à l'appel de BNM 86 - 🗓 Samedi 16 déc. à 14h 📍St-Léger-la-Pallu (86)
Malgré l’échec du Protocole, une étude scientifique HMUC qui ébranle le principe de substitution, l’annulation des permis de construire de 15 méga-bassines dont 6 sur la Pallu, le préfet et les irrigants de la Vienne s’accrochent tragiquement à leur projet de 30 méga-bassines.
Les pluies automnales, aussi abondantes soient elles, ne sauraient justifier la construction de ces aberrations technologiques. Ces pluies salutaires n’ont malheureusement pas suffi et ne suffiront pas à effacer les problèmes hydriques qui s’accumulent depuis plus de trente ans sur notre territoire.
Mobilisons-nous le 16 décembre prochain pour œuvrer au développement d’une agriculture vertueuse pour le cycle de l’eau et tous.tes les paysans.nes.
Mégabassines, la guerre de l’eau
L’étude montre qu’il n’y a tout simplement pas assez d’eau pour remplir les trente mégabassines programmées dans la Vienne. Mais la préfecture ne « valide pas » ce constat objectif car les impacts socio-économiques ne sont pas pris en compte. Un raisonnement par l’absurde qui sape un travail scientifique inédit.
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pas une analyse militante. Elle sort du cœur de la technocratie de l’eau. Son objectif n’est pas subversif non plus : connaître la quantité d’eau disponible et le niveau des prélèvements sur le bassin de la rivière Clain dans la Vienne. « C’est un bilan hydrique, une objectivisation de la situation la plus juste possible », résume Stéphane Loriot, le directeur de l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) qui a piloté ce projet somme toute classique pour un gestionnaire de l’eau.
... a fait appel à un cabinet d’expertise privé, Suez Consulting, filiale de la multinationale éponyme peu soupçonnable de biais écologistes. L’étude s’étale sur 600 pages ultra-techniques et titrées d’un acronyme obscur : HMUC pour Hydrologie, Milieux, Usages et Climat. Les résultats, d’une précision inédite, ont été vérifiés par un chercheur en hydrologie spécialement recruté à cet effet. Et pourtant, cette étude a déclenché l’ire du préfet.
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Le très macroniste préfet de la Vienne Jean-Marie Girier, directeur de la campagne présidentielle 2017 d’Emmanuel Macron, a engagé tout un travail de sape contre ces connaissances pourtant vitales.
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Dans ce climat de confusion scientifique et d’organisation de l’ignorance, même les repères de base pour affronter l’avenir se flouent. Le 8 juin, dans un communiqué de presse, le président de la chambre d’agriculture de la Vienne, Philippe Tabarin, assène sa propre analyse quantitative de l’eau : « Contrairement aux conclusions de l’étude HMUC, j’affirme que nous ne manquons pas d’eau. » Dans la Vienne, les scientifiques disent l’inverse depuis près de trente ans.
Les étés se suivent et se ressemblent. Nappes phréatiques en détresse, alertes sécheresse. Comment mieux faire face au manque d'eau récurrent ? C'était le thème de l'émission DISPUTANDUM.
De plus en plus, le grand public prend conscience et subit lui aussi le manque d’eau. Outre les désormais très classiques restrictions d’eau de l’été, quelles sont nos marges de manœuvre ? Nos techniques sont-elles à la hauteur des enjeux ? Participent-elles à la fuite en avant qui nous éloigne de la nécessaire sobriété ?
Pour évoquer ces questions, ont débattu avec nous :
- Sylvain Delzon, directeur de recherche en écophysiologie des plantes à INRAE et à l’Université de Bordeaux
- Christiane Queyreix, militante Greenpeace
- Jean-Emmanuel Gilbert, directeur développement et cofondateur d’Aquassay
- Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS au sein du Centre d'études biologiques de Chizé (Deux-Sèvres)
Les enjeux de la consommation d'eau
Presque trois mois après les manifestations de Sainte-Soline, les anti-bassines, opposés à ces grandes réserves d’irrigation à ciel ouvert, ne désarment pas. Dans la Vienne, le rapport Hydrologie Milieux Usages Climat, qui préconise entre autres les volumes des prélèvements agricoles, en tenant compte de la ressource en eau, est au cœur d’une nouvelle bataille... L'occasion pour nous de questionner la pertinence de ces réserves polémiques.
L'action des pouvoirs publics
À l'échelle des communes ou des agglomérations, des pistes de réflexion émergent. Le réemploi des eaux usées à destination de l'industrie, ou de celles des piscines et patinoires pour arroser les espaces verts.
Les particuliers ne sont pas oubliés, leurs achats de récupérateurs d'eau font l'objet de coups de pouce financiers.
L'heure est à la chasse au gaspillage ! C'est le cœur de métier d'Aquassay. Au fil de leurs missions, ces experts de la gestion de l'eau ont pu observer jusqu'à 60 % d'eau "perdue" à l'échelle d'une entreprise.
Nos paysages changent
Contraints par les fortes chaleurs, jardiniers amateurs, agriculteurs et gestionnaires de forêts observent le dépérissement des espèces trop sensibles et la progression d'autres, plus adaptées à la sécheresse.
Parfois cela suppose de recourir à plus de pesticides, une équation financière et environnementale complexe.
Il y a aussi des raisons d'espérer, le retour des ollas en est un symbole. Cette pratique d'irrigation ancestrale qui consiste à enterrer une jarre en argile remplie d'eau nous rappelle que le meilleur moyen d'économiser l'eau est de s'appuyer sur la nature et de favoriser le maintien d'un cycle de l'eau.
Quelle est la "fuite" prioritaire ?
Que pèsent les piscines, les golfs dans nos consommations d'eau ? Ces symboles de confort ou de loisirs sont ciblés par les militants alors que l'agriculture et l'industrie restent les activités les plus assoiffées.
Finalement, il semble que les réels progrès pour économiser l'eau ne soient réalisés que lorsqu'ils coïncident avec des intérêts économiques.
Clés : environnement agriculture économie société finances sécheresse météo politique
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Jeudi 15 décembre, + de 200 personnes se sont rassemblées devant le siège de l'agence de l'eau où une délégation de 7 personnes (Benoit Biteau Euro-député EELV, Daniel Salmon sénateur EELV, Nicolas Fortin de la Confédération Paysanne, Fanny Lancelin de BNM Berry, Sylvain Robin attaché parlementaire de Lisa Belluco pour BNM 86, Julien le Guet et Marion Vigot pour BNM 79) sont venues apporter des éléments importants concernant les bassines du Clain et de la Sèvre aux quelques membres présents du CA de l'AELB.
Pendant que la délégation était à l'intérieur, plusieurs prises de parole des différentes organisations se sont succédées (Greenpeace, la conf, Attac, EELV, FI, Luttes locales, soutien des camarades inculpés avec annonce des 5 et 6 janvier, chansons,...).
À la sortie de la délégation : prise de parole de Benoît Biteau. Les membres du CA ont écouté (de là à être entendus c'est une autre affaire.. ). Ils ont rappelé des choses importantes sur le fait que les recours n'étaient pas statués et que l'AELB ne pouvait pas financer sans connaissance de la décision finale de la justice .
Les membres de BNM ont exposé les points principaux : denonciation de la nullité des protocole Clain (déni de démocratie et protocole imposé par le préfet) et 79 ( volet agricole du protocole 79, engagements fantoches, aucune visibilité sur les mesures concrètes). Remise en question du protocole qui n'est juridiquement pas légitime. Ce n'est pas un PTGE. HMUC pas finalisé, recours juridiques en cours. Enjeux Biodiversité, Outarde canepetière, pas d'avis du CNPN, côte de remplissage avec seuils très bas qui donnent le droit à la Préfète d'autoriser le remplissage de la Bassine de Mauzé alors que, les rivières et les nappes sont en train de crever !
Des niveaux d'eau extrêmement bas sur Mauzé, techniquement, il est possible de remplir la bassine SEV 17 alors que le mignon est à sec. Les milieux ne sont donc pas préservés....
La délégation a demandé à ce qu'une synthèse complète soit réalisée, qu'une autre entrevue doit realisée avec l'ensemble du CA, la gestion de l'eau doit prendre en compte tous les usages et la ressource disponible.
En outre, sur le programme des 16 bassines des Deux-Sèvres, nous demandons à l’Agence de l’eau qu’elle exige un avis technique sur les côtes de remplissage de la SEV 17 et des autres et qu’elle saisisse le CNPN pour avis.
Sur le programme envisagé par le préfet de la Vienne, nous demandons que l’AELB s’engage à ne pas financer ces méga-bassines sans réel PTGE et étude HMUC.
Et enfin, si nous demandons à ce que tous les projets de mégabassines soient soumis à un avis conforme du conseil de gestion du Parc Naturel Marin.
- A la lumière de toutes les limites juridiques, économiques et sociales de ce programme de construction, nous demandons un moratoire sur les bassines.
- Nous demandons également un arrêt des poursuites contre les manifestants de Sainte Soline.
Enfin, le Collectif Bassines Nonmerci a dénoncé haut et fort le parti pris des membres présents du CA de l'agence de l'eau (proFNSEA) et que cela allait être une prochaine action de dénonciation à mener.
Que nous reviendrons occuper l'AELB si elle venait à financer les bassines du Clain ou autres. En gros on ne lâche rien et encore moins la pression citoyenne !
Un grand merci à tou.te.s et notamment celleux qui ont préparé des soupes, des plats chauds, tartes et autres, pour tout notre petit monde !
L'ambiance était des plus chaleureuse malgré le froid ! NO BASSARAN MAS
Tr.: ... pb de la gouvernance de cette agence de l'eau, FNSEA sur-représentée, en alliance avec l'État, donne des subventions en profondeur ...