Enquête Electricité Gaz naturel France - 7 min. de lecture - Réservé aux abonnés
La sobriété énergétique n’est plus un choix en France. Si le gouvernement martèle encore qu’il ne s’agit en aucun cas de réduire l’activité économique, il faudra produire et consommer autrement.
La moitié des réacteurs nucléaires français était à l’arrêt à la mi-octobre, notamment l'un des quatre de la centrale de Chinon, en Indre-et-Loire [photo].
« La sobriété énergétique, ce n’est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C’est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment », insiste la Première ministre Élisabeth Borne. Mais pour son ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, « il ne s’agit pas juste de faire quelques économies d’énergie dans les semaines qui viennent ». Selon lui, la crise énergétique actuelle n’est pas conjoncturelle, mais structurelle.
...
« La crise de la corrosion sous contrainte durera bien trois ans », prévient Cédric Lewandowski, le directeur du parc nucléaire et thermique d’EDF.
...
le gouvernement a présenté le 6 octobre un plan de sobriété qui vise à collectivement réduire de 10 % nos consommations d’énergie en deux ans. Il a un triple objectif.
Le premier est d’éviter les coupures d’électricité ou les délestages de gaz cet hiver et le prochain
...
Deuxième objectif, cette grande « chasse au gaspi » vise à faire baisser les prix de l’électricité, qui ont dépassé 1 000 euros par mégawattheure (MWh), et du gaz, qui a bondi à 200 euros/MWh, contre 30 à 40 euros avant la guerre en Ukraine. Il faut rassurer les marchés
...
troisième objectif. « C’est la première marche sur la trajectoire de réduction de 40 % de nos consommations d’énergie, qui, comme le montrent les experts, doit nous permettre d’atteindre la neutralité carbone en 2050 », explique Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Pour les marches suivantes, les mesures d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique prévues, même amplifiées et pérennisées, ne devraient pas suffire. L’électrification des usages, en particulier de la mobilité, non plus.
...
Dans le contexte de crise climatique d’une part, mais également dans celui de la guerre en Ukraine, Greenpeace souhaite-t-elle la réouverture des centrales à charbon ?
...
vraies avancées vers une transition énergétique durable et juste socialement : mettre en avant la sobriété en régulant les écrans publicitaires lumineux ainsi que l’éclairage par exemple, ou bien l'efficacité en accélérant la rénovation thermique des bâtiments et le développement massif des renouvelables.
A contrario, certaines solutions représentent des régressions dans la lutte contre le réchauffement climatique, comme le recours au charbon ou aux terminaux méthaniers, et dans la transition énergétique, comme le nucléaire, une industrie trop lente et trop dangereuse.
En France, face aux conséquences de la guerre en Ukraine et à la défaillance du parc nucléaire, les premières mesures prises par le gouvernement vont malheureusement dans le sens d’une aggravation de la crise climatique avec la réouverture d’une centrale à charbon à Saint-Avold et le soutien à la construction d’un terminal méthanier au Havre.
En Allemagne, Greenpeace est extrêmement mobilisée pour le développement des énergies renouvelables qui ont remplacé progressivement l’énergie nucléaire et réduit l'utilisation des fossiles, ainsi que pour une sortie totale du charbon d’ici 2030. Comme tous les bureaux de Greenpeace, partout dans le monde, Greenpeace Allemagne milite pour une sortie du charbon la plus rapide possible.
...
En augmenter la production est un retour en arrière tragique dans la lutte contre le réchauffement climatique.
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032118303897
- https://ieeexplore.ieee.org/document/9837910
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328722000076
Dernière mise à jour le 05/09/22
Clés : #Charbon #Climat #Energies fossiles #énergies renouvelables #gaz fossile #Rénovation énergétique #Sobriété énergétique #Transition énergétique
*Connu / tg 30/8/22 à 19:03
"
ce message suite à une attaque en règle qu'a subi Greenpeace ces dernières 24h.
Vous avez peut-être vu circuler sur Twitter l'information selon laquelle Greenpeace était pour le charbon. Il s'agit d'une énième tentative pour nous discréditer, en sortant de son contexte une déclaration de Greenpeace Allemagne, de la part des comptes qui n'en sont pas à leur 1ere tentative.
Nous avons donc décidé de répondre à ces attaques par le biais de cet article qui précise notre position sur le charbon et plus globalement sur les énergies fossiles.
Seb
"
Réseau Action Climat a aimé
Greenpeace France - presse@GPFrancepresse · 8h
[communiqué] En pleine #COP26, la France a été contrainte de reconnaître son soutien à l’inclusion du gaz fossile dans le cadre de la taxonomie verte européenne.
Taxonomie : le double discours de la France enfin révélé
Mise au pied du mur par la fuite de documents, la France a été contrainte de reconnaître son soutien à l’inclusion du gaz fossile dans le cadre de la taxonomie verte européenne. Cet aveu sur
0 - 4 - 5
Durée de lecture : 6 minutes
Clés : COP26 Climat Monde
À Glasgow, M. Macron a vanté son action et celle de l’Union européenne. Mais en sous-main, la France manœuvre avec la Pologne et la Hongrie pour faire reconnaître le gaz — et le nucléaire — comme des énergies « vertes ».
...
les jeunes militants d’Action non violente COP21 (ANV-COP21) sont déterminés ... Charles de Lacombe, l’un des porte-parole ... déroulent une bannière jaune accusatrice : « Climate Emergency, Macron Guilty » (Urgence climatique, Macron coupable). Derrière eux, d’autres brandissent, tête à l’envers, une dizaine de portraits officiels d’Emmanuel Macron décrochés dans les mairies françaises depuis février 2019 pour dénoncer son inaction environnementale. ... Marie Cohuet prend la parole ... Condamnation de l’État français dans l’Affaire du siècle, torpillage de la loi Climat, soutien au projet pétrolier de Total en Ouganda, extensions d’aéroports dans plusieurs villes, tapis rouge déroulé à Amazon… La militante déroule un réquisitoire sévère ... « La France n’est pas à la hauteur des enjeux ni même des objectifs qu’elle s’est fixée »
...
Pour promouvoir le nucléaire, la France accepterait de faire passer le gaz comme une énergie "verte"*
...M. Macron d’autant plus critiquable que, comme l’a révélé une journaliste de Contexte, Anna Hubert, le président de la République mène un double jeu : pour obtenir que le nucléaire soit inclus dans la « taxonomie verte » européenne des investissements jugés écologiques, la France aurait cosigné un texte avec la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie afin de faire accepter le gaz - un combustible fossile - dans cette liste conjointement avec le nucléaire
...
Le Réseau Action Climat demande au Gouvernement français de s’opposer publiquement à la classification par la Commission européenne du gaz fossile, aussi appelé à tort “naturel”, comme énergie “verte” dans la taxonomie européenne.
Contexte : la taxonomie européenne est la première classification mondiale définissant précisément ce qu’est un investissement “vert”. Elle a pour objectif de donner aux investisseurs publics comme privés la liste des activités pouvant être considérées comme ayant des effets bénéfiques pour le climat et l’environnement.
...
Investir dans le gaz fossile, c’est maintenir la dépendance de l’Europe à une énergie fossile pour les 30 prochaines années et rendre l’objectif climatique européen pour 2030 ainsi que la neutralité climatique d’ici à 2050 inatteignables.
...
Connu / https://twitter.com/RACFrance/status/1376887142778032135
Mots-clés : Écologie et Société, Climat, Énergie, Lobbies
Campagne : Justice sociale et climatique
... la loi Climat doit être présentée en Conseil des ministres début février, le Gouvernement français pourrait octroyer un permis d’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels ... à l’entreprise gazière La Française de l’Énergie.
36 associations et collectifs de citoyens, en soutien à l’APEL57 qui s’oppose à l’extraction du gaz de couche depuis des années, se mobilisent contre ce projet d’énergie fossile dangereux pour l’environnement et le climat, et demandent le rejet de ce permis par le gouvernement.
->
pollution de l’air, de l’eau, des sols, fortes émissions de gaz à effet de serre.
...
Ce 19 janvier, 36 associations et collectifs de citoyens publient une lettre ouverte [2] adressée à Emmanuel Macron et Barbara Pompili, appelant le gouvernement à refuser ce permis d’exploitation. La décision de l’octroyer serait en contradiction totale avec la lutte contre le changement climatique et les nouvelles ambitions que l’exécutif doit enfin donner aux politiques nationales en la matière. Accorder ce permis serait un renoncement face à des intérêts privés, au mépris de la responsabilité de l’État vis-à-vis des générations actuelles et futures.
S’appuyant sur ce cas d’école, la lettre ouverte exige que les politiques publiques de lutte contre le changement climatique soient protégées de l’influence des lobbies de l’industrie fossile, s’associant à la campagne européenne Fossil Free Politics http://www.fossilfreepolitics.org/FFP-Demands_onepager_french_v2.pdf. Leurs revendications incluent l’arrêt des financements publics pour des projets fossiles, la fin des réunions de lobbying ou encore la régulation stricte des conflits d’intérêts et du pantouflage.
Notes
[1] Le « gaz de couche » est un gaz principalement constitué de méthane qui est piégé au cœur de la matrice solide du charbon dans les bassins houillers, dans les micropores du charbon non exploité ou incomplètement exploité. Son extraction requiert l’utilisation de techniques non-conventionnelles.
[2] Cette lettre ouverte est publiée conjointement par Mediapart, Politis, Bastamag et Reporterre le 19 janvier 2021.
Connu / https://twitter.com/MaximCombes/status/1351457024010285056
https://twitter.com/nouel_juliette/status/1351261776600510464
"
Pour un réveil écologique a aimé
@nouel_juliette · 6h - Visage songeur Visage hurlant de peur
Rapport @IEA Image - 3 - 82 - 124
"
Conu / https://twitter.com/2000Watts_Org/status/1282696730689957888
"
Laurent Horvath @2000Watts_Org
Les fuites de méthane du gaz naturel scruté depuis l’espace.
Les satellites montrent que le Gaz naturel n'est plus une énergie de transition
.#gaznat #gaz #gaznaturel #energie #Kayrros #GHSSat #ESA
Image 5:21 PM · 13 juil. 2020·- 2 Retweets 3 J'aime
La rédaction Environnement , Gaz naturel , Climat , Allemagne , Espagne
Infographie Le gaz naturel aurait pû faire une énergie fossile de transition acceptable. Mais c’était compter sans les fuites de méthane…
En émettant 230 grammes de CO2 par kilowattheure produit, le gaz naturel est significativement plus propre que le charbon.
Cétait pourtant bien parti. En 2019, le remplacement du charbon par le gaz pour la production d’électricité a permis d’éviter l’émission de 100 millions de tonnes de CO2 dans les économies avancées, notamment aux États-Unis et en Europe, en raison des prix record du gaz naturel sous les 20 euros du mégawattheure (MWh). Combinées à une croissance des énergies renouvelables, à l’augmentation du nucléaire et à une baisse de la demande d’électricité, les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie se sont stabilisées en 2019, observe l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Ndlr : vérifier ACT
L’année 2020 a débuté sur les chapeaux de roues. Du côté climatique, l’Australie a ouvert les feux. Bien que les énergies fossiles génèrent la quasi-totalité du CO2, les douze prochains mois devraient battre tous les records de consommation de pétrole, de gaz et de charbon.
Dans l’univers gazier, la Russie devrait tenir la vedette. Avec un accord de cinq ans fraîchement paraphé avec l’Ukraine, Gazprom pourra de nouveau livrer son gaz à l’Europe via la route de Kiev.
... Si le gaz naturel est sous les feux de la rampe pour ses émissions de méthane et de CO2, sa reconversion en plastique ouvre de nouveaux débouchés. Les prévisions tablent sur un doublement de la production mondiale de plastique dans les années à venir, notamment pour assouvir les besoins des Coca-Cola, Pepsico et autres Nestlé. ... la prédominance du président américain est à relativiser. En effet, la puissance des managers de fonds d’investissement et particulièrement des deux mastodontes BlackRock et Vanguard dépasse largement celle du locataire de la Maison-Blanche. Sur les 18 membres du conseil d’administration de BlackRock, six baignent dans l’or noir. Même si les pertes pétrolières de la firme se montent à plus de 90 milliards de dollars, toute l’industrie redoute un arrêt des investissements qui conduirait à une perte systémique de 2400 milliards de dollars d’actifs et sans compter le pétrole non exploité qui ferait grimper le potentiel manque à gagner à plus de 20 000 milliards de dollars.
On comprend ainsi mieux l’engrenage.
L’Iran et les Etats-Unis sur le podium
De plus, au niveau des pays importateurs, pratiquement rien n’est entrepris pour faire plier la courbe de la consommation. En 2020, le pétrole porte à merveille son habit estampillé «too big to fail». ...
Planète - Climat - Temps de Lecture 5 min - Article réservé aux abonnés
La forte hausse de ce gaz à effet de serre, qui pourrait provenir des zones humides tropicales, risque d’accélérer le dérèglement climatique.
Le méthane est émis par la production de gaz, l’agriculture, la gestion des déchets ou encore les zones humides. ERIC GAY / AP
On l’a un temps qualifié de « bombe climatique ». A défaut d’en constituer réellement une – l’expression est aujourd’hui remise en cause par la communauté scientifique –, le méthane risque malgré tout de provoquer une accélération du dérèglement climatique.
La quantité de ce gaz à effet de serre, le deuxième en importance après le dioxyde de carbone (CO2), augmente en effet de manière très rapide dans l’atmosphère, bien plus qu’anticipé par les climatologues. Des données récemment publiées par l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) montrent que les concentrations de méthane (CH4) ont atteint un record en 2018, de quoi miner l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 °C.
Selon les chiffres de la NOAA, l’augmentation des taux de CH4 dans l’atmosphère s’est accélérée ces cinq dernières années, enregistrant une croissance deux fois plus élevée que sur la période 2007-2013.
Après une stagnation entre 2000 et 2007, la concentration de ce gaz a crû chaque année de 6 parties par milliard (ppb) entre 2007 et 2013, puis de 9 ppb/an entre 2013 et 2018. Elle a bondi à 10,8 parties par milliard en 2018, la seconde plus forte hausse depuis vingt ans.
Concentration de méthane dans l’atmosphère depuis 1980 (en parties par milliard). NOAA
Vingt-huit fois plus puissant que le gaz carbonique
La concentration atmosphérique de méthane atteint désormais 1 866 parties par milliard, un taux inégalé depuis au moins 800 000 ans. « C’est 2,6 fois plus qu’avant l’ère préindustrielle, explique Marielle Saunois, enseignante-chercheuse (Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement/université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et coordinatrice de l’inventaire mondial du méthane. Au final, le méthane contribue à hauteur de 20 % du réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre anthropiques. »
La principale cause du dérèglement climatique reste le dioxyde de carbone, issu essentiellement de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, et dont la concentration bat également des records.
Mais le méthane, émis quant à lui par la production de gaz naturel, l’agriculture, la gestion des déchets ou encore les zones humides, s’avère un gaz à effet de serre vingt-huit fois plus puissant que le gaz carbonique sur une période de 100 ans. Même si la durée de vie du CH4 est largement inférieure à celle du CO2 – il se dégrade en neuf ans environ –, « la hausse de sa concentration constitue un gros problème pour le climat, d’autant plus inquiétant qu’on n’en comprend pas l’origine », prévient Marielle Saunois.
La suite est réservée aux abonnés.
Connu / https://twitter.com/HervePommereau/status/1134342835384328193
Clés : énergies fossiles changement climatique nucléaire gaz naturel énergies renouvelables électricité décarbonation réseaux intelligents croissance verte France politique énergétique