poupin (porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste-NPA)
Pauline Salingue (porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste-NPA)
Claude Touchefeu (porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Ophélie Vilday (secrétaire nationale de Solidaires).
Pour compléter ces soutiens, écrire : mamet.jean.claude93@gmail.com
NDLR : publié, valoriser ACT
france-5 interviews 1 h 9 min tous publics Vidéo sous-titré
La question climatique de retour au cœur des débats avec la sécheresse hivernale record qui frappe la France… Il y a les mots très forts du ministre de la Transition écologique qui nous appelle à nous préparer au pire et à sortir du déni… Et puis il y a les images de ce week-end, ces militants écolos évacués manu militari de la scène des César ou du salon de l’agriculture… Alors sommes-nous vraiment capables de sortir du déni ? Comment passer des paroles aux actes? Jusqu’où sommes-nous prêts à changer nos modes de vie ? On en débat avec :
- Laure Noualhat, écrivaine, journaliste, autrice de “Bifurquer par temps incertains” aux éditions Tana (26.01.23)
- Rachel, militante et porte-parole de Dernière Rénovation
- Antoine Buéno, essayiste, conseiller au Sénat sur la prospection et le développement durable, auteur de "L’effondrement (du monde) n’aura (probablement) pas lieu" aux éditions Flammarion (19/10/2022)
- Emma Haziza, hydrologue, fondatrice du centre de recherche Mayane
- David Amiel, député Renaissance de Paris
Choix de Laure : "Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?" d’Emmanuel Pont aux éditions Payot
diffusé le 27/02/23 à 22h30 disponible jusqu'au 30/03/23
Présenté par : Karim Rissouli, Laure Adler, Camille Diao
Les plans de l'avenir en commun
Sommaire
- Introduction de Jean-Luc Mélenchon
- Une formation privatisée et un service public de recherche affaibli
2.1. L’enseignement professionnel a été sabordé
2.2. L’impasse du tout-apprentissage
2.2.1. Un système de formation continue marchandisé
2.2.2. La formation continue victime du court-termisme
2.3. Le service public de recherche affaibli - Notre stratégie
- Comment qualifier et produire les savoirs utiles à la bifurcation écologique ?
4.1. Définir les besoins de qualification pour répondre à la bifurcation écologique
4.2. Rétablir le cadre national des diplômes
Définir les besoins de formation en lien avec la bifurcation écologique
Adapter le contenu des formations aux métiers de demain
Organiser la coopération entre acteurs publics pour qualifier tout le monde
4.3. Un service public de l’enseignement et de la formation professionnels pour qualifier tout le monde
Développer des centres polytechniques professionnels sur tout le territoire
Rétablir un enseignement professionnel de haut niveau
Sortir l’enseignement et la formation professionnels des mains du marché
Garantir le droit à la formation pour toutes et tous
4.4. Favoriser la production et le transfert des connaissances finalisées
Adapter le service public de la recherche finalisée et le transfert à la bifurcation écologique
Refonder le service public de la recherche scientifique - Combien ça coûte, combien ça rapporte
Connu / tg du 19/08/22 16:44
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Dans ce portrait-vidéo, nous vous proposons de découvrir la candidate de la 4e circonscription de la Haute-Garonne : Victoria Scampa !
La suppléante de François Piquemal se présente pour porter les combats de la jeunesse : la bifurcation écologique et l'égalité femmes-hommes.
Vidéo
Lors de leur cérémonie de diplôme, huit étudiants de cette prestigieuse école d'agronomie ont prononcé un discours au vitriol contre "une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours".
Le ton est donné, dès les premières secondes du discours. A la tribune de la cérémonie de remise de diplômes des étudiants d'AgroParisTech, une prestigieuse école d'ingénieurs agronomes, Lola Keraron a dénoncé, samedi 30 avril, une "formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours" avant de se livrer, avec ses camarades, à une critique en règle de l'agro-industrie et du capitalisme.
"Nous ne croyons pas que nous avons besoin de 'toutes les agricultures'. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre au vivant et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme", poursuit la jeune femme, sous les applaudissements de ses camarades réunis Salle Gaveau à Paris.
"Désertons, n'attendons pas !"
Le collectif, baptisé "Des agros qui bifurquent", appelle les étudiants à sortir du cursus classique. "Désertons avant d'être coincés par des obligations financières, lance l'un d'eux, avant de faire référence à la crise climatique. N'attendons pas le 12e rapport du Giec qui démontrera que les Etats et les multinationales n'ont jamais fait qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les révoltes populaires".
Ce n'est pas la première fois que des étudiants de grande école prennent radicalement position sur l'écologie. En 2018, un élève de Centrale Nantes avait tenu un discours similaire lors de sa cérémonie de diplôme. A AgroParisTech, des étudiants avaient bloqué leur campus en 2021 pour protester contre la vente du site à un promoteur immobilier.
Tr. (complète à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1W2Big) : ... à vous de trouver vos manières de bifurquer !
Ndlr : rejoint le "refus de parvenir" de ?? repris par Corinne Morel-Darleux !
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Ce 7e clip officiel de Jean-Luc Mélenchon est consacré à ses principales propositions pour l'écologie : règle verte, planification écologique, protectionnisme, cantine bio et gratuite, ministère de la production alimentaire. Un clip avec :
- Bastien Lachaud, député de Seine-Saint-Denis
- Aymeric Caron, fondateur de REV
- Alma Dufour, activiste pour le climat
- Clémence Guetté, Co-coordinatrice du programme L'Avenir en commun
- Loïc Prud'homme, député de Gironde
- Nawel Dombrowsky, chanteuse
Un clip officiel imaginé par Sophia Chikirou et réalisé par Bruno Fabresse
#LCI #Melenchon - 10 685 vues - 1 k - 54 - 42,9 k abonnés - 537 commentaires
Adrien Quatennens était l'invité ce mardi 12 octobre d'Élizabeth Martichoux sur #LCI. Il y a qualifié Emmanuel Macron de "Monsieur Bricolage", car il n’a pas de vision stratégique sur l’industrie.
À l'inverse, avec la planification de la bifurcation écologique, Jean-Luc Mélenchon donne de la visibilité sur les investissements à venir, notamment autour de la sortie du nucléaire : sept français sur dix sont pour, à terme, favorables a un objectif 100% renouvelables.
Nous avons un candidat : Jean-Luc #Melenchon. Un programme : L’Avenir en Commun. Une stratégie : l’Union populaire. Le plus important, c’est la participation du grand nombre à l’élection de 2022. Cette candidature est un solide point d’appui.
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Le jeudi 10 juin 2021, Jean-Luc Mélenchon était dans le Jura, à Saint-Claude, pour soutenir la mobilisation des salariés de la fonderie MBF Aluminium, dont les emplois sont menacés.
Jean-Luc Mélenchon a rappelé que la production de pièces d'aluminium et l'expertise des salariés de MBF Aluminium était indispensable au pays dans la perspective de la planification de la bifurcation écologique.
Le leader des insoumis a notamment insisté sur la nécessité de remettre en route 8 000 kilomètres de voie ferrée dans le pays, et rappelé que si on ferme les usines et licencie les salariés, la France se trouvera démunie et n'aura plus personne pour produire les rails et construire les trains qui vont dessus.
Il a aussi souligné à quel point le sacrifice des salariés était courageux et qu'ils pouvaient être fiers de leur combat. Jean-Luc Mélenchon a adressé un message de fraternité et d'affection aux salariés, leur demandant de ne pas lâcher prise dans la lutte.
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... Depuis 2016, Ferropem est filiale Ferroglobe, groupe spécialisé dans la production de silicium ou d’alliages à base de silicium.
À lui seul, Ferroglobe produit 14 % du silicium mondial. Ce groupe est loin d’être en difficulté économique. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards de dollars en 2018. Ferropem, la filiale française, a quant à elle bénéficié de multiples aides directes de l’État sous la forme de réduction sur le coût de l’électricité, de crédits impôt recherche (CIR) ou encore de chômage partiel pour faire face à la pandémie de covid-19. Pourtant, fin mars 2021, le groupe hispano-américain Ferroglobe a annoncé la fermeture de deux usines et 352 licenciements en Rhône-Alpes dans sa filiale française. 221 emplois sont concernés à l’usine de Château-Feuillet (73) et 131 emplois au sein de l’usine de Livet-et-Gavet (38).
L’industrie du silicium est implantée en Rhône-Alpes depuis le milieu du XXe siècle. Ce matériau est l’élément principal de la fabrication de cellules solaires photovoltaïques ou encore de composants telles que les puces électroniques. La disparition de ces deux sites aux savoir-faire centenaires aurait des conséquences majeures sur plusieurs chaînes industrielles stratégiques, notamment celle du photovoltaïque. Elles sont donc essentielles autant à la souveraineté industrielle qu’à la bifurcation écologique de l’économie française. Il aimerait donc savoir quand il compte prendre position pour défendre les sites industriels de Ferropem.
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Le 16 mars 2021, Adrien Quatennens était l'invité de Jean-Michel Apathie sur LCI. #LaMatinaleLCI 260 commentaires
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Le vendredi 12 mars 2021 se tenait la 2e édition des forums de L’Avenir en commun, émission consacrée au programme de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2022. Ce 2e numéro était dédié aux questions écologique alors que sortait en librairie la même semaine le 2e Cahier de l’Avenir en commun consacré à la planification écologique.
Dans cette émission animée par Clémence Guetté et Ludovic Delaherche, Jean-Luc Mélenchon a d’abord présenté sa vision de la planification écologique : un moyen de requérir le temps long quand la loi du marché impose le court-terme permanent. Il a aussi expliqué qu’elle devait être accompagnée d’une mobilisation citoyenne à plusieurs niveaux et se décider, dans sa mise en oeuvre concrète, au niveau de la commune. Il a également indiqué la place centrale des travailleurs pour organiser cette planification écologique.
Dans un premier plateau, Jean-Luc Mélenchon recevait Cécile Duflot, Aurélie Trouvé et Clémence Dubois. Le centre des échange portait sur la responsabilité des entreprises dans la bifurcation écologique. Les invitées ont notamment évoqué l’importance de contraindre les entreprises dans leurs investissements et d’interdire que ceux-ci puissent se faire dans des énergies fossiles. Il a également été fait mention de l’importance de limiter la distribution de dividendes pour permettre que soient faits les investissements écologiques nécessaires par les entreprises.
Dans le second plateau, le député insoumis Loïc Prud’homme recevait Clémence Escolier Maurel, Benoit Rougelot et Jean Yves Grandidier pour parler de l’écologie du futur. L’échange portait sur les aspects technologiques de la bifurcation écologique : sortie du plastique, développement de l’éolien, construction avec des matériaux alternatifs au béton (bois, terre, paille) : il a été démontré que la bifurcation écologique pouvait être très fortement créatrice d’emploi.
Enfin, le dernier plateau était consacré aux questions liées à l’alimentation et en particulier à l’agriculture et l’élevage. Loic Prud'homme et Jean-Luc Mélenchon recevaient Aymeric Caron et Marielle Breuil. Au centre des discussions, deux sujets : d’abord, la rémunération des agriculteurs et leur endettement ; ensuite, la question de la consommation de viande et de la production de protéines végétales.
55 commentaires
Tr.: ... lowtech ... fibres végétales en garantie décénale, frein psychologique à surmonter, consultation rte pour valider des scénario 100% enr solaire, éolien offshore, 15 éoliennes terrestres /36000 communes, c'est possible ; changement de paradigme aller chercher de la flexibilité, stocker l'énergie dans les usages, avoir un réseau électrique plus maillé, sobriété, ressources locales, arbitrages sur le bois, 26 millions de tonnes de paille par an, avec 10% on isole 500 000 logements/an, la terre cru idem, le mal logement coûte en argent et en santé, avec le mix électrique, ça ferait autant d'emplois que le nucléaire, dans tous types d'emplois, Clémence Escofier rêve que son entreprise devienne une entreprise d'insertion,
3ème débat : souveraineté alimentaire, on importe 20% de notre alimentation ; santé publique, aliments ultratransformés alarmants, obésité, cancers, préservvation de l'environnement, actifs agricoles, ya pas de vision stratégique de notre pays, lfi en a dessiné une, une aide aux actifs agricoles, semences paysannes à protéger, capital génétique, ab agriculture peu énergivore, le revenu des paysans, /PAC aide à la surface cultivée et la culture, mais les nourricières n'ont pas d'aides, cesser de maltraiter les animaux, se battre pour une conscience terrienne, eau.vote : consultation sur l'eau ACT
Ndlr : excellents débats à valoriser même si le dernier est un peu avorté/confus ACT
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Retrouvez la conférence du jeudi 11 mars 2021 consacrée au lancement de la deuxième édition des Cahiers de l'Avenir en commun. Ce second numéro des Cahiers de l’Avenir en commun consacre un dossier complet à la planification écologique. D’où vient la planification ? Comment ça marche ? Quelles sont les étapes à mettre en œuvre ? Nous expliquons le principe de la règle verte, qui implique d’arrêter de prélever sur la nature davantage de ressources renouvelables que ce qu’elle peut reconstituer. Vous y lirez comment nous prévoyons d’associer les collectivités locales, les associations, les syndicats et les entreprises à notre démarche.
Vous retrouverez ce que nous proposons secteur par secteur :
• Pour organiser les 100% énergies renouvelables
• Pour développer les transports publics écologiques
• Pour en finir avec les pollutions
• Pour faire de l’eau et des forêts un bien commun
• Pour en finir avec la malbouffe et la maltraitance animale, en assurant notre souveraineté alimentaire
• Pour organiser le territoire écologique
• Pour bâtir de grands pôles publics et organiser le protectionnisme solidaire
• Pour adapter la défense nationale à l’urgence climatique
Vous lirez aussi comment les députés insoumis, à Paris et à Bruxelles, ont bataillé et défendu ces propositions.
De plus, un questionnaire au milieu du cahier permettra aux lecteurs de participer à l’actualisation du programme. Enfin, un extrait du comparateur de programme récemment publié en ligne est présent.
On peut y lire une analyse qui montre que les propositions de la convention citoyenne pour le climat sont compatibles à 90% avec l’Avenir en commun. Où trouver la revue ?
● Dans les libraires et relais presse
● En e-book sur toutes les plateformes
● À la commande sur les sites internet spécialisés et dans chaque libraire
Participez et réagissez en direct avec #RevueEcologie.
Retrouvez également ce direct dans une version accessible aux sourds et malentendants : https://youtu.be/KMn2VR3WdE0
135 commentaires
L'auteur·e jeanpaulcoste, Retraité 13600 - La Ciotat - FR
...
une transition énergétique est possible ... comment on peut satisfaire les exigences techniques qui s'imposent
...
Point de départ de l'analyse:
➔Dans leur fonctionnement et dans leur développement, nos sociétés (capitalistes et productivistes) ont utilisé la croissance comme moteur pour créer toujours plus de richesses et de profit. ... ont consommé toujours plus de ressources naturelles et d'énergie, sans prendre en compte le fait que notre Terre est finie et qu'elle ne peut pas assurer une croissance infinie.
➔Le réchauffement climatique constitue une véritable menace pour notre écosystème, c’est à dire pour notre vie sur Terre. Tel qu’il se manifeste déjà actuellement, le réchauffement climatique doit être pris comme un rappel à l'ordre sérieux.
➔La question fondamentale est donc de changer cet ordre du monde, dans lequel la consommation mondiale d'énergie est à 80% d'origine fossile, alors que les énergies fossiles sont la principale cause de la production de CO2 et que le CO2 est l'un des principaux Gaz à Effet de Serre... qui sont eux-mêmes largement responsables de ce réchauffement climatique.
➔Le besoin fondamental d’énergie doit donc être contenu et nous devrons remplacer les énergies fossiles par des sources d’énergies renouvelables (EnR), moins polluantes.
➔On admet également la nécessité de planifier la sortie de l’énergie nucléaire, à mesure que les centrales nucléaires arrivent au bout de la durée pour laquelle elles ont été conçues: pour des raisons de sureté, de sécurité et d’envahissement par les déchets nucléaires.
Dans ce qui suit :
- Nous poserons d'abord la question des ressources énergétiques renouvelables ...
- Il faut donc s'assurer d'un «foisonnement» des EnR, qui assurera une production relativement stable par un effet de moyenne sur l'ensemble des sites répartis sur le territoire, et en connexion avec nos pays frontaliers.
- Ensuite élaborer un (ou des) scénarios de transition, précisant les objectifs de sobriété et d'efficacité énergétiques, tenant compte de la nature des consommations énergétiques et des secteurs de consommation.
- Au passage, il faudra donc considérer le système énergétique dans sa complexité pour prendre en compte les liens entre différents domaines (diagrammes de Sankey)
- Partant des chiffres clefs de l'énergie en France, on verra (sur deux domaines d'efficacité énergétique) comment il serait possible, quantitativement, de s'engager sur une trajectoire fortement décroissante des consommations énergétiques.
- Enfin, il faudra étudier précisément la question de l'équilibre du réseau électrique
...
Contenu intégral accessible ici http://commente.free.fr/transition/bifurquons.pdf
Mots-clés bifurcation ENR fossiles Nucléaire transition énergétique
Mark Z. Jacobson (@mzjacobson)
For 11 years, I've been saying, please focus on the BEST solutions (#WindWaterSolar) based on science - don't get distracted by less or non-beneficial solutions - biofuels, nuclear, CCS.
https://t.co/Q5k1FvYYva
Reality is listening https://t.co/qc3mRFNUN3
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 26/10/20 à 17:37 de SraM (livret énergie de LFI)
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Mercredi 15 juillet à 10h, suivez en direct la conférence de presse de présentation du plan de déconfinement économique de la France insoumise. Participez avec le hashtag #ConfPresseFi
.Retrouvez le document complet sur : https://lafranceinsoumise.fr/2020/07/15/plan-deconfinement-economique-bifurcation-ecologique/
Connue / https://twitter.com/LachaudB/status/1283308549272154113
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Bastien Lachaud @LachaudB
Dans quelques instants, je présente en conférence de presse le plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique de la @FranceInsoumise . #Deconfinement #DeconfinementEconomique #Bifurcation #BifurcationEcologique #ecologie #economie
9:52 AM · 15 juil. 2020·- 50 Retweets avec un commentaire 88 J'aime
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Le dimanche 21 juin 2020, Jean-Luc Mélenchon était l’invité d’Amélie Carrouër pour « En toute franchise ». Il est d’abord revenu sur les propositions de la convention citoyenne pour le climat en expliquant que beaucoup de propositions faites se trouvaient dans le programme « L’Avenir en commun » mais que subsistaient des manques comme le nucléaire ou les fuites de canalisation d’eau.
Le président du groupe « La France insoumise » à l’Assemblée nationale est également revenu sur les derniers rebondissements de l’affaire Fillon. Il a plaidé pour une justice qui ne soit pas manipulée par le pouvoir politique et a également rappelé sa proposition que le Parquet soit placé sous l’autorité du Parlement et non de l’exécutif.
Jean-Luc Mélenchon a ensuite expliqué en détail sa proposition de « désarmer la police » autant que possible, expliquant qu’il parlait des missions de police d’encadrement des manifestations. Il a rappelé qu’il ne souhaitait pas désarmer le RAID et le GIGN dont les missions sont précisément de faire face aux situations dangereuses où il faut faire face à des individus lourdement armés comme les Tchétchènes à Dijon. Il a plaidé pour donner davantage de moyens pour le renseignement pour lutter contre le trafic d’armes.
Le député insoumis a dénoncé la volonté de Macron de substituer un débat sur le « séparatisme » au débat sur le racisme. Il s’est opposé aux statistiques ethniques voulues par le gouvernement.
Concernant les questions économiques, Jean-Luc Mélenchon a appelé à planifier pour engager la bifurcation écologique de la production. Il a dénoncé les mesures du gouvernement sans vision comme l’aide de 7 milliards d’euros à Air France tandis que l’entreprise passe une commande pour acheter des avions produits au Canada.
Enfin, alors qu’Emmanuel Macron veut poursuivre la réforme des retraites suspendue avec la crise du coronavirus, Jean-Luc Mélenchon a prévenu que la lutte face à ce projet serait complète et a déclaré l’attendre « baïonnette au canon ».
La plateforme multimédia l’insoumission, en partenariat avec la webradio Les Jours Heureux, présente sa nouvelle émission « Bifurcations ». Elle accueillera ce mercredi 17 juin à 18h Jean-Luc Mélenchon, président du groupe parlementaire de la France insoumise.
Lors de cette émission exclusive en direct intitulée « Faire face à l’affolement du monde », Jean-Luc Mélenchon abordera successivement trois thématiques : le monde, l’Europe et la République française. L’entretien, d’une durée de deux heures, sera mené par Coralie Delaume, essayiste et auteure, et Léonard Vincent, écrivain.
Durant l’émission, posez vos questions à Jean-Luc Mélenchon sur les différents thèmes de la soirée depuis le chat YouTube de l’insoumission et sur les réseaux sociaux. Participez avec le hashtag #Bifurcations.
Rendez-vous mercredi 17 juin à 18h pour « Bifurcations », la nouvelle émission de l’insoumission.
Vidéo aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?AKUMxA
Connu /* https://twitter.com/L_insoumission/status/1273165016083161091
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La France insoumise a retweeté L'insoumission @L_insoumission · 15h
C'est ce soir ! On se retrouve à 18 heures pour la grande première de "Bifurcations", la nouvelle émission de @L_insoumission. Le premier invité : @JLMelenchon !
On se retrouve toute à l'heure sur l'insoumission ! - 38 - 108 - 169
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