L’histoire de Let’s Co débute en 2008 avec la création par Jérémy Camus et Mickaël Berrebi de Xetic, une association de micro-finance sociale dont la mission était de tisser des liens entre particuliers, en France, et entrepreneurs africains. Mobilisant sa communauté, Xetic collectait des fonds afin que les entrepreneurs puissent investir et soient en mesure de rembourser leur prêt, sans intérêt, après la revente de leur production.
Pour mener à bien ce projet, l’équipe de Xetic développa sa propre plateforme de finance participative, devenant ainsi une des pionnières sur ce sujet en France. Xetic a fusionné avec l’ONG Entrepreneurs du Monde fin 2015.
La création d’une entreprise sociale du numérique en France
L’entreprise Let’s Co est créée en 2012 lorsque la Nef – première banque éthique française – perçoit dans Xetic l’expertise qui lui permettra de prendre le train du financement participatif.
Mickaël et Jérémy réalisent aussi que le financement participatif n’est qu’un moyen parmi d’autres afin d’engager une communauté dans des projets d’utilité sociale !
Incubés au sein de la seconde génération d’entrepreneurs sociaux de l’incubateur Ronalpia, puis participants au programme Accélération du Centsept, ils tissent un réseau de partenaires et développent de nouveaux outils numériques participatifs : système d’échange de biens et services, partage d’idées et de compétences, groupes projets collaboratifs etc.
Fidèles à l’idée de se mettre au service de ceux agissent, les outils Let’s Co sont développés en open source et proposés en marque blanche.
Let’s Co – Activateur de communautés
Aujourd’hui, fort de presque dix années d’expérience et de rencontres, Let’s Co travaille aux côtés d’une grande diversité d’acteurs des territoires (associations, collectivités territoriales, entreprises, collectifs citoyens, SCIC et PTCE, etc.) pour les accompagner dans le développement du volet numérique de leur projet.
Nous continuons de développer des plateformes numériques participatives, en open source et en marque blanche, qui répondent aux nouveaux enjeux de société: commerce de proximité, engagement bénévole, participation citoyenne, financement participatif, etc. Nous assurons l’évolution et la maintenance de nos outils en fonction des besoins de chaque projet.
Nous assistons également nos clients dans leur maitrise des usages numériques, en leur proposant conseils et formations.
Depuis nos bureaux au sein du tiers-lieu l’Usine Vivante, nous poursuivons notre démarche d’innovation technologique et méthodologique afin d’être un acteur de la transition numérique et écologique des territoires. Nous expérimentons cette démarche en participant activement au projet de territoire BioVallée.
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Mentions légales
... édité par la Société LET’S CO, SAS, au capital de 45 000 euros et immatriculée au RCS Romans sous le numéro 788 968 303 – Numéro APE 6202A – Numéro TVA FR 64 788968303.
Le siège social est situé au 24, Avenue Adrien Fayolle, 26 400 CREST
Le représentant légal est Jérémy Camus, son président.
Le directeur de publication de ce site Internet est Mickaël Berrebi.
L’hébergeur du site est OVH.
Ce site est soumis à la loi française.
Vous pouvez rencontrer l'équipe de Let's Co à l'Usine Vivante, au 24, Avenue Adrien Fayolle à Crest dans la Drôme.
À contre-courant, c'est l'émission de reportage des initiatives locales.
Clés : Démocratie ; Écologie ; Économie
82, C'est le nombre de monnaies locales en circulation actuellement en France. Impulsées par des collectifs citoyens dans le but de relocaliser la production, tout en favorisant une consommation raisonnée, leur usage suscite l'enthousiasme. Mais quel est leur véritable impact ? Notre journaliste Marine Manastireanu est allée à la rencontre de celles et ceux qui les font vivre.
Depuis une dizaine d’années en France, des collectifs citoyens ont créé leur propre monnaie, les monnaies locales complémentaires et citoyennes. La Roue en Provence, l’Eusko au Pays Basque, ou encore le Cairn à Grenoble, il y en a 82 en France. Mais ont-elles véritablement un impact ? Comment fonctionnent-elles et à quoi servent-elles réellement ?
Dans le bassin lyonnais, la Gonette existe depuis plus de cinq ans, avec 1000 utilisateurs et environ 250 000 gonettes en circulation, avec un euro égal une gonette. Un réseau restreint, mais qui tend peu à peu à se développer, reposant sur un constat simple : le besoin urgent de relocaliser la production, tout en favorisant une consommation raisonnée et résiliente.
"En moyenne, 90% des transactions monétaires se font dans les sphères financières spéculatives, cela cause des manques pour financer des projets viables sur le territoire bénéfiques pour la planète et pour l'humain.", explique Charlotte Bazire, salariée de l'association la Gonette.
Et pour garder la richesse sur le territoire, il faut un circuit vertueux : le but étant que la monnaie locale ne soit pas reconvertie en euros et qu’elle circule, du consommateur, à l’épicerie, en passant par l’agriculteur qui est lui-même consommateur. Un enjeu de taille si le réseau n’est pas assez développé.
Des contraintes aussi de double caisse pour les commerçants, et de différents billets dans le porte-monnaie pour les utilisateurs, ou un compte gonette numérique sur le téléphone, un effort minime d’après Johan. Aujourd’hui il va collecter les biodéchets dans un restaurant qui paye le service en Gonette, et qui sera donc lui-même payé en monnaie locale pour une partie de son salaire.
"Clairement ça ne va pas contrer l'évasion fiscale pour l'instant, mais si on peut arriver à montrer petit à petit l'intérêt de garder une monnaie sur un territoire, pour éviter cette évasion fiscale, peut-être que de plus en plus de personnes vont l'utiliser. Et donc la monnaie ne va pas se retrouver dans de grandes banques, qui financent des projets qui sont contraires à l'écologie et au respect du vivant.", explique Johan.
Mais où vont les euros échangés en Gonette ? Comme la plupart des fonds de réserve des monnaies locales, celui de la Gonette va à la Nef, une banque dite éthique qui finance des projets comme celui de Gaëlle, fondatrice d'une petite épicerie bio de produits locaux principalement. "C'est une banque qui publie chaque année la liste des financements qui ont été accordés, allant vers des projets écologiques, sociaux ou culturels".
Une banque autonome et transparente dans les financements qu’elles octroient, mais tributaire des banques auxquelles elle est adossée concernant sa garantie bancaire, un agrément propre qu’elle ne peut avoir depuis la loi bancaire de 1984.
Pour Marie Fare, docteure en économie et spécialiste des monnaies locales, la limite se pose quant au manque de traçabilité géographique des projets.
Mais l’efficacité économique des monnaies locales n’est pas le seul enjeu de taille. La question de l’impact social est aussi souvent questionnée. Des monnaies locales qui sont souvent considérées comme bobo tant elles englobent généralement des commerces de produits bio et locaux, donc chers. L’adhésion des collectivités au sein du réseau semble alors un levier important.
"On pourrait imaginer une bonification via les collectivités, par exemple venir échanger 10 euros contre 12 gonettes, pour chaque adhérent, ou alors pour des personnes plus en difficulté, via un quotient familial par exemple", explique Julien, citoyen bénévole à la Gonette.
Une démocratisation de la monnaie locale, qui a vocation à s’étendre aujourd’hui aux factures d’eau à Lyon. Une grande première, mais qui a fait débat pendant plus d’un an, car qui dit eau, dit Véolia, dit grand groupe du CAC40.
Pour Marie Fare, il y a toujours une tension entre mettre des critères trop stricts qui vont limiter fortement le nombre d'adhérents, ou trop larges qui laisseraient supposer que tout le monde peut faire partie du réseau.
Mais avec la demande de Véolia Eau du Grand Lyon d’adhérer à la Gonette, redéfinir une charte opposable claire est devenue une priorité, un exercice de démocratie représentative qui permet de définir ce que les citoyens attendent d’une monnaie et de rendre visible la possibilité de s’approprier des enjeux économiques à ne pas laisser aux seuls représentants politiques nationaux et européens.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1417892939586490374
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Ndlr : semble positif. Vérifier ACT