Valérie Masson-Delmotte ©AFP - FRANCK FIFE
Très investie dans la recherche fondamentale en sciences du climat et le partage des savoirs, Valérie Masson-Delmotte revient sur son parcours au sein du GIEC et insiste sur l'importance de porter la connaissance scientifique auprès de la société dans le cadre de la lutte pour le climat…
Valérie Masson-Delmotte est directrice de recherche CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement / Institut Pierre Simon Laplace (Université Paris Saclay).
Ses recherches portent sur la variabilité climatique, l'évolution des climats passés et leur impact sur le climat futur. Dans un petit livre intitulé Face au changement climatique publié aux éditions du CNRS, elle restitue notamment son expérience au sein du GIEC, en tant que co-présidente d’un des groupes de travail, de 2015 à 2023.
Tout au long de son parcours professionnel, elle a pris conscience de la nécessité de s’engager pour la démocratisation et l’appropriation des connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique, et des leviers d’action permettant d’en limiter les risques.
Depuis, elle multiplie les prises de parole publiques, œuvre à la formation des décideurs, et mène des actions au quotidien.
Elle a ainsi co-présidé le groupe de travail sur les bases physiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pendant 8 ans, et est toujours membre du Haut Conseil pour le Climat (2018-2024).
Elle est également membre du Comité Consultatif National d'Éthique (depuis 2022) et vient d’être nommée au Comité Éthique en commun INRAE–Cirad–Ifremer–IRD.
Elle vient d’être nommée au Comité Éthique en commun INRAE–Cirad–Ifremer–IRD.
À écouter : Le chaud et le froid du climat - Les Savanturiers 55 min
Continuer ses recherches sur le climat
La semaine dernière, on apprenait que la France avait enregistré en 2023 une baisse de 5,8 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2022. Un chiffre meilleur que celui qui était attendu, mais perçu comme conjoncturel par des associations environnementales en raison d'un hiver doux et du ralentissement économique. La semaine dernière, toujours, dans un appel lancé dans l'Obs, 70 personnalités réclamaient davantage de justice environnementale pour lutter contre les atteintes à la nature. Parmi les personnalités signataires du texte, Valérie Masson-Delmotte, climatologue qui, après huit ans passés au GIEC en tant que coprésidente du groupe un, a passé la main l'année dernière, sans pour autant cesser son engagement et ses recherches autour du climat. Valérie Masson-Delmotte vient de publier au CNRS éditions Face au changement climatique, un livre dans lequel elle raconte son parcours et l'importance des sciences du climat.
Une baisse remarquable des émissions de gaz à effets de serre
Valérie Masson-Delmotte note que cette baisse des émissions de gaz est remarquable, elle est encore en train d'être analysée en vue du prochain rapport du Haut Conseil pour le climat : « Par rapport aux anciens hivers doux et la pandémie, c'est le troisième épisode de baisse le plus fort, mais il y a encore des facteurs conjoncturels, comme les hivers doux, l'inflation, le pouvoir d'achat et la production industrielle. Mais il faut aussi se réjouir que cela s'inscrit dans le cadre d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre dans une vingtaine de pays dans le monde. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont permis d'éviter d'émettre dans le monde plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre, et les trajectoires de très fortes hausses à venir ou de très fort réchauffement sont considérées comme moins plausibles. Par contre, ce qui est aussi notable, c'est qu'on voit des résultats qui peuvent sembler encourageants, mais des tendances préoccupantes comme par exemple la forte hausse du transport aérien qui est de 15 %. »
Il reste encore beaucoup à faire pour baisser ces émissions à effets de serre
Malgré ces chiffres encourageants, Valérie Masson-Delmotte note qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire : « Il y a encore énormément à faire d'une part pour construire la décarbonation de nos activités économiques et aussi pour être mieux protégé face à un climat qui va continuer à changer. Nous sommes devant un bilan net des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait ne pas tenir les objectifs que la France s'est fixés. Il y a ce qu'on émet, mais il y a aussi les forêts gérées ; on misait en partie sur l'accroissement des forêts pour contrebalancer une partie des émissions et ce puits de carbone des forêts a été divisé par deux sur dix décennies, ce qui montre l'importance de préserver les écosystèmes et leurs services et notamment le fait de pouvoir capter du carbone. »
À écouter : Vents et tempêtes, attention zone de turbulences à venir - La Terre au carré
52 min
2025, une année importante pour réaffirmer l'engagement de l'Europe face au climat
Le changement climatique souligne aussi la mise en œuvre du Green Deal européen qui est important dans tous les pays : « L'année 2025 sera essentielle pour réaffirmer quel sera l'engagement des pays européens dans le cadre de l'Accord de Paris. Ce sera aussi le moment pour préparer les caps qu'on se donnera collectivement, notamment entre 2030 et 2040. C'est une période qui va vraiment être critique en fonction de ce qui sera engagé pour aller vers la neutralité carbone ou non. »
Un risque de recul de l'ambition politique climatique ?
Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le climat, notait que ces 6 % de baisse étaient encourageants, mais qu'il allait falloir renouveler l'exploit chaque année et dans tous les secteurs. Alors que le Premier ministre affirme qu'il n'a de leçons à recevoir de personne en matière d'efficacité écologique et environnementale, le Haut Conseil pour le climat s’inquiète lui du risque de recul de l'ambition politique climatique : « On a besoin de garder le cap et le calendrier qui était prévu, notamment pour la programmation énergie climat, mais aussi la trajectoire pour l'adaptation. On voit bien que la France est touchée de plein fouet par les conséquences d'un climat qui se réchauffe. Dans le cadre du comité consultatif d'éthique, on travaille sur la préfiguration d'un avis sur les enjeux éthiques, santé et climat. Ce matin, la présidente de la Croix-Rouge faisait le point sur l'aide d'urgence aux 65 000 personnes déplacées lors des inondations dans le Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de choses à apprendre des vulnérabilités qu'on voit déjà aujourd'hui. »
À écouter : Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue - Une semaine en France
41 min
Des pluies plus fréquentes et intenses en France dans le futur
Dans un climat qui se réchauffe, on s'attend à avoir des pluies extrêmes, plus fréquentes et plus intenses avec une tendance à l'augmentation des précipitations plutôt au nord de l'Europe : « Les récentes études d'attribution sur les tempêtes ont suggéré que les records de pluie ont été dopés dans un climat qui se réchauffe et comme on a construit en zone inondable et qu'en plus la mer monte, ce serait le moment pour évacuer l'excès d'eau sur le continent, mais c'est une fenêtre qui se réduit un peu chaque jour. Au moment des marées basses, on observe que c'est le début de configurations qui vont être plus compliquées à gérer dans le futur et qui concernent autant les habitants de la métropole, des Outre-mer et de toutes les régions du monde. »
La justice, un levier majeur pour la lutte climatique
... comme le rappelle Valérie Masson-Delmotte : « Par exemple, la semaine dernière, le Tribunal international qui porte sur le droit de la mer a posé un avis en rappelant l'obligation des États par rapport aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre sur l'état de l'océan et son acidification qui fragilise les écosystèmes marins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les enjeux du changement climatique percolent à travers les autres aspects du droit, de l'environnement, de la mer, et ce qui en ressort, c'est un rappel aux obligations des États. »
Pour en savoir plus, écoutez l'émission... Quel climat pour nos enfants ? La Terre au carré 52 min
Chroniques Camille passe au vert Conversation avec Michael E. Mann, le climatologue le plus célèbre du monde Leonardo DiCaprio dit s’être inspiré de lui pour le personnage de scientifique qu’il joue dans Don’t look up : Michael E. Mann, climatologue américain, alerte sur le réchauffement climatique depuis la fin des années 90, il vient de gagner un procès contre des climato-dénialistes …
5 min
Clés : Environnement Écologie Biodiversité Valérie Masson-Delmotte Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) Écologie politique
Comment penser l'adaptation au changement climatique en fonction des différents scénarios climatiques et dans un monde profondément transformé par les chocs présents et à venir ?
Hausse des températures, montée du niveau de la mer, augmentation des tempêtes, des inondations ou encore des sécheresses, l’adaptation aux impacts du changement climatique est aujourd’hui un défi majeur pour nos sociétés. Consistant à anticiper les effets du changement climatique et à mettre en place des mesures pour s'adapter
... complémentaire à l'atténuation, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique
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sortir d’une vision technique de l’adaptation pour aller vers un nouveau projet en lien avec une vision globale du territoire.
À écouter : Les côtes françaises et les îles du Pacifique face à l'élévation du niveau de la mer / La Terre au carré
Faut-il déplacer des villes, des villages, des ports, des stations balnéaires ou des industries situées en bord de mer et qui seront les premières à devoir faire face à la montée des eaux ? Voilà une question concrète que de nombreux territoires doivent déjà se poser et qui sont au cœur de la réflexion sur l'adaptation. Mais qu'est-ce que cela veut dire s'adapter aux changements climatiques dans un monde qui se réchauffe ? Entre la montée des eaux, la hausse des températures, les incendies, les événements extrêmes ? Comment les territoires peuvent-ils rester habitable dans les prochaines décennies ?
Avec :
- Magali Reghezza-Zitt géographe, ancienne membre du Haut Conseil pour le climat.
- Gonéri Le Cozannet chercheur au BRGM (Bureau des recherches géologiques et minières) sur les risques côtiers et le changement climatique et co-auteur du volet II du 6ème rapport du GIEC.
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certaines villes de France comme Strasbourg, Lyon, ou Grenoble connaîtront plus d'un mois de canicule par an ... Les sécheresses, plus violentes. Et quand l’eau tombera du ciel, elle sera très concentrée avec du ruissellement urbain. Le réchauffement aura des conséquences sur le travail et les revenus. En 2035, votre budget, votre maison, votre véhicule, seront impactés par le changement climatique. De nouvelles maladies apparaîtront. On a déjà cette année 1600 cas de dengues autochtones. Le moustique qui transmet la maladie et vit normalement dans les tropiques, est né en métropole. »
À lire aussi : Agriculture, urbanisme : le Giec recommande d'accélérer les efforts pour s'adapter au changement climatique
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Des programmes de végétalisation pour atténuer la chaleur sont mis en place pour lutter contre ces îlots. Cela passe par un changement de matériaux, pour avoir des surfaces blanches qui réfléchissent la chaleur. L'adaptation passe par l’encouragement de la marche et du vélo : des gens en meilleure santé sont moins sensibles à ces vagues de chaleur. »
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Les forêts sont des puits de carbone naturels et de bons alliés pour capter le carbone et atteindre la neutralité. Aujourd'hui, elles sont menacées par les incendies, les espèces invasives, et les sécheresses. Magali Reghezza-Zitt : « On assiste déjà à des substitutions d'essences d'arbres. Certaines essences disparaissent et d'autres apparaissent. Des recherches ont lieu pour avoir des espèces plus résistantes. Des travaux étudient comment maintenir les vieux arbres, et des réflexions sur la plantation des arbres sont menées. C’est une véritable course contre la montre pour protéger nos forêts. »
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adopter des comportements de prévention, de bien nettoyer autour des maisons, de sécuriser les points d'eau
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on ne pourra pas lutter contre la submersion par la protection ... fondés sur la nature ... écosystèmes côtiers ...
Clés : Environnement Écologie Climat Changement climatique Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) Catastrophe écologique
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1. Blâmer les Etats plutôt que les COP, épisode 1
C'est l'élément le plus saillant d'avant COP27 : les rapports publiés par les différentes agences internationales sont catastrophiques. Selon les dernières données de synthèse de l'ONU https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now, les plans climats des Etats vont encore augmenter les émissions mondiales de 10,6% d'ici à 2030 alors qu'il faudrait qu'elles baissent de 45% (par rapport à 2010). La faute en revient aux gouvernements des Etats – aucun n'est à la hauteur des enjeux – et non aux COP elles-mêmes.
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Pour le Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE), 2022 aura été une « année gachée »
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cet écart abyssal entre le réel et le souhaitable n'est pas nouveau : il puise sa source dans l'Accord de Paris lui-même et dans le fait que les Etats n'aient pas prévu de mécanisme pour nous garantir que cet écart soit résorbé ... Les promesses de « neutralité carbone » d'ici à 2050 des Etats et des entreprises multinationales sont donc aujourd'hui sans consistance
2. Blâmer les Etats plutôt que les COP, épisode 2
... nous font honte ... promettre 100 milliards d'euros par an ... seuls 83,3 milliards de dollars ont été comptabilisés par l'OCDE pour l'année 2020. Certes en hausse de 4% par rapport à 2019 mais il manque encore près de 20% des financements promis ... les pays pauvres, qui ne sont pas responsables du changement climatique actuel, paient donc le prix fort
3. Peut-on dès lors disculper les COP de toute responsabilité ?
... Non ... les utiliser pour ce qu'elles permettent, tout en mettant en lumière les décisions qu'il faudrait prendre par ailleurs ...
a. les COP n'ont pas mandat, et ont même l'interdiction, d'édifier des règles et institutions qui auraient pour fonction de réguler l'économie mondiale
... l'incroyable machine à réchauffer la planète que sont l'économie mondiale et les entreprises multinationales ...
b. Est-il possible de contenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 °C ou 2 °C sans ne jamais mettre à l’index les énergies fossiles pourtant à l’origine de près de 90 % des émissions mondiales de C02 ? Non, c'est évident. C’est pourtant ce qu'ont fait les négociations climatiques internationales depuis près de trente ans
... discuter des symptômes ... sans traiter les causes, ces quantités astronomiques d’énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole) qui alimentent notre insoutenable économie mondiale. C’est insensé. Extravagant même. Mais une réalité implacable : depuis la première COP organisée en 1995 à Berlin, il n’a jamais été question de limiter à la source la production de charbon, de gaz et de pétrole ... la COP26 à Glasgow pour que les énergies fossiles soient mentionnés dans un texte de décision de COP, dans une version totalement édulcorée et vidée de sa substance. Décider d'un moratoire ou interdire l'exploitation de nouveaux gisements d'énergies fossiles est pourtant requis tant par le dernier rapport du GIEC que par l'Agence internationale de l'énergie ...
c. les COP ne peuvent pas réaliser ce que l'Accord de Paris a exclu qu'elles puissent faire
... contributions volontaires et déterminées au niveau national ... course de lenteur, chacun retardant autant que possible des engagements supplémentaires ...
4. Que peut-on attendre de la COP27 ?
... résumé ... :
- maintenir les enjeux climatiques dans l'arène internationale à l'heure où les conflits géopolitiques (Ukraine, Corées et Asie en général, etc) s'intensifient et la crise économique pointe son nez ;
- renforcer la pression sur les pays riches pour la reconnaissance et la mise en œuvre d'un dispositif de pertes et dommages qui permette aux pays pauvres victimes des conséquences du réchauffement climatique d'obtenir des financements et soutiens adéquats ;
- augmenter les financements des politiques et mesures d'adaptation, jusqu'ici trop souvent oubliées des priorités des négociations climatiques ;
- atteindre enfin les 100 milliards de dollars par an de financements climat pour les pays du Sud, avec une primauté pour les dons plutôt que pour les prêts tels qu'actuellement (71%)
- obtenir des débuts de négociation sur la mise en œuvre de l'article 2.1(c) de l’Accord de Paris, laissé en suspend jusqu'ici, qui promet de rendre “les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques” ;
- peser pour empêcher au maximum que les dispositifs de finance et de compensation carbone s'étendent encore ;
- concrétiser les engagements des Etats en matière de fin des subventions aux énergies fossiles ;
- commencer à préparer la COP28 en 2023 qui est celle visée par l'Accord de Paris pour établir un « bilan Mondial » des politiques climatiques et, à cette occasion, concourir à augmenter la pression sur les Etats pour qu'ils donnent plus d'ambition à leurs politiques climatiques
...
une COP d'entre-deux, entre une COP26 à Glasgow en 2021 qui aurait du permettre de plus grandes avancées et une COP28 en 2023 qui doit faire la démonstration que les mécanismes de l'Accord de Paris permettent effectivement une progression des politiques climatiques nationales. Ce qui n'est pas gagné.
...
Pour ce qui concerne la France, je vois trois débats :
- puisque l'année 2022 s'annonce comme la plus chaude ... accroître la pression sur l'exécutif français pour obtenir des politiques climatiques bien plus ambitieuses (financement des mobilités collectives et douces ; politiques d'isolation du bâti ; mesure de réduction des « inégalités-carbone », etc) ;
- ... continuer à mettre à l'index les insoutenables investissements de TotalEnergies, Engie & co dans le pétrole et le gaz ;
- puisque Emmanuel Macron vient d'annoncer que la France allait se retirer du Traité sur la charte de l’énergie ... l'une des toutes premières fois que des règles ou institutions nés avec la mondialisation sont officiellement reconnues comme antinomiques avec la lutte contre le réchauffement climatique ... revoir de fond en comble les institutions et les règles qui organisent la mondialisation et l'économie mondiales.
Alexandre Santerne @a_santerne · 8h
Au cas où vous les auriez raté, voici l’excellent résumé des 3 derniers rapports du #GIEC @IPCC_CH transmis par @MandatClimat et @ReveilEcolo .
À lire absolument et à partager sans modération ⤵️
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Tr.:
- Groupe 1 : Bases_physiques
- Groupe 2 : Impacts-Adaptation-Vulnerabilites
- Groupe 3 : Reduction_des_emissions
Ndlr : Valoriser ACT
MAIS le mot "sobriété" NE FIGURE PAS ? Vérifier : si, point 6 "Leviers d'action" du Gr3 ++
De même que "CHANGEMENT DES MODES DE VIE" ? idem / "transformation structurelle de notre société"
Ainsi que la TENSION/LIMITE des ressources ? oui, par "évitant des demandes d'énergie et de ressources". ++
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Le nouveau rapport du GIEC est sorti ce lundi. Le silence est assourdissant. Suite et fin de la série de 11 éditos de cette semaine spéciale consacrée à l'urgence écologique sur l'insoumission, avec cet édito de la présidente des insoumis, Mathilde Panot.
Climat - Durée de lecture : 12 minutes
Le monde doit s’adapter urgemment au changement climatique, alerte le Giec dans un rapport publié le 28 février. Vagues de chaleur, perte des rendements agricoles, pénurie d’eau, inondations : les conséquences seront nombreuses, estime-t-il.
À l’occasion de la sortie du rapport du Giec, Reporterre publie une série d’articles sur le changement climatique :
- De la Russie à la Belgique, comment le changement climatique bouleverse leurs vies
- Comment fonctionne le Giec, qui publie son nouveau rapport ?
- La Normandie va être bousculée par le réchauffement climatique
- Infographie : que proposent les candidats à la présidentielle pour le climat ?
Ce journal belge se veut clair : oui, le rapport du Giec est alarmant. Quant aux mesures qui s’imposent, elles vont profondément modifier notre mode de vie. Si l’on entend ralentir la spirale infernale du changement climatique, il va falloir sortir d’un système d’écono...
#GIEC #Climat #Écologie
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Le 9 août 2021, le GIEC dévoilait la première partie de son 6e rapport, au cœur d’un été marqué par les catastrophes climatiques. C'est sans doute un des rapports scientifiques les plus importants du siècle, qui confirme que la situation n’a jamais été aussi dramatique et qu’elle nécessite des mesures politiques urgentes et rapides pour limiter au maximum les dégâts.
En cette rentrée, Paloma Moritz prend le temps de décrypter ce rapport, d’expliquer ce qu’est le GIEC, son histoire, l’impact de ses travaux sur les négociations climatiques. De comprendre ce que ces experts nous disent, nous redisent et pourquoi il est essentiel d’écouter plus que jamais la parole des scientifiques sur le climat.
Pour aller plus loin :
Le résumé du premier volet du 6e rapport à l’intention des décideurs (en anglais) : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/do...
Le site du GIEC et lien vers les rapports : https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
Le travail de vulgarisation de Bon Pote :
https://bonpote.com/synthese-et-analyse-du-nouveau-rapport-du-giec/
https://bonpote.com/le-rapport-du-giec-pour-les-parents-et-enseignants/
https://bonpote.com/comment-les-medias-politiques-et-lobbies-ont-accueilli-le-rapport-du-giec/
Atlas interactif du GIEC https://interactive-atlas.ipcc.ch
Interview Christophe Cassou, co auteur du GIEC : https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-changement-climatique-nous-touche-deja-de-plein-fouet
Vidéo précédente Blast sur le dérèglement climatique avec Christophe Cassou :
https://www.youtube.com/watch?v=ttuwmxq-ytA&t=81s
L’étude de Carbone 4 “Faire sa part” : https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
Journaliste : Paloma Moritz Montage : Ameyes Aït-Oufella
Images : Arthur Frainet Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Adrien Colrat
Réseaux Sociaux : Maxime Hector Production : Thomas Bornot
Direction des programmes : Mathias Enthoven
Le site : https://www.blast-info.fr/
Les experts mondiaux du climat (Giec) et de la biodiversité (Ipbes) viennent de dévoiler un rapport commun sur les liens entre les deux crises écologiques majeures.
...
Ndlr : exemple type d'articulation - non pas des luttes, mais des sciences - pour aboutir à la convergence des causes, dans une approche transdisciplinaire, holistique et holomidale ?
Connu / https://resumegiec.wordpress.com/2021/08/11/rapport-du-giec-resume-pour-les-decideurs/
Traduction française simple et non officielle
Table des matières :
Introduction
A. La situation climatique actuelle
B. Futurs climatiques possibles
C. Informations climatiques sur l’évaluation des risques et l’adaptation régionale
D. Limiter le changement climatique futur
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D.2. Des scénarios avec de faibles ou de très faibles émissions de Gaz à effets de serres (SSP1-1.9 et SSP1-2.6) entrainent sous plusieurs années des effets perceptibles sur les gaz à effets de serres et sur les concentrations en aérosols, ainsi que sur la qualité de l’air, comparé aux scénarios avec de fortes ou très fortes émissions de GES (SSP3-7.0 or SSP5-8.5). Sous ces scénarios opposés, il faudra 20 ans pour que des différences entre les tendances de températures de la surface mondiale soient perceptibles, et une plus longue période de temps encore pour la plupart des autres facteurs de changement climatique. (fiabilité forte)
...
Notes de bas de pages :
1 Tout au long de ce rapport, les cinq scénarios illustratifs sont désignés par l’abréviation SSPx-y, où « SSPx » désigne la trajectoire socio-économique commune et « SSP » décrit les tendances socio-économiques sous-jacentes au scénario ; « y » désigne le niveau approximatif du forçage radiatif (en W/m2), résultant du scénario en 2100. Une comparaison détaillée avec les scénarios utilisés dans les précédents rapports du GIEC est fournie dans les sections TS1.3, 1.6 et 4.6. Les SSP qui sous-tendent les scénarios spécifiques de forçage ne sont pas évalués pour par les Indicateurs de la gouvernance mondiale. L’étiquetage SSPx-y assure plutôt la traçabilité de la littérature sous-jacente dans laquelle les scénarios de forçage sont utilisés pour alimenter les modèles climatiques. Le GIEC est neutre en ce qui concerne les hypothèses sous-jacentes aux SSP, qui ne couvrent pas tous les scénarios possibles. Des scénarios alternatifs peuvent être envisagés ou développés.
2 Le dépassement est défini ici comme le fait que la variation de la température à la surface du globe, harmonisée sur une période de 20 ans, dépasse un niveau défini de réchauffement planétaire.
3 La variabilité naturelle désigne les fluctuations climatiques qui se produisent sans aucune influence humaine, c’est-à-dire la variabilité interne combinée à la réponse à des facteurs naturels externes, tels que les éruptions volcaniques, les changements de l’activité solaire et, sur des échelles de temps très longues, les effets orbitaux et la tectonique des plaques.
4 Les changements projetés dans les sécheresses agricoles et écologiques sont principalement évalués sur la base de l’humidité totale du sol. Rappelons qu’une sécheresse agricole et écologique (au regard du biome affecté) est une période avec un déficit anormal d’humidité du sol, qui résulte de la combinaison d’un manque de précipitations et d’une évapotranspiration excessive et qui, pendant la saison de croissance, affecte la production agricole ou la fonction de l’écosystème en général. Les changements observés dans les sécheresses météorologiques (déficits de précipitations) et hydrologiques (déficits de débit) sont distincts de ceux des sécheresses agricoles et écologiques.
5 Les autres émissions sectorielles sont calculées comme étant le résidu de l’absorption nette de CO2 par les terres et les océans, ainsi que les variations prescrites de la concentration de CO2 dans l’atmosphère, dans les simulations CMIP6. Ces émissions calculées sont des émissions nettes et ne séparent pas les émissions anthropiques brutes des absorptions, qui sont incluses implicitement.
Connu / https://twitter.com/ReveilEcolo/status/1425723014289805312 "Pour un réveil écologique @ReveilEcolo · 12 août"
Les conclusions du rapport du GIEC – plus précisément de son Groupe de travail 1 – sont on le sait effrayantes tant elles décrivent un monde pris dans la catastrophe environnementale en cours. Cet article de Daniel Tanuro les analyse précisément et ouvre des perspectives radicales, anticapitalistes, seules à même d’empêcher le désastre.
...
solution miracle : l’augmentation de la part des « technologies bas carbone » (nom de code pour le nucléaire, notamment les « microcentrales) et, surtout, le déploiement des dites « technologies à émissions négatives » (TEN – ou CDR, pour Carbon Dioxyde Removal), censées refroidir le climat en retirant de l’atmosphère d’énormes quantités de CO2 à stocker sous terre. C’est l’hypothèse dite du « dépassement temporaire du seuil de dangerosité » de 1,5°C.
Sur le nucléaire, inutile de s’étendre après Fukushima. Quant aux « technologies à émissions négatives », elles n’existent pour la plupart qu’au stade du prototype ou de la démonstration, et leurs effets sociaux et écologiques promettent d’être redoutables (on y revient plus loin). Qu’à cela ne tienne : on veut nous faire croire qu’elles sauveront le système productiviste/consumériste et que le marché libre se chargera de les déployer. En vérité, ce scénario de science-fiction ne vise pas avant tout à sauver la planète ; il vise avant tout à sauver la vache sacrée de la croissance capitaliste et à protéger les profits des plus grands responsables du gâchis : les multinationales du pétrole, du charbon, du gaz et de l’agrobusiness.
Le GIEC entre science et idéologie
...
le résumé du GT1 cautionne l’idée que les technologies à émissions négatives pourraient ne pas être déployées uniquement pour capter les « émissions résiduelles » des secteurs où la décarbonisation est techniquement difficile (l’aviation par exemple) : elles pourraient aussi être mise en œuvre à une échelle massive, pour compenser le fait que le capitalisme mondial, pour des raisons qui ne sont pas « techniques » mais de profit, refuse de renoncer aux combustibles fossiles. Le texte continue d’ailleurs en vantant les avantages de ce déploiement massif comme moyen d’arriver à des émissions nettes négatives dans la seconde moitié du siècle :
« Le CDR conduisant à des émissions négatives nettes mondiales réduirait la concentration de CO2 atmosphérique et inverserait l’acidification de la surface des océans (degré de confiance élevé). »
Le résumé formule une réserve, mais elle est sibylline :
« Les technologies CDR peuvent avoir des effets potentiellement étendus sur les cycles biogéochimiques et le climat, ce qui peut soit affaiblir soit renforcer le potentiel de ces méthodes pour éliminer le CO2 et réduire le réchauffement, et peut également influencer la disponibilité et la qualité de l’eau, la production alimentaire et la biodiversité (degré de confiance élevé). »
En clair, il n’est pas certain que les TEN soient si efficaces que cela, certains « effets » pourraient « affaiblir (leur) potentiel pour éliminer le CO2 ». La dernière partie de cette phrase fait allusion aux impacts sociaux et écologiques : la bioénergie avec capture et séquestration du carbone (la plus mature des TEN à l’heure actuelle) ne pourrait réduire significativement la concentration atmosphérique en CO2 que si une superficie égale à plus d’un quart des terres en culture permanente aujourd’hui servait à produire de la biomasse énergétique – au détriment des réserves en eau, de la biodiversité, et/ou de l’alimentation de la population mondiale1.
Ainsi, d’un côté le GT1 du GIEC se base sur les lois physiques du système climatique pour nous dire que nous sommes au bord du gouffre, sur le point de basculer irréversiblement dans un cataclysme inimaginable ; de l’autre, il objective et banalise la fuite en avant politico-technologique par laquelle le capitalisme tente, une fois de plus, de reporter devant lui l’antagonisme irréconciliable entre sa logique d’accumulation illimitée du profit et la finitude de la planète. « Jamais un rapport du GIEC n’aura laissé sourdre à ce point l’angoisse suscitée par l’analyse scientifique des faits à l’aune des lois incontournables de la physique », écrivions-nous au début de cet article. Jamais non plus un tel rapport n’aura illustré aussi clairement qu’une analyse scientifique qui considère la nature comme un mécanisme et les lois du profit comme des lois physiques n’est pas vraiment scientifique mais scientiste, c’est-à-dire, partiellement au moins, idéologique.
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lire le rapport du GT1 du GIEC en ayant à l’esprit qu’il est à la fois la meilleure et la pire des choses ... diagnostic rigoureux ... La pire, parce qu’il sème à la fois la peur et l’impuissance ... Son idéologie scientiste noie l’esprit critique dans le flot des « données ». Elle détourne ainsi le regard des causes systémiques, avec deux conséquences : 1°) l’attention se focalise sur les « changements des comportements » et autres gestes individuels – pleins de bonne volonté mais pathétiquement insuffisants ; 2°) au lieu d’aider à combler le fossé entre conscience écologique et conscience sociale, le scientisme l’entretient.
Écologiser le social et socialiser l’écologie est la seule stratégie qui peut arrêter la catastrophe et faire renaître l’espérance d’une meilleure vie. Une vie du prendre soin des personnes et des écosystèmes, maintenant et dans une vision de long terme. Une vie sobre, joyeuse et chargée de sens. Une vie que les scénarios du GIEC ne modélisent jamais, où la production de valeurs d’usage pour la satisfaction des besoins réels, démocratiquement déterminés dans le respect de la nature, remplace la production de marchandises pour le profit d’une minorité.
Article écrit pour le site de la Gauche anticapitaliste (Belgique)
Photo: G. Blevins, Reuters
Connu / https://twitter.com/SRContretemps/status/1425104122932563975
Ndlr : tant que le GIEC et l'IPBES N'AURONT Pas fusionné dans une approche holistique et holomidale on aura des pb ? ACT
réalité documentée et étudiée année après année par des milliers de scientifiques, dont les travaux ont été scrupuleusement analysés et synthétisés par le Groupe d’expert·es intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Cet organisme onusien, chargé d’évaluer l’état des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes et ses impacts, vient de publier la première des trois parties de son sixième rapport d’évaluation, consacrée aux « éléments scientifiques » sur le dérèglement climatique. Un état des lieux implacable et plus alarmant encore que les précédents. Nous avons résumé pour vous cinq points clés de ce rapport.
1 - L’influence humaine sur le climat est un fait établi et indiscutable
...
2 - Le changement climatique est sans précédent et plus rapide que ce qu’on craignait
...
3 - Des points de basculement aux conséquences imprévisibles risquent d’être atteints
...
4 - Il est encore possible de maintenir la hausse des températures sous 1,5°C, mais…
...
5 - Inaction et retards ne font qu’augmenter les risques jour après jour
...
Le mandat du GIEC n’est pas de faire des recommandations politiques ni de prescrire des mesures. Mais le constat sans appel qu’il vient de détailler, basé sur des connaissances et des données scientifiques rigoureuses, devrait faire réagir l’ensemble des responsables politiques. Il est absolument vital que les gouvernements s’alignent sur un objectif à 1,5°C et revoient leurs plans en conséquence, notamment à l’occasion de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/les-conferences/conference-sur-les-changements-climatiques-a-glasgow.
A la lecture de ce nouveau rapport du GIEC, toute inaction de leur part serait d’autant plus coupable.
...
Première partie du sixième rapport d’évaluation du GIEC (en anglais) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Photo : Feux de forêt en Sibérie, juillet 2020. © Julia Petrenko / Greenpeace
Clés : #Accord de Paris #Changement climatique #Changements climatiques #Climat #CO2 #COP26 #Dérèglement climatique #Emissions CO2 #Emissions de gaz à effet de serre #gaz à effet de serre #GES #GIEC
Mise à jour sur la pétition
Les inondations, vagues de chaleur et incendies de l'été en Belgique, en Europe et partout dans le monde ainsi que le dernier rapport du Giec nous poussent à organiser un nouveau rassemblement dès la rentrée
Comme le dit le Président de la COP 26 Alok Sharma: "Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 2 ans, 5 ans, 10 ans. Nous nous rapprochons dangereusement du moment où ce sera trop tard"
Autrement dit quelques dixièmes de degré d'augmentation de la température de la planète peuvent provoquer un emballement climatique et cataclysmique.
Interview ce lundi du climatogue Jean-Pascal van Ypersele et ancien vice- Président du Giec sur le dernier rapport du Giec
https://www.ln24.be/2021-08-09/les-evenements-extremes-vecus-chez-nous-vont-se-poursuivre-une-certaine-frequence
Notre rassemblement se tiendra le dimanche 5 septembre 14h devant la gare centrale de Bruxelles. Une partie du programme sera dédiée aux collectifs d'aide aux victimes des inondations et la 2e à comprendre le dernier rapport du Giec et voir comment agir en tant que citoyens pour empêcher le pire d'arriver.
Giec, Inondations et incendies de l'été : bougeons avant qu'ils ne soit trop tard!
Le lien Facebook ici https://fb.me/e/4rtfTAlEw
Lors de notre précédent rassemblement le 25 juillet , Jean-Pascal van Ypersele nous a informé que la Commission a proposé 12 paquets de législation pour réduire les émissions de GAS d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Ces législations même insuffisantes ne sont pas sûres d'être approuvées par les états et le Parlement Européen . De plus , elles prendront 2 ans...
Webinaire ouvert à tous
Quelle place pour le nucléaire et les énergies renouvelables dans les trajectoires 1,5°C du GIEC ?
Analyse de l’Association négaWatt, sur la base des travaux du GIEC
L’Association négaWatt a récemment publié une note d’analyse https://www.negawatt.org/nucleaire-et-energies-renouvelables-dans-trajectoires-mondiales-neutralite-carbone fondée sur le rapport 1,5°C du GIEC visant d’une part à étudier la soutenabilité des différents leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’autre part à mettre en lumière la place du nucléaire et des renouvelables dans les trajectoires 1,5°C.
Afin de revenir plus en détail sur la construction et les résultats de cette analyse, l’Association négaWatt propose un webinaire ouvert à toutes et tous le jeudi 15 octobre de 12h à 13h15.
Pourquoi cette analyse ?
Alors que le gouvernement intensifie depuis plusieurs mois ses efforts à Bruxelles pour que le nucléaire soit reconnu comme une « énergie durable », il est légitime de s’interroger sur la soutenabilité des options de décarbonation, dont le nucléaire fait partie.
Pour ce faire, l’association s’est appuyée sur une analyse des principaux leviers de réduction des émissions au regard des Objectifs de développement durable (ODD) instaurés par les Nations Unies, permettant d’objectiver l’impact de ces leviers sur les enjeux majeurs que sont la protection de l’environnement ou la réduction de la pauvreté, des inégalités de la faim ou encore des conflits armés.
Quels sont les principaux enseignements ?
Au-delà de certaines interprétations hâtives, l’analyse détaillée du Rapport spécial 1,5°C du GIEC apporte de précieux enseignements. Premier d’entre eux, la réduction des consommations d’énergie et les renouvelables électriques sont les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre les plus soutenables.
De plus, il est tout à fait possible de se passer d’énergie nucléaire tout en restant en-dessous de l’objectif +1,5°C ; à l’inverse les énergies renouvelables - électriques et bioénergies - sont incontournables. Une attention particulière doit néanmoins être apportée sur les conditions de mobilisation de la biomasse pour que celle-ci soit réalisée de manière soutenable.
Vous souhaitez en savoir plus ? Inscrivez-vous au webinaire ! https://zoom.us/webinar/register/WN_jrYsrrWiRbWTBP9u3OtNEg
Des citoyen.ne.s engagé.e.s pour que les transports ne se fassent pas au détriment du climat, de notre santé ou de notre sécurité. C’est possible, d’autres villes l’ont fait, et nous y parviendrons à Paris au cours du prochain mandat si nous nous mobilisons collectivement..
Animée par Alternatiba Paris en collaboration avec les Amis de la Terre Paris, Extinction Rebellion, France Nature Environnement Paris, Greenpeace, les inCOPruptibles, Mieux se Déplacer en Bicyclette, Paris sans Voiture, Respire, Rue de l’avenir, Vélorution, et la Voie est Libre, la campagne “La Rue est à Nous” est née début 2019 de la volonté de citoyen-ne-s souhaitant s’impliquer localement afin d’améliorer la qualité de vie à Paris et lutter contre le changement climatique.
Pour réduire de moitié la place des voitures et deux roues motorisés à Paris
Je signe la pétition https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?za_bWQ
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Pour respecter la trajectoire préconisée par le GIEC, il faut diviser par deux les émissions de carbone des transports à horizon 2025, et par quatre à horizon 2030.
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Pour aller plus loin
Livre blanc des inCOPruptibles sur la voiture à Paris http://bit.ly/37Iuv4N
La carte interactive de Respire sur la pollution de l’air aux abords des écoles https://www.respire-asso.org/pollution-de-lair-dans-les-ecoles/
Living Moving Breathing – Ranking of European Cities in Sustainable Transport”, une étude comparative de Greenpeace https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/living.moving.breathing.20180604.pdf => la télécharger (INOPÉRANT ?) ACT
À propos de : Clive Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, 266 p. Clive Hamilton, Les apprentis sorciers du climat. Raisons et déraisons de la géo-ingénierie, Paris, Seuil, 2013, 352 p. Alexandre Magnan, Changement climatique : tous vulnérables ?, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2013, 72 p. Edwin Zaccai, François Gemenne, Jean-Michel Decroly (dir.), Controverses climatiques, science et politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, 254 p.
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Le doute intelligemment exploité entretient la confusion
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Le changement climatique est un processus global et complexe. Son analyse mobilise une multitude de disciplines scientifiques : climatologie, météorologie, glaciologie, hydrologie, géomorphologie, océanographie, agronomie, géographie, etc. Malgré le concours de l’ensemble de ces disciplines, l’existence d’incertitudes dues à cette complexité, aux limites des sciences et connaissances actuelles conjuguées à un processus imparfait de diffusion des informations produit et entretient une part de doute qui, en politique, peut rapidement être interprété comme une forme de faiblesse voire d’incompétence. Or, c’est bien aux décideurs politiques, qui « ont besoin de pouvoir justifier leur décision et de mesurer les risques encourus » (Controverses climatiques, science et politique, p. 82), qu’il appartient d’impulser et de soutenir le processus d’élaboration de solutions visant à répondre aux problèmes soulevés par les scientifiques du GIEC. Cette traduction politique constitue le ressort du débat autour de l’existence du changement climatique et du traitement de ses conséquences.
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La gestion de ce doute et ses implications constituent le sujet de l’ouvrage collectif Controverses climatiques, science et politique, qui s’intéresse à l’introduction du changement climatique dans la sphère politique. Les travaux explorent la vigueur du mouvement climatosceptique, ses motivations, productions, stratégies, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Sa dynamique repose essentiellement sur l’entretien de la confusion au sein de l’opinion publique et le discrédit des scientifiques par ces « marchands de doute » [2]
[2]Expression utilisée à l’origine pour désigner les lobbyistes de…
. La prise en compte du changement climatique est anxiogène, onéreuse, culpabilisante et appelle ni plus ni moins à une refonte totale de nos modes de vie, ce qui fait beaucoup pour un phénomène dont on peine à percevoir les effets. Ce simple constat, réel, est habilement exploité, enrobé d’accusations de catastrophisme, d’extrémisme ou même de communisme. À titre d’exemple, le mouvement climatosceptique américain qualifiait ses adversaires de « pastèques », les suspectant d’être vert à l’extérieur et rouge à l’intérieur, quand certains de ses porte-paroles déclaraient que les Américains n’avaient « pas gagné les guerres du XXe siècle pour rendre le monde plus sûr pour les légumes » [3]
[3]Phrase attribuée à Richard Darman, membre de l’administration…
. La maîtrise de la rhétorique et de la raillerie, excellents outils de promotion et de médiatisation, est bien du côté des climatosceptiques. L’analyse du phénomène à travers des études de cas (France, États-Unis, Chine, Union européenne) se révèle ainsi particulièrement riche d’enseignements. C’est d’ailleurs là chose étrange que de finalement observer des scientifiques toujours aussi peu à même de se défendre malgré l’expérience qu’aurait dû leur conférer l’accueil souvent houleux réservé à leurs productions. Aussi, le GIEC continue de pâtir de son refus d’investir, au moins partiellement, le jeu politique [4],
[4]Lire à ce sujet l’excellente contribution d’Olivier Godard,…
se contentant de répondre aux attaques et tentatives de déstabilisations en s’adressant à leurs auteurs – qu’ils soient scientifiquement compétents ou non – et non directement à l’opinion publique.
5
L’entretien d’un doute dans l’esprit du public reste donc l’objectif premier de la communauté climatosceptique, sentiment que favorise la gestion embarrassée de l’incertitude par les pédagogues du changement climatique. Car la reconnaissance de cette incertitude – qui découle simplement de leur rigueur scientifique – peut être instrumentalisée et utilisée à leurs dépens. À ce sujet, la remarque de James Hansen, climatologue à la Nation Aeronautics and Space Administration (NASA), pour qui « les scientifiques sont davantage préoccupés par la crainte d’être accusés de “crier au loup” plutôt que par celle de “chanter quand Rome brûle” » (Requiem pour l’espèce humaine, pp. 14-15), semble parfaitement appropriée.
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Ndlr : cet exemple confirme la pertinence du concept d'instrumentalisation(s) par le doute en politique, réponse à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?BliFSA
Yves Bréchet, membre de l’Académie des sciences, nous livre sa réflexion après la décision de la France d’arrêter la recherche scientifique pour les réacteurs nucléaires du futur. Un texte sans détour, en exclusivité pour la revue Progressistes.
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Une certaine idéologie a voulu sortir de cette dynamique, qui était issue de la nécessité d’un bien commun, et soumettre l’ensemble aux lois du marché selon le dogme que le marché conduit nécessairement à des solutions optimisées.
Il faudra un jour faire un bilan de cette injonction doctrinaire mais une caractéristique des idéologies, quelles que soient leurs couleurs, est qu’elles sont rétives à la comparaison aux faits. Le découplage de la production et de la distribution pour cause de concurrence européenne, la nécessité de donner accès au parc hydroélectrique lors même qu’il est indispensable et tout juste suffisant pour stabiliser le réseau électrique mis à mal par la pénétration à marche forcée des énergies intermittentes, et plus récemment le choix ahurissant de se séparer de notre industrie des turbines, dans un pays ou l’énergie électrique est à 90 % nucléaire ou hydraulique, devraient suffire pour démontrer à quel point l’État a cessé d’être un État stratège pour devenir un bouchon flottant au fil de l’eau, le courant dominant étant la logique budgétaire, et les turbulences les effets de modes et les pressions électorales, ce qui nous amène fort loin des grands noms qui ont réindustrialisé la France dans l’après-guerre. Ces exemples nous montrent aussi, sans que cela puisse nous rassurer, à quel point cette tendance de fond transcende les partis politiques. La récente décision du gouvernement d’arrêter le projet ASTRID de réacteur à neutrons rapides est un cas d’école de démission de l’État, dans une vision court-termiste dont on peut raisonnablement se demander ce qui l’emporte du désintérêt pour l’intérêt commun ou de l’ignorance patente des aspects scientifiques et industriels de la question.
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L’énergie nucléaire nécessite une denrée qui n’est pas inépuisable, l’uranium, et génère des déchets à longue durée de vie. Sur ces deux questions les réacteurs à neutrons rapides apportent une réponse techniquement éprouvée : la surgénération, en permettant d’utiliser le plutonium issu du retraitement des combustibles usés, et l’uranium appauvri, sous-produit de l’enrichissement, diviserait par 10 le volume des déchets produits, et assurerait notre autonomie en matière de ressources en uranium et d’autonomie énergétique pour un bon millier d’années au rythme actuel de consommation.
Actuellement, et contrairement à ce que la doxa verte affirme, personne n’est capable de dire quelle proportion d’énergies décarbonées non nucléaires est compatible avec nos sociétés industrielles. Ce n’est pas une question du coût des renouvelables, qui baisse constamment, c’est une question de physique. On ne sait pas quelles sont les capacités de stockage réalistes, on ne sait pas les modifications indispensables du réseau de distribution, on ne sait pas quelle part de production et de consommation localisées est compatible avec un mix énergétique donné, et enfin la production à partir d’énergies fossiles d’une électricité décarbonée rendue possible par un stockage de masse du CO2 est à ce jour un vœu pieux. Dans cette situation, faire le pari qu’on pourra se passer du nucléaire relève plus de la méthode Coué que de la saine gestion politique. La France devrait rester, au moins pour les décennies à venir, un pays à forte composante nucléaire, et c’est d’ailleurs ce qui avait été maintes fois répété par le président Emmanuel Macron. Mais il ne semble pas évident, au moins au vu des dernières décisions, que la cohérence soit une vertu majeure de l’actuelle politique énergétique.
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les réacteurs à neutrons rapides (RNR) sont capables de brûler tous les isotopes du plutonium, et donc de transformer ce déchet en ressource. Ils peuvent également brûler l’uranium naturel et l’uranium appauvri. Les RNR peuvent donc transformer les déchets, en particulier le plutonium, en ressource, et consommer toutes les matières fissiles issues de la mine. Ce faisant, de facto, les RNR permettent une gestion rationnelle de la ressource « site de stockage profond ». Parmi les différentes possibilités techniques pour réaliser la fermeture du cycle, le RNR à caloporteur sodium est l’option technologique la plus mature. Arrêter le programme des RNR en arguant de solutions de remplacement est au mieux aventureux, au pis malhonnête.
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Garder l’option de fermeture du cycle laisse au contraire possible l’usage du nucléaire dans la proportion qui sera nécessaire car à tout moment le flux de matières entrant et sortant sera équilibré, sans accumulation, comme c’est le cas actuellement de déchets non ultimes. Ne pas fermer le cycle, c’est rendre le nucléaire non durable ni responsable : en faisant ce choix aujourd’hui, on prive demain le politique d’une marge de manœuvre et, de facto, on « décide » à sa place.
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Le GIEC, pourtant peu enclin à tresser des lauriers au nucléaire, déclare en 2018 que dans la lutte contre le réchauffement climatique l’énergie nucléaire jouera un rôle essentiel. Ce chapitre du rapport du GIEC a, semble-t-il, du mal à trouver son chemin jusqu’au bureau où s’écrivent les discours enflammés de nos chevaliers blancs du climat.
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réacteur RNR-Na chinois CDFR-600 (China Demonstration Fast Reactor de 600 MWe) a été coulé le 29 décembre 2017 à Xiapu, dans la province de Fuijan. Ce réacteur est conçu et construit par CNNC (China National Nuclear Corporation) ... mise en service en 2023 ... un RNR-Na de 65 MWt/20 MWe a été construit, et mis en service en 2010. Ce réacteur a été acheté à la société russe OKBM Africantov qui en avait assuré la conception et la fabrication ... CNNC annonce que les RNR-Na seront la principale technologie déployée en Chine au milieu de ce siècle ... le CDFR-600 utilisera du combustible mixte d’uranium et de plutonium (MOx RNR) avec des performances de 100 GWj/t de taux de combustion. Toutes ces informations étaient connues du gouvernement français au moment de sa décision d’arrêter le projet ASTRID ... exemple de la société TerraPower appartenant à Bill Gates ... promeut un concept de RNR-Na appelé Traveling Wave Reactor, dont les dernières évolutions de design sont finalement très proches d’un RNR-Na classique. TerraPower et CNNC ont créé un joint-venture en octobre 2017 pour le codéveloppement du TWR ... Les Japonais eux-mêmes étaient largement partie prenante du programme ASTRID, témoignant là aussi d’un État stratège.
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Connu / https://www.energiesosfutur.org
16 commentaires DONT https://revue-progressistes.org/2019/09/22/larret-du-programme-astrid-une-etude-de-cas-de-disparition-de-letat-stratege/#comment-4603
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jnm 22 Oct 2019 à 20:30
Bonjour, merci pour cette intervention. Vous n’êtes pas sans savoir que nous attendons d’ici 20-30 ans, d’après les modèles étudiés par des milliers de climatologues dans le monde entier, des températures estivales supérieures à 40 degrés, puis d’ici 30 ans, des températures jusqu’à 55° en Alsace, 53° en Sud Ouest, Aquitaine, Loire et Région Parisienne. Cet été nous avons eu du 46° dans le Gard. Ces modèles issus d’études publiées entre 2000 et 2014, sont hélas, depuis lors, rendues caduques par de nouveaux modèles bien plus inquiétants, qui nous portent à des températures supérieures bien plus tôt. La filière nucléaire, qui se construit sur du long terme, avec des mises en services hypothétiques vers 2030-2040, n’est elle pas condamnée dans son ensemble, toutes technologies confondues, par la température, le manque d’eau dans les grands fleuves, dont on a pu voir le niveau très bas cet été ou en 2003 ? Sans parler de la paralysie de toute l’économie et les services dès qu’on est au dessus de 45°. Il semble qu’il y ait une omerta totale sur ce sujet dans la filière. Sachant les milliards d’euros d’investissement nécessaire, leur rentabilité à long terme est impossible. Il vaut mieux investir massivement dans la réduction de la consommation (isolation, gaspillage) et les ENR. Merci pour nos enfants.
"
Ndlr :
- solution pour le recyclage des déchets nucléaires ? Douchée par la remarque de jnm ? Le débat ne se ramène-t-il pas au choix de société : une société industrielle est-elle encore possible sous l'anthropocène ou non ? Sinon, quelle société ? ACT
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Confidentialité Publique Publié originellement 27 septembre 2019
Catégorie Actualité & Politique
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Clés : OGM GIEC Agriculture biologique Pédagogie & éducation
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critique adressée par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, "extraits" du rapport à l'appui. Le journal L'Opinion s'est empressé, à leur suite, de dénoncer "le dogme anti-OGM" qui règnerait en France. Une interprétation abusive, assure l'un des experts français du GIEC, Jean-François Soussana, qui estime que "les implications, y compris éthiques" de l'édition de gènes "ne sont pas encore assez connues".
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Ducros mélange allègrement amélioration génétique et OGM
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Connu / https://twitter.com/d_schneidermann/status/1171111977118248960
Conversation Daniel Schneidermann @d_schneidermann
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