Funéraire • dans : France
humusation
Humo Sapiens / Fabien Puzenat
Compost, crémation par l’eau, congélation du corps… Ces nouvelles pratiques funéraires, pour l'instant illégales en France, sont autorisées dans d’autres pays. Tour d’horizon des trois principales.
Alors que les cimetières investissent de plus en plus le terrain écologique en lien avec le réchauffement climatique et la sensibilité verte, des initiatives voient le jour en matière d’obsèques. Trois d’entre elles se distinguent : l’humusation, la promession ou encore l’aquamation, largement évoquée en décembre dernier lors du décès du prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu.
Si ces modes de sépulture écolos font l’objet d’expérimentation dans certains pays, ils ne sont en aucun cas homologués en France. Pour l’instant.
L’humusation, le retour à la terre
L’humusation est un mode de sépulture écologique et régénératif consistant à transformer le corps en compost afin qu’il serve à la terre.
Dans le monde, plusieurs expérimentations ont déjà ...
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Connu / TG le 21/02/23 à 11:34
un sujet technique mais central car il questionne l'équilibre entre transition écologique et développement de nos territoires
La mission conjointe de contrôle du Sénat relative au ZAN a présenté le 14 décembre le texte de la proposition de loi qui devrait être déposé dès la semaine prochaine pour examen en séance ...
Connue / TG le 20/12/22 à 13:55
La Gazette.fr live Accueil Nos webinaires - 374 inscrits 60 min
Comment construire une médiation numérique pérenne et inclusive ? - jeudi 27 octobre 2022 à 14:30 par Les webinaires de la Gazette des communes
Alors que le gouvernement vient d’annoncer un acte II de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, la Gazette des Communes vous propose un webinaire dédié à la médiation et l’inclusion numériques, arrivées à un moment charnière de leur histoire.
Après une phase de croissance rendue possible par une enveloppe de 250 millions d’euros dans le cadre du plan de relance :
- quelle gouvernance entre acteurs,
- quelle coordination entre des acteurs historiques et des postes émergents, comme les conseillers numériques France Services,
- quel rôle pour les acteurs privés,
- quelles démarches à enclencher pour aboutir à une réelle pérennisation ?
Pour dresser un panorama inédit et fidèle de cet écosystème hétérogène, Guilhem Pradalié, DG de la Mednum, reviendra sur les résultats de son tout nouvel Observatoire de l’inclusion numérique, dont la première édition a été dévoilée il y a quelques semaines lors de la dernière édition de Numérique en Commun(s).
Pierre Ferrari, directeur de la stratégie numérique et de l'innovation à la communauté urbaine d'Arras, sera également présent pour témoigner de l’accélération de sa propre stratégie d’inclusion numérique. Garlann Nizon, partagera son expérience en sa qualité de coordinatrice du réseau des EPN (espaces publics numériques) de la Drôme depuis une quinzaine d’années mais également de coordinatrice des CNFS sur la Drôme et l’Ardèche.
Conférence animée par
Laura Fernandez Rodriguez, Journaliste
Pierre Ferrari, Directeur Numérique et Innovation Communauté Urbaine d'Arras
Garlann Nizon, chef de projet CAE Prisme
Guilhem Pradalié, Directeur général La Mednum