Publié le 2 juillet 2024
Dimanche aura lieu le second tour des élections législatives. Impossible à ce stade d’en prévoir le résultat : c’est à l’échelle de chaque circonscription que les choses vont se jouer. Dans nombre d’entre elles, il y aura un ou une candidate prônant des idées d’extrême-droite. Certains électeurs et électrices sont tentés de voter pour ces candidatures, pour “essayer autre chose”, par ras-le-bol des politiques actuelles, parce que leurs situations sont trop difficiles et qu’elles et ils ont un besoin urgent de changement… D’autres se disent que tous les politiques se valent, que les autres ne sont pas mieux, qu’autant s’abstenir
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Marche arrière pour l’environnement et la justice sociale
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L’analyse à la fois des votes et du programme du Rassemblement National montre que la sauvegarde de notre planète ne fait l’objet d’aucune réflexion de la part de ce parti. Bien qu’il promeuve une plus grande souveraineté énergétique de la France, il ne propose aucune solution pour sortir de notre dépendance à l’uranium étranger créée par le nucléaire. Au contraire, s’il arrivait au pouvoir, il l’aggraverait en développant notre dépendance à ce combustible non renouvelable et polluant.
Aucune solution non plus pour aider à sortir de notre dépendance au pétrole : les personnes les plus démunies ne se verraient proposer aucune alternative de transports en commun, restant piégées face à l’augmentation incessante du plein d’essence. Pas plus de proposition pour améliorer notre souveraineté alimentaire, puisqu’il refuse de développer une agriculture de proximité et de qualité, et de lutter contre la dépendance actuelle de la France aux pesticides importés de l’étranger. Le plus souvent lors de la législature précédente, le vote des élu·es RN n’a consisté qu’à s’aligner sur les préconisations des lobbies agro-industriels.
Le refrain du RN sur un “localisme”, en réalité non pensé, n’apportera donc aucun progrès pour l’écologie.
Pire, ce parti semble instrumentaliser les tensions issues du dérèglement climatique, de la raréfaction des ressources, des pollutions et de l’effondrement de la biodiversité. Au lieu de trouver des solutions pour une transition juste et solidaire, permettant à chacun de vivre dans les limites de la planète sans laisser personne au bord de la route, le RN propose par démagogie de ne rien faire, voire de démolir les protections existantes sous couvert de “simplification”. Comme s’il suffisait de refuser de traiter le problème pour qu’il disparaisse…
Les associations dans le viseur : dangers pour les libertés d’expression et d’action
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Ce parti a à de nombreuses reprises pris position pour une répression plus forte des militant·es écologistes
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La démocratie en danger
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les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont bien séparés pour assurer l’indépendance de chacun. C’est un rempart contre l’autoritarisme et l’arbitraire. Or, un coup d’œil aux pays étrangers où l’extrême-droite a pris le pouvoir montre toujours que cette formation politique a tendance à se considérer au-dessus des lois, et notamment des lois internationales. Elle a aussi tendance à interférer avec la justice, à diminuer son indépendance, tout comme l’accès à la justice des citoyen·nes et de la société civile
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L’extrême-droite a aussi à de nombreuses reprises témoigné de son mépris pour la science. Elle a fréquemment remis en cause le consensus scientifique porté notamment par le GIEC
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La suppression programmée par le RN des instances de concertation (comme la Commission Nationale du Débat Public ou le Conseil National de la Transition Écologique) au nom de la lutte poujadiste contre “les comités Théodule”, marque une profonde méconnaissance de ces instances de dialogue et de démocratie, et la volonté de ne plus entendre de voix discordante. La disparition de ces instances de dialogue entre la société civile et l’État ne fera qu’aggraver les fractures et les divisions.
À toutes les personnes qui doutent, qui ont peur ou sont découragées, nous voulons dire qu’essayer l’extrême-droite ou s’abstenir de lutter contre elle « pour voir » revient à se tirer une balle dans le pied pour voir si ça fait mal. Loin d’apporter des solutions à des détresses réelles, ce parti nous enfermera dans une spirale de renoncements démocratiques, d’injustices et de divisions sociales, sources de violences. Un autre avenir est possible, celui de la solidarité, de l’humanisme, de la démocratie et de la construction d’un monde socialement juste et écologiquement vivable. Et si on l’essayait ?
Vous êtes propriétaire d’un terrain et vous souhaitez qu’il soit géré favorablement pour la biodiversité et cela durablement ?
Connu / TG le 6/03/24 à 15:23
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La FNE organise des webinaires de formation sur l'eau: La FNE organise des webinaires exprès pour nous !!
La relation nappe-rivière et les enjeux autour des nappes d'accompagnement
Vendredi 12 avril 2024, 14h00 à 15h30, en ligne
Des expertes du BRGM et de l'établissement public Loire vous présenteront les relations entre une nappe d'eau souterraine et les cours d'eau sur son périmètre.
Différents projets de recherche agrémentent nos connaissances sur ce sujet et seront vulgarisés.
La nappe de Beauce et son observatoire unique en son genre
Mardi 14 mai 2024, 17h00 à 18h30, en ligne
Savez-vous quelle est la réserve d'eau potable la plus étendue d'Europe ? La nappe de Beauce !
Venez découvrir le fonctionnement de cette nappe souterraine et les recherches uniques mises en œuvre pour mettre en lumière les impacts des changements globaux et des activités humaines sur ce système hydrogéologique.
https://86r0q.r.sp1-brevo.net/mk/mr/sh/SMJz09SDriOHTBxDYgd9OXfPSfJc/WLx3pCcqy358
Obligation réelle environnementale le 19 mars
et des replay ou articles très intéressants
- Améliorer les connaissances pour mieux gérer la ressource en eau : les analyses HMUC
https://fne-centrevaldeloire.org/actualite/webinaire-analyses-hydrologie-milieux-usages-climat-hmuc-ameliorer-la-connaissance-pour - Critères d'évaluation des masses d'eau superficielles et souterraines
https://fne-centrevaldeloire.org/actualite/webinaire-evaluer-les-masses-d-eau - Sécheresse et dégradations
https://fne-centrevaldeloire.org/actualite/la-secheresse-fleau-du-xxieme-siecle - MOOC Politique de l'eau, cycle de l'eau et gestion alternative des eaux pluviales, il faut créer un compte
https://fne-centrevaldeloire.org/actualites/formez-vous-sur-la-gestion-des-eaux-pluviales - EvaPORATION et évapotranspiration
https://fne-centrevaldeloire.org/actualites/un-voyage-au-coeur-de-l-evaporation-et-de-l-evapotranspiration-retour-sur-le-seminaire
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Présidente de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine depuis le 28 octobre 2019, prenant la suite de Michel Hortolan, cette responsabilité m’honore et m’oblige.
Je suis adhérente de Charente Nature depuis 2007, une association départementale vivante, active et chaleureuse, au sein de laquelle, comme pour tout militant ou militante, j’ai trouvé à la fois des sources d’information, un accès à des connaissances, de la sensibilisation à des thématiques, des points de vue et des combats écologiques, et de précieux liens de partage auprès des autres administrateurs, bénévoles et salariés qui font toute la richesse de nos associations.
L’expertise des salariés de nos associations fonde leur reconnaissance auprès de nos partenaires, institutionnels ou privés. L’engagement et la compétence des administrateurs et des bénévoles insuffle la vitalité démocratique nécessaire pour faire vivre nos projets au quotidien sur tous les territoires.
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Contexte La puissance du parc solaire photovoltaïque français atteint 9 904 MW fin 2019. Au cours de l’année 2019, 966 MW supplémentaires ...
Connu / TG le 05/06/23 à 09:37
Dans un recours hiérarchique adressé au Préfet de Région, les associations de ...
Connu / TG le 16/04/23 à 09:47
Connu / TG le 02/04/23 à 15:23
Le Conseil d’État, qui a rendu cette décision jeudi, avait été saisi par plusieurs organisations qui reprochent à l’État de ne pas suffisamment protéger les riverains des épandages de pesticides.
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Le Conseil d'Etat a fixé deux mois au gouvernement pour revoir sa copie, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard. (Illustration) LP/Hugues TAILLIEZ
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saisi par plusieurs organisations, dont Générations futures, France Nature Environnement et l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui reprochent depuis plusieurs années à l’État de ne pas suffisamment protéger les riverains
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substances dites « CMR2 », c’est-à-dire suspectées d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Concernant les produits « CMR1 », dont la nocivité est établie, une distance incompressible de 20 mètres a été instaurée.
Pour les « CMR2 », le gouvernement avait indiqué en janvier 2022 qu’une distance de 10 mètres s’appliquerait par défaut à compter du 1er octobre 2022, sauf si l’autorisation de mise sur le marché de la substance prévoyait une autre distance.
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« L’État a fait miroiter l’adoption de textes (réglementaires) concernant ces CMR2 mais cela n’a pas été fait pour le moment », a pointé auprès de l’AFP l’avocat des organisations requérantes, François Lafforgue.
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534 ont signé
France Nature Environnement BOUCHES-DU-RHÔNE a lancé cette pétition
150 VILLAS DE LUXE POUR QUELQUES PRIVILÉGIÉS CONTRE 20 HA DE FORÊTS EN BIEN COMMUN
A quelques kilomètres de la réserve naturelle de la Sainte-Victoire, la SCA Château l’arc applique un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 150 villas de luxe.
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Ce sont 20 ha de bois de chênes, de pin et de garrigues qui sont en passe d’être détruit. 27 espèces protégées ont été recensées, dont la zygène cendrée, le lézard ocellé et plusieurs espèces de chauves-souris qui sont menacées, ainsi que de nombreux arbres, dans un site d'une grande richesse écologique et une diversité d’habitats favorables aux reptiles, batraciens, insectes, oiseaux et chauve-souris, tous présents sur l’emprise du projet. A noter la présence d’un cours d’eau permanent en plein milieu du futur lotissement.
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8 394 signataires
Destinataire(s) : Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget
Des vagues artificielles pour pratiquer le surf dans un bassin atoll de 60 mètres de diamètre au large d'une plage d'Aix-les-Bains, tel est le projet fou lancé par une société privée, Okahina Wave.
Sous le regard bienveillant de quelques élus qui n'ont même pas jugé utile de porter l'information et le débat au sein des instances dans lesquelles ils siègent, artificialiser et privatiser une part du lac du Bourget, domaine public appartenant à l'Etat, ne leur pose aucun problème.
France Nature Environnement (FNE) Savoie, se mobilise pour garder les eaux du plus grand lac naturel de France intactes.
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Alors,
• Manifestez avec nous votre désapprobation d’un projet dégradant, à visée uniquement commerciale,
• Dites avec nous que le lac du Bourget ne peut s’artificialiser tel un parc d’attraction,
• Affirmez avec nous que l’espace naturel est très précieux pour préserver l’eau,
• Faites valoir avec nous que le lac du Bourget est un bien commun inaliénable,
Signez cette pétition et diffusez-la le plus largement possible !
Categories Biodiversité ; Climat . Eau & Océans ; Pollutions & déchets ; Sobriété ; Transports & Urbanisme
Connue / https://twitter.com/GaelGiraud_CNRS/status/1455315393434689537
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Tweet de aAnthropo_industrie Gaël Giraud @GaelGiraud_CNRS · 1h
Créer une vague artificielle sur le lac du Bourget ? Le brassage des eaux détruira un écosystème lacustre merveilleux, que les prétendus profits touristiques ne permettront jamais de compenser. J'ai signé la pétition contre ce projet d'Okahina Wave. - 4 - 18 - 22
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Qu'est-ce qu'une plantation forestière réussie ? Objectifs, méthodes, enjeux... France Nature Environnement et la Société Alpine de Protection de la Nature – FNE Hautes-Alpes (SAPN-FNE05) publient un guide pratique à destination de tout acteur amené à gérer ou à mettre en œuvre une plantation, afin de favoriser une forêt multifonctionnelle et adaptée aux changements climatiques.
Clé : Forêt
Connu / mel de [collectif_foret_dordogne] Date : Tue, 5 Oct 2021 10:59:22 +0200
— Publications —
« Transition énergétique » : l’expression est à la mode, mais que signifie-t-elle concrètement ? Engagée depuis longtemps sur le sujet, France Nature Environnement publie un livret pédagogique et visuel pour en résumer les enjeux et faire valoir les axes principaux de son plaidoyer.
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trois grands principes :
- plus de sobriété pour réduire nos besoins,
- plus d’efficacité pour limiter le gaspillage énergétique, notamment dans les deux secteurs les plus énergivores que sont les transports et le bâtiment,
- un mix 100% renouvelable pour réduire les impacts —sanitaires, politiques, sociaux, environnementaux…— de la production d’énergie.
Vous découvrirez également le rôle des réseaux de transport et de distribution, l’importance de solutions de stockage efficaces, ou encore le potentiel des projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable.
Connu / https://twitter.com/FNEasso/status/1418469232212328450
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France Nature Environnement @FNEasso
#VendrediLecture Envie de mieux comprendre les enjeux de la #transitionénergétique sans y passer tt votre été ? On a essayé de vous résumer l'essentiel en 16p. (et ce n'était pas une mince affaire !Visage souriant avec la bouche ouverte et une sueur froide) @ademe @EnergiePartagee @Enercoop_SCIC
@nWassociation
9:13 AM · 23 juil. 2021·- 13 Retweets 2 Tweets cités 16 J'aime
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Projet aberrant de Sivens, barrages illégaux de Caussade et de Fourogue et tant d’autres, notamment en Adour Garonne. Les conflits autour de la construction de barrages d'irrigation se multiplient ; ils opposent régulièrement certains irrigants et des citoyens soucieux de la biodiversité, du climat et du juste partage de l'eau. Investi de longue date sur ces dossiers, à l’image des combats historiques contre la multiplication des barrages sur la Loire ou à Charlas, le mouvement France Nature Environnement milite régulièrement contre la construction de nouveaux barrages. Ils aggravent les sècheresses qu'ils sont censés combattre. Explications.
En France, l'agriculture, c'est 48 % de la consommation d'eau, avec un pic sur les 3 mois d'été où elle représente jusqu’à 80 % de l’eau consommée sur le territoire1. Cette grande soif est particulièrement liée à l'irrigation, utilisée sur moins de 6 % des surfaces de production agricole. Or, la crise climatique entraine des sècheresses de plus en plus longues, fréquentes et intenses et la France n'est pas épargnée par le phénomène. Dans ce contexte, certains syndicats agricoles d'irrigants réclament régulièrement de nouveaux barrages. L'idée est de stocker davantage d'eau l'hiver pour l'utiliser l'été. Seulement, cette option simpliste se révèle particulièrement inadaptée pour l'agriculture, le territoire, ses citoyens et délétère pour l'ensemble du cycle de l'eau. Pire, elle aggrave les effets du dérèglement climatique qu'elle est censée pallier.
1L'eau et son droit, rapport annuel du Conseil d'État 2010, page 26
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Pour aller plus loin
Barrages et réservoirs : leurs effets pervers en cas de sécheresses longues, article de The Conversation, février 2019 https://theconversation.com/barrages-et-reservoirs-leurs-effets-pervers-en-cas-de-secheresses-longues-111583
Retenues d'eau : quelles impacts sur le milieu aquatique ? article de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), avril 2016 https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/retenues-deau-quels-impacts-sur-le-milieu-aquatique
Observatoire National Des Etiages https://onde.eaufrance.fr/
Le Centre Commercial Neyrpic: Un projet de l'Ancien Monde
... Un projet se doit d’être en adéquation avec le contexte, aussi bien local que global, dans lequel il s’insère. Or, nous considérons que le projet de « pôle de vie, de loisir et de commerce » (autrement dit : un gros centre commercial), porté par le promoteur Apsys et la mairie de Saint-Martin-d’Hères, n’est pas du tout adéquat ... le profit à tout prix ... aire de Neyrpic un espace libéré. Un espace libéré des logiques productivistes, consuméristes et individualistes, afin de pouvoir restructurer en profondeur nos façons de nous organiser, d’échanger, d’habiter et de subvenir à nos besoins. ...
La coalition
Alternatiba Grenoble ; Les Amis de la Terre Isère ; ANV Cop21 Grenoble ; Fridays for Future Grenoble ; France Nature et Environnement Isère ; Neyrpic Autrement ; SuperLocal ; Extinction Rebellion Isère ; Les Gilets Jaunes du rond point Pierre et Marie Curie
-> https://www.youtube.com/watch?v=pwJYhJr07YY
Adeline Favrel Coordinatrice du réseau Forêt
Adeline Mathien Coordinatrice du réseau Énergie.
Agnès Popelin Administratrice. Représentante de France Nature Environnement au CESE. Issue de France Nature Environnement Ile-de-France. Présidente du...
Alain Chabrolle Vice-président. Co-responsable du réseau risques et impacts industriels. Membre du directoire du réseau santé-environnement. Issu de France...
Anne Dieleman, créatrice de souvenirs Toujours dans l’action, souvent dehors, la directrice de Nature et Société porte une approche concrète et sensible de l’éducation à l’...
Anne Lassman-Trappier Membre du directoire du réseau santé-environnement et du réseau transports et mobilités durables. Issue de France Nature Environnement Haute-...
Anne Roques Juriste environnement
Anne-Marie Ducroux Anne-Marie Ducroux, présidente de l'Association Nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, voudrait voir...
Antoine Gatet Administrateur. Membre du directoire du réseau juridique. Issu de Limousin Nature Environnement
Arnaud Berger Administrateur. Issu d'Alsace Nature.
Arnaud Schwartz Secrétaire national. Issu d'Alsace Nature
Ben Lefetey Sous les feux de l'actualité, le porte-parole du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, qui se bat contre le barrage de...
Bénédicte Hermelin Directrice générale
Benoit Descombe Chargé de communication fédérale et évenementiel
Bernard Puil Conseiller en organisation
Bruno Genty Président d'honneur. Administrateur. Représentant de France Nature Environnement au CESE. Membre du directoire du réseau transports et...
Carole Sirlin est l'une des bénévoles du Groupe Jeunes d'Alsace Nature, la fédération alsacienne des associations de protection de l...
Catherine Hurtut Directrice de la communication et du plaidoyer
Catherine Rolin Chargée de mission Prévention et gestion des déchets
Cécile Claveirole Administratrice. Responsable du réseau agriculture. Issue de France Nature Environnement Midi-Pyrénées.
Charles Braine Administrateur. Issu de Bretagne Vivante.
Christian Garnier Membre d'honneur. Membre du réseau Villes et territoires durables. Issu de Bretagne Vivante
Christian Hosy Coordinateur du réseau Biodiversité
Christophe Charenton Coordinateur du réseau Eaux et milieux aquatiques
Claire Michel Coordinatrice du lien fédéral
Demba Diedhiou Responsable des programmes
Denez L'Hostis Président d'honneur de France Nature Environnement. Membre du directoire du réseau océans mer et littoraux. Issu de Bretagne Vivante et...
Diana Baselto Assistante Ressources Humaines
Éléonore Kubik Chargée de mission prévention et gestion des déchets.
Elodie Martinie-Cousty Trésorière adjointe. Administratrice. Responsable du réseau Océans, mers et littoraux. Représentante de France Nature Environnement au CESE....
Eric Feraille Ce médecin est président de la Frapna, fédération des associations de protection de l'environnement en Rhône-Alpes, qui célèbre cette année...
Evelyne Gauthier Responsable administrative et financière
Fabienne Bèche Assistante de direction
Florence Denier-Pasquier Vice-présidente. Membre du directoire du réseau juridique. Représentante de France Nature Environnement au CESE. Issue de France Nature...
François Piccione Coordinateur du réseau Océans, mers & littoraux
Frédéric Jacquemart Responsable de la mission Biotechnologies
Frédérique Resche-Rigon Directrice de la FRAPNA Rhône, membre du Conseil d'administration du GRAINE Rhône-Alpes, Frédérique Resche-Rigon est engagée dans l'...
Gilles Benest Membre du directoire du réseau biodiversité et du bureau de la fédération des parcs naturels régionaux. Issu de FNE Bourgogne Franche-Comté
Ginette Vastel Administratrice. Co-pilote du réseau Risques et Impacts Industriels. Issue de France Nature Environnement Île de France.
Guillaume Pannier Chargé des partenariats privés
Heremoana Puhetini Chargé des partenariats privés et fondations
Hervé Le Bouler Administrateur. Responsable du réseau forêt. Représentant de France Nature Environnement au CESE. Issu de la SEPANSO.
Imène Miraoui Coordinatrice du réseau Risques et impacts industriels.
Jean Thévenon Membre du directoire du réseau Transports & mobilités durables. Issu de France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Claude Bévillard Membre du directoire du réseau Agriculture. Issu de France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-David Abel Vice-président. Responsable du réseau Biodiversité. Représentant de France Nature Environnement au CESE. Issu de France Nature Environnement...
Jean-Luc ToullecDans un territoire marqué par un patrimoine naturel très riche, son histoire agricole et une urbanisation galopante, le président de Bretagne...
Jérôme Graefe Juriste environnement
Jérôme Partos Trésorier. Issu de France Nature Environnement Île de France
Justine Kerouedan Chargée de mission Transports et mobilités durables
Laure Subirana, passeuse de sens Impliquée depuis deux ans dans les actions de France Nature Environnement sur le thème des forêts, Laure Subirana fait profiter la fédération de...
Leïla Ayouch Responsable des ressources humaines
Lorraine Levieuge Chargée de mission Ressources en eau et milieux naturels aquatiques
Lucie et Philippe Defernez Bénévoles au sein Groupe mammalogique breton, Lucie et Philippe Defernez, la fille et le père, sont tombés sous le charme des mammifères en...
Manon Laudy Chargée des relations presse
Manon Legeay Chargée de mission au réseau Agriculture
Marc Maillet Membre du comité de suivi de la charte fédérale. Issu de FNE Languedoc-Roussillon et du Conseil International Associatif pour la Protection des...
Marc Saumureau Administrateur. Responsable du réseau Eau et milieux aquatiques. Issu de la FRANE.
Margarita Verboud Coordinatrice du réseau prévention et gestion des déchets.
Margot Vardon Secrétaire assistante
Marie-Catherine Lecocq Membre du directoire du réseau agriculture. Issue d'Eaux et Rivières de Bretagne
Marie-Catherine Schulz Coordinatrice du réseau Agriculture
Marion Perrot Responsable communication digitale
Martine Vallon Administratrice. Issue de France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Maryse Arditi Militante féministe, pionnière du solaire, aujourd'hui pourfendeuse du risque industriel : depuis 1968, Maryse Arditi mène de nombreux...
Maxime Paquin Chargé de mission Biodiversité
Michel Dubromel Président de France Nature Environnement. Issu de France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté.
Morgane Piederrière Responsable du plaidoyer et des relations institutionnelles.
Nathalie Villermet Membre du directoire du réseau prévention et gestion des déchets. Issue du CREPAN.
Nicolas Richard Administrateur. Issu de France Nature Environnement Île de France.
Patrick Hervier Membre du réseau prévention et gestion des déchets. Issu de Deux-Sèvres Nature Environnement.
Pauline Couvin Administratrice. Issue de France Nature Environnement Guadeloupe.
Pierre Beaudouin Responsable du réseau éducation et sensibilisation à l'environnement et à la nature (ESEN). Issu de France Nature Environnement Auvergne-...
Priscillia Bonnin Assistante communication
Rachel Louiset Coordinatrice du réseau Éducation et sensibilisation à l'environnement et à la nature
Raymond Léost Administrateur. Responsable du réseau Juridique. Membre du directoire du réseau ressources en eau et milieux aquatiques. Issu d'Eau et...
Rémy Martin [Archives] Le président de France Nature Environnement Midi-Pyrénées (entre 2004 et 2014, ndlr) conjugue combat pour l'environnement Rita Fahd Administratrice. Issue de Nature et Société
Sabrina Roze Assistante administrative
Sarah Khatib Chargée de mission au réseau Forêt
Serge Urbano Membre du directoire du réseau biodiversité (en charge des milieux naturels et aires protégées). Issu de la SEPANSO.
Sophie Bardet Chargée de mission Réseau juridique
Sophie Mjati Chargée de mission Océans, mers & littoraux
Stéphane Hette Papillon, charançon de l'iris des marais ou libellule... Ce photographe, bénévole à l’Opie, s'intéresse à tous les insectes. Ses...
Stéphanie Morelle Chargée de mission Biodiversité
Syrine Catahier Coordinatrice du réseau Transports et mobilités durables
Thibault Leroux Chargé de mission Agriculture
Thierry Dereux Administrateur. Membre du directoire du réseau prévention et gestion des déchets et du réseau océans, mers et littoraux. Issu de Côtes d'...
Thierry Hubert Administrateur. Issu de France Nature Environnement Île de France.
Valérie Genesseaux Administratrice. Issue de Champagne-Ardenne Nature Environnement. Vice présidente de France Nature Environnement Grand Est.
Walid Houaidj*
Responsable du développement associatif
— Communiqués —
Les sites classés français, ces joyaux naturels et bâtis dont font partie le Mont Saint-Michel, le massif du Mont-Blanc ou encore les Gorges du Tarn, sont protégés depuis 1906 par une loi qui donne au seul Ministère chargé des sites (le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) le pouvoir d'autoriser de gros travaux. Mais un décret prévoit de transférer ce pouvoir aux préfets de département, pourtant plus exposés aux pressions locales. Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, France Nature Environnement et plusieurs organisations condamnent ce projet de décret et appellent les citoyens à s'y opposer en participant à la consultation en ligne sur le site du Ministère jusqu'au 20 juin 2019.
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Ce décret de « simplification », voulu au nom « d’une prise de décision au plus près des territoires et des acteurs » et d’un raccourcissement minime des délais d’instruction reviendrait en réalité à assouplir la délivrance des autorisations de travaux et à déréguler.
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le contre-exemple des sites simplement « inscrits » - contrôlés par les préfets - doit nous instruire : on n’y compte plus les infrastructures routières (comme à Beynac), les constructions démesurées, les retenues d'eau pour la neige artificielle, les remonte-pentes ou les parkings, à tel point qu’un projet de décret se propose de supprimer les plus dégradés d’entre eux.
Nous, citoyens, collectivités, associations et acteurs du tourisme avons le pouvoir et le devoir de protéger nos sites remarquables en disant notre opposition à ce projet de décret et en participant massivement à la consultation en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique.