#CONSOMMATION #RECYCLAGE Date 26/03/2024 Error
« Surfant sur une vague de fraîcheur unique et décalée », DAMOISEAUX est une jeune marque française de caleçons pour hommes aux imprimés vintage. Sa particularité ? L’éco-conception de ses produits qui se traduit notamment par l’upcycling des tissus utilisés et par une production à la main réalisée en France. Ancrée dans la mouvance de la « Slow Fashion », DAMOISEAUX cherche à éviter la surconsommation de matières en proposant des produits durables à un public en quête d’alternatives.
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Anaïs Chibani, la fondatrice
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sélectionne des tissus vintage aux imprimés « décadents » auprès de friperies associatives et auprès d’éco-comptoirs qui revendent des déchets issus de l’industrie textile. La marque propose ainsi de transformer ces matières en caleçons, en « Poom-Poomshorts » (shorts pour femme), en shorts de bains, en bobs… Pour ce faire, les tissus sélectionnés partent à la confection auprès du « Grenier de LAHSo », un atelier de couture solidaire et responsable qui permet de réinsérer des personnes en difficulté professionnelle dans le secteur de la couture. Comme DAMOISEAUX, cet atelier se situe à Lyon, privilégiant ainsi les fournisseurs et sous-traitants de proximité. De plus, DAMOISEAUX distribue directement ses produits au consommateur final par le biais de sa boutique en ligne où les clients peuvent bénéficier de tarifs sans marges de distributeurs.
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Connu / https://twitter.com/EFFICYCLE_fr/status/1773654083200503885
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EFFICYCLE @EFFICYCLE_fr · 15 min Une #MOTIVACTION de #DAMOISEAUX #Consommation #Recyclage #Vêtement
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Ndlr : amélioration ? ACT
Immeuble végétalisé. ©Getty - Jackyenjoyphotography
À quoi ressemblera la société idéale de demain ? - Jeudi 5 octobre 2023 / Grand bien vous fasse ! - France inter
Urbanisme, vivre ensemble, écologie... Comment les Françaises et les Français voient demain ?
Coup de projecteur sur la société idéale de demain, aux yeux des Français. Avec la Fondation Jean-Jaurès, Sopra Steria et Ipsos, nous nous intéresserons aux lieux de vie, aux mobilités, aux relations familiales, au sentiment d’appartenance à une communauté, au travail et au temps libre, à la réussite et à l’argent, aux rythmes de vie, aux modes de consommation…
Nous verrons ce qui rassemble encore les Français dans une société de plus en plus morcelée, archipelisée comme dirait Jérôme Fourquet. Nous vous révélerons également à quoi ressemblerait la société idéale de demain, vue de la France du passé, de la France matérialiste, ou encore de la France techno-autoritaire, selon cette étude révélée en exclusivité ce matin.
La société de demain pour demain ?
Jérémie Peltier est codirecteur de la Fondation Jean-Jaurès, qui publie avec Ipsos, la CFDT, Sopra Steria, une vaste étude "La société idéale de demain aux yeux des Français". Ils ont demandé à 8 700 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus quelle était leur société idéale dans les années qui viennent. En exclusivité dans cette émission, sont livrés les principaux enseignements de cette enquête.
Calme et apaisement
Ce qui a beaucoup frappé Jérémie Peltier et ce qui apparaît de façon assez transverse dans l'enquête, c'est le désir d'apaisement, le désir de quiétude. En tout cas une demande très forte, en effet, d'apaisement, de quiétude, de tranquillité. Un exemple apparaît quand est demandé le critère le plus important dans une habitation idéale. Le premier critère, c'est le calme et la tranquillité de la vie.
Le codirecteur de la Fondation Jean-Jaurès parle aussi d'une envie de prendre ses distances avec le reste de la population : "Quand vous demandez aux gens : quel est votre idéal aussi en termes de lieux de vie ? C'est une maison isolée, une maison individuelle isolée. Ça veut dire isolée du reste de la population, de ses voisins, des gens qui sont extérieurs à notre espace d'ultra-proximité. Un élément qui est très important quand vous leur demandez les critères importants dans cette maison individuelle isolée, c'est l'isolation sonore."
Ralentir le rythme de la vie
La société idéale changerait le rythme de nos vies au travail, dans nos vies quotidiennes avec notre famille, le rythme de nos loisirs, etc. Jérémie Peltier explique qu'il y a une demande globalement de faire baisser le rythme au même titre que l'idée générale, c'est de faire baisser la température, c'est de faire baisser la tonalité un peu anxiogène de la société. L'idée aussi très importante serait de calmer, de ralentir le rythme de vie.
Il ajoute : "Sur les questions de l'égalité femmes-hommes, les gens disent que ça avance trop lentement. Il faut que ça aille plus vite. Sur les questions d'évolution des mœurs, les gens disent que ça avance trop lentement, il faut que ça aille plus vite. Par contre, quand vous leur demandez les rythmes de vie d'une façon générale, et notamment la cadence au travail, les rythmes de votre vie au quotidien, là les gens vous disent que tout va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Et donc là, dans ma vie, j'aspire à ralentir."
Une forme hybride de travail
Dans l'étude de la Fondation Jean-Jaurès, la question de la place du travail dans nos vies a été posée. Les Français interrogés réclament davantage de souplesse. Les Français sont attachés au lieu de travail unique classique pour 37 %. Ils sont 32 % à souhaiter alterner télétravail et présentiel, et 12 % seulement souhaitent ne faire que du télétravail à l'avenir.
Changer régulièrement de métier
Jérémie Peltier constate une envie de stabilité professionnelle. "Par contre, ce qu'ils demandent, c'est que dans une société rêvée, on leur offre la possibilité de changer régulièrement de métier, d'avoir souvent de nouvelles responsabilités et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas se tromper entre le désir de changer d'entreprise tous les ans, l'espèce de bougisme dont on pourrait croire que l'ensemble des jeunes seraient touchés et en fait le désir noble, louable, vertueux, de changer régulièrement de métier, de poste, etc. Et donc vous pouvez changer régulièrement de métier, de postes, de responsabilités au sein de la même entreprise."
Consommer mieux
La question de la consommation serait vraiment partagée au sein de la société française. La moitié de la société française dit que demain dans une société idéale, il faudrait un certain nombre de règles éthiques, de règles environnementales pour ne pas consommer avec toute la liberté que l'on a aujourd'hui.
Le mode d'achat idéal pour ces Français interrogés par la Fondation Jean-Jaurès, pour 52 %, c'est l'achat dans des petits commerces spécialisés, pour 26 % l'achat des grandes surfaces et pour 52 % l'achat sur des plateformes Internet comme Amazon ou eBay.
Les invités
- Jérémie Peltier est co-directeur général de la Fondation Jean-Jaurès. Il est également directeur de la collection « Suspension » aux Éditions de l’Aube et chroniqueur pour Marianne et Ernest Magazine.
Livre : La fête est finie ? - l’Observatoire 2021 - Olivier Marin est journaliste rédacteur en chef spécialisé en immobilier et logement au groupe Figaro (Immobilier, Immoneuf, Propriétés).
Livre : L'urbanisme de demain - Apogée septembre 2023 - Jean Viard est directeur de recherche CNRS à Sciences-Po Paris (CEVIPOF), sociologue et fondateur des Éditions de l'Aube.
Livre : Un juste regard - L’Aube janvier 2023 - Guénaëlle Gault est Directrice générale chez L'ObSoCo (L’Observatoire Société et Consommation). Son expertise porte particulièrement sur l’analyse des modes de vie, du changement social et de la consommation. Elle enseigne à Sciences Po Paris et à l'Université de Paris Cité.
Tr: ... les gens veulent travailler autrement ... ya encore un idéal de voyage ... la famille est devenue une tribu ... ya un mouvement, une concertation, des inventions, des lieux, une résidence intergénérationnelle ... ya encore 30% des fr centrés sur la voiture individuelle ... Camille Poux-Jalaguier
Attaché(e) de production : un monde plus écologique, plus égalitaire, respect. Plus de sobriété, mais c'est encore utopique. Habitat participatif ... Fr Habitat Participatif ... la consommation était la religion du 21ème siècle. Devient politique. ... idéal démocratique partagé encore, avec plus de démocratie directe ... Étude à lire >fin octobre ACT
Fossile 4 min (durée de lecture)
Si l’âge du pétrole arrive à son terme un jour, ce ne sera pas par manque de réserves comme le clament depuis des décennies prophètes de l’apocalypse, experts en mal de notoriété et institutions internationales, mais du fait d’une baisse continue de la consommation mondiale. Car les réserves prouvées de pétrole dans le monde se sont encore accrues l’an dernier, selon le bulletin statistique annuel de l’Opep, de 1,1 % à 1.564 milliards de barils, ce qui représente environ 40 ans de consommation actuelle.
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Le fameux peak oil ou pic pétrolier qui nous est promis depuis les années 1950 par des quantités d’experts et d’institutions internationales allant de King Hubbert à Jean-Marc Jancovici en passant par le Club de Rome ou l’ONU sera avant tout le fait d’une baisse continue de la consommation. ...
Le monde ne va pas manquer de pétrole
Cette hypothèse a été formulée il y a déjà plusieurs années par Michael Liebreich, le fondateur du très influent Bloomberg NEF (New energy foundation), et reprise très récemment par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le déclin rapide de la demande que les uns et les autres annonce serait lié notamment à la révolution dans les transports marquée par le déclin de l’automobile individuelle et le développement des véhicules électriques et le rejet grandissant du plastique issu de la pétrochimie. Reste à savoir à quelle échéance. Et il ne suffira pas de grandes déclarations et de grands engagements sur la fin de l’utilisation des énergies fossiles. Il y a un principe de réalité, économique, technologique, social et politique. Elles représentaient encore l’an dernier pas moins de 82% de la consommation d’énergie primaire dans le monde, et l’essor indéniable des renouvelables n’y change presque rien pour le moment. Les
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Article réservé aux abonnés
Clés : abonne âge du pétrole consommation de pétrole Opep peak oil pétrole pic pétrolier
Ndlr : les néolibéraux iront jusqu'à la dernière goutte :-( Dénoncer ce jusqu'auboutisme ACT
Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, est l'invité du ...
Connu / TG le 27/03/23 à 11:55
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avec l'intervention à la 8eme minutes, de Basil Dutertre porte parole des Soulèvements de la Terre et un duo Salamé / Demorant, une fois n'est pas coutume, très pugnace pour pousser un ministre peu convaincant dans ses retranchements.
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Connu / TG le 15/03/23 à 08:28
Le parc atomique est le deuxième plus gros consommateur d’eau douce en France, plus que les buveurs d’eau potable. Alors que les inquiétudes liées à la sécheresse s’accroissent, ce sujet crucial est ...
Connu / TG le 03/03/23 à 20:47
... la sobriété. Changer nos modes de vie, éviter le gaspillage, réduire collectivement notre consommation, que recouvre cette notion de sobriété ? ... individuelle, ou découler de politiques d’Etat ?
avec :
Yves Marignac (Chef du Pôle énergies nucléaire et fossiles de l’Institut négaWatt, Porte-parole de l’association NegaWatt), Valérie Guillard (Professeure à l’université Paris-Dauphine, auteure de « Comment consommer avec sobriété » (Éditions De Boeck, 2021) et co-auteure du rapport « Penser la sobriété matérielle » publié par l’ADEME (2019)).
En savoir plus
Dimanche dernier, les dirigeants de trois grandes entreprises énergétiques, EDF, Engie et Total Energie ont lancé un appel aux Français pour qu’ils réduisent immédiatement leur consommation de carburant, de gaz et d’électricité. Un appel à la sobriété justifié selon eux par le risque de pénurie et de flambée des prix qui présenterait une menace pour la « cohésion sociale » l’hiver prochain.
« La meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas » ajoutaient les trois énergéticiens. Et ils ne sont pas les seuls à en parler. Quelques jours plus tôt, les entreprises de l’eau lançaient un appel similaire compte tenu de la sécheresse, et hier, le Haut Conseil pour le Climat estimait qu’on n’en faisait pas assez en matière de sobriété.
-> https://rf.proxycast.org/3f11ee94-d8fe-4aa1-965a-7b34abe64044/11176-01.07.2022-ITEMA_23076792-2022F4170S0182-22.mp3
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Comprendre notre futur énergétique et climatique est une conférence en 4 parties:
- Les énergies fossiles
- La Géopolitique
- L'Effet Papillon: les paramètres mondiaux
- Le futur vue du Corona
présenté par Laurent Horvath, Fondateur 2000Watts.org
Dans la Part 3: Quels secteurs consomment quelles énergies?
Toute la difficulté d'ajuster les critères (croissance, économie, climat, social, etc) et de voir leurs impacts entre eux.
Pourquoi la crise du climat et de l'énergie sont si difficile à résoudre.
Ndlr : accessible par le téléchargement, sinon il faut être abonné.
Sur le fond, est-ce difficile parce qu'il raisonne dans le paradigme d'avant l'anthropocène ? ACT
Ex. créer une monnaie des communs pour sortir de la dépendance financière et de la création d'emplois quels que soient leur "poids" en impact sur le climat, la biodiviersité, le social, etc ? ACT
Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 13 min
#POITIERS #GreenPeace vous informe sur les LABELS
bidons ou bons ?
Samedi de 10h à 12h30 à AUCHAN SUD sortie coté Boulanger
#Labels #LabelsBidons #BonsLabels #Bilan #Alimentation #AgroAlimentaire #Achats #AchatsEnConscience #Consommation #ActionGPP
53 minutes
Tout sauf la décroissance martèlent nos contemporains. Pourtant, la recherche de la croissance a un coût environnemental et social majeur. Et pas sûr que la croissance verte puisse nous sauver. Si nous devions y renoncer, la décroissance serait-elle une véritable alternative ?
Décroissance : solution ou contrainte ? © Getty / Dougal Waters
Depuis 50 ans nous avons atteint dans les pays riches, un niveau de confort inédit dans l’histoire de l’humanité.
Notre monde est en croissance depuis la révolution industrielle, mais tout s’accélère surtout depuis l’après-guerre. Imaginer un avenir souhaitable sans croissance est impensable pour beaucoup d’entre nous...
Mais nos besoins de croissance et de consommation dépassent aujourd’hui les limites que peut supporter la biosphère….
Pourquoi la décroissance fait-elle si peur ? Faut-il vraiment décroitre?
Dans Décroissance, publié chez Tana Editions, le chercheur Vincent Liegey démêle le vrai du faux pour permettre à chacun de se saisir de ce sujet clivant et d’en débattre, dans toute sa complexité.
Pour Valérie Guillard qui travaille sur les pratiques de consommation et autrice d'un ouvrage sur la sobriété chez De Boeck, il faut accepter que cela prenne du temps. Acheter uniquement pour répondre à un besoin est un apprentissage: cela implique que le consommateur se questionne sur ce qu’exprime véritablement son besoin.
La décroissance serait donc un cheminement, qui passe par une étape de prise de conscience des vrais enjeux, du poids des menaces qui pèsent sur nos sociétés...
Et il faut encore travailler pour créer un imaginaire culturel partagé et porteur autour de ces notions de décroissance et de sobriété…
[14h29 Camille passe au vert Plongée dans les souterrains du Larzac Par Camille Crosnier]
Les invités
- Vincent Liegey, ingénieur, chercheur interdisciplinaire, essayiste, spécialiste de la décroissance
- Valérie Guillard, Professeur en marketing à l'Université Paris-Dauphine
Les références
- Décroissance écrit par Vincent Liegey (Tana éditions, collection Fake or not ? )
- Comment consommer avec sobriété écrit par Valérie Guillard (De Boeck)
L'équipe Thierry Dupin Programmateur musical Valérie Ayestaray Réalisatrice
Chantal Le Montagner Chargée de programmes Lucie Sarfaty Chargée de programmes Anna Massardier Attachée de production Camille Crosnier Journaliste et chroniqueuse
Tr.: ... Vincent Ligier a expérimenté un lieu d'expérimentation à Budapest (fabrication de cargos-vélos, potager, etc), il parle de réorienter les métiers de la pub dans la facilitation ... relocaliser ...
Ndlr : VL me semble plus proche de moi, il a notamment évoqué la nécessité de facilitation. Mais, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas intégré les conséquences économiques de l'anthropocène, centrée sur les communs et donc, c'est quoi une économie des communs ? Et comment la construire avec radicalité en prévenant les risques ? Les questionner et contacter VL ACT
La députée écologiste Delphine Batho et le docteur en économie Timothée Parrique discuteront avec vous, en direct, de la décroissance.
Fournaise au Canada, rapport du Haut conseil sur le climat, chute de la biodiversité… l’actualité ne cesse de nous rappeler que la catastrophe écologique est en cours.
Pourtant, l’économie continue à tourner comme si rien ne devait changer, comme si le système de production n’était pas la cause des dégâts écologiques.
Mais il y a moyen de faire autrement, il faut le poser clairement sur la table : Et si on changeait l’économie, et si on essayait la décroissance ?
Reporterre ouvre le débat.
➡️ En direct, mercredi 7 juillet à 20h sur nos réseaux sociaux discutez en direct avec Delphine Batho et Timothée Parrique de la décroissance.
➡️ Le direct sera à retrouver aussi sur Facebook, Twitch et Youtube https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?RhUqcA
Tr.: début à 4mn ... définition de la décroissance "Réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant la qualité de vie"++ puis "système alternatif au capitalisme" ... rupture avec l'ultraconsumérisme, on ne fait pas la 5G. Des indicateurs de bien-être en Nouvelle-Zélande, la Finlande, à la place du PIB. Il n'y a jamais eu un dialogue social sur ce point. Est contre le productivisme.
TB : se défaire du productivisme, du consumérisme et du ?? simplicité volontaire, sobriété heureuse, lineflat en chine. Se centrer sur la qualité de vie et non pas le matérialisme.
DB : Ex.: Le bon coin, vide-grenier, plutôt que du neuf. Vélorution, circuits courts alimentaires, changements culturels profonds. Besoin de machine à laver, de lave-vaisselle. Le capitalisme vit sur la frustration. Plus d'intelligence pour optimiser. Certaines entreprises industrielles rompent avec les volumes comme l'industrie automobile (Renault, etc).
TB : vont continuer à maximiser leurs profits. Donc satisfaction des besoins, donc économie stationnaire. Réencastrer l'économie dans le reste de la société.
Q DES INTERNAUTES:
Comment on fait ? Pour tout le monde ?
DB : ça implique une réduction des inégalités. Tous gagants à rester vivants, que la planète reste habitable.
TB : livre "comment les riches détruisent la planète". C'est aux riches à faire des efforts.
/aspect frustrant voire imposé. des quotas ?
DB : choix collectifs sur l'utile et les enjeux ex quotas carbone sur l'avion. Plus efficace que les taxes. Égalité. Prop de loi avec Fr.Ruffin.
TB : ya que 8% de l'humanité qui a déjà pris l'avion. Les émissions sont concentrées. Justice écologique.
/cape? and share : une carte carbone individuelle, revenu universel, pas urss !
DB : critère écologique /entreprise. CHangement culturel, plaisir, reprise en main de sa vie. Ex. la viande fr bio vertueuse, chgts en cours, les pousser, les accompagner, mvt démocratique.
/Natalité:
DB : 10% des pers à l'origine de 50% de la pollution. Maîtrise de la population mondiale par l'émancipation des femmes ++ écoféminisme, rupture avec le patriarca.
TB : la démographie n'a que peu d'importance. Levier lent. Pas opérant. Allerchercher les émissions là où elles sont aujourdh'ui.
Faire de la place pour maximiser le partage.
/pro-natalisme /relance économique !! mépris.
/croissance désirable
DB : /sens du travail, réparation, réemploi, etc.
TB : un Paris sans voitures. En suède, partage mach à laver, convivialité. /réd tps de trav : réd du temps passé dans un emploi capitaliste. Réduire le temps donné à l'économie pour passer du temps en famille, théâtre, etc. /agri sans pétrole plus de marketing, monnaie locale, etc. Jean Gadret "adieu la croissance".
DB : meilleur équilibre mais garder la valeur travail. Chantier de transfo ex l'agriculture.
André Gorz "la fin du travail"
/Aéronautique qu'en faire ?
TB : /ampleur du chômage partiel ça a été possible.
DB : la fr 2e ind du monde. Savoirs-faire de haut niveau. Énorme vulnérabilité. Le collectif sup aéro décarbo, cf Le Shift Project aussi.
/agriculture quel modèle ?
DB : 100% bio, proximité, /irrigation s'adapter au changement climatique transfo des pratiques agricoles. Élevage extensif à l'herbe. interdev défend ça. 60% de viande importée dans les cantines scol.
TB : 50% des ém de GES est l'élevage. Réduire conso viande.
/décr. fait peur
TB : l'économie du bien commun n'est pas assez confrontatif.
DB : /rapports scientif il faut décroitre, on ne peut plus tricher. Arrêter d'intérioriser. L'assumer. Rompre avec mythologie de la croissance.
/
DB : partir des impacts actuels, les leviers comme les transports. /café suivra. Les changement à portée de main. Choisir la décroissance plutôt que la subir /effondrement, chute. Éloi Laurent : l'inverse de la croissance est la récession. Pas la croissance. /controverse réveiller le débat donc utile.
TB : ne pas se concentrer sur la conso. Une prod si besoin. L'effondrement est déjà en cours. Besoin d'économie régénérative. Ne pas s'attacher aux symboles, dialoguer.
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Chaque mardi à 18h30, retrouvez une nouvelle vidéo des formations insoumises. Anne Stambach-Terrenoir et Claire Schweitzer, du groupe thématique Condition animale de La France insoumise, reviennent dans cette vidéo sur la question "Pourquoi réduire notre consommation d'animaux ?".
Pour accéder à toutes les formations insoumises : https://lafranceinsoumise.fr/comment-ca-marche/espace-du-programme/formations-insoumises/
116 commentaires
Tr.: ... 87 millions de volaillées élevées en europe, 27 milliards de volailles dans le monde, +de 32 milliards d'animaux élevés dans le monde en permanence ... en 2019 86,2 kg de viande/habitant/an en Fr (moy mondiale à 43,6 kg ... la viande de volaille a doublé en ??? ... on ressent une baisse dans le monde sauf les américaines à 100 kg/hab/an ! ... philosophes Pythagore, descartes, corinne Pelluchon, Peter Singer ... connaissances scientifiques, conscience pour les animaux ... L214, prise de conscience des citoyens, 88% des Fr sont contre l'élevage intensif, Parti animaliste, référendum pour les animaux (6 grandes propositions), initiative pour la fin des cages, La loi article L214-1 animaux êtres sensibles, en pratique des manquements dans l'élevage, loi egalim tous amendements rejetés, /UE commission d'enquête sur le transport, Les dérives du système : sélection génétique maltraitante, augmentation de la productivité, fermes-usines, immense majorités des animaux élevés sans accès à l'extérieur ou en cage, caillebotis Conséquences de la densité : baisse des défenses immunitaires, antibiotiques, antibiorésistance touche les hommes, promiscuité, favorise épidémies, pandémies, zoonoses ex coronaviris covid-19, virus muté, élevage de porc inquiète /proximité génétique avec l'homme, l'industrie prône la biosécurité (élevage bunker) Les transports : vaux d'irlande engraissés en espagne/pays-bas, abattus en italie ? vieux cargos inadaptés, ... objets ! ... L'alimentation animale : soja transgénique importé de terres issues de déforestation de forêts tropicales ex brésil, eutrophisation des eaux, algues vertes, gaz mortel Consommation d'eau énorme,3 calories végétales pour 1 calorie animale => repenser notre modèle d'alimentation.
Consommer moins de viande : enjeux (éthique, écologique, santé publique, justice sociale) suicides d'employés dans les abattoirs, restauration collective outil de transition, végétaliser l'alimentation, former les cuisiniers, moins de maladies cardiovasculaires Réorienter les aides publiques (Greenpeace, Conf'Paysanne, une autre PAC, lutter contre les fermes-usines, soutenir les lançeurs d'alerte, les associations, ... Pas besoin de steaks de soja ! ... Lecture
Contact : equipe-condition-animale@lafranceinsoumise.fr
s’inscrit dans la tradition du Rire de Résistance.
a vu le jour au début du 3ème millénaire, sous la bonne étoile de militants antipub, afin de parodier la surconsommation dans nos sociétés occidentales et pour dénoncer les ravages environnementaux, sociaux et sanitaires du capitalisme et du productivisme.
C’est à Lille que l’ETSC prend une véritable dimension artistique.
Emmenée par Alessandro Di Giuseppe, le PAP’40, l’€glise de la Très $ainte Consommation et ses fidèles investissent l’espace public pour glorifier le Grand Capital, à l’aide de prières et chants ironiques, devant les temples modernes que sont les galeries commerciales.
Suivent un pèlerinage aRtiviste à la Mecque du showbiz - le festival de Cannes, puis le film Amen ton pèze !, sans oublier une incursion remarquée dans le champ politique lors des élections Législatives en 2012, des Municipales en 2014 à Lille (3,55% des voix), puis des Présidentielles en 2017.
Avec toujours autant de mordant, l’ETSC remporte un véritable succès : les nombreuses vidéos, dont Bienvenue chez les Rich’$ et Game of Fraude, enregistrent au total plus de 300 000 vues sur YouTube.
Riche de toutes ces expériences, Alessandro Di Giuseppe co-écrit avec Aurélien Ambach Albertini le spectacle professionnel Croissance Reviens !
Sous l’égide de la Compagnie Triple A, ce spectacle ne cesse de tourner à travers la France et en pays francophones, notamment au Festival d’Aurillac.
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Leur second projet, La Cérémonie des Doigts d’Or - Les Oscars du Capitalisme, est une remise de prix satirique qui consiste en une rétrospective des séquences cultes de l’année écoulée, entremêlée de discours décomplexés prouvant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes... surtout pour nous, les plus riches de la planète !
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nous vivons bel et bien en « Absurdistan », que nous marchons sur la tête. Nous rêvons encore et toujours de « croissance », alors que chaque jour les voyants rouges s’allument pour nous montrer que nous allons droit dans le mur. Il n’y a, pour expliquer notre déni de la réalité des catastrophes vers lesquelles nous nous précipitons, que cette foi aveugle dans le développement. Le progrès est devenu une religion, et la croissance, un dogme absolu.
A l’heure actuelle, les 8 personnes les plus riches au monde détiennent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres ! Il est donc grand temps de sauver les riches !
Notre Mi$$el https://eglise-de-la-tres-sainte-consommation.com/IMG/pdf/mi_el.pdf
contact@eglise-de-la-tres-sainte-consommation.com
Vivre de façon durable - #Consommation #Plastique
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Le modèle en boucle fermée ou circulaire est :
- respectueux des limites de la nature car il optimise l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un produit ou d’un service;
- compatible avec l’objectif zéro déchet à travers la réutilisation, la consigne, l’économie de partage, la location, la réparation et la revalorisation de matériaux;
- source d’innovation en nous amenant à repenser l’empreinte environnementale de chaque produit et service;
- économiquement viable sur le plan local en favorisant l’essor de solutions et de modèle d’affaires à faible impact en carbone.
Connu / https://twitter.com/greenpeaceQC/status/1267486598817611778
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Greenpeace Québec @greenpeaceQC · 10h
L'économie circulaire est le nouveau concept à la mode. Mais qu'est-ce que cela implique, et en quoi ce concept s'inscrit-il dans la #RelanceJuste et verte que nous voulons voir? - 0 - 4 - 4
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Ndlr : des éléments comme "respectueux des limites de la nature" me semblent péremptoires. Dommage. J'en veux pour preuve notamment https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?ukEPog
Tribune Un collectif de personnalités, dont Madonna, Cate Blanchett, Philippe Descola, Albert Fert, lancent dans une tribune au « Monde » un appel, initié par Juliette Binoche et Aurélien Barrau, aux dirigeants et citoyens pour changer en profondeur nos modes de vie, de consommation et nos économies.
Tribune. La pandémie de Covid-19 est une tragédie. Cette crise, pourtant, a la vertu de nous inviter à faire face aux questions essentielles.
Le bilan est simple : les « ajustements » ne suffisent plus, le problème est systémique.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Please, let’s not go back to normal
La catastrophe écologique en cours relève d’une « méta-crise » : l’extinction massive de la vie sur Terre ne fait plus de doute et tous les indicateurs annoncent une menace existentielle directe. A la différence d’une pandémie, aussi grave soit-elle, il s’agit d’un effondrement global dont les conséquences seront sans commune mesure.
Nous appelons donc solennellement les dirigeants et les citoyens à s’extraire de la logique intenable qui prévaut encore, pour travailler enfin à une refonte profonde des objectifs, des valeurs et des économies.
Point de rupture
Le consumérisme nous a conduits à nier la vie en elle-même : celle des végétaux, celle des animaux et celle d’un grand nombre d’humains. La pollution, le réchauffement et la destruction des espaces naturels mènent le monde à un point de rupture.
Pour ces raisons, jointes aux inégalités sociales toujours croissantes, il nous semble inenvisageable de « revenir à la normale ».
La transformation radicale qui s’impose – à tous les niveaux – exige audace et courage. Elle n’aura pas lieu sans un engagement massif et déterminé. A quand les actes ? C’est une question de survie, autant que de dignité et de cohérence.
Lynsey Addario, grand reporter ; Isabelle Adjani, actrice ; Roberto Alagna, chanteur lyrique ; Pedro Almodovar, réalisateur ; Santiago Amigorena, écrivain ; Angèle, chanteuse ; Adria Arjona, actrice ; Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur ; Ariane Ascaride, actrice ; Olivier Assayas, réalisateur ; Josiane Balasko, actrice ; Jeanne Balibar, actrice ; Bang Hai Ja, peintre ; Javier Bardem, acteur ; Aurélien Barrau, astrophysicien, membre honoraire de l’Institut universitaire de France ; Mikhail Baryshnikov, danseur, chorégraphe ; Nathalie Baye, actrice ;
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Bob Wilson, metteur en scène ; Lambert Wilson, acteur ; David Wineland, Prix Nobel de physique ; Xuan Thuan Trinh, astrophysicien ; Muhammad Yunus, économiste, Prix Nobel de la paix ; Zazie, chanteuse.
Si les différents secteurs énergétiques français et mondiaux sont évidemment affectés par la crise du Covid-19, il semble que cela n’ait que peu de risque de déboucher sur une rupture d’approvisionnement. En revanche, la tenue des objectifs climatiques risque d’être remise sur la table en sortie de crise.
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énergie électrique - énergies fossiles - consommations - équilibrage des réseaux - production
... Au-delà de son intérêt littéraire et philosophique, j’ignorais cependant que le bonhomme avait inspiré une théorie économique sur la consommation : l’effet Diderot. ...
Conso
Vous avez peut-être déjà subi ce harcèlement téléphonique cherchant à vous vendre des "travaux d'isolation thermique à 1€", pour vos combles ou l'extérieur de votre maison. Attention ! Si ce dispositif existe bel et bien, il est détourné par des entreprises non scrupuleuses et l'offre tentante vire alors à l'arnaque… Témoignages et conseils.
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UFC-Que Choisir donne ainsi trois recommandations simples : ne "jamais donner suite au démarchage téléphonique", toujours exiger un devis détaillé avant les travaux à une entreprise certifiée RGE et, surtout, prendre rendez-vous avec un conseiller de l’Espace Info Énergie local pour être conseillé (gratuitement) sur les travaux à entreprendre.
FRANCE, LOGICIEL | Tags: Apex Energies, Forum EnerGaïa, S4E
Comme annoncé il y a un an, l’éditeur S4E passé dans le giron d’Apex Energies en 2015 vient de dévoiler, en avant-première du forum EnerGaïa, l’évolution de son logiciel de monitoring PVSOFT et son ouverture vers d’autres énergies que le photovoltaïque (voir notre article), notamment l’éolien, ainsi que vers la télé-relève de compteurs de bâtiments. Partant, il change de nom pour devenir ENERGYSOFT. ... développer ENERGYSOFT à l’international. Depuis sa création en 2010, l’éditeur de logiciel breton, spécialisé dans les systèmes d’informations de l’énergie, s’est en effet largement positionné sur le marché français. PVSOFT supervise aujourd’hui plus de 5000 installations, correspondant à plus de 650 MWc de projets EnR. « Nous avons dépassé nos objectifs cette année. Nous avons doublé notre chiffre d’affaires sur les 3 dernières années en termes d’abonnements. Depuis 2015, nous avons multiplié l’usage du service par 15. Ces résultats et les perspectives tracées pour 2020 nous ont poussé à développer notre équipe technique afin d’élargir les potentialités du logiciel et consolider notre savoir sur le solaire, le domaine d’excellence jusqu’ici. Nous enrichissons ainsi notre catalogue avec des systèmes de régulation flexible et abordables pour le zéro-injection et pour la HTA dans le domaine du photovoltaïque», déclare Jean Marie Hermelin, directeur général S4E.
Le logiciel permet de superviser différents types de projets à partir d’un même logiciel. Il est personnalisable et flexible. Il autorise la supervision de centrales EnR de tout type de puissance et la télégestion de tout type de bâtiment. Il est adapté à la gestion de toute taille de parc EnR. L’offre vise de nombreux acteurs du secteur EnR : les gestionnaires/propriétaires de bâtiments énergivores qui cherchent à faire des économies, mais aussi des gestionnaires de parcs solaires et éoliens en quête d’efficacité dans l’exploitation tout en maîtrisant leurs coûts.
L’optimisation de la production et de la consommation d’énergie est un sujet central pour la transition énergétique. Grâce à l’apprentissage-machine, ENERGYSOFT permet d’améliorer, au travers du voisinage intelligent ou de la modélisation de production ou de consommation, la détection des baisses de performance de production ou des surconsommations de bâtiments.
SOCIAL
Face au Black Friday, symbole de la surconsommation qui se déroule ce vendredi 29 novembre, 550 marques s'engagent à boycotter l'événement autour du collectif Make Friday Green Again. Si l'initiative est louable, elle fait difficilement le poids face à la puissance de feu de géants comme Amazon qui font durer cette période de réductions sur plusieurs jours.
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C’est un véritable carton. Au mois d’octobre la jeune marque Faguo, sensible aux questions environnementales, lançait le Make Friday Green Again, littéralement "rendre vendredi vert de nouveau". Une initiative destinée à boycotter le Black Friday, ce "Vendredi Noir" de super promotions venu des États-Unis, symbole de l’hyperconsommation. Rejoint par une vingtaine d’entreprises au départ, le collectif éphémère réunit désormais plus de 550 marques dont, pour citer les plus grosses enseignes, Nature & Découverte, Jules & Jenn ou Naturalia. ... Romain Teissedre de Faguo ... contribue au dérèglement climatique en encourageant la surproduction ... lancé en 2017 par Envie ... Jean-Paul Raillard, Président de la fédération Envie ... de la communication", explique à l'AFP Cédric Chéreau, expert en distribution et co-fondateur de la startup UntieNots qui qualifie ces discours de "stratégie commerciale". ... Un amendement visant à encadrer le Black Friday, déposé par l'ancienne ministre de l'Environnement Delphine Batho, vient d'être adopté en Commission développement durable. ...