Commission Énergie & Climat (https://energie.eelv.fr/les-ecologistes-resolument-pour-la-sortie-du-nucleaire/)
Les écologistes résolument pour la sortie du nucléaire - Commission Énergie & Climat https://energie.eelv.fr/presentation/
Retrouvez ci-dessous la motion votée au conseil fédéral du 1er et 2 avril 2023 rappelant l'opposition des ...
Connu / TG le 13/05/23 à 00:33
La question La sortie du nucléaire en Allemagne nuit-elle au climat ?
6 min - 32 Commentaire(s)
Le mix électrique allemand reste très carboné mais le déploiement des énergies renouvelables a permis à la fois de sortir du nucléaire et de diminuer le recours aux énergies fossile. La sortie du nucléaire n’a donc pas augmenté les émissions de CO2.Toutefois, si d’autres priorités avaient été privilégiées, les émissions auraient sûrement davantage diminué.
Contre-exemple de la transition énergétique avec ses mines de lignite à ciel ouvert ou égérie des renouvelables avec ses dizaines de milliers d’éoliennes ? L’Allemagne et ses choix énergétiques ne manquent jamais d’alimenter les débats en France.
...
ce choix est ancien. Il ne date pas de l’ère Merkel au lendemain de l’accident de Fukushima mais d’une vaste loi de transition énergétique adoptée en 2000 sous Gerhard Schroeder ... le nucléaire ne pesait que 25 % du mix électrique allemand en 2010. Une proportion qui est tombée à 13-15 % à partir de 2015 puis à 6 % en 2022.
...
Entre 2010 et 2022, la production d’électricité d’origine renouvelable a été multipliée par près de 2,5, compensant entièrement la réduction de celle issue du nucléaire. Quant aux électrons sortis des centrales à charbon, ils ont diminué d’un tiers. Ce sont les renouvelables qui ont remplacé les réacteurs fermés et permis une réduction du charbon.
...
les renouvelables continuent d’être déployés à un rythme soutenu et devraient donc venir remplacer l’atome. ...
Pour sortir du gaz russe, Berlin a misé sur le charbon allemand
...
l’Allemagne comptera certes davantage de centrales à gaz, mais celles-ci tourneront très peu, uniquement aux moments où la consommation est à sa pointe pour équilibrer le réseau. Le pays peut espérer ainsi une réduction de la consommation de cette énergie fossile, qui serait d’autant plus forte voire complète si une part plus élevée et croissante de biogaz la remplace.
...
« L’Allemagne a pour l’instant tenu ses objectifs, que ce soit pour la sortie du nucléaire, concernant la réduction des émissions de CO2 du système électrique qui a été respectée ou celui de déploiement des énergies renouvelables qui a été atteint avec plusieurs années d’avance », pointe Andreas Rüdinger.
Ce qui compte n’est pas uniquement la photo à l’instant T mais la tendance à l’œuvre. La France a un mix électrique qui émet bien moins de CO2 que l’Allemagne, mais l’Hexagone n’a pas atteint ses objectifs en matière de déploiement des énergies renouvelables.
Son action
- Un combat pour l'arrêt du compactage des fûts de déchets radioactifs.
Ajout du 20 mai 2010 : A l'aube de sa création, la Q.V. ne savait pas qu'elle aurait à mener un combat qui va bien au delà de l'arrêt du compactage des fûts au CSFMA !
La Q.V. est une association nécessaire et utile car elle vit aujourd'hui dans un environnement catastrophique. Personne ne pouvait imaginer que l’ANDRA abuserait à ce point de la confiance des riverains.
... - Q.V. est une association antinucléaire ... Michel GUERITTE est devenu un des leaders antinucléaires aubois
... - Première Assemblée Générale de la Q.V. le 9 février 2007
Contact
Siège : 8 route de Soulaines 10200 Ville-sur-Terre 03 25 92 77 05 -
06 71 06 81 17
Autre adresse : 20 avenue du Coteau 92420 VAUCRESSON
6015 signataires
Pétition adressée à M. Bernard Doroszczuk, Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, à Mme Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique, à M. Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Nappes phréatiques à sec, débit des cours d’eau insuffisant, réchauffement de la température des fleuves et de la mer : l’eau, bien commun et ressource vitale, impactée par le réchauffement climatique, se fait de plus en plus rare. Le bon sens voudrait que l’on privilégie sa protection et son économie en adaptant nos besoins. Mais comme souvent avec le nucléaire, la raison s’efface devant le profit et les visions à court terme.
En France métropolitaine, alors que l’étude de référence Explore 2070, prévoit une baisse moyenne annuelle du débit des cours d’eau comprise entre 10% et 40% [1], 400 millions de m3 d’eau prélevée dans des fleuves s’évaporent par an pour refroidir les réacteurs nucléaires fonctionnant en circuit fermé. À cela s’ajoutent d’autres usages : utilisation d’eau pour le réseau incendie, stockage de sûreté... C’est beaucoup trop !
... EDF est déjà autorisée à ponctionner les nappes phréatiques déjà dégradées par l’absence de précipitations. La centrale nucléaire de Dampierre (Loiret) peut pomper jusqu’à 3 600 m3 d’eau par jour dans une nappe jusqu’alors réservée à la consommation humaine. Le 1er avril 2023, le niveau de 75% d’entre elles se situait sous la normale saisonnière [2] Les 26 réacteurs fonctionnant en circuit ouvert utilisent pour leur refroidissement entre 23 et 49 milliard de m3 d’eau par an [3]. Cette eau est presque intégralement rejetée dans les cours d’eau ou la mer où elle est prélevée... avec une température pouvant aller jusqu’à 10°C de plus [4] ! Aussi, l’été dernier, plutôt que de mettre à l’arrêt les centrales réchauffant trop les cours d’eau comme habituellement en période de canicule, EDF a été autorisée à rejeter une eau encore plus chaude dans les milieux aquatiques, sans aucun respect pour la santé et la survie des espèces endémiques. Loin de prendre les décisions qui s’imposent, le gouvernement accentue la pression sur le nucléaire pour produire toujours plus. Faudra-t-il bientôt choisir entre la préservation de l’eau et la production d’électricité ?
... opposons-nous aux dérogations ...
[1] https://www.sortirdunucleaire.org/secheresse-canicule-nucleaire
[2] Bulletin du BRGM : https://www.brgm.fr/fr/actualite/communique-presse/nappes-eau-souterraine-au-1er-avril-2023-risques-secheresse-estivale
[3] https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/ENVIRONNEMENT/guide_2020_-_centrales_nucleaires_et_environnement.pdf
[4] https://www.actu-environnement.com/ae/news/centrales-nucleaires-derogation-prolongation-limites-rejets-thermiques-40154.php4
Connu / https://twitter.com/GreenpeaceMans/status/1649335715002458112
"
Greenpeace - Groupe local du Mans @GreenpeaceMans · 21 avr.
Le nucléaire est un danger pour l'eau, stop aux dérogations d'État dont il bénéficie, signez la pétition : https://sortirdunucleaire.org/Petition-Le-nucleaire-un-danger-pour-l-eau
via @sdnfr - 1 - 2 - 3 - 34
"
129 abonnés - 8+ - 24 vues - 2 commentaires PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
🗣️"On peut vraiment faire une bifurcation énergétique avec sobriété, avec des renouvelables, et puis on va surtout avoir une société beaucoup plus démocratique ou on définit nous-mêmes dans quelle genre de société on veut vivre [...] Donc sortons du #nucléaire !"
#Fukushima
Connue / https://twitter.com/ErsiliaSoudais/status/1635345111340158976
Ersilia Soudais ⚽🐢✌@ErsiliaSoudais
🗣️"On peut vraiment faire une bifurcation énergétique avec sobriété, avec des renouvelables, et puis on va surtout avoir une société beaucoup plus démocratique ou on définit nous-mêmes dans quelle genre de société on veut vivre [...] Donc sortons du #nucléaire !"
1 805 vues 1:57 7:20 PM · 13 mars 2023 · 6 154 vues 27 Retweets 8 Tweets cités 68 J'aime
- La vidéo complète est ici avec @yukitakahata @sdnfr
"
Description
Seul pays de l’Union européenne en retard sur ses objectifs de développement des énergies renouvelables, et confrontée aux difficultés croissantes de la filière nucléaire sur laquelle est fondé son système électrique, la France s’enfonce dans un statu quo qui ne saurait s’éterniser.
Face à l’urgence de préparer le renouvellement de son parc de production, le choix de reconduire une part de réacteurs nucléaires ou de projeter une trajectoire 100 % renouvelables ne peut plus être différé.
Ce webinaire décryptera plusieurs critères pour éclairer cette décision : il sera notamment question de la capacité des différentes filières à construire de nouveaux moyens de production d’électricité, de leur coût et de leur financement, de leur appropriation par les acteurs des territoires mais aussi de leur impact sur la sécurité d’approvisionnement.
Heure 24 mars 2022 06:00 PM heure de Paris
Connu / https://twitter.com/nWassociation/status/1498589736302260225
"
Association négaWatt @nWassociation
#transitionénergétique #scénarionégaWatt #énergie #climat 1/4
Image 10:23 AM · 1 mars 2022·- 24 Retweets 7 Tweets cités 33 J'aime
Seul pays de l’UE en retard sur ses objectifs de développement des énergies #renouvelables, et confrontée aux difficultés croissantes de la filière #nucléaire sur laquelle est fondé son système électrique, la France s’enfonce dans un statu quo qui ne saurait s’éterniser. 2/4
Face à l’urgence de préparer le renouvellement de son parc de production, le choix de reconduire une part de réacteurs nucléaires ou de projeter une trajectoire 100 % renouvelables ne peut plus être différé. 3/4
Nous vous invitons à un webinaire consacré aux énergies #nucléaire et #renouvelables avec Marc Jedliczka et @YvesMarignac, respectivement expert renouvelables et expert nucléaire, tous deux porte-paroles de @nWassociation
"
Sommaire
- Notre constat : l’urgence climatique est énergétique
- Notre projet : l’énergie, pilier de la planification écologique
- Nos propositions : faire la bifurcation énergétique
. Créer un pôle public et réguler les prix
. Garantir le droit à l’énergie
. Réduire la consommation d’énergie par la sobriété et l’efficacité
. Planifier la sortie du nucléaire
. Déployer le 100 % renouvelable
. Intégrer l’énergie dans les choix d’aménagement
MAJ du 19/3/22 : sortie de la version 3 -> https://melenchon2022.fr/wp-content/uploads/2022/02/Livret_UP_08_ENERGIES_web-3.pdf
Emmanuel Macron a annoncé mardi la relance de la construction de réacteurs nucléaires tout en continuant à développer les énergies renouvelables et économiser l’énergie « pour garantir l’approvisionnement électrique » et atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais le nucléaire est-il indispensable pour réaliser cet objectif ? Non, répondent les scénarios prospectifs, y compris celui de RTE paru fin octobre.
Allocution d'Emmanuel Macron le 9 novembre 2021.
PHOTO : Adrien Fillon / Hans Lucas via AFP
« Si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l’étranger, il nous faut tout à la fois continuer d’économiser l’énergie et d’investir dans la production d’énergie décarbonée sur notre sol », a déclaré Emmanuel Macron dans son « adresse aux Français » mardi soir. C’est indiscutable. Très contestable en revanche est la conclusion qu’il en tire, habillée des apparences du raisonnement logique : « C’est pourquoi nous allons relancer la construction de réacteurs nucléaires. »
Construire de nouveaux réacteurs et, pour commencer, lancer un programme de mise en chantier de six EPR 2 durant cette décennie, est...
« Si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l’étranger, il nous faut tout à la fois continuer d’économiser l’énergie et d’investir dans la production d’énergie décarbonée sur notre sol », a déclaré Emmanuel Macron dans son « adresse aux Français » mardi soir. C’est indiscutable. Très contestable en revanche est la conclusion qu’il en tire, habillée des apparences du raisonnement logique : « C’est pourquoi nous allons relancer la construction de réacteurs nucléaires. »
Construire de nouveaux réacteurs et, pour commencer, lancer un programme de mise en chantier de six EPR 2 durant cette décennie, est-ce indispensable pour garantir l’approvisionnement électrique de la France ? A chaque seconde de chaque heure de chaque journée de chaque année, y compris par une nuit d’hiver glaciale et sans vent ? Sur un plan technique et industriel, la réponse est tout simplement non.
C’est ce qu’a démontré l’étude publiée en janvier dernier par RTE, le gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité en France et l’AIE (l’Agence internationale de l’énergie). D’autres analyses tout aussi solides parviennent à la même conclusion : celles de l’Ademe, l’une déjà parue en 2015 et l’autre à paraître mi-novembre, celles, depuis 2010, de l’association négaWatt, dont l’actualisation a été publiée fin octobre et, enfin, celle d’une équipe de chercheurs du Cired fin 2020. Les mésaventures d’Homer Simpson, dont l’éolienne ne fournit pas de courant quand il en a besoin, font bien rire, mais ce n’est pas comme ça qu’un système électrique 100 % renouvelable fonctionne dans la réalité. En revanche, le mettre en oeuvre n’en sera pas moins un défi.
Qu’en est-il sur un plan économique ? Rester dans le nucléaire coûte-t-il moins cher que d’en sortir ? C’est une conclusion qu’il est possible de tirer hâtivement de l’analyse économique produite par RTE fin octobre à la suite de son étude technique de janvier. Six scénarios ont été étudiés de façon approfondie. Trois avec relance du nucléaire plus ou moins importante et prolongement poussé des réacteurs du parc historique (les scénarios « N », qui nécessitent également un développement très important des énergies renouvelables). Et trois autres (les scénarios « M ») avec sortie plus ou moins rapide du nucléaire et une accélération très poussée du déploiement des capacités renouvelables (quadruplement de la puissance installée des éoliennes terrestres1, par exemple).
Le nucléaire (un peu) moins cher
Il ressort de cette analyse que le scénario le plus nucléarisé (dit « N03 », avec quatorze nouveaux EPR en service en 2050, quelques petits réacteurs modulaires dits SMR et un prolongement du parc historique souvent au-delà de 60 ans) est économiquement moins coûteux pour la collectivité qu’un scénario de sortie du nucléaire, lequel impose beaucoup de moyens de stockage de l’électricité pour gérer la forte pénétration des sources renouvelables.
Si l’éolien et le solaire présentent des coûts imbattables par rapport au nucléaire neuf, ils ont l’inconvénient de ne pas être pilotables et il faut mettre en face des capacités qui coûtent cher (gaz vert produit à partir d’hydrogène en particulier) pour gérer leur variabilité et faire coller la production à la demande d’électricité.
Ainsi, le scénario où le nucléaire est poussé au maximum imaginable des capacités industrielles (N03) représente pour les Français, à l’horizon 2060, une facture d’électricité de 58 milliards d’euros par an hors taxes, tandis qu’un scénario de sortie rapide du nucléaire, en trente ans (scénario M0), représenterait un coût annuel de 77 milliards d’euros. Soit environ 20 milliards d’euros d’écart, pas loin d’un point de PIB. Une différence finalement très contenue (cela ne fait jamais que 84 centimes par jour et par Français), mais qui donne des arguments aux partisans de la construction de nouveaux réacteurs.
Car, quoi que l’on fasse, il va falloir disposer, à partir de 2035, de capacités nouvelles de production bas carbone pour remplacer progressivement l’actuel parc dont les 56 réacteurs arrivent en fin de vie, et pour accroître la production électrique, la neutralité carbone imposant une électrification très importante des usages. Surtout dans la perspective souhaitable où l’on chercherait à relocaliser des activités industrielles, puisqu’aujourd’hui, la France externalise ses émissions de CO2 en faisant produire en Asie une grosse partie de sa consommation de biens manufacturés ou de produits intermédiaires très émissifs comme l’acier et le ciment.
Des hypothèses incertaines
Les coûts indiqués par l’étude RTE ne peuvent toutefois être utilisés sans une claire compréhension des hypothèses qui les sous-tendent, et de toutes les incertitudes qui les entourent.
Une première hypothèse structurante est le niveau de la demande projetée en 2050, date à laquelle doit être atteinte la neutralité carbone. Dans l’étude publiée en octobre, RTE ne présente hélas ses analyses de coûts que pour son hypothèse centrale de demande, celle d’un accroissement de 35 % de la consommation d’électricité par rapport au niveau actuel. Un sous-jacent est que les habitudes des Français restent inchangées, leur usage de la voiture individuelle notamment. RTE a étudié des scénarios de demande alternatifs, notamment celui dit de sobriété, mais n’en a pas encore détaillé les coûts, qui seront publiés ultérieurement.
Toutefois, en première analyse, indique RTE, l’écart entre les scénarios avec et sans sobriété, toutes choses égales par ailleurs, est de l’ordre de 10 milliards d’euros en 2050. Cette sobriété, un terme qui suscite passions et crispations, n’est imaginée dans aucun scénario de décarbonation comme un mode de vie « amish ». Sous ce terme, RTE met des changements sociétaux qui n’ont rien de délirant. En particulier, le nombre de voitures en circulation serait ramené à son niveau de 1990 et la température de chauffage des logements, devenus bien isolés, serait diminuée de 1 °C. « Ce n’est ni un scénario du Moyen-Âge, ni un scénario dans lequel les trains s’arrêtent lorsque la production d’éolienne est faible. C’est un scénario dans lequel le pacte de société est différent », insiste Thomas Veyrenc, directeur de la stratégie et de la prospective à RTE.
Un autre paramètre très important est le temps. Si la France ne parvient à ne mettre que huit EPR en service en 2050 (scénario N1) et non quatorze, la facture annuelle du système électrique grimpe à 66 milliards d’euros au lieu de 58 milliards (scénario N03). Car il faudra en contrepartie accroître les renouvelables (qui atteindront alors 74 % du mix électrique au lieu de 50 % dans N03) et donc les moyens de flexibilité2.
Ce scénario N1 apparaît comme le plus réaliste au regard des retards déjà pris dans le programme « nouveau nucléaire » et des contraintes industrielles. L’EPR 2 n’en est qu’au stade du « basic design » et les études détaillées, qui représentent une vingtaine de millions d’heures d’ingénierie, ne pourront pas être finalisées par EDF avant 2025. Ce n’est qu’au vu de ces études de sûreté que l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) pourra donner son feu vert, vers 2027 au mieux, au premier chantier. Ou pas. Car rien n’est pour le moment acquis.
Du côté des trajectoires sans construction de nouveau nucléaire, RTE scénarise une hypothèse de fermetures plus lentes des réacteurs (une sortie vers 2060) et où la pénétration des technologies les plus compétitives est optimisée (parcs éoliens terrestres et offshore, notamment). Coût de ce scénario (dit M23) : 71 milliards d’euros par an.
Si on compare les scénarios M23 et N1, la différence entre les deux options tombe à 5 milliards d’euros. Soit 0,2 % du PIB ou 20 centimes par Français et par jour. Voire encore moins si l’on ajoute de la sobriété dans l’option sans nucléaire. Bref, on est dans l’épaisseur du trait. Et il ne faut pas perdre de vue que dans un scénario de neutralité carbone, la facture énergétique des Français (30 milliards d’euros par an d’importations dans les bonnes années) disparaît.
Ce n’est pas tout. Les études de RTE reposent sur un coût moyen pondéré du capital uniforme pour toutes les technologies décarbonées, alors qu’aujourd’hui, les coûts de financement du nucléaire – un investissement très risqué comme l’illustre les désastres des chantiers de l’EPR de Flamanville et celui d’Olkiluoto en Finlande – sont beaucoup plus élevés que pour les renouvelables. Ce n’est pas un hasard si, en 2020, 256 GW de capacités renouvelables (solaires et éoliennes essentiellement) ont été ajoutées dans le monde, contre 0,4 GW de capacités nucléaires. Les investisseurs n’aiment pas le risque et veulent être sûrs que leur argent rapporte.
Ce choix de RTE d’un coût de capital uniforme (4 % en l’occurrence) est logique : il exprime l’idée que l’Etat va garantir la rentabilité de l’investissement dans le nucléaire au même titre qu’il le fait déjà pour les renouvelables, puisqu’il s’agit d’une énergie décarbonée. D’où l’énorme enjeu de la discussion européenne sur la « taxonomie verte ». Si, comme le souhaite la France, le nucléaire peut être admis dans la catégorie des investissements bons pour la transition écologique, alors ce soutien public sera légitime et ne pourra pas être attaqué pour distorsion de concurrence. Cette bataille est loin d’être gagnée et Emmanuel Macron devrait profiter de la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, que la France prendra à partir du 1er janvier, pour faire avancer ses pions.
Mais, dans l’hypothèse, tout à fait vraisemblable, où le nucléaire ne parviendrait pas à se financer au même coût que les renouvelables, alors l’équation économique change du tout au tout. Avec un coût de 4 % du capital pour les renouvelables et de 7 % pour le nucléaire, les scénarios médians de RTE avec nouveau nucléaire et sans nouveau nucléaire (N1 et M23) font jeu parfaitement égal (71 milliards d’euros par an).
CQFD : un scénario électrique 100 % renouvelable n’est pas nécessairement plus cher qu’un scénario avec construction de nouveaux réacteurs. Et, quoi qu’il en soit, les écarts de coûts sont très limités d’un scénario à l’autre.
L’analyse de RTE ne démontre pas que rester dans le nucléaire est moins cher que d’en sortir. Elle démontre que l’argument économique est un critère de décision très insuffisant pour engager la France pour de longues décennies dans un choix lourd de risques, qu’il s’agisse de l’accident majeur ou de l’insoluble problème de gestion des déchets.
Un choix aussi grave mérite un débat public et non une décision autocratique annoncée en deux phrases et 42 secondes dans un discours à la nation brassant pêle-mêle vaccination Covid, durcissement des conditions d’indemnisation des chômeurs et annonce de nouvelles mesures sécuritaires.
Compter sans conter
Les écologistes brandissent souvent les coûts imbattables du solaire et de l’éolien au nez de leurs adversaires pronucléaires. L’écart varie en effet au moins du simple au double. Selon RTE, sur la base d’un taux annuel moyen de rémunération du capital investi de 4 % par an, le nucléaire neuf pourrait revenir à environ 70 euros du mégawattheure en 2050 contre environ 40 euros pour l’éolien (terrestre et posé en mer avec son raccordement au continent) et environ 30 euros pour une centrale photovoltaïque au sol. De telles comparaisons sont pertinentes quand un investisseur peut choisir entre telle ou telle technologie. Ce qui est le cas aujourd’hui car il y a de la marge avant que le niveau de pénétration des énergies renouvelables variables atteigne le seuil à partir duquel des adaptations conséquentes du système électrique ne deviennent nécessaires (ce seuil se situe vers 50 %). Et ce qui explique pourquoi le nucléaire a si peu de succès aujourd’hui par rapport aux renouvelables dont les coûts de production sont beaucoup moins élevés.
En revanche, dans un mix décarboné 100 % renouvelable dominé par les technologies les moins chères mais qui ne sont pas pilotables (l’éolien et le solaire), il faudra intégrer des moyens de flexibilité (batteries, hydrogène, barrages…) bien plus importants que dans un mix décarboné qui intègre des capacités nucléaires. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas se contenter de regarder les seuls coûts de production d’une technologie, mais l’ensemble du coût du système électrique pour la collectivité : moyens de production, moyens de flexibilité et réseaux de transport et de distribution (en intégrant le coût du capital). C’est à cette aune que l’on peut comparer entre eux les coûts de différents mix électriques.
notes :
- Ce qui correspond grosso modo, compte tenu de l’augmentation de la puissance des éoliennes à 22 000 mâts, près du triple de leur nombre actuel (8 000)... et nettement moins qu’en Allemagne, qui compte 29 600 éoliennes terrestres.
- On note au passage que, même avec du nucléaire poussé au maximum, il est impossible d’avoir moins de 50 % de renouvelables dans le mix de production, avis aux partisans irresponsables du gel du développement des renouvelables.
Au mois de novembre lors de la Convention, les insoumis·es ont décidé de mener trois campagnes thématiques ... la première ... l’objectif de réduction de la part d’électricité issue du nucléaire d’ici 2025 a été abandonné par Nicolas Hulot ... demander la décision politique de sortie planifiée de l’énergie nucléaire
...
Votation citoyenne du 11 au 18 mars
...
la conférence de presse du 19 mars
édito publié sur le site de L’Heure du peuple https://heuredupeuple.fr/votez-sortie-nucleaire/
...
Enfin un peu de démocratie à propos de nucléaire ! Du 11 au 18 mars, une votation citoyenne est organisée partout en France pour permettre aux citoyens de se prononcer enfin sur la sortie du nucléaire. Cette initiative de la France insoumise fédère largement avec la participation de personnalités anti-nucléaire (administrateurs nationaux de Sortir du Nucléaire, salariés et sous-traitants, membres d’EELV).
...
Le débat ne peut plus être confisqué par un Premier ministre ancien lobbyiste d’Areva et un Nicolas Hulot qui renie chaque jour ses engagements passés. Le peuple tout entier doit pouvoir se prononcer sur cet enjeu écologique et de souveraineté. La Révolution citoyenne se fera aussi dans l’énergie !
...
OU, QUAND ET COMMENT VOTER ? « Etes-vous favorable à la sortie du nucléaire ? » C’est la question qui est posée sur les bulletins de vote. De couleur verte pour ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Ils devront justifier d’une pièce d’identité. De couleur orange pour ceux qui ne le sont pas comme les résidents étrangers ou les 16-18 ans. « L’occasion de rappeler que La France insoumise défend le droit de vote des étrangers et la majorité électorale à 16 ans »
...
POURQUOI CE VOTE ?. « Parce que depuis l’après-guerre, on n’a jamais demandé aux Français de s’exprimer sur le sujet. Nous sommes les premiers à la faire
...
Jean-Luc Mélenchon revient dans cette tribune sur son programme de sortie du nucléaire et répond aux critiques formulées par ses adversaires.
...
Le nucléaire nous garantit-il l'indépendance énergétique? Non. Il n'y a pas d'uranium en France. Nous l'importons principalement du Niger et du Kazakhstan. Nous permet-il de produire de l'énergie en continu? Loin de là. La moitié des réacteurs étaient à l'arrêt tout ou partie du mois de septembre 2020 sous l'effet du calendrier de maintenance perturbé par le Covid-19 et de la sécheresse.
Le nucléaire nous fournit-il une énergie à moindre coût? Pas davantage.
...
Le nucléaire échappe-t-il à la crise du changement climatique? Certainement pas.
...
La probabilité d'un accident est faible. Admettons. Est-elle nulle? Nul n'ose l'affirmer. Pas même les hauts dirigeants du nucléaire. En toute hypothèse 1% de risque fera 100% de dégâts.
...
planifier la montée en puissance des énergies renouvelables.
Eviter la menace de black-out et de destruction de la France que contient le nucléaire est une priorité. Négawatt et RTE nous prouvent qu'un autre chemin sans énergie radioactive est possible. L'un des six scénarios produits par RTE prévoit l'atteinte du 100% renouvelables et la sortie complète du nucléaire en 2050.
Plus ambitieux, le scénario Négawatt vise le 100% renouvelable par trois méthodes : sobriété énergétique, efficacité énergétique, énergies renouvelables. Il envisage la fermeture du dernier réacteur nucléaire en 2045 ... je prends l'engagement de tout faire pour aller plus vite
...
l'ensemble des salaires et des ressources des communes seront maintenus. Les conditions de travail des sous-traitants seront sécurisées. Tous seront appelés à concourir au bien commun. Nous avons besoin de leur savoir-faire, notamment pour l'immense chantier du démantèlement. Un pôle public de l'énergie sera reconstitué pour déployer le futur énergétique du pays. Des milliers d'emplois sont à la clé. Tout est question de volonté. De clairvoyance. De sens des responsabilités."
#LCI #Melenchon - 10 685 vues - 1 k - 54 - 42,9 k abonnés - 537 commentaires
Adrien Quatennens était l'invité ce mardi 12 octobre d'Élizabeth Martichoux sur #LCI. Il y a qualifié Emmanuel Macron de "Monsieur Bricolage", car il n’a pas de vision stratégique sur l’industrie.
À l'inverse, avec la planification de la bifurcation écologique, Jean-Luc Mélenchon donne de la visibilité sur les investissements à venir, notamment autour de la sortie du nucléaire : sept français sur dix sont pour, à terme, favorables a un objectif 100% renouvelables.
Nous avons un candidat : Jean-Luc #Melenchon. Un programme : L’Avenir en Commun. Une stratégie : l’Union populaire. Le plus important, c’est la participation du grand nombre à l’élection de 2022. Cette candidature est un solide point d’appui.
Tribune — Nucléaire - Durée de lecture : 7 minutes
Alors que s’ouvre le procès de sept militants opposés au projet d’enfouissement des déchets nucléaires Cigéo, à Bure, une vingtaine d’associations, organisations et collectifs pour le climat appellent dans cette tribune à sortir du nucléaire pour aller vers une transition écologique, énergétique et démocratique profonde.
... dont Greenpeace, Alternatiba, Les Amis de la Terre France, ANV-COP21 ou Attac France ... pour sortir du nucléaire.
Le nucléaire pour sauver le climat ? Le croire est au mieux une illusion techniciste, au pire une terrible hypocrisie. Si la filière nucléaire tente plus que jamais de se repeindre en vert, cela n’a rien d’un souci sincère ou vertueux. C’est le fruit d’un choix stratégique et foncièrement politique. La filière sait qu’elle joue sa survie en vantant ses faibles émissions de CO2, au moment où des centaines de milliers des personnes ont repris la rue le 9 mai dernier pour dénoncer l’inaction climatique du gouvernement et le sabotage des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Acculée après la faillite d’Areva, le scandale Uramin et les déboires d’EDF sur ses chantiers de construction d’EPR, elle a trouvé dans l’argument climatique le nouveau moyen d’assurer sa pérennité et son emprise.
...
Face à l’incendie climatique, Emmanuel Macron préfère allumer des contre-feux et fait comprendre depuis des mois son intention de relancer l’industrie nucléaire. En faisant diversion avec le nucléaire, le gouvernement cherche à diviser les forces au sein même du mouvement social et du mouvement écologiste.
Une technologie lente, vulnérable, polluante et chère
... nous, associations, organisations, collectifs ne sommes pas dupes. Nous luttons pour le climat et contre le nucléaire parce que nous savons que cette technologie et le modèle qui l’accompagne n’est pas une solution valable pour faire face aux urgences climatiques, sociales et démocratiques.
...
pollution des mines d’uranium, qui contamine des territoires entiers. https://reporterre.net/Les-dechets-radioactifs-des-mines-d-uranium-empoisonnent-la-Bretagne À l’autre bout de la chaîne, des centaines de milliers de tonnes de matières et déchets radioactifs s’accumulent dans des hangars, dans les sous-sols et débordent bientôt des piscines. Les pires déchets ultimes, radioactifs durant des centaines de milliers d’années, n’ont aucune solution de gestion satisfaisante à ce jour, ni à Bure, en France, ni ailleurs. On ne peut pas vouloir sauver le climat dans les dix prochaines années en léguant aux générations futures des déchets radioactifs pour cent mille ans. Et que dire de la pollution des terres en cas d’accident ?
...
Nous refusons le chantage malsain entre risque climatique et risque nucléaire. Nous ne choisirons pas entre la peste et le choléra. Le monde que porte en lui le nucléaire est inconciliable avec toute forme de transition écologique réelle. Le nucléaire n’est d’ailleurs pas seulement une énergie, c’est un ordre social et économique fondamentalement autoritaire.
Cela fait plus de cinquante ans que nos aînés le disent. Certains comme Vital Michalon ou Fernando Pereira l’ont même payé de leur vie. Partout où il s’impose, l’atome est incompatible avec la démocratie. Il s’étend par la violence et méprise les opinions des populations. Encore aujourd’hui, la manière dont le nucléaire continue de s’implanter en France est inadmissible.
À Bure, contre le projet de poubelle nucléaire, les militant·e·s subissent une répression brutale, indigne d’un État de droit. Des séries de perquisitions ont été menées, des manifestations ont été interdites et sept militant·e·s passeront en procès les 1, 2 et 3 juin pour « association de malfaiteurs ». Ils risquent plusieurs années de prison alors que leur dossier judiciaire est vide, comme l’ont révélé plusieurs enquêtes journalistiques. Le 29 juin, trente-quatre activistes de Greenpeace doivent être jugés à Valence pour le démontage symbolique de la centrale de Tricastin. En 2020, des dizaines d’activistes climatiques ont été poursuivis par un bureau de lutte antiterroriste pour avoir décroché symboliquement des portraits de Macron.
...
se battre pour dépasser un système productiviste, extractiviste et néocolonial, où le mythe de « l’énergie bon marché » s’accompagne du pillage des ressources et de la dévastation des écosystèmes et des sociétés des pays des Sud et des zones vues comme « périphériques ». Total s’arrange avec la junte militaire en Birmanie, Orano fait son business au Niger et des délits d’initiés en Namibie avec Uramin.
...
1 vue Avatar de la chaîne Avatar du compte La France insoumise
Retrouvez la conférence des AMFIS 2021 : « Pour sortir du carbone et du nucléaire, 100% d’énergies renouvelables », avec :
• Jean-Marie Brom, groupe thématique Énergie LFI
• Mathilde Panot, députée LFI
• Gilles Reynaud, sous-traitant du nucléaire et lanceur d’alerte, association Ma zone contrôlée
Visionnez toutes les conférences sur : https://amfis2021.fr/videos
Montrer moins
Confidentialité Publique
Publié originellement 22 septembre 2021
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueFrançais
Étiquettes amfis, énergie, france insoumise, nucléaire, renouvelable
Durée 46min 54sec
Commentaires 0
Aussi à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?OmpWhQ
Ndlr : vidéo qui ne va pas jusqu'à la fin (notamment ne reprend pas une q sur la m) :-( Questionner ACT
énergie
Fin du nucléaire en 2022 et du charbon d’ici à 2038 : la transition énergétique allemande tient ses promesses. L’électricité est depuis 2020 majoritairement d’origine renouvelable.
C’est une idée reçue largement répandue sur l’Allemagne. En choisissant de fermer ses centrales nucléaires, une décision définitivement prise après la catastrophe de Fukushima, le pays a relancé ses vieilles centrales à charbon et aggravé le changement climatique. Cette affirmation est tout simplement fausse. En dix ans, la production nucléaire a été divisée par un peu plus de deux, celle de charbon d’autant, et dans le même temps la production d’électricité d’origine renouvelable a été multipliée par près de 2,5.
Une bascule importante a eu lieu en 2018, où la production d’électricité renouvelable a dépassé, pour la première fois, celle issue du charbon. Lors de l’année 2020, avec une baisse de la consommation du fait des confinements, l’électricité a même été majoritairement renouvelable, à 50,9 %.
Energiewende toute !
Cette transition énergétique (Energiewende, en allemand) est le fruit d’une politique mise en place il y a plus de vingt ans. La coalition entre les sociaux-démocrates et les Verts a débouché sur la loi EEG en 2000. « Cette loi a créé un cadre réglementaire très stable pour les énergies renouvelables, qui n’a pas été modifié par les gouvernements successifs, offrant une bonne visibilité sur les revenus pendant de longues années et permettant ainsi de convaincre les banques et financeurs », explique Sven Rösner, directeur de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (Ofate).
Une des principales mesures de soutien est le prix garanti d’achat, un mécanisme par lequel un producteur d’énergie renouvelable est certain de vendre son électricité à un prix fixé à l’avance et stable, peu importe les fluctuations du marché. Cette politique est financée via les factures d’électricité, mais elle est acceptée assez largement, entre autres parce que les populations y sont associées. « La moitié des capacités installées de production d’électricité renouvelable sont la propriété de particuliers, indique Sven Rösner. Que ce soit une famille avec un panneau photovoltaïque sur le toit de la maison ou des coopératives citoyennes qui possèdent un parc éolien sur le territoire de la commune. » Une partie de la population perçoit donc directement les bénéfices financiers de cette transition.
La raison du succès des renouvelables est aussi leur compétitivité. Le marché de l’électricité fonctionne sur la base des coûts marginaux. Quand la demande de courant augmente, on fait appel au moyen de production qui présente le coût marginal, c’est-à-dire le coût de production d’un MWh supplémentaire, le plus faible. « Or, pour un panneau solaire ou une éolienne, celui-ci est quasiment nul, contrairement au charbon ou au gaz où il faut entre autres du combustible », ajoute Sven Rösner.
Dessin : Terreur graphique
Au cours de la dernière décennie, le mix électrique allemand a donc subi une profonde transformation. Le charbon et le nucléaire étant passés respectivement de 43 % et 25 % à 24 % et 12 % entre 2010 et 2020. Ceci est la conséquence d’un double objectif : sortir du nucléaire en 2022 et du charbon en 2038 et si possible dès 2035. Le tout devant être remplacé dans une large mesure par les renouvelables.
Il est donc faux de dire que le charbon a remplacé le nucléaire, étant donné que l’éolien et le solaire sont venus en remplacement des deux. La décision de tourner le dos à l’atome est un choix collectif qui fait largement consensus en Allemagne. Ce n’est pas seulement une réaction à la catastrophe de Fukushima. Ce drame a renouvelé un engagement déjà pris en 2000 et qui n’a fait que se renforcer depuis.
Quelques ratés
Derrière la réussite allemande, se cachent cependant quelques échecs. Si le charbon a fortement reculé, l’effort a surtout reposé sur les centrales fonctionnant à base de houille. Celles au lignite ont moins décliné et fournissent aujourd’hui les deux tiers de la production à base de charbon (et 16 % du mix électrique total). Or, le lignite est davantage émetteur de gaz à effet de serre que la houille.
Un basculement du mix électrique Evolution du mix électrique allemand, en %
Source : Fraunhofer
Un basculement du mix électrique
« Le pays dispose de grandes mines de lignite à ciel ouvert, contrairement à la houille qui est importée. C’est un atout économique pour l’Allemagne mais aussi un piège environnemental », explique Robin Girard, professeur à Mines ParisTech. Le lignite étant disponible à une faible profondeur sous la terre, il est donc moins coûteux à extraire. Surtout, l’exploitation de cette ressource est pourvoyeuse d’emplois, notamment dans les Länder de l’Est, les régions les plus pauvres du pays.
L’autre grand défi à relever pour l’Allemagne est celui de son réseau électrique. « La poursuite de la transition suppose un déploiement massif de lignes haute tension du nord vers le sud : le Nord venteux et marin accueille la plupart des éoliennes du pays, mais la consommation se situe principalement dans le Sud, et notamment avec la Bavière très peuplée et industrielle », ajoute Patrick Criqui, économiste au CNRS. « C’est l’un des ratés de la transition allemande, toute nouvelle installation de capacité de production d’électricité d’origine renouvelable est soumise à cette difficulté », poursuit Robin Girard.
Malgré cela, la transition allemande a démontré la possibilité d’un mix électrique où les renouvelables sont de plus en plus dominants. Et surtout en investissant tôt et massivement sur ces technologies, cette politique a permis à des filières de se monter et de faire diminuer les coûts. Facilitant ainsi la transition pour les autres pays, grâce à un savoir-faire et un retour d’expérience.
La Pologne mise sur les renouvelables et le nucléaire
Après l’Allemagne, la Pologne est le pays européen qui compte le plus de centrales à charbon. Elle dépend de cette ressource pour 73 % de son mix électrique. Pour se rapprocher des objectifs européens, ses dirigeants ambitionnent de réduire la part du charbon à moins de 30 % d’ici à 2040. Pour remplacer ses vieilles centrales tout en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre, Varsovie a donc prévu un large plan d’investissement dans les renouvelables et dans le nucléaire. Six réacteurs pourraient sortir de terre d’ici à 2040 dans ce pays qui n’était jusqu’alors pas engagé dans l’atome.
Cet article est publié en partenariat avec la Fondation Heinrich-Böll Stiftung.
Déjà 115674 signatures
Avec ses 19 centrales et ses 58 réacteurs, la France est le pays le plus nucléarisé au monde. Exploitées par l’entreprise EDF, ces centrales sont vieillissantes, vérolées par des anomalies pour certaines et très mal protégées face aux risques d’attaques extérieures. Elles représentent une menace pour les Français mais aussi pour leurs voisins européens.
Des piscines du combustible usé mal protégées
...
Les populations européennes toutes concernées
...
Il est encore temps de faire le bon choix
...
EDF peut encore faire le choix de se passer du nucléaire et de développer les énergies renouvelables. Plutôt que d’investir des dizaines de milliards dans le rafistolage de vieux réacteurs et de produire des déchets qui resteront radioactifs pendant des centaines de milliers d’années, EDF peut décider d’investir dans des énergies qui sont sûres, propres et désormais bon marché.
Demandons à EDF de sortir du risque nucléaire, une bonne fois pour toutes.
Alors que s'ouvre aujourd'hui le procès de sept militants opposés à l’enfouissement des déchets nucléaires à Bure, un collectif d'associations écologistes dont Alternatiba, Greenpeace, le Réseau Action Climat, les Amis de la Terre, Attac appelle à sortir de l'ambiguïté. « En finir avec le nucléaire, énergie du vieux monde, est une condition pour aller vers des scénarios de transition écologique, énergétique et démocratique profonde et construire des futurs désirables. »
102 commentaires 42 recommandés
...
Premiers signataires :
Greenpeace, Alternatiba, Les Amis de la Terre France, ANV COP21, Attac France, France nature environnement, Réseau action climat, Solidaires, Fondation Danielle Mitterrand, Coordination Stop CIGEO, NDDL Poursuivre Ensemble, Réseau sortir du nucléaire, Virage énergie, SDN 27, SDN 49, SDN Berry Puisaye, Alofa Tuvalu, Collecti Alarme Nucléaire, Attac Nimes, Le mouvement résilience.
Durée de lecture : 17 minutes - Entretien — Loi Climat - Politique
Face à un gouvernement qui vire « conservateur assumé » et à une loi Climat « dépourvue d’ambition », la députée Delphine Batho insiste : il faut rompre avec le mythe de la croissance économique, destructrice des écosystèmes et des humains.
Delphine Batho, ancienne ministre de l’Écologie de François Hollande, est députée (non-inscrite) des Deux-Sèvres et membre du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité (EDS). Elle est aussi l’autrice d’Écologie intégrale — Le manifeste, aux éditions du Rocher (2019) https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/ecologie-integrale-9782268101316.
...
texte de faux semblants https://reporterre.net/Loi-Climat-a-l-Assemblee-L-obstacle-c-est-le-capitalisme ... la Convention citoyenne pour le climat https://reporterre.net/Convention-pour-le-climat-seules-10-des-propositions-ont-ete-reprises-par-le-gouvernement avait proposé qu’on interdise les échantillons dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. La majorité a décidé de les réintroduire dans les publications de presse. Même sur des mesures cosmétiques, La République en marche (LREM) tergiverse.
Le recul le plus significatif concerne la rénovation énergétique https://reporterre.net/Renovation-energetique-ca-avance-mal-L-enquete-de-Reporterre ... Sur l’artificialisation des sols https://reporterre.net/Loi-Climat-trop-de-derogations-affaiblissent-la-lutte-contre-l-artificialisation-des-sols, les objectifs sont reportés de dix ans. Les dispositions sur la réduction du trafic aérien ou l’extension des aéroports sont accompagnées de tellement de dérogations qu’elles sont totalement vidées de leur sens. ... Nous n’avons pas d’autre choix que d’organiser une décroissance de la consommation d’énergie et de matières ... sur Notre-Dame-des-Landes ... En tant que ministre de l’Écologie, j’ai fait mon boulot en montrant qu’il n’y avait pas de compensation écologique possible si on détruisait la zone humide ... j’ai mis plusieurs années à rompre avec la social-démocratie ... Je suis pour la sortie du nucléaire à terme ... Je suis radicalement contre le nouveau programme de nouveaux EPR [3]. C’est une folie, tant sur le plan énergétique que sur le plan économique ... « Intégrale » signifie que l’écologie n’est plus une dimension parmi d’autres. Elle doit être au fondement de toutes les décisions dans tous les domaines. C’est l’affirmation de la primauté de l’écologie sur l’économie. Toutes les politiques publiques, même la politique étrangère et les enjeux régaliens, doivent être abordées sous cet angle. ... Chez les réactionnaires, l’écologie sert de paravent pour faire avancer leurs idées de toujours, à savoir la fermeture des frontières, le refus du métissage ou l’interdiction de l’avortement. Il y a une bataille à mener dans le domaine des idées. Nos adversaires tentent de se réapproprier nos concepts pour mieux les dévoyer
...
Pour 2022, la solution réside d’abord dans la dynamique propre des écologistes ... créer une dynamique écologiste et démocratique puissante en rupture avec la Ve République et le présidentialisme ... d’abord une équipe écologiste, un programme de gouvernement écologiste construit avec les forces citoyennes. Je suis opposée à la confusion qui s’installe autour du retour de l’union de la gauche ... Génération écologie https://reporterre.net/Delphine-Batho-quitte-le-PS-pour-Generation-ecologie-L-ecologie-politique-doit est favorable à la création d’un grand parti de l’écologie politique qui dépasserait les organisations actuelles ... Je ne partage pas, notamment, le rapport au chef et à la présidentielle de la France insoumise. Je plaide pour une transformation écoféministe de l’exercice du pouvoir. 2022 doit être un moment de rupture avec le présidentialisme. Il n’y aura pas de transformation écologique sans ce changement institutionnel ... L’écologie ne parviendra pas au pouvoir par un arrangement entre partis, mais d’abord avec un programme, une manière de gouverner et une capacité à exercer les responsabilités. ... un mode de désignation novateur avec le scrutin préférentiel : il permet de désigner d’abord la personne que vous préférez puis la seconde, puis la troisième etc. Cela évite que l’on vote contre les uns ou contre les autres. Et de fait, cela définit une équipe qui joue collectivement.
...
Commentaires
JLuc 6 avril 2021 à 22:09
Merci pour cet article qui fait mieux comprendre la position de Delphine Batho. Par contre, je ressens une contradiction par rapport à Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise. En effet, au fond elle formule la même critique du présidentialisme et de la verticalité induite par notre cinquième république. De même sur le nucléaire et sur bien des sujets. Je ressens plus des différences en terme de nuances, du même ordre qu’avec EELV.
Conclusion : une articulation me semble possible et surtout, indispensable, pour faire gagner l’écologie et la démocratie
chris44 2 avril 2021 à 19:14
Moins de croissance et moins de consommation. Si on ne choisi pas de le faire, la nature nous l’imposera ...
Alainduez 2 avril 2021 à 17:39
Décroissance n’est pas le bon terme parce qu’il renvoi aux pouvoirs. Or, la déconsommation, c’est nous et c’est quand nous le déciderons
...
Ndlr : commentaires pertinents sur le mot intégral, décroissance, et sur LFI.