15 697 signature par Thomas DIGARD 07/11/2023 - Identifiant: N°1999
Texte rédigé par le collectif La Voie Est Libre
Le projet d’autoroute Toulouse Castres, déclaré d'utilité publique par le gouvernement à travers le décret n° 2018 638 du 19 juillet 2018, vise à relier Castres à Toulouse par la construction d'une autoroute de 53 km (A69) entre Castres et Verfeil prolongée par une bretelle de 9 km (A680) rejoignant l A68 (Toulouse-Albi).
Il entrainerait l'artificialisation de plus de 366 hectares de terres agricoles et d’espaces naturels.
Il a fait l'objet de nombreux avis critiques ou négatifs d'autorités indépendantes dont:
- Autorité environnementale,
- Commissariat Général à l'Investissement,
- Conseil national de la protection de la nature,
- ...
Et des milliers d'avis négatifs de citoyens lors des enquêtes publiques.
...
symbole de ce que l'on ne peut plus accepter si l'on veut assurer véritablement le changement de nos modes de vie, indispensable pour affronter les enjeux majeurs du XXI ème siècle.
Faire autrement n’est plus option.
Au cours des dernières années, les pénuries de médicaments ont dramatiquement augmenté. ©Getty - Olena Ruban
Comment l’industrie pharmaceutique abandonne les médicaments essentiels - Samedi 23 septembre 2023 / Secrets d'info
Au cours des dernières années, les pénuries de médicaments ont dramatiquement augmenté. Enquête sur les causes de cette aggravation : augmentation de la demande mondiale, délocalisation d’usines de production et financiarisation du secteur.
Depuis plus de 10 ans, les pénuries de médicaments n’ont cessé de s’aggraver. Moins de 200 médicaments étaient concernés en 2012, contre 3 700 en 2022. Les raisons sont multiples. D’abord, les conséquences de la guerre en Ukraine, d’où proviennent l’aluminium et le verre, ont un impact sur une partie du conditionnement des médicaments. Ensuite, la demande mondiale en médicaments s’est décuplée, avec la présence sur ce marché de pays très peuplés comme l’Inde ou la Chine. Il y a encore la délocalisation et la sous-traitance d’une grande partie de la production (notamment la matière première du médicament) qui a permis de rogner sur les coûts, mais qui a eu pour conséquence de rendre la France vulnérable en cas de problème sur la chaîne de fabrication.
Ce phénomène est accentué par une autre raison : le changement de modèle économique et la financiarisation du secteur. Certaines molécules considérées comme moins rentables ont été abandonnées par les firmes qui préfèrent privilégier les médicaments dits innovants (pour des maladies rares) vendus à des prix exorbitants. On peut citer l’exemple du Sovaldi-Sofosbuvir, un médicament pour soigner l’hépatite C, vendu 41 000 euros la cure, ou encore le Zolgensma destiné à traiter l’amyotrophie spinale (il s’agit du médicament le plus cher de France) vendu 2 millions d’euros. Ce dernier a pourtant été initialement développé grâce à la recherche publique.
Lire l'enquête intégrale :
Enquête aux origines de la pénurie de médicaments, une enquête de Benoît Collombat, cellule investigation de Radio France. https://www.radiofrance.fr/franceinter/enquete-aux-origines-de-la-penurie-de-medicaments-2177839
Clés : Info ANSM Industrie pharmaceutique Enquêtes et investigation Délocalisation Cancer (maladie)
L'équipe Jacques Monin, Production Cellule investigation de Radio France Christophe Imbert, Réalisation Jean-Baptiste Audibert, Programmation musicale Mélissa Foust, Attaché(e) de production Benoît Collombat, Journaliste Nicolas Dewit, Collaboration
Santé. Une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux est examinée à partir de ce lundi soir à l’Assemblée nationale. Un amendement porté par 207 députés issus de presque tous les groupes, hors RN, propose de conditionner l’installation de médecins au manque de soignants sur un territoire.
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22 millions de Français vivent dans des déserts médicaux. Le chiffre est à peine croyable. Il est tiré du rapport « #AllôSégur : urgence à l’Hôpital » sorti fin octobre, et réalisé par les députés LFI-NUPES Nathalie Oziol et Damien Maudet, aidés par les collaborateurs parlementaires Félicie Kempf, Gaëlle Guéhennec, Ouns Hamdi et Arnaud De Sousa. Fin septembre déjà, Marianne sortait une enquête sur le sujet. L’hebdomadaire présentait le même chiffre : 22 millions de Français.
Pour rappel, un désert médical a deux caractéristiques. D’une part, les professionnels de santé sont éloignés des patients sur un territoire donné. Ces derniers doivent parcourir de longues distances avant de les atteindre. D’autre part, la faible densité de professionnels de santé rend leur disponibilité bien plus maigre pour s’occuper de leurs patients. Cette situation est inacceptable dans la 7ème puissance économique du monde.
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Pour aller plus loin : Scandale : un homme meurt sur un brancard à Saint-Malo, l’Hôpital avait alerté sur le manque de personnel
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L’austérité tue. Il est temps de reconstruire ce service mis à mal depuis des années par les néolibéraux.
Connu / TG le 12/06/23 à 11:18
535 signatures
Destinataire(s) : Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports
Monsieur le Ministre des transports, abandonnez le projet d’A31 bis !
Campagne lancée par Alternatives 31
L’État considère que la solution aux bouchons de l’A 31 passe par un nouveau tracé en Moselle-Nord et l’ajout de deux voies supplémentaires sur 115 km du Luxembourg à Gye.
Non seulement ce projet ne règlera pas le problème des bouchons, mais en plus il portera atteinte à notre santé et au climat.
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Sources :
(1) https://theconversation.com/plus-de-capacite-routiere-plus-de-trafic-il-faut-revenir-a-la-loi-fondamentale-de-la-congestion-pour-mieux-la-combattre-124836
(2) https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/pollution-de-l-air-ambiant-nouvelles-estimations-de-son-impact-sur-la-sante-des-francais
(3) European Society for Medical Oncology - septembre 2022
(4) https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/09/30/la-pollution-de-l-air-accroit-le-risque-d-avc-de-maladies-cardiovasculaires-et-de-deces_6143872_3244.html
(5) https://www.atmo-france.org/actualite/correlation-averee-entre-pollution-atmospherique-et-cancer-du-sein
(6) https://www.aphp.fr/actualite/liens-entre-asthme-et-pollution-le-point-sur-les-travaux-menes-lap-hp
(7) https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/04/cancers-du-sein-une-nouvelle-etude-souligne-l-impact-de-la-pollution-de-l-air_6144410_3244.html
Le projet du gouvernement cristallise le ras-le-bol de la sous-préfecture bretonne. Menacé par des fermetures ...
Connu / TG le 21/03/23 à 15:23
Les cochons de Kees Scheepens sont nourris de rebuts de magasins bio ©Radio France - Giv Anquetil
Résumé
Les champions européens de l’élevage intensif (n°2 mondial des exportations agricoles derrière les Etats-Unis) se résignent à changer de modèle devant l’étendue des dégâts sur l’eau, la terre et la biodiversité.
En savoir plus
Exemple dans la forêt Natura 2000 d’Otterlo où 70% des arbres ont commencé à mourir les uns après les autres. Avec des sols empoisonnés par les nitrates porcins, des émissions de méthane record par les bovins, les autorités ont été condamnées par la plus haute juridiction administrative du pays à rattraper leurs manquements aux engagements européens. Après avoir réduit la vitesse à 100km/h sur autoroute et arrêté les grands chantiers de construction, le gouvernement a mis sur la table 25 milliards d’euros pour diminuer le cheptel de 30%.
En passant de l’intensif à l’extensif, en rachetant les élevages de ceux qui voudraient arrêter, mais en ne s’interdisant pas non plus d’exproprier d’éventuels récalcitrants, l'objectif est de diviser par 2 les émissions d’azote du pays d’ici 2035, tout en changeant un modèle arrivé à bout de course.
Kees Scheepens, ancien vétérinaire dans l'industrie porcine, devenu éleveur bio au grand air Kees Scheepens, ancien vétérinaire dans l'industrie porcine, devenu éleveur bio au grand air © Radio France - Giv Anquetil
Jan Dijkstra spécialiste de l’alimentation des vaches à l'université de Wageningen cherche à diminuer leurs émissions de méthane de 50% en changeant leur menu Jan Dijkstra spécialiste de l’alimentation des vaches à l'université de Wageningen cherche à diminuer leurs émissions de méthane de 50% en changeant leur menu © Radio France - Giv Anquetil
Les vaches sont bardées de capteurs pour étudier leur digestion de différents types d'aliment. Les tests avec de l'ail ont été un échec Les vaches sont bardées de capteurs pour étudier leur digestion de différents types d'aliment. Les tests avec de l'ail ont été un échec © Radio France - Giv Anquetil
La forêt d'Otterlo, pourtant classée Natura 2000, est en train de mourir sur pied à cause de l'acidification des sols provoquée par l'azote La forêt d'Otterlo, pourtant classée Natura 2000, est en train de mourir sur pied à cause de l'acidification des sols provoquée par l'azote © Radio France - Giv Anquetil
Arnold van den Burg est un biologiste qui essaie de sauver la forêt classée d'Otterlo © Radio France - Giv Anquetil
Thèmes associés Environnement Vie quotidienne Évasion Voyages
L'équipe Giv Anquetil, Production - Clément Nouguier, Autre
Selon notre chroniqueur, le vote pour l’extrême droite dans les campagnes n’a rien à voir avec le racisme ou le patriarcat. Il viendrait de l’abandon de ces territoires par la ...
Connu / tg 27/4/22 à 17h25
Durée de lecture : 4 minutes - Clés : Nucléaire, Déchets nucléaires
Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a décrit le 19 janvier les « fragilités du cycle du combustible et du parc nucléaire ». Il a ouvert l’hypothèse d’arrêter à terme le retraitement des combustibles usés, une particularité de l’industrie française.
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Bernard Doroszczuk ... la France est le seul pays, avec la Russie, à retraiter les combustibles usés sortis des réacteurs nucléaires. Lancé dans les années 1960, cette série très lourde d’opérations visait à isoler le plutonium, matière indispensable à la fabrication des bombes atomiques. Depuis, le besoin est devenu moins pressant. Mais alors que presque tous les autres pays recourant au nucléaire ont arrêté le retraitement (États-Unis, Royaume-Uni) ou ne l’ont jamais mis en œuvre (Allemagne, Japon, Belgique, Suède, Finlande, etc.), la France a continué. Résultat : au lieu d’avoir une seule catégorie de déchets radioactifs, les combustibles usés, elle a en toute une série. Chacun pose un difficile problème de gestion : plutonium (on n’arrive pas à utiliser tout le stock), actinides mineurs, uranium de retraitement, Mox usé, etc. En évoquant la fin du retraitement, M. Doroszczuk s’attaque donc à une vache sacrée des nucléaristes français.
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plusieurs de ses maillons sont engorgés :
• la piscine de l’usine de La Hague (Manche), dans laquelle sont stockés pour l’instant les combustibles usés, arrive à saturation ;
• l’usine Melox d’Orano, dans laquelle on recycle une partie du plutonium pour en faire du combustible, dit Mox, marche très mal : « Nous avons trop de pannes. L’an dernier, nous avons produit entre 50 et 60 tonnes alors que le carnet de commandes affiche 120 tonnes par an », a dit à Usine Nouvelle Régis Faure, porte-parole du site Orano Melox ...
• enfin, a révélé le président de l’ASN, « la corrosion plus rapide que prévu des évaporateurs de l’usine d’Orano La Hague fragilise les capacités de retraitement ».
Il recommande donc d’anticiper la crise, et soit de choisir la poursuite du retraitement, soit son arrêt. Dans les deux cas, cela impliquera des investissements très conséquents, auxquels il faut réfléchir dès maintenant.
« Un accident nucléaire est toujours possible »
... il n’est pas du tout acquis que les réacteurs pourront fonctionner au-delà de cinquante ans, a indiqué M. Doroszczuk. Et la filière manque de compétences, tant pour gérer le parc actuel et son démantèlement à venir que la gestion des déchets : il faudrait « former 4 000 ingénieurs par an ». On en est loin.
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de l’anticipation. »
Connu/ TG 21/1/22 17h52
Le parti né des manifestations des « indignés » dans les grandes villes du pays a revitalisé la politique espagnole jusque dans les campagnes, frappées par les difficultés économiques et le dépeuplement. Pour les élections générales de dimanche, il fait campagne en défendant le monde rural. Ejea de los Caballeros, Tafalla, Molina de Aragón, Teruel (Espagne), reportage « Quelle est la position de Podemos sur l’utilisation de l’hydrogène pour les tracteurs ? » À Ejea de los Caballeros, c’est la fin du (...)
1 240 ont signé
Qui sommes-nous ?
Le Collectif citoyen "Cessez la ligne 18" s'est créé fin 2020 et regroupe des citoyen•nes, habitant•es, étudiant•es, scientifiques, travailleur•ses, élu.es, agriculteur•trices, de toutes sensibilités sur le plateau de Saclay en Essonne.
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Projet ruineux et surdimensionné qui induira un désastre environnemental et mettra en péril l'avenir d’une agriculture locale nourricière pour notre territoire.
Nous demandons un moratoire des travaux et un grand débat public sur l'ensemble du projet.
Voir le reportage du Petit ZPL : https://www.youtube.com/watch?v=ARdZjH-HUIg
Notre message pour construire ensemble un projet alternatif à la Ligne 18 qui soit responsable écologiquement et socialement :
• NON à l'urbanisation massive du plateau de Saclay
• NON au doublement de la RD36, préfiguration d’une future autoroute urbaine de contournement de l’ouest parisien
• OUI au Transport Commun en Site Propre (TCSP) entre Massy et Versailles-Saint-Quentin
• OUI à la préservation des TERRES AGRICOLES du plateau, parmi les plus fertiles d’Europe
• OUI au développement et à l’amélioration des transports en commun existants, et au développement des liaisons douces
Le coût prévisionnel de la Ligne 18 n’a cessé d’augmenter et s'élève maintenant à près de 4,5 milliards d'euros.
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fin programmée de l’agriculture sur le plateau de Saclay, et donc de la soi-disant « sanctuarisation » de la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZPNAF).
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mettre en œuvre des solutions alternatives de transport, plus économiques, s’appuyant sur le renforcement des infrastructures existantes (RERs B, C et D), répondant mieux aux réalités des déplacements (liaisons Paris-banlieues et plateau - vallée). Ces alternatives permettraient une réelle réduction du trafic routier.
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REJOIGNEZ LE COLLECTIF "Cessez la Ligne 18 !" : cessezlaligne18@riseup.net
Connue / https://twitter.com/GP_Paris/status/1371161663727095811
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Greenpeace Paris @GP_Paris · 5h
14/03: Soutien au Collectif contre la ligne 18 du Grand Paris✊! Ce projet inutile met en péril les terres agricoles du plateau de #Saclay. 4,5 milliards d’euros dépensés alors que d'autres solutions existent !
FB➡️https://m.facebook.com/nonalaligne18
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Blog : Le blog de Les invités de Mediapart
Des élèves du Lycée Paul Eluard soutenus par de nombreux intellectuels et personnalités appellent à « l’abandon de toutes les charges » contre les lycéens interpellés et à « la justice face aux violences policières qu’ils ont subies ». « En plus de nous envoyer dans nos établissements sans nous protéger du virus, l’État tente de mater notre mobilisation pour un protocole sanitaire à la hauteur de la crise ». Ils demandent la fin de la répression et des violences policières.
39 commentaires - 70 recommendés
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Face au déficit de normes et matériels sanitaires dans notre établissement, nous, élèves du lycée Paul Eluard à Saint-Denis dans le 93, avons décidé de nous mobiliser dès le premier jour de la rentrée pour exiger un véritable protocole sanitaire.
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Tribune soutenue par :
Collectifs et personnes victime de violences policières :
- Comité Verité et Justice pour Gaye Camara
- Collectif Oliv’vit’haut
- Collectif Sélom Matisse
- Justice pour Cédric Chouviat
- Ramata et Fatou Dieng du Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et Le collectif Vies Volées
- Mélanie Ngoye-Gaham, Antoine Boudinet, Vanessa Langard et Les Mutilés pour l'exemple.
- Collectif des mères solidaires
- C.L.A.P 33 : Collectif bordelais Contre les Abus Policiers
- Geneviève Legay, militante victime de violences policières lors du mouvement gilet jaune
- Myriam Eckert, victime de violences policières en 2009
- Mélanie Ngoye-Gaham, gilet jaune victime de violences policières
Organisation de jeunesse :
- Cordination Lycéenne Autonome Paname/Banlieue
- NPA jeune
- Jeunes Insoumis
- SNES 93
- Cordination Lycéenne Autonome Paname/Banlieu
- Onzième thèse
- Le Poing levé
Personnalités :
- Fatima Ouassak, politologue, cofondatrice du collectif Front de mères
- Françoise Verges, politologue féministe décoloniale
- Mathilde Larrère, historienne spécialiste des mouvements révolutionnaires et du maintien de l’ordre
- Naouelle Garnoussi, militante anti-raciste
- Saïd Bouamama, sociologue et militant FUIQP
- Omar Slaouti
- Anasse Kazib, délégué syndical SUD Rail à la SNCF, militant au NPA Révolution Permanente
- Éric Coquerel, député LFI Seine-Saint-Denis.
- Clémentine Autain, députée LFI 11e circonscription de Seine-Saint-Denis
- Sabine Rubin, députée LFI 9e circonscription de Seine-Saint-Denis
- Bastien Lachaud, député LFI 6e circonscription de Seine-Saint-Denis
- Nathalie Artaud, Lutte Ouvrière
- Philippe Poutou, porte-parole du NPA, conseiller municipal Bordeaux En Luttes
- Evelyne Cerventes-Descubes, Conseillère Municipale – Bordeaux en Luttes
- Eric Fassin, professeur à Paris 8 -Hélène Nicolas, professeur à Paris 8
- Baly Bagayoko, chef de file France Insoumise Saint-Denis
- Laura Varlet, militante Sud Rail
- Eric Bezou, syndicaliste réprimé par la SNCF et lanceur d'alerte
- Gaëtan Gracia, élu CGT Ateliers de Haute Garonne
- Ahmed Berrahal, élu CGT RATP Bus dépôt de Flandre
- Najah Salman, élu du personnel RS-RATP, dépôt bus de Saint-Denis
Collectifs :
- L'Orchestre Poétique d'Avant-guerre
- Collectif antifasciste Picardie (C.A.P)
- Le collectif des précaires de l’ESR Bordeaux
- Collectif d’AED, vie scolaire en colère
- collectif Cases Rebelles
Organisations syndicales et politiques:
- Révolution Permanente
- FIDL
- Sud Educ 93
- SNES 93
- CGT Éducation 93
- LO Saint-Denis
1 127 messages envoyés
Signez l’appel pour que la France obtienne l’abandon de l’accord UE-Mercosur à Bruxelles.
Emmanuel Macron a affirmé le 29 juin aux 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le Climat : « sur le Mercosur, j’ai stoppé net les négociations ».
Pourtant, les discussions se poursuivent entre les décideurs européens et le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay pour leur permettre de ne pas renoncer à cet accord de libre-échange qui fait peser de lourdes menaces écologiques, sociales, sanitaires et démocratiques. Abandonner cet accord est pourtant la première étape pour revoir en profondeur la politique commerciale européenne.
Signez l’appel avant le 9 novembre, date du prochain Conseil des affaires étrangères, lancé par le Collectif « Stop CETA / MERCOSUR », pour que la France obtienne l’abandon de l’accord UE-Mercosur à Bruxelles.
Epilogue
Après plus de dix ans de mobilisation des associations et activistes, le groupe Pierre et Vacances a annoncé mercredi l'abandon de son projet de village de vacances en Isère.
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Ce village de vacances de 200 hectares, au coût prévu de 387 millions d’euros, ses 1 000 «cottages», ses commerces et restaurants et sa «bulle tropicale» maintenue à 29 degrés, accueillant piscines, toboggans et végétation luxuriante, ne verra jamais le jour.
Quarante hectares de la forêt des Chambaran étaient déjà tombés à l’automne 2014, avant que des zadistes ne bloquent le défrichage en s’installant sur place. La Fédération des pêcheurs de la Drôme et de l’Union régionale des associations de pêcheurs, France Nature Environnement (FNE, ex-Frapna) et l’association Pour les Chambaran sans Center Parcs (PCSCP), avaient pris le relais devant la justice administrative et obtenu en 2015 le gel du projet au titre de la loi sur l’eau. Le complexe projeté était situé au cœur d’un bassin hydrographique important, sorte de château d’eau régional, et la moitié de sa zone d’emprise était constituée de zones humides sensibles.
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«Très grande victoire»
Patricia Moscone, présidente de PCSCP, s’insurge : «Ce n’est pas en raison des lourdeurs invoquées de la justice que le projet est abandonné, mais bien parce que Pierre et Vacances était incapable de trouver les surfaces nécessaires pour compenser les zones humides détruites.» Eric Ferraille, président de FNE Auvergne Rhône-Alpes, se félicite de cette «très grande victoire sur un projet représentatif d’un modèle de tourisme de loisir dépassé et prédateur» et insiste : «La défense de ces zones humides, qui jouent un rôle essentiel dans le contexte du réchauffement climatique, est cruciale.»
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Les élus locaux réclament à l’Etat l’expulsion de la poignée de zadistes toujours présents dans la forêt. Corinne Morel Darleux, conseillère régionale écosocialiste, proche d’Extinction Rebellion, salue leur rôle : «Comme Notre-Dame-des-Landes, Roybon est un cas d’école de la diversité et de la complémentarité des luttes locales. Ce sont les actions d’habitants, d’associations locales et écologistes, de pêcheurs, couplées à une occupation des lieux et aux interventions d’élus, qui ont permis ce succès.»
Trois autres projets contestés
... l’extension du domaine de Bois-Francs (Eure) et les nouveaux centres du Rousset (Saône-et-Loire) et de Poligny (Jura). «Des bulles tropicales, on n’en veut nulle part, gronde Corinne Morel Darleux. Pour accueillir les citadins qui veulent se régénérer, préservons plutôt ces espaces naturels. Et travaillons pour que les zones rurales et de montagne puissent vivre sans dépendre d’un modèle touristique qui ne correspond à aucun enjeu, ni en terme climatique ni en termes de bien vivre.»
@LeMediaTV
"Les collègues se sont retrouvés avec deux rouleaux de scotch. On a constaté qu’il n’y avait pas de savon. Il y avait également des essuie-tout en tissu, c'est ce qu’il y a de pire comme vecteur de bactéries et de virus."
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ENFANTS ET ENSEIGNANTS ABANDONNÉS PAR LE GOUVERNEMENT
Depuis le 11 mai, les écoles ont rouvert. Un million d’élèves ont ainsi retrouvé les bancs de l’école, la semaine dernière. Ce déconfinement avait été décidé unilatéralement par Emmanuel Macron.
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"Si Emmanuel Macron n’avait pas supprimé l’impôt sur la fortune, l’État aurait pu à la fois baisser l’impôt sur le revenu et compenser le manque à gagner de la Sécurité sociale. C’est le principe des vases communicants ! Et ça marche mieux que les théories exotiques sur le ruissellement. Ruissellement qui n’est jamais venu, d’ailleurs."
Le vote du budget et les tours de passe-passe du gouvernement, la crise sociale au Chili et la diplomatie française, Emmanuel Macron cité en exemple par la droite chilienne. C’est dans le numéro 50 du P’tit coup de Bourbon.
.#Bourbon #Budget #Chili
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Le 30 janvier 2019, Bastien Lachaud a posé une question au minsitre de l'économie sur la politique industrielle française : il a montré que l'absence de stratégie industrielle depuis 30 ans a conduit à tout confier au privé. Cela a eu pour résultat un gavage des financiers et actionnaires, chômage et délocalisation pour les ouvrier·e·s et technicien·ne·s qui n'ont plus d'emploi. Aujourd'hui, alors que le saccage continue, le gouvernement attend que le marché règle le problème. Il ne fait rien pour l'emploi, pas plus pour garantir les capacités stratégiques dont la France a besoin pour la planification écologique. Retrouvez ma question, la réponse du ministre, et la réponse que je lui fais depuis mon bureau vu qu'on ne peut pas répondre au gouvernement directement.
Lire ici le texte de la question : https://lafranceinsoumise.fr/2019/01/...
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Actualités et politique
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Jean Agnesina
il y a 1 jour
La gauche en 1981 avait nationnalisé et restructuré notre industrie ! Quand est-il 40 ans plus tard ? Rhône Poulenc notre pôle chimique revendu à Solvay (Belge ) ,Alcatel vendu à Lucent ( Usa) , Pechiney vendu à Rio Tinto (canada) , Lafarge à Holcim ( Suisse) , Arcelor à Mittal ( inde ) ,GDF à Suez ( Belge) , Alsthom à Général électrique (Usa) et à Siemens ( Allemagne) , Etc .Tout ces fleurons battis par nos ouvriers et ingénieurs ont été bradés par nos pseudos capitaine d'industrie qui ne prennent aucuns risques contrairement aux affirmations gouvernementales .
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Nous avons reçu Arnaud Partienty, auteur de "School business" qui nous explique comment l'argent dynamite le système éducatif
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consumérisme scolaire