126 signatures
Destinataire(s) : Emmanuel Macron, Président de la République française ; Ministre de l'énergie et de la transition écologique; Edouard Philippe, Maire du Havre
Pour la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre
Campagne lancée par Collectif Climat Le Havre
Le terminal méthanier flottant du Havre a été installé en septembre 2023, sous l’influence de TotalEnergies, sans répondre à un réel enjeu de sécurité énergétique !
👉 Cette infrastructure est loin d’être indispensable
👉 Elle présente des risques industriels majeurs
👉 Son impact carbone est lourd
👉 Elle est contraire aux objectifs européens de réduction de la consommation de gaz
Par cette pétition, demandons la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre !
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Ce terminal méthanier situé derrière l'écluse François 1er, à proximité du quartier des Neiges et des sites SEVESO, présente, en cas de fuite de méthane voire d’explosion, un danger imminent pour les résidents, usagers et salariés de l’agglomération Havre Seine Métropole. Une plainte au TA de Rouen est déposée sur ce point. ... le taux d’utilisation du terminal n’a pas dépassé 37% (4). ... l’approvisionnement par liquéfaction du gaz en GNL (comprenant son transport maritime et sa regazéification) est plus énergivore et émet plus du double de gaz à effet de serre que la livraison par gazoduc international.
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Références
1) « Terminal méthanier flottant du Havre : symbole d’une politique climatique et énergétique à la dérive » Rapport GreenPeace; Juin 2023
2) « Au Havre, l’installation d’un nouveau terminal méthanier repose sur un mensonge d’État» Pierre Leibovici chez Disclose; Juin 2023.
3) « TotalEnergies inonde la France de gaz russe » Mickaël Correia chez Mediapart; Février 2023.
4) Ce taux a été calculé entre décembre 2023 et Mars 2024.
5) Gordon, D., Reuland, F., Jacob, D. J., Worden, J. R., Shindell, D., & Dyson, M. (2023). Evaluating net life-cycle greenhouse gas emissions intensities from gas and coal at varying methane leakage rates. Environmental Research Letters, 18(8), 084008
6) « CO2 et paradis fiscaux, la face cachée du terminal méthanier flottant du Havre » Vincent Rondreux (Le Poulpe) chez Mediapart; Février 2023.
7) « 21,4 milliards de dollars : les profits records de Total en 2023» En bref-Énergie, Reporterre; Février 2023.
Connu / https://x.com/GreenVoice_ong/status/1836755796513743270
Nous sommes une gauche de rupture radicale pour nous défaire du capitalisme.
Nous voulons garder le meilleur des traditions d’un mouvement ouvrier conscient que les luttes féministes, antiracistes, LGBTQI, celles des personnes en situation de handicap contribuent à l’unité de notre camp social. Elles sont constitutives de tout projet d’émancipation.
Nous sommes une gauche écosocialiste pour engager les révolutions de notre temps. Elles sont indissociablement écologiques, sociales, féministes et démocratiques.
Investi·es au sein de La France Insoumise depuis sa création, nous voulons, par notre contribution à l’action et à la réflexion, œuvrer à sa réussite et à celle de la NUPES.
Nous faisons face aujourd’hui à une crise globale. La reproduction du système capitaliste constitue une menace imminente pour la préservation des conditions de vie sur la planète. Si elle n’est pas jugulée, cette crise écologique et sociale sans précédent entraînerait l’humanité dans la barbarie.
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Mentions légales
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Fracas est un collectif queer et féministe d’aide à la gestion de conflits interpersonnels, de violences et d’agressions au sein de collectifs.
26 346 Signatures
Lancée le 3 novembre 2023 / par Collectif CJRF - Collectif de Juristes pour le Respect des engagements internationaux de la France
Le Sénat français s’apprête à examiner la proposition de loi n°21 d’un groupe de sénateurs visant à réprimer pénalement « l’antisionisme ».
Force est de constater que cette proposition de loi comporte des risques graves pour les libertés fondamentales, et heurte plusieurs principes du droit international public.
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12h31
Tr: ... ceux qui produisent, ceux qui vendent, des grossistes, les écoles qui proposent des formations en fleurs coupée ... horticulteurs ... collectif ...
france-5 Interviews 1 h 8 min Français tous publics - diffusé le 02/05/23 à 22h46 Disponible jusqu'au 01/06/23
C’est un refrain qu’on entend de plus en plus dans les cortèges de manifestants, dans la bouche des politiques et qu’on lit même désormais sous la plume de certains intellectuels : la France serait en train de se transformer en une “démocratie illibérale”, concept difficile à définir mais qui désigne en gros le glissement autoritaire d’un pouvoir qui a pourtant été élu démocratiquement. Un glissement illustré selon eux par une répression policière disproportionnée, des restrictions de liberté ou encore les récentes attaques contre la Ligue des Droits de l’Homme. Une accusation grave dont nous voulions donc débattre ce soir avec nos invités : alors la France d’Emmanuel MACRON peut-elle être qualifiée d’illibérale ou d’autoritaire ? Peut-on vraiment comparer notre pays à la Hongrie de Orban comme le font certains opposants au président ? Est-ce une comparaison dangereuse ? Et que dit-elle de l’état de notre débat public ?
On en débat avec :
- Sébastian ROCHÉ, Politologue et directeur de recherche au CNRS
- Marc LAZAR, Historien, auteur de la tribune “La France d’Emmanuel Macron n’a rien d’une dictature” publiée dans Libération
- Nathalie LOISEAU, Eurodéputée Renew
- Ariane ANEMOYANNIS, étudiante, militante du collectif Le Poing Levé
- Jon HENLEY, Grand reporter et correspondant à Paris pour The Guardian
- Sylvain BOURMEAU, journaliste, directeur du journal AOC
Le choix de Camille :
“Silencio”, fiction audio de Thomas Le Petit-Corps et Nathalie Bernas, disponible sur toutes les plateformes de podcasts.
Présenté par : Karim Rissouli, Laure Adler, Camille Diao
Maison de production : France Télévisions / Together Media
6 585 signatures (16 937 au 24/4/23)
Destinataire(s) : A l’attention de Mme Elisabeth Borne (Première Ministre), M. Clément Beaune (Ministre délégué chargé des transports) et M. Christophe Béchu (Ministre de la transition écologique)
Campagne lancée par ADVOCNAR et Collectif Non au T4
Nous, associations de défense de l’environnement et des populations survolées, demandons le plafonnement de l’aéroport de Roissy à 440 000 mouvements/an ainsi qu’un couvre-feu nocturne de 8 heures consécutives, afin de protéger le climat et la santé des Franciliens.
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✈️ Le gouvernement des Pays-Bas a pris une décision historique : plafonner le trafic de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol à 440 000 mouvements/an
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Roissy, le plus grand aéroport d’Europe en nombre de vols, de jour comme de nuit. Dans une tribune, plus de 100 professionnels de santé dénoncent le grave impact sanitaire du bruit aérien, avec jusqu’à trois années de vie en bonne santé perdues sous les couloirs aériens de cet aéroport et 1,4 millions de Franciliens exposés à un niveau de bruit aérien qui dépasse le seuil recommandé par l’OMS.
🌎 De plus, la baisse du trafic aérien est nécessaire pour tenir nos engagements climatiques car les progrès technologiques et les carburants alternatifs ne suffiront pas, comme le soulignent l’ADEME, le Haut conseil pour le climat et l'étude Aviation-climat de l’ISAE SUPAERO. L’aéroport de Roissy pèse lourdement dans le bilan carbone de notre pays : près de 4 % de nos émissions de CO2 ! Et beaucoup plus si on intègre - comme nous devrions le faire - l’effet sur le climat des traînées de condensation et des oxydes d’azote émis en altitude.
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Premiers signataires
ADVOCNAR, collectif Non au T4, Greenpeace, Alternatiba Paris, FNE IDF, Réseau environnement santé, Notre affaire à tous, Rester sur Terre, UFCNA, UECNA, CGT de l'aéronautique, les Amis de la Terre Val d'Oise, Greenpeace Paris, Val d'Oise environnement, SOS vallée de Montmorency, CIRENA, FNE Seine et Marne, AREC, DIRAP, Environnement 93, MNLE-93NEP, Aulnay environnement, ONASA, CSNA, Amis de la Terre Val de Bièvre, Pensons l'aéronautique pour demain, coordination des luttes locales d'Ile de France.
Références :
- Tribune "Plus de 100 professionnels de santé alertent sur le bruit aérien" (le Monde) : https://bit.ly/3JYinCE
- Scénarios de transition écologique du secteur aérien (Ademe) : https://bit.ly/3LHdOhd
- Référentiel Aviation-Climat (ISAE SUPAERO) : https://bit.ly/3Z5hn3Z
- Rapport annuel du Haut conseil pour le climat (2022).
Connue / https://twitter.com/ResterSurTerre/status/1642838100320874496
"Rester sur Terre (Stay Grounded FR) @ResterSurTerre · 3 avr. - 0 - 17 -22 - 657"
Alors que la Bretagne subit régulièrement des alertes à la pollution de l'air aux particules fines, l'origine principale de cette pollution reste ignorée voire camouflée aux populations touchées. Après l'enquête de Splann ! Celle du collectif Bretagne contre les fermes-usines.
[ 1 154 participations ]
Cyberaction mise en ligne le 22 mars 2023 - 13 commentaires
Proposée par Cyberacteurs
Elle sera envoyée à Président | à votre député
En soutien à Splann !, Collectif Bretagne contre les fermes usines
Elle prendra fin le : 22 juin 2023
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Depuis plus de 20 ans, des études font ressortir que la dispersion de ce gaz et les redépositions qui en découlent demandent à être considérées en volumes émis et en effets sur la santé et l’environnement.
https://bretagne-contre-les-fermes-usines.fr/lammoniac-en-bretagne-un-sujet-etouffe/
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Nous sommes un collectif de victimes et de professionnel·le·s bénévoles.
Nous sommes nés de la nécessité d’ouvrir des groupes de parole car nous en avons constaté les multiples effets positifs.
Notre ambition est d’en créer dans toutes les grandes villes de France.
Nous avons décidé d’unir nos forces et de mettre nos compétences en commun afin de proposer l’aide la plus large possible aux victimes d’inceste et de pédocriminalité.
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L’association voit le jour en avril 2019
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Forts de leur expérience de l’animation des groupes de parole, les bénévoles du CAIIP font évoluer le dispositif pour renforcer l’esprit de collectif qui est dans l’ADN de l’association autour de deux grands axes :
- La co-animation des groupes de parole afin de permettre aux participant.e.s de collaborer de manière plus active et favoriser ainsi l’autonomie des Groupes de Parole
- La formation à l’animation des Groupes de Parole
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En 2020 ... Groupe de Parole en visioconférence
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Les articles réalisés à partir des retranscriptions anonymisées
2021 est l’année de la structuration de l’association avec l’organisation de pôles : Groupes de Parole, comité sujets, communication, projets- innovation, éthique… Nous accueillons de nombreux bénévoles pour réaliser ces différentes missions.
Nous sommes très actifs durant le confinement ! Nous travaillons sur les retranscriptions anonymisées des groupes de parole. Nous réalisons avec les stagiaires psychologues des articles publiés sur notre site internet. Le comité rédactionnel est né ! Rebaptisé aujourd’hui « le Pôle transmission », car notre premier objectif est de redonner aux participant.e.s un éclairage sur le thème qu’ils ou elles ont pu aborder durant les mois précédents.
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Juin 2021, nous lançons une enquête de satisfaction pour évaluer nos Groupes de Parole
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Janvier 2022, lors d’une assemblée générale extraordinaire, nous votons l’adhésion à 0 euro pour permettre à tous et toutes de bénéficier gratuitement des groupes de parole
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« La solution à l’écoanxiété se trouve dans le collectif »
L’angoisse face au dérèglement climatique n’est pas un problème psy ni une maladie, mais une « réaction saine » à la crise écologique. Que faire de cette forme de lucidité, de plus en plus partagée ...
Depuis 2006, j’accompagne des collectifs dans leur pratiques collaboratives en combinant approche systémique, outils numériques et formats créatifs. Pour me contacter: contact@lilianricaud.com
je propose un accompagnement personnalisé à distance qui s’adapte à vos besoins et vos contraintes. A chaque étape, c’est vous qui menez le projet et je viens en soutien pour vous proposer des stratégies afin d’arriver à vos objectifs.
Ainsi, je ne propose pas de solutions toute faites, mais plutôt un processus pour co-créer ces solutions ensemble. La méthode que j’emploie est par définition mouvante car elle évolue de façon dynamique pour mieux correspondre aux besoins du projet.
Pour autant cette méthode intègre des points récurrents:
- démarche de « faire pour » « faire avec » vous
- approche écosystémique de la coopération
- appui sur le capital social et culturel existant
- pensée design et stratégie agile
- accompagnement, conseil et co-création
- intégration outils numériques et animation
- intégration approches en ligne et en présence
- formation-action
- autonomisation, éthique et transparence
- utilisation et production de ressources en biens communs
- travail ludique et convivial
Le Projet
La Fête des Possibles 2022 a pour objectif de rendre visibles toutes les initiatives citoyennes qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire, et d’inviter toutes et tous à découvrir ces initiatives puis à agir.
Du 9 au 25 septembre, les créatrices et créateurs de possibles ouvrent leurs portes pour montrer le monde qu’ils construisent, et recensent ces rendez-vous sur la carte de la Fête. A vous de les découvrir !
Les rendez-vous
Créatrices et créateurs de possibles, qu’il s’agisse d’individus, associations, collectivités, entreprises… peuvent organiser des rendez-vous pour la Fête des Possibles.
Toute l’année, ils agissent pour une société juste et durable, et peuvent vous en parler au mieux en Septembre.
Qu’ils cultivent la terre dans des jardins partagés, montent des projets d’énergies renouvelables citoyennes, s’investissent dans des associations de solidarité ou pour plus de démocratie directe dans leur commune, la coopération est aussi importante pour les créateurs de possibles. Tous les ans sont ainsi organisés des villages associatifs, festivals, projets communs qui réunissent 2, 3 ou des dizaines d’initiatives !
Mais la Fête des Possibles, ce sont aussi des formats très variés pour découvrir comment faire changer son territoire. Un atelier dans un jardin partagé, une visite de ferme avec une AMAP près de chez soi, une balade à vélo des lieux de la transition du coin, un rassemblement sur une place publique pour discuter du futur de son territoire, un atelier d’éco-construction dans une ressourcerie, un banquet végétarien participatif, une soirée projection/débat, un parcours pédagogique sur l’efficacité et la sobriété énergétiques… il y en a pour tous les goûts !
Le point commun : rendre visible les initiatives citoyennes pour un monde plus juste et durable, et permettre à toutes et tous d’agir près de chez eux.
L’organisation
La Fête des Possibles est un projet impulsé par le Collectif Transition Citoyenne (ou CTC), un collectif rassemblant 31 organisations œuvrant toute l’année pour une transition écologique, sociale et démocratique.
Le CTC porte également :
- le projet du Pacte pour la Transition – Municipales, qui a pour objectif d’accompagner des centaines de collectifs locaux agissant pour la transition de leur commune, en interpellant les élus locaux, mais aussi en co-construisant avec celles et ceux-ci des territoires plus justes et plus durables ;
- le projet du Pacte pour la Transition – Législatives, qui a pour but d’outiller toutes celles et ceux qui souhaitent se mobiliser dans le cadre des élections législatives.
Autour de la Fête des Possibles, s’est aussi créé un écosystème de dizaines d’Organisations des Possibles, des structures nationales qui agissent dans des domaines différents pour la construction d’une société juste et durable.
C’est à travers cette coopération et la mobilisation de leurs réseaux propres, que chaque année, des centaines de rendez-vous sont organisés sur la période de la Fête.
La Fête des Possibles est financée par le Collectif Transition Citoyenne grâce aux cotisations de ses membres, ainsi que le financement de la Fondation pour le Progrès de l’Homme et de la MAIF.
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contact@fete-des-possibles.org
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Editeur du site :
Le Collectif pour une Transition Citoyenne
14 Passage Dubail, 75010 Paris
Structure juridique : Association loi 1901
Président : Julien Noé
Contact : contact@transition-citoyenne.org
-> Consulter ici les statuts de l’association https://transition-citoyenne.org/statuts-du-ctc/
Hébergement : chez OVH
Conception et réalisation :
- Thibaut Caroli, Conception, design et développement front-end
- Yann Rolland, Conception, développement front-end et back-end
200 vues - 2 - 516 abonnés
Le 13 Juillet à14H30, une petite délégation du Collectif Bassines Non Merci se rendra à Bruxelles pour une 2ème audition à la Commission PETI
Vous pourrez suivre le direct via un lien que nous vous fournirons au plus vite !
Toutes les infos sont à retrouver sur :
https://www.bassinesnonmerci.fr et
Les commentaires sont désactivés
Connue / tg 16/07/22 12:25
->
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-petitions_20220616-0900-COMMITTEE-PETI
Lucie Richard : membre de bassines non merci, pj de construction de 16 méga-bassines ... eau ...
Anz Stresser? réponse orale en mai 2021 puis réponse écrite. La directive cadre sur l'eau s'applique. C'est la Fr qui est responsable de la mise en oeuvre. Recommandations.
Demande de la reprogrammer à cause de pb techniques.
Dix-neuf Etats membres – dont l’Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Suède et le Luxembourg – ainsi que la Commission européenne ont présenté, le 27 juin 2022, un rapport sur les « communs numériques ».
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les acteurs du secteur s’emparent également du sujet et appellent l’Union européenne dans une lettre ouverte signée par 19 entités, dont Clever Cloud, Collectif pour une société des communs, Framasoft, Mobicoop, Open future et Wikimédia France, à ne pas « accepter de définir l’espace numérique comme un lieu où seules les dynamiques du capital et la privatisation règnent ». « Le cadre juridique et les régulations d’internet sont insuffisantes et ne permettent pas de garantir ‘un Internet diversifié, non monopolistique et non privatisé ».
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Connu / https://twitter.com/LesCommuns/status/1542137757040103424
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Greenpeace Poitiers a retweeté Actu des Communs @LesCommuns · 29 juin
Cette présentation a eu lieu à Toulouse à l’occasion de l’Assemblée numérique organisée par la Commission européenne
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Le collectif "Stop Bolloré" a vu le jour en décembre 2021 et rassemble des membres et des organisations de la société civile qui s’inquiètent de la concentration des médias et de l’édition en France et des dangers que cela représente pour la démocratie.
Le projet du collectif, qui est politique, juridique, historique, médiatique et philosophique, est de créer un débat public sur les dangers extrêmes de cette concentration et de l’utilisation des sources d’édition à des fins idéologiques.
La concentration des médias conduit une majorité de médias à nous proposer les mêmes points de vue sur le monde, la société, les politiques possibles. Cette concentration désigne le fait que la majorité de l’information est diffusée par des organes de presse appartenant à quelques grands groupes industriels, aux intérêts similaires . ... étouffe le débat politique. Elle rend donc impossible toute forme de démocratie réelle.
Pour le collectif, la concentration des médias représente 5 dangers principaux :
- Elle menace le droit fondamental à une information libre et pluraliste
- Elle s’attaque à l’indépendance du journalisme et étouffe le journalisme d’enquête
- Elle met l’information au service d’intérêts industriels, commerciaux ou politiques
- Elle détruit la confiance des citoyennes et citoyens dans les médias
- Elle permet de faire de certains médias des vecteurs de propagande de l’extrême droite
Le collectif s’est particulièrement intéressé au cas de Vincent Bolloré. Cet industriel, homme d’affaires, propriétaire de médias et milliardaire français et détient directement ou indirectement de Canal+, les groupes d’édition Editis , de plusieurs journaux (magazines de Prisma Media, JDD, Paris Match), d’une puissante agence de publicité (Havas) et de la radio Europe 1. C’est sur l’une de ses chaînes que le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour a disposé d’une heure d’antenne chaque soir pendant deux ans avant de se déclarer candidat à l’élection présidentielle. Il est clair que le groupe Bolloré utilise aujourd’hui ses médias et notamment sa chaîne d’information CNEWS - devenue chaîne d’opinion - pour propager une idéologie anti-immigration, xénophobe, sexiste, discriminante et reactionnaire.
... plusieurs formes :
- Une saisine Arcom ...
- Une plainte pénale ...
- Une campagne de communication
- Une Mobilisation sociale
- Des propositions ... 5 propositions pour enrayer cette concentration :
. Interdire la possession de médias par des groupes industriels vivant des commandes et marchés publics et limiter les concentrations « verticales ».
. Publier l’identité des actionnaires directs et indirects des médias, leurs comptes et les aides reçues de l’État et des collectivités locales
. Doter les sociétés de journalistes d’un statut juridique pour qu’elles puissent aller en justice ; donner aux journalistes un droit sur la nomination et la révocation des responsables de rédaction.
. Créer deux nouveaux délits, celui de trafic d’influence en matière de presse et celui de censure, et renforcer les pouvoirs de régulation de l’Arcom (ex-CSA)
. Réformer le système des aides publiques à la presse en instaurant un critère d’attribution qui est celui de l’indépendance des médias.
Fredéric ALIMI
- 86, Rue Laugier – 75017 PARIS Email : contact@stopbollore.fr
- Directeur de publication, éditeur
- Réalisation du site
Hébergement / LWS 10 rue de Penthièvre – 75008 Paris – France
Vidéo
Lors de leur cérémonie de diplôme, huit étudiants de cette prestigieuse école d'agronomie ont prononcé un discours au vitriol contre "une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours".
Le ton est donné, dès les premières secondes du discours. A la tribune de la cérémonie de remise de diplômes des étudiants d'AgroParisTech, une prestigieuse école d'ingénieurs agronomes, Lola Keraron a dénoncé, samedi 30 avril, une "formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours" avant de se livrer, avec ses camarades, à une critique en règle de l'agro-industrie et du capitalisme.
"Nous ne croyons pas que nous avons besoin de 'toutes les agricultures'. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre au vivant et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme", poursuit la jeune femme, sous les applaudissements de ses camarades réunis Salle Gaveau à Paris.
"Désertons, n'attendons pas !"
Le collectif, baptisé "Des agros qui bifurquent", appelle les étudiants à sortir du cursus classique. "Désertons avant d'être coincés par des obligations financières, lance l'un d'eux, avant de faire référence à la crise climatique. N'attendons pas le 12e rapport du Giec qui démontrera que les Etats et les multinationales n'ont jamais fait qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les révoltes populaires".
Ce n'est pas la première fois que des étudiants de grande école prennent radicalement position sur l'écologie. En 2018, un élève de Centrale Nantes avait tenu un discours similaire lors de sa cérémonie de diplôme. A AgroParisTech, des étudiants avaient bloqué leur campus en 2021 pour protester contre la vente du site à un promoteur immobilier.
Tr. (complète à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1W2Big) : ... à vous de trouver vos manières de bifurquer !
Ndlr : rejoint le "refus de parvenir" de ?? repris par Corinne Morel-Darleux !
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?2oYMAg
Qui sommes-nous ? 24 septembre 2021
Le Collectif « Changer de cap » s’est créé en janvier 2019 pour favoriser la convergence entre entre les revendications sociales et écologiques, la défense du service public, la recherche d’une démocratie réelle, qui toutes convergent sur une même nécessité de changer le système. La crise sanitaire et économique qui s’est déclenchée depuis février 2020 renforce cette nécessité.
...
plate-forme d’appui aux collectifs citoyens locaux et de mise en réseau, en mutualisant les actions porteuses d’alternatives, les informations et les réflexions. 110 personnes en sont membres, citoyen-ne-s, gilets jaunes, militants écologistes, défenseurs des services publics, militants de partis, et de syndicats ou d’associations, de mouvements citoyens (ATTAC, AITEC, Convergence des Services publics, Stop Précarité, Collectif des Associations Citoyennes,…). Il repose principalement sur un réseau de 50 correspondants ou contacts participant à des collectifs citoyens locaux ou des actions collectives. La Lettre d’information est diffusée à 12 000 personnes et le site est consulté par 10 000 personnes.
3 Objectifs
– constituer une plate-forme de mutualisation et d’appui aux actions porteuses d’alternatives, d’auto-organisation et d’éducation populaire ;
– favoriser le développement de collectifs citoyens, d’équipes, de groupes d’entraide et de réflexion qui conduisent à l’émergence d’un monde vivable et solidaire.
– participer à la convergence des actions pour la reconstruction écologique, la justice sociale et le renouvellement de la démocratie qui se situent dans cette même perspective de changement de système.
Organisation
... caractère informel. pas d’équipe permanente ni de locaux. besoin d’un minimum de moyens.
Une association support créée en novembre 2019 par 11 membres fondateurs afin de recueillir les dons pour assurer les frais de fonctionnement et définir les priorités de l’action. Peut être membre de l’association toute personne physique ou morale qui en fait la demande et souscrit à la charte de principes, après accord de leur candidature. Son bureau est composé de Didier Minot, Patrick Gouge, Laurent Klajnbaum et Colette Spire.
La communication repose sur une lettre d’information envoyée tous les mois à 13 000 contacts et un site www.changerdecap.net.
Le collectif est animé par une équipe d’animation qui se réunit tous les 15 jours sur Zoom. Elle est constituée par consensus, sur la base d’une confiance partagée Il s’agit de personnes partageant les objectifs politiques du collectif et disposant d’une disponibilité suffisante pour prendre en charge les tâches d’animation nécessaires.
Contacts et liens avec les correspondants
Une équipe de 8 personnes s’est mise en place pour assurer les liens avec les 50 correspondants et répondre aux messages arrivant sur le site. L’objectif est d’écouter pour connaître l’état des mobilisations, les actions menées, les attentes, dire ce que fait le collectif et voir ce qu’il peut apporter.
Petits groupes de coopération, de résistance et d’entraide
Une équipe devrait se mettre en place lors du séminaire pour favoriser le développement de petits groupes de coopération, de résistance et d’entraide (voir ici la méthode)
Autres thèmes de réflexion et de mise en réseau
il est possible que certains des ateliers organisés au séminaire débouchent sur un travail de réflexion et de mise en réseau, en particulier sur les thèmes suivants :
Agriculture, alimentation, sécurité alimentaire. À partir de l’atelier qui aura lieu lors du séminaire, il est envisagé de poursuivre un travail de mise en lien des expériences et éventuellement un forum, si le collectif apporte une valeur ajoutée par rapport aux nombreuses initiatives existantes
Éducation émancipatrice Penser globalement une approche d’éducation émancipatrice pouvant s’inspirer des acquis de RECIT, des mouvements de pédagogie et du renouveau d’une éducation populaire reposant sur l’initiative des citoyens.en fonction des besoins, réalisable dans un contexte de pénurie des financements publics. Pas de groupe encore constitué faute d’une petite équipe d’animation, alors que de nombreux membres du collectif ont une expérience en matière d’éducation émancipatrice.
Mise en réseau des expériences d’auto-organisation dans les quartiers suite au Forum précarité de février 2021
Communication
Nous avons le projet de constituer des petits groupes de veille sur le site, la lettre, Facebook (2 ou 3 personnes pour chaque média apportant un regard extérieur en temps réel)
Relance de la page Facebook. Jusqu’au mois de mai 2021, la page Facebook du collectif publié des articles journaliers avec parfois 10 000 vues. Le site a été piraté et a disparu. Le projet est de relancer cette page.
Mise en place de nouveaux outils (Instagram et Twitter, liens avec les journalistes, des radios locales,…)
Equipe d’animation
Le Collectif « Changer de cap » est animé par un groupe d’animation de 12 personnes répartis dans différentes régions. Il se réunit chaque semaine par Zoom, outil découvert pendant le confinement qui permet la participation active de membres des différentes régions.
Didier Minot, Viroflay (78), Collectif « Changer de cap », président de l’association
Colette Spire, Ivry (94), Collectif « Changer de cap », secrétaire de l’association
Patrick Gouge, Paris et Athènes, gilets jaunes Paris-20e, collectif Roosevelt, trésorier
Laurent Klajnbaum, gilet jaune Montreuil, vice-président
Jean-Claude Boual, Paris, Collectif des associations citoyennes et CELSIG
Roger Winterhalter, président de la Maison de la Citoyenneté Mondiale à Mulhouse
Hocine Taferrant, coordinateur de la Maison de la Citoyenneté Mondiale
Laurent Kiem, Paris Xe, Bain-douches (solidarité)
Alexis Flabbée, étudiant
Thomas Dreyfus, coordinateur de l’INSEF (association intermédiaire) , Mulhouse
Évelyne Perrin, Champigny (94), Stop précarité
Claude Pourcher, Burnand (71), Gilets jaunes du Magny et GJ enseignement-recherche
Nadine Becret, directrice de La Cave à Musique à Tergnier (Aisne),
Membres fondateurs
Les 11 membres fondateurs sont Didier Minot, Colette Spire, Patrick Gouge, Laurent Klanjbaum, Jean-Claude Boual, Jean-François Martel, Évelyne Perrin, Claude Pourcher, Gustave Massiah, Dolorès Meunier,Gilles Sabatier.
Contact contact@changerdecap.com
Pour le groupe qui travaille sur le contrôle social et la CAF, groupenumerique@changer2cap.net
Solidarités
Les personnes aux minimas sociaux témoignent de dysfonctionnements multiples dans les Caf, qui ont des conséquences dramatiques. Dans le même temps, les allocataires sont de plus en plus contrôlés. Un groupe d’associations veut que ça change.
Société Temps de lecture : 9 minutes #classes populaires #protections sociales #services publics
...
Les travailleurs pauvres sont sur-contrôlés
Alerté par ses membres sur les pratiques des Caf, Changer de Cap a lancé depuis le début de l’année un vaste travail d’enquête. Le collectif a fait le constat d’un « accroissement exponentiel des contrôles » sur les allocataires, avec 32 millions de contrôles automatisés en 2020, « rendus possibles par la puissance du numérique ». ...
Clés : Extrême droite ; Macron ; Politique ; Présidentielles 2022
Présidentielle : Qui veut vraiment éviter le duel Macron - Le-Pen ? | Contre-matinale #116
Retrouvez la 116ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce lundi 28 mars par Théophile Kouamouo…
· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…
· L’invité : Comme tous les lundis, week-end oblige, on revient sur l’actualité politique de ces derniers jours avec un invité. Cette semaine, nous recevons Ramzi Kebaïli, du Collectif "Citoyens Souverains".
· Le Média, victime de menaces pour ses enquêtes, a besoin de vous : Le Média est en campagne. Nous voulons mobiliser les sommes nécessaires à la reconstitution de notre pôle enquêtes. Et nous nous sommes déjà lancés dans une série d’enquêtes qui ont manifestement tapé là où ça fait mal, à en croire les menaces et intimidations dont nous sommes désormais victimes. L’enquête, l’investigation, c’est important. Soutenez donc cette campagne. Allez sur enquete.lemediatv.fr. Et écoutez ce petit clip pour en savoir plus.
· Le McKinsey Gate par Nicolas Framont : Théophile recevra notre camarade Nicolas Framont, corédacteur en chef du magazine engagé Frustrations. Ensemble on reviendra sur le McKinseyGate, sujet sur lequel Emmanuel Macron a été obligé de s’exprimer hier sur France 3. Frustration Magazine vient de publier un article au vitriol intitulé “Tout comprendre au scandale McKinsey en six points et dix minutes”.