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Le droit à la mobilité est fondamental. Il faut un Commissariat à la Planification écologique qui définira la stratégie de conversion de l’ensemble du secteur automobile et le développement des filières industrielles nécessaires.
❌Le système des transports actuels ne répond pas efficacement aux besoins de déplacements, d’écologie, d’emploi, de l’industrie.
😷Les véhicules individuels sont responsables d’environ 15% des émissions de gaz à effet de serre de la France. ✅Pour diminuer leur usage il faut privilégier le développement des transports collectifs électriques et des modes de déplacements doux, les carburants alternatifs.
⚠️L’électrification des véhicules ne doit pas créer un nouveau séparatisme social. Il faut accompagner les ménages modestes dans l’acquisition de véhicules faiblement émetteurs.
rétrofit ...
Actualités du mouvement
Le rassemblement de mercredi 1er décembre à 11h30 devant la SAM doit marquer la solidarité du peuple avec les salarié·es de la SAM. Comme régulièrement depuis près d’un an, Manuel Bompard, député européen et directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon sera présent aux côtés des salarié·es.
Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la cessation immédiate d’activité de la fonderie SAM.
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condamne 333 salarié·es et un territoire, le bassin de Decazeville, déjà meurtri par le déclin industriel et la fermeture récente de sa maternité. Rappelons qu’un emploi supprimé dans l’industrie c’est 3 emplois indirects perdus. Des familles entières se retrouvent totalement démunies face à cette maltraitance sociale.
Cette décision est aussi irresponsable car elle refuse tout délai pour trouver une solution de reprise et va à l’encontre des engagements de Renault qui prévoyaient pourtant de maintenir les commandes à la SAM au moins jusqu’au 31 mars 2022.
Cette décision illustre surtout le jeu de bonneteau auquel se sont livrés le gouvernement et les parlementaires LREM. Le gouvernement s’était en effet engagé à soutenir, à hauteur de 8 millions de garanties, le projet de reprise de Monsieur Bellity, et à convaincre Renault de l’accompagner. Une fois le refus de Renault prononcé, le gouvernement a déclaré, par la voix de Bruno Le Maire, que ce projet, pourtant soutenu, par l’état n’était en réalité pas crédible ! Qui gouverne dans ce pays ? Renault ou le gouvernement ?
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trahison au plus au sommet de l’Etat
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