Racisme et discriminations : le rôle du musée de l’immigration / Elia Munoz | Yakamedia
La visite du palais de la Porte Dorée et les activités qui y sont proposées participent à déconstruire les pensées racistes, antisémites et xénophobes. Interview en vidéo d’un conseiller du musée.
Le palais de la Porte Dorée abrite le Musée national de l'histoire de l'immigration depuis 2007. Construit en 1931 sous le nom "musée des Colonies", il sera renommé plusieurs fois au cours de son histoire : "musée de la France d'outre-mer" en 1935, "musée des Arts africains et océaniens" en 1960, puis "musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie" de 1990 à 2003, date à laquelle il ferme ses portes.
À travers ses expositions, conférences, concerts, cinéma, théâtre, ateliers, le musée aborde deux siècle d'immigration. Son objectif est de "rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France".
Frédéric Callens, conseiller de la directrice du musée, explique quels sont les projets mis en place pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations au travers d'un engagement et d'une responsabilité évidente.
Aller plus loin
Des outils pour aborder le racisme, l'anti-haine et toutes les discriminations
RacismeS et DiscriminationS, la ligue des droits de l’Homme nomme les maux
note
En finir avec les idées reçues sur le coût de l'immigration
par Aurélie Trouvé, Hadrien Clouet
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Connue / https://twitter.com/i_laboetie/status/1734511124899389664
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Institut La Boétie @i_laboetie · 8h
La loi Darmanin rejetée, reste la surenchère autour d'un récit : l'immigration serait un poids pour la France.
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Le conflit est un phénomène sociétal normal dans la mesure où il résulte de la rencontre d’opinions et de positions opposées et incompatibles. Il devient problématique quand il génère de la violence mais sans cela, il a tout intérêt à émerger et à s’exprimer pour réclamer d’être traité. À ce titre, cet ouvrage se propose de décrire le conflit comme un fait social porteur d’opportunités. Il s’appuie sur une approche, théorisée dans la littérature anglo-saxonne sous le nom de Conflict transformation, qui vise à transformer les relations et les structures à la base du conflit. Elle est ici étudiée et mise en pratique par les auteurs sur différents terrains : les violences dans la ville, les violences produites par les politiques publiques sur l’asile et les migrations ou encore les réponses politiques aux menaces du terrorisme.
Ecrit en collaboration avec Nathalie Cooren et Cyril Musila.
Mots-clés : Immigration, Médiation, Non-violence, Paix, Violence
Prix : 19 € Date de parution : 2017 Nombre de pages : 204 Partenaires de diffusion Modus Operandi
-> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?t0gZfg
Face à Macron et l'extrême droite : union populaire ? - Diffusée en direct le 25 août 2023 / La France insoumise
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Rendez-vous en direct ce vendredi 25 août à 10h00 pour la conférence des AMFIS 2023 « Face à Macron et l'extrême droite : union populaire ? », avec :
- Benoît Hamon, ancien ministre, directeur général de SINGA
- Clémence Guetté, députée LFI-NUPES, co-présidente de l’Institut La Boétie
- Razmig Keucheyan, sociologue, co-responsable du département de planification écologique de l’Institut La Boétie
Tr.: ...
RK : ... gramsci en italie début 20è siècle ... racisme, islamophobie ... dignité, égalité ...
BH : ... Bruno Latour sécession des élites ... extrême droite politique, extrême droite culturelle ... +60% d'augm des migrations internationales ... -20%rendement des terres agricoles en afrique ... donnée structurelle ... sociétés inclusives ... migration, solution pour la gauche ... mélange des genres entre public et privé ...
CG : ... CGT, ATTAC ... intersyndicale unie, soulèvements de la terre, convoi de l'eau, diversité ... désobéissance civile ... rdv du 23/9
RK : ... Altuser alliance comme contrat ou alliance comme combat, union populaire .... assemblées de la NUPES, autoorganisation++ ... parlement de la NUPES ... école de formation de la NUPES ...
BH : ... clarté de la gauche syndicale unie ... débouché politique unitaire et clair ... diaboliser la NUPES ... morale ... modes de vie menacés / immigration ? école, classe, maternité, école ... l'immigration solution ! directive temporaire ukrainien, point d'appui pour tous ++
hébergement citoyen des réfugiés : discrimination de fait
CG : stratégie électorale, récupérer les voix qui manquent 50 000 (1er tour) et 300 000 (2ème tour) ... bloc macroniste, abstentionnistes, maintenir la radicalité ... autoorganisation (repeindre les écoles), acheter des locaux, NUPES : 650 mesures, ne rien lâcher ... comités locaux, le parlement de la NUPES ... multiplier sur le terrain ...élections ... européennes ... arriver en tête pour changer la vie des gens ... débat interne à la gauche ...
BH : créer les conditions d'une liste unique pour dynamique vers 2027 ... étape 2 : Léon Blum 1920 cadre démocratique pour que les gens se sentent représentés
RK : retour de l'état interventionniste, COVID, défi chinois ... enjeux économiques
QUESTIONS :
/rupture avec le capitalisme
/insécurité au travail, algues vertes, etc
BH : le dév accélère la circulation des personnes ; en afr coups d'état ; revenu universel et stratégie de redistribution ...
CG : ruptures lentes, cadre, on est diabolisés car on remet en cause, tenir bon.
43,9 k abonnés - 5 571 vues - 160 commentaires
Débrief hebdomadaire de la rédaction de Regards avec Catherine Tricot et Pablo Pillaud-Vivien.
http://www.regards.fr
Rendez-vous ce mardi 6 décembre vers 18h15 pour suivre en direct le discours de Mathilde Panot, présidente du groupe parlem ...
Connu / TG du 06/12/22 à 16:27
Tr.: ... association le Réchaud ... démocratie participative, convention citoyenne ?? ... nombre de lois se succèdent, impasse démocratique ... fait de société qui nous concerne tous, fait monter le repli identitaire, concertations de façade ... poser un cadre, apaiser ces tensions ... la convention citoyenne sur le climat a fait des citoyens éclairés ... des recommandations audacieuses ... travail, premier lieu de l'intégration des étranger, insertion par l'activité économique ... la restauration, pas en tension, n'arrive pas à recruter ... logement, sécurité, regard, narratif, exilés pas profiteurs du système ... outil démocratique pour aller dans le sens de ce que E.Macron a proposé ... pétition, tribune ... c'est un fait ... le vivre ensemble, le changement climatique corrélé, ...
Durée 22:01 - • 17 vues
🔴 NE JETEZ PAS VOTRE TV, LE MÉDIA ARRIVE !
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Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher !
L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.
Au programme aujourd’hui,
Un nouveau projet de loi immigration a été dévoilé par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, respectivement ministres de l’intérieur et du travail mercredi 2 novembre.
Il nous présente des nouveautés mais rien de bien surprenant venant de la Macronie : d’abord un durcissement sur les expulsions (ça, rien de nouveau), par exemple en inscrivant les immigrés visés par une OQTF au "fichier des personnes recherchées".
Mais comme je le disais une nouveauté donc : un titre de séjour pour les métiers en tension. En gros, les métiers où il n’y a pas assez de candidats, pour là, on veut bien des immigrés. Aides ménagères, soignants, btp, chauffeurs, hotellerie-restauration…
Gérald Darmanin propose aussi un test de français qui doit être réussi, sinon, perte du titre de séjour. Analyse de Thomas Porcher.
La France championne des prélèvements obligatoires en 2021 dans la zone euro ! Et vice-Championne dans l’Union européenne ! Les Echos et Le Point racontent comment la France est la plus forte en termes de pression fiscale. Vous nous connaissez, nous on va vous décortiquer tout ça.
Alors les prélèvements obligatoires ce sont les impôts et les cotisations sociales. Dans le pays ils s’élèvent à 47 % du PIB, contre 46 % en Belgique, puis 43,7 % en Autriche et 43,6 % en Italie, pour la Bulgarie c’est 30,7 % du PIB par exemple. Au sein de l'Union européenne, la France passe deuxième derrière le Danemark (48,8 %). Ces chiffres sont tirés d’une étude sur la situation fiscale française publiée mardi 1er novembre par le site spécialisé Fipeco et relayé par Les Échos.
Alors dans ces articles on parle de “retard”, de “devoir rattraper”. Mais est-ce une mauvaise nouvelle d’être premier de la classe en termes de socialisation de l’économie ?
Thomas nous livre son analyse.
C’est l’instant Porcher.
Visibilité Publique
Publié originellement 07 novembre 2022
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes
Durée 22min 1sec
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Connu / tg 21/04/22 à 22h58
Histoires économiques Clés : immigration recherche Économie
Cemil Hebdo
Si vous pensiez que l’érection de murs appartenait au passé, force est de constater que ces derniers ont rarement été autant d’actualité. Alors que le monde comptait 6 murs en 1989, nous comptons pas moins de 63 murs physiques dans le monde selon un rapport publié en 2020.
Et cette tendance à la hausse n’est pas seulement imputable à Donald Trump et à son mur-frontière entre les États-Unis et le Mexique. En effet, cette tendance haussière semble se confirmer au sein même du continent européen, en proie à une fortification accrue de ses frontières (1000 kilomètres de murs construits ces 25 dernières années), en guise de réponse inhumaine à la crise migratoire.
Dans ce nouvel édito, Cemil Şanli passe en revue les différents murs de la honte et étrille la dernière ignominie du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui envisage d’importer l’idée grecque d’un camp de migrants fermé.
"Comme nous existons", c'est le titre du nouveau livre de la sociologue et écrivaine Kaoutar Harchi, où elle raconte son enfance marquée par le racisme et la relégation sociale. Entretien.
C’est l’histoire d’une jeune fille qui a grandi à Strasbourg, dans le quartier de l’Elsau. Aujourd’hui écrivaine et sociologue, Kaoutar Harchi raconte une enfance marquée par le racisme et la relégation sociale. Une enfance écrasée par les systèmes de domination mais aussi une enfance de résistance. De résistance contre la place qu’on lui avait assigné dans la société. De résistance pour protéger ses parents, et en particulier sa mère, des réalités terribles de l’institution scolaire.
Dans cette autobiographie, Kaoutar Harchi livre un récit intime, unique mais aussi tellement semblable à celui de millions d’enfants de l’immigration postcoloniale. Un récit littéraire mais foncièrement politique et revendiqué comme tel par l’autrice, parce que “ces millions d’hommes et de femmes ne peuvent pas être uniquement définis par leur statut de dominés, ils sont aussi des dominés qui ont un rapport réflexif à leur domination, qui essaient de faire quelque chose”.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1430215806357590016
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7:09 PM - 26 Retweets 4 Tweets cités 59 J'aime
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178 198 ont signé
Stéphane RAVACLEY & Théo DEMANS a lancé cette pétition adressée à Marlène Schiappa (Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté) et à 3 autres
Aidez nous à sauver notre super apprenti boulanger de l'expulsion du territoire à ses 18 ans !
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Stéphane Ravacley ne peut rien faire, alors qu’il a attesté comme les autres salariés que Laye avait un travail et ne pouvait être expulsé. Il entamera donc une grève de la faim le 3 janvier pour que Laye reste à Besançon et finisse son cursus avec lui.
Nous demandons donc que Laye Fodé Traoréiné ne soit pas envoyé en centre de rétention le 2 janvier 2021 et que sa situation soit régularisée.
Hervé Le Crosnier a retweeté
Fatima Ouassak @FOuassak· 6h
Retrouvez-moi sur France Inter auj. de 14h à 15h dans la très belle émission «Une Histoire particulière», en compagnie de Zoé Varlier
On parlera de #LaPuissanceDesMères
Dragon, @Ed_LaDecouverte Image 5 - 15 - 86
A l’occasion de son avant-dernier livre, “Camarade Papa”, Armand Gauz était venu au Média il y a deux ans. Et nous avons eu un long entretien tournant autour de ses personnages et de ce qu’on pourrait appeler les politiques de l’identité. Un entretien qui a eu une nouvelle jeunesse ces derniers mois par la grâce de l’algorithme de YouTube qui l’a reproposé.
Gauz nous revient, pour nous parler de son nouveau bébé, le roman “Black Manoo”. Une sorte de cours militant d’histoire géo sur le Paris des exclus, que l’on arpente en empruntant le regard de “Black Manoo”, un sans-papiers ivoirien, ex junkie, qui a eu plusieurs vies. “Black Manoo” c’est aussi une galerie de portraits de Parisiens pauvres, en majorité d’origine africaine mais pas que.
Nous en profitons pour aborder un certain nombre de sujets d’actualité : les sans-papiers, et plus largement l’immigration, la question du communautarisme et du “déjà là” communiste, c’est-à-dire de l’hôpital public, ainsi que l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, prévue pour le 31 octobre dernier. Une élection truquée en amont, et validée par la France, en la personne de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères d’Emmanuel Macron.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1318258112617472000
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8:30 PM · 19 oct. 2020·- 45 Retweets 3 Tweets cités 51 J'aime
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TERMINER <12MN03
CES MÈRES PERSÉCUTÉES PAR L'ÉTAT FRANÇAIS - Publié il y a 3 jours / Les Enquêtes du Media - Le Média
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Comment des mères isolées, étrangères, se retrouvent-elles dans le viseur de l'administration française?
De nombreuses femmes étrangères, sont accusées d'avoir demandé des reconnaissances de paternité frauduleuses à des français, afin de régulariser leur situation et d'obtenir des aides sociales.
Pourtant, plusieurs cas prouvent que ces accusations sont souvent fausses, et ne se basent que sur des suspicions infondées. Après plusieurs mois d'enquête, Le Média dévoile comment l'état français met en place une politique défavorable aux mères isolées étrangères, et leur parcours du combattant.
👉 Exigez l'amnistie des gilets jaunes : https://amnistiegj.fr/
Confidentialité Publique
Publié originellement 04 avril 2019
CatégorieActualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes ; Caf ; état français ; femmes seules ; immigrées ; mamans célibataires
Durée 44 min 13 sec
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Mardi 5 novembre 2019, Ugo Bernalicis débattait immigration, délinquance et islamophobie avec Roselyne Bachelot sur LCI.
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Comment Emmanuel Macron et Édouard Philippe font tout pour que Marine Le Pen soit au second tour de la présidentielle, le drôle de jeu de la Mairie de Paris avec le cimentier Lafarge qui étend ses installations en bord de Seine, c’est le sommaire du numéro 52 du P’tit coup de Bourbon.
Avec un bonus : le making-of de ce rendez-vous hebdomadaire. 52 semaines, c’est un an d’émission. Alors on s’est dit qu’il était temps de vous montrer les coulisses du P’tit coup de Bourbon.
.#Macron #LePen #Immigration
Catégorie Actualités et politique 792 commentaires
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Dans l'Aubry qui court de cette semaine, je reviens sur notre victoire de l'éthique sur le fric avec le rejet de #SylvieGoulard. On va parler aussi d'#ExtinctionRebellion et du débat sur l'immigration de Macron pour cacher tout ça. Et enfin, dans le #CoinDesLobbies, sa majesté le roi nous convoque pour affamer les yéménites...
.#SylvieGoulard #ExtinctionRebellion #CoinDesLobbies
SOMMAIRE :
1:11 : Sylvie Goulard est rejeté par notre Parlement de son poste à la Commission européenne. Comment, pourquoi et grâce à qui ? Je réponds à toutes ces questions et présente ma proposition d'une autorité de contrôle des conflits d'intérêts
4:15 : Et si XR venait envahir le Parlement européen et son centre commercial ? Retour sur des mobilisations exemplaires !
7:40 : Attention, Emmanuel Macron essaye de nous faire le coup du débat sur l'immigration. Retour sur une grave pratique du gouvernement, qui réactive la haine et empêche de penser le temps présent
12:12 : Le Coin des lobbies de cette semaine fait l'éloge de sa majesté...
Pour aller plus loin, je vous laisse quelques liens :
Des chiffres vérifiés sur l'immigration en France : https://www.immigration.interieur.gou...
Retour en vidéo sur la bataille pour une autorité de contrôle : https://www.youtube.com/watch?v=_4Jx2...
Catégorie Actualités et politique 137 commentaires
Jm-Masse il y a 4 jours (modifié)
Extinction Rebellion
Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme
Désobéir est un devoir pour tout homme qui aspire à un monde meilleur.
L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 légitimise la désobéissance civile :
"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs."
57 244 vues - 6,3 k - 178 - 228 k abonnés
"Macron est un banquier qui n’a comme credo que le libéralisme, la force du marché et la volonté d’aider ses copains les premiers de cordée. Il y a un vieux proverbe anglais qui dit : la règle d’or c’est celui qui a l’or qui fait la règle. Le résultat c’est qu’on se fait avoir. Nous, le peuple."
.#Rébellion #Édito #Retraite #Macron #Immigration #Conventiondeladroite
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