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Intervention d'Antoine Léaument, député LFI-NUPES, le 25 juillet 2022 à l'Assemblée nationale. Voici la retranscription de son intervention.
Ce texte propose de « mettre fin aux régimes d’exception » liés la Covid-19. C’est un objectif louable. D’ailleurs, notre présidente Mathilde Panot avait défendu une proposition de loi sur le sujet en janvier 2022. Et vous l’aviez refusée. Nous nous félicitons que ce nouveau texte abroge les mesures les plus restrictives de liberté de l’état d’urgence, à savoir le pass sanitaire et l’enfermement à domicile du peuple par son confinement généralisé
Votre texte ne comporte qu’un seul autre point positif. Enfin, vous avez accepté l’évidence : le pass sanitaire ne sert à rien pour empêcher la propagation du virus et seul le test permet de savoir qui est contaminé et donc qui peut contaminer les autres. Il était temps ! Pour voyager, désormais, seul le test sera utilisé et c’est une excellente nouvelle.
Voilà pour les bonnes nouvelles. Il nous faut maintenant passer aux mauvaises.
Vous avez donc établi que seuls les tests permettent de savoir si on peut transmettre le virus. Mais vous ne rendez toujours pas ces tests gratuits ! Cela alors même que le Conseil scientifique précise qu’il faut « un accès gratuit au dépistage en autoprescription ».
Par ailleurs, votre texte ignore la volonté de l’Assemblée nationale sur un sujet. Nous avions décidé ici que les contrôles sanitaires ne pourraient pas s’appliquer aux personnes mineures. Vous avez rétabli le fait qu’ils le seront aux jeunes de 12 à 18 ans.
J’ajoute que ce texte aggrave le mépris contre les Outre-Mer. Et pourtant vous savez que ce point est central pour notre groupe et que nous n’acceptons pas qu’une différence de traitement soit faite entre nos compatriotes d’Outre-Mer et ceux de l’Hexagone. Or c’est tout l’inverse qui est fait !
Qu’on en juge par le dispositif. Car c’est en cas d’apparition d’un nouveau variant « susceptible de constituer une menace sanitaire grave » qu’il faudra présenter un test négatif pour aller des Outre-Mer à l’Hexagone. Mais dans l’autre sens, c’est « en cas de risque de saturation du système de santé » qu’il faudra le faire.
Ce texte dit donc que nos compatriotes ultramarins peuvent être un danger pour l’Hexagone avec des variants dangereux mais que l’inverse n’existe pas ! C’est un traitement différencié entre citoyens de la République qu’on ne peut accepter, et nous saisirons le Conseil Constitutionnel sur le sujet !
D’autre part, si la fin des dispositifs Si-Dep et Contact-Covid est confirmée au 31 janvier 2023, un dispositif de conservation de données de santé est maintenu jusqu’en juin 2023. Il aurait pourtant pu être remplacé par la simple délivrance des certificats de tests et de rétablissement. Le droit européen auquel vous vous référez sur ce point ne demande d’ailleurs rien de plus.
Enfin, le texte prétend ouvrir une porte à la réintégration des personnels non vaccinés. Mais le texte laisse la main au gouvernement par décret et la porte ouverte a donc déjà été claquée par le ministre de la Santé qui a dit la semaine dernière qu’il n’était pas pertinent de réintégrer les personnels suspendus.
Au global, ce texte n’est pas à la hauteur. Vous passez à côté de la vraie urgence. Celle d’un hôpital public épuisé par vos mesures libérales. Nous avons vécu par votre faute le crash sanitaire annoncé par Jean-Luc Mélenchon dans un meeting à Châteauroux en avril 2017. Et non seulement vous n’avez rien fait, mais vous avez aggravé les choses en fermant 17 000 lits en 5 ans, dont 5700 pendant la pandémie !
Ce texte est donc l’occasion de faire le bilan désastreux de votre politique sanitaire. Vous avez décidé en Conseil de Défense des mesures qui n’ont fait qu’épuiser nos soignants par votre inaction et votre mépris maquillé derrière des applaudissements.
Mais une autre politique est possible ! Voici ce qu’il faut faire :
Rouvrir les lits d’hôpitaux fermés
Réintégrer les personnels non vaccinés suspendus et demander aux soignants partis à quelles conditions ils seraient revenus,
Revaloriser de 10% le point d’indice,
Titulariser les contractuels
Et recruter les personnels administratifs nécessaires pour libérer du temps aux soignants
Et plus largement :
Installer des purificateurs d’air dans les lieux publics fermés, à commencer par les écoles pour protéger nos enfants
Rendre gratuits les masques FFP2 et les tests
Faire un pôle public du médicament, notamment en nationalisant Sanofi
Et vous battre à l’OMC pour obtenir la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19
Voilà qui aurait été une politique sanitaire efficace ! C’est celle que nous avons proposée avec Jean-Luc Mélenchon dans les campagnes présidentielles et législatives. Bien sûr, nous ne l’avons pas emporté cette fois-ci. Mais les Français savent qu’avec nous, il existe un programme et un recours pour une politique sanitaire réellement efficace.
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Le 5 juillet 2022, le député Ugo Bernalicis intervient en discussion général sur le projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19.
Le député constate que le Gouvernement peut se passer du Pass sanitaire pour gérer la crise. Il dénonce néanmoins les carences toujours aussi criante de moyens dans les services publics qui font peser un risque sur l'efficacité de la lutte contre la crise sanitaire. Il alerte en ce sens sur la situation à l'hôpital, dans les écoles, les transports publics, ...
Ndlr : souligne notamment l'inutilité du passe-sanitaire++
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🟠 Alexis Corbière (député LFI) et Loïc Hervé (sénateur centriste) - L'Avenir en débat, numéro 2 !
Tr.: Didier Maïsto ... passe sanitaire ... crise sanitaire ... caisse de résonance de la faiblesse de nos institutions ...
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Le dimanche 20 février 2022, j’étais l’invité de CNews pour un débat portant sur de nombreux sujets.
Nous avons commencé par parler de la situation sanitaire. J’ai expliqué que le pass vaccinal était inutile et que Jean-Luc Mélenchon le supprimerait quand il arriverait au pouvoir.
Le deuxième sujet concernait les parrainages pour l’élection présidentielle. J’ai salué la décision du maire de Nice et président de l’association des maires de France, David Lisnard, d’apporter son parrainage à Jean-Luc Mélenchon quoi qu’il ne partage pas ses idées. J’ai aussi rappelé la proposition des insoumis de permettre un parrainage citoyen à l’élection présidentielle.
Nous avons ensuite parlé de Roubaix et de l’islamisme. J’ai expliqué que pour combattre efficacement l’islamisme, il ne fallait pas tout confondre. Et qu’il fallait commencer par faire échec aux islamistes en refusant de mettre dans le même sac tous les musulmans. J’ai donc répété que les islamistes et l’extrême droite sont les deux faces d’une même pièce qui vise à diviser le peuple français.
Le sujet suivant concernait l’agression dans la rue de Mila. J’ai rappelé que le problème de fond était le patriarcat et qu’il fallait être capable de le mettre en cause. J’ai aussi élargi la question aux violences faites aux femmes et j’ai rappelé que celles-ci viennent, la plupart du temps, de gens qui sont connus des victimes. J'ai aussi dit qu'il fallait consacrer un milliard d'euros à la lutte contre les violences faites aux femmes comme le demandent les associations.
Nous avons également parlé du wokisme et j’ai dénoncé les propos de Raphaël Enthoven qui avait décrit le wokisme comme un racisme. J’ai expliqué que c’était une inversion du sens des mots et que les « wokistes » disent précisément qu’il n’existe pas de races mais qu’il existe des comportements racistes qu’il faut analyser et comprendre pour les combattre.
Concernant l’Ukraine, j’ai expliqué que Macron abaissait la France en étant aligné sur les États-Unis d’Amérique. J’ai plaidé pour une France non-alignée. J’ai aussi rappelé les enjeux économiques, et notamment gaziers, derrière cette montée des tensions.
Enfin, nous avons parlé du pouvoir d’achat et j’ai rappelé la mesure de blocage des prix proposée par Jean-Luc Mélenchon.
866 371 signatures
Le projet du gouvernement de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal n’est pas une formalité administrative.
C’est un point de non-retour vers l’obligation vaccinale généralisée,
C’est autoriser une discrimination de chaque Français en fonction de son statut vaccinal.
Ne nous laissons pas faire !
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Le Pass vaccinal est l’aboutissement d’un an de mensonges successifs…
7 décembre 2021 à 16h37 Mis à jour le 9 décembre 2021 à 11h59 - Celia Izoard (Reporterre)
Durée de lecture : 8 minutes - Clés : Libertés Numérique
Envie de partager votre vie entière avec un groupe privé, partenaire du gouvernement ? C’est l’idée du « portefeuille d’identité numérique », sur les rails en Europe. Selon notre chroniqueuse, avec ce contrôle étouffant, la liberté disparaît.
Celia Izoard, journaliste, coauteure de La Liberté dans le coma : Essai sur l’identification électronique et les motifs de s’y opposer (Groupe Marcuse, La Lenteur, réed. 2019). Elle a retraduit et préfacé 1984, de George Orwell (Agone, 2021). Elle est aussi chroniqueuse pour Reporterre.
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publicité du groupe Thalès pour son Digital Identity Wallet : un « portefeuille d’identité numérique », c’est-à-dire une sorte de passe sanitaire étendu à toutes les démarches de la vie quotidienne, assorti d’un dispositif de reconnaissance biométrique pour empêcher la fraude
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en juin 2021, la Commission européenne a acté par la voix de Thierry Breton, commissaire au Marché intérieur, la création d’un Digital Identity Wallet pour tous les Européens. D’ici septembre 2022, les États membres devront en avoir établi les procédures techniques pour lancer des expériences pilotes. Non seulement cette création porte le même nom que le produit de Thalès, mais elle repose, tout aussi étrangement, sur le même argumentaire : « Le portefeuille d’identité numérique permettra aux citoyens de choisir quelles informations d’identité ils partagent avec des tiers, et d’en garder le contrôle [4]. »
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L’important est que nous soyons en train d’oublier ce que signifie la liberté
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Comment lutter contre ce verrouillage de nos vies ? D’abord, combattre autant que possible l’informatisation des activités humaines, qui débouche nécessairement sur l’identification électronique. Créer des espaces alternatifs qui s’y soustraient (pour s’entraîner à la liberté). Quant à moi, le passe sanitaire m’a convaincue de ne plus avoir de smartphone. C’est une manière à la fois dérisoire et utile de ralentir la machine. Thalès, pour défendre son Digital Identity Wallet, argue que « 90 % des utilisateurs ont leur smartphone à portée de la main à tout moment ». Ce chiffre ne correspond pas au taux d’équipement en France, qui est de 84 %. En tous cas, il deviendrait beaucoup plus compliqué pour l’État et les entreprises d’imposer la biométrie, les QR code et tout ce qui s’ensuit si un bon quart de la population ne disposait pas de cet objet.
https://librairie-quilombo.org/La-liberte-dans-le-coma
Notes
[1] Film étasunien de science-fiction dystopique, d’Andrew Niccol, sorti en 1997.
[2] Frost & Sullivan Best Practices Awards 2019, 2020, p. 4.
[3] Crises sanitaires et outils numériques : répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés, Véronique Guillotin, Christine Lavarde et M. René-Paul Savary, fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective no 673 (2020-2021), 3/06/2021, p. 143.
[4] « Commission proposes a trusted and secure Digital Identity for all Europeans », Communiqué de presse, Bruxelles, 3 juin 2021.
[5] Dans La France contre les robots (éd. France libre, 1946), Plon, Le Livre de Poche.
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Le mardi 14 décembre 2021, Jean-Luc Mélenchon tenait un point presse à son arrivée en Guadeloupe, aux côtés de Mathilde Panot (présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale), Manuel Bompard (eurodéputé LFI et directeur de campagne) et Philippe Juraver (conseiller régional LFI).
Le candidat de l'Union populaire à l'élection présidentielle a dénoncé les nombreux problèmes auxquels doivent faire face les Guadeloupéens. Il a notamment parlé des «tours d'eau», dûs aux nombreuses fuites d'eau, ou encore du chômage des jeunes. Il a aussi rappelé que les DROM ne sont pas des «territoires ultra-périphériques» comme le disent certains, mais au contraire un concentré de ce qui se passe dans l'Hexagone. Il a affirmé, à propos de la Guadeloupe : «Ce qui se passe ici nous parle très fort» et a en particulier évoqué les problèmes de logement et les pesticides.
Interrogé sur le pass sanitaire, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé l'obligation vaccinale mise en place de fait par le gouvernement. Il a redit que cela va contre les recommandations de l’OMS en matière de vaccination : convaincre et non contraindre. Il a répété que le Pass sanitaire est inutile et donne un faux sentiment de sécurité, puisque quand on est vacciné on peut contaminer les autres. Il a dénoncé le fait que les causes des pandémies ne soient toujours pas combattues et a en particulier évoqué les élevages massifs, causes des zoonoses.
Technologies
... contient plein de choses, mais pas votre anonymat.
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Avec ce nouveau QR code nominatif, nous entrons un peu plus sous une surveillance à la chinoise. En fait, il ne reste plus qu’un pas : que le gouvernement rapatrie les résultats des scans sur son serveur central. Actuellement, le résultat du scan est juste affiché à l’écran du scanneur. Mais si lors les prochaines mises à jour, l’État décide d’envoyer le résultat sur son serveur, il sera en mesure de traquer tous ces citoyens.
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Imposer un pass sanitaire pour les organisateurs d’événements politiques serait en fait illégal. La loi du 5 août 2021 déclare sans ambiguïtés qu’en dehors des cas qu’elle prévoit explicitement, « nul ne peut exiger d’une personne la présentation » du pass sanitaire.
Ces dispositions ont été prorogées par la loi du 10 novembre dernier.
Exiger un pass sanitaire lors d’un événement politique est donc puni « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » selon la loi.
Connu / https://twitter.com/JLMelenchon/status/1463530528653692940
"29 - 296 - 498"
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Le mercredi 17 novembre 2021, Jean-Luc Mélenchon était l’invité du 20H de TF1 à la veille de la sortie en librairie de son programme présidentiel : « L’Avenir en commun ». Toutes les informations : https://melenchon2022.fr/programme/.
Le candidat de l’Union populaire à l’élection présidentielle est d’abord revenu sur le pass sanitaire. Il a expliqué qu’il l’abrogerait s’il était élu et a dénoncé un outil qui apporte un faux sentiment de sécurité puisqu’une personne vaccinée peut contracter et transmettre la maladie. Il a appelé à prendre d’autres mesures plus efficaces pour la santé des Français : moratoire sur les fermetures de lits d’hôpitaux et rétablissement de la gratuité des tests Covid.
Jean-Luc Mélenchon a ensuite expliqué vouloir faire cesser la maltraitance sociale dans le pays. Il a proposé des mesures de son programme pour le faire : augmenter le SMIC à 1400€, garantir que pas une retraite ne sera en-dessous du SMIC pour une carrière complète, créer une allocation d'autonomie de 1000€ pour les jeunes qui étudient.
Pour faire face à l'augmentation des prix du carburant, le candidat de l'Union populaire a dit qu'il y avait deux méthodes. D'un côté, la méthode Castex, consistant à prendre 5 milliards d'euros au Trésor public pour diminuer l'impact de la hausse des prix tout en garantissant les profits des fournisseurs d'énergie ; de l'autre, la méthode qu'il propose avec le blocage des prix pour limiter les profits des fournisseurs d'énergie et garantir une baisse des prix pour les consommateurs.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon a défendu l'idée d'une loi d'urgence sociale pour titulariser les 800.000 contractuels de la fonction publique et fixer un niveau maximum de CDD à 10% dans les TPE-PME et à 5% dans les grandes entreprises. Il a, plus largement, appelé à en finir avec la misère, expliquant que 8 millions de personnes avaient recours à l'aide alimentaire et que 12 millions de personnes étaient en situation de précarité énergétique et n'avaient pas les moyens de se chauffer.
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Le samedi 6 novembre 2021, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de France Culture. Il a expliqué qu’il n’attendait rien de l’allocution d’Emmanuel Macron, qu’il a qualifié de « spécialiste du double-langage » et de menteur dont la parole était décrédibilisée.
Le député insoumis est revenu sur la gestion erratique de la crise sanitaire par les macronistes. Il a expliqué que les ordres et contre-ordres sur les masques et les tests n’avaient pas aidé à améliorer la confiance dans les institutions. Il a rappelé qu’il était lui-même vacciné mais qu’il était opposé au pass sanitaire. En particulier, il a souligné le fait que ce pass sanitaire donnait une fausse impression de sécurité car une personne vaccinée peut porter et transmettre le virus. Plus largement, il a dénoncé les mesures autoritaires prises par le gouvernement qui ont accentué le caractère de monarchie présidentielle de la 5e République.
Jean-Luc Mélenchon s’est également exprimé sur les questions écologiques, expliquant qu’il n’attendait pas grand chose de la COP 26. Il a rappelé qu’en 26 ans, les émissions de CO2 avaient augmenté de 60%. Il a appelé à mettre en œuvre un traité international contraignant les multinationales à respecter les droits sociaux et environnementaux, mais aussi un traité de non-prolifération des énergies carbonées, ou encore sur les grands fonds marins. Il a aussi réaffirmé sa volonté de sortir du nucléaire en 2045 comme le prévoit le scénario Negawatt.
Le candidat de l’Union populaire à l’élection présidentielle a ensuite répondu à des questions d’actualité. Concernant l’affaire Benalla, il a expliqué que les macronistes exprimaient une forme de mépris de l’État. Interrogé sur Bastien Lachaud, il a dénoncé la mise en cause faite par certains de l’honneur d’un homme innocent. À propos de l’élection présidentielle, il a expliqué qu’il avait reçu la moitié des parrainages nécessaires, mais aussi qu’un rapprochement puisse se faire avec les communistes. Il a également affirmé que si les milieux populaires allaient voter, il serait au second tour.
Tr.:* ... Nora Amadi / nouveaux mouvements sectaires ... n'était pas d'accord avec la suppression de la Mivilude ... Nicolas Rousselier historien sur l'état gazeux en politique ... la présidentielle ... enjeu de performance collective / stopper l'abstention ... pb légitimité du candidat ...
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Depuis cet été, des manifestations de masse ont lieu tous les samedis dans plus de 200 villes françaises, sur un seul mot d’ordre : non au pass sanitaire. Si elles s’inscrivent dans la continuité du cycle ouvert par les Bonnets rouges et les Gilets jaunes, elles présentent aussi des éléments originaux, dont l’analyse ouvre de nouveaux défis à la gauche radicale et révolutionnaire.
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Cette situation a provoqué des débats souvent vifs au sein de la gauche radicale et révolutionnaire. Faut-il s’abstenir de participer à ces manifestations, au risque de laisser à l’extrême droite un mouvement issu de la contestation de la politique autoritaire et antisociale de Macron ? Jusqu’où rester dans des cortèges que l’extrême droite a infiltrés ? Comment assurer la sécurité des militantEs, sachant qu’ils et elles se trouvent exposéEs aux attaques de groupes fascistes chaque jour plus nombreux ? Il s’agit là de débats qui ne sont pas véritablement nouveaux, mais qui prennent une actualité désormais plus prégnante.
Revue L’Anticapitaliste n°129 (octobre 2021)
QR Code à perpétuité - Publié le 13 octobre 2021 par Serge dans Alternatives, Autre, Revue de Presse
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La fin du secret médical et l’exposition de données personnelles, l’extension inouïe de la surveillance de la population et la ségrégation mise en place transforment profondément la vie quotidienne : « conditionner l’accès à de nombreux lieux, établissement, évènements ou moyen de transport à la justification de son état de santé », c’est « inédit » a alerté Marie-Laure Denis, présidente de la « Commission informatique et libertés ». Et cela crée un précédent : « Il y a un risque certain d’accoutumance à de tels dispositifs de contrôle numérique, de banalisation de gestes attentatoires à la vie privée, de glissement, à l’avenir et potentiellement pour d’autres considérations que la seule considération de la santé publique …, vers une société où de tels contrôles seraient la norme et non l’exception »
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Le totalitarisme bienveillant est en marche.
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D’après l’ Éditorial de Pierre Thiesset dans la Décroissance n°183
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Interventions de Danièle Obono, mercredi 6 octobre 2021, lors du débat en séance sur la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique
Les bibliothèques sont un maillon essentiel de la culture de proximité de notre pays. Mais il reste encore beaucoup à faire pour rapprocher la majorité de la population qui ne fréquente pas encore les bibliothèques et garantir aux personnels des conditions de travail à la hauteur des tâches qui leurs sont confiées.
Bibliothèques, outils de l'éducation populaire
...
Les bibliothèques doivent rester un lieu d’accueil inconditionnel
Après l'article 2, amendement 20
Les bibliothèques sont un des derniers lieux où l'entrée est libre et inconditionnelle. L'instauration du pass sanitaire heurte le sens du service public qui se trouve au cœur de la profession et en particulier l'accueil de tous et toutes sans distinction. C'est d'autant plus injuste que librairies, commerces et bibliothèques universitaires n'y sont pas astreintes. Les bibliothécaires de plusieurs villes ont donc légitimement exercé leur droit de grève afin de dénoncer l'exclusion des publics précaires qui sont aussi les plus touchés par la fracture vaccinale. Elles et ils refusent également le rôle de contrôle et de filtrage qui leur est imposé.
Les salaires et statuts des personnels doivent être revalorisés
...
Il faut garantir la qualification des non titulaires
...
Un état des lieux de la situation des contractuel·les est urgent
Après l'article 12, amendement 25
Le gouvernement refuse d’étudier sérieusement la situation des contractuel‧les et de mettre les moyens pour mettre un terme à leur précarité.
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#BonjourChezVous #Macron #Mélenchon - 11 373 vues - 1 k - 14 - 42,8 k abonnés - 271 commentaires
Adrien Quatennens était ce mardi 5 octobre l’invité de la matinale de Public Sénat. #BonjourChezVous
En cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites et de l'assurance chômage, il a appelé les français à se mobiliser. Le principal problème n'est pas le nombre de chômeurs : c'est le manque d’emplois pérennes. Alors que le gouvernement vit dans un monde parallèle, la réalité est l'urgence sociale. 6 Français sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a baissé sous le quinquennat #Macron. 1 Français sur 3 peine à payer son loyer. 1 sur 5 doit sauter des repas. 8 millions ont besoin de l’aide alimentaire.
Il est par la suite revenu sur les propositions du programme de Jean-Luc #Mélenchon : la retraite à 60 ans, l'augmentation générale des salaires, un gel des dividendes des actionnaires afin qu'il n’y ait pas de profits sur la pandémie : tout cela pour un plus grand partage effectif des richesses. Il a rappelé l'imposture que sont #LePen et #Zemmour sur ces questions, l'une ne voulant pas augmenter les salaires, l'autres souhaitant, comme Macron, repousser l'âge de départ à la retraite.
Le vote #Melenchon, c’est le vote efficace pour passer à la 6e République, partager les richesses et engager la planification écologique. Il y a des dispersions inutiles. J’invite les Français qui ont besoin que ça change à se regrouper derrière sa candidature.
👉 #Melenchon pour gagner ! ➡️ www.melenchon2022.fr
TYr.: ... est contre le passe-sanitaire à 16:55 ...
Entretien — Covid-19 - Durée de lecture : 10 minutes
Selon le professeur de droit Guillaume Zambrano, le passe sanitaire est une atteinte aux droits fondamentaux ainsi qu’une sanction extrajudiciaire. Il a lancé une requête collective auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Guillaume Zambrano est maître de conférences en droit privé à l’université de Nîmes. Face à la loi imposant le passe sanitaire, il a lancé une requête collective auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme.
La crise sanitaire et sa mauvaise gestion par le gouvernement constituent, depuis le printemps 2020, un terreau extrêmement favorable à la propagation des fake news et des théories complotistes. Ces dernières profitent directement à l’extrême-droite en lui permettant d’imposer sa vision du monde.
Des gouvernements d’extrême-droite ont adopté une posture « négationniste », au Brésil, le décès d’un million de personnes dont 64% de personnes noires est clairement voulu par le gouvernement de « nettoyage ethnique ».
Au Etats-Unis, face à Q et à ses Qanons, face à l’histoire faite de complots chinois, de voleurs de travail arrivant massivement avec la bénédiction d’élus démocrates corrompus tenant des cercles pédophiles dans des sous-sols de pizzeria, face à cette théorie promue par Trump pour indiquer aux Américains perdants de la mondialisation pourquoi ils sont dans cette situation à qui s’en prendre pour les en sortir, quelle histoire a été promue par Hillary Clinton si ce n’est « On ne peut pas y faire grand chose mais je préserverai ce qu’Obama a fait » ? La crise actuelle est à bien des égards sans précédent et crée un grandissant besoin de sens.
En France, les thèses conspirationnistes surfant sur la vague Qanon ont commencé à se développer pendant le 1er confinement et ont explosé à l’occasion du mouvement de contestation du passe sanitaire et de la vaccination à l’été 2021.
Cette note a pour but de comprendre les ressorts de l’antisémitisme et du complotisme, de connaître nos ennemi·es et leurs ramifications avec la fachosphère afin de s’outiller contre la mécanique confusionniste qui profite systématiquement à l’extrême droite.
Note complète au format PdF : 20210921_note_interne_sites_complotistes_et_d_extreme_droite
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Le lundi 20 septembre, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Ruth Elkrief sur LCI. Le candidat de l’Union Populaire a expliqué les raisons pour lesquels il a décidé d’affronter Eric Zemmour en débat sur BFMTV le 23 septembre prochain. Il a souligné les conceptions aux antipodes entre lui et le (presque) candidat d’extrême-droite.
Jean-Luc Mélenchon a également pu s’exprimer sur ses propositions concernant l’insécurité alimentaire. Il est revenu sur les 5 fruits et légumes à petits prix bloqués, le rationnement du sucre et du sel dans l’alimentation, la fin des fermes usines, ou la conversion au bio de l’agriculture française. Autant de propositions qu’il a longuement développé récemment dans une interview au journal Libération et sur son blog.
Président du groupe La France Insoumise a également été interrogé sur son opposition au pass sanitaire, qu’il a continué de critiqué comme inefficace, autoritaire et absurde.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon a réagit à la perte par la France d’un contrat de sous-marins pour l’Australie, suit à l’intervention des Etats-Unis. L’occasion pour lui de rappeler ses positions sur la nécessaire indépendance de la France et donc sa sortie de l’OTAN.
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Transmis par le CDGHNV (Comité de Défense du Groupe Hospitalier Nord Vienne), le Communiqué de presse de la Coordination Nationale des Comités de Défense de Hôpitaux et Maternités de Proximité daté du 2 juillet 2021.
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accès aux soins ... culpabilisation des personnels ... politiques de santé ... désagrégation de l'hôpital public ... passe sanitaire obligatoire ... contre-productif ... coût du contrôle ... gabegie ...
Laury-Anne Cholez (Reporterre)
31 juillet 2021 à 11h50 Mis à jour le 3 août 2021 à 09h49
Durée de lecture : 5 minutes
Politique Covid-19